‘मतदारसंघ पुनर्रचने’(delimitation)ची संपूर्ण प्रक्रियाच अत्यंत सदोष आणि लोकशाहीविरोधी आहे… तो संविधानावर केला जात असलेला हल्ला आहे!

हा मूळ इंग्रजी लेख दै. ‘द हिंदू’मध्ये १३ एप्रिल २०२६ रोजी प्रकाशित झाला आहे.

अनुवाद - परिमल माया सुधाकर

.................................................................................................................................................................

तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणूक प्रचार ऐन भरात असताना, केंद्र सरकार घाईघाईने (बुलडोजरप्रमाणे) मंजूर करून घेऊ इच्छित असलेल्या विधेयकांना विरोधी पक्षांनी संसदेच्या विशेष अधिवेशनात पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन पंतप्रधान करत आहेत. या असाधारण घाईमागे केवळ एकच कारण असू शकते - ते म्हणजे राजकीय लाभ उठवणे आणि विरोधी पक्षांना बचावात्मक पवित्र्यात ढकलणे. पंतप्रधान नेहमीप्रमाणे सत्याची पूर्ण बाजू मांडण्याऐवजी केवळ सोयीस्कर भाग मांडत आहेत.

सप्टेंबर २०२३मध्ये आयोजित संसदेच्या विशेष अधिवेशनादरम्यान ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम, २०२३’ एकमताने मंजूर झाले. या अधिनियमाद्वारे संविधानात ‘अनुच्छेद ३३४-अ’ समाविष्ट करण्यात आला. त्यानुसार लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी एकतृतीयांश आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. हे आरक्षण पुढील जनगणनेची प्रक्रिया आणि त्या जनगणनेवर आधारित मतदारसंघ पुनर्रचनेची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच लागू होईल, असे निश्चित करण्यात आले होते. विरोधी पक्षांनी मात्र अशी कोणतीही अट ठेवण्याची मागणी केली नव्हती. किंबहुना, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी तर हे आरक्षणाचे धोरण २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीपासूनच लागू करण्यात यावे, अशी जोरदार मागणी केली होती. मात्र ही मागणी कुठल्या कारणांसाठी मान्य केली नाही, ते केंद्र सरकारचे जाणो!

आता मात्र आम्हाला असे समजले आहे की, महिलांचे आरक्षण २०२९पासूनच लागू करता यावे, यासाठी ‘अनुच्छेद ३३४-अ’मध्ये सुधारणा केली जाणार आहे. आपल्या भूमिकेवरून ‘यू-टर्न’ घेण्यासाठी पंतप्रधानांना ३० महिन्यांचा कालावधी का लागला? आणि हे विशेष अधिवेशन बोलावण्यासाठी ते आणखी काही आठवडे का वाट पाहू शकत नाहीत?

सरकारने मांडलेले नवीन प्रस्ताव नेमके काय आहेत, यावर चर्चा करण्यासाठी—पश्चिम बंगालमधील निवडणुकांचा शेवटचा टप्पा २९ एप्रिल २०२६ रोजी संपल्यानंतर—सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात यावी, अशी विनंती विरोधी पक्षनेत्यांनी सरकारकडे एकदा नव्हे, तर तीन वेळा पत्र लिहून केली होती, परंतु अत्यंत वाजवी असलेली ही विनंती सरकारने फेटाळून लावली आहे.

त्याऐवजी पंतप्रधानांनी वृत्तपत्रांमध्ये लेख लिहिणे, विविध राजकीय पक्षांना आवाहन करणे आणि विविध संमेलनांचे आयोजन करणे— अशा पर्यायी मार्गांचा अवलंब केला आहे. ही एक कपटी चाल आहे, जी पंतप्रधानांची इतरांवर वरचढ ठरण्याची वृत्ती आणि निर्णय घेतानाचा त्यांचा ‘माझ्याच पद्धतीने किंवा मग काहीच नाही’ (my way or the highway) हा दृष्टीकोन दर्शवते.

.................................................................................................................................................................

वाचकहो, गेल्या नऊ वर्षांपासून आम्ही अक्षरक्ष: पदरमोड करून ‘अक्षरनामा’ हे मराठी फीचर पोर्टल चालवत आहोत. काही मोजके हितचिंतक वर्गणीदार मदत करतात, पण ती फारच तुटपुंजी होते. कुठल्याही व्यावसायिक तडजोडी न करता आणि सत्ताशरण न होता, पत्रकारिता करणाऱ्यांसाठी सध्याचा काळ अजिबात चांगला नाही. तरीदेखील आम्ही निदान अजून तरी हार मानलेली नाही. आम्हाला तुमच्या आर्थिक पाठबळाची नितांत गरज आहे. ‘अक्षरनामा’ केवळ तुमच्या पाठबळावरच तग धरून राहू शकते. 

Pay Now

.................................................................................................................................................................

भूतकाळातील धडे

याची तुलना ७३वी आणि ७४वी घटनादुरुस्ती विधेयके अनुक्रमे एप्रिल १९९३ आणि जून १९९३मध्ये संसदेने ज्या पद्धतीने मंजूर केली, त्या पद्धतीशी करून पहा. या विधेयकांवर चर्चा आणि विचारमंथन होण्यासाठी जवळपास पाच वर्षांचा कालावधी लागला; त्यानंतरच पंचायत आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये महिलांसाठी आरक्षण देणारा कायदा अस्तित्वात आला. हे दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे एक अद्वितीय यश होते. आज ग्रामीण आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सुमारे १५ लाख निवडून आलेल्या महिला प्रतिनिधी कार्यरत आहेत, ज्यांची संख्या एकूण प्रतिनिधींच्या ४० टक्क्यांहून अधिक आहे. ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम, २०२३’ हा कायदा याच यशाच्या भक्कम पायावर उभा आहे.

दर दहा वर्षांनी होणारी जनगणना (दशवार्षिक जनगणना) २०२१मध्ये होणे अपेक्षित होते. मोदी सरकारने मात्र ती सतत पुढे ढकलली. याचा एक परिणाम असा झाला की, १० कोटींहून अधिक लोक ‘राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, २०१३’अंतर्गत मिळणाऱ्या त्यांच्या कायदेशीर हक्कांपासून वंचित राहिले आहेत; हाच कायदा ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने’चा आधार आहे.

पाच वर्षांच्या अनाकलनीय विलंबानंतर आता कुठे जनगणनेच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. ही जनगणना ‘डिजिटल’ स्वरूपाची असेल, असा दावा मोठ्या अभिनिवेशाने केला जात आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वतःच जाहीरपणे सांगितले आहे की, या जनगणनेचे स्वरूप ‘डिजिटल’ असल्यामुळे, लोकसंख्येची मोजदाद करणारी बहुतांश आकडेवारी २०२७मध्येच उपलब्ध होईल. हे अधिवेशन तातडीने बोलावण्यामागे आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना (delimitation) करण्यामागे सरकारने दिलेली कारणे किंवा सबबी स्पष्टपणे पोकळ असल्याचे दिसून येते.

अगदी बरोबर एका वर्षापूर्वी, पंतप्रधानांनी अशी घोषणा केली होती की, २०२७ची जनगणना ही ‘जातगणना’देखील असेल. सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रे सादर करून आणि संसदेत विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देताना जातगणना करण्याची कल्पना फेटाळून लावल्यानंतर, पंतप्रधानांनी ही घोषणा केली होती.

इतकेच नव्हे, तर जातगणनेची मागणी करणाऱ्या काँग्रेस नेत्यांवर त्यांनी टीका केली होती आणि अशा नेत्यांची मानसिकता म्हणजे ‘शहरी नक्षलवादी मानसिकता’ (urban naxal mindset) असल्याचेही त्यांनी म्हटले होते. असो. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरणाला अधिक अर्थ प्राप्त करून देण्यासाठी, २०२७च्या जनगणनेमध्ये लोकसंख्येची मोजदाद जातीनुसार केली जाणे अपेक्षित आहे. बिहार आणि तेलंगणा या राज्यांनी आपापल्या राज्यांमध्ये जात-आधारित सर्वसमावेशक सर्वेक्षणे (surveys) पूर्ण केली आहेत; आणि ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी त्यांना सहा महिन्यांहून अधिक कालावधी लागला नाही.

त्यामुळे हे स्पष्ट होते की, जातगणनेमुळे २०२७च्या जनगणनेला विलंब होईल, हे अजिबात खरे नाही. खरे तर, जातजनगणनेला आणखी विलंब लावणे आणि ती अयशस्वी करणे, हाच आता पंतप्रधानांचा खरा हेतू आहे.

विशेष अधिवेशन १६ एप्रिल २०२६ रोजी सुरू होणार आहे. तरीही सरकारने अधिवेशनात नेमके कोणत्या बाबींवर विचार करावा, याबाबतचा कोणताही अधिकृत प्रस्ताव खासदारांसमोर अद्याप मांडण्यात आलेला नाही. असे दिसते की, मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठी काहीतरी सूत्र सुचवले जात आहे. पूर्वीप्रमाणेच, कोणत्याही मतदारसंघ पुनर्रचनेपूर्वी जनगणना होणे आवश्यक आहे.

आणि हे तर उघडच आहे की, लोकसभेची सदस्यसंख्या वाढवणारी कोणतीही मतदारसंघ पुनर्रचना केवळ अंकगणितीयच नव्हे, तर राजकीयदृष्ट्याही न्याय्य असली पाहिजे. कुटुंब नियोजनात अग्रेसर असलेली राज्ये आणि लहान राज्यांना कोणत्याही परिस्थितीत  प्रमाणानुसार  किंवा सापेक्षतः तोट्यात टाकता कामा नये.

प्रमाणानुसार वाढ झाल्यास, वास्तविक पाहता सापेक्ष प्रभाव कमी होऊ शकतो, कारण एकूण संख्येतील फरक अधिक मोठा होतो.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

सखोल विचारविनिमयाची आवश्यकता

‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम, २०२३’मध्ये ‘आरक्षणांतर्गत आरक्षणा’ची (reservation within reservation) तरतूद करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी अनुक्रमे राखीव असलेल्या एकूण जागांपैकी एकतृतीयांश जागा महिलांसाठीही राखीव असतील.

सप्टेंबर २०२३मध्ये झालेल्या चर्चेदरम्यान राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेत्यांनी अशी मागणी केली होती की, इतर मागासवर्गातील (OBC) महिलांनाही अशाच प्रकारचे आरक्षण उपलब्ध करून दिले जावे. उच्च शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ओबीसींसाठी आरक्षणाची तरतूद यापूर्वीच करण्यात आलेली आहे.

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन जुलैच्या मध्यावर सुरू होईल. जर सरकारने २९ एप्रिलनंतर सर्वपक्षीय बैठक बोलावून, विरोधी पक्षांशी आपल्या प्रस्तावांवर चर्चा केली, त्यासाठी सार्वजनिक चर्चेला पुरेसा वेळ दिला आणि त्यानंतर पावसाळी अधिवेशनात घटनादुरुस्ती विधेयकांवर विचार केला, तर काही आभाळ कोसळणार नाही.

कठीण काळात केवळ ‘कथनसूत्र व्यवस्थापना’चा (narrative management) भाग वगळता, आपल्या राजकीय व्यवस्थेत अत्यंत दूरगामी बदल घडवून आणण्यासाठी चाललेल्या या अफाट घाईचे कोणतेही समर्थन करता येत नाही.

ही संपूर्ण प्रक्रियाच अत्यंत सदोष आणि लोकशाहीविरोधी आहे. येथे महिलांच्या आरक्षणाचा मुद्दा नाही; तो मुद्दा यापूर्वीच निकाली निघाला आहे. खरा मुद्दा आहे मतदारसंघ ‘पुनर्रचना’चा (delimitation); आणि अनधिकृतपणे उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, ही पुनर्रचना अत्यंत धोकादायक असून, तो खुद्द संविधानावरच केलेला एक हल्ला ठरू शकतो.

.................................................................................................................................................................

लेखिका सोनिया गांधी या काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा आहेत.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now