प्रिय नरेंद्रभाई, आजवर तुम्ही खूप अंडी फोडलीत; आता निदान ऑम्लेट तरी लवकर वाढा...

प्रिय नरेंद्रभाई,

आठवडाभरात मी तुम्हाला दुसरं पत्र लिहितो आहे. मागच्या पत्रात मी तुमच्या राजकारणाची चर्चा केली होती; या पत्रात आपण २०१४पासून देशाच्या अर्थव्यवस्था कशी चाललेली आहे त्याकडे पाहूया.

२०१४मध्ये ‘अच्छे दिन आएंगे’ हे आश्वासन देऊन तुम्ही सत्तेवर आलात. आघाडी सरकारांच्या अनिश्चिततेला आणि डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात एकापाठोपाठ एक उघडकीस आलेल्या घोटाळ्यांना कंटाळलेल्या मतदारांनी तुमच्या बाजूनं कौल दिला. २०१९मध्ये तुम्ही पठाणकोट-बालाकोटमुळे उसळलेल्या पाकिस्तानविरोधी लाटेचा (सत्ताधाऱ्यांचा हुकमाचा एक्का!) फायदा घेतला आणि आपलं स्थान आणखी बळकट केलंत. २०२४ची निवडणूक मात्र तुम्ही काहीशा डळमळीत परिस्थितीत लढलात. २०१९प्रमाणेच ‘पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था’ हे ध्येय पुन्हा पुढे केलंत, झपाट्याने आर्थिक वाढीचं आश्वासन दिलंत. त्या बळावर तुम्ही ही निवडणूकसुद्धा कशीबशी जिंकलात, पण एनडीए आणि भाजप या दोघांच्याही जागा कमी झाल्या. त्याबद्दल तुमच्या टीकाकारांनी केंद्रसरकारच्या धोरणांना आणि व्यक्तिशः तुम्हालाही दोष दिला. तरी तुम्ही मात्र संख्याबळ कमी झाल्याच्या मुद्द्याला हुशारीनं बगल देऊन “सलग तीन निवडणुका बहुमत मिळवण्याचा विक्रम आम्ही केला” अशी स्वतःची पाठ थोपटून घेतलीत!  

मात्र इथं हे लक्षात घ्यायला हवं की, आपण अजूनही ‘अच्छे दिनां’ची वाटच पाहत आहोत; तिकडे पाकिस्तानने मात्र अमेरिका आणि इराण यांच्यात मध्यस्थी करून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्वतःचा प्रभाव निर्माण केला आहे; आणि आपली अर्थव्यवस्था कशीबशी धाप टाकत ‘चार ट्रिलियन डॉलर’पर्यंतच पोहोचली आहे. नुकत्याच हातात आलेल्या एका पाहणीच्या अहवालानुसार, रुपयाची घसरण अशीच सुरू राहिली, तर अर्थव्यवस्था ‘पाच ट्रिलियन डॉलर’ची पातळी गाठेपर्यंत २०३२-३३ साल उजाडेल; आणि जर आपण तातडीनं रुपयाची घसरण रोखू शकलो, तर कदाचित २०२८-२९मध्ये ते लक्ष्य गाठता येईल.

माझ्यासारख्या दूरच्या निरीक्षकापर्यंतही हा अंदाज पोहोचला असेल, तर तो केंद्रात तुमच्यापर्यंत पोहोचलेला नाही, असं आम्ही कसं समजावं, नरेंद्रभाई?

अर्थशास्त्र हे एक काटेकोर आणि थेट शास्त्र आहे. तिथं भावनेला वाव नसतो. ‘गीते’त सत्याबद्दल जे म्हटलं आहे, ते अर्थशास्त्राच्या बाबतीतही खरं आहे. अर्थशास्त्रात वास्तव लपवताही येत नाही आणि जे अस्तित्वातच नाही ते आहे, असंही म्हणता येत नाही. इथं माझ्यासमोर एक विचित्र पेच आहे — विश्वास ठेवायचा तरी कोणावर? एका बाजूला सरकारची आकडेवारी आहे. ती सांगते की, भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत आहे, ती जोमानंने पुढे जाते आहे, आणि संकटांना तोंड द्यायला ती सक्षम आहे. त्याचा पुरावा म्हणून म्हणून इराण-अमेरिका (लघु)युद्धामुळे निर्माण झालेल्या ऊर्जासंकटाचं ताजं उदाहरणही दिलं जातं. भारतानं हे संकट यशस्वीपणे पेललं, असा दावा केला जातो. एरव्ही सरकारवर टीका करणारे काही स्तंभलेखकसुद्धा युद्धकाळातही लोकांना निदान जीवनावश्यक गरजेपुरतं पेट्रोलियम उपलब्ध करून देणं आणि किमती वाढवण्याचा निर्णय (पाच राज्यांच्या निवडणुका होईपर्यंत) पुढे ढकलणं, याचं श्रेय मोदी सरकारला देतात. “या ऊर्जासंकटामुळे महाविनाश ओढवू शकला असता. पण सरकारने दाखविलेल्या लवचिकतेमुळे भारतातला सामान्य माणूस वाचला.” असं कौतुक टीकाकारही करताना दिसतात. पण एक सामान्य बुद्धिजीवी म्हणून मी एक साधं कारण मांडू इच्छितो. हे संकट फार वाढलं नाही, याचं मुख्य कारण म्हणजे इतर वस्तूंप्रमाणे पेट्रोलची खाजगीत साठेबाजी करता येत नाही! (बाकी, सरकारने हे संकट हाताळताना दाखवलेल्या ‘राजकीय’ तत्परतेचं ‘कौतुक’ मलाही आहे!)

.................................................................................................................................................................

वाचकहो, गेल्या नऊ वर्षांपासून आम्ही अक्षरक्ष: पदरमोड करून ‘अक्षरनामा’ हे मराठी फीचर पोर्टल चालवत आहोत. काही मोजके हितचिंतक वर्गणीदार मदत करतात, पण ती फारच तुटपुंजी होते. कुठल्याही व्यावसायिक तडजोडी न करता आणि सत्ताशरण न होता, पत्रकारिता करणाऱ्यांसाठी सध्याचा काळ अजिबात चांगला नाही. तरीदेखील आम्ही निदान अजून तरी हार मानलेली नाही. आम्हाला तुमच्या आर्थिक पाठबळाची नितांत गरज आहे. ‘अक्षरनामा’ केवळ तुमच्या पाठबळावरच तग धरून राहू शकते. 

Pay Now

.................................................................................................................................................................

प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ आणि जेएनयूचे निवृत्त प्राध्यापक अरुण कुमार यांनी अलीकडेच अर्थव्यवस्थेबाबत सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या आकड्यांवर मोठं प्रश्नचिन्ह उभं केलेलं आहे. अधिकृत आकडे हे फुगवून सांगितलेले असून ते अजिबात विश्वासार्ह नाहीत, असा त्यांचा दावा आहे. सखोल स्वतंत्र आणि खासगी परीक्षण करून त्यांनी असा निष्कर्ष काढला आहे की, प्रत्यक्षात अर्थव्यवस्थेची वाढ केवळ दोन टक्के आहे. जेएनयू हा उजव्या विचारसरणील विरोध करणाऱ्या बुद्धिजीवींचा बालेकिल्ला होता आणि आहे, हे मला मान्य आहे. त्यामुळे या निष्कर्षाकडेही थोडं सावधपणानं पाहायला हवं. पण तरी एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न उरतोच — अधिकृत अंदाज आणि स्वतंत्र संस्थांच्या अंदाजांमध्ये तब्बल सहा टक्क्यांहून अधिक तफावत कशी असू शकते? नरेंद्रभाई, इथं काहीतरी सडलेलं आहे. (Something is rotten here.)

प्रा. कुमार यांनी २०१४पासूनच्या सर्व आर्थिक धोरणांचा अभ्यास केला आहे. त्यांच्या मते नोटाबंदी हा पहिला मोठा धक्का होता. काळा पैसा रोखण्यात ती अपयशी ठरलीच; पण त्याहून वाईट म्हणजे अर्थव्यवस्थेच्या तळाच्या स्तरामधल्या लोकांनी कष्टानं गाठीशी बांधलेला पैसा तेव्हा निरुपयोगी ठरला. ज्यांची बँक खाती नव्हती आणि जे केवळ रोख पैशात कमावत, खर्च करत आणि बचत करत होते, त्यांच्या भविष्यातील सर्व आशाच एका झटक्यात नष्ट झाल्या. अर्थव्यवस्थेच्या औपचारिकीकरणाचा (Formalization) फायदा स्थिर आणि यशस्वी उद्योगांनाच झाला, असंही ते म्हणतात. कारण त्यांचे कागदोपत्री काम कमी झाले आणि विविध सरकारी खात्यांच्या त्रासदायक निरीक्षकांपासून त्यांची सुटका झाली. पण नुकतेच सुरू झालेले, अजून सुरुवातीच्या अडचणींवर मात करत असलेले उद्योग मात्र त्यामुळे मोठ्या अडचणीत सापडले.

जीएसटीचाही सर्वाधिक फायदा वरच्या स्तरालाच झाला; नव्याने सुरू केलेल्या उद्योगात टिकून राहण्याची धडपड करणाऱ्यांच्या गळ्यात मात्र जीएसटीचं आणखी एक लोढणं अडकलं, असंही ते म्हणतात.

अरुणकुमार यांनी असाही एक युक्तिवाद मंडला आहे की, तुमचं सरकार ‘आपण गरिबांच्या बाजूनं आहोत’ ही प्रतिमा टिकवण्यासाठी ‘GYAN’ आणि इतर ‘सन्मान’ योजनांद्वारे पुष्कळ प्रयत्न करतं; अनेक डीबीटी योजना राबवतं; थेट गरिबांच्या बँक खात्यांत पैसे जमा करतं; मात्र सरकारकडून मदत म्हणून मिळालेला प्रत्येक रुपया वाढत्या महागाईचा हात धरून पुन्हा बाजारात परत येईल, अशी चोख व्यवस्था तुम्ही करून ठेवलेली आहे. केंद्र सरकारने ‘जनधन योजने’द्वारे सुमारे चार लाख कोटी रुपये हस्तांतरित केले. तशी आकडेवारीही आहे. पण नरेंद्रभाई, नीट बघा, तुमच्या या औदार्याचा परिणाम एवढाच झाला की, सरकारी पैसा गरिबांच्या हातातून फिरून बाजारात परत गेला! ‘हस्तांतरित करणं’ ही संकल्पना अगदी शब्दशः राबवलीत तुम्ही! गरीब मात्र पूर्वीइतकेच गरीब आणि सरकारवर अवलंबून राहिले! एवढी मोठी रक्कम एखाद्या उत्पादक उपक्रमात गुंतवली असतीत, तर मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण झाला असता आणि अनेक गरीब कायमचे दारिद्र्यातून बाहेर पडले असते, पण ते तुम्हाला करायचं तरी आहे का?

अर्थव्यवस्था वाढते आहे, यात शंका नाही, पण आर्थिक वाढीकडे प्रगतीचा एकमेव मापदंड म्हणून आता कोणी पाहत नाही. समजा, ‘देवाच्या कृपेनं’, अर्थतज्ज्ञांनी वर्तवलेल्या अंदाजापूर्वीच आपली अर्थव्यवस्था ‘पाच ट्रिलियन डॉलर’पर्यंत पोहोचली, तरीही जमिनीवरचं चित्र फारसं बदलणार नाही.

‘जनधन’वर अवलंबून असलेले लोक तसेच राहतील; शेतकऱ्यांच्या हिताचं स्वदेशी धोरण नसल्यामुळे शेतकरी निराशच राहतील; शहरी गरीब झोपडपट्ट्यांतच राहतील; ग्रामीण गरीब जगण्यासाठी शहरांकडे धावतच राहतील; नोकरदार मध्यमवर्ग स्वतःच्या सुखातच रमलेला राहील; या वर्गाला नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित संसाधनांचा उपभोग घेण्याच्या संयत आणि सुसंस्कृत सवयी कधी लागणारच नाहीत; शिक्षण आणि रोजगार यांचा संबंध तुटलेलाच राहील; स्वतःच्या पायावर उभं राहण्याची आत्मसन्मानाची संस्कृती दिसेनाशी होईल; वाहतूक कोंडी आणि वाहतुकीतले गोंधळ यामुळे लोकांची कार्यक्षमता कमी होत राहील; द्रुतगती मार्गांवर अपघातांची संख्या वाढत राहील; शेतकरी यापुढेही केवळ ‘हवामानाचे गुलाम’च राहतील; त्यात पुन्हा जनधन योजनेतून किमान रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांच्या खिशात विनासायास पैसा पडत राहिला, तर शेतकऱ्यांना शेतमजूरही मिळणार नाहीत...

या यादीला शेवट नाही; आणि १९४७पासून ती फारशी बदललेलीही नाही...

आपल्या अर्थव्यवस्थेचा प्राधान्यक्रम नव्यानं ठरवण्याची वेळ येऊन ठेपलेलीच आहे. ‘सबका साथ, सबका विकास’ ही घोषणा कानाला कितीही गोड वाटत असली, तरी ती प्रत्यक्षात उतरवणं शक्य नाही. एका बाजूला मुकेश अंबानी आणि दुसऱ्या बाजूला उद्या आत्महत्या करण्याच्या बेतात असलेला शेतकरी, यांचा एकाच वेळी एकत्र विकास म्हणजे काय? लक्षात घ्या, अर्थव्यवस्था सगळ्या दिशांना एकाच वेळी धावू शकत नाही. तसं धावत सुटलो आणि समजा अगदी नजीकच्या भविष्यात भारत ‘पाच ट्रिलियन डॉलर’च्या अर्थव्यवस्थेपर्यंत पोहोचलाच, तरी तो हत्तीरोग झालेल्या रोग्यासारखा दिसेल — एका पायावर किळस येण्याइतकी सूज वाढलेली, आणि दुसऱ्या पायाच्या काटकुळ्या!

नेहरू-इंदिरा यांच्या काळात शेतीकडे ‘सद्हेतुक दुर्लक्ष’ (सरकारी शब्दांत benign neglect) झालं, हे आता सर्वमान्य झालेलं आहे. ३० वर्षांहून अधिक काळ देशव्यापी आंदोलनं केल्यानंतर शेतकरी आता कुठे पुन्हा राजकीय अजेंड्यावर अग्रस्थानी आला आहे; पण आर्थिक धोरणात त्याच्याकडे अजूनही दानधर्माच्या नजरेनेच पाहिलं जातं. ‘अन्नदाता’ (तुमचाच शब्द) हा भिकारी नाही किंवा दयेची अपेक्षा करणारा दुर्बळ, असमर्थ नागरिकही नाही. त्याला त्याच्या उत्पादनाचा योग्य भाव हवा आहे. आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे “ज्या वर्षी भरघोस उत्पादन येईल त्या वर्षात सरकारकडून दुर्लक्ष; आणि ज्या वर्षी उत्पादन कमी असेल त्या वर्षात सरकारकडून थोडीफार मदत” एवढ्याशा दोन कलमी कार्यक्रमापेक्षा जास्त अर्थपूर्ण असं कृषिधोरण त्याला हवं आहे. शेतीच्या आणि शेतकऱ्यांच्या विकासाला पूरक असं एक सातत्यपूर्ण, दीर्घकालीन, दूरदृष्टीनं आखलेलं विवेकी कृषिधोरण हवं आहे.

‘जनधन’ योजना कागदावर ‘कल्याणकारी’ दिसत असेल, पण ती योजना ‘देशासाठी संपत्ती निर्माण करणारा एक घटक’ म्हणून ‘अन्नदात्या’ला आत्मविश्वास मिळवून देते का? तर नाही. तो आत्मविश्वास यावा म्हणून शेतीमालावर प्रक्रिया करणं आणि विपणन हे उत्पादनाच्या ठिकाणीच सुरू करायला हवं. महाराष्ट्रात नाशिकच्या ‘सह्याद्री फार्मर प्रोड्युसर’ या उपक्रमात ते केलेलं आहे. सध्या तो अपवाद म्हणून उठून दिसतो; शक्य तिथं त्याची पुनरावृत्ती झाली पाहिजे. तो नियम झाला पाहिजे.

त्याचप्रमाणे, लघु आणि मध्यम उद्योगांना संरक्षण देऊन उत्पादन क्षेत्राचं विकेंद्रीकरण केलं पाहिजे. लघु आणि मध्यम उद्योजक आज शेतकऱ्यांच्याइतकेच निराश आहेत. या क्षेत्रासाठी स्वतंत्र मंत्रालय निर्माण करणं ही चांगली सुरुवात आहे; पण त्या मंत्रालयानं खऱ्या आणि होतकरू उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला पाहिजे. फक्त सत्ताधाऱ्यांच्या कंपूतल्या लोकांना व्याजमुक्त कर्जं देण्याचा सरकारी शिरस्ता त्यांनी चालवू नये. नरेंद्रभाई, विश्वकर्मा योजनेला माझा पाठिंबा आहे. पण बीजभांडवल देणं ही सुरुवात असली पाहिजे, शेवट नव्हे. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या होतकरू उद्योजकांना तांत्रिक आणि व्यवस्थापनविषयक मार्गदर्शनही दिलं पाहिजे. त्यांच्यावर वर्चस्व गाजवण्यापेक्षा त्यांचं काम सोपं कसं होईल, याकडे जास्त लक्ष दिलं पाहिजे.

सध्या पायाभूत सुविधा (infrastructure) उभ्या करणं, हेच तुमचं सर्वांत मोठं प्राधान्य दिसतं, आणि ते काही प्रमाणात योग्यही आहे. पण या सुविधा आधीच विकसित असलेल्या मोठ्या शहरी केंद्रांना एकमेकांशी जोडत आहेत; मधल्या अर्धविकसित प्रदेशांकडे मात्र जवळजवळ दुर्लक्ष होत आहे. यात तातडीनं बदल झाला पाहिजे. नाहीतर द्रुतगती मार्ग फक्त ग्रामीण गरिबांनी शहरांकडे आणि महानगरांकडे अधिक वेगानं स्थलांतर करण्यापुरते उरतील.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

हे पत्र लिहिण्यामागचा माझा हेतू ‘अर्थव्यवस्थेच्या प्राधान्यक्रमाचा पुनर्विचार करण्याकडे तुमचं लक्ष वेधणे’ एवढाच आहे. अर्थव्यवस्थेचे चाक मागं फिरवता येणार नाही, हे कळण्याइतका वास्तववादी मी आहे. आजवर झालेलं आधुनिकीकरण आणि औपचारिकीकरण वाया जाऊ नये. पण पाश्चात्त्य विकास मॉडेल स्वीकारताना आपण घोडा गाडीच्या मागे लावू शकत नाही. नरेंद्रभाई, त्या देशांनी आधी व्यवहार्य (कधी कधी कठोरही) उद्योजक धोरणं राबवली आणि नंतर विकासाची ‘मॉडेल्स’ ठरवली. आधी संपत्ती निर्माण करावी लागते; तिचं व्यवस्थापन-वाटप नंतर करता येतं.

अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना करण्याच्या कामात जास्तीत जास्त नागरिकांचा सहभाग मिळवण्यासाठी आता आपण एक देशव्यापी अभियान राबवलं पाहिजे. सहभाग म्हणजे श्रमदान नव्हे, तर सर्जनशील आणि व्यवहार्य योगदान असं मला अपेक्षित आहे. नागरिकांचा असा सहभाग तुम्ही मिळवू शकलात, तर (आणि तरच) कदाचित, एका बाजूला अब्जाधीश उद्योगपती आणि दुसऱ्या बाजूला बेघर भिकारी अशा दोन टोकांवरच्या आणि त्यांच्यामध्ये वेगवेगळ्या स्तरांवर असलेल्या लोकांचा विकास एकाच वेळी, एकत्रितपणे साधण्याचे काही मध्यममार्ग निर्माण होऊ शकतील. त्यासाठी तुमच्यासकट सगळ्यांनी प्रयत्न केले पाहिजेत.

२०३० तर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था नव्यानं उभारण्यासाठी एक श्वेतपत्रिका का तयार करू नये? आर्थिक विकासात जास्तीत जास्त लोकांच्या सहभागाबद्दल मी बोलत आलो आहे; त्या श्वेतपत्रिकेच्या निर्मितीतही जास्तीत जास्त लोकांचा सहभाग मिळवणं, हा त्या उपक्रमाचा पहिला टप्पा असू दे.

नरेंद्रभाई, आजवर तुम्ही खूप अंडी फोडलीत; आता निदान ऑम्लेट तरी लवकर वाढा...

तुमचा निष्ठावान टीकाकार,

विनय हर्डीकर

.................................................................................................................................................................

२ जुलै २०२६ रोजी ‘कर्तव्य साधना’वर प्रकाशित झालेल्या मूळ इंग्रजी लेखाचा मराठी अनुवाद.

अनुवादक - ऋचा मुळे

ruchamg@gmail.com

.................................................................................................................................................................

लेखक विनय हर्डीकर गेली पाच दशकं महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनात कार्यरत आहेत. त्यांचे व्यक्तिमत्त्व अनेक पैलूंनी समृद्ध असले, तरी प्रस्थापित लेखक, पत्रकार, संपादक, समीक्षक, कार्यकर्ते आणि शिक्षक ही त्यांची प्रमुख ओळख राहिली आहे.

vinay.freedom@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now