युरोपमधील एके काळच्या दोन सामर्थ्यवान देशांतल्या निवडणुका नुकत्याच जवळजवळ एकाच वेळी पार पडल्या. दोन्ही देशांत सत्ताधारी पक्षांचा दारुण पराभव झाला. त्यावरून ‘सत्ताधारी पक्षांविरुद्ध बंड’ (anti-incumbancy) असं उथळ निरीक्षण राजकीय विश्लेषकांनी केलं आहे. हे बंड कुठल्या एका पक्षाविरुद्ध नसून परिस्थितीविरुद्ध होतं. आणि या परिस्थितीला सर्व मुख्य पक्ष जबाबदार आहेत, या भावनेतून जनतेनं सर्वच मुख्य पक्षांना झिडकारलं.
ब्रिटनमध्ये सरकार निर्मितीची पद्धत एका विशिष्ट प्रकारची असल्यामुळे तिथलं सरकार निदान स्थिर तरी आहे, पण आठ महिन्यांतच त्याची लोकप्रियता २० टक्क्यांच्या खाली गेली आहे. फ्रान्समध्ये विधीसंमत सरकारच नाही! आहे ते तात्पुरतं. असं सरकार नेमलं जातं, महिना-दोन महिने टिकतं, कोणतंही विधेयक पारित न करता कोसळतं, अननुभवी आणि अपरिपक्व राष्ट्राध्यक्ष दामटून सरकार चालवण्या प्रयत्न करतो, संसद ते अमान्य करतं, असं चक्र गेली आठ महिने चालू आहे. आणि आता तर संसद राष्ट्राध्यक्षाचीच उचलबांगडी करण्याच्या (impeach) प्रयत्नात आहे.
फ्रान्समध्ये अध्यक्षीय आणि संसदीय निवडणुका दोन फेऱ्यांत होतात. पहिल्या फेरीत ज्या उमेदवाराला ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक मतं मिळतात, तो लगेच यशस्वी होतो. जेव्हा कुणालाही ५० टक्के मतं मिळत नाहीत, तेव्हा निवडणुकीची दुसरी फेरी होते. संसदीय निवडणुकीत ज्या उमेदवारांना पहिल्या फेरीत साडेबारा टक्क्यांपेक्षा जास्त मतं मिळतात, तेच दुसऱ्या फेरीत भाग घेऊ शकतात.
तिथं सहसा दोनच उमेदवार असतात. क्वचित प्रसंगी तीन. या वर्षीच्या निवडणुकीत ३०० मतदारसंघांत तीनच काय पण चार उमेदवार दुसऱ्या फेरीस पात्र झाले होते. या फेरीत सर्वांत अधिक मतं मिळतात, तो विजयी होतो.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
फ्रान्स युरोपीय संघाचा सभासद असल्याने फ्रान्समध्ये युरोपीय संघाच्या लोकसभेच्याही निवडणुका होतात. या वर्षी झालेल्या युरोपीय संघाच्या निवडणुकीत राष्ट्राध्यक्ष माक्रोन यांच्या पक्षाने जबरदस्त मार खाल्ल्यानं त्यांनी रागावून फ्रान्सची लोकसभाच मुदतपूर्व बरखास्त करून नवीन निवडणुका घेतल्या, आणि हे सर्व लचांड अंगावर ओढून घेतलं.
विसाव्या शतकात अनेक दशकं फ्रान्समधील राजकीय लढा उजवे पक्ष आणि मध्यममार्गी यांची युती विरुद्ध डावे पक्ष - समाजवादी आणि साम्यवादी - यांच्यामध्ये असायचा. उजवे पक्ष मुख्यत: ख्रिश्चन (कॅथलिक) धर्मवादी, ज्यूविरोधी, प्रतिगामी विचारसरणीच्या लोकांचं प्रतिनिधित्व करत असत, तर मध्यममार्गी पक्षाचा भांडवलवादी तत्त्वज्ञानावर भर असे. स्वतः हिटलर किंवा त्याचा नाझी पक्ष यांचा भर राष्ट्रवादापेक्षा वंशवादावर जास्त होता. त्यामुळे या उजव्या युतीचं जर्मनीशी भांडण नव्हतं. उलट फ्रान्सचं साम्राज्य अशिया आणि आफ्रिका या काळ्यासावळ्या लोकांच्या खंडांत असल्यामुळे उजव्या युतीचं वंशवादी नात्सी तत्त्वज्ञानावर प्रेमच होतं.
दुसऱ्या महायुद्धात फ्रान्सने जर्मनीविरुद्ध ताबडतोब शरणागती स्वीकारली, याचं मुख्य कारण हे. याउलट भूमिगत राहून जर्मनीबरोबर सशस्त्र लढा केल्यामुळे डाव्या पक्षांभोवती एक प्रकाराचं वलय निर्माण झालं होतं. साम्यवादी पक्षाला या काळात निवडणुकांमध्ये ३० टक्क्यांहून अधिक मतं मिळत असत. युद्धानंतर आलेल्या मंत्रीमंडळात निम्मे मंत्री या पक्षाचे होते.
१९४६नंतर शीतयुद्ध सुरू झालं. पश्चिम युरोपला अमेरिकेने आपल्या पदराखाली घेतलं. त्याला सावरण्यासाठी अमेरिकेने मार्शल योजनेखाली १३ अब्ज, आजच्या हिशेबात १७५ अब्ज डॉलर खर्च केले. १९६० सालानंतर युरोपची आर्थिक घडी सुधारली, ती २००० सालापर्यंत. (त्यानंतर व्यापारी स्पर्धेत चीन उतरला.) त्या खर्चात अमेरिकेने तिथल्या देशांना मांडलिक करून घेतलं. तिथल्या डाव्या पक्षांवर दहशत ठेवण्यासाठी माफियाचा उपयोग खून, अपप्रचार, निवडणुकीत हस्तक्षेप वगैरे मार्ग अवलंबले.
इटली या एका देशात १९६० ते १९९० या काळात १५ हजारांवर हिंसक व दहशतवादी हल्ले झाले. फ्रान्समधील दुसऱ्या महायुद्धात जर्मनीबरोबर सहकार्य करून बदनाम झालेले प्रतिगामी आता अमेरिकेचे साथीदार झाले आणि त्यांना पुनरुज्जीवन मिळालं. बदललेल्या परिस्थितीत आपल्याला माफी मिळाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
आशिया आणि आफ्रिका या खंडांतील त्यांच्या ताब्यात असलेल्या राष्ट्रांना स्वातंत्र्य देण्यास प्रतिगाम्यांनी प्रखर विरोध केला आणि अमेरिकेने त्यांना पाठिंबा दिला. (आपल्या गोवामुक्ती संग्रामाच्या वेळीसुद्धा अमेरिकेचे राष्ट्रपती केनेडी यांनी पोर्तुगिजांची बाजू उचलून धरली होती.) त्या प्रश्नावर १९५०च्या दशकात फ्रान्समध्ये उभी फूट पडली. डाव्या पक्षांनी देशद्रोहाचा आरोप सहन करून गुलाम राष्ट्रांच्या स्वातंत्र्यलढ्यांना सक्रिय पाठिंबा दिला.
आशिया खंडात व्हिएतनामी सैन्यानं १० वर्षांच्या लढाईनंतर १९५४ साली फ्रान्सचा (आणि पुढे वीस वर्षांनी अमेरिकेचा) दारुण पराभव केला. युरोपीय सैन्याचा आशियायी सैन्याने केलेला आधुनिक इतिहासातील हा पहिला पराभव!
व्हिएतनामपासून स्फूर्ती घेऊन आफ्रिका खंडातील आल्जिरियाने फ्रान्सचा ‘न भूतो न भविष्यति’ असा दहा वर्षं प्रतिकार केला. त्या युद्धात आल्जिरियाची थोडीथोडकी नाही, तर १० टक्के जनता ठार झाली! त्यानंतर फ्रान्सच्या प्रत्यक्ष ताब्यात फारशी राष्ट्र नसली, तरी अगदी हल्ली हल्लीपर्यंत अमेरिकेच्या साहाय्याने फ्रान्सने पश्चिम आफ्रिकेच्या अनेक राष्ट्रांचं आर्थिक शोषण केलं.
सुवेझ कालव्याच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या १९५६ साली झालेल्या वादामध्ये अमेरिकेने इंग्लंड-फ्रान्सची बाजू न घेतल्याने फ्रान्स अमेरिकेवर नाराज झाला आणि अमेरिकेनं स्थापन केलेल्या ‘नाटो’ या सैनिकी संघटनेतून काही अंशी बाहेर पडला. (त्यानंतर ३० वर्षांनी त्याने नेटोबरोबर दिलजमाई केली, एवढंच काय पण पुढे १९९८ साली पूर्व युरोपमधील सर्बिया या देशाच्या नाटोनं केलेल्या संहारात फ्रान्सने पुढाकार घेतला.) १९६०च्या दशकात फ्रान्सने इस्रायली शास्त्रज्ञांच्या मदतीने अणुबॉम्ब बनवला. अण्वस्त्रधारी आणि यूनोच्या सुरक्षा समितीच्या पाच कायम सभासदांपैकी एक म्हणून फ्रान्सला त्याच्या ताकदीच्या मानानं अवास्तव महत्त्व प्राप्त झालं.
१९६०च्या सुमारास उजवे पक्ष आणि मध्यममार्गी सेवानिवृत्तीतून बाहेर आलेल्या शार्लस द गॉलच्या पंखाखाली एकत्र जमले. त्यानंतर ४० वर्षं डावे पक्ष आणि द गॉलचा पक्ष (वेगवेगळ्या नावांनी) यांनी आलटूनपालटून राज्य केलं. १९३०पासून १९९०पर्यंत यातले दोन मुख्य डावे पक्ष म्हणजे समाजवादी आणि कम्युनिस्ट. आज हे दोन्ही पक्ष, विशेषतः कम्युनिस्ट पक्ष मागे पडले आहेत. त्यांची जागा पर्यावरणवादींसारख्या पक्षांनी घेतली आहे.
२०२४च्या निवडणुकीत सर्वांत महत्त्वाचा डावा पक्ष होता ‘स्वाभिमानी फ्रान्स’. त्याच्या ७२ वर्षीय नेत्याचं नाव आहे मेलान्शाँ. हा आज पूर्वीसारखा ट्रॉट्स्कीवादी नसला, तरी याचं राजकारण अजूनही जहाल आहे. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर एका महिन्यात त्याने सात समविचारी पक्षांची मोट बांधली. त्या आघाडीस नाव दिलं, ‘नवी लोकाभिमुख आघाडी’! राजकीय विचारवंतांनी तिच्याकडे बुद्धिपुरस्सर दुर्लक्ष केलं. खरी लढाई सत्ताधारी पक्ष आणि उजव्या पक्षांत आहे, अशी मांडणी त्यांनी केली. तरीसुद्धा निवडणुकीतून स्थापन झालेल्या नव्या लोकसभेत डाव्या आघाडीला बहुमत आहे.
उजव्या पक्षांत ‘राष्ट्रीय मेळावा’ (National Rally) हा महत्त्वाचा पक्ष आहे. हा पक्ष स्वतःला प्रखर देशप्रेमी समजत असल्यामुळे म्हटलं तर नवा आहे, म्हटलं तर जुना. या पक्षाची नेता आहे मरीन लपेन नावाची महिला. या पक्षाच्या प्रथम अवताराची ‘राष्ट्रीय आघाडी’ची (National Front) स्थापना तिच्या वडिलांनी, झ्याँ लुई लपेन यांनी १९७२ साली केली. तेव्हा ते ४४ वर्षांचे होते. त्यांचं राजकारण पहिल्यापासून सर्वार्थाने प्रतिगामी होते. तरुणपणी ते राजेशाहीचं पुनर्वसन करण्याचं स्वप्न बघत होते. दुसऱ्या महायुद्धात आणि नंतर त्यांचा कल फॅसिस्ट प्रवृत्तीकडे होता. युद्धानंतर ते काही काळ बदनाम झाले आणि त्यांच्या पक्षातील अनेकांना नाममात्र शिक्षा झाली.
व्हिएतनाम आणि आल्जिरिया यांच्या स्वातंत्र्ययुद्धात फ्रान्सला सामील असलेले गद्दार युद्धानंतर फ्रान्समध्ये पळाले. झ्याँ लुई लपेन यांसारख्या वंशवादी लोकांना हे चांगलं कोलीत मिळालं. ‘फ्रान्स हे फक्त गोऱ्या ख्रिस्ती लोकांकरता’ ही त्यांची घोषणा झाली. आल्जिरिया आणि फ्रान्सच्या इतर उत्तर आफ्रिकेतील वसाहतीतील लोकांची आणि त्यांच्या वंशजांची लोकसंख्या आज ८ टक्के आहे आणि ते बहुसंख्य मुसलमान आहेत.
आपला पूर्वेतिहास विसरून, आपण केलेला अन्याय विसरून, आपणच निष्पाप बळी आहोत हा समज पसरवून, परक्यांचा, त्यांच्या वंशाचा, त्यांच्या धर्माचा द्वेष करायचा, ही परंपरा इथून चालू झाली. (ब्रिटनमध्येही ते चालू होतं. इनॉक पावलसारख्या राजकारण्यांनी भारतीय आणि पाकिस्तानी लोकांविरुद्ध रक्ताच्या नद्या वाहतील, ही भाषा १९६०च्या दशकात चालू केली!)
१९६७ सालापासून अनेक वेळा लपेन यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या शर्यतीत भाग घेतला. २००२च्या निवडणुकीत त्यांनी प्रथमच दुसऱ्या फेरीत प्रवेश केला. पण तिथं त्यांनी ८५ टक्के विरुद्ध १५ टक्के असा सणसणीत मार खाल्ला. त्यानंतर त्यांचं आणि त्यांच्या दोन मुलींचं राजकीय भांडण झालं. मोठ्या मुलीनं नवीन पक्ष स्थापन केला. दुसरीनं, सध्याच्या नेत्या मरीनने, कालांतराने नव्वदीतल्या वडिलांनाच पक्षातून बाहेर काढलं. पक्षाचं नाव बदललं आणि पक्षाच्या धोरणात बदल केले. मुख्य बदल म्हणजे ज्यू आणि इस्राइलबरोबर दोस्ती! त्यांच्याविरुद्ध जाणं म्हणजे आत्महत्या करण्यासारखं आहे, हे जाणण्याइतक्या त्या सुज्ञ होत्या.
२०११ साली नेटोने लिबिया या खनिज तेलानं संपन्न असलेल्या देशावर हल्ला केला. त्यात फ्रान्सने अमेरिकेबरोबर उत्साहाने भाग घेतला. तिथलं सरकार पडलं आणि देशात अंदाधुंदी माजली. तिथल्या दुर्दैवी बेघर लोकांना देश सोडण्याशिवाय पर्याय नव्हता. त्यातले बरेचसे मिळेल त्या मार्गाने युरोपमधील देशांमध्ये गेले. इराक आणि सिरियावर अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी हल्ला केल्यानंतर असेच निर्वासित निर्माण झाले आणि युरोपमध्ये घुसले. आज निर्वासितांची संख्या आहे ७५ लाख आणि दरवर्षी १० लाख नवीन लोकांचे अर्ज येत आहेत.
अर्थातच फ्रान्समधील अनेक लोकांना या उपऱ्यांचं येणं काही आवडलं नाही. हे लोक मरीन लपेनसाठी ‘सुपीक जमीन’ होती. त्यांचा धर्म, त्यांच्या चालीरीती (विशेषतः स्त्रियांच्या) यांना लक्ष्य केलं गेलं. त्यावर परक्यांची प्रतिक्रिया झाली. असं हे चक्र वाढत गेलं. तिचा पक्ष झपाट्यानं वाढू लागला. आज त्या पक्षाला जवळजवळ ३५ टक्के लोकांचा पाठिंबा आहे.
जुलै २०२४मध्ये झालेल्या संसदेच्या निवडणुकीत राष्ट्राध्यक्ष माक्रोन यांच्या मध्यममार्गी युतीने एकूण ५७७ जागांपैकी १६१ जागा घेतल्या, लपेनच्या पक्षाला १४२, तर डाव्या आघाडीला सर्वांत जास्त म्हणजे १८८ जागा मिळाल्या. डाव्या आघाडीत मेलान्शांच्या ‘स्वाभिमानी फ्रान्स’ या पक्षाला ७८ जागा आहेत, समाजवाद्यांना ६५, ग्रीन पक्षाला ३३ अशी विभागणी आहे. शतवारीत बोलायचं, तर डाव्या आघाडीला २६ टक्के, सत्ताधारी पक्षाला २५ टक्के, तर लपेनच्या पक्षाला ३७ टक्के मतं मिळाली. (टक्केवारी आणि जागा यांच्यातील तफावत प्रकर्षानं बघायची झाली, तर ब्रिटनमधल्या मजूर पक्षाला ३२ टक्के मते असून, त्याला जबरदस्त बहुमत मिळालं, तर लपेनच्या पक्षाला ३७ टक्के मतं मिळून तो तिसऱ्या स्थानावर फेकला गेला आहे!)
फ्रान्समधील आजचे मुख्य प्रश्न म्हणजे १) ऊर्जा, २) युक्रेन, ३) स्थलांतरीत लोक आणि ४) निवृत्ती वय. बाकी बहुतेक सर्व देशांत अणुशक्तीचा वापर एकूण ऊर्जेच्या १० टक्क्यांच्या आसपास असताना फ्रान्समध्ये तो वापर ७० टक्क्यांच्या वर असतो. याचं एक मुख्य कारण फ्रान्समध्ये तेल आणि नैसर्गिक वायू या इंधनांची कमतरता. तिथं युरेनियमही फार नव्हतं, जगाच्या पाच टक्क्यांपेक्षा कमी. आणि तेही आता संपत आलं आहे. पण फ्रान्सला त्याची केव्हाच चिंता नव्हती, कारण आफ्रिका खंडातील मध्य पश्चिम भाग (साहील) हा फ्रान्सच्या ताब्यात असल्यासारखाच होता. त्यातील देशांचं परकीय चलन आणि सोनं वर्षानुवर्षं गहाण किंवा सुरक्षित ठेव म्हणून फ्रान्स आणि अमेरिकेच्या ताब्यात होतं, अजूनही आहे.
आफ्रिकेच्या या भागात सोन्याच्या खाणी तर आहेतच, पण फ्रान्सच्या दृष्टीने महत्त्वाचं म्हणजे तेथील निझ्येर या देशात जगातील २० टक्के युरेनियम आहे. (५० टक्के युरेनियमच्या खाणी कझाकिस्तान आणि उझबेकिस्तान या देशांत असून, त्यातील खनिज शुद्धीकरणासाठी रशियात जातं.) ते कवडीमोल किंमत देऊन एका किलोग्रामला २०० डॉलर हा बाजारभाव असताना, एक डॉलरपेक्षा कमी देऊन फ्रान्स घेत असे. स्वतः तर ते वीज निर्मितीस वापरत असे, शिवाय ते इतर देशांना विकून वर्षाला ३ अब्ज डॉलर कमवत असे. विशेष म्हणजे सत्तर टक्के निझ्येरमध्ये वीज नाही आणि पन्नास टक्के प्रजेस पुरेसं अन्न नाही. आतापर्यंत दोन कोटी वस्तीच्या निझ्येरची ४००० अब्ज डॉलरची, म्हणजे भारताच्या वार्षिक सकल उत्पन्नाइतकी, लूटमार फ्रान्सने केली आहे. युरेनियम शुद्धीकरण कारखाने फ्रेंच आणि अमेरिकन सैन्याच्या संरक्षणाखाली असल्याने नेटिवांना तोंड बंद करण्याशिवाय पर्याय नसे.
मग निझ्येरमध्ये क्रांती झाली! जुलै २०२३मध्ये तेथील सैन्यानं बंड केलं, फ्रेंच आणि अमेरिकन सैन्याला हाकलून लावलं आणि युरेनियमच्या शुद्धीकरणासाठी रशियाला पाचारण केलं. अणुशक्तीच्या बाबतीत फ्रान्सपुढील दुसरी मोठी समस्या म्हणजे तेथील अणुभट्ट्या जीर्ण होऊ लागल्या आहेत. ५६ अणुभट्ट्यांपैकी २८ बंद आहेत. उरलेल्या अनेक अणुभट्ट्यांचं नैसर्गिक आयुष्य संपलं असतानासुद्धा त्यांना ओढूनताणून कामाला जुंपलं आहे. तरीही १९९०च्या मानानं आज वीजेचं उत्पादन २५ टक्के कमीच आहे. नवीन चौदा अणुभट्ट्या बांधायच्या योजना आहेत, पण पैसेच नाहीत, अशी अवस्था आहे.
तेव्हा डोळा आहे, जनतेच्या पैशावर. सुरुवात आहे निवृत्तीनिधीवर. निवृत्ती वय हा फ्रान्समध्ये मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ते वाढवलं की, निधी जास्त काळ जमा होतो, आणि लोकांना निधी द्यायची वर्षं कमी होतात. फ्रेंच सरकारने काही वर्षांपूर्वीच हे वय ६०चं ६२ केलं होतं. ते आता ६५ करायचा कायदा करायच्या मागे आहे. या बदलाला डाव्या पक्षांचा आणि लपेनच्या पक्षाचा विरोध असला, तरी त्यावर फक्त डाव्या पक्षांनीच लढ्याचं शिंग फुंकलं आहे. २०१८-२०२२मध्ये महागाईविरुद्ध झालेल्या ‘जर्द जाकिटं’ (Yellow Vests) या उग्र चळवळीत असाच सर्व मतप्रणालीच्या लोकांनी भाग घेतला होता, पण तिचं नेतृत्व कोणत्याही पक्षानं स्वीकारलं नसल्याने तिचा जोर हळूहळू कमी होत गेला.
अजून एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, युक्रेन-रशिया युद्ध. नेटोच्या नादी लागून फ्रान्सने सर्बिया, लिबिया, सिरियाविरुद्ध युद्ध पुकारलं. त्यात पंधरा-वीस लाख माणसांचा बळी गेला, तरी विजय मिळाला होता. आता युक्रेनमध्ये बंड करून आणि तिथं रशियाविरुद्ध सरकारची स्थापना करून रशियाशी शत्रुत्व स्वीकारलं आहे. (युक्रेनमध्येसुद्धा लक्षावधी लोक निर्वासित झाले आहेत.) आता रशियाकडून इंधन मिळणं तर बंद झालंच आहे, आणि इतर व्यापारही बंद झाला आहे. युक्रेनयुद्धापायी फ्रान्सचे वीस अब्ज युरो खर्च झाले आहेत. (एवढ्या पैशात दोन अणुभट्ट्या बांधता आल्या असत्या!)
युक्रेन प्रश्नावर अमेरिकेनेच भूमिका बदलल्यामुळे त्या प्रश्नाला आता वेगळाच रंग येऊ घातला आहे. अमेरिका नाही, तर आपणच मोठं सैन्य उभं करू या, रशियाशी लढाई करू या, अशी युरोपमधल्या पुढाऱ्यांची आचरट वक्तव्यं चालू झाली आहेत. राष्ट्राध्यक्ष माक्रोनला युद्ध तर वाढवायचं आहे, पण त्यातली फ्रान्सची गुंतवणूकही वाढवायची आहे. त्या ध्येयासाठी त्याने युरोपमधल्या इतर राष्ट्रांना आपली अण्वस्त्रं द्यायची तयारी दाखवली आहे! युरोपमध्ये माथेफिरू राष्ट्रांची कमतरता नसल्यानं आज ना उद्या हा प्रश्न उग्र स्वरूप घेतल्याशिवाय राहणार नाही. (रशियाच्या आजूबाजूची बहुतेक सर्व राष्ट्रं ‘अंगात ताकद नाही, पण खुमखुमी भरपूर’, अशा अवस्थेतली आहेत.)
औद्योगिक क्रांती झाली युरोपमध्ये. तिथल्या उद्योगांना लागणारा कच्चा माल बऱ्याच अंशी आफ्रिका आणि अशिया खंडांतून आणला गेला. हे सहज साधावं म्हणून तिथल्या देशांवर राज्य करणं भाग पडलं. युरोपची साम्राज्यं जगभर पसरली. मग युरोपीय देशांत चालू झाली साम्राज्यं वाढवायची स्पर्धा आणि महायुद्धं.
आता एकविसाव्या शतकात चीन आणि इतर अशियाई देशांच्या स्पर्धेमुळे युरोपमधली उत्पादनक्षेत्रं संपायच्या मार्गावर आहेत. कृत्रिम प्रज्ञा, चिप उत्पादन यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानात चीन आणि अमेरिकेच्या तुलनेत युरोप कुठल्या कुठे मागे फेकला गेला आहे. आज युरोप दिवसाला चीनकडून ३ अब्ज युरोचा माल आयात करतो. वाहनांच्या उत्पादनात इतकी वर्षं असलेली युरोपची आघाडी चीनने दोन वर्षांतच उधळून लावली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यापासून एका बाजूला चीन आणि दुसऱ्या बाजूला अमेरिका, अशा ‘पाटा-वरवंट्या’खाली युरोप चिरडला जात आहे.
आता पुढे काय? फ्रान्समध्ये देशाचा पंतप्रधान राष्ट्राध्यक्ष नेमतो. आता एक वर्ष तरी लोकसभेसाठी नवी निवडणूक घेता येत नाही, आणि अध्यक्षीय निवडणूक २०२७ला होणार आहे. तेव्हा राजकीय पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. डाव्यांना टाळून लपेन आणि माक्रोन एकत्र येऊ शकतात. फ्रान्सचा आतापर्यंतचा इतिहास हेच सांगतो, आणि सकृतदर्शनी तेच वाटतं.
लपेनच्या नवीन इस्राइलधार्जिण्या भूमिकेमुळे त्या मार्गातील एक अडसर दूर झाला आहे. युक्रेन प्रश्नावर लपेनने आपली रशियाला अनुकूल भूमिका बदलून सरकारच्या धोरणाला संलग्न ठेवली आहे. तेव्हा तोही अडसर नाहीसा झाला आहे. लपेनचा अमेरिकाविरोध आणि युरोपीय संघविरोधही आता मवाळ होऊ लागले आहेत.
पंतप्रधानपदी निवडलेला जॉर्डन बारडेला हा २८ वर्षांचा तरुण अतिमहत्त्वाकांक्षी आहे आणि तो माक्रोनबरोबर दिलजमाई करेल. मात्र नुकत्याच आलेल्या बातमीनुसार लपेनला भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली शिक्षा झाली असून तिच्यावर निवडणुकीत भाग घ्यायला बंदी घातली गेली आहे. याच्यामागे राष्ट्राध्यक्ष माक्रोन असल्याचा तिचा आरोप आहे. ते खरं असो वा खोटं, लपेन आणि माक्रोन एकत्र यायची शक्यता तूर्तास तरी मावळली आहे, आणि राजकीय पेचप्रसंग लवकर निपटण्याची चिन्हं नाहीत.
.................................................................................................................................................................
Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/
Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1
Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama
Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4
Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6
.................................................................................................................................................................
अडचणीची वेळ आली की, सर्वोच्चपदी बँकेच्या माणसांना (बँकस्टर) बसवायची प्रथा पाश्चिमात्य राष्ट्रांत चालू झाल्यासारखी वाटते. सुरुवात फ्रान्सने केली. सामान्य जनतेशी लोकांशी कसलाही संबंध नाही, संपर्क नाही, अशा चाळीस वर्षांच्या माक्रोन नावाच्या बँक मॅनेजरला राष्ट्राध्यक्ष केलं. मग पाळी आली ब्रिटनची. सध्याचा पंतप्रधान स्टार्मर हा एक वित्त व्यवस्थापक आहे. तो मजूर पक्षात आला २०१५ साली. बघता बघता पक्षनेता झाला, आणि आता पंतप्रधान. त्याच्या आधीचा ऋषी सुनाक त्यातलाच. त्यालाही राजकीय अनुभव शून्य. मजूर पक्ष आणि हुजूर पक्षात काडीचाही फरक राहिला नाही, हे काही वेगळं सांगायची गरज नाही.
जर्मनीचा नवीन पंतप्रधान (चॅन्सलर) मेझॅ हा ब्लॅकरॉक या कुप्रसिद्ध गळेकापू कंपनीचा डायरेक्टर. कॅनडानेही आता कार्नी नावाचा बँकेचा गव्हर्नर पंतप्रधान म्हणून नेमला आहे. याने ब्रिटनच्या रिझर्व्ह बँकेचा गव्हर्नर असताना त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं वाटोळं करण्यास कसा हातभार लावला, ही एक वेगळीच चित्तथरारक कथा आहे.
इतकी वर्षं व्यवस्थित बसलेली घडी आता मोडली जात असताना, ती नव्यानं कशी बसवायची याची कल्पना युरोपमध्ये कुणाला आहे, हे दिसत नाही. जगाला पुढे नेण्याची युरोपची भूमिका आता संपुष्टात आली असून, नवीन ‘युग’ उदयास येत आहे. आपण एका ‘ऐतिहासिक टप्प्या’वर उभे आहोत, यात शंका नाही.
‘समतावादी मुक्त संवाद पत्रिके’च्या मे २०२५च्या अंकातून साभार
.................................................................................................................................................................
लेखक डॉ. मोहन द्रविड अमेरिकास्थित असून ते राजकारण, विज्ञान, इतिहास या विषयांचे अभ्यासक. त्यांचे ‘मुक्काम पोस्ट अमेरिका’ हे अमेरिकेचं सर्वांगीण दर्शन घडवणारे पुस्तक प्रकाशित झालेले आहे.
mohan.drawi@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2026 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment