एक ‘भ्रष्ट संस्कृती’ तयार करून आपण कोणत्या प्रकारचे शैक्षणिक वातावरण तयार करत आहोत? कोणती शैक्षणिक मूल्ये रुजवत आहोत? यावर विचार होणार आहे की नाही?
पडघम - देशकारण
संजय करंडे
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Wed , 20 May 2026
  • पडघम देशकारण NEET नीट JEE जेईई CET सीईटी

NEET व इतर परीक्षा प्रक्रियेत सतत होत असलेल्या घोटाळ्यांतून आणि दहावी, बारावी व पदवी या स्तरांवरील अभ्यासक्रमाचा दर्जा, त्यांच्या परीक्षा आणि त्यातील गैरप्रकार यांतून एक गोष्ट प्रकर्षानं समोर येत आहे. ती म्हणजे सध्याच्या शिक्षणव्यवस्थेवर, परीक्षा पद्धतीवर अतिशय गांभीर्यानं विचार करण्याची आणि त्यामध्ये अमूलाग्र बदल करण्याची वेळ आलेली आहे.

पहिली गोष्ट म्हणजे NEET, JEE, CET यांसारख्या परीक्षांमुळे खाजगी कोचिंग क्लासेसचा सुळसुळाट झाला आहे. या खाजगी कोचिंग क्लासेसच्या जाहिराती व तीव्र स्पर्धेमुळे समाजात असे वातावरण तयार झाले आहे की, आपण क्लासेसशिवाय या परीक्षा पासच होऊ शकत नाही. त्यातून एक ‘स्टेटस सिम्बॉल’ तयार केला गेला आहे. अनेक क्लासेसची तर देशपातळीवर प्रसिद्धी झाली आहे. त्यांच्या अनेक मोठ्या शहरांत शाखा उघडण्यात आलेल्या आहेत. त्यांच्या स्पर्धेतून ‘क्लास माफिया’ आणि त्यांचे अंतर्गत टोळीयुद्धात रूपांतर झाल्याचेदेखील काही ठिकाणी निदर्शनास येत आहे.

या ‘क्लास माफियां’कडे अमाप पैसा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शासनयंत्रणांना आपलंसं करण्याइतकं भागभांडवल आणि राजकीय वरदहस्त या मंडळींकडे उपलब्ध नाही झाला तरच नवल. यातून एक भयानक वास्तव तयार झालं आहे. ते म्हणजे महाविद्यालयांना समांतर, किंबहुना त्याहीपेक्षा दांडगी व्यवस्था निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे ती सर्व मार्गानं पोसली जात आहे.

प्रसारमाध्यमांना वर्षभर जाहिराती पुरवण्याचं सामर्थ्यही यांच्याकडे आहे. सत्ता आणि प्रसारमाध्यमं यांना वश केल्यानंतर, NTAसारख्या संस्थांच्या काही निवडक अधिकार पदावरील नेमणुकांवर ते प्रभाव टाकू शकणार नाहीत, असं आपल्याला वाटणं हा एक तर आपला मूर्खपणा तरी आहे किंवा कदाचित शासनकर्ता हा देव असतो, असं मानण्याचा देवभोळेपणा तरी.

.................................................................................................................................................................

वाचकहो, गेल्या नऊ वर्षांपासून आम्ही अक्षरक्ष: पदरमोड करून ‘अक्षरनामा’ हे मराठी फीचर पोर्टल चालवत आहोत. काही मोजके हितचिंतक वर्गणीदार मदत करतात, पण ती फारच तुटपुंजी होते. कुठल्याही व्यावसायिक तडजोडी न करता आणि सत्ताशरण न होता, पत्रकारिता करणाऱ्यांसाठी सध्याचा काळ अजिबात चांगला नाही. तरीदेखील आम्ही निदान अजून तरी हार मानलेली नाही. आम्हाला तुमच्या आर्थिक पाठबळाची नितांत गरज आहे. ‘अक्षरनामा’ केवळ तुमच्या पाठबळावरच तग धरून राहू शकते. 

Pay Now

.................................................................................................................................................................

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे खाजगी क्लासेसची मक्तेदारी तयार कशी झाली?, ती जाणीवपूर्वक काही स्वार्थी राजकीय नेत्यांनी आणि खाजगी धनदांडग्यांनी मिळून तयार केलेली आहे, हे वास्तव पण समजून घेतलं पाहिजे. दहावी-बारावी बोर्ड परीक्षांचं बदललेलं स्वरूप, त्यातील भेद नीट समजून घेतल्यास सत्य लक्षात येण्यास मदत होईल. आपण NEET परीक्षेवर चर्चा करत असल्यामुळे माझा भर बारावी विज्ञान शाखेवर आहे.

NEET, JEE व CET सारख्या परीक्षांची निर्मिती का झाली, तर बारावी बोर्ड परीक्षा, त्यातील पेपरफुटी आणि त्यातील अनियमितता वगैरेमुळे. याचा विचार करून एक महाभयंकर परंतू काहींच्या अत्यंत फायद्याचा पर्याय पुढे करण्यात आला, तो म्हणजे CET, NEET. आणि इथूनच पुढचं ‘गौडबंगाल’ सुरू झालं. यातून केवळ भ्रष्टाचारच वाढला असं नाही, तर आर्थिक उलाढाल आणि पालक-विद्यार्थी यांचे हालदेखील वाढले.

यातून सर्वसामान्यांच्या शिक्षणाला सुरुंग लावला गेला. महाविद्यालयांची अवस्था लयाला जाण्यास सुरुवात झाली. महाविद्यालयातील वर्ग, प्रयोगशाळा विद्यार्थ्यांनी खचाखच भरायच्या, त्या आता ओस पडतान दिसत आहेत. कारण बोर्ड परीक्षेच्या स्वरूपाने स्पर्धात्मक परीक्षांच्या स्वरूपापासून फारकत घेतली किंवा धोरणकर्त्यांनी त्यामध्ये मुद्दामहून गॅप ठेवली. परिणामी महाविद्यालयातील शिक्षण एका दिशेनं, तर परीक्षा दुसऱ्या दिशेनं जायला लागल्या. मग पालक आणि शिक्षक यांनी आपला मोर्चा अमाप खर्च करून खाजगी क्लासेसकडे वळवला.

बोर्ड परीक्षेचे महत्त्व कमी करून अशा परीक्षांचं महत्त्व वाढवलं गेलं. जोपर्यंत १२वी बोर्ड परीक्षेच्या गुणवत्तेवर प्रवेश सुरू होते, तोवर स्थानिक कोचिंग क्लासेस नव्हते असं नाही, पण त्यासोबत महाविद्यालयातील प्रात्यक्षिकंदेखील तेवढीच महत्त्वाची मानली जात. त्यामुळे विद्यार्थी दोन्ही ठिकाणी उपस्थिती लावत. हे स्वरूप NEETच्या आगमनानंतर बदलून गेलं.

विद्यार्थी केवळ नावालाच महाविद्यालयात प्रवेश घेऊ लागले. त्यातून विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित, स्वयं-अर्थसहाय्यित असे वेगवेगळे वर्गतुकड्यांचे प्रकार अस्तित्वात आले. पैशासाठी हपापलेल्या लोकांनी खाजगी महाविद्यालयीन तुकड्या सुरू केल्या. केवळ ‘आमच्याकडे प्रवेश घ्या, आम्ही पासिंगची हमी देतो’ असे सर्वपरिचित स्वरूप अस्तित्वात आले.

अशा प्रकारे ‘नॉमिनल ऍडमिशन’ घेऊन, हे विद्यार्थी खाजगी कोचिंग क्लासेसला प्रवेश घेऊ लागले. वर्षानुवर्षं अतिशय चांगल्या पद्धतीनं चालत असलेली महाविद्यालयं या गोरखधंद्यापासून दूर राहिल्यामुळे ओस पडायला सुरुवात झाली. त्यांच्या गुणवत्तेवर इतिहासाच्या आधारे मूल्यमापन करून प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले आणि त्यांची गुणवत्ता ढासळल्याचे आरोप व्हायला लागले.

अकरावी-बारावीच्या स्तरावर हे खाजगी कोचिंग क्लासेसची आणि अशा पैशाच्या पाठीमागे धावत असलेल्या विनाअनुदानित व स्वयं-अर्थसहाय्यित महाविद्यालयांची चलती सुरू झाली. मग उच्च व तंत्र शिक्षणाचे स्वरूपदेखील तशाच प्रकारे तयार करण्यात आले. मेडिकल आणि पॅरामेडिकल कोर्सेस, इंजिनिअरिंग आणि संगणक प्रणालीशी निगडित विनाअनुदानित महाविद्यालयं, यांना भरमसाठ प्रमाणात मान्यता देण्यात आल्या.

मग अशा महाविद्यालयांना विद्यार्थीरूपी ‘ग्राहकां’ची गरज पडायला लागली. सत्तेतील पैशाचे दास इमानेइतबारे धनदांडग्यांच्या ग्राहक-गरजा पुरवण्यासाठी धोरणात्मक बदल करण्यासाठी सज्ज झाले. विज्ञान शाखेला प्रवेश वाढले, तरच यांना गिऱ्हाईक मिळणार होते, हे उघड सत्य होते. मग कशा पद्धतीने विज्ञान शाखेला विद्यार्थी वाढतील, याचा विचार करून अभ्यासक्रम धोरण आखले गेले.

बारावी कला, विज्ञान आणि वाणिज्य या तिन्ही शाखा समपातळीवर असताना बोर्डाने त्यांची परीक्षा पद्धती समान पातळीवर ठेवली, पण गुणप्रणाली आणि उत्तीर्ण होण्याचे नियम मात्र वेगवेगळे केले. विज्ञान शाखेला वेगळा न्याय देण्यात आला. का? यांत नेमके कोणाचे हित डोळ्यासमोर ठेवण्यात आले?

वाणिज्य शाखेचा पेपर ८० मार्क लेखी व २० मार्क प्रात्यक्षिक अथवा तोंडी असा असतो, तेच स्वरूप कला शाखेतील विद्यार्थ्यांनादेखील लागू पडते, पण विज्ञान शाखेसाठी मात्र हे स्वरूप बदलण्यात आले. त्याचे ७० मार्क लेखी व ३० मार्क प्रात्यक्षिक परीक्षा असे स्वरूप करण्यात आले. याचा एकूण शिक्षण प्रणालीवर आणि विशेषतः उच्च माध्यमिक पातळीवरील प्रवेश प्रक्रियेवर फार मोठा परिणाम झाल्याचे जाणवते. यामुळे तिन्ही शाखांच्या प्रवेश संख्येमध्ये असमतोल निर्माण झाला. हा असमतोल नैसर्गिक नाही, तर धोरणकर्त्यांच्या व खाजगी धनदांडग्यांच्या अनैसर्गिक युतीतून कृत्रिमरीत्या तयार झालेला आहे, हे आपण नीट समजून घेतले पाहिजे.

या स्वरूपामुळे एकूण शिक्षणप्रणालीच पूर्णतः बदलून गेली आहे. या ७०+३०च्या स्वरूपामुळे पारंपरिक शिक्षणाचा ढाचा मोडकळीस निघायला लागला आहे. आपण जुन्या पिढीतील लोकांना विचारले, तर त्यांच्या ‌काळी म्हणजे पंधरा-वीस वर्षांपूर्वी विज्ञान शाखा ही उत्तीर्ण होण्यासाठी कठीण मानली जात होती. कारण सामान्य विद्यार्थी त्यात पास होत नसे, पण आज ७०+३०च्या गुणात्मक बदलांमुळे असे चित्र की, अगदी सामान्यातला सामान्य विद्यार्थीदेखील विज्ञान शाखेत प्रवेशाचा आग्रह धरतो. त्यामागचे गूढ असे की, विज्ञान शाखेत प्रवेश घेऊन मार्क अधिक मिळवणे हे जरी कठीण असले, तरी नापास होणे म्हणजे अपवाद बनलेले आहे.

महाराष्ट्रातील बहुतांश महाविद्यालयांच्या निकालाचे अवलोकन केले, तर आपल्या लक्षात येईल की, कला आणि वाणिज्य शाखेपेक्षा विज्ञान शाखेचे निकाल खूप जास्त चांगले आहेत. त्यातून जर आपण प्रात्यक्षिक आणि लेखी स्वतंत्र निकाल तपासले, तर अत्यंत विदारक असे चित्र पहायला मिळते. तरीही विद्यार्थी आणि पालक विज्ञान शाखेचा अट्टहास धरतात, कारण पास होणे सोपे… तर शासनकर्ते विज्ञान शाखा पास होण्यास सुलभ करतात, कारण ते आपल्या धन्याचे भावी ग्राहक आहेत याचे भान ठेवून. त्यातून पुढे उच्च शिक्षणात विज्ञान शाखेच्या उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना झुकते माप दिले जाते. ते विद्यार्थी कोणत्याही शाखेला प्रवेश घेऊ शकतात.

हा कला, वाणिज्य आणि विज्ञान शाखेतील असमतोल नैसर्गिक मागणीनुसार तयार झालेला नाही, तर व्यवस्थितपणे निर्माण केलेला आहे. हे स्वरूप अतिशय कल्पकतेनं खाजगी शिक्षण संस्था आणि खाजगी कोचिंग क्लासेस यांना अनुकूल असं तयार करण्यात आले आहे, हे स्पष्टपणे लक्षात येते.

ही शिक्षण व्यवस्थेची कत्तल आपण उघड्या ‌डोळ्याने बघत आहोत हे आपले दुर्दैव! यातून पालक आणि विद्यार्थी यांच्या महत्त्वाकांक्षा धुळीस मिळवण्याचा घाट घातला जात आहे. त्यांच्या भावनांशी क्रूर असा खेळ खेळला जात आहे. याचे आकलन करून घेण्यात सरकार कमी पडत आहे असे मानायचे की, त्यांना हेच करायचे आहे असे समजायचे?

ग्रामीण भागातील परीक्षा केंद्रांवर दहावी, बारावी परीक्षा कशा होतात हे सर्वश्रुत आहे. पदवी परीक्षांची अवस्थादेखील थोड्या फार प्रमाणात तशीच आहे. मुक्त विद्यापीठाच्या परीक्षा नावाप्रमाणेच ‘मुक्त’ वातारणात पार पडतात, हे वास्तव आपण पाहणार आहोत की नाही? एक ‘भ्रष्ट संस्कृती’ तयार करून आपण कोणत्या प्रकारचे शैक्षणिक वातावरण तयार करत आहोत? कोणती शैक्षणिक मूल्ये रुजवत आहोत? यावर विचार होणार आहे की नाही?

प्रात्यक्षिक परीक्षा, तोंडी परीक्षा यांचे गुणदान कसे होते, हे सांगायची गरज आहे का? भ्रष्ट मानसिकता प्रारंभीपासूनच तयार होत असेल, तर त्यावर आपण काही उपाययोजना करणार आहोत की नाही? शिक्षणाचे क्षेत्र पूर्वी भ्रष्टाचारमुक्त मानले जात होते, पण आज विद्यार्थ्यांना परीक्षेत काहीही नाही बोलला, तरी तोंडी परीक्षेला पैकीच्या पैकी मार्क मिळतात. ७५ टक्के हजेरी नाही भरली, तरीही परीक्षेला बसता येते. विद्यार्थी कोचिंग क्लासला उपस्थित राहिला, तरीही त्याला हजेरीवर मात्र शिष्यवृत्ती मिळते.

फार्मसी, इंजिनिअरिंग यांच्या परीक्षासुद्धा आत्ता कुणीही वाय. डी. पडणार नाही, अशाच वातावरणात पार पडतात. पदवी परीक्षेची भरारी पथके फक्त उंच आकाशातून भरारी मारून निघून जातात. विद्यापीठीय परीक्षेतील अंतर्गत, बहिस्थ परीक्षक आपलेपणानं व अगदी जिव्हाळ्यानं परीक्षा घेतात. एखाद्यावर कारवाई करायची वेळच आली, तर तो विद्यार्थी कोणत्या तरी विद्यार्थी संघटनेचा सदस्य असतो किंवा नगरसेवक, आमदार, खासदार यांचा कार्यकर्ता निघतो. दबाव टाकला जातो आणि सर्व प्रकारच्या परीक्षा पार पाडतात.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

असे वाटते की, आपण या सर्व गोष्टीवर बोलण्याचा नैतिक अधिकार हरवून बसलेली शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालक यांची नवी पिढी निर्माण केली आहे की काय? त्या पिढीला नेमका जाब कुणाला विचारावा, हेदेखील कळत नाही. खाजगी क्लासेसच्या समोर लोक आंदोलन करत आहेत. तथाकथित क्लास संचालक यांची पोस्टर फाडली जात आहेत, त्यांच्यावर काळे फासले जात आहे. परंतू NTA, NEETचे अध्यक्ष, केंद्रीय शिक्षणमंत्री यांच्या बाबतीत कुणीही काहीही बोलताना दिसत नाही.

हे म्हणजे ‘धिंड’ कथेतील दारूड्याची धिंड काढण्यासारखे आहे. एखाद्या गावात दारू पिऊन फिरणारा पकडायचा, दारू विक्रेता, दारू निर्माता, त्याला निर्मितीची परवानगी देणारा, त्याला कच्चा माल पुरवणारा यांना मात्र कधीच जनतेसमोर आणायचे नाही. फक्त जो समोर दिसतो, त्याचीच ‘धिंड’ काढायची. यातून आपल्या शिक्षण व्यवस्थेचेच धिंडवडे निघत आहेत.

हे जर थांबवायचं असेल तर दहावी, बारावी आणि पदवी परीक्षाप्रणाली सुधारली पाहिजे. NEETसारख्या  समांतर व्यवस्था नष्ट करून, बोर्ड परीक्षा अधिकाधिक, ज्ञानकेंद्री, गैरप्रकारमुक्त, पारदर्शक, सशक्त, समानतेच्या तत्त्वावर आधारित करायला पाहिजेत. महाविद्यालये ज्ञानकेंद्रात रूपांतरीत केली गेली पाहिजेत. महाविद्यालयातील उपस्थिती सक्तीची केली गेली पाहिजे. विद्यार्थ्यांचा गुणात्मक विकास करण्याच्या दृष्टीनं शिक्षक भरती चांगल्या दर्जाची केली पाहिजे. जर चांगले शिक्षकच नसतील, तर चांगले शिक्षण कसे अस्तित्वात येऊ शकेल?

.................................................................................................................................................................

लेखक डॉ. संजय करंडे बार्शीच्या बी. पी. सुलाखे कॉमर्स महाविद्यालयामध्ये सहयोगी प्राध्यापक आहेत.

sanjayenglish@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

Post Comment

Priyadarshan Bhaware

Thu , 21 May 2026

विचार प्रवर्तक लेख.... विद्यार्थी, त्यांचे पालक, प्रशासकीय यंत्रणा, राजकीय नेते, शैक्षणिक संस्था....हे सारे जबाबदार आहेत.


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

लोकसंख्येच्या प्रमाणातच जागा द्यायच्या झाल्या, तर महिलांना जवळपास पन्नास टक्क्यांच्या आसपास जागा द्याव्या लागतील. पण तशी मागणी कुणीच, महिला प्रतिनिधीही, करत नाहीत, ही आश्चर्याचीच बाब म्हणायला हवी!

एकीकडे ‘नारीपूजा’ म्हणायचे, तर दुसरीकडे असे वर्तन, हे संघ-भाजपच्या दुतोंडीपणाचेच लक्षण आहे. या विधेयकामुळे त्यांचा मुखवटा गळून पडला असून खरा चेहरा उघड झाला आहे. खरे तर त्यांना हे विधेयक नव्याने आणण्याचीच आवश्यकता नव्हती, कारण २०२३मध्ये संसदेत ते एकमताने मंजूर झाले होते. पण तसे केले असते, तर तेच अडचणीत आले असते. कारण त्यांना महिलांना असे सामर्थ्य मिळायला नको होते.......

बाबाबुवा, गुरू, साधू, संत या नावांनी ओळखल्या जाणाऱ्या व्यक्तींनी लोकांच्या मानसिक दुर्बलतेचा, अज्ञानाचा आणि भीतीचा गैरफायदा घेत सातत्याने समाजाचे शोषण केले आहे – विशेषत: स्त्रियांच्या

अनेक बाबाबुवांनी ‘आध्यात्मिक साधना’, ‘देवाची कृपा’ किंवा ‘उपचार’ यांच्या नावाखाली स्त्रियांचे लैंगिक शोषण केले आहे. तरीही त्यांच्या अनुयायांनी त्यांना समर्थन दिले, ही गोष्ट समाजाच्या मानसिकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करते. याचा विचार केला, तर एक गोष्ट स्पष्ट होते - अंधश्रद्धा ही केवळ अज्ञानाची समस्या नाही, तर ती एक सामाजिक, मानसिक, आर्थिक आणि राजकीय समस्या आहे.......