अमेरिका-इस्राईलने इराणवर युद्ध लादून आता जवळजवळ सव्वा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ लोटला आहे. या काळात अमेरिका-इस्राईलला इराणमध्ये जो सत्ता बदल होईल असे अपेक्षित होते, तो तर झाला नाहीच, उलट इराणने अत्यंत जोरदारपणे मुकाबला करून अमेरिका-इस्राईलच्या नाकी नऊ आणले आहेत. आतापर्यंत मध्यपूर्वेतील अरब देशांत असलेल्या अमेरिकेच्या १३ सैन्य तळांवर इराणने वेगवेगळ्या प्रकारच्या ड्रोन व क्षेपणास्रांचा मारा करून ते जवळजवळ नेस्तनाबूत केले आहेत. परिणामी त्या लष्करी तळांवरील अमेरिकन सैन्य जवळपासच्या शहरातील हॉटेलांमध्ये राहून स्वतःचा जीव वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे. इस्राईलची राजधानी तेलअविव व त्यांच्या इतर शहरांवरही असाच क्षेपणास्रांचा मारा करून त्यांचीही अवस्था केविलवाणी केली आहे. त्यामुळे अमेरिका-इस्राईल सध्या अत्यंत तणावात आहेत. ‘धड सोडताही येत नाही अन् पळताही येत नाही’ अशी अमेरिकेची स्थिती झाली आहे आणि इस्राईलला आपल्या जनतेचे हाल पाहवत नाहीत.
सुरुवातीला इराणने त्यांच्याकडे असलेली प्राथमिक स्वरूपाची, त्यांच्याच भाषेत सांगायचे झाल्यास भंगारात गेलेली, कालबाह्य झालेली क्षेपणास्त्रे अमेरिकेच्या लष्करी तळावर व इस्रायलच्या राजधानीसह इतर शहरांवर डागली होती. खरे तर इराणकडे उत्तरोत्तर प्रगतिशील म्हणजे जास्तीत जास्त अंतरावर जाऊन, जास्तीत जास्त दारूगोळा वाहून नेणारी आणि जास्तीत जास्त नुकसान करू शकणारी क्षेपणास्त्रे आहेत, परंतु सुरुवातीला त्यांनी अत्यंत संयमाने व डावपेचाने कमी क्षमतेच्या क्षेपणास्त्रांचा वापर केला.
क्रूज, बॅलेस्टाईक व सुपर सोनिक क्षेपणास्त्रे या प्रत्येकाचे काम, मार्ग व वहनक्षमता वेगवेगळी असते. इराणने सुरुवातीला अत्यंत प्राथमिक स्वरूपाची क्षेपणास्त्रे डागली. त्याचा प्रतिकार करण्यासाठी इस्राईल-अमेरिकेला अत्यंत महागडी प्रतिरोधक क्षेपणास्त्रे (अँटिसेप्टर मिसाईल) वापरावी लागली. त्यातून अमेरिका-इस्राईलचा युद्ध खर्च खूपच वाढला. त्याचा ताळेबंद आता वर्तमानपत्रांतून मांडला जात आहे. जसजशी अमेरिका-इस्राईलच्या प्रतिरोधक क्षेपणास्त्रांची संख्या कमी होत आहे, तसतसे जास्त संहारक ड्रोन व क्षेपणास्त्रे इराण त्यांच्यावर सोडत आहे.
यासाठी सुरुवातीपासून रशिया व चीनच्या बायडू या नेविगेटिव्ह यंत्रणांच्या साहाय्याने अगदी अचूक निशाणा धरून त्यांचा मारा चालू होता. याप्रमाणे इराणने रशिया व चीनच्या या यंत्रणेच्या साहाय्याने अमेरिका-इस्राईलची क्षेपणास्त्रशोधक (रडार) यंत्रणा पूर्णपणे उदध्वस्त करून टाकली. तीही फार मोठ्या किमतीची होती. त्यामुळे अमेरिका-इस्राईल आंधळे झाल्यासारखेच होते. त्यांच्याकडे शक्ती तर भरपूर आहे, पण कोणाला मारावे हे त्यांना दिसत नसल्यामुळे मार खाण्याशिवाय त्यांच्याकडे दुसरा पर्यायच नव्हता. कारण कोठून आणि कोणते क्षेपणास्त्रे येत आहेत, याचा अंदाज घेणे त्यांना कठीण होऊ लागले. याचा पूर्णपणे फायदा इराणने घेतला. अमेरिका-इस्राईलने पहिल्याप्रथम २८ फेब्रुवारीला केलेल्या विश्वासघाती हल्ल्यात त्यांचे धर्मगुरू व राष्ट्राध्यक्ष तसेच त्यांच्यासोबत पहिल्या फळीच्या ४० लष्करी नेतृत्वाच्या मृत्यूचा धक्का सोसल्यानंतर इराण सावरले आणि लगेच त्यांनी जशाला तसे, तोडीस तोड उत्तर दिले, अजूनही देत आहे. त्यामुळे अमेरिका-इस्राईलची जबरदस्त हानी होत आहे.
याचा अर्थ असा नव्हे की, फक्त इस्राईल व अमेरिकन लष्करी तळाचीच हानी होत आहे. इराणवरसुद्धा भयंकर बॉम्ब व क्षेपणास्त्रे हल्ले दोन्ही देशांकडून चालू आहेत. त्याचेही प्रचंड नुकसान होत आहे. वित्तहानीबरोबरच जीवितहानीसुद्धा आहे, पण आपल्या देशासाठी त्यांनी ही जोखीम पत्करली आहे. ते अगदी समर्थपणे त्याचा मुकाबला करत आहे. इस्राईलमधील लोक इतरत्र पळून जात आहेत. त्यांनी विमानतळावर गर्दी केली आहे. तर सध्या बाहेर देशात असणारे इराणचे लोक देशावरील अशा संकटाच्या काळात आपल्या देशात परत येत आहेत. असा या देशांतील जनतेच्या मानसिकतेत फरक आहे.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
हल्ल्यापूर्वी सूचना
खरे तर अमेरिका-इस्राईलने इराणला चर्चेत गुंतवून अचानकपणे आक्रमण केले. त्यामुळे या युद्धामध्ये अमेरिका-इस्राईल आक्रमक आहेत, तर इराण मात्र बचावात्मक पवित्र्यात आहे. पण तरी तो अशा रितीने प्रतिकार करत आहे की, आता या दोन्ही देशांना आपला बचाव करणे कठीण झाले आहे. अमेरिका-इस्राईल वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रथम हल्ला करते, त्याची नोंद घेऊन इराण या देशांना पूर्वसूचना देऊन नंतर त्याच क्षेत्रात त्यांच्यावर हल्ला करते. पूर्वसूचना न देता इराणने हल्ले केलेले नाहीत. उदा. अमेरिका-इस्रायलने प्रथम त्यांच्या तेलसाठ्यावर, नंतर आर्थिक क्षेत्र म्हणजे बँकांवर, शैक्षणिक क्षेत्र म्हणजे विद्यापीठांवर आणि आता तर इराणच्या रिसर्च सेंटरवर हल्ले केले आहेत. इराणने असे अचानक हल्ले न करता अमेरिका-इस्राईलला पूर्वसूचना देऊन जशाला तसे त्याच क्षेत्रात यशस्वीपणे हल्ले केले आहेत.
या युद्धकाळात अरब देशात आणि इस्राईलमध्ये असलेल्या अमेरिकेच्या ज्या १८ कंपन्यांनी अमेरिका-इस्राईलला वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानाची मदत पुरवलेली आहे, त्यांना “तुम्ही तुमचे कार्यालय खाली करा, कर्मचाऱ्यांनी तेथून निघून जावे, या कंपन्यांच्या कार्यालयाच्या एक किलोमीटर परिसरात कुणीही थांबू नये” या रितीची माणुसकीपूर्ण पूर्वसूचना २४ तास अगोदर देऊन इराणने ॲमेझॉन, गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, मेटा यांसारख्या कंपन्यांवर हल्ले चालू केले आहेत.
यामध्ये जीवितहानी कमीत कमी व्हावी असा इराणचा हेतू आहे, परंतु अमेरिका-इस्राईल मात्र जास्तीत जास्त जीवितहानी करण्याच्या इराद्यानेच आक्रमण करत आहे. हा या दोन बाजूंच्या देशांकडून होणाऱ्या हल्ल्यांतील फरक आहे. अमेरिका-इस्राईल कोणत्याही नीतीतत्त्वांचे, आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन करत नाही, पण इराण करत आहे.
पळता भुई थोडी
अशा परिस्थितीत या युद्धातून आपण कशा रीतीने बाहेर पडावे, असा मोठा गहन प्रश्न अमेरिकेपुढे निर्माण झाला आहे. पण त्यांना आता या युद्धातून बाहेर पडता येत नाही. इराणने सुरुवातीलाच “हे युद्ध संपूर्ण मध्यपूर्वेमध्ये पसरेल. तेथील अमेरिकेच्या सर्व सैन्य तळावर आम्ही हल्ले करू”, असे आणि आशियाई देशांत तेलाची वाहतूक होत असलेल्या होर्मुझची खाडी आम्ही बंद करू, असे सांगितले होते. त्याप्रमाणे त्यांनी या दरम्यानच्या काळात तेलाची वाहतूक होत असलेल्या त्यांच्या देशाशेजारील होमरूझच्या खाडीतून होणारी तेल वाहतूक बंद केली आहे. त्यामुळे जगभरात चिंताग्रस्त परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जवळपास २००० तेल वाहतूक करणारी विविध देशांची जहाजे त्या परिसरात अडकून पडली आहेत. अशाही परिस्थितीत इराणने ही वाहतूक आम्ही आमच्या मित्र देशांसाठी खुली करू, फक्त अमेरिका-इस्राईल यांना व त्यांचे मित्र असलेल्यां देशांना मात्र आम्ही तेथून वाहतूक करू देणार नाही, असे स्पष्टपणे बजावले आहे. त्याशिवाय ज्यांना तेथून आपली वाहतूक करायची असेल त्यांच्याकडूनसुद्धा आम्ही आता डॉलरमध्ये नव्हे, तर सीडी चलन असलेल्या युआनमध्ये टोल टॅक्स वसूल करू असे सांगितले आहे. तसा कायदा त्यांच्या लोकसभेमध्ये संमत केला आहे.
हा कायदा उर्वरित मित्रदेशांनासुद्धा थोडासा आर्थिकदृष्ट्या झळ पोहोचवणारा असला, तरी इराणवर ज्या रितीने गेल्या ४० वर्षांपासून प्रतिबंध लावण्यात आलेले आहेत, त्यामुळे त्यांची आर्थिक कोंडी होऊन विकास गती थांबवण्यात आली होती. त्याबद्दल या देशांनीच केवळ नव्हे, तर संपूर्ण जगातील देशांनी फारशी सहानुभूती दाखवलेली नव्हती. म्हणून आता त्यांनी त्या वाहतुकीवर टोल टॅक्स आकारणे हे इतर देशांना जरा आर्थिकदृष्ट्या जड असले, तरी समर्थनीय आहे, हे समजून घेतले पाहिजे.
होर्मुझच्या खाडीतील या वाहतूक कोंडीमुळे जगभरात तेलाच्या, गॅसच्या किमती वाढून त्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. त्याचे परिणाम जगातील जनतेला भोगावे लागत आहेत, पण त्याला मुख्यतः अमेरिका-इस्राईल हे आक्रमक आणि साम्राज्यवादी देशच जबाबदार आहेत. या युद्धापूर्वी तसे बरे चालले होते. युद्धापूर्वी असे कोणतेही प्रश्न निर्माण झाले नव्हते, पण अमेरिका-इस्राईलने इराणवर आक्रमण करून नाहकच ‘खाजवून खरुज’ केले आहे. पण त्याचे भोग जगातील जनतेला भोगावे लागत आहेत.
या युद्धात कोंडीत सापडलेल्या अमेरिका-इस्राईलने जगातील इतर देशांनीसुद्धा या युद्धात सहभागी व्हावे म्हणून आवाहन केले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तर याबाबत बरीच आदळआपट केली आहे. त्यांनी नाटो देशांना या युद्धात सामील होण्याचे आवाहन केले होते. परंतु नाटो देशांनी याबाबत ‘आम्ही युद्धात सामील होणार नाही’, असे स्पष्टपणे सांगितले आहे. त्याचे साधे कारण असे होते की, हे युद्ध सुरू करत असताना ‘तुम्ही आम्हाला विश्वासात घेतले नाही. आम्हाला विचारले नाही आणि सांगितलेसुद्धा नाही. एकतर्फीच तुम्ही हे युद्ध सुरू केले आहे. हे आक्रमक युद्ध आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे भंग करणारे आहे. त्यामुळे आम्ही या युद्धात सामील होणार नाही’, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे झालेल्या नाराजीतून अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या देशांची बरीच निंदानालस्ती केली आहे. पण त्याची फिकीर नाटो देशांनी केली नाही. तेव्हा आता आपण एकटे पडलो आहोत, याची डोनाल्ड ट्रम्प यांना उशिरा का होईना पण जाणीव झाली आहे.
या नाटो देशातील युरोपीय देशांपैकी स्पेनने या युद्धाला ठामपणे विरोध केला आहे. त्यांनी तर अमेरिकेची विमानेसुद्धा आपल्या वायुक्षेत्रातून जाऊ देणार नाही, असा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवून इटलीनेसुद्धा तसाच निर्णय घेतला आहे. ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनीनेही या युद्धात सामील होणार नसल्याचे सांगितले आहे. आशियाई देश असलेल्या श्रीलंकेनेही आपली जमीन अमेरिकेला वापरू न देण्याचे ठरवले आहे. त्यांनी तर इराणचे जहाज अमेरिकन जहाजांनी बुडवले असता, त्यातील बऱ्याच सैनिकांना मदत करून वाचवले आहे. यात फक्त भारताचीच भूमिका अत्यंत केविलवाणी आहे.
अशा रीतीने चहूकडून अमेरिकेच्या आक्रमक धोरणांना त्यांच्याच मित्र राष्ट्रांकडूनच विरोध होत आहे. इतकेच केवळ नव्हे, तर नाटो देशाचा सदस्य असलेल्या तुर्कस्तानने आम्ही या युद्धामध्ये इराणच्या बाजूने सामील आहोत, अमेरिकेने लादलेले युद्ध चुकीचे आहे, अशी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. ‘आपण इस्लाम धर्मीय सगळे एक आहोत, शिया-सुन्नी असा भेदाभेद करण्याचे काही कारण नाही’ असे तुर्कस्थानचे राष्ट्राध्यक्ष येर्दोगान यांनी जाहीर केले आहे. रशियाने उघडपणे या युद्धात इराणची बाजू घेऊन त्याला मदत करत आहे. इराणच्या सहकारी असलेल्या लेबॉननमधील हिजबुल्ला आणि येमेनमधील हुती या संघटनाही आता सक्रिय झाल्या आहेत. थोडक्यात, या युद्धाबद्दल जागतिक परिस्थिती अमेरिका-इस्राईलच्या पूर्णपणे विरोधात आणि इराणच्या बाजूने होत चालली आहे
अमेरिकेचा खोटारडेपणा
अशा वातावरणात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणातून जनतेला बरेच काही अपेक्षित असले, तरी त्यांनी नवीन काहीच सांगितले नाही. पण जगातील राजकारण्यांना, विचारवंतांना असे वाटत होते की, आता अमेरिका या युद्धातून आपण बाहेर पडत असल्याची घोषणा डोनाल्ड ट्रम्प करतील. परंतु त्यांनी आतापर्यंत जे वेगवेगळे ‘ट्रूथ’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर जे असत्य वक्तव्य यापूर्वी केले होते, त्या असत्याचाच पुनरुच्चार त्यांनी आपल्या भाषणातून केला. त्यांनी या युद्धातील होर्मुझची खाडी चालू करण्यासंबंधी सुरुवातीला ४८ तासांची, त्यानंतर पाच दिवसांची व त्यानंतर पुन्हा दहा दिवसांची मुदत मागितली होती, तशीच आता ती वाढवून तीन आठवड्यांची मुदत घेतलेली आहे. या काळात ते होर्मुझची खाडी मोकळी करण्यासाठी जमिनी वरून, आकाशातून आणि समुद्रातूनसुद्धा वेगवेगळ्या युद्धसामग्रीच्या साहाय्याने इराणवर हल्ला करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. तशी तयारी त्यांनी चालू केली आहे. होर्मुझच्या खाडीतून तेल वाहतूक करण्याचे आणि इराणच्या तेल साठ्यावर पूर्णपणे आपला कब्जा करण्याचा प्रयत्न करण्याची जास्त शक्यता दिसते.
आपण एक गोष्ट मात्र समजून घेतली पाहिजे, ती म्हणजे युद्धाचे पारडे पूर्णपणे इराणच्या बाजूने झुकले आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे इराणने दाखवलेला समजूतदारपणा, स्वाभिमानाने दाखवलेला ताठरपणा आणि अमेरिका-इस्राईलच्या आक्रमणाला जशाला तसे उत्तर देण्याची सिद्ध केलेली क्षमता. या युद्धातील धोरण व डावपेच, लष्करी प्रयत्न या सगळ्या बाबतीत इराण अमेरिका-इस्राईलला पुरून उरला व अजूनही पुरून उरेल, असे दिसत आहे. त्यामुळेच जगभरातील देश त्यांच्या बाजूने आलेले आहेत. इराणने दाखवलेली क्षमता हे त्याचे मुख्य कारण आहे, हे आपण ध्यानात घेतले पाहिजे. अन्यथा नाटो देशांचे, तुर्कस्तानचे हृदय परिवर्तन झाले आहे, असे आपण अजिबात समजण्याचं कारण नाही. नाटो लष्करी संघटनेतील देशही आक्रमकच आहेत.
आपण येथे हेही ध्यानात घेतले पाहिजे की, आत्ताचे इराणविरुद्ध चालू असलेले युद्ध सुरू होण्यापूर्वी या नाटो देशांनी ‘इराणची आयआरजीसी ही संघटना व त्यांचे सैन्य हे दहशतवादी सैन्य दल आहे’ असा ठराव संमत केला होता. तसेच या युद्धाच्या सुरुवातीच्या काळात तुर्कस्तानच्या संरक्षण मंत्र्यांनीसुद्धा ‘इराणने अरब देशातील सैन्य तळावर हल्ले करू नयेत, कारण त्याचा आमच्यावरसुद्धा विपरीत परिणाम होतो. हे हल्ले आम्ही सहन करतो, याचा अर्थ आमच्या सहनशीलतेची इराणने परीक्षा घ्यावी असे नाही. आम्ही यानंतर असे हल्ले सहन करणार नाही’, असा दम त्यांनी इराणला दिला होता, हेही विसरून चालणार नाही.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतेच राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणातून नाटो व जगातील इतर देशांना असे सांगितले की, तुम्हाला तेल पाहिजे असल्यास तुम्ही होर्मुझ खाडीचा तेल वाहतुकीच्या रस्ता मोकळा करा व तुम्हाला पाहिजे तेवढे तेल घेऊन जा. तो रस्ता मोकळा करण्याचे बरेचसे काम आम्ही केलेले आहे. सगळच काम आम्ही करणार नाही, कारण आम्हाला काही तेलाची गरज नाही. आमच्याकडे भरपूर तेल आहे. तेव्हा तुम्हाला जर तेलाची गरज असेल तर तुम्ही आमच्याकडून तेल विकत घेऊन जा किंवा मग तुमच्या हिमतीवर तुम्ही होर्मुझचा रस्ता मोकळा करून तेथून घेऊन जा. आम्हाला त्या तेलाची गरज नाही” असे त्यांनी सांगितले. परंतु हे पूर्णपणे खोटे आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना इराणच्या पूर्ण तेल साठ्यावर कायमपणाने आपला हक्क, एकाधिकार हवा आहे. म्हणूनच हे युद्ध त्यांनी इराणवर लादले आहे. परंतु त्यात आता ते अपयशी झाल्यामुळे ‘आम्हाला तेलाची गरज नाही’ असे म्हणत आहेत. अमेरिकेला जर तेलाची गरज नाही, इराणच्या तेल साठ्यावर त्यांचा एकाधिकार नको असेल, जगातील तेलावर त्यांना नियंत्रण नको असेल, असे जर त्यांचे म्हणणे असेल, तर मग नुकतेच इराणवर हल्ला करण्यापूर्वी त्यांनी तेलसंपन्न असलेल्या व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस माडूरो यांचे व त्यांच्या पत्नीचे अपहरण करून त्यांना आपल्या देशातील तुरुंगात का ठेवले आहे? याप्रमाणे त्यांनी व्हेनेझुलाच्या संपूर्ण तेलसाठ्यांवर कब्जा केला असून तेथील तेलाचे ते नियंत्रण करत आहेत? कोणत्या देशाने तेथून तेल आयात करायचे इत्यादी बाबीचे निर्णय ते घेत आहेत. भारतालाही तेथून तेल घेण्याचे आदेश दिले आहेत. तेथील सर्व बाबी अमेरिकाच ठरवत आहे. म्हणजे त्यांना तेल नको आहे, हे त्यांचे म्हणणे पूर्णपणे खोटे आहे.
मुदतवाढ
आताच्या भाषणातून ट्रम्प यांनी तीन आठवड्यांची मुदत मागून घेतली आहे, पण अमेरिकेने कोणत्याही प्रकारे प्रत्यक्ष सैन्य मदतीने ती होर्मुझची खाडी ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला, तर इराण त्याला पुरून उरेल. “तुमचे सैनिक समुद्रातील शार्क माशांचे खाद्य बनणार आहेत. तुम्ही जर आमच्या जमिनीवर पाय ठेवला तर आम्ही तुमचे पाय तोडून टाकू,” असा दम इराणने अमेरिकेला दिला आहे.
त्यांची फायटर जेट विमाने, जहाजे, आयरन डोम यांचा बराच गवगवा अमेरिकेने यापूर्वी केला होता. त्यांच्या या आयरन डोम आणि फायटर जेट एफ 15 आणि एफ 35 यांना इराणने हवेतून जमिनीवर आपटले आहे. त्यांच्या जहाजावरसुद्धा हल्ले करून त्यांना समुद्रावरून किनाऱ्याकडे ढकलले आहे. आता लष्कराची जमिनीवरील प्रत्यक्ष लढाईच बाकी आहे. त्याची इराण वाट पाहत आहे. पण त्या बाबतीत खुद्द अमेरिकेतच डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या लष्करी अधिकाऱ्यात, सिनेट मेंबर्समध्ये बरेच मतभेद आहेत. म्हणून त्यांनी बऱ्याच अधिकाऱ्यांना नोकरीतून काढून टाकले आहे, काहींचे राजीनामे घेतले आहेत. एकंदरीत डोनाल्ड ट्रम्प सध्या बावचळल्यासारखे वागत आहेत, असे दिसते.
अशा या युद्धखोर डोनाल्ड ट्रम्प यांना २०२५चा शांततेचा पुरस्कार हवा होता. त्यासाठी त्यांनी बरेच प्रयत्नही केले होते, पण तो त्यांच्याच खालोखाल असलेल्या व्हेनेझुएलाच्या माडुरो विरोधातील मारिया कोरीना माचाडो यांना देण्यात आला. त्यांना जर व्हेनेझुएलातील सत्तेत बसवले असते, तर तो पुरस्कार त्या ट्रम्प यांना द्यायला तयार होत्या, परंतु तशी पद्धत नाही. त्यामुळे तो पुरस्कार ते डोनाल्ड ट्रम्प यांना देऊ शकल्या नाहीत. यापूर्वी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष रुजवेल्ट (१९०६), वूड्रो विल्सन (१९१९), जीमी कार्टर (२००२), बराक ओबामा (२००९) सारख्या राष्ट्राध्यक्षांना हा शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळू शकतो, तर मला का नाही, अशी खंत डोनाल्ड ट्रम्प यांना अजूनही वाटत आहे.
.................................................................................................................................................................
Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/
Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1
Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama
Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4
Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6
.................................................................................................................................................................
जनतेचा विरोध
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या भाषणातून इराणला पाषाणयुगात घेऊन जाण्याची घोषणा केली आहे. खरेच त्यांची वृत्तीच केवळ तशी आहे, असे नसून त्यांचा आतापर्यंतचा व्यवहारही तसाच राहिला आहे. उदा. त्यांनी यापूर्वी इराक, लिबिया, सीरिया, अफगाणिस्तान इत्यादी देशांवर अमानुष बॉम्बहल्ले करून त्यांचे अस्तित्व संपवण्याचा प्रयत्न केला आहे. इराणबाबतीत त्यांचे तसेच धोरण आहे, पण इराणमध्ये त्यांना तसे करता आलेले नाही, निदान अजून तरी…
अमेरिका व ट्रम्प यांना चांगलीच अद्दल घडवावी, अशी जगभरातील सर्व शांतताप्रिय जनतेची इच्छा आहे. कारण यांच्या देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील आक्रमक धोरणांना तेथील जनतेचा तीव्र विरोध आहे. खुद्द अमेरिकेतूनसुद्धा यापूर्वी जून व ऑक्टोबर २०२५मध्ये व आता मार्च २०२६मध्ये लाखोच्या संख्येने त्यांच्या सर्व प्रमुख शहरांतून निदर्शने करून जनतेने ट्रम्पला सत्ता सोडण्याचे आवाहन केले आहे. ‘नो किंग’, ‘आम्हाला राजेशाही नको’ अशा घोषणा त्यांनी या निदर्शनातून दिल्या आहेत. जगभरातील अनेक देशांतूनही या युद्धविरोधात निदर्शने केली आहेत.
डोनाल्ड ट्रम्प सरफिरे, सनकी, पागल व्यक्ती आहेत, असे त्यांचे चित्रण प्रचार व प्रसारमाध्यमांतून केले जात आहे, पण ते तसे नाहीत. व्यक्तींच्या स्वभावदोषाचा थोडाफार फरक पडत असेल इतकेच, पण ते एकटे नाहीत. त्यांच्या पाठीमागे अमेरिकेतील पूर्ण राज्यकर्ता वर्ग आहे. अमेरिका हा जगातील साम्राज्यवादी देशाचा मुखंड देश आहे आणि डोनाल्ड ट्रम्प अशा मूखंड देशांतील नेत्यांचे नेते आहेत, हे आपण ध्यानात घेतले पाहिजे. त्यांच्यात काही मतभेद असले तरी ते किरकोळ स्वरूपाचे आहेत. ते धोरणात्मक मतभेद नसून डावपेचात्मक मतभेद आहेत. त्यांच्या होत असलेल्या पराभवामुळे ते आता जरा जास्तच चव्हाट्यावर येत आहेत, पण मूळ धोरणाबाबत त्यांच्यात मतभेद नाहीत. इतकेच नव्हे, तर अमेरिकेत आलटून पालटून सत्तेवर येणाऱ्या डेमोक्रॅटिक व रिपब्लिकन पक्षातील सत्ताधाऱ्यांत व त्यांचे सहकारी असलेल्या नाटो देशांतसुद्धा मूलत: धोरणात्मक मतभेद नाहीत. म्हणजे रिपब्लिकन व डेमोक्रॅटिक पक्षातील मतभेदसुद्धा फारसे महत्त्वाचे नाहीत, तर विविध पक्षांत विभागलेल्या पण सत्ताधारी वर्गाचे धोरण सर्वसाधारणपणे एकच असते, ही बाब इथे महत्त्वाची आहे.
.................................................................................................................................................................
लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत.
bhimraobansod@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2026 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment
Gamma Pailvan
Sat , 18 April 2026
भारताची परिस्थिती केविलवाणी वगैरे आजीबात नाही. तेव्हढे वगळून बाकी लेखाशी सहमत आहे. मोदींचा इतका द्वेष बरा नाही. त्यापायी चांगल्या लेखास उगीच गालबोट लागलंय.
कधी वाटलं नव्हतं की कोण्या कॉम्रेडशी सहमत व्हायची वेळ येईल. पण ट्रंप है तो मुमकिन है.
-गामा पैलवान