कालच्या संसदेवरील मोर्च्याचे ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे शिक्षणासारख्या आमूलाग्र मुद्द्यावर प्रथमच देशभरातून उत्स्फूर्तपणे तरुणांचा जमावडा झाला…

काल, २० जुलै २०२६ रोजी देशातील तरुणाईने दिल्लीतील संसद भवनवर धडक देत ‘मोदीत्वा’च्या राजकारणाचा पराभव केला आहे. मागील १२ वर्षांमध्ये देशात अभूतपूर्व विकास झालेला आहे आणि देश वेगाने विकसित होण्याच्या मार्गावर आहे या जाणीवपूर्वक पसरवण्यात आलेल्या धारणेला युवकांनी जंतर-मंतरच्या जमिनीत गाडले आहे. आज जी तरुणाई आक्रोशीत होऊन रस्त्यावर उतरली आहे, ती मोदी सरकारच्या चमकोगिरी व फसवेगिरी विरुद्ध आवाज उठवत आहे.

सहा वर्षांपूर्वी मोदी सरकारने धुमधडाक्यात ‘न्यू एज्युकेशन पॉलिसी’ जाहीर केली होती.  सहा वर्षानंतर तरुण आंदोलकांनी या ‘न्यू एज्युकेशन पॉलिसी’च्या अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. जंतर-मंतरवर होत असलेले आंदोलन आणि कालचा संसद मार्च यांमधील युवकांचा समावेश केवळ पेपर फुटीच्या मुद्द्यापुरता मर्यादित नाही. ज्या पद्धतीने देशामध्ये शिक्षणाचे धिंडवडे निघत आहेत, त्या विरुद्ध देशातील तरुणांमध्ये उत्पन्न रोषाचे प्रतिबिंब दिल्लीत बघायला मिळाले.

१० वर्षांपूर्वी तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी देशातील १० शिक्षण संस्थांना ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ इमिनन्स’ हा दर्जा दिला होता. या अंतर्गत या शिक्षण संस्थांना करोडो रुपयांची मदत केंद्र सरकारने देऊ केली होती. पुढील १० वर्षांमध्ये या संस्थांनी जगातील पहिल्या ५०० शिक्षण संस्थांमध्ये स्थान प्राप्त करावे, हा यामागील उद्देश होता.

ज्या वेळी ही योजना जाहीर झाली. त्या वेळी केवळ कागदावर अस्तित्वात असलेल्या रिलायन्स समूहाच्या ‘जिओ युनिव्हर्सिटी’लासुद्धा ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ इमिनन्स’च्या दर्जा देण्यात आला होता. ज्या शिक्षणसंस्थांना हा दर्जा प्राप्त झाला होता, त्यांच्यापैकी एकही संस्था शिक्षण व संशोधन या क्षेत्रांमध्ये जागतिक दर्जाची कार्य अद्याप करू शकलेली नाही. मोदी सरकारच्या फसव्या शिक्षण धोरणाचे हे एक बोलके उदाहरण आहे.

.................................................................................................................................................................

वाचकहो, गेल्या नऊ वर्षांपासून आम्ही अक्षरक्ष: पदरमोड करून ‘अक्षरनामा’ हे मराठी फीचर पोर्टल चालवत आहोत. काही मोजके हितचिंतक वर्गणीदार मदत करतात, पण ती फारच तुटपुंजी होते. कुठल्याही व्यावसायिक तडजोडी न करता आणि सत्ताशरण न होता, पत्रकारिता करणाऱ्यांसाठी सध्याचा काळ अजिबात चांगला नाही. तरीदेखील आम्ही निदान अजून तरी हार मानलेली नाही. आम्हाला तुमच्या आर्थिक पाठबळाची नितांत गरज आहे. ‘अक्षरनामा’ केवळ तुमच्या पाठबळावरच तग धरून राहू शकते. 

Pay Now

.................................................................................................................................................................

एकीकडे काही मोजक्या शिक्षणसंस्थांवर मेहर नजर करायची, त्याच वेळी खाजगी शिक्षण संस्था व खाजगी विद्यापीठांना मोकळा वाव द्यायचा आणि दुसरीकडे राज्य-विद्यापीठे आणि अनुदानित महाविद्यालये यांना भिकेला लावायचे धोरण आर्थिक उदारीकरणाच्या काळात सार्वत्रिक झाले आहे. ज्या विद्यार्थ्यांकडे पैशाची सोय आहे ते खाजगी विद्यापीठांकडे वळतात, कारण राज्य विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापक भरतीसुद्धा होत नसल्याने शिक्षणाचा दर्जा दिवसेंदिवस सुमार होतो आहे. पण खाजगी विद्यापीठे व खाजगी महाविद्यालयांमध्ये भरघोस फी भरूनसुद्धा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळेल, याची खात्री विद्यार्थ्यांना व पालकांना वाटेनाशी झाली आहे.

विद्यार्थ्यांना आज दर्जेदार शिक्षण प्राप्त करण्यासाठी परदेशाची वाट धरण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. मात्र याकरता आवश्यक असलेली आर्थिक तरतूद दोन टक्के कुटुंबांकडेसुद्धा नसते. त्यामुळे इतरांना भारतातच शिक्षण घेण्यावाचून पर्याय नसतो. भारतामध्ये त्यातल्या त्यात चांगले शिक्षण देणाऱ्या संस्था व विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळवण्याकरता जीवघेणी स्पर्धा असते. या स्पर्धेत टिकण्यासाठी प्रत्येक कुटुंबाला लाखो रुपये खर्च करावे लागतात. त्यानंतर प्रवेश परीक्षांमध्ये धांदली होत असेल आणि त्याची जबाबदारी सरकार घेण्यास तयार नसेल, तर विद्यार्थ्यांना आंदोलनाशिवाय पर्याय उरतो का?

‘न्यू एज्युकेशन पॉलिसी’द्वारे शिक्षणामध्ये आणण्यात आलेल्या इंडियन नॉलेज सिस्टीमवरील अनावश्यक भर हा शिक्षणातील गुणवत्तेला मारक ठरू लागला आहे. विशेषतः विज्ञान, तंत्रज्ञान व वैद्यकीय शिक्षणामध्ये इंडियन नॉलेज सिस्टीममुळे ना संशोधनातील गुणवत्तेत भर पडते आहे ना विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होणाऱ्या रोजगाराच्या संधी वाढलेल्या आहेत. मात्र ‘इंडियन नॉलेज सिस्टीम’बाबत प्रश्न उपस्थित करणे, म्हणजे भारतीय संस्कृतीचा अभिमान नसणे, असा काढला जाऊ शकतो या भीतीने शिक्षक, संशोधक आणि शिक्षणतज्ज्ञ यावर फारशी चर्चा करायला तयार नाहीत. ही जबाबदारी आता विद्यार्थ्यांनी स्वतःच्या खांद्यावर घेतल्याचे चित्र काल बघायला मिळाले. गुणवत्तापूर्वक शिक्षण मिळत नसल्याने विद्यार्थी शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र सुधार करण्याची मागणी करत आहेत याची गांभीर्याने नोंद घेतली पाहिजे. 

‘न्यू एज्युकेशन पॉलिसी’ आल्यापासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आपल्या विविध संस्थांमार्फत शिक्षण क्षेत्रामध्ये आपला अजेंडा राबवण्याची शिकस्त चालवली आहे. मात्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने चालवलेल्या हस्तक्षेपाने शिक्षणाची गुणवत्ता आणि रोजगाराच्या संधी यात वाढ होईल, ही आश्वासकता तरुणांमध्ये आलेली नाही.  याउलट या हस्तक्षेपांना राजकीय आणि एककल्ली विचारसरणीचा प्रसार या दृष्टीनेच बघण्यात येत आहे.

आज भारतामध्ये उच्च शिक्षणाची उपलब्धता आहे, पण करोडो कुटुंबीयांना उच्च शिक्षण परवडणारे राहिलेले नाही. ज्यांना उच्च शिक्षण परवडणारे आहे त्यांना गुणवत्तेची खात्री नाही. शिक्षणातून रोजगाराची हमी तर कुणालाच उरलेली नाही. शिक्षण क्षेत्रामध्ये ही परिस्थिती असल्याचे सरकारला मान्य करायचे नाही, कारण त्यातून इतर अनेक फसव्या योजनांप्रमाणे ‘न्यू एज्युकेशन पॉलिसी’सुद्धा फक्त पंतप्रधानांची प्रतिमा चमकवण्यासाठी होती, हे सिद्ध होईल.    

काल दिल्लीत जमलेली तरुणाई काही दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे. पहिली बाब अशी की, भारताच्या शेजारील बांगलादेश व नेपाळ या देशांमध्ये ‘जेन-झी’ने केलेल्या राजकीय उठावानंतर मोदी सरकार आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने सुनियोजित प्रचार केला होता. हे राजकीय उठाव अमेरिका व पाकिस्तानने  घडवून आणण्याचा प्रसार-प्रचार करण्यात आला होता. बांगलादेश व नेपाळनंतर अमेरिका व पाकिस्तानला भारतातील मोदी सरकार उलथवून लावायचे आहे, हे ठसवण्यात आले होते. त्या दृष्टीने भारतीयांनी सजग राहणे आवश्यक आहे हे अनेकदा आवर्जून सांगण्यात आले होते. तात्पर्य,  मोदी सरकार विरुद्ध आंदोलन करणे म्हणजे अमेरिका व पाकिस्तानचा अजेंडा राबवणे असा लावण्यात आला होता. तरीसुद्धा आज तरुणाई या सरकारविरुद्ध राजधानी दिल्लीत रस्त्यावर उतरली आहे. हे सरकार आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपल्याला ‘देशद्रोही’ ठरवेल, ‘अमेरिकाधार्जिणे’ ठरवेल, ‘पाकिस्तानचा हस्तक’ ठरवेल, यापैकी कशाचीही भीती न बाळगता तरुणांनी सत्तेला आव्हान दिले आहे. 

ज्यांना सात महिने सरकारने तुरुंगात डांबले होते आणि ज्यांच्या पर्यावरण विषयक कार्याला तसेच लडाखला स्वायत्तता देण्याच्या मागणीला देशद्रोही करार दिले होते, ते सोनम वांगचूक या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी असूनदेखील मोठ्या संख्येने तरुणाई या आंदोलनात उतरली आहे. किंबहुना सोनम यांच्यामुळे अधिक मोठ्या प्रमाणात तरुण आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. 

याचप्रमाणे जंतरमंतरवर तीन आठवडे चाललेल्या उपोषण काळात कॉक्रोच जनता पार्टीप्रमाणे मोठ्या संख्येने जेएनयू(जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ)मधील विद्यार्थी आणि डाव्या विद्यार्थी संघटना उपस्थित होत्या. ज्या जेएनयूला ‘देशद्रोही’ कृत्यांचे केंद्रस्थान ठरवून प्रचंड बदनाम करण्यात आले, तेथील विद्यार्थी व डाव्या संघटना सुरुवातीपासून या आंदोलनात आघाडीवर असूनदेखील देशातील तरुणांनी त्यांच्यापासून अंतर राखले नाही. जेएनयूविरुद्ध मागील १२ वर्षांपासून सुरू असलेला अपप्रचार काल १२ तासांत धुळीस मिळाला.

काल दिल्लीत धडकलेल्या तरुणाईबाबत दुसरी विशेष बाब अशी की, २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर नव्या स्तराला गेलेल्या मुस्लीम-द्वेष्टेपणाला झुगारून ही मंडळी सरकार-विरोधात मैदानात उतरली आहे. मागील लोकसभा निवडणुकीत अनपेक्षित फटका बसल्यानंतर मोदी सरकारने आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने देशभरात ‘न भूतो न भविष्यती’ असे हिंदू-मुस्लीम ध्रुवीकरण घडवून आणले आहे. या ध्रुवीकरणाच्या आधारे मागील दोन वर्षातील भाजपसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या सर्व विधानसभा निवडणुका (झारखंड व जम्मू-काश्मीर वगळता) भाजपने आरामात जिंकल्या होत्या. 

देशात १० वर्षे भाजपचे बहुमतातील सरकार असताना, नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान व अमित शहा देशाचे गृहमंत्री असूनदेखील देशातील ‘हिंदू खतरे में’ आला असल्याचे आणि मुस्लिमांकडून देशातील हिंदूंना प्रचंड धोका असल्याचे भीषण चित्र रंगवण्यात आले आहे. मुस्लिमांकडून असलेल्या या तथाकथित धोक्याचा केवळ भाजपच मुकाबला करू शकेल, म्हणून शत-प्रतिशत हिंदूंनी भाजपलाच मतदान करावे, या साध्या सोप्या गणितावर ‘मोदीत्वा’चे राजकारण आधारलेले आहे. देशात बहुसंख्याक असलेल्या हिंदूंना सतत भीतीच्या वातावरणात असल्याचे भासवायचे आणि राज्य करत राहायचे, या राजकारणाला युवकांनी मोठा तडाखा दिला आहे. या आंदोलनात धार्मिक किंवा धर्मांधतेचा मुद्दा तर दूरदूरपर्यंत नाहीच, उलट सत्ताधारी हे हिंदू-मुस्लीम ध्रुवीकरणाचे राजकारण करतात, याबद्दलचा रोष ठायीठायी भरलेला आहे. 

काल संसदेवरील मोर्च्याचे तिसरे ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे शिक्षणासारख्या आमूलाग्र मुद्द्यावर प्रथमच देशभरातून उत्स्फूर्तपणे तरुणांचा जमावडा झाला आहे. हे आंदोलन शिक्षण व नोकरीत आरक्षण हवे की नको, कुणास हवे व कुणास नको, किती हवे व किती नको, या मुद्द्यांवरसुद्धा नाही. शिक्षण व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल आवश्यक आहे, या मुद्द्यावर हे आंदोलन उभे राहिले आहे. नेमके बदल काय हवेत, याची कुणाला कल्पना नसेल, पण आपली सध्याची शिक्षण व्यवस्था सडलेली आहे, किडलेली आहे ,कुचकामी आहे आणि म्हणून ती बदलायची आहे, ही सार्वत्रिक भावना आहे. ही व्यवस्था बदलून कशी व्यवस्था उभारायची आहे, तर सर्वांना परवडेल असे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि सन्मानजनक रोजगाराच्या संधी देणारे शिक्षण, अशी व्यवस्था निर्माण करायची आहे.

कालचा मोर्चा आणि कॉक्रोच जनता पार्टीच्या स्थापनेपासून सुरू झालेले आंदोलन हे अण्णा आंदोलनातून अनेक बाबतीत भिन्न आहे हे याचे चौथे वैशिष्ट्य आहे. पेपर फुटीतील भ्रष्टाचार हा या आंदोलनातील महत्त्वाचा मुद्दा असला, तरी भ्रष्टाचार हा या आंदोलनातील केंद्रीय मुद्दा नाही. राजकारणातील घराणेशाहीची या आंदोलनामध्ये चर्चा नाही. याउलट, डिम्पल यादव यांसारख्या नेत्यांचा आंदोलकांशी संवाद आहे. राहुल गांधींकडून आंदोलकांना अपेक्षा आहेत. जीवाची पर्वा न करता  संसदेकडे कुच करणाऱ्या तरुणाईकडे त्यांना देण्यात आलेला तिरंगा वगळता एकाच प्रकारचा टी-शर्ट, एकाच प्रकारची टोपी, एकाच प्रकारचे फलक, एकाच प्रकारचे नारे असे काहीही नव्हते. अण्णा आंदोलनामध्ये पहिल्या दिवशीपासून ते अखेरपर्यंत या सर्वांची प्रचंड मुबलकता होती. याचाच अर्थ ही तरुणाई स्व-निर्णयाने दिल्लीत पोहोचली होती. ती प्रायोजित नव्हती.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

या आंदोलनाचे व मोर्चाचे पाचवे वैशिष्ट्य म्हणजे प्रथमच एखाद्या राष्ट्रीय आंदोलनात ‘जय भीम’चा नारा सर्वांनी स्वीकारलेला आहे आणि त्याचा बोलबाला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आता जातींच्या पलीकडे जात युवकांसाठी राष्ट्रीय प्रेरणा झाले आहेत याचे हे प्रमाण आहे. या आंदोलनातील सहावी लक्षणीय बाब म्हणजे कालच्या मोर्चातील तरुणींचा प्रचंड सहभाग. देशभरातून उत्स्फूर्तपणे युवती या मोर्चात सहभागी झाल्यात, नव्हे तर या आंदोलनाचे नेतृत्व करण्यासाठी सरसावल्यात. भारतातील नव्या स्त्री-पुरुष समानता आंदोलनाची  ही नांदी आहे. 

सरकारने आणि प्रमुख प्रसारमाध्यमांनी या आंदोलनाकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले असताना आणि आंदोलकांची दडपशाही व बदनामी करण्याचा मोदी सरकारचा इतिहास असताना तरुणाई एवढ्या मोठ्या संख्येने एकत्रित कशी झाली? या आंदोलनाची बित्तमबातमी तरुणाईपर्यंत पोहोचवण्याचे काम नव्या नवलाईच्या युट्युबर्सने केले. आंदोलन आणि राजकारण यातील युट्युबर्सची भूमिका हे या आंदोलनाचे सातवे वैशिष्ट्य आहे.

प्रस्थापित प्रसारमाध्यमांना सरकारने अंकित केल्यानंतर देशभरामध्ये तळमळीने काम करणाऱ्या युट्युबर्सची लाट आली आहे. त्यांचे ‘बोलवते धनी’ ते स्वतःच आहेत. डिजिटल काळामध्ये प्रत्येकाच्या हाती असलेल्या सोशल मीडियावर विचारसरणीचा वरचष्मा आहे. फेसबुक व व्हाट्सअ‍ॅप यासारख्या सोशल मीडियावर अपप्रचार करणे, द्वेष पसरवणे फार सोपे असल्याने उजव्या विचारसरणीच्या गटांनी या माध्यमांवर स्वतःचा प्रचंड प्रभाव निर्माण केला आहे. यानंतर उदयाला आलेल्या युट्युबर्स यांना हे उमजले आहे की, प्रस्थापित सोशल मीडियावर उजव्या विचारसरणीशी स्पर्धा करणे अशक्यप्राय आहे. त्याऐवजी प्रत्यक्ष जमिनीवर जाऊन सत्याचा शोध घेणे हा अपप्रचार, द्वेष व असत्य यावरील रामबाण उपाय होऊ शकतो. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत तावून-सलाखून निघालेले युट्युबर्स आता सरकार विरोधातील व्यक्ती, संघटना आणि आंदोलने यांचा मुख्य आधारस्तंभ झाली आहेत. पुढील काळातील संघर्षात आणि निवडणुकांमध्ये या युट्युबर्सची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.

.................................................................................................................................................................

लेखक परिमल माया सुधाकर एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे येथे सहयोगी प्राध्यापक आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.

parimalmayasudhakar@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now