‘नॅशनल हेरॉल्ड’ : वस्तुस्थिती, नैतिकता आणि राजकीय कांगावा...

भारतीय जनमनावर फारसा प्रभाव निर्माण न करू शकणारं आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून बंद पडलेलं ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ हे इंग्रजी दैनिक आणि त्यानिमित्तानं काँग्रेस, सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी पुन्हा एकदा चर्चेत आलेलं आहेत. त्याचं कारण म्हणजे, मनी लाँडरिंग प्रकरणात न्यायालयात दखल झालेलं आरोपपत्र. या प्रकरणाकडे कोणत्या राजकीय रंगाचा चष्मा घालून बघायचं, हा ज्याचा त्याचा अधिकार आहे. राजकीय रंगाचा चष्मा घातला की, येणारी प्रतिक्रिया ‘भक्ता’पेक्षाही जास्त आंधळी होते, वास्तव कोपऱ्यात लपून जातं.

उदाहरणार्थ, ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ हे दैनिक १९३८ साली सुरू करण्यासाठी पंडित नेहरू यांनी खिशातून पैसे घातले होते, असं समाजमाध्यमांवरील काही पोस्टमध्ये वाचनात आलं. इतिहासाचा जर धांडोळा घेतला, तर या प्रकल्पासाठी नेहरूंसह अनेकांनी सहाय्य केलं असल्याचं स्पष्ट होतं. या प्रकरणात आरोपपत्र दखल झाल्यावर दिवसभर आंदोलन करणाऱ्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांना ‘तुम्ही हे दैनिक कधी बघितलं तरी होतं का?’ हा प्रश्न विचारला, तर अनेकांची पंचाईत होईल.

खरं तर एक पत्रकार म्हणून ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ प्रकरणाकडे वस्तुस्थिती, नैतिकता आणि राजकीय कांगावा अशा तीन दृष्टीकोनातून बघायला हवं, असं मला वाटतं. म्हणूनच या प्रकरणात काय घडलं, ते सांगण्याचा हा प्रयत्न आहे आणि तो भाजपेतर विचारसरणी असणाऱ्या अन्य सर्व राजकीय कार्यकर्ते, नेते, कथित विचारवंत, पत्रकारांची नाराजी ओढवून घेणारा आहे, यांची जाणीव प्रस्तुत पत्रकाराला नक्कीच आहे.  

आपल्या देशातले राजकीय पक्ष आणि त्या पक्षांचे नेते बनवाबनवी करण्यात आणि ही बनवाबनवी उघडकीस आली की, कांगावा करण्यात पटाईत आहेत, हे लक्षात घायला हवं. पक्ष आपली खाजगी मालमत्ता आहे, हा दृष्टीकोन बाळगून नेते वागत असतात. काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ प्रकरणी केंद्र सरकारच्या अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (Enforcement Directorate – ED) काही वर्षांपूर्वी आलेली नोटीस, ही काही काँग्रेस नेते भारतीय जनता पक्ष आणि नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करतात म्हणून आलेली नव्हती. देशाच्या राजकीय क्षितिजावर तेव्हा नरेंद्र मोदी यांचा उदयही झाला नव्हता, तेव्हाचा म्हणजे, २०१०च्या सुमारासचा हा आर्थिक गैरव्यवहाराचा मामला आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

अत्यंत महत्त्वाचं म्हणजे तेव्हा काँग्रेस पक्ष केंद्रात सत्तेत होता, पंतप्रधानपदी डॉ. मनमोहनसिंग आणि अर्थमंत्री पी. चिदंबरंम होते. या प्रकरणाचा बोभाटा न होऊ देण्यासाठी किंवा पक्षाचे वळवलेले पैसे पुन्हा पक्षाला चुकते करून प्रकरण निकालात काढण्यासाठी त्यांनी कोणतेही प्रयत्न केले नव्हते, असं दिसतं. शिवाय आतल्याच कुणी तरी ही माहिती फोडली, हे एकदा लक्षात घेतलं की, काँग्रेस पक्ष या प्रकरणाचं राजकारण कसं करत आहे, हे स्पष्ट होतं. 

काँग्रेसचं मुखपत्र असावं म्हणून ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ सुरू करण्यासाठी १९३७ साली ‘असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ नावाची कंपनी स्थापन करण्यासाठी पंडित नेहरू यांनी पुढाकार घेतला. त्यांनी काही काळ या वृत्तपत्राचं संपादकपदही सांभाळलं. त्यांची कन्या इंदिरा गांधी यांचे पती फिरोज गांधी हे काही काळ या कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक होते. ‘नवजीवन’ हे हिंदी आणि ‘कौमी आवाज’ हे उर्दू, अशी अन्य दोन भाषक वृत्तपत्रंही काही काळ असोसिएटेड जर्नल्सच्या वतीनं प्रकाशित करण्यात आली. अर्थात ती काही दीर्घकाळ चालली नाही.

राजकारण्यांनी सुरू केलेली वृत्तपत्रं यशस्वी होण्याची परंपरा तशीही आपल्याकडे फार मोठी नाही. (अलीकडच्या कांही दशकात मराठीत महाराष्ट्रात = ती ‘लोकमत’पासून सुरू होते आणि तिथेच थांबते!)  ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ हे इंग्रजी दैनिकही कायमच रडत-रखडत प्रकाशित होत असे. मात्र केंद्र आणि अनेक राज्यात सत्तेत असणाऱ्या काँग्रेसचा सरकारांचा ‘आश्रय’ मिळून ते कसंबसं चालत होतं, असंच म्हणायचं.

एक मात्र खरं, ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ प्रकाशित करणाऱ्या असोसिएटेडच्या जर्नल्स या कंपनीच्या मालमत्ता नवी दिल्ली, मुंबई, पाटणा, लखनौ, भोपाळ अशा अनेक शहरांत मोक्याच्या ठिकाणी होत्या. त्यांचं मूल्य बाजारभावानं कोट्यवधी रुपये आहे. त्या-त्या वेळच्या सरकारांची ‘मेहेरनजर’ लाभल्याशिवाय या मालमत्ता असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडला मिळालेल्या नाहीत, हे सूर्यप्रकाशाइतकं स्पष्ट आहे. याला कोणती नैतिकता म्हणायचं, हे कुणी कोणत्या रंगाचा राजकीय चष्मा घातलेला आहे, तो रंग आणि त्या ‘रंगीत निष्ठे’वर ते अवलंबून आहे. 

कशाबशा चालणाऱ्या असोसिएटेड जर्नल्सवरचा कर्जाचा बोझा दिवसेंदिवस वाढतच गेला आणि अत्यंत बिकट स्थिती ओढावली, तेव्हा देणगीच्या रूपात मिळालेल्या निधीतून काँग्रेस पक्षानं ९० कोटी रुपयांचं बिनव्याजी कर्ज या कंपनीला दिलं. राजकीय पक्षाला देणगी म्हणून मिळालेला निधी असा कोणत्याही व्यावसायिक कामासाठी वळता करता येत नाही; तसं केलं तर ते उत्पन्न समजून त्यावर कर आकारण्याची तरतूद नियमात आहे. (आणि हे नियम केंद्रात काँग्रेस पक्षाचं सरकार असताना बनवले गेलेले आहेत.) हे ९० कोटी रुपये दिले गेले, तेव्हा सोनिया गांधी पक्षाध्यक्ष, राहुल गांधी सरचिटणीस आणि मोतीलाल व्होरा कोषाध्यक्ष होते!

याच दरम्यान म्हणजे नोव्हेंबर २०१०मध्ये ‘यंग इंडिया’ नावाची ५ लाख रुपये भाग भांडवल असलेली एक कंपनी स्थापन करण्यात आली. तिचे प्रत्येकी ३८ टक्के म्हणजे ७६ टक्के भागभांडवल सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या मालकीचं आहे. उर्वरित भागधारकांत सॅम पित्रोदा, मोतीलाल व्होरा (आता हे हयात नाहीत), ऑस्कर फर्नांडिस आणि सुमन दुबे यांचा समावेश आहे. स्थापनेनंतर केवळ एकाच महिन्यात ‘यंग इंडिया’नं काँग्रेस पक्षानं दिलेलं ९० कोटी रुपयांचं बिनव्याजी कर्ज फेडण्याची हमी देत असोसिएटेड जर्नल्स कंपनी खरेदी केली. या ९० कोटी रुपयांच्या जबाबदारीशिवाय असोसिएटेड जर्नल्सची जी काही कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता आणि  यंत्रसामग्री देशात विविध शहरांत मोक्याच्या जागी होती, त्यापोटी ५० लाख रुपये ‘यंग इंडिया’ने दिले.

हा सौदा झाल्यावर लगेच दिल्लीतल्या जागेवर असलेल्या सहा मजली ‘नॅशनल हेरॉल्ड हाऊस’चे दोन मजले परराष्ट्र मंत्रालयाला भाड्याने देण्यात आले, तर मुंबईतील जमिनीवर व्यावसायिक इमारतीचं बांधकाम सुरू झालं; हा निव्वळ योगायोग समजणारे आर्थिक साक्षरतेच्या बाबतीत भाबडे आहेत, असंच म्हणावं लागेल.

२०१०मध्ये या व्यवहाराची कुणकूण सुब्रमण्यम स्वामी यांना लागली. त्यांनी अधिक माहिती जमा करण्याची मोहीम हाती घेतली. तेव्हा ते जनता दलात होते आणि दिल्ली राज्य व केंद्रात काँग्रेसची सत्ता होती. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांचे मित्र म्हणून तेव्हा सुब्रमण्यम स्वामी यांचा उल्लेख होत असे. केंद्रीय प्रशासनाकडून स्वामी यांना या व्यवहाराची पूर्ण माहिती मिळाली नाही; तरी जी काही माहिती हाती आली, त्याआधारे त्यांनी चौकशीसाठी न्यायालयात धाव घेतली.

‘यंग इंडिया कंपनी’च्या भागधारकांना न्यायालयाने प्रत्यक्ष हजर राहण्याचं समन्स पाठवलं, कारण एकाही सुनावणीला सोनिया गांधी, राहुल गांधी किंवा अन्य कुणीही उपस्थित राहिलं नव्हतं! पुन्हा आठवण करून देतो, तेव्हा नरेंद्र मोदी यांचा राष्ट्रीय राजकीय क्षितिजावर उदयही झालेला नव्हता.

न्यायालयानं विचारणा केल्यावर, देणगी म्हणून मिळालेला निधी व्यावसायिक कामासाठी दिला म्हणून त्याबाबतचे तपशील, तसंच त्यातून जर उत्पन्न मिळालं असेल, तर त्यावर कर भरणा केला की नाही, अशी विचारणा आयकर खात्याच्या आर्थिक गुन्हे विभागानं काँग्रेसकडे केली होती, पण ते प्रकरण दडपण्यात आलं, अशी तेव्हा चर्चा होती.

मोदी सरकार आल्यावर ‘त्या’ चौकशी अधिकाऱ्याची बदली करण्यात आली आणि काँग्रेसला सूडबुद्धीनं नोटीस देण्यात आली, असा दावा २०१५मध्ये करण्यात आला, पण आयकर खात्यानं अशी कोणतीही नोटीस काँग्रेसला दिलेली नव्हती, असा खुलासा त्या वेळी तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी संसदेच्या सभागृहात केला होता!

आपण कायद्यापेक्षा मोठे आहोत, हेच सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी या ९० कोटी रुपये ‘ट्रान्सफर’ करण्याच्या कृतीतून दाखवून दिलं. हे माय-लेक म्हणतात, त्याप्रमाणे जर ते खरंच निर्दोष आहेत, तर न्यायालयाकडून तसा निर्वाळा प्राप्त करून आपल्या असलेल्या प्रतिमेला ‘सुवर्णझळाळी’ प्राप्त करून देण्याची संधी त्यांनी केव्हाच गमावली आहे. सोनिया गांधी या काँग्रेसच्या दृष्टीकोनातून नैतिकतेच्या उच्च पातळीवर पोहोचलेल्या आहेत, तरी या प्रकरणात त्यांनी निर्दोषत्वाचा उच्चार कधी का केला नाही, हे कोडं नाही. देणगी म्हणून मिळालेला पक्षाचा निधी व्यावसायिक कारणासाठी वळवला जाणं, ही नैतिकता नाही, हे तेव्हा काँग्रेसमधल्या कुणालाच कसं समजलं नाही, हे एक मोठं आश्चर्यच आहे.

गांधी घराण्याची जाज्वल्य देशभक्तीची परंपरा, तसंच या कुटुंबातील दोघांनी दिलेलं प्राणाचे मोल आणि हा नियमबाह्य व्यवहार करतानाचे अनैतिक वर्तन, पूर्णपणे भिन्न पातळीवरचे आणि तुलनात्मक नाहीतच, याची जाणीव सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि काँग्रेसमधील कोणत्याच विद्वानाला नव्हती वा नाही, असं म्हणणं धारिष्ट्याचं ठरेल.

आणखी एक उल्लेखनीय बाब म्हणजे, ‘नॅशनल हेरॉल्ड’चं न्यायालयीन प्रकरण राजकीय षडयंत्र आहे, असा दावा काँग्रेसचे नेते, कार्यकर्ते आणि ‘पोपट’ करतात, पण स्वत: सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी मात्र मौन बाळगून आहेत, ते का?

या अनैतिकतेला नैतिकतेचं बळ मिळवून देण्याचा हा प्रयत्न दुबळा ठरतो आहे, हे लोकांच्या लक्षात येणार नाही, असं जर सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि समस्त काँग्रेसजनाना वाटत असेल, तर तो त्यांचा गोड गैरसमज आहे. जनतेच्या हे लक्षात येतं; जनता त्यावर कधीच विश्वास ठेवत नसते, हे त्यांनी विसरू नये.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

आणीबाणीला अशाच प्रकारे अधिष्ठान मिळवून देण्याचा प्रयत्न इंदिरा गांधी यांनी केला आणि तो कसा अंगलट आला; हा तसा अलीकडचाच इतिहास आहे. तो चांगला ठाऊक असणारे असंख्य आजही काँग्रेसमध्येही आहेत. तो जाणून घेऊन या चुका टाळण्याचा राजकीय शहाणपणा दाखवणं गरजेचं होतं. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याकडून तो दाखवला जात नाहीये, तर त्यांना त्याबाबत दोन खडे बोल सुनावून पक्षाला यात ओढू नका, असं सांगितलं जायला हवं होतं, पण तसंही घडलं नाही.

गांधी घराण्याची पुण्याई असल्याशिवाय निवडून येणारे मोजकेच असल्यानं; लाचारांची फौज या पक्षात आहे. आणि ‘लाचारांनी मालकाला शहाणपण शिकवल्याचा इतिहास नाही’, हा समज ‘नॅशनल हेरॉल्ड’च्या निमित्तानं आणखी दृढ होण्यास हातभारच लागला आहे. ही सर्व वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन काँग्रेसजनानी ‘नॅशनल हेरॉल्ड’बाबत कांगावा करणं सोडून द्यावं आणि या निमित्तानं आंदोलनांवर खर्च होणारी शक्ती पक्षाला उभारी देण्यावर खर्च केली, तर ते इष्ट ठरेल.

जाता जाता – भारतीय जनता पक्ष या विषयावर मौन बाळगून आहे आणि राजकीय दृष्टीकोनातून बरोबरही आहे. ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ प्रकरणात जर शिक्षा झाली(च) तर राहुल गांधी यांना पुढील लोकसभा निवडणुकीपासून लांब राहावं लागेल आणि तेच तर भाजपला स्वाभाविकपणे हवं असणार! 

(‘नॅशनल हेरॉल्ड’ या विषयावर १२ डिसेंबर २०१५ रोजी लिहिलेल्या टिपणाचा विस्तार.)  

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now