मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या निमित्ताने राज्य सरकारने ‘एका दगडात अनेक पक्षी’ मारण्यात सध्या यश मिळवलं असलं, तरी हा ‘आगीशी खेळ’ ठरू शकतो. पण त्याची पर्वा कोण करतो!

रडणाऱ्या पोराला चॉकलेट देऊन समजूत काढली की, पोरगा खुश आणि तो गप्प बसला म्हणून चॉकलेट देणाराही खुश, अशी काहीशी अवस्था मराठा समाजाचे ‘नवीन योद्धा’ मनोज जरांगे आणि ‘मराठ्यांचे तारणहार’ म्हणून स्वतःला प्रस्थापित करण्याच्या धडपडीत असलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची झाली आहे. हे दोघं मराठा समाजासोबत स्वतःचीही फसवणूक करून घेत आहेत. प्रत्यक्षात सरकारनं मराठा समाजाची बोळवणच केली आहे...

प. महाराष्ट्रातील सलोख्याची वीण उसवण्यासाठी हिंदुत्ववादीशक्ती टोकदारपणे प्रयत्नशील झाल्याचे उघड झाले आहे. पुरोगामी समाज हा हल्ला कसा परतवणार?

ऐतिहासिक वारशातून निर्माण झालेली सलोख्याची वीण महाराष्ट्राचे सामाजिक वैभव आहे. प. महाराष्ट्र हा केवळ महाराष्ट्रालाच नव्हे, तर संपूर्ण देशाला पुरोगामी विचारांचा वारसा देणारा हा परिसर आहे. याच वारशामुळे महाराष्ट्र ‘पुरोगामी विचारांचे आगर’ मानले जाते. प्रत्येक नवा विचार मग तो स्त्रीमुक्तीचा असो वा जातीअंताचा असो किंवा धर्मांधता विरोधाचा असो, महाराष्ट्र कायमच सजगपणे आपला वारसा टिकवून आहे...

‘आरक्षण’वादी समाजांत कलह निर्माण होतो की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. विद्यमान राज्य सरकार अजून तरी या कोंडीतून मार्ग काढू शकलेलं नाही

मनोज जरांगे यांनी मात्र ‘मराठ्यांना आरक्षण दिल्याचा जीआर निघाल्याशिवाय’ आंदोलन मागे घेणार नाही, असं स्पष्टपणे सांगितलं आहे. निदान मराठवाड्यातल्या मराठ्यांना तरी ‘कुणबीं’चं प्रमाणपत्र देऊन त्यांचा समावेश ओबीसींच्या आरक्षणात करण्यात यावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. मग प्रश्न असा निर्माण होतो की, उर्वरित महाराष्ट्रातील मराठ्यांच्या आरक्षणाचं काय? हे उपोषण केवळ मराठवाड्यातील मराठ्यांसाठीच आहे काय?...

फक्त राजकारणी लोकांना ‘खलनायक’ ठरवण्याची जी प्रथा आहे, त्याऐवजी जे अशा घटनांना ‘प्रत्यक्ष जबाबदार’ आहेत, त्यांच्याकडेही लक्ष जाणे गरजेचे आहे

सरकारला ‘राजकीय अजेंडा’ रेटायचा असतो. त्याला नियमांची चौकट घालून देण्याचे महत्त्वाचे काम प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना करायचे असते. मात्र, अलीकडच्या काळात कारणे काहीही असतील, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आपले कर्तव्य निष्ठापूर्वक पार पाडलेले दिसत नाही. सामान्य जनतेलाही प्रशासकीय नाकर्तेपणाची जाण असत नाही. त्यातूनच पुढे महाराष्ट्रभूषण पुरस्कारादरम्यान उष्माघाताने १४ जणांचा बळी जाण्याची दुर्घटना घडते...

वंचित बहुजनांचा सामाजिक-सांस्कृतिक-राजकीय-आर्थिक लढा हा वर्ण-जाती-स्त्रीपुरुष विषमतावादी व्यवस्थेला उद्ध्वस्त करण्याच्या प्रक्रियेतील एक पाऊल आहे (भाग ४)

संसदीय लोकशाहीतील मताच्या अधिकारामुळे जनतेला पाच वर्षांनंतर सत्ता बदलता येते. ती औपचारिक सत्ता. पण प्रशासनातील अधिकारी-कर्मचारी निवृत्ती वयाच्या ६०-६२व्या वर्षांपर्यंत शासनसत्तेवर अधिराज्य गाजवत असतात. आज २०२३मध्येही यातील बहुसंख्य ब्राह्मण वर्ण-जातीतील आहेत. राखीव जागांमुळे थोडासाच फरक पडत चालला आहे. ही या समूहाची शाश्वत सत्ता! हे दोघे मिळून वंचित बहुजनांना शोषत, छळत आहेत...

वंचित बहुजनांचा सामाजिक-सांस्कृतिक-राजकीय-आर्थिक लढा हा वर्ण-जाती-स्त्रीपुरुष विषमतावादी व्यवस्थेला उद्ध्वस्त करण्याच्या प्रक्रियेतील एक पाऊल आहे (भाग ३)

अधूनमधून ‘बुद्ध की मार्क्स, जाती-वर्ग-स्त्रीपुरुष भेदभावापलीकडे’ (De-caste, De-class and De-gender) या प्रक्रियेतील एखाद्या छोट्याशा मुद्द्यावर घमासान चर्चा सुरू असते. आता सोशल मीडियामुळे तर हे सोपेही झाले आहे. पण कुणीच सौहार्द आणि विश्वासार्ह संवादाच्या वातावरणात, समतोल राखत चर्चा करताना दिसत नाहीत. काही जणांना फक्त या शीर्षकावरून एकच एक अर्थ काढून बाबासाहेब कसे मार्क्सविरोधी होते, हे सांगण्याची घाई झालेली असते...

आज काही मोजके सुपात आहेत, तर बहुसंख्य जात्यात भरडले जात आहेत. आज नाहीतर उद्या, सुपातला जात्यात जाईल किंवा त्यांच्या पुढच्या पिढीला नक्कीच भीषण परिस्थितीला तोंड द्यावे लागेल

नवीन पेन्शन योजनेचे दोन पैलू आहेत. सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या जबाबदारीतून मुक्त झाले, हा पहिला महत्त्वाचा पैलू. दरमहा कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनाच्या १४ टक्के रक्कम भरली की, शासनाची जबाबदारी संपली. त्यानंतर फंड मॅनेजर संस्था आणि सेवानिवृत्त गुंतवणूकदार दोघेही एकमेकांचे काय ते बघून घेतील! दुसरा महत्त्वाचा पैलू असा की, शासनाला कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे पैसे काहीही करून भांडवली बाजारात आणायचे आहेत...

कर्मचारी व्यवस्था खराब करत असतील आणि लोक आपली द्वेषपूर्ण मते मांडून वातावरण कलुषित करून व्यवस्था मोडून काढण्यास हातभार लावत असतील, तर दोन्हींचाही धिक्कारच केला पाहिजे!

भ्रष्ट व्यवस्था सुधारली तर ‘लोक कल्याणकारी राज्य’ नक्कीच अस्तित्वात येईल, याचे भान ‘व्हॉटसअप-फेसबुक विद्यापीठां’च्या ‘स्वयंघोषित विचारवंतां’ना असायला हवे. एकमेकांचा द्वेष करून, ‘त्याला आहे मग मला का नाही, मला नसेल तर त्यालाही देऊ नका’, अशा प्रकारची मांडणी करून आपण भ्रष्ट व्यवस्थेला खतपाणी घालत आहोत. त्यामुळे असे द्वेषपूर्ण विचार मांडून कल्याणकारी राज्याचे गाजर दाखवणे, हा एक दुटप्पीपणा आहे...

पक्षांतर्गत लोकशाही आणि जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींची सदसदविवेकबुद्धी, यांचा ताळमेळ घालण्यात ‘लोकशाही-संस्कृती’ कमी पडल्यामुळे ‘पक्षांतर बंदी कायदा’ प्रभावहीन ठरला आहे...

मागील चार दशकांतील नानाविध पक्षांतरे पाहिली की, पक्षांतर बंदी कायदा किती दुर्बल, कुचकामी आहे, हे सिद्ध होते. उलट या कायद्यामुळे पक्षांतराची वाटचाल ‘रिटेल’कडून ‘घाऊक’कडेच सुरू झाल्याचे दिसते. १९८८नंतर तर या प्रवृत्तीचा अतिरेकच झालेला पाहायला मिळतो. आपले लोकप्रतिनिधी तत्त्वापेक्षा व्यवहारवादावर, पक्षहितापेक्षा स्वहितावर आणि पक्षसंघटनेपेक्षा स्वार्थावर आरूढ झाल्यामुळे या कायद्याचा ‘फार्स’ झाला आहे...

कोणत्या वळणावर उभा आहे महाराष्ट्र माझा? उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये ज्या अपप्रवृत्तीच्या जोरावर राजकारण-सत्ताकारण चालते, त्याची जागा आता महाराष्ट्राने घेतलीय…

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकारमधील वाढते वर्चस्व आणि त्यातून शिवसेना आमदारांची व नेत्या-कार्यकर्त्यांची होणारी घुसमट आणि शिवसेनाप्रमुख म्हणून याची काळजी घेण्यात मुख्यमंत्र्यांना आलेले अपयश, हे घटक आजच्या बंडखोरीला व राजकीय अस्थिरतेला जबाबदार आहेत. वैचारिक तफावत व हितसंबंधांचा संघर्ष कधी सुप्त, तर कथी व्यक्त (उघड) स्वरूपात कायम राहिल्यामुळे ही मारून-मुटकून बांधलेली मोट सैल होणे, अगदी अपरिहार्य होते...

आमदारांवर कुठल्याही राजकीय पक्षाचं नाही, तर जनतेचं नियंत्रण असायला हवं. आमदारांवर पक्षाचं वर्चस्व ठेवण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा आहे, मग जनतेचं वर्चस्व असण्यासाठी ‘राईट टू रिकॉल’ का नको?

गेल्या आठवड्यापासून महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या ‘राजकीय थरारनाट्या’त सर्व काही आहे. दाक्षिणात्य सिनेमाला लाजवेल असा मसाला आहे, हिंदी सिनेमातही नसतील, एवढी लोकेशन दिसत आहेत. एखादा हॉलिवुड सिनेमाही फिका पडेल, एवढा खर्च हॉटेल, खाजगी विमान यांवर केला जातो आहे. या संपूर्ण राजकीय थरारनाट्यात जर काही नसेल, तर ती फक्त जनताच आहे. टाळ्या व शिट्ट्या वाजवणं, एवढंच एक दुर्दैवी काम जनतेकडे आलेलं आहे...

भारतात कामाच्या ठिकाणच्या मानसिक आरोग्यावर अजूनही पुरेसं शास्त्रोक्त पद्धतीचं काम झालेलं नाही. भारतीयांच्या अ-वैज्ञानिक दृष्टीकोनसुद्धा यासाठी कारणीभूत आहे

एसटी कामगारांचा संप असो किंवा इतर कोणताही संप, तो अत्यंत मुत्सद्देगिरीनं व शांत डोक्यानं हाताळण्याची गरज असते. पण हे भारतात बघायला मिळात नाही. कामाच्या ठिकाणी पोटापाण्याचा प्रश्न मुख्य असतो, तिथं तडकभडक भावना कामाला येत नाही. दया, सहसंवेदना व संवादकुशलता आवश्यक असते. मात्र भारतातील कामगार संघटना व कामगार हक्कासाठी काम करणारी मंडळी अजूनही ‘conflict resolution’चे जुनाट मार्ग वापरतात...

भोंग्यांच्या ‘राज’कारणावर सर्वसामान्य आंबेडकरी जनतेने योग्य भूमिका घेतली आहे! त्यातून आश्वासक वातावरण निर्माण होण्याची आशा आहे

या देशातील दलित-बहुजन-आदिवासी-भटके विमुक्त आणि अन्य शोषित वंचित समुदायाने संयम आणि शांततेची भूमिका घेत भारतीय राज्यघटनेला पूरक वर्तन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोणतेही वाद घटनेच्या चौकटीत सोडवले जाण्याचा आग्रह, या निमित्ताने व्यक्त होतो आहे. आणि त्याही पुढे जात कोणतेही वाद वा हिंसा आणि संकुचितता यापेक्षा या समाजाने व्यक्त केलेली बंधुतेची भावना महत्त्वाची असून त्यातून आश्वासक वातावरण निर्माण होण्याची आशा आहे...

ठाणे-पालघर जिल्ह्यांमध्ये ‘वन हक्क कायदा २००६’ अंमलबजावणीच्या बाबतीत यशस्वी ठरलाय. त्यासाठी विविध राजकीय, सामाजिक व बिगरशासकीय संघटनांचा सहभाग महत्त्वपूर्ण राहिलेला आहे!

संविधानाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर दुर्लक्षित घटकांसाठी शासनाची जबाबदारी क्रमप्राप्त झाली. त्यातून अनेक पुरोगामी कायद्यांची निर्मिती झाली, परंतु अनेक कायदे अंमलबजावणीअभावी निष्प्रभ ठरले. परंतु ठाणे-पालघर जिल्ह्यांमध्ये वन हक्क कायदा २००६ अंमलबजावणीच्या बाबतीत यशस्वी ठरला आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने विविध राजकीय संघटना, सामाजिक संस्था व बिगरशासकीय संघटना यांचा सहभाग महत्त्वपूर्ण राहिलेला आहे...

राज्य सरकारचे अधिकार, संसदेची सत्ता आणि सर्वोच्च न्यायालयाची अधिकारकक्षा नीटपणे अभ्यासूनच ओबीसी आणि मराठा आरक्षणाच्या शिफारशींची चर्चा व्हायला हवी

आरक्षणाची मर्यादा वाढवणारा कायदा संसद करू शकत नाही. आणि जरी केलाच तरी तो घटनाबाह्य म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्दबादल ठरू शकतो. तसेच राज्य सरकारचा कायदादेखील रद्दबादल ठरू शकतो. त्यामुळे ५० टक्क्यांची मर्यादा काढावी, ही राज्य सरकारची मागणी वैधानिक कमी आणि राजकीय अधिक अशा स्वरूपाची आहे. केवळ परस्परांवर आगपाखड करून वा एकमेकांवर ढकलून आपला राजकीय स्वार्थ साधण्याचा अट्टाहास करू नये...

राज्यपालांनी मंत्रीमंडळाच्या अधिकारात हस्तक्षेप केलेला जसा सरकारला आवडत नाही, त्याचप्रमाणे राज्यपालांच्या घटनादत्त अधिकारांत हस्तक्षेप करणे त्यांनाही आवडत नसावे…

राज्यपाल, मंत्रीमंडळ आणि न्यायालय या संस्था संविधानाची निर्मिती आहेत. नेत्यांनी व सरकारांनी या संस्थांचे पावित्र्य राखले पाहिजे. राज्यपालांचा अनादर करणे, अधिवेशने दोन दिवसांत गुंडाळणे, विरोधकांना सभागृहात बाजू मांडण्याचे स्वातंत्र्य नाकारणे, त्यांना निलंबित करणे, अध्यक्षाशिवाय सभागृह चालवता येते असे असंसदीय पायंडे रूढ करणे आणि त्याचे समर्थन करणे या कृतीदेखील राज्यघटनेला बगल देणाऱ्याच आहेत...

मराठ्यांची आरक्षणाची मागणी मान्य होण्यासारखी नाही. कारण किती जणांना आरक्षण देणार अन किती जणांना सरकारी नोकरी उपलब्ध असणार आहे?

राजकीय सत्ता ही नेहमीच मोजक्या काही हातांमध्ये एकवटणार असेल, सरकारी नोकरीच्या संधी आणखी काही मोजक्याच हातांना उपलब्ध होणार असतील, तर अन्य मराठ्यांनी आपले लक्ष इतर क्षेत्रांवर केंद्रित करायला हवे. आरक्षणासाठी आतुर झालेले मराठा त्यामुळे येणाऱ्या संभाव्य डोकेदुखीचा विचार करत नाहीत. आधुनिक महाराष्ट्रासाठी आवश्यक निम्म्या चांगल्या गोष्टी मराठ्यांमुळे होऊ शकत नाहीत अन निम्म्या मराठ्यांशिवाय होऊ शकत नाहीत...

गरिबांना सरसकट आरक्षण देऊन त्यांची फक्त आर्थिक परिस्थिती सुधारावी, असा घटनाकारांचा उद्देश नव्हता. मग सगळ्या समस्यांना आरक्षण हा पर्याय कसा असू शकतो?

प्रा. एरंडे यांनी जाणूनबुजून एक विधान केले आहे- ‘गरीब मराठा समाज सामाजिक-शैक्षणिक तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला आहे’. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे हा समाज आर्थिकदृष्ट्या मागास असेलही, परंतु मराठा सामाजिकदृष्ट्या कसा मागासलेला आहे, हे त्यांच्या संपूर्ण लेखातून समजत नाही. ज्याप्रमाणे गायकवाड आयोग मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला आहे, हे सिद्ध करण्यात अपयशी ठरला आहे, तीच गत एरंडेसरांच्या लेखाचीही झाली आहे...

मराठ्यांना आरक्षण मिळेल की नाही, यापेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की, मराठा समाजात जी प्रचंड गरिबी निर्माण झालेली आहे, ती कशी दूर करता येईल?

आरक्षण हा काही गरिबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम नाही. त्यामुळे मराठ्यांचे सर्व प्रश्न सुटतील असेही नाही. एका बाजूला सरकारी व खाजगी दोन्ही प्रकारच्या नोकऱ्या कमी होत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला आरक्षणाची मागणी जोर धरू लागली आहे. जी गोष्ट आपण मागत आहोत, तिचे फक्त पॅकिंग आकर्षक आहे, त्याच्या आतमध्ये काहीच नाही, ते रिकामे आहे. आशा खाली झालेल्या वस्तूचे आकर्षक पॅकिंग कुणाला मिळणार, यासाठी ही लढाई चाललेली आहे...

सध्याच्या कठीण परिस्थितीत महाराष्ट्रातल्या पूर्णवेळ कार्यकर्त्यांना मदत करणे, ही आपली सामाजिक जबाबदारी आहे!

सध्या देशभरात करोनाच्या दुसऱ्या लाटेची भीषणता दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. वंचित समूहांची स्थिती परत एकदा बिकट होऊ लागली आहे आणि त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या घरची स्थिती बिघडायला सुरुवात झाली आहे. आजारपणाच्या खर्चाचा बोजा वाढला आहे. म्हणून परत एकदा गरजू १०० पूर्णवेळ गरजू कार्यकर्त्यांना पुढील चार महिने दरमहा पाच हजार रुपये मदत म्हणून देण्याचा संकल्प केला आहे...

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग किंवा केंद्रीय लोकसेवा आयोग यांच्या परीक्षांमध्ये भावनिक व सामाजिक बुद्ध्यांक तपासले जाणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे!

स्पर्धा परीक्षांच्या सर्व उमेदवारांना मानसशास्त्रीय कसोटीतून जावे लागते. त्यामुळे फक्त बौद्धिक पातळी नाही तर भावनिक पातळीसुद्धा तपासली जाते. एक संघ म्हणून वेगवेगळ्या स्तरातील लोकांशी वेगवेगळ्या परिस्थितीत काम करताना ते कसे वागतील, याची कल्पना येते. कारण बहुतेक कामांत भावनिक व सामाजिक बुद्ध्यांक उपयोगी ठरतो. सर्वसाधारण बुद्धिमत्ता, परंतु लोक हाताळण्याचे कौशल्य हेच सध्याच्या काळात यशाचे गणित आहे...

निव्वळ जातीय दंगलींमुळे खानदेश जमातवादाचे नवे केंद्र बनले असे नव्हे, तर मागास-शोषित जनमानसाच्या असंतोषाचा ताबा अनेक आघाड्यांवर जमातवादी शक्तींनी घेतल्याने ही प्रक्रिया घडली आहे

मालेगांव हे २००८ पूर्वी दंगलींचे केंद्र मानले जाई. तेथील मुस्लीम जनसंख्येच्या असंतोषाला जातीय वळण देऊन दंगली घडवल्या जात. मात्र २००८ मध्ये झालेली धुळे दंगल, त्यानंतर नंदुरबार दंगल (२०११) आणि २०१३ मध्ये धुळ्यात पुन्हा झालेली दंगल या घटनांनी खानदेश हे जमातवादाचे नवे केंद्र म्हणून पुढे आले. मागास-शोषित जनमानसाच्या असंतोषाचा ताबा अनेक आघाड्यांवर जमातवादी शक्तींनी घेतल्याने ही प्रक्रिया घडली आहे...

‘पंचायतराज’ सक्षम नसण्याचे पाचवे कारण... लोकशाही बळकट करण्यासाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था व संघटना यांचा गाव पातळीवर असलेला नाममात्र प्रभाव

महाराष्ट्रातील किती ग्रामपंचायतींमध्ये खऱ्या अर्थाने पुरोगामी म्हणावेत अशा पक्षांची वा त्यांच्याशी संबंधित गटांची सत्ता आहे? गावपातळीवर प्रबोधनात्मक, संघर्षात्मक व रचनात्मक काम झालेले नसेल तर राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर त्यांचा प्रभाव पडणार तो कसा? येत्या आठवड्यात महाराष्ट्रातील चौदा हजार ग्रामपंचायतींमध्ये किती सरपंच पुरोगामी पक्ष-संस्था-संघटना यांच्याशी नाते सांगणारे आहेत, हे पाहायला हवे...

मराठा समाजात मोठ्या प्रमाणात शिक्षणसम्राट, साखरसम्राट, सहकारसम्राट पाहायला मिळतात. तरीही हा समाज शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे?

आजच्या घडीला आरक्षण हे ऐहिक, भौतिक उत्थानाचा एकमेव मार्ग आहे, असे मानले जाते. त्यामुळे सामाजिक प्रस्थापित व सत्ताधारीसुद्धा आरक्षणाची मागणी करत आहेत. उच्च जातींना शिक्षणाची दरवाजे सताड उघडे असायचे. याला मराठा समाजही अपवाद नव्हता, तरीपण शिक्षणाची कास धरून उच्चाधिकारी होण्याऐवजी सरपंच ते मंत्री होण्यातच त्यांनी इतिकर्तव्यता मानली, असे ‘दलित पँथर’चे संस्थापक सदस्य ज. वि. पवार यांनी काही वर्षांपूर्वी लिहिले होते...

राजभवन हे काही एखाद्या पक्षाचे कार्यालय नाही अथवा तक्रार निवारण केंद्रही नाही. प्रत्येकाने जर राज्यपालांकडे तक्रारी केल्या तर ते त्यांचेही अवमूल्यन ठरेल!

कंगना तसेच शर्मा यांच्यावर अन्याय झाला असेल तर तो नाकारण्याचे काही प्रयोजन नाही. मात्र ‘राजभवन हे काही तक्रार निवारण केंद्र नाही’. प्रत्येकाने जर सरकारवर अविश्वास व्यक्त करत राज्यपालांकडे तक्रारी केल्या तर ते राज्यपालांचेही अवमूल्यन ठरेल. राज्यपाल हेदेखील शासनाचा अविभाज्य घटक आहेत. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी ते त्या सरकारचे प्रमुख असतात, पर्यायाने यात त्यांची देखील बदनामी होते...

विसाव्या शतकाच्या मध्यात आपल्या राजकीय व्यवस्थेने अंगिकारलेली लोकशाही मूल्यव्यवस्था छ. शिवाजीमहाराजांनी १७व्या शतकातच आपल्या स्वराज्याचा अविभाज्य भाग बनवली होती!

छ. शिवाजीमहाराज खऱ्या अर्थाने ‘जाणता राजा’ होते. त्यांनी बहुजन समाजातील अठरापगड जातीसमूहांना एकत्र करून स्वराज्याची पायाभरणी केली. जुलमी राजवटींच्या जाचाला व गुलामगिरीला त्रासून गेलेल्या सर्वसामान्य जनतेला जगण्याचा व धैर्याने मुकाबला करण्याचा अदभुत असा पराक्रम त्यांनी साध्य करून दाखवला आणि एक नीतीमान, लोकशाहीवर्धक, धर्मनिरपेक्ष व्यवस्थेची पायाभरणी केली, हे आपल्याला विसरता येणार नाही...

हेमाताईंसारख्या अंगणवाडी कार्यकर्त्यांचा विद्यापीठीय चर्चासत्रात सहभाग नसतो आणि त्या स्त्रीवादाला पुढे नेताहेत हे त्यांना कुणी सांगत नाही.    

हेमाताईंनी अनेक वर्षांपूर्वी लिंगाधारीत श्रमविभागणीला आव्हान देण्याचं काम सुरू केलं. पुरुषांच्या जबाबदाऱ्यांबद्दल लोकांशी थेट संवाद साधणाऱ्या त्यांच्यासारख्या कार्यकर्त्यांच्या पथदर्शी कामाचा धांडोळा घेणं अत्यंत जरुरीचं आहे. नेमून दिलेल्या कामाच्या पलीकडील अनेक कामांत काही अंगणवाडी कार्यकर्त्यांनी योगदान दिलं होतं आणि कठीण आव्हानं स्वीकारली होती. समाजाला नवीन विचारांची ओळख त्यांनी करून दिली होती...

यशवंतरावांनी राजकीय अर्थशास्त्राचे मॉडेल महाराष्ट्राला दिले होते. मात्र नंतर सत्तेवर आलेल्या राज्यकर्त्यांनी या मॉडेलची वाट लावली.

सहकार, लोकशाही संस्थाचे विकेंद्रीकरण, संतुलित विकासाची आश्वासने, कृषी-औद्योगिक समाजरचना, खेड्यांचा विकास, शेती व्यवसायाला बळकटी, बहुजनांसाठी शिक्षण या काही मौलिक विकासाभिमुख कार्यक्रमांना अग्रभागी ठेवून यशवंतरावांनी ‘समाजवादाचा पाळणा सर्वप्रथम महाराष्ट्रात हलेल’ असे म्हटले होते. मात्र ९० नंतर सर्वच क्षेत्रात खाजगीकरणाने प्रवेश केल्यामुळे यशवंतरावांच्या लोककल्याणकारी राज्याची निष्ठा पार मोडीत निघाली...

ठोकशाहीचा पुरस्कार करणाऱ्या शिवसेनेला आणि देशाची सामाजिक चौकटच बदलू इच्छिणाऱ्या संघाला सारासार विचार करू शकणारा कोणताही नागरिक विरोधच करेल!

कालच्या विजयादशमीला शिवसेना ५० वर्षांची झाली तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ९१ वर्षांचा झाला. या दोहोंविषयी सर्वसामान्य म्हणजे ‘जिओ और जिने दो’ म्हणणाऱ्या वाचकांना निश्चित व निर्णयात्मतक मत बनवणं नेहमीच अवघड वाटत आलं आहे. त्यांना आपलं मत बनवण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकेल असा, अत्यंत साध्या व संयत शैलीत लिहिलेला एक लेख ११ वर्षांपूर्वीच्या विजयादशमीला प्रसिद्ध झाला होता. त्याचं आजच्या युवा वाचकांसाठी पुनर्मुद्रण...