अजूनकाही
सध्या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या चर्चा टीव्ही आणि वर्तमानपत्रांच्या माध्यमातून राज्यस्तरावरच नव्हे तर राष्ट्रीय स्तरावर होऊ लागल्या आहेत. त्याचे एकमेव कारण म्हणजे या विद्यापीठाच्या बी.ए.च्या द्वितीय वर्षाच्या इतिहास विषयाच्या अभ्यासक्रमात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा इतिहास शिकवला जाणार आहे.
नागपूर विद्यापीठाच्या इतिहासविषयक अभ्यास मंडळाने नुकताच बी.ए.-भाग २ च्या इतिहास विषयाच्या अभ्यासक्रमात बदल केला आहे. हा अभ्यासक्रम १८८५ ते १९४७ या कालखंडातील भारताच्या इतिहासाची माहिती देणारा आहे. त्यातील एक जुने प्रकरण वगळून त्या ठिकाणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची राष्ट्रनिर्मितीतील भूमिका सांगणारे प्रकरण समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्याला विरोधकांनी विरोध करून विद्यापीठाच्या कुलगुरूंला निवेदन दिले आणि काही दिवसांनी विद्यापीठाच्या प्रवेशद्वाराजवळ त्यांच्या पुतळ्याचे दहन केले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची राष्ट्रनिर्माणातील भूमिका किंवा त्यांची स्वातंत्र्य आंदोलनातील भूमिका नेहमीच विवादास्पद ठरत आलेली आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना करणारे डॉ. हेडगेवार आणि त्यांच्या पश्चात त्यांचे उत्तराधिकारी असलेले गोळवलकर गुरुजी यांनी देशातील फक्त हिंदूंचा (कट्टरवादी) विचार केला. तो विचार धार्मिक विविधता असलेल्या या देशाला जोडण्याची नव्हे तर तोडण्याची भूमिका ठेवणारा आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने कधीच स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेतलेला नाही. उलट त्यात भाग घेणाऱ्यांची नेहमी शाब्दिक अहवेलना केली. एवढेच नव्हे तर स्वातंत्र्याच्या आंदोलनात सहभागी होऊ पाहणाऱ्या आपल्याच स्वयंसेवकांना रोखून धरले.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा नेहमीच भारतीय ध्वजाच्या म्हणजेच तिरंग्याच्या विरोधात राहिला आहे आणि भारतीय संविधान तर त्यांना नकोसेच आहे. कारण त्यांना या देशामध्ये वर्णव्यवस्था टिकवून ठेवणारी ‘मनुस्मृती’ आणि त्यावर आधारित व्यवस्था पाहिजे आहे.
.............................................................................................................................................
सोशल मीडियासंबंधी नवी दृष्टी व नवं भान देणाऱ्या मराठीतल्या या पहिल्याच पुस्तकाचं मन:पूर्वक स्वागत - प्रा. संजय तांबट, रानडे इन्स्टिट्यूट, पुणे.
या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -
.............................................................................................................................................
संघाचे सरसंघचालक असलेले गोळवलकर यांनी आपल्या ‘बंच ऑफ थॉट’ या पुस्तकामध्ये मुस्लीम, ख्रिश्चन आणि दलित यांना आपला शत्रू मानलेले आहे. त्यांचे हे पुस्तक संघ स्वयंसेवकांकरिता संविधान, दगडावर कोरलेली रेघ आहे. हे पुस्तक देशाच्या उभारणीसाठी किंवा राष्ट्रनिर्माणासाठी चालना देणारे असू शकत नाही. या पुस्तकातत मुस्लीम समाजाविषयी गरळ ओकलेली आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संविधाननिर्मितीच्या विरोधात उभा राहिलेला आहे. याचा पुरावा आपणास संविधान तयार होत असताना झालेल्या चर्चेतून दिसून येतो. ४ जानेवारी १९४९ ला भारतीय संविधानाच्या मसुद्यातील कलम ६७ वर चर्चा सुरू असताना संविधानसभेचे उपाध्यक्ष डॉ.एच.सी. मुखर्जी यांनी सभागृहाला संबोधून सांगितले की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या काही लोकांनी संविधान सभेच्या दर्शक गॅलरीमध्ये शिरून गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केला, पण सुदैवाने त्यांना रोखण्यात आले. हे सर्व काही सांगून जाते!
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने राष्ट्रध्वजाला कधीच आपले मानले नाही. त्यांच्या मते भगवा ध्वज हाच देशाचा ध्वज असावा. भारतात अनेक धर्म आणि भाषा आहेत. या धर्मनिरपेक्ष देशात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला हिंदू हा देशाचा धर्म आणि संस्कृत ही देशाची राष्ट्रभाषा म्हणून हवी आहे. अशी विचारसरणी असणारे संघटन राष्ट्रनिर्माण करणारे असू शकते?
देशातील अनेक बॉम्बस्फोट प्रकरणांत राष्ट्रीय स्वयसेवक संघाचे कार्यकर्ते असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. वरिष्ठ पोलिस अधिकारी एस. एम. मुश्रीफ तर मोठमोठ्या व्यासपीठांवरून संघाला ‘आतंकवादी संघटन’ म्हणतात. संघाने त्यांना आजवर न्यायालयात खेचण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. अशा प्रकारचे आरोप केले जातात, तेव्हा संघटना अब्रुनुकसानीचा दावा ठोकते, मात्र संघ या मुद्द्यावर गप्प असतो!
‘राष्ट्रपिता’ म्हणून संबोधल्या जाणाऱ्या महात्मा गांधींची एका माथेफिरूने हत्या केली आणि ती हत्या झाली म्हणून संघाच्या काही स्वयंसेवकांनी मिठाई वाटली, हा इतिहास आहे. हा माथेफिरू नथुराम गोडसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा स्वयंसेवक होता, हे कुणीच नाकारू शकत नाही. हाच संघ भाजपची मातृसंघटना आहे आणि याच भाजपचे अनेक खासदार गोडसेला देशभक्त मानतात!
एकीकडे गांधी शिकवायचा, तर दुसरीकडे गांधींची हत्या झाल्यानंतर ज्या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी पेढे वाटले, त्यांचा इतिहास शिकवायचा, हा नागपूर विद्यापीठाचा इतिहास शिकवण्याचा नाही, तर इतिहास घडवण्याचा प्रकार आहे!
विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. काणे यांनी एक अजब तर्क मांडून या विषयावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांच्या मते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाविषयी २००३ पासून पदव्युत्तरच्या इतिहास या विषयातदेखील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाबद्दल शिकवले जात आहे. त्यावर आजपर्यंत आक्षेप घेतला गेला नाही, मग आताच का? आम्ही पदव्युत्तरच्या अभ्यासक्रमात सामील असणाऱ्या विषयाची तोंडओळख व्हावी म्हणून हे प्रकरण सामील केले आहे. त्यांचा हा तर्क न पटणारा आहे. कारण ते ज्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाबाबत बोलत आहेत, तो विषय मुळात भारताच्या इतिहासाचा नव्हे तर विदर्भाच्या इतिहासातील एक प्रकरण म्हणून शिकवण्यात येत आहे. आणि विदर्भातील या विवादास्पद संघटनेची माहिती भारताच्या १८८५ ते १९४७ च्या इतिहासात सामील करणे हे न पटणारे आहे. आणि राष्ट्रनिर्माण करण्याच्या भूमिकेत तर मुळीच नाही.
कुलगुरूंनी आणखी एक मुद्दा मांडला आहे की, तोंडओळख व्हावी म्हणून त्याचे लघु स्वरूप बी.ए.च्या अभ्यासक्रमात सामील केले गेले आहे. परंतु पदवीचे शिक्षण हे काही चौथ्या किंवा आठव्या वर्गाचे शिक्षण नाही, जिथे फक्त प्रकरण शिकवून मोकळे होता येईल आणि त्यावर परीक्षेत फक्त टीपा लिहा किंवा रिकाम्या जागा भरा असे प्रश्न विचारले जातील. पदवी अभ्यासक्रमात सामील असणारा प्रत्येक पाठ किंवा विषय प्राध्यापकाने विस्तृत विश्लेषण करून शिकवावा लागतो. पदवीच्या अभ्यासक्रमात संघाचा विषय शिकवला जाणार म्हणजे प्राध्यापकांना त्याचे विश्लेषण देऊनच तो शिकवावा लागणार. जर एखाद्या विद्यार्थ्याने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या भूमिकेबद्दल उलटसुलट प्रश्न विचारले तर प्राध्यापक त्याची उत्तरे कशी देणार किंवा ती उत्तरे देत असताना कोणत्या साहित्याचा आधार घेणार, हादेखील एक प्रश्नच आहे.
देशातील काही विद्यापीठांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा इतिहास अभ्यासक्रमात आधीच सामील केलेला आहे, तेव्हा आम्ही केला तर त्यावर इतका वाद का, असा नागपूर विद्यापीठाने बचावात्मक पवित्रा घेतला आहे. परंतु इतर काही शिकवतात म्हणून आम्हीही शिकवत आहोत, असाच तुमचा तर्क असेल तर तुमच्यात आणि त्यांच्यात फरक तो काय? हे एक, आणि दुसरे असे की, देशातील बहुसंख्य विद्यापीठांनी हा प्रकार केलेला नाही, मग तुम्हीच का आग्रह धरता आहात, असा उलट प्रश्न विचारल्यास नागपूर विद्यापीठाकडे त्याचे काय उत्तर असेल?
विद्यापीठाने आणखी एक बचावात्मक पवित्रा घेतला आहे की, अभ्यास मंडळाने हा निर्णय घेतला आहे आणि हे मंडळ स्वतंत्र आहे. पण अधिक खोलात गेल्यास माहिती मिळते की, विद्यापीठाच्या २०१७च्या नवीन कायद्यानुसार विविध समित्यांवर ७० टक्के सदस्य नियुक्त करण्याचा अधिकार कुलगुरूंना आहे आणि बाकी ३० टक्के सदस्य निवडून आलेले असतात. त्यामुळे हा बचावात्मक पवित्रा किती तकलादू आहे हेही दिसते!
देशातील शिक्षण संस्थांमध्ये जर अशा प्रकारचा इतिहास शिकवला जात असेल, तर ते इतिहास शिकवण्याचे नव्हे, तर इतिहास घडवण्याचेच कार्य म्हणावे लागेल!
.............................................................................................................................................
लेखक अमित इंदुरकर पत्रकार आहेत.
mr.amitindurkar@gmail.com
.............................................................................................................................................
Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
.............................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
.............................................................................................................................................
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment