अभिजित आणि अन्य झुरळे ‘गुप्त’ व ‘सामसूम’ झाल्यावर कारवाया करणारी नाहीत...
पडघम - देशकारण
जयदेव डोळे
  • अभिजित दीपके आणि त्याच्या ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’चे बोधचिन्ह
  • Sun , 28 June 2026
  • पडघम देशकारण अभिजित दीपके Abhijeet Dipke कॉक्रोच जनता पार्टी Cockroach Janta Party सीजेपी CJP

..................................................................................................................................................................

सुजात आंबेडकरसारख्या तरुण नेत्यालाही अभिजितने हातात घेतलेल्या पुस्तकापासून त्याच्या अचानक उत्पन्न झालेल्या चळवळीवर शंका घ्याव्याशा वाटल्या, हे फार नवलाचे झाले. जसा ममदानीचा समाजवाद एकाएकी भांडवलशाहीच्या राजधानीत मोक्याच्या जागी आरूढ झाला अन् त्याची कारणमीमांसा अजूनही अज्ञात असावी, तसे अभिजितचे भारतीय राजकारणातले डिजिटल पर्दापण सर्व प्रस्थापित विश्लेषकांना अचंबित करून जाणे सारखेच होय.

..................................................................................................................................................................

मागच्या वर्षी न्यूयॉर्कच्या महापौरपदी जोहरान ममदानी हा चौतीस वर्षांचा ‘डेमोक्रॅटिक सोशलिस्ट’ तरुण निवडून आला, तेव्हा सर्व प्रस्थापित राजकीय पक्षांना जबर धक्का बसला. आताही त्याने व त्याच्या पक्षाने काँग्रेससाठी होत असलेल्या प्राथमिक फेऱ्यांत विजय मिळवून आणखी खळबळ उडवून दिली आहे.

मागच्या वर्षी जो विजय ममदानीच्या राजकीय मुळांविषयी निरनिराळे अंदाज, संशय व तर्क यांना जन्म देऊन गेला, अगदी तसाच खेळ अभिजित दीपकेच्या पक्षाबाबतीत खेळला गेला. ममदानीची समाजवादी जीत जशी थक्क करून गेली, तशीच ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’च्या कोटीवर गेलेली पाठीराख्यांची संख्या अनेकांना चकित करून गेली. त्या चकव्याने अनेक मातब्बर राजकीय विश्लेषक, भाष्यकार आणि जाणकार अभिजितवर तुटून पडले. आपल्याला याचा उदय कसा कळला नाही, याचे दुखरे अहंकार कुरवाळत अनेकांनी अभिजित संघाचा, ‘आम आदमी पार्टी’चा, भाजपचा हस्तक असल्याचे तार्किक दाखले द्यायला सुरुवात केली.

अजूनही दिल्लीतल्या राजकीय घडामोडींवर कधी साधार, तर कधी वावडीवजा भाष्ये करणारे असे म्हणत आहेत की, जंतरमंतरवरचा सत्याग्रह खरोखरचा तरुणाईचा हुंकार आहे की, दबून राहिलेली वाफ मोकळी होऊ द्यायचा एक ‘सरकारी प्रयोग’ आहे, कळेनासे झाले आहे. अभिजितच्या पक्षाचे व त्याच्या नेतृत्वाचे आव्हान राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाला संपवते की काय, अशा काळजीने कदाचित हे भाष्यकार त्याचे टीकाकार बनले. साहजिक होते. कारण संघाने व भाजपने काँग्रेससकट राहुलचा राजकीय अंत करायची चालू ठेवलेली भयंकर खुनशी खटपट!

सुजात आंबेडकरसारख्या तरुण नेत्यालाही अभिजितने हातात घेतलेल्या पुस्तकापासून त्याच्या अचानक उत्पन्न झालेल्या चळवळीवर शंका घ्याव्याशा वाटल्या, हे फार नवलाचे झाले. जसा ममदानीचा समाजवाद एकाएकी भांडवलशाहीच्या राजधानीत मोक्याच्या जागी आरूढ झाला अन् त्याची कारणमीमांसा अजूनही अज्ञात असावी, तसे अभिजितचे भारतीय राजकारणातले डिजिटल पर्दापण सर्व प्रस्थापित विश्लेषकांना अचंबित करून जाणे सारखेच होय.

.................................................................................................................................................................

वाचकहो, गेल्या नऊ वर्षांपासून आम्ही अक्षरक्ष: पदरमोड करून ‘अक्षरनामा’ हे मराठी फीचर पोर्टल चालवत आहोत. काही मोजके हितचिंतक वर्गणीदार मदत करतात, पण ती फारच तुटपुंजी होते. कुठल्याही व्यावसायिक तडजोडी न करता आणि सत्ताशरण न होता, पत्रकारिता करणाऱ्यांसाठी सध्याचा काळ अजिबात चांगला नाही. तरीदेखील आम्ही निदान अजून तरी हार मानलेली नाही. आम्हाला तुमच्या आर्थिक पाठबळाची नितांत गरज आहे. ‘अक्षरनामा’ केवळ तुमच्या पाठबळावरच तग धरून राहू शकते. 

Pay Now

.................................................................................................................................................................

अभिजित औरंगाबाद शहरात राहतो. तो सहकारी खात्यातल्या एका निवृत्त अधिकाऱ्याचा मुलगा. मध्यमवर्गीय दलित कुटुंबात शिक्षणावाचून प्रगती नसते, हे आंबेडकरी तत्त्व पक्के रुजलेले. त्यामुळे त्यानेही त्या तत्त्वानुसार शिकत जाणे चालू ठेवले. त्याच्या अचानक राजकीय मोहिमेमुळे या शहरातले लोकही चक्रावले. कुणाल गायकवाड या एसएफआय कार्यकर्ता-विद्यार्थ्याचा तो मित्र. त्याच्यासोबत अभिजित थोडा चळवळीत वावरला असे समजले. नंतर तो पुण्यात, दिल्लीत व अमेरिकेत शिकायला गेला. तिथूनच त्याने ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ची घोषणा केली.

सरन्यायाधीशांनी बेकारांना आणि बनावट पदवीधारकांना ‘झुरळ’ म्हटल्याची चीड अभिजितने ‘झुरळांचा’ पक्ष काढून व्यक्त करताच त्याला कोटी साथीदार लाभले. अचानक असे एका डिजिटल राजकीय उपहासात्मक चळवळीचे भारतात अवतरणे प्रथमच घडत होते. संघपरिवार फार शक्तीशाली असून त्याने सर्व क्षेत्रे काबीज केल्याचा भास आणि भ्रम अनेक जण जोपासतात. त्यांनी असे ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’चे विनाअटकाव सुरू झालेले आंदोलन पाहूनच संशय घ्यायला आरंभ केला. तेही साहजिक. कारण आजकाल कोणीही आपल्या मूळच्या संघविरोधी भूमिकांचा त्याग करून भाजपमध्ये सामील होऊ लागले आहे. संशय येणारच. शिवाय आगापिच्छा नसलेल्यांना संघ एकाएकी प्रकाशात आणतो, कारण तेवढी प्रसारमाध्यामांवर त्याने पकड मिळवली आहे, असाही एक अनुभव अनेकांना आलेला. त्यामुळे अभिजित हा संशयकल्लोळ करणारा एक तरुण कार्यकर्ता ठरतो आहे.

चार शहरांतल्या आंदोलनानंतर कॉक्रोच लोक जंतरमंतरवर पाच-सात दिवसांपासून धरणे धरून बसले आहेत. तूर्तास ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’चा एक कलमी कार्यक्रम दिसतो. ‘एकावेळी एक कार्यक्रम’ असे धोरण अभिजित व त्याच्या साथींचे आहे. २८ जून रोजी म्हणजे रविवारी काही ठोस भावी कार्यक्रम या पक्षाकडून जाहीर केला जाईल, असे समजते.

एक महत्त्वाची बाब या निमित्ताने आपण विचारात घेतली पाहिजे. अभिजितच्या माध्यमातून कित्येक वर्षांनी एका दलित मध्यमवर्गीय सुशिक्षित कुटुंबातला तरुण राजकीय भूमिका व कार्यक्रम घेऊन आला आहे. त्याची पाळेमुळे आंबेडकरी चळवळीत दिसत नाहीत. कारण गेल्या दोन दशकांत स्थिर, प्रस्थापित व सुरक्षित झालेला दलित मध्यमवर्गीय. या वर्गाने आपल्या मुलांना राजकारणापासून दूर लोटले. सवलती, आरक्षण, हक्क यांच्या आधाराने हा वर्ग आपली अपेक्षा व वंचना भरून काढत असल्याने राजकारणातून त्याला तसे काही मिळवायचे नाही.

दलित जातींच्या संघटना व पक्ष परिवर्तनाच्या राजकारणात थिटे पडत चालल्याचे दिसू लागले होते. सरकार आणि संवैधानिक संस्था यांत सामील झालो, तरच आपला उद्धार आपल्या हाती राहील, अशी या मध्यमवर्गाची खात्री पटली. त्यांची मुले ‘करिअरिस्ट’ म्हणजे जीवनात यशस्वी होण्यासाठी प्रयत्नशील झाली. आपोआपच परिवर्तनाचे वा संघर्षाचे, समानतेचे, सत्तेचे राजकारण यांत उतरणे त्याने थांबवले. दलित चळवळीचे जे जे अग्रदूत होते, अग्रणी होते, ते एकतर थेट सत्तेत जाऊ लागले अथवा सत्ताधाऱ्यांना फावणाऱ्या राजकारणात मदतनीस म्हणून वावरू लागले. पक्ष कोणतेही असोत. चळवळींमुळे जे दलित साहित्य उत्पन्न झाले, तसेही आता तयार होईना. कारण लेखनामधूनही वास्तव\जास्तवास्तव मांडायचे झाल्यास सत्ताधारी सवर्णांना धक्का दिल्यासारखेच होणार. म्हणजे तिथेही दलित टक्का नाही.

अशा वातावरणात अभिजितने कोंडी फोडली, असे म्हणता येईल. तो जरी आंबेडकरांनी न लिहिलेले पण त्यांच्या काही लेखनामधून तयार करण्यात आलेले एक पुस्तक फडकावत विमानातून उतरला असला, तरी तो प्रखर आंबेडकरवादी नसल्याचे दिसते आहे. त्याच्या आजवरच्या बोलण्यात आंबेडकरांचे विचार प्रकटल्याचे आढळत नाहीत. आधी त्याने पुण्यात व दिल्लीत ‘जयभीम’चा नारा दिला, पण नंतर तो सोडून दिला. कदाचित त्यामुळे बाकीच्या जातींचे तरुण आंदोलनापासून दूर जातील वा येणारच नाहीत, असे कोणी त्याला समजावले असेल.

आधीच सवर्ण विद्यार्थ्यांचा अन् त्यांच्या पालकांचा दलित विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेसंदर्भात मोठा गैरसमज असतो. ते अपप्रचारसुद्धा करत असतात. अभिजित दलित असल्याचे ठसवेनासा झाला, त्याचे हेही एक कारण असावे. संघाचा जो परिवार म्हणवला जातो, तो आवर्जून सवर्ण तर असतोच, पण दलितविरोधी आणि आरक्षणविरोधी असतो.

..................................................................................................................................................................

तेव्हा ज्या कुटुंबाकडे शिक्षणाखेरीज आपल्या पाल्यांना द्यायला काहीही नाही, त्यांनी तरी अभिजित आणि त्याची चळवळ काय करत आहे, याकडे लक्ष दिले पाहिजे. काँग्रेस पक्षाने व त्याच्या विद्यार्थी संघटनेने आपले निषेधाचे अन् वातावरण निर्मितीचे कर्तव्य पार पाडले आहे. स्वत: राहुल गांधी प्रधानांच्या ‘दहशतवादी’, ‘भारतविरोधी’ अशा विद्यार्थी आंदोलकांसाठी वापरलेल्या विशेषणांवर संतापले असून त्यांचा धिक्कारही त्यांनी केला आहे. याचा अर्थ असा की, राहुल यांचीही खात्री पटलेली दिसते.

..................................................................................................................................................................

गेली दहा वर्षं राखीव जागा रिकाम्या ठेवणे, त्या भरण्यात वेळकाढूपणा करणे, योग्य उमेदवार मिळत नाही, असा कांगावा करणे आणि ‘समरसता’ हे थोतांड उभे करून जातिसंस्थेचे अप्रत्यक्ष समर्थन करणे, या कारस्थानांत भाजपप्रणीत केंद्र व राज्य सरकारे रमली आहेत.

‘कॉक्रोच जनता पार्टी’चे आंदोलन थांबायची चिन्हे दिसेनात, तसेच अभिजितचे मोजके, नेमके आणि धीट बोलणे तरुण पिढीला आवडू लागल्याचे दिसते आहे. त्याच्याभोवती ज्या वेगाने आणि संख्येने पर्यायी प्रसारमाध्यमे फेर धरू लागली आहेत, ती पाहता अभिजितचे आंदोलन प्रस्थापित माध्यमे ओलांडून पोचायचे तिथे पोचले आहे असे जाणवते आहे. कदाचित त्यामुळे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान बरळले. संघाची नेहमीची विशेषणे वापरून मोकळे झाले. त्यांची गच्छंती अटळ आहे. कारण फेरपरीक्षेच्या काळातही अनेक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली. त्यांचा थेट आळ या उद्धट अन् अपात्र मंत्र्यांवर येऊन ठेपला.

‘मोदी स्वत: पुढे येऊन का नाही बोलत? आपल्या मंत्र्यांच्या तोंडून का वदवत आहत?’ असे अभिजित म्हणाला, ते त्याची राजकीय समज गेल्या महिनाभरात वाढत चालल्याचे दर्शवते. कारण भाजपमध्ये मोदींनी सांगितल्याशिवाय एकाही मंत्र्याची उचलबांगडी झालेली नाही. मोदी सरकारचा अर्थ नरेंद्र मोदी शब्दश: घेतात, असा याचा अर्थ. ‘टेस्टिंग एजन्सी’चे दोन जबाबदार अधिकारी जसे कृषी खात्यात धाडले, तसे प्रधान यांना बदलीच्या जागी पाठवले जाण्याची शक्यता नाही. कारण त्याचा परिणाम आंदोलनास नवे विद्यार्थी येऊन मिळण्यात आणि सत्तेचा निर्लज्जपणा, बथ्थडपणा स्वत:हून ठरवल्यासारखे होईल.

अरविंद केजरीवाल यांच्यावर जसा हल्ला झाला, तसा अभिजितवर झाला. परंतु केजरीवाल जसे ‘मॅगसेसे’ पुरस्कार मिळवण्याइतपत समाजसेवा करत सुप्रसिद्ध झाले, तसे वलय अभिजितपाशी नाही. त्याने ‘आप’साठी कार्य केले म्हणून त्याचे व त्या पक्षाच्या नेत्यांशी चांगले संबंध अजूनही असणे स्वाभाविक आहे. मात्र त्याच वेळी त्याच्या मंचावर अनेक डावे कार्यकर्तेही हजेरी लावत आहेत.

दलित असणे आणि देशातला दलित-बहुजन मध्यमवर्ग प्रस्थापित व्यवस्थेचा हिस्सा झाल्याने त्याचा धोका राजकीय मानला जात नाही का? प्रस्थापित चित्रवाणी वाहिन्या अभिजित आंदोलनाकडे पूर्ण दुर्लक्ष करतात, ते यामुळेच का? जंतरमंतरवर जाऊन हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते आंदोलनात फूट पाडायचा प्रयत्न सतत का करत आहेत? एकाच वेळी मोदी सरकार दलित, युवा पिढी, शिक्षणाची वाताहत करणारी धोरणे आणि त्यामुळे एकवटलेली लाखो कुटुंबे यांचा राग अंगावर ओढून घेणार नाही, असे कोणाला वाटत असेल, तर ते साफ खोटे आहे. कारण हे सरकार ज्या वेगाने भ्रष्टाचार, अनागोंदी आणि दु:शासन करत सुटले आहे, त्याकडे बघता ते आता एखाद्या मनोरुग्णाप्रमाणे बेभान झाले आहे. २०४७पर्यंत सत्तेत राहण्यासाठी ते कोणत्याही थराला जायला तयार आहे.

मोदी सत्तेत आल्यापासून शिक्षण खात्याची त्यांनी चेष्टा उडवलेली आहे. कधी स्मृती इराणी, तर कधी जावडेकर, कधी नि:शंक तर कधी प्रधान यांना त्यांनी ते खाते दिले आहे. देशात आतापावेतो महत्त्वाच्या परीक्षांचे पेपर ९० वेळा फुटले आहेत.

तेव्हा ज्या कुटुंबाकडे शिक्षणाखेरीज आपल्या पाल्यांना द्यायला काहीही नाही, त्यांनी तरी अभिजित आणि त्याची चळवळ काय करत आहे, याकडे लक्ष दिले पाहिजे. काँग्रेस पक्षाने व त्याच्या विद्यार्थी संघटनेने आपले निषेधाचे अन् वातावरण निर्मितीचे कर्तव्य पार पाडले आहे. स्वत: राहुल गांधी प्रधानांच्या ‘दहशतवादी’, ‘भारतविरोधी’ अशा विद्यार्थी आंदोलकांसाठी वापरलेल्या विशेषणांवर संतापले असून त्यांचा धिक्कारही त्यांनी केला आहे. याचा अर्थ असा की, राहुल यांचीही खात्री पटलेली दिसते की, अभिजित आणि अन्य झुरळे संघासारखी गुप्त व सामसूम झाल्यावर कारवाया करणारी नाहीत.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

अभिजित अमूक जातीचा आहे म्हणून त्याचे जातवाले या आंदोलनात उतरावेत, असे कोणाचे म्हणणे नाही. नोंद घ्यायची ती या गोष्टीची की, गेली काही वर्षं महाराष्ट्राच्या सामाजिक परिवर्तनात आवर्जून सामील झालेले आंबेडकरवादी अथवा आंबेडकरी कुटुंबे स्वस्थ बसलेली असताना राजकीय परिवर्तन करण्यास त्यांच्यामधूनच एक तरुण पुढे यावा, ही स्वागतार्ह बाब आहे. मराठा तरुण आरक्षण मागतो, ओबीसी तरुण हिंदुत्ववाद्यांच्या छावणीत सामील होतो, मुस्लीम तरुण कट्टरवादी होत निघालेला… अशा परिस्थितीत आपली भूमिका काय, हे त्यांना ठरवावे लागेल.

समजा अभिजित कमी पडला अथवा पराभूत झाला, तर ‘इंडियन नॉलेज सिस्टिम’च्या नावाखालचा ‘पुनरुज्जीवनवाद’ आणि ‘मनुस्मृती’चा पुनर्जन्म याविरुद्ध कोण लढणार?

अभिजित टिकून राहिला, तर त्यालाही या नव्या शैक्षणिक धोरणांवर हल्ला चढवावाच लागणार आहे. शिक्षण महाग करणे, शिक्षक-प्राध्यापक यांची भरती कमी करणे, विरोधी विचारांना निपटून काढणे, कुलगुरू म्हणून संघस्वयंसेवक बसवणे, याविरुद्ध कोण लढणार?

अनेक ठिपके जोडण्याचे आव्हान आता पेलावे लागणार आहे.

..................................................................................................................................................................

लेखक जयदेव डोळे माध्यम विश्लेषक आहेत.

djaidev1957@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

दादा, विद्यापीठांनी काय केले हा प्रश्न योग्य आहे; पण विद्यापीठांना काम करण्यासाठी आवश्यक असलेले वातावरण निर्माण करण्यात सरकार कितपत यशस्वी झाले, याचाही हिशेब कधीतरी मांडावा लागेल

इतिहास विद्यापीठांना त्यांच्या संशोधनासाठी लक्षात ठेवेल; पण सरकारांना त्यांच्या प्राधान्यक्रमांसाठी. विद्यापीठांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन होईलच; परंतु त्या कामगिरीसाठी आवश्यक असलेली जमीन तयार करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती, त्यांच्याही भूमिकेचे मूल्यमापन तितक्याच कठोरपणे होईल. आत्मपरीक्षणाची सुरुवात तिथून झाली, तर कदाचित महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणाच्या नव्या पर्वाचीही सुरुवात तिथूनच होईल.......

लोकसंख्येच्या प्रमाणातच जागा द्यायच्या झाल्या, तर महिलांना जवळपास पन्नास टक्क्यांच्या आसपास जागा द्याव्या लागतील. पण तशी मागणी कुणीच, महिला प्रतिनिधीही, करत नाहीत, ही आश्चर्याचीच बाब म्हणायला हवी!

एकीकडे ‘नारीपूजा’ म्हणायचे, तर दुसरीकडे असे वर्तन, हे संघ-भाजपच्या दुतोंडीपणाचेच लक्षण आहे. या विधेयकामुळे त्यांचा मुखवटा गळून पडला असून खरा चेहरा उघड झाला आहे. खरे तर त्यांना हे विधेयक नव्याने आणण्याचीच आवश्यकता नव्हती, कारण २०२३मध्ये संसदेत ते एकमताने मंजूर झाले होते. पण तसे केले असते, तर तेच अडचणीत आले असते. कारण त्यांना महिलांना असे सामर्थ्य मिळायला नको होते.......