बिहारमधील एसआयआर : मतदार यादीची पडताळणी की मताधिकाराची पुनर्परीक्षा? महाराष्ट्रात चाललेल्या एसआयआर प्रक्रियेत हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चिला जाणे गरजेचे आहे

समजा एखादी व्यक्ती गेली २० वर्षे नियमित मतदान करत आहे. तिचे नाव मतदार यादीत आहे. तिने लोकसभा, विधानसभा, ग्रामपंचायत आणि महानगरपालिका अशा अनेक निवडणुकांमध्ये मतदान केले आहे. तिच्या मतदार असण्याबद्दल आतापर्यंत कोणताही वाद निर्माण झालेला नाही… आणि अचानक एक दिवस तिला सांगितले जाते की, तुम्ही वैध मतदार असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध करा; अन्यथा तुमचे नाव मतदार यादीतून वगळले जाऊ शकते. अशा वेळी प्रश्न केवळ मतदार यादीच्या पुनर्पडताळणीचा राहत नाही, तो लोकशाहीतील नागरिक आणि राज्य यांच्यातील नात्याचा प्रश्न बनतो.

बिहारमध्ये २०२५ साली भारत निवडणूक आयोगाने राबवलेल्या एसआयआरमुळे (‘विशेष तपास मोहीम, Special Intensive Revision) नेमका हाच प्रश्न राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला. निवडणूक आयोगाच्या मते ही मोहीम मतदार यादी अधिक अचूक, विश्वासार्ह आणि अद्ययावत करण्यासाठी आवश्यक होती, पण विरोधक, नागरी हक्क संघटना आणि अनेक कायदेतज्ज्ञांच्या मते या प्रक्रियेने विद्यमान मतदारांच्या पात्रतेची नव्याने परीक्षा घेण्याचा प्रयत्न केला.

.................................................................................................................................................................

वाचकहो, गेल्या नऊ वर्षांपासून आम्ही अक्षरक्ष: पदरमोड करून ‘अक्षरनामा’ हे मराठी फीचर पोर्टल चालवत आहोत. काही मोजके हितचिंतक वर्गणीदार मदत करतात, पण ती फारच तुटपुंजी होते. कुठल्याही व्यावसायिक तडजोडी न करता आणि सत्ताशरण न होता, पत्रकारिता करणाऱ्यांसाठी सध्याचा काळ अजिबात चांगला नाही. तरीदेखील आम्ही निदान अजून तरी हार मानलेली नाही. आम्हाला तुमच्या आर्थिक पाठबळाची नितांत गरज आहे. ‘अक्षरनामा’ केवळ तुमच्या पाठबळावरच तग धरून राहू शकते. 

Pay Now

.................................................................................................................................................................

एसआयआरचा कायदेशीर आधार

निवडणूक आयोगाला मतदार यादीची पुनर्पडताळणी करण्याचा अधिकार आहे, याबद्दल फारसा वाद नाही. निवडणूक आयोगाच्या अधिकाराचा मुद्दा नव्हता, तर तो अधिकार कसा वापरण्यात आला हा होता. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२४अंतर्गत निवडणुकांचे पडताळणी, नियंत्रण आणि दिशा देण्याचा अधिकार आयोगाला आहे. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० अर्थात Representation of the People Act, 1950मधील कलम २१ आयोगाला मतदार यादीची पुनर्पडताळणी आणि आवश्यक असल्यास विशेष पुनर्पडताळणी करण्याची मुभा देते. या कायद्याच्या कलम २२नुसार मतदार नोंदणी अधिकारी (Electoral Registration Officer-ERO) चुकीच्या नोंदी दुरुस्त करू शकतो, मृत किंवा स्थलांतरित व्यक्तींची नावे वगळू शकतो किंवा अन्य कारणांनी अपात्र ठरलेल्या व्यक्तींची नोंद रद्द करू शकतो. हे करताना मात्र संबंधित व्यक्तीला सुनावणीची वाजवी संधी देणे आवश्यक आहे.

मतदार नोंदणी नियम, १९६० (Registration of Electors Rules, 1960)मध्ये पुनरावलोकन, घरोघरी जाऊन गणना करणे, दावे आणि हरकती, चौकशी आणि सुनावणी यांची रूपरेषा दिलेली आहे. त्यामुळे प्रश्न इतकाच होता की, या अधिकाराच्या वापरात कायद्याचा अर्थ आणि नैसर्गिक न्यायाची तत्त्वे कितपत पाळली गेली?

बिहार एसआयआर : उद्देश आणि प्रक्रिया

२४ जून २०२५ रोजी बिहारमध्ये एसआयआर करण्याचे जाहीर करण्यात आले. आयोगाने त्याची  खालील उद्दिष्टे स्पष्ट केली-

- मृत मतदारांची नावे वगळणे,

- स्थलांतरित व्यक्तींची नावे काढणे,

- दुबार नोंदी हटवणे,

- अपात्र व्यक्तींची नोंदणी रोखणे,

- मतदार यादी अधिक विश्वासार्ह बनवणे.

या प्रक्रियेत विद्यमान मतदारांसाठी मोजणी अर्ज (Enumeration Forms) तयार करण्यात आले. बूथस्तरीय अधिकाऱ्यामार्फत घरोघर जाऊन अर्ज वितरित करण्यात आले. मतदारांनी भरलेले अर्ज गोळा करण्यात आले. अनेक प्रकरणांत अतिरिक्त माहिती आणि कागदपत्रे मागवण्यात आली. या कामासाठी बिहारमधील ७.८९ कोटी मतदारांपर्यंत पोचण्यासाठी ९८४९८ एवढ्या बूथस्तरीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. एका बीएलओच्या वाट्याला अंदाजे ८०० मतदार आले असण्याची शक्यता होती. ७.८९ कोटी मतदारांपैकी ७.८७ कोटी मतदारांपर्यंत पोचण्यात हे बीएलओ आणि स्वयंसेवक यशस्वी झाले. यासाठी त्यांना २४ जून २०२५ ते २५ जुलै २०२५ असे ३१ दिवस लागले. या कालावधीत त्यांनी अर्ज वितरित करणे, ते मतदारांकडून भरून घेणे, आवश्यक तेथे कागदपत्रे मिळवणे ही सर्व कामे केली. त्यानंतर ७.८७ कोटी अर्ज आणि कागदपत्रे यांची छाननी करण्याचे काम पुढील पाच दिवसांत पूर्ण झाले.

१ ऑगस्ट २०२५ रोजी मसुदा यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. या यादीत एकूण ६५ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली होती. मतदारांच्या हरकतींवर आवश्यक तेथे नोटीस देणे, त्यांची सुनावणी घेणे वगैरे बाबी पूर्ण करण्यासाठी आयोगाला पुढील दोन महिने पुरले. या सुनावणीच्या प्रक्रियेतून ६५ लाख मतदारांपैकी १८ लाख मतदारांची नावे पुन्हा समाविष्ट करण्यात आली. अंतिमतः ४७ लाख नावे वगळून अंतिम यादी ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली. परंतु या सर्व प्रक्रियेदरम्यान किती व्यक्तींना कारणे दाखवा नोटीसा देण्यात आली, किती वैयक्तिक सुनावण्या घेण्यात आल्या आणि किती लेखी आदेश पारित करण्यात आले, याबाबतची माहिती आयोगाने सार्वजनिक केलेली नाही.

एसआयआरविरोधातील याचिका

या प्रक्रियेविरोधात विविध राजकीय पक्ष, नागरी हक्क संघटना आणि निवडणूक सुधारणांसाठी कार्य करणाऱ्या संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या प्रमुख आक्षेपांचा सारांश असा होता -

१) विद्यमान मतदारांकडून पुन्हा पात्रतेचे पुरावे मागितले जात आहेत.

२) पुराव्याचा भार प्रशासनाकडून मतदारांवर टाकण्यात आले आहे.

३) कारणे दाखवा नोटीस आणि सुनावणी न देता नावे वगळली जात आहेत. याचा अर्थ, नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन होत आहे.

४) पडताळणीच्या नावाखाली पात्रतेची पुनर्परीक्षा घेतली जात आहे.

५) दावे आणि हरकतींची प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वी अंतिम यादी निश्चित होत आहे.

एसआयआर म्हणजे पडताळणी की पात्रतेची पुनर्परीक्षा?

सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाचा एसआयआर करण्याचा अधिकार मान्य करताना म्हटले की, एसआयआर करण्याचा अधिकार कायद्यात आहे. तसेच आयोगाच्या नावे वगळण्याच्या कृतीविरुद्ध दावे, हरकती आणि अपील यांसारखे उपाय मतदारांना उपलब्ध आहेत. या निरीक्षणांच्या आधारावर न्यायालयाने एसआयआर प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास किंवा ती रद्द करण्यास नकार दिला.

मतदार नोंदणी नियम, १९६० (Registration of Electors Rules, 1960)मधील एसआयआरची संकल्पना पाहिली, तर तिचा भर निवडणूक आयोगाद्वारे मतदार यादीच्या पडताळणीवर असल्याचे स्पष्ट होते. आयोगाचे अधिकारी घरोघर जाऊन मतदारांसंबंधी माहिती गोळा करून त्यांची पडताळणी करतील आणि त्याआधारे आवश्यक ती कारवाई करतील, असे या पडताळणीत अभिप्रेत असल्याचे दिसून येते. कायद्याच्या आधारे पार पाडावयाच्या या प्रक्रियेचा सामान्य क्रम पुढीलप्रमाणे आहे-

पुनर्मोजणी अर्जाद्वारे प्रथम माहिती गोळा करायची, त्या माहितीच्या आधारे आवश्यक ती चौकशी करायची, काही त्रुटी असतील तर संबंधित मतदाराला नोटीस देऊन सुनावणीची संधी द्यायची आणि या सुनावणीच्या आधारे योग्य तो निर्णय घ्यायचा, अशी ही प्रक्रिया असणे अभिप्रेत आहे. परंतु टीकाकारांच्या मते, आयोगाचे अधिकारी या प्रक्रियेशी प्रामाणिक राहिले नाहीत. बिहारच्या एसआयआर प्रक्रियेत बूथस्तरीय अधिकाऱ्यांनी चौकशीदरम्यान मतदारांनी दिलेल्या माहितीच्या पुष्टीसाठी कागदपत्रे मागितलेली आहेत. असे करून आयोग जणू काही सांगत होता की, “प्रथम स्वतःची पात्रता सिद्ध करा; अन्यथा तुमचे मतदार असणेच संशयाच्या कक्षेत येऊ शकते.” यामुळे साधी पडताळणी आणि पात्रतेची पुनर्परीक्षा यांतील सीमा धूसर झाल्याचा आरोप करण्यात आला. मात्र निवडणूक आयोगाने हा आरोप फेटाळून लावला. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार कोणत्याही मतदाराचे नाव वगळण्याचा अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी योग्य ती प्रक्रिया पाळली जाते.

विद्यमान मतदारांच्या वैधता

एखाद्या व्यक्तीचे नाव मतदार यादीत आधीपासून आहे. ती अनेक निवडणुकांत मतदान करत आली आहे. याचा अर्थ, ती वैध मतदार आहे, हे पूर्वी मान्य केले गेलेले आहे. अशा परिस्थितीत तिच्या मतदार असण्याचा अधिकार वैध असल्याचे गृहीत धरणे आवश्यक आहे. हे गृहीतक नाकारण्यासाठी काही ठोस कारण असणे अपेक्षित असते. परंतु एसआयआर प्रक्रियेत अनेक मतदारांना स्वतःची पात्रता सिद्ध करावी लागली. त्यामुळे मतदारांच्या मतदार म्हणून असलेल्या अधिकाराची वैधता संशयास्पद मानून त्याची पुनर्तपासणी केली जात असल्याचा आभास निर्माण झाला.

पुराव्याचा भाराचा प्रश्न

कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वानुसार ‘पुराव्याचा भार’ हा विद्यमान स्थिती बदलू इच्छिणाऱ्या पक्षावर असणे अपेक्षित असते. मतदारांचे मतदार यादीतील नाव ही एक विद्यमान कायदेशीर स्थिती आहे. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीचे नाव वगळायचे असल्यास आयोगाने तिच्या पात्रतेवर संशय निर्माण करणारे ठोस पुरावे पुढे आणणे आवश्यक आहे. बिहारमधील एसआयआर प्रक्रियेत अनेक मतदारांच्या अपात्रतेचे कोणतेही ठोस पुरावे न देता, त्यांच्याकडूनच स्वतःची पात्रता सिद्ध करण्याची अपेक्षा ठेवण्यात आली. त्यामुळे पुराव्याचा भार आयोगाच्या अधिकाऱ्यांऐवजी मतदारांवर टाकण्यात आल्याची टीका करण्यात आली. याच कारणामुळे अनेक कायदेतज्ज्ञांनी याला ‘reverse burden’ असे संबोधले आहे.

नोटीस, सुनावणी आणि नैसर्गिक न्याय

लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५०च्या (Representation of the People Act, 1950) कलम २२मध्ये सुनावणीची अट स्पष्टपणे नमूद केलेली आहे. सुनावणीचा अर्थ केवळ हरकत घेण्याची संधी असा नाही. त्यासाठी संशयित मतदाराला नोटीस दिली पाहिजे. त्यामध्ये कारणे सांगितली पाहिजेत. त्याचबरोबर संबंधित मतदारांना उत्तर देण्याची वाजवी संधी देणे आवश्यक आहे. तसेच सुनावणीनंतर करण्यात आलेल्या निर्णयाची लेखी माहिती त्या मतदाराला दिली पाहिजे. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार असे करणे अत्यावश्यक आहे. दुसऱ्या बाजूचे म्हणणे ऐका, हा न्यायाचा मूलभूत नियम आहे. प्रशासकीय सोय, वेळेची मर्यादा किंवा मोठ्या प्रमाणावरील कारवाई या कारणांमुळे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे पालन टाळले जाऊ शकत नाही.

अधिकाराचा प्रश्न आणि अधिकाराच्या वापराचा प्रश्न

बिहारवरील चर्चेत अनेकदा दोन वेगळे प्रश्न एकत्र केले गेले. पहिला प्रश्न होता की, निवडणूक आयोगाला एसआयआर राबवण्याचा अधिकार आहे काय? त्याच्याशी जोडून दुसरा प्रश्न विचारला पाहिजे की, तो अधिकार वापरताना कायद्याच्या आणि राज्यघटनेच्या मर्यादा पाळल्या गेल्या काय? पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर अर्थातच होकारार्थी आहे. दुसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर मात्र अधिक गुंतागुंतीचे आहे. लोकशाहीमध्ये अधिकाराचा स्रोत जितका महत्त्वाचा असतो तितकेच महत्त्व तो अधिकार कशा पद्धतीने वापरला गेला आहे, यालाही आहे. वर उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवरून आयोगाने आपले अधिकार लोकशाहीच्या तत्त्वाला अनुसरून वापरले, असे निर्विवादपणे म्हणता येणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालय आणि एसआयआर

न्यायालयाने आयोगाचा एसआयआर राबवण्याचा अधिकार मान्य केला, परंतु काही मूलभूत प्रश्न मात्र अनुत्तरित राहिले. ते म्हणजे, विद्यमान मतदारांच्या वैधतेच्या गृहीतकाचे काय करायचे? पुराव्याचे ओझे कोणावर पडणे अपेक्षित आहे? सर्व वगळलेल्या मतदारांना वाजवी सुनावणी मिळाली का? अंतिम यादी प्रसिद्ध होण्यापूर्वी सर्व दावे आणि हरकती निकाली निघाल्या होत्या का? मतदार यादीची शुद्धता आणि मताधिकाराचे संरक्षण यांमध्ये संघर्ष झाल्यास प्राधान्य कोणाला दिले पाहिजे?

सर्वोच्च न्यायालयाने वरील प्रश्नांच्या संदर्भात फारशी कठोर भूमिका घेतली नाही. कायद्याप्रमाणे निवडणूक आयोगाला मतदार यादीच्या पुनर्पडताळणीचे अधिकार आहेत, या मुद्द्याला न्यायालयाने सर्वाधिक महत्त्व दिले. या अधिकारांचा आयोगाने कसा वापर केला, याचे परीक्षण करण्याला न्यायालयाने आवश्यक तेवढे महत्त्व दिले, असे वाटत नाही. निवडणूक आयोगाने कायद्यानुसार नोटीस, हरकती आणि सुनावणीची काही यंत्रणा उपलब्ध करून दिली होती, हे सर्वोच्च न्यायालयाला पुरेसे वाटले असावे.

परंतु प्रश्न केवळ यंत्रणा अस्तित्वात होती का, हा नसून ती प्रत्यक्षात किती प्रभावी होती हा आहे. लाखो मतदारांच्या संदर्भात ही प्रक्रिया व्यवहार्य, सुलभ आणि परिणामकारक होती का? अंतिम यादीतून वगळलेल्या प्रत्येक मतदाराला वास्तविक आणि सुनावणीची वाजवी संधी मिळाली होती का, या प्रश्नांचे उत्तर लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

आयोगाच्या यंत्रणेने इतक्या अल्प अवधीत कोट्यवधी पुनर्मोजणी अर्ज भरून घेणे, त्यासोबत आवश्यक तेथे कागदपत्रे घेणे, त्या सर्वांची छाननी करणे, हरकती मागविणे, सुनावणी घेणे, लेखी आदेश करणे इत्यादी कामे कशी केली, हे तपासण्याची गरज होती.

लोकशाही व्यवस्थेत निवडणूक आयोगासारख्या संस्थांना अधिकार असतात; परंतु त्या अधिकारांच्या वापरामुळे नागरिकांच्या मूलभूत लोकशाही हक्कांवर परिणाम होत असेल, तर त्या वापराचे कठोर न्यायालयीन परीक्षण होणे आवश्यक असते.

शब्दश: अर्थ की घटनात्मक आत्मा?

कायद्याच्या मजकुराचा शब्दशः अर्थ लक्षात घेतला, तर न्यायालयाचा निर्णय योग्य होता, असे मानावे लागते, परंतु राज्यघटना हा केवळ अधिकारांचे वितरण करणारा नाही; तर लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण करणारा दस्तऐवज आहे. घटनात्मक न्यायशास्त्रामध्ये अनेक वेळा न्यायालये केवळ शब्दशः अर्थावर न थांबता संविधानाच्या मूलभूत मूल्यांकडे पाहतात. सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार हा भारतीय लोकशाहीचा आधारस्तंभ आहे. त्यामुळे मतदार यादी पुनर्पडताळणीची कोणतीही प्रक्रिया ही शक्य तितकी समावेशक असणे अपेक्षित आहे आणि बहिष्करण हा अपवाद असला पाहिजे.

सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील या संदर्भात ‘मोठ्या प्रमाणावर वगळण्याऐवजी मोठ्या प्रमाणावर समावेश’ हा दृष्टिकोन स्वीकारण्याची गरज अधोरेखित केली होती. परंतु या दृष्टिकोनाचा आयोगाने एसआयआर प्रक्रियेत कितपत अवलंब केला होता, याची कठोर छाननी न्यायालयाने केली काय? चुकीने एखाद्या अपात्र व्यक्तीचा समावेश होणे ही समस्या असू शकते; परंतु चुकीने एखाद्या पात्र नागरिकाला मतदानापासून वंचित करणे, ही लोकशाहीच्या दृष्टीने अधिक गंभीर समस्या असते.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

मतदार यादी कोणासाठी?

भारतीय लोकशाही सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराच्या तत्त्वावर उभी आहे. प्रत्येक पात्र नागरिकाला मतदानाचा हक्क प्रत्यक्षात बजावता यावा याची खात्री करणे, हे निवडणूक आयोगाचे महत्त्वाचे कार्य आहे. त्यासाठी मतदार यादी हे एक साधन आहे. अंतिम उद्दिष्ट नाही. मृत व्यक्तींची नावे वगळणे आवश्यक आहे. दुबार नोंदी काढणे आवश्यक आहे. मतदार यादी अचूक ठेवणे आवश्यक आहे. या सर्व प्रक्रियांचा अंतिम हेतू मतदाराला मतदानापासून वंचित करणे, हा नसून त्याचा मतदानाचा हक्क सुरक्षित करणे हा असतो. कारण लोकशाहीत मतदार हा संशयित नसतो; तो सार्वभौम सत्तेचा स्रोत असतो.

कायद्याचा मथितार्थ केवळ त्याच्या शब्दश: अर्थातून काढला जात नाही, जाऊ नये. तो लोकशाही, नैसर्गिक न्याय आणि भारतीय राज्यघटनेच्या आत्म्यातून निर्माण होतो. बिहारमधील एसआयआर प्रकरणाने भारतीय लोकशाहीसमोर एक मूलभूत प्रश्न उभा केला आहे- मतदार यादीची शुद्धता जपताना आपण मतदाराला केंद्रस्थानी ठेवणार आहोत की प्रक्रियेला? महाराष्ट्रात चालू असलेल्या एसआयआर प्रक्रियेत हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चिला जाणे गरजेचे आहे.

.................................................................................................................................................................

लेखिक हरिहर सारंग माजी राज्यकर उपायुक्त आहेत.

harihar.sarang@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now