देशातील जेन-झी आंदोलन आणि त्याची ‘‘अदृश्य’’ अशी पण परिणामकारक ठरलेली आठ विलोभनीय वैशिष्ट्यं

कॉकरोच जनता पार्टी, अन्य संघटना आणि तरुणाईच्या साधारण दीड महिने चाललेल्या, अनेक रोमांचक टप्प्यांनी भरलेल्या, आंदोलनानंतर शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना अखेर राजीनामा द्यावा लागला. ‘नीट’ परीक्षेतील गडबडी आणि २१ विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आत्महत्या, हा या आंदोलनाचा मुख्य गाभा होता. राजीनाम्याच्या घटनेचे अनेक स्तरांवर प्रतिसाद उमटले. कुठे अभूतपूर्व जल्लोष केला गेला, तर कुठे मोदी सरकार तरुणाईपुढे झुकल्यामुळे नाराजी. यात एक प्रश्न सामान्यत: विचारला गेला की, एका राजीनाम्यानं काय हाशील झालं? व्यक्ती बदलल्यामुळे संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था बदलणार आहे का? सर्व घटनांचं मूल्यमापन ‘मोजता येईल अशा’ स्वरूपात बघण्याची सवय झालेल्यां’ना ‘ज्या गोष्टी मोजता येत नाहीत’ त्यांच्याकडे कानाडोळा करण्याची सवय झाली आहे.

मोजता येणार नाहीत, अशा आठ गोष्टी या आंदोलनातून प्रतीत होतात. त्या चिरकाल टिकणाऱ्या असतील किंवा नसतील. अशा सामाजिक घटना काही कुणी एके ठिकाणी बसून नियोजित केलेल्या नसतात, परंतु आंदोलनाच्या या काहीशा ‘अदृश्य’ अशा गुणधर्मांची दखल मात्र घ्यावयासच हवी.

लोकांमधल्या विद्यमान सरकारबद्दलच्या असंतोषाचे प्रकटीकरण

कुजबुज करणाऱ्या काही आवाजांच्या पलीकडे प्रथमच हा असंतोष इतक्या मोठ्या स्वरूपात प्रकट झाला. जर आंदोलन फक्त नीट परीक्षेपुरतं मर्यादित राहिलं असतं, तर फक्त तोच मुद्दा प्रदर्शन करणाऱ्यांच्या अभिव्यक्तीमध्ये दिसला असता. मुख्य मुद्दा जरी शिक्षण असला, तरी आंदोलनातील अनेक पोस्टर, घोषणा, प्रदर्शन करणाऱ्यांच्या समाजमाध्यमावरील असंख्य मुलाखती या बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सामाजिक दुही, स्वार्थी राजकारण अशा अनेक मुद्द्यांवर भाष्य करणाऱ्या होत्या. ‘पुढचा राजीनामा कुणाचा?’ याचा प्राधान्यक्रम लोकांच्या थट्टामस्करीत, उत्स्फूर्त अभिव्यक्तीमधून बाहेर येत होता. इथेनॉल, राम मंदिर घोटाळा, मणिपूर, पोलिसांची दडपशाही, विश्वगुरू प्रतिमेचा फोलपणा, अशा असंख्य विषयांना वाचा आपोआप स्वत:हून फुटत होती, कुणाच्या सांगण्यानं किंवा मार्गदर्शन करण्यानं नव्हे. दिल्लीमध्ये आंदोलन करणाऱ्या युवकांना जेव्हा देशभरातून झोमॅटो, स्वीगीद्वारे अन्नपदार्थ पाठवले जात होते, तेव्हा जणू ते आंदोलनकर्त्यांचं समर्थन करून आपला असंतोषच व्यक्त करत होते.

.................................................................................................................................................................

वाचकहो, गेल्या नऊ वर्षांपासून आम्ही अक्षरक्ष: पदरमोड करून ‘अक्षरनामा’ हे मराठी फीचर पोर्टल चालवत आहोत. काही मोजके हितचिंतक वर्गणीदार मदत करतात, पण ती फारच तुटपुंजी होते. कुठल्याही व्यावसायिक तडजोडी न करता आणि सत्ताशरण न होता, पत्रकारिता करणाऱ्यांसाठी सध्याचा काळ अजिबात चांगला नाही. तरीदेखील आम्ही निदान अजून तरी हार मानलेली नाही. आम्हाला तुमच्या आर्थिक पाठबळाची नितांत गरज आहे. ‘अक्षरनामा’ केवळ तुमच्या पाठबळावरच तग धरून राहू शकते. 

Pay Now

.................................................................................................................................................................

लोकशाहीच्या मूल्यांना उजाळा

गेल्या १२ वर्षांत लोकशाहीच्या अभिव्यक्तीचे सारे स्तंभ - म्हणजेच मतदान व्यवस्था, पत्रकारिता,  न्यायव्यवस्था, विरोधी पक्ष इत्यादी - लुप्त होत गेलेले दिसतात. सरकारची एककल्ली पकड राजकारण-समाजकारणावर जाणवत आहे. मग ते विरोधी पक्षातले खासदार खरेदी करणं असो, सरकारची हांजी हांजी करणारी माध्यमं असोत अथवा सरकारच्या विरोधात कुणी काही बोलले, तर त्यांना अटक करणे असो किंवा त्यांच्या समाजमाध्यमांवर घाला घालणं असो.

या आंदोलनात मात्र लयाला गेलेल्या लोकशाहीची विविध रूपं दिसली. उदा., वकिलांनी न्यायसंस्थेच्या आवारात एकत्र येऊन आवाज उठवणं किंवा स्वतंत्र पत्रकारांनी लोकांचा आवाज बुलंद करणं. देशभरात विविध विषयांवर आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवणाऱ्या पण सतत आजूबाजूला सगळे आवाज दडपले जाताना पाहून मनातून निराश असलेल्या अनेक गटांनादेखील या आंदोलनानं उत्साह दिला, यात शंका नाही.

दोन पिढ्यांमधील अंतर कमी होणं

‘जेन-झी’ या पिढीबद्दल गेल्या काही वर्षांत सातत्यानं चर्चा होत आहे. त्यांच्या स्वभावविशेषांवर  मतमतांतरं व्यक्त केली जात आहेत. उदा., त्यांचं इंटरनेटच्या मायाजालामध्ये गुरफटून जाणं असो किंवा नाजूक मानसिक आरोग्य असो किंवा कामाच्या ठिकाणी त्यांचं विशिष्ट वागणं असो. या आंदोलनातून मात्र जेन-झीची एक नवीन ओळख जुन्या पिढ्यांना झाली.

मुंबईमध्ये पोलिसांची गाडी दोन्ही हातांनी रोखून उभं राहणाऱ्या मुलीचं छायाचित्र पाहून अभिमान वाटला. प्रधानांचा राजीनामा झाल्यावर पेढे वाटण्यापेक्षा पंतप्रधान मोदींच्या इटलीभेटीचा संदर्भ लक्षात घेऊन मेलडी वाटणाऱ्या तरुणांच्या कृतीनं चेहऱ्यावर हास्य निर्माण झालं. नेपाल-बांगलादेशमधील जेन-झीने केलेल्या हिंसात्मक आंदोलनांचे संदर्भ ताजे असताना भारतातल्या जेन-झीच्या बहुतांशी शांततापूर्ण वागण्याची, आंदोलन करण्याची, पण अन्यायाच्या विरोधात आवाज उठवण्याची पद्धत उठून दिसली. इतकंच नव्हे, तर आजच्या इंटरनेटच्या जमान्यात इतर देशांतील जेन-झीवरदेखील या घटनेचे नजीकच्या भविष्यात पडसाद उमटले तर नवल नाही.

नाझीवादाकडे झुकणाऱ्या सरकारी कृत्यांना एक धक्का

‘आमच्या सरकारमध्ये कुणाचे राजीनामे होत नाहीत’ हे भाजप मंत्र्याचं जुनं वाक्य या आंदोलनादरम्यान बरंच गाजलं. त्यातून येणाऱ्या अहंकाराच्या दर्पाला ‘सरकार झुकती हैं, झुकानेवाला चाहिये’ ही अभिजित दिपकेची प्रतिक्रिया जणू प्रत्युत्तरच होती. २०२४च्या निवडणुकांमध्ये जेव्हा विरोधी पक्षाला अनपेक्षित जागा मिळाल्या आणि दीड वर्षांच्या शेतकऱ्यांच्या प्रदीर्घ आंदोलनाने कृषी कायदे मागे घ्यायला लागले, तेव्हा ‘आमचा विजयरथ कुणी अडवू शकत नाही’ ही सरकारची भावना अशीच ठेचली गेली होती. जेन-झीचं आंदोलन अशा मोजक्या घटनांच्या मांदियाळीत जाऊन बसलं.

विरोध करण्याच्या साचेबद्ध पद्धतीतून बाहेर येणं

आत्तापर्यंत आंदोलन करणं, धरणं धरणं, मोर्चा काढणं ही जणू काही ठराविक संस्था संघटनांची चाकोरी होती. भाषणं, घोषणा, पत्रकं, लोकांना आवाहन, ठरावीक गीतं या साचामधून बाहेर पडण्याचं काम या आंदोलनामधील सृजनशीलतेनं केलं. कुठे स्पायडरमेन, बॅटमेन घोषणा दिसत होते, तर कुठे मिम्समधून जन्मलेल्या पोस्टर्सचा पाउस पडत होता. तरुण मुलांच्या एका गटानं एक नाट्यकोर्ट बनवून तिथं शिक्षणमंत्र्यांना सजा सुनावली, तर कुठे ‘डायपर पण लीक होत नाही, पण पेपर होत आहेत’ असं विधान डायपर वाटून केलं जात होतं. ‘आम्ही पितो आहोत त्या चहाचे पैसे चीनने दिले आहेत’ असं सांगून परकीय शक्तींचा अपप्रचार करणाऱ्या माध्यमांची खिल्ली उडवली जात होती. इन्स्टाग्रामवर व्हिडिओ कसा बनवायचा याचे मोदींना दिलेले धडे व्हायरल होत होते. विनोद, उपहास, कविता, गाणी, फोटो, नाट्य अशा अनेक दृकश्राव्य माध्यमांचा मनमुराद वापर हे या आंदोलनाचं एक प्रमुख वैशिष्ट्य होतं. ‘आंदोलनजीवी’ म्हणून एखाद्याला नावं ठेवण्याची जागा ‘आंदोलन करणं, ही एक ‘कुल’ गोष्ट आहे’, या भावनेनं घेतली.

समाजातील एकसुरी चर्चांना गतिरोधक मिळणं

गेली काही वर्षं समाजातील विविध चर्चांचे जे ‘सुप्त’ आवाज होते, त्यांना या आंदोलनातून काहीसा फाटा मिळाला. हिंदू-मुस्लीम एकत्र येऊन अन्नवाटप  करत आहेत, या जंतरमंतरवरील दृश्यानं ‘हे गट सततच एकमेकांच्या विरोधात असतात’ असं वाटणं काहीसं थांबलं किंवा ज्या दिल्ली पोलिसांच्या हल्ल्यामुळे सर्वांत जास्त जनक्षोभ वाढला, त्यातून ‘सरकार जे काही करतं ते आपल्या भल्यासाठीच असतं’ हा विश्वास धुळीस मिळाला.

समाजकारणात नवीन चेहऱ्यांना ओळख मिळणं

या आंदोलनांचं एक महत्त्वाचं काम म्हणजे नवीन चेहऱ्यांना, विचारांना जागा देऊन समाजकारणाचं प्रवाहीपण जपणं. कॉकरोच पार्टीचे प्रतिनिधी, विद्यार्थी संघटनांचे प्रतिनिधी, स्वतंत्र पत्रकार, समाजमाध्यमांवरचे कंटेंट क्रिएटर्स, लघुपट निर्मिती करणारे कलाकार यांच्या पुढे येण्यासाठी हे आंदोलन निश्चितच एक व्यासपीठ ठरलं. त्यांचे विचार, व्यक्त होण्याची पद्धत, काही प्रसंगातील निर्भीडता वाखाणली गेली.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

गांधीवादी मूल्यांचे पुनर्जीवन

प्रदर्शन करणाऱ्यांकडून हिंसेचे प्रसंग अजिबातच घडले नाहीत असं नाही आणि जे थोडके होते त्याला मुख्य माध्यमांनी वाढवून त्याचा जास्त बाऊ केला याबाबतदेखील शंका नाही. परंतु बहुतांश आंदोलनाची रूपरेषा ही अहिंसा, उपोषण, सत्याग्रह अशा स्वरूपाचीच राहिली. पोलिसांना तरुणांनी गुलाबाची फुलं देणं, त्यांनी हिंसा केली तरी आपल्यातलं अन्न त्यांना देणं, पुण्यातील तरुणांनी पोलिसांसाठी प्रेम व्यक्त करण्याच्या घोषणा देणं, हिंसा भडकू शकते, अशा असंख्य संधी निर्माण केल्या जात होत्या, तरीही अहिंसेचे वारंवार आवाहन व्यासपीठावरून केलं जाणं, ही या आंदोलनाची वैशिष्ट्यं होती.

लाठीहल्ला झालेल्या दिवशी जेव्हा रात्री पोलीस परत जात होते, तेव्हा तरुणांनी उपरोधिकपणे टाळ्या वाजवून त्यांचा गौरव केला. लाठीहल्ला चालू असताना ‘जन गण मन’ म्हणून पोलिसांना शांत उभं राहण्यास भाग पाडलं, पण हिंसेचं उत्तर हिंसेनं दिलं नाही. गांधींच्या मूल्यांची पुन्हा आठवण करून देण्याचं काम या निमित्तानं झालं.

हे सर्व बदल तात्पुरते असतील वा शाश्वत टिकतील हे आत्ताच सांगणं कठीण आहे. ते शाश्वत झाले पाहिजेत अशी इच्छा असली, तरी अपेक्षा करणं फारसं रास्त नाही. कारण हे आंदोलन उत्स्फूर्त होतं. जर तो एखाद्या स्वयंसेवी संस्थेचा भांडवली प्रकल्प असता किंवा सरकारची एखादी आखीव योजना असती, तर त्याचे निर्देशांक मोजणं संयुक्तिक झालं असतं, परंतु काही सामाजिक घटनांचं महत्त्व त्यांच्या अस्तित्वात असण्यातच असतं. त्यातून काय घडलं-काय नाही, याचा ऊहापोह करण्यात नाही.  

..................................................................................................................................................................

लेखक अनुज घाणेकर मानवशास्त्रज्ञ व समुपदेशक आहेत.

anujghanekar2@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now