दादा, विद्यापीठांनी काय केले हा प्रश्न योग्य आहे; पण विद्यापीठांना काम करण्यासाठी आवश्यक असलेले वातावरण निर्माण करण्यात सरकार कितपत यशस्वी झाले, याचाही हिशेब कधीतरी मांडावा लागेल

प्रति,

मा. चंद्रकांतदादा पाटील, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.

महोदय, सस्नेह नमस्कार.

पुण्यातील एका कार्यक्रमात आपण राज्यातील विद्यापीठांच्या संशोधन क्षमतेबाबत नाराजी व्यक्त केली. आयआयटी रोज नवे संशोधन करते, समाजाला काहीतरी देते; पण राज्यातील विद्यापीठांनी काय भरीव काम केले, असा प्रश्न आपण उपस्थित केला. सार्वजनिक जीवनात प्रश्न विचारण्याचा अधिकार सर्वांनाच आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री म्हणून तो अधिकार आपल्याला अधिकच आहे. मात्र आपण उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेतले, तर त्याला एका व्यापक संदर्भात पाहण्याची गरज आहे. कारण विद्यापीठांचे यश आणि अपयश हे केवळ विद्यापीठांचे नसते; ते राज्याच्या शैक्षणिक धोरणाचे, आर्थिक प्राधान्यक्रमांचे आणि राजकीय दृष्टिकोनाचेही प्रतिबिंब असते.

महाराष्ट्राची विद्यापीठे नेमकी कुठे उभी आहेत, याचा विचार करताना एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागते. विद्यापीठे ही कारखाने नाहीत आणि संशोधन ही उत्पादन प्रक्रिया नाही. आज निधी दिला आणि उद्या पेटंट मिळाले, असा त्याचा सरळ संबंध नसतो. संशोधनाला वर्षानुवर्षे जोपासलेली संस्कृती लागते. सक्षम शिक्षक लागतात. उत्सुक विद्यार्थी लागतात. प्रयोगशाळा लागतात. जागतिक दर्जाचे नेटवर्क लागते. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे संस्थात्मक स्वातंत्र्य लागते. हे सर्व निर्माण करण्याची जबाबदारी केवळ विद्यापीठांची नसून सरकारचीही असते.

आपण आयआयटींचे उदाहरण दिले. ते स्वाभाविक आहे. आयआयटी ही देशाची अभिमानास्पद संस्था आहेत. पण त्याच वेळी एक प्रश्न पडतो की, आयआयटींची तुलना करताना त्यांच्या पाठीशी उभ्या असलेल्या व्यवस्थेचीही तुलना आपण केली का? आयआयटींना मिळणारा संशोधन निधी, त्यांच्याकडे असलेली जागतिक दर्जाची पायाभूत सुविधा, उद्योग क्षेत्राशी असलेली थेट नाळ, स्वतंत्र भरती प्रक्रिया, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि केंद्र सरकारचे सातत्यपूर्ण पाठबळ यांचा विचार न करता केवळ परिणामांची तुलना करणे कितपत योग्य आहे? एका बाजूला संसाधनांनी परिपूर्ण व्यवस्था आणि दुसऱ्या बाजूला रिक्त पदे, अपुरा निधी, नोकरशाही आणि अनिश्चितता यांचा सामना करणारी राज्य विद्यापीठे असताना दोघांकडून सारखीच कामगिरी अपेक्षित धरणे म्हणजे स्पर्धेपूर्वीच निकाल ठरवून ठेवण्यासारखे आहे.

.................................................................................................................................................................

वाचकहो, गेल्या नऊ वर्षांपासून आम्ही अक्षरक्ष: पदरमोड करून ‘अक्षरनामा’ हे मराठी फीचर पोर्टल चालवत आहोत. काही मोजके हितचिंतक वर्गणीदार मदत करतात, पण ती फारच तुटपुंजी होते. कुठल्याही व्यावसायिक तडजोडी न करता आणि सत्ताशरण न होता, पत्रकारिता करणाऱ्यांसाठी सध्याचा काळ अजिबात चांगला नाही. तरीदेखील आम्ही निदान अजून तरी हार मानलेली नाही. आम्हाला तुमच्या आर्थिक पाठबळाची नितांत गरज आहे. ‘अक्षरनामा’ केवळ तुमच्या पाठबळावरच तग धरून राहू शकते. 

Pay Now

.................................................................................................................................................................

दादा, गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रातील विद्यापीठांच्या परिसराबाहेरून पाहणाऱ्यांना कदाचित दिसणार नाही, पण आतून पाहणाऱ्यांना एक वेगळे वास्तव दिसते. अनेक विद्यापीठांमध्ये संशोधनापेक्षा अस्तित्व टिकवण्याची धडपड अधिक सुरू आहे. हजारो शिक्षक पदे रिक्त आहेत. काही विभाग वर्षानुवर्षे नियमित प्राध्यापकांशिवाय चालत आहेत. अनेक महाविद्यालये तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांवर अवलंबून आहेत. संशोधनासाठी लागणारी स्थिरता आणि सातत्य अशा परिस्थितीत निर्माण होणार कशी? ज्याला पुढच्या वर्षी नोकरी असेल की नाही, याची खात्री नाही, त्या तरुण शिक्षकाकडून आपण जागतिक दर्जाच्या संशोधनाची अपेक्षा करतो, हीच अपेक्षा वास्तवापासून दूर नाही का?

याहून गंभीर प्रश्न म्हणजे भरती प्रक्रियेचा. विद्यापीठांमधील आणि महाविद्यालयांमधील भरती ही गुणवत्तेची प्रक्रिया असावी, अशी अपेक्षा असते. पण प्रत्यक्षात ती अनेकदा न्यायालये, प्रशासकीय अडथळे, मंजुरीची प्रतीक्षा, प्रस्तावांची रखडपट्टी आणि संशयाच्या सावटातून जाताना दिसते. सहसंचालक कार्यालयांपासून विविध प्रशासकीय स्तरांपर्यंत फाईलींचे प्रवास आणि त्याभोवती फिरणाऱ्या चर्चांचा उच्च शिक्षण व्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होत आहे. प्रामाणिक उमेदवारांचा उत्साह खचतो आणि संस्थांची गुणवत्ता कमी होत जाते. शिक्षक भरतीतील पारदर्शकता, वेळेत प्रक्रिया आणि उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी सरकारने नेमकी कोणती पावले उचलली, हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे. विशेषतः राज्य सरकारने जाहीर केलेली पाच हजारांहून अधिक शिक्षक पदांची भरती, ही स्वागतार्ह बाब आहे. मात्र ही भरती उच्च शिक्षण क्षेत्रातील मनुष्यबळाच्या कमतरतेच्या तुलनेत अद्याप अपुरी आहे, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. या भरती प्रक्रियेभोवती निर्माण होणाऱ्या संशयाचे सावट हे कोणत्याही विद्यापीठासाठी संशोधन निधीच्या कमतरतेइतकेच घातक असते. कारण ज्या व्यवस्थेवर गुणवत्तापूर्ण शिक्षकांचा विश्वास उरत नाही, त्या व्यवस्थेकडून गुणवत्तापूर्ण संशोधनाची अपेक्षा करणे कठीण जाते.

मात्र केवळ निधी आणि भरती हीच समस्या नाही. गेल्या काही वर्षांत विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेवर आलेले संकट अधिक चिंताजनक आहे. विद्यापीठे ही विचारांची, वादसंवादाची आणि स्वतंत्र बौद्धिक प्रक्रियेची केंद्रे असावीत अशी अपेक्षा असते. परंतु आज अनेक विद्यापीठांमध्ये प्राधिकरण सदस्यांचा वाढता हस्तक्षेप, गटबाजी, दबावगटांचे राजकारण आणि शैक्षणिक निर्णयांवरील बाह्य प्रभाव याबाबत उघडपणे चर्चा होताना दिसते. व्यवस्थापन परिषद, अधिसभा, विद्यापरिषद किंवा इतर प्राधिकरणे ही विद्यापीठांच्या विकासासाठी असतात; परंतु अनेकदा त्यांचे लक्ष शैक्षणिक गुणवत्तेपेक्षा सत्तासमीकरणांवर अधिक केंद्रित असल्याचे चित्र दिसते. काही ठिकाणी तर विद्यापीठातील प्राधिकरणे ज्ञाननिर्मितीची केंद्रे राहिली नसून सूक्ष्म राजकारणाची प्रयोगशाळा बनत चालल्याची खंत शिक्षक आणि संशोधक व्यक्त करतात.

कुलगुरू कोण व्हावा, अधिष्ठाता कोण व्हावा, कोणत्या अभ्यासक्रमाला मंजुरी मिळावी, कोणत्या महाविद्यालयाला मान्यता मिळावी, कोणता प्रस्ताव पुढे जावा किंवा कोणता थांबावा, याभोवती निर्माण होणाऱ्या दबावांचे वास्तव विद्यापीठांमध्ये काम करणाऱ्यांना चांगले ठाऊक आहे. संशोधनाचा विचार करण्यापूर्वी अनेकांना या व्यवस्थात्मक दबावांशी सामना करावा लागतो. अशा वातावरणात ज्ञाननिर्मितीची संस्कृती निर्माण होईल, अशी अपेक्षा करणे कितपत वास्तववादी आहे?

याच संदर्भात आणखी एक प्रश्न विचारावा लागतो. मंत्री म्हणून आपण राज्यातील विद्यापीठांच्या संशोधनाचा सविस्तर आढावा घेतला आहे का? महाराष्ट्रातील कोणत्या विद्यापीठाने किती पेटंट्स घेतले, कोणत्या प्राध्यापकांनी जागतिक दर्जाचे संशोधन केले, कोणत्या विभागांनी समाजोपयोगी तंत्रज्ञान विकसित केले, किती स्टार्टअप्स विद्यापीठांतून निर्माण झाले, किती संशोधन प्रकल्प शासनाच्या धोरणनिर्मितीसाठी वापरले गेले, या सर्वांचा एकत्रित डेटा सरकारकडे आहे का? जर असेल, तर त्यावर आधारित राज्यासाठी स्वतंत्र संशोधन धोरण का दिसत नाही? आणि नसेल, तर विद्यापीठांवर केलेली टीका कोणत्या अभ्यासावर आधारित आहे?

संशोधनाबद्दल बोलताना आणखी एक प्रश्न अनिवार्यपणे उपस्थित होतो. महाराष्ट्राच्या उच्च शिक्षण अर्थसंकल्पातील किती हिस्सा प्रत्यक्ष संशोधनासाठी राखीव आहे? वेतन, प्रशासकीय खर्च आणि पायाभूत सुविधांच्या पलीकडे ज्ञाननिर्मितीसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद किती आहे? आजही राज्यातील संशोधकांना केंद्रीय संस्थांप्रमाणे आकर्षक फेलोशिप मिळत नाहीत. अनेक संशोधक आर्थिक असुरक्षिततेत संशोधन करतात. पेटंट नोंदणीसाठी आवश्यक असलेली कायदेशीर व आर्थिक मदत मर्यादित आहे. प्रत्येक विद्यापीठात सक्षम IPR आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण कक्ष उभारण्यासाठी राज्याने किती गुंतवणूक केली आहे? संशोधनाचे परिणाम मागण्यापूर्वी संशोधनातील गुंतवणुकीचाही हिशेब मांडावा लागेल.

आज संशोधनाच्या बाबतीत राज्याची भूमिका अनेकदा नियंत्रकाची दिसते; सुलभकाची नाही. विद्यापीठांना आर्थिक चौकटीत बांधण्याचे प्रयत्न होतात, फॉरेन्सिक ऑडिट होतात, चौकशा होतात; पण त्याच ताकदीने संशोधनासाठी स्वतंत्र निधी, संशोधकांसाठी भरीव फेलोशिप, पेटंट सहाय्य केंद्रे, उद्योग-विद्यापीठ भागीदारी, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य कार्यक्रम किंवा जागतिक दर्जाच्या प्रयोगशाळा उभारण्याबाबत चर्चा होताना दिसत नाही. नियंत्रण आवश्यक आहेच; पण नियंत्रण आणि विकास यांच्यातील समतोलही तितकाच आवश्यक असतो.

जगभरातील आघाडीच्या विद्यापीठांचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे उद्योग क्षेत्राशी त्यांची जुळलेली नाळ. संशोधन प्रयोगशाळेतून थेट उद्योगांपर्यंत पोहोचते आणि उद्योगातील प्रश्न संशोधनाचे विषय बनतात. महाराष्ट्रात एमआयडीसींचे विस्तृत जाळे आहे, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र आहे, औद्योगिक गुंतवणूक आहे. पण उद्योग आणि विद्यापीठे यांच्यात सशक्त संशोधन भागीदारी निर्माण करण्यासाठी राज्याने कोणती व्यापक रणनीती आखली? उद्योगांच्या सीएसआर निधीचा किती हिस्सा विद्यापीठीय संशोधनाकडे वळवला गेला, हा प्रश्नही तेवढाच महत्त्वाचा आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबतही हेच म्हणावे लागेल. महाराष्ट्राने वेग घेतला. बैठका झाल्या. घोषणा झाल्या. अभ्यासक्रम बदलले. संरचना बदलली. पण या बदलांसाठी आवश्यक मानसिक आणि प्रशासकीय तयारी कितपत झाली होती? शिक्षक तयार होते का? महाविद्यालये तयार होती का? विद्यापीठांची क्षमता तयार होती का? की देशात महाराष्ट्र आघाडीवर दिसावा, या राजकीय उत्साहात अंमलबजावणीचा वेग वाढवला गेला? आजही अनेक शिक्षक, विद्यार्थी आणि प्रशासक या बदलांशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.

राज्य विद्यापीठे आणि आयआयटी यांना जवळपास समान निकषांवर मोजणाऱ्या राष्ट्रीय मूल्यांकन व्यवस्थेबाबत महाराष्ट्राने केंद्राकडे कधी ठोस भूमिका घेतली का? आर्थिकदृष्ट्या, संरचनात्मकदृष्ट्या आणि संशोधन निधीच्या बाबतीत पूर्णपणे भिन्न असलेल्या संस्थांना एकाच मोजपट्टीने मोजले जाते, याविषयी राज्याने कधी आक्षेप नोंदवला का? की निकाल आल्यानंतर विद्यापीठांवर नाराजी व्यक्त करणे अधिक सोयीचे ठरले?

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

दादा, महाराष्ट्रातील विद्यापीठांची समस्या केवळ संशोधनाची नाही. समस्या म्हणजे संशोधनाला पोषक वातावरणाचा अभाव. समस्या म्हणजे रिक्त पदे. समस्या म्हणजे अपुरा निधी. समस्या म्हणजे प्रशासकीय विलंब. समस्या म्हणजे संशोधकांची आर्थिक असुरक्षितता. समस्या म्हणजे वाढता हस्तक्षेप आणि कमी होत चाललेली स्वायत्तता. आणि समस्या म्हणजे दीर्घकालीन दृष्टीकोनाऐवजी तात्कालिक घोषणांवर अधिक भर.

महाराष्ट्रातील विद्यापीठांना आणखी नियंत्रणाची गरज नाही; त्यांना विश्वासाची गरज आहे. आणखी परिपत्रकांची गरज नाही; त्यांना सक्षम शिक्षकांची गरज आहे. आणखी भाषणांची गरज नाही; त्यांना संशोधनासाठी वेळ, संसाधने आणि स्वातंत्र्याची गरज आहे. विद्यापीठांना केवळ पदव्या देणाऱ्या संस्था न ठेवता ज्ञाननिर्मितीची केंद्रे बनवायचे असेल, तर सरकारने नियंत्रकापेक्षा भागीदाराची भूमिका स्वीकारली पाहिजे.

याचा अर्थ सरकारने हात झटकावेत, असा अजिबात नाही. उलट आज राज्याला उच्च शिक्षण आणि संशोधनासाठी नव्या धोरणात्मक हस्तक्षेपाची गरज आहे. संशोधनासाठी स्वतंत्र राज्यस्तरीय निधी निर्माण करणे, गुणवंत संशोधकांसाठी स्पर्धात्मक फेलोशिप सुरू करणे, प्रत्येक विद्यापीठात सक्षम पेटंट व तंत्रज्ञान हस्तांतरण केंद्र उभारणे, उद्योग-विद्यापीठ भागीदारीसाठी विशेष धोरण राबवणे, राज्यातील विद्यापीठांचे विषयनिहाय संशोधन क्लस्टर्स तयार करणे आणि प्राध्यापकांना प्रशासकीय ओझ्यातून मुक्त करून संशोधनासाठी वेळ उपलब्ध करून देणे ही सरकारकडून अपेक्षित असलेली किमान पावले आहेत. महाराष्ट्राकडे क्षमता आहे; गरज आहे ती त्या क्षमतेवर विश्वास दाखवणाऱ्या धोरणात्मक गुंतवणुकीची.

विद्यापीठांना संशोधन करायचे आहे. ज्ञान निर्माण करायचे आहे. पेटंट्स घ्यायची आहेत. उद्योगांशी जोडायचे आहे. जागतिक स्तरावर पोहोचायचे आहे. पण त्यासाठी प्रथम त्यांना विद्यापीठ म्हणून काम करू द्यावे लागेल. कारण विद्यापीठे जेव्हा सतत हस्तक्षेप, दबाव, गटबाजी, रिक्त पदे, अपुरा निधी आणि नोकरशाही यांच्याशी झुंजत असतात, तेव्हा त्यांच्याकडून आयआयटींच्या तोडीची कामगिरी मागणे म्हणजे पाण्याशिवाय शेती करून विक्रमी उत्पादनाची अपेक्षा करण्यासारखे आहे.

म्हणूनच आपण विचारलेला प्रश्न आम्ही पुन्हा आपल्यालाच विचारू इच्छितो—

दादा, विद्यापीठांनी काय केले हा प्रश्न योग्य आहे; पण विद्यापीठांना काम करण्यासाठी आवश्यक असलेले वातावरण निर्माण करण्यात सरकार कितपत यशस्वी झाले, याचाही हिशेब कधीतरी मांडावा लागेल. कारण इतिहास विद्यापीठांना त्यांच्या संशोधनासाठी लक्षात ठेवेल; पण सरकारांना त्यांच्या प्राधान्यक्रमांसाठी. विद्यापीठांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन होईलच; परंतु त्या कामगिरीसाठी आवश्यक असलेली जमीन तयार करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती, त्यांच्याही भूमिकेचे मूल्यमापन तितक्याच कठोरपणे होईल.

आत्मपरीक्षणाची सुरुवात तिथून झाली, तर कदाचित महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणाच्या नव्या पर्वाचीही सुरुवात तिथूनच होईल. कारण विद्यापीठे केवळ टीकेने मोठी होत नाहीत. ती विश्वासाने, गुंतवणुकीने, स्वायत्ततेने आणि दूरदृष्टीने मोठी होतात. महाराष्ट्रातील विद्यापीठांनी आत्मपरीक्षण करावेच; पण राज्याच्या उच्च शिक्षण व्यवस्थेचे नेतृत्व करणाऱ्यांनीही ते करण्यास हरकत नसावी. कदाचित तेथूनच संशोधन, गुणवत्ता आणि विश्वासाचा नवा प्रवास सुरू होईल.

तूर्त इतकेच.

आपला,

डॉ. सुनील पाटील,

छत्रपती संभाजीनगर.

..................................................................................................................................................................

लेखक डॉ. सुनील पाटील ग.प्र.प्रधान फेलोशिप अंतर्गत महाराष्ट्रातील दहा विद्यापीठांचा अभ्यास करत आहेत.

sunilypatil67@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now