लोकसंख्येच्या प्रमाणातच जागा द्यायच्या झाल्या, तर महिलांना जवळपास पन्नास टक्क्यांच्या आसपास जागा द्याव्या लागतील. पण तशी मागणी कुणीच, महिला प्रतिनिधीही, करत नाहीत, ही आश्चर्याचीच बाब म्हणायला हवी!

संसदेत ‘नारी शक्ती विधेयक’ दोन तृतीयांश मते न मिळाल्याने फेटाळले गेले. खरे तर ते स्वतंत्रपणे ‘नारी शक्ती विधेयक’ नव्हते. त्याची सांगड ‘मतदारसंघ पुनर्रचना’ (Delimitation) या विधेयकाशी घालण्यात आली होती. पण ते फेटाळले गेल्यामुळे सत्तारूढ राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आणि खास करून भाजपने विरोधकांवर एकच हल्ला चढवला. त्यांचे मुख्य सूत्र होते की, विरोधकांना स्त्रीशक्तीबाबत आदर नाही आणि अन्य अनेक प्रकारे त्यांना लक्ष्य करण्यात आले. भारतभर महिलांचे निषेध मोर्चे आयोजित करण्यात केले गेले. २३ एप्रिल रोजी तामिळनाडू विधानसभेसाठी आणि प. बंगाल विधानसभेसाठी पहिल्या टप्प्याचे मतदान झाले. दुसऱ्या टप्प्याचे मतदान २९ एप्रिल रोजी झाले. बंगालमध्ये दुसऱ्या टप्प्याआधी भाजपने याच मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित केले आणि नंतरही देशभर हा मुद्दा गाजत राहील, याची खबरदारी घेतली. कारण हे विधेयक फेटाळले गेल्याने भाजप खवळला आहे आणि त्याचे सहकारी पक्षही सुरात सूर मिळवत आहेत. केरळ, आसाम, पुडुच्चेरीसह प. बंगाल आणि तामिळनाडूचे निकाल ३ मे रोजी जाहीर झाले. या पाचपैकी तीन राज्यांत भाजप निवडून आला, खासकरून प. बंगालमध्ये. त्यामुळे ‘नारी शक्ती विधेयका’ची चर्चा काहीशी मागे पडली आहे.

पण या गदारोळात एक महत्त्वाचा प्रश्न दुर्लक्षितच राहिला. तो म्हणजे भाजपला खरोखरच हे विधेयक अमलात आणायचे आहे का? हा प्रश्न निर्माण होण्याचे कारण म्हणजे आजवरचा इतिहास पाहता, त्यांना हा मुद्दा पटेल वा पचेल असे वाटत नाही. अगदी ‘हिंदू कोड बिला’लाही त्यांनी विरोध केला होता. साधारण पाऊणशे वर्षांपूर्वी. तेव्हाच्या जनसंघ सदस्यांनी. जनसंघच आता भाजप नाव घेऊन आला आहे. त्या वेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडलेल्या विधेयकाला डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी कडाडून विरोध केला होता. ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारसरणीचे प्रतिनिधित्व करत होते. कारण ‘मनुवादा’मध्ये महिलांना कायमच शूद्रांच्या बरोबरीने लेखले गेले आहे.

एकीकडे ‘नारीपूजा’ म्हणायचे, तर दुसरीकडे असे वर्तन, हे संघ-भाजपच्या दुतोंडीपणाचेच लक्षण आहे. या विधेयकामुळे त्यांचा मुखवटा गळून पडला असून खरा चेहरा उघड झाला आहे.

खरे तर त्यांना हे विधेयक नव्याने आणण्याचीच आवश्यकता नव्हती, कारण २०२३मध्ये संसदेत ते एकमताने मंजूर झाले होते. (तेव्हा त्यांचा अंदाज फसला होता). त्यामुळे त्याची तेव्हाच अंमलबजावणी करायला हवी होती. अनेकांनी तशी इच्छाही प्रकट केली, पण ती केली गेली नाही. तसे केले असते, तर तेच अडचणीत आले असते. कारण त्यांना महिलांना असे सामर्थ्य मिळायला नको होते. त्यामुळेच त्यांनी ते अमलातच आणले नाही.

.................................................................................................................................................................

वाचकहो, गेल्या नऊ वर्षांपासून आम्ही अक्षरक्ष: पदरमोड करून ‘अक्षरनामा’ हे मराठी फीचर पोर्टल चालवत आहोत. काही मोजके हितचिंतक वर्गणीदार मदत करतात, पण ती फारच तुटपुंजी होते. कुठल्याही व्यावसायिक तडजोडी न करता आणि सत्ताशरण न होता, पत्रकारिता करणाऱ्यांसाठी सध्याचा काळ अजिबात चांगला नाही. तरीदेखील आम्ही निदान अजून तरी हार मानलेली नाही. आम्हाला तुमच्या आर्थिक पाठबळाची नितांत गरज आहे. ‘अक्षरनामा’ केवळ तुमच्या पाठबळावरच तग धरून राहू शकते. 

Pay Now

.................................................................................................................................................................

बहुधा २०२४मधील सार्वत्रिक निवडणुकीत आपल्याला ४००वर जागा मिळतील आणि आपण आपल्याला हवे ते करू शकू, असा त्यांचा होरा असावा. पण झाले भलतेच. चारशे तर दूरच पण त्यांना साध्या अडीचशे जागाही मिळाल्या नाहीत आणि ते हताश झाले. ते विधेयक अमलात आणले असते, तर विरोधकांना महत्त्व येईल, असे त्यांना वाटले असावे. त्यामुळे स्वतंत्रपणे ते विधेयक आणायचे नाही, हा त्यांचा निश्चयच असणार. त्यामुळे त्यांनी केले काय, तर ‘नारी शक्ती विधेयका’ला ‘मतदारसंघ पुनर्रचना’ (Delimitation) हे विधेयक जोडून टाकले.

त्या प्रस्तावाला प्रथमपासूनच विरोध होत होता. त्यामुळे ते मंजूर होणार नाही, हे त्यांना ठाऊक होते. आणि झालेही तसेच. त्या वेळी त्यांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला असावा. त्यांना सध्याच्या लोकसभेतील जागांत महिलांना जागा द्यायला नको होत्या. त्यामुळे त्यांनी त्या जागा वाढवण्याचा, त्या ८१५वर नेण्याचा प्रस्ताव केला होता आणि त्यातील २४१ जागा महिलांसाठी ठेवण्यात येणार होत्या. त्याही जनगणना पूर्ण झाल्यावर. त्यांना २०११ची जनगणना मान्य नव्हती, म्हणून अशा पळवाटा काढण्याची कसरत करावी लागली. ती यशस्वी झाली नाही, हे देशाचे भाग्यच म्हणायचे!

एकतर लोकसभेच्या जागा वाढवण्याची मागणी लोकांनी वा त्यांच्या प्रतिनिधींनी केली नव्हती. मग तसे करण्याचा अट्टहास का धरण्यात आला? त्यापायी महिला विधेयक का जोडून घेतले गेले, हाही प्रश्नच आहे. त्याचे उत्तर फक्त तसे करणारेच देऊ शकतील.

सत्ताधाऱ्यांच्या दृष्टीने ही गाजराची पुंगी होती, वाजली तर वाजली नाहीतर खाऊन टाकली. विधेयक मंजूर झालेच, तर त्याचे श्रेय घ्यायला ते एका पायावर तयार होते. आणि नामंजूर झाले, तर आधीच ठरल्याप्रमाणे त्यांनी लगेच विरोधकांच्या निषेधाचा आरडाओरडा सुरू करायचा हे ठरले होते. आधीच ठरल्याप्रमाणे म्हणायचे कारण त्यांनी आधीच सारी तयारी सुरू केली होती. फलक बनवले होते. पराभव त्यांना नक्कीच माहीत होता म्हणूनच ते तयारीत होते. एरवी ठराव नामंजूर झाल्यावर लगेचच संसदेबाहेर त्यांच्या महिला प्रितनिधींनी फलक आणि घोषणा देऊन निषेध-निदर्शने करायला सुरुवात कशी केली असती. नंतर देशभर अशी निदर्शन करण्याचेही पक्षाने जाहीर केले. पण हे सारे नकाराश्रू आहेत.

भाजपला महिलांचा आदर करण्याची किती इच्छा आहे, हे वारंवार दिसून आले आहे. ‘जर्सी गाय’ काय, ‘दीदी ओ दीदी’ इ. अनेक मुक्ताफळे त्यांच्या सर्वोत्तम नेत्याचीच. आणि अनुयायांबाबत बोलायचे तर ते घोषण न देता कृतीच करतात. बलात्काऱ्यांना पाठिंबा देतात. हे मणिपूरमधील महिलांवरील अत्याचार, एका महिलेची काढण्यात आलेली धिंड, कुस्तीगीर महिलांवरील अत्याचार ही त्याची ठळक उदाहरणं.

बलात्कारींची सुटका झाल्यावर मंत्र्यांच्या उपस्थितीत त्यांचा सत्कार होतो, मिरवणुका काढल्या जातात. न्यायालयाने शिक्षा दिली असतानाही त्यांना मुदतीपूर्व मोकळे केले जाते. त्यांचाही सत्कार होतो, हे गुजरातमध्ये आणि अन्यत्रही दिसलेच आहे. आणि म्हणे यांना महिलांचे सशक्तीकरण करायचे आहे! आणखी एक मुद्दा असा की, भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये महिलांवरील अत्याचारांचे प्रमाण अन्य राज्यांपेक्षा खूपच जास्त आहे, हे विरोधकांनी दाखवून दिले आहे.

एक किस्सा आहे. न्यायालयात एक खटला चालू असतो. आरोपीने त्याच्याच आईवडलांना मारलेले असते. पण गंमत अशी की, आपली बाजू मांडताना तो न्यायालयात म्हणतो- न्यायमूर्ती महोदय, मला आईवडील नाहीत. मी पोरका आहे! माझ्यावर दया करा.

तसेच काहीसे याबाबतीतही झाले आहे. आपणच ‘नारी शक्ती विधेयका’चा गळा घोटायचा आणि वर विरोधकांनी भ्रूणहत्या केल्याचा कांगावा करायचा. विधेयक कशामुळे फेटाळले गेले, याचा विचार करायला हवा. त्याची सांगड ‘मतदारसंघ पुनर्रचना’ (Delimitation) विधेशकाशी घातली गेली. सांगड कसली, तो फासच होता. कारण ते विधेयक जराही पुढे सरकले असते, तर तो फास देशवासीयांना बसला असता. विरोधकांनी ही चाल ओळखली आणि हा बेत हाणून पाडला. हे म्हणजे एखाद्या जनावराच्या गळ्यात फास घालून, तो खुंटाला घट्ट बांधून, जा त्याला घेऊन, असा उदारपणा दाखवल्यासारखेच होते. कारण जनावर पुढे गेले तर त्याचा जीव जाणार हे नेणाऱ्याला माहीत असल्याने तो तसे करत नाही. तसेच काहीसे या विधेयकाबाबत झाले आहे.

‘नारी शक्ती विधेयका’ला ‘मतदारसंघ पुनर्रचना’ (Delimitation) विधेयकाचा फास जोडला गेला. पण मग फास लावणारा म्हणतो आहे, बघा, मी एवढा उदार झालो, तरी हा जनावर न्यायलाच तयार नाही. याच प्रकारचा कांगावा त्यांच्या नेत्यांच्या भाषणांतून आणि निषेध मोर्चांतून केला जात आहे. 

असाच कांगावा पंतप्रधानांनी शनिवारी, १८ तारखेला, राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात होता. ते भाषण (नेहमी असते तसे) निवडणूक प्रचाराचेच भाषण होते. अर्थात निवडणूक आयोग आपल्यावर कारवाई करणार नाही हा विश्वास त्यांना आहे. वारंवार विरोधकांचे, त्यातही मुख्यतः काँग्रेसचे नाव घेऊन, करता येईल तेवढी आगपाखड त्यांनी केली. ती आता सर्वांना पाठ झाली असेल. त्यात नवे काहीच नव्हते आणि नसते. मग ते भाषण कोणत्याही विषयावरील असो वा देशाच्या कोणत्याही भागात केलेले असो. जे काही झाले ते काँग्रेसमुळे आणि चांगले झाले ते माझ्यामुळे असा दावा केला जातो.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

काँग्रेसच्या ज्या योजनांना विरोध केला, म्हणजे आधारकार्ड, वस्तू आणि सेवा कर, मनरेगा इ. त्याच आपण अनेकदा नाव बदलून आणल्या आणि त्यांचे श्रेय घेण्याचाही प्रयत्न केला. पण ते विसरले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ३३ टक्के जागा दिल्या त्या राजीव गांधींनी. आता त्याचे परिणाम आपण बघतो आहोत. महिला लोकप्रितनिधींची संख्या वाढली आहे. त्या सक्षमपणे कारभारही चालवत आहेत, हा अनुभव काही अपवाद सोडले तर सर्वत्र येत आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर सुरुवातीलाच महिलांना मतदानाचा हक्क कोणत्याही प्रकारचा लढा न देता मिळाला, तो काँग्रेसच्या राजवटीतच, हेही कुणालाच विसरता येणार नाही.

पण महत्त्वाच्या प्रश्नांवरून लोकांचे लक्ष भलत्याच गोष्टीकडे वळवायचे ही नेहमीची क्लृप्ती पुन्हा वापरली जात आहे. महागाई, इंधनाचा प्रश्न, वाढती बेरोजगारी इ. बाबत पंतप्रधान कधी बोलल्याचं आठवतंय का, विचार करा. नको त्या गोष्टींना महत्त्व देऊन त्यांचाच खल करत बसणे हे त्यांचे हुकमी हत्यार आहे. पण आता ते बोथट होत चालल्याचे दिसू लागले आहे. तुम्ही सर्वांना सर्वकाळ फसवू शकत नाही हेच खरं.

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, लोकसंख्येच्या प्रमाणातच जागा द्यायच्या झाल्या, तर मग महिलांना जवळपास पन्नास टक्क्यांच्या आसपास जागा द्याव्या लागतील. पण तशी मागणी कुणीच, महिला प्रतिनिधीही, करत नाहीत, ही आश्चर्याचीच बाब म्हणायला हवी!

.................................................................................................................................................................

लेखक आ. श्री. केतकर ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.

aashriketkar@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now