‘इंडिया आउट ऑफ वर्क’ : लेखकद्वय सरकारला प्रश्न विचारणारे आहेत. त्यामुळे अलीकडच्या आपल्या प्रथेनुसार त्यांच्यावर ‘अर्बन नक्षल’ असल्याचा शिक्का बसू शकतो

अकृषिक क्षेत्रात न होणारी पुरेशी रोजगार निर्मिती, शिक्षण-रोजगार किंवा प्रशिक्षणात (NEET) नसलेल्या तरुणांची वाढती संख्या, अर्थव्यवस्थेत गरजेची असलेली कौशल्ये शिकवण्यास अपयशी ठरणारी, तरीही झपाट्याने विस्तारणारी शिक्षण व्यवस्था, करोना महामारीपासून कृषी अर्थव्यवस्थेत होत असलेले उलट स्थलांतर, महिलांच्या विनामूल्य कौटुंबिक श्रम या गटामध्ये होणारी वाढ, हे सध्याच्या घडीला भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हानात्मक प्रश्न आहेत. यांची चर्चा करणारे अर्थशास्त्रज्ञ संतोष मेहरोत्रा, जाजती परिडा यांचे ‘इंडिया आउट ऑफ वर्क : रिथिंकिंग इंडियाज ग्रोथ स्टोरी’ हे पुस्तक अलीकडेच प्रकाशित झाले आहे. 

मेहरोत्रा-परिडा हे लेखकद्वय सरकारला प्रश्न विचारणारे आहेत. त्यामुळे अलीकडच्या आपल्या प्रथेनुसार त्यांच्यावर ‘अर्बन नक्षल’ असल्याचा शिक्का बसू शकतो. मात्र ते जे प्रश्न उपस्थित करत आहेत, ते टाळून भारताने २०४७मध्ये उच्च उत्पन्न गटात प्रवेश करण्याचे स्वप्न पूर्ण कसे होईल? अर्थात प्रस्तुत पुस्तकाचा प्रमुख उद्देश भारतीय स्वातंत्र्याला शंभर वर्षे पूर्ण होतील, तेव्हा देशाची गणना उच्च मनुष्यबळ विकसित असलेल्या देशांमध्ये व्हावी हा आहे.

प्रस्तुत ‘इंडिया आउट ऑफ वर्क : रिथिंकिंग इंडियाज ग्रोथ स्टोरी’ हे पुस्तक तीन भागात विभागले आहे. पहिल्यात अर्थव्यवस्थेतील संरचनात्मक पेचप्रसंगासंबंधी आहे, तर दुसऱ्या व तिसरा विभाग अनुक्रमे बेरोजगारीचे संकट व शिक्षण व्यवस्थेतील आव्हानांसंबंधी आहे. रोजगार, अर्थव्यवस्था, शिक्षण यांमध्ये उत्पन्न झालेल्या या संकटाला लेखकद्वय ‘ट्रिपल ई क्रायसिस’ असे संबोधतात. 

अर्थव्यवस्थेतील संरचनात्मक पेचप्रसंग हा पहिला विभाग काहीसा सैद्धान्तिक स्वरूपाचा आहे. या विभागाची सुरुवात लोकसंख्यात्मक लभांशाचे सविस्तर विश्लेषणाने होते. भारताचा लोकसंख्यात्मक लभांशाचा (DD) काळ १९८०मध्ये सुरू झाला. ज्यामध्ये १५ ते ६४ या वयोगटाचे म्हणजे श्रमशक्तीचे प्रमाण अधिक असते, तर त्यावर अवलंबून असलेल्या बाल-वृद्धांचे प्रमाण कमी असते. हा भारताचा लोकसंख्यात्मक लाभांशाचा काळ २०४०पर्यंत संपण्याची शक्यता आहे. उत्तरेतील राज्यांच्या तुलनेत दक्षिणेतील राज्यांचा घटता जन्मदर व वाढते आयुर्मान यांमुळे तिथला लोकसंख्यात्मक लभांश कमी होण्याची प्रक्रिया लवकर सुरू होईल. अर्थात कमी-अधिक फरकाने देशासमोर पुढची १५ वर्षे लोकसंख्यात्मक लाभांशाचा काळ असणार आहे. त्यानंतर भारताची ओळख युवकांचा देश अशी न राहता, वृद्धत्वाकडे वाटचाल करणारा देश अशी होणार आहे, याकडे लेखकद्वय लक्ष वेधतात.

.................................................................................................................................................................

वाचकहो, गेल्या नऊ वर्षांपासून आम्ही अक्षरक्ष: पदरमोड करून ‘अक्षरनामा’ हे मराठी फीचर पोर्टल चालवत आहोत. काही मोजके हितचिंतक वर्गणीदार मदत करतात, पण ती फारच तुटपुंजी होते. कुठल्याही व्यावसायिक तडजोडी न करता आणि सत्ताशरण न होता, पत्रकारिता करणाऱ्यांसाठी सध्याचा काळ अजिबात चांगला नाही. तरीदेखील आम्ही निदान अजून तरी हार मानलेली नाही. आम्हाला तुमच्या आर्थिक पाठबळाची नितांत गरज आहे. ‘अक्षरनामा’ केवळ तुमच्या पाठबळावरच तग धरून राहू शकते. 

Pay Now

.................................................................................................................................................................

कोणत्याही राष्ट्राच्या आयुष्यात लोकसंख्यात्मक लभांशाचा काळ पुन्हा पुन्हा येत नसतो. त्यामुळे मनुष्यबळ विकास, अकृषिक क्षेत्रात रोजगार योग्य निर्मिती झाली नाही, तर देशाला लोकसंख्यात्मक लाभांशाचा लाभ न होता, त्याचा भार पडण्याचीच शक्यता अधिक आहे. यातून ते या प्रश्नाचे गांभीर्य अधोरेखित करून, याकडे धोरणकर्त्यांनी निकडीने लक्ष दिले पाहिजे, हे मेहरोत्रा-परिडा सांगतात.

पुस्तकाचा संकल्पनात्मत पाया दुहेरी संक्रियात्मक नमुना (Dual Synergies Model) आधारलेला आहे. त्या आधारे लेखकद्वय देशाचा विकास, त्यातील अडचणी आणि काय धोरण असले पाहिजे याचे विश्लेषण करतात. पहिल्या संक्रियेच्या संचामध्ये लेखकांनी आरोग्य, आहार, जल आणि स्वच्छता, प्रजनन नियंत्रण, शिक्षण या घटकांचा समावेश केला आहे. यातील सर्व घटक एकमेकांना पूरक आहेत. यात प्रभावीपणे हस्तक्षेप केल्यास त्याचा परिणाम दुसऱ्या संक्रियेच्या संचावर म्हणजेच गरिबी कमी करणे, आर्थिक विकास आणि मनुष्यबळ विकास यांच्यावर होईल. ज्यामुळे लोकसंख्यात्मक लाभांश खरोखरच लाभामध्ये परावर्तित होऊ शकतो, असा लेखकांचा सिद्धान्त आहे.

सरकारच्या कोणत्या धोरणांमुळे आर्थिक फटका बसला, त्या संदर्भात लेखक असे मांडतात की, २०१५नंतर आर्थिक विकासाचा वेग मंदावलेला होता. २०१६च्या उत्तरार्धात ८६ टक्के नोटबंदीचा अनर्थकारी धोरणात्मक निर्णयाने त्यात भर घातली गेली. पुढे त्यात २०१७मध्ये वस्तु-सेवा करामुळे निर्माण झालेल्या गोंधळाने अधिकची भर घातली. नंतर कोविड-१९ने अजून एक जबरदस्त धक्का दिला. त्यांच्या मते आरोग्यविषयक उपाययोजनांतील अत्यंत अपयशी व तोकडा प्रतिसाद आणि सदोष आर्थिक प्रोत्साहन उपाययोजना यांच्या एकत्रित परिणामांमुळे महामारीचे रूपांतर अनावश्यकरित्या कठोर तिसऱ्या धोरणात्मक धक्क्यामध्ये झाले.

जेव्हा महामारी आली, तेव्हा सरकारने राष्ट्रीय टाळेबंदी लागू केली. त्यात प्रमुख चार दोष होते हे मेहरोत्रा-परिडा दाखवतात-

एक- भारतात टाळेबंदी नियोजनाशिवाय व राज्य सरकारांसोबत चर्चा न करता अचानक लागू केली गेली. त्यामुळे माल-सेवांची ने-आण, स्थलांतरीत मंजुरांच्या हालचालींमध्ये मोठा गोंधळ निर्माण झाला. २०२०मध्ये ३.५ कोटी लोकांनी शहरापासून गावाकडे उलटे स्थलांतर केले. ते भारत-पाकिस्तान फाळणीनंतरचे सर्वांत मोठे स्थलांतर ठरले.

दोन- २४ मार्च २०२० रोजी टाळेबंदी लागू करण्यात आली, तेव्हा कोविड रुग्णांची संख्या ६००पेक्षा कमी होती, ती मोजक्या शहारांपुरती मर्यादित होती. सरकारकडे नियोजनबद्ध टाळेबंदी करण्यासाठी पुरेसा अवधी होता. ज्यामुळे जो अभूतपूर्व गोंधळ झाला, तो टाळता आला असता.

तीन- टाळेबंदीचे स्वरूप राष्ट्रीय होते. आपल्या उलट चीनसारख्या मोठ्या भूप्रदेश आणि मोठी लोकसंख्या असलेल्या देशाने पहिली टाळेबंदी वुहान शहरात केली, मात्र त्यांच्या बाकीच्या २९ प्रांतांमध्ये प्रवास सुरळीत होता.

चार- भारताची टाळेबंदी खूप कठोर होती. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनुसार कठोर टाळेबंदी आर्थिक संकटाला कारणीभूत ठरली. भारतासारख्या खंडप्राय आणि वैविध्यपूर्ण देशाला ‘वन साइज फिटस ऑल’ हा दृष्टीकोन लागू होत नाही.

मेहरोत्रा-परिडा यांच्या मते या चार प्रमुख चुकांमुळे अर्थव्यवस्था आकुंचन पावली आणि अभूतपूर्व प्रमाणात बेरोजगारी वाढली. सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगामध्ये अकृषिक रोजगार मोठ्या प्रमाणात निर्माण करणाची क्षमता असते. मात्र आर्थिक प्रोत्साहन उपाययोजनांतील अनेक अटी-शर्तीमुळे असणाऱ्या या उद्योगांना योजनेचा लाभ झाला नाही. केंद्र सरकार व त्यांच्याशी संबंधित व्यक्ती कोविड काळात अवैज्ञानिक उपाय सांगत होते, अॅलोपॅथीला बदनाम करत होते, त्यानेही महामारीचे संकट गडद करण्यात भर घातली, मात्र लेखकांनी याचा साधा उल्लेख करणेही टाळले आहे.

धोरण धक्क्यांचा सर्वाधिक फटका महिलांना बसला, त्यांचा श्रमशक्ती सहभाग दर कमी होऊन, त्यांचा कृषी क्षेत्रात व विनामूल्य कौटुंबिक श्रम गटातील सहभाग तीव्रतेने वाढला हे लेखक नमूद करतात. दक्षिणेतील राज्यांच्या तुलनेत उत्तरेतील राज्यांमध्ये महिलांचा श्रमशक्ती सहभाग दर कमी आहे, याचे सविस्तर विवेचन लेखकांनी पितृसत्ताक समाज, शिक्षण व्यवस्था, विवाह व प्रजनन रचना, सरकारची धोरणे या मुद्द्यांच्या आधारे केले आहे. महिलांचा अकृषिक क्षेत्रातील श्रमशक्ती सहभाग दर जर वाढला नाही, तर लोकसंख्यात्मक लभांश हुकण्याचा धोका आहे, हेही सांगतात.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

कोणत्याही राष्ट्राची शिक्षण व्यवस्था उद्योग-व्यवसाय जगताला कामगार पुरवते. युवकांच्या बेरोजगारीस केवळ अर्थव्यवस्था कारणीभूत आहे असं नाही, तर आपली शिक्षण व्यवस्थाही त्याला कारणीभूत आहे, याचे विश्लेषण  मेहरोत्रा, परिडा पुस्तकाच्या शेवटचा भागामध्ये केले आहे.

करोना महामारीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आलेल्या अरिष्ट्याने सरकारांना पुन्हा एकदा केन्सच्या सिद्धान्ताकडे वळावे लागले, असे मेहरोत्रा-परिडा नमूद करतात. लोकसंख्यात्मक लाभांशाचा लाभ घेण्यासाठी २०२० ते २०२४ या चार वर्षांमध्ये शेतीमध्ये  ८० दशलक्ष कामगारांचे झालेले उलट स्थलांतर,  शिक्षण-रोजगार किंवा प्रशिक्षणात नसलेले (NEET) तरुण, खुले बेरोजगार या तीन गटांना अकृषिक क्षेत्रात सामावून घेण्यासाठी दरवर्षी किमान १० ते १२ दशलक्ष रोजगार निर्मिती करावी लागेल आणि दरवर्षी आर्थिक विकास दर किमान १० ते १२ टक्के असावा लागेल, हे मेहरोत्रा-परिडा मांडतात.

‘व्हॉट इंडिया नीड्स टु डू सिक्युर इट्स फ्युचर’ हे शेवटचे प्रकरण रोजगार वाढीसाठी कृषी-औद्योगिक-सेवा क्षेत्रात कोणते उपाय योजले पाहिजेत ते लेखक सुचवतात. अर्थ सुधारणा करताना राज्यकर्त्यांनी पाच वर्षांनी येणाऱ्या निवडणुकांच्या पुढे जाऊन दूरदृष्टीने विचार केला पाहिजे, हेही ते नोंदवतात.

हे पुस्तक वाचताना गोपाळराव आगरकरांच्या ‘आमचे भावी स्वातंत्र्य, अथवा आमचे निरंतर दास्य, सर्वथैव आमच्या उद्योगावर अवलंबून आहे’ (समाजोत्कर्षाचा एक मुख्य घटक) या वाक्याचे सतत स्मरण होते.

प्रस्तुत पुस्तकामध्ये अनेकदा त्याच त्याच मुद्दांची पुनरावृत्ती खूप ठिकाणी होते, ती टाळता येण्याजोगी होती. अर्थात पुस्तकाची भाषा सोपी आहे. अनेक मुद्द्यांचे स्पष्टीकरण आकडेवारी, आकृत्या दाखवून केले आहे, त्यामुळे अर्थविषयाबाबत फार जाणकार नसलेल्या वाचकांनाही हे पुस्तक समजण्यास सोपे आहे. 

‘India Out of Work : Rethinking India's Growth Story’ by Santosh Mehrotra, Jajati Parida,

Bloomsbury Publishing India Pvt. Ltd, Pages : 498, M.R.P. : ₹ 699

.................................................................................................................................................................

लेखक सौरभ बागडे वकील आहेत.

bagadesaurabh14@gmail.com 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now