पहलगामच्या पलीकडे जाऊन आपण दहशतवादाविरुद्धच्या युद्धात कसे योगदान देऊ शकतो आणि ‘काश्मिरीयत’ची भावना व काश्मीरच्या लोकांसोबत ‘राष्ट्रीय एकता’ कशी मजबूत करू शकतो?

१९४७मध्ये भारतीय इतिहासातील दोन महत्त्वाच्या कालखंडात काश्मीरच्या नागरी समाजाने बजावलेल्या उत्कृष्ट भूमिकेमुळेच काश्मीर आज भारताचा अविभाज्य भाग आहे. ८ ऑक्टोबर १९४७ रोजी पाकिस्तानने सशस्त्र पठाण आदिवासी पाठवून जबरदस्तीने काश्मीर ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हाच भारताने काश्मीर गमावले असते. पण आदिवासींना निर्णायकपणे मागे हटवण्यासाठी भारतीय सैन्याला विमानाने पाठवण्यापूर्वी खोऱ्यातील मुस्लीम कायदा-सुव्यवस्था राखत होते, वाहतूक व मार्गदर्शन पुरवत होते आणि महत्त्वाच्या सुविधांचे मार्गदर्शन करत होते आणि भारतीय लष्कराला मदत करत होते.

सुमारे तीन आठवड्यांनंतर, २७ ऑक्टोबर १९४७ रोजी महाराजा हरि सिंह यांनी काश्मीरच्या भारतात विलिनीकरणावर स्वाक्षरी केली. जम्मू आणि काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्सचे तत्कालीन अत्यंत लोकप्रिय संस्थापक-नेते शेख मोहम्मद अब्दुल्ला यांनी मान्यता दिली.

काश्मिरी नागरी समाजाने बजावलेल्या या महत्त्वपूर्ण भूमिकांविषयी दिवंगत पत्रकार अजित भट्टाचार्य यांनी त्यांच्या ‘काश्मीर : द वुंडेड व्हॅली’ या पुस्तकात सविस्तर लिहिले आहे. त्यात त्यांनी शेख अब्दुल्ला आपल्यापरीने धर्मनिरपेक्षता आणि सामाजिक-आर्थिक बदलासाठी वचनबद्ध असलेल्या महात्मा गांधी आणि जवाहरलाल नेहरू यांच्याकडे कसे आकर्षित झाले, याचे वर्णन केले आहे.

गेल्या आठवड्यात कर्नल सोपिया कुरैशी आणि विंग कमांडर व्योमिका सिंग यांनी पाकिस्तानविरुद्धच्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’संदर्भातील संयुक्त पत्रकारपरिषदेदरम्यान भारताच्या इतिहासातील एक तेजस्वी क्षण अत्यंत स्पष्टपणे सादर केला. या महिला अधिकाऱ्यांच्या निवडीतून भारताचे सामाजिक सौहार्द आणि बहुधार्मिक विविधतेचे अंतर्गत मूल्य दिसले, भारतीय महिलांच्या ‘सक्षमीकरणा’साठीच्या (‘नारी शक्ती’) संकल्पाचे प्रतिनिधित्व जणू सोपिया कुरैशी आणि व्योमिका सिंग यांनी केले.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

नव्वदच्या दशकात तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी ‘इन्सानियत’ (मानवतावाद), ‘जम्हुरियत’ (लोकशाही) आणि ‘काश्मिरियत’ (सामाजिक सद्भाव) ही मूल्ये जपण्याचे जाहीर आवाहन केले होते.

त्यानंतर ‘लाहोर बस यात्रा’ (१९९९) आणि ‘आग्रा शिखर परिषद’ (२००१) या दोन्ही घटनांमुळे वाजपेयी भारत-पाकिस्तान यांच्यामध्ये काश्मीरवरून सुरू असलेला वाद सोडवण्याच्या जवळ पोहोचले असे वाटत होते, पण तसे झाले नाही.

आणि आता पहलगाम दुर्घटनेमुळे काश्मीरमधील पेच आणखी वाढला आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ने हे स्पष्टपणे दाखवून दिले आहे की, भारत दहशतवादी कृत्यासाठी शत्रूवर जोरदार प्रहार करेल. त्याच वेळी हेही ध्यानात घ्यायला हवे की, दहशतवादाविरुद्धचे युद्ध जिंकण्यासाठी केवळ लष्करी कारवाई पुरेशी ठरणार नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये सामान्य स्थिती पुन्हा प्रस्थापित करण्यात आणि काश्मीर व इतर प्रदेशांतील लोकांमधील दुरावा  संपवण्यात भारताच्या नागरी समाजाची भूमिका महत्त्वाची आहे.

२२ एप्रिल २०२५ रोजी पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात २६ निष्पाप लोकांचा मृत्यू झाल्यानंतर काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत भारताची एकता आणि राष्ट्रीय भावना बळकट करण्यासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

हा हल्ला अभूतपूर्व होता, कारण तो केवळ हिंदू पर्यटकांना लक्ष्य करण्यासाठी नव्हता, तर जम्मू-काश्मीरमधील लोकांच्या पर्यटनावर अवलंबून असलेल्या उपजीविकेवरचा थेट हल्ला होता. एका काश्मिरी मुस्लीम घोडेवाल्याचा एका हिंदू पर्यटकाला वाचवण्याच्या प्रयत्नात मृत्यू झाला, यावरून हे स्पष्ट दिसते की, हा हल्ला ‘भारत’ या संकल्पनेवर होता.

भारताच्या दहशतवादाविरुद्धच्या युद्धात पहलगाम हे एक महत्त्वाचे वळण ठरायला हवे. सरकार आणि संरक्षण दल बाह्य आक्रमणाला तोंड देण्यास सक्षम असले तरी, अंतर्गतदृष्ट्या काश्मीरमधील आपल्या देशबांधवांमधील अलिप्तता संपवण्यासाठी आणि बंधुता व धार्मिक सहिष्णुतेचे अनोखे मिश्रण असलेल्या ‘काश्मिरीयत’च्या भावनेला बळकटी देण्यासाठी नागरी समाजाकडे जबाबदारीची मोठी भूमिका आहे. मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली काश्मीर विधानसभेत सर्व पक्षांनी एका सुरात दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध केला आहे.

पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद आणि फुटीरतावादी चळवळी यांनी उग्र रूप धारण केले, काश्मिरी पंडितांना हाकलून लावले आणि ‘काश्मिरीयत’ची भावना नष्ट केली. अनेक घटकांमुळे काश्मिरी लोक देशाच्या उर्वरित भागापासून खूप दूर गेले आहेत, हे नाकारता येत नाही. कलम ३७० रद्द करून राज्याचे आकारमान केंद्रशासित प्रदेशाइतके कमी केल्याने आणि राजकीय-आर्थिकदृष्ट्या काश्मिरी लोकांचे मोठ्या प्रमाणात दमन व अशक्तीकरण झाल्यानंतर हा दुरावा आणखीच वाढला आहे.

पहलगामच्या पलीकडे जाऊन आपण भारतीय नागरिक दहशतवादाविरुद्धच्या युद्धात कशा प्रकारे योगदान देऊ शकतो आणि ‘काश्मिरीयत’ची भावना व काश्मीरच्या लोकांसोबत ‘राष्ट्रीय एकता’ कशी मजबूत करू शकतो?

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

गेल्या जवळजवळ तीन दशकांपासून सामाजिक कार्यकर्ते संजय नहार यांच्या नेतृत्वाखाली पुण्यात ‘सरहद’ या स्वयंसेवी संस्थेने काश्मिरी दहशतवादामुळे पीडित हिंदू आणि मुस्लीम अनाथांना केवळ शैक्षणिक मदतच केली नाही, तर काश्मिरी उत्पादनांसाठी बाजारपेठदेखील उपलब्ध करून दिली आहे. ‘सरहद’ने आजवर असंख्य सार्वजनिक कार्यक्रम आणि चर्चा आयोजित केल्या आहेत. काश्मिरी पंडित आणि मुस्लिमांना एका व्यासपीठावर आणून संवेदनशीलता जागवली, समस्यांवर प्रकाश टाकला आणि शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी काय करता येईल, यावर मार्ग शोधायचे प्रयत्न केले आहेत.

या संवादांना ‘पुणे काश्मिरीयत’ सभा\मेळावे असे म्हणता येईल. काश्मिरी लोकांचे भारतापासूनचे वेगळेपण संपवण्यासाठी देशाच्या वेगवेगळ्या भागात त्यांचे आयोजन करण्याची आवश्यकता आहे.

३ मे २०२५च्या कार्यक्रमात जम्मू-काश्मीरचे माजी अर्थमंत्री हसीब द्राबू यांनी ‘संस्कृतींचे एकीकरण’ करण्यासाठी आणि काश्मीर व देशाच्या उर्वरित भागांमधील आर्थिक संबंध मजबूत करण्यासाठी नागरी समाजाने अधिक संवाद साधण्याचे आवाहन केले. लेफ्टनंट जनरल सुदर्शन हसबनीस (निवृत्त) यांनी दहशतवादाने प्रभावित लोकांसाठी भारतीय सैन्याच्या मानवतावादी उपक्रम, ‘ऑपरेशन सद्भावना’बद्दल सांगितले. त्याला १५व्या कोर कमांडर लेफ्टनंट जनरल विनायक पक्तनकर (निवृत्त) यांनी अनुकरणीय आकार दिला होता. नागरी समाजाच्या अधिक संवादाचे आवाहन करताना जनरल हसबनीस यांनी विचारले, ‘आपण भांडणाच्या बाह्य मुद्द्याला अंतर्गत मुद्द्यात का रूपांतरित करत आहोत?’

शेवटी, काश्मिरी लोकांचे इतर भारतातील लोकांशी दृढ संबंध काश्मीरला भारतीय संघराज्याचा अविभाज्य, निर्विवाद भाग बनवेल. राजकीय ‘पॉवर प्ले’मधून ते कधीच साकार होऊ शकणार नाही, उलट त्यामुळे दुरावा आणि संशय वाढतच जाईल.

.................................................................................................................................................................

लेखक अभय वैद्य पत्रकार, सार्वजनिक धोरण अभ्यासक आणि पुणे ‘आंतरराष्ट्रीय केंद्रा’चे माजी संचालक आहेत.

@abhay_vaidya

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now