न्यायालयाने ज्या तक्रारीची अद्याप अधिकृत दखल घेतलेली नाही, अशा प्रकरणाची माहिती उघड न केल्यामुळे उमेदवारी अर्ज बाद करणे कायद्याच्या निकषांवर टिकणारे आहे का?

मध्य प्रदेशातील राज्यसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस नेत्या मीनाक्षी नटराजन यांचा उमेदवारी अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने अलीकडेच बाद केला. अर्जासोबत सादर केलेल्या शपथपत्रात एका न्यायालयीन प्रकरणाची माहिती नमूद न केल्याचा आक्षेप यामागे होता. भारतीय जनता पक्षाने यासंदर्भात हरकत घेतल्यानंतर हा निर्णय देण्यात आला.

प्रकरण काय होते?

काँग्रेसच्या उच्चशिक्षित आणि स्वच्छ चारित्र्याच्या नेत्या अशी मीनाक्षी नटराजन यांची प्रतिमा आहे. गांधीवादी मूल्यांशी त्यांची अतूट निष्ठा आहे. आजच्या मूल्यहीन राजकीय वातावरणात त्यांची तत्त्वनिष्ठा प्रकर्षाने उठून दिसते. लोकशाही निकोप ठेवण्यासाठी अशा संवेदनशील आणि विचारवंत नेत्यांची राजकारणातील सक्रिय उपस्थिती अत्यंत आवश्यक आणि हितावह आहे. याच पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षाने त्यांना मध्य प्रदेशातून राज्यसभेची उमेदवारी देऊन एक अत्यंत योग्य आणि स्वागतार्ह निर्णय घेतला होता.

ए. श्रीलता या तेलंगणामधील काँग्रेसच्या माजी नगरसेविका आहेत. त्यांनी तेलंगणा काँग्रेसचे नेते कुंभम शिवकुमार रेड्डी यांच्याविरुद्ध छळवणूक करणे, विनयभंग करणे आणि घर पेटवून देण्याचा प्रयत्न करून जीवे मारण्याची धमकी देण्याचा आरोप केला होता. यावरून पंजाबगुट्टा (हैदराबाद) आणि बेंगळुरूत गुन्हेही नोंदवले गेले होते.

त्या वेळी मीनाक्षी नटराजन या ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीच्या तेलंगणा प्रभारी होत्या. श्रीलता यांनी त्यांच्याकडे या आरोपी नेत्याविरुद्ध कडक शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्याची मागणी केली. नटराजन यांनी ‘संबंधित नेत्याला पक्षातून निलंबित केले आहे’ असे तोंडी सांगितले, पण अधिकृत निलंबन पत्र ए. श्रीलता यांना दाखवले नाही.

.................................................................................................................................................................

वाचकहो, गेल्या नऊ वर्षांपासून आम्ही अक्षरक्ष: पदरमोड करून ‘अक्षरनामा’ हे मराठी फीचर पोर्टल चालवत आहोत. काही मोजके हितचिंतक वर्गणीदार मदत करतात, पण ती फारच तुटपुंजी होते. कुठल्याही व्यावसायिक तडजोडी न करता आणि सत्ताशरण न होता, पत्रकारिता करणाऱ्यांसाठी सध्याचा काळ अजिबात चांगला नाही. तरीदेखील आम्ही निदान अजून तरी हार मानलेली नाही. आम्हाला तुमच्या आर्थिक पाठबळाची नितांत गरज आहे. ‘अक्षरनामा’ केवळ तुमच्या पाठबळावरच तग धरून राहू शकते. 

Pay Now

.................................................................................................................................................................

या पार्श्वभूमीवर श्रीलता यांनी नटराजन (प्रतिवादी क्रमांक ४) यांच्यासह तेलंगणा काँग्रेसच्या ७ वरिष्ठ नेत्यांविरोधात हैदराबाद येथील मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट न्यायालयाकडे खाजगी तक्रार दाखल केली होती. यात त्यांचा आरोप आहे की, या नेत्यांनी मुख्य आरोपीवर कोणतीही ठोस संस्थात्मक कारवाई केली नाही. उलट त्याला राजकीय पाठबळ देऊन श्रीलता यांच्यावरच केस मागे घेण्यासाठी दबाव आणून धमक्या दिल्या.

सदर न्यायालयाने मीनाक्षी नटराजन यांच्यावर कारणे दाखवा नोटीस जारी केली. मीनाक्षी नटराजन यांनी या नोटिसीला ऑक्टोबर २०२५मध्ये त्यांच्या वकिलामार्फत रीतसर उत्तर सादर केले. नवीन ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’चे कलम २२३नुसार न्यायालयाने अद्याप या गुन्ह्याची अधिकृत दखल घेतलेली नाही. हे प्रकरण अजूनही त्याच प्राथमिक टप्प्यावर आहे.

लोकप्रतिनिधित्व कायदा काय म्हणतो?

लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम ३३अ(१)(i) नुसार (1) A candidate shall,.... in his nomination paper delivered under sub-section (1) of section 33, also furnish the information as to whether—

(i) he is accused of any offence punishable with imprisonment for two years or more in a pending case in which a charge has been framed by the court of competent jurisdiction;

म्हणजेच कायद्याच्या भाषेत खटला ‘प्रलंबित’ मानला जाण्यासाठी तीन अटी पूर्ण व्हाव्या लागतात-

१) खटल्याशी संबंधित आरोपाला कायद्यानुसार तीन वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद असली पाहिजे.

२) न्यायालयाने आरोपाची दखल घेतलेली असावी.

३) आरोप निश्चित झालेले असावेत.

न्यायालयाने आरोपाची दखल घेतली असे निश्चित होण्यासाठी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ (BNSS)च्या कलम २२३ (Section 223)च्या परंतुकानुसार आरोपीला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्याशिवाय दंडाधिकारी (मॅजिस्ट्रेट) गुन्ह्याची दखल घेणार नाहीत.

सदर प्रकरणात न्यायालयाने नटराजन यांना ज्वारी केलेल्या कारणे दाखवा नोटिसीला रीतसर उत्तर देऊनही न्यायालयाने कोणतीही कार्यवाही केल्याचे दिसून येत नाही. याचा अर्थ न्यायालयाने अद्याप तरी या प्रकरणाची औपचारिक दखल घेतलेली नव्हती.

म्हणूनच या प्रकरणात लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम ३३अ(१)(i)मधील तरतुदीनुसार नटराजन यांच्याविरुद्ध कोणताही खटला प्रलंबित नव्हता, असे म्हटले जाऊ शकते. आतापर्यंत या प्रकरणात आरोपनिश्चिती झालेली नसून न्यायालयीन स्तरावर हे प्रकरण दखल घेण्याच्या पूर्वावस्थेत होते.

तरीही निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी नटराजन यांचा उमेदवारी अर्ज बाद केला, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यासाठी सदर अधिकाऱ्यांनी पुढील तरतुदींचा आधार घेतलेला आहे.

लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१च्या कलम ३३(१) आणि निवडणूक संचालन नियम, १९६१च्या नियम ४-अ नुसार, उमेदवाराने निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे नामनिर्देशन पत्र सादर करताना प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी किंवा नोटरीसमोर साक्षांकित केलेले ‘नमुना २६’ (Form 26)मधील प्रतिज्ञापत्र सादर करणे अनिवार्य आहे.

नमुना २६मधील नोटरीकृत (notarised) शपथपत्रामध्ये खालील तीन गोष्टींची माहिती द्यावी लागते- १) गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, २) संपत्ती व देणी (assets and liabilities), ३) शैक्षणिक पात्रता. जर उमेदवाराविरुद्ध फौजदारी खटले प्रलंबित असतील तर त्याची माहिती, सदर नमुना २६मधील शपथ पत्रामध्ये क्रमांक ५ खाली देणे आवश्यक आहे, असे वरील नमुना २६मध्ये स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे.

परंतु नटराजन यांनी सदर शपथपत्रामध्ये वर उल्लेखित न्यायालयीन प्रकरणाची माहिती नोंदविली नव्हती. याच तथाकथित त्रुटीचा आधार घेऊन निवडणूक निर्णय अधिकार्याने त्यांचे नामनिर्देश पत्र बाद केले. परंतु सदर प्रकरणात नटराजन यांच्याविरुद्ध श्रीमती ए. श्रीलता यांनी केलेल्या खाजगी तक्रारीमधील आरोपाची न्यायालयाने दखल घेतलेली नव्हती. त्यामुळे नटराज यांच्याविरुद्ध खटला प्रलंबित आहे, असे म्हणता येणे शक्य  नाही. आणि म्हणूनच नमुना २६मधील शपथपत्रामध्ये नमूद करण्यासारखे काहीच नव्हते, असे नटराजन आणि काँग्रेसचे मत आहे. अशा परिस्थितीत त्यांनी नमुना २६मधील शपथपत्राच्या क्रमांक पाचमध्ये भरावयाची माहिती रिक्त ठेवल्यास ते कायद्याच्या तरतुदीनुसार योग्यच होते, असे नटराजन यांचे  म्हणणे आहे.

सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ‘द न्यू इंडियन एक्सप्रेस’ या वृत्तपत्रात १२ जून २०२६ रोजी खालील वृत्त प्रकाशित झालेले आहे -

“हैदराबाद : नामपल्ली येथील चतुर्थ अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी एआयसीसी प्रभारी नटराजन आणि इतर सहा जणांविरुद्ध दाखल केलेली याचिका अधिकारक्षेत्राच्या कारणास्तव परत केली. याचिकेतील चार प्रतिवादी हे माजी किंवा विद्यमान लोकप्रतिनिधी असल्याचे न्यायालयाने या वेळी नमूद केले.”

याचा अर्थ सध्या तरी नटराजन यांच्याविरुद्ध कोणत्याही न्यायालयात खाजगी तक्रारसुद्धा प्रलंबित नाही, असे म्हणता येऊ शकते. त्यामुळे त्यांचा उमेदवारी अर्ज बाद करण्याचे कोणतेही कारण आज तरी शिल्लक नाही, हे उघड आहे.

असे असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाने श्रीमती नटराज यांची याचिका फेटाळलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अत्यंत वादग्रस्त ठरत असल्याचे दिसून येत आहे, परंतु न्यायालयाकडे सदर याचिका फेटाळण्याचे कारण उपलब्ध आहे, हे सदर न्यायालयाच्या निर्णयावरून स्पष्ट होते.

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३२९(ब)नुसार संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाच्या किंवा राज्य विधीमंडळाच्या कोणत्याही निवडणुकीवर आक्षेप घ्यावयाचा असेल तर, संसदेने केलेल्या कायद्यानुसार नियुक्त केलेल्या नियुक्त प्राधिकरणाकडेच निवडणूक याचिका दाखल करावी लागेल. हे कलम, सुरू असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यापासून न्यायालयांना प्रभावीपणे रोखते. त्यामुळे निवडणुका कोणत्याही अडथळ्याविना पार पडतील, याची खात्री केली जाते.

सदर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नटराजन यांची याचिका फेटाळताना वरील अनुच्छेदाचाच आधार घेतला आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटलेले आहे-

“निवडणूक प्रक्रिया चालू असताना कलम ३२ किंवा कलम २२६ अंतर्गत न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी वारंवार करण्यात आली असली, तरी राज्यघटनेच्या कलम ३२९(ब)मधील स्पष्ट घटनात्मक आदेश लक्षात घेऊन या न्यायालयाने अशा प्रकरणांत सातत्याने हस्तक्षेप टाळला आहे.”

नामनिर्देशनाचा नकार उघडपणे बेकायदेशीर असेल, तर न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती नटराजन यांच्या वतीने करण्यात आली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद स्वीकारण्यास नकार दिला. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२९(ब)मध्ये असा कोणताही अपवाद अभिप्रेत नसल्याचे नमूद करत, न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास स्पष्ट नकार दिला.

न्यायालयाच्या वरील निर्णयावरून न्यायालयाने स्पष्टपणे दिसून येणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध तात्काळ संरक्षण मिळवून देण्यापेक्षा निवडणूक प्रक्रियेच्या सुचारू संचालनाला अधिक महत्त्व दिले असल्याचे स्पष्ट होते. त्यासाठी त्यांनी घटनेच्या अनुच्छेद ३२९(ब)चा शब्दशः अर्थ लावलेला आहे. या निर्णयामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील अडथळे दूर होऊन तिचे सातत्य निश्चित झाले आहे, परंतु निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान होत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध संरक्षणाचा मार्ग मात्र बंद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

पुढील दिशा

लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१च्या कलम ८१(१)नुसार आता नटराजन यांना त्यांच्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्याच्या दिनांकापासून ४५ दिवसांच्या आत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात निवडणूक याचिका दाखल करावी लागेल. अशा याचिकांच्या सुनावणीबाबत कलम ८६(७)मध्ये सहा महिन्यांच्या आत निकाल देण्याचा प्रयत्न करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र हा कालावधी बंधनकारक नसल्याने अशा याचिका निकाली निघण्यासाठी सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी लागू शकतो.

सदर याचिकेच्या निमित्ताने न्यायालयासमोर एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित झाला आहे, तो म्हणजे, न्यायालयाने ज्या तक्रारीची अद्याप अधिकृत दखल घेतलेली नाही, अशा प्रकरणाची माहिती उघड न केल्यामुळे उमेदवारी अर्ज बाद करणे कायद्याच्या निकषांवर टिकणारे आहे का?

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

निष्कर्ष

या प्रकरणातील सर्वांत कळीची बाब म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप या वादाच्या गुणवत्तेवर कोणताही अंतिम निर्णय दिलेला नाही. न्यायालयाने केवळ निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. याचा अर्थ निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या वैध असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले आहे, असा काढता येणार नाही.

उपलब्ध माहिती, न्यायालयीन नोंदी आणि संबंधित कायदेशीर तरतुदींचा साकल्याने विचार केल्यास, नटराजन यांनी प्रतिज्ञापत्रात कोणतीही गंभीर माहिती जाणीवपूर्वक दडवल्याचे स्पष्ट होत नाही. वस्तुतः, त्यांच्या विरोधातील खाजगी तक्रारीला कायद्याच्या निकषांनुसार ‘प्रलंबित खटला’ म्हणता येईल का, हाच या संपूर्ण वादाचा मुख्य केंद्रबिंदू आहे.

अशा परिस्थितीत तांत्रिक कारणावरून त्यांचा उमेदवारी अर्ज बाद करण्याच्या निर्णयामुळे निवडणूक कायद्याच्या अंमलबजावणीतील प्रमाणबद्धता, न्याय्यता आणि कायदेशीर निकषांच्या तंतोतंत वापराबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या सर्व कायदेशीर पेचांची अंतिम उकल आता केवळ निवडणूक याचिकेच्या माध्यमातूनच होणे शक्य आहे.

.................................................................................................................................................................

लेखिक हरिहर सारंग माजी राज्यकर उपायुक्त आहेत.

harihar.sarang@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now