…अन्यथा लबाड जातीयवादी लोक, जातिधर्माच्या नावे लोकांना आपापसात लढवून, आपल्यावर पुन्हा एकदा गुलामगिरी लादल्याशिवाय राहणार नाहीत

महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेल्या राजकारणाचा विचार करताना ‘युवक क्रांती दला’चे संस्थापक डॉ. कुमार सप्तर्षी यांच्या ‘माझे येरवडा विद्यापीठ’ या पुस्तकातील एका प्रसंगाची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही. डॉ.सप्तर्षी महाराष्ट्रातले पहिले मिसाबंदी. त्या काळात सरकारला धोकादायक वाटणारे राजकारणी आणि गुन्हेगार यांना मिसा कायद्याखाली अटक केली जायची. डॉ.सप्तर्षी यांना अटक करून येरवड्याच्या तुरुंगात ठेवले होते. याच काळात तिथे एक मुंबईचा हॉटेल व्यावसायिक मिसाखाली अटक करून ठेवण्यात आला होता. तुरुंगात त्याने अधूनमधून डॉ. सप्तर्षींना पाहिले असल्याने त्यांना ओळखत असावा.

पुढे आणीबाणी उठली आणि निवडणुका जाहीर झाल्या. डॉ. सप्तर्षी यांची अन्य राजकीय स्थानबद्ध नेत्यांबरोबर सुटका झाली. नंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत विरोधी पक्षातील अनेक मंडळी निवडून आली. त्यात डॉ. कुमार सप्तर्षीदेखील निवडून आले. त्यानंतर ते मुंबईत काही मित्रांबरोबर एका हॉटेलात गेले असता जेवण झाल्यावर त्या हॉटेलच्या मॅनेजरने त्यांच्याकडून जेवणाचे पैसे घेण्यास नकार दिला. त्याचे कारण विचारल्यावर त्यांनी असे सांगितले की, त्याचा मालक त्यांना ओळखतो. तो सांगून गेला आहे की, ‘हा मनुष्य (डॉ. सप्तर्षी) माझ्याबरोबर तुरुंगात होता. खूप चांगला माणूस आहे, त्याच्याकडून बिल घेऊ नकोस.’ ‘तुझा मालक कुठे आहे?’ असे विचारल्यावर ‘त्याला तुमच्यासमोर यायला संकोच वाटतो, म्हणून तो निघून गेला आहे’, असे त्या मॅनेजरने डॉ. सप्तर्षी यांना सांगितले...

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

हा प्रसंग बाबा आदमच्या जमान्यात घडलेला नाही, खरे तर या गोष्टीला पुरती पन्नास वर्षेही उलटलेली नाहीत, पण त्या काळात गुन्हेगार लोक नीतिवान राजकीय नेत्यांसमोर यायला संकोच करत असत. आता गुन्हेगारच राजकारणी बनले आहेत. याचे प्रत्यंतर आपल्याला २०१९च्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या एकूण खासदारांपैकी २३३ खासदारांवर गुन्हेगारी खटले सुरू असल्याची माहिती वाचून येते. या २३३ जणांत सर्वपक्षीय खासदारांचा समावेश आहे. २००९च्या लोकसभेशी तुलना करता ही वाढ तब्बल ४४ टक्के झाली आहे. ही वाढ अशीच होत राहिली, तर कालांतराने जवळजवळ सगळेच लोकप्रतिनिधी हे गुन्हेगारी खटले सुरू असलेली ‘सज्जन’ मंडळी असतील, यात शंकेला जागाच नको.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात गुन्हेगारांचा प्रवेश

राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणात महाराष्ट्र तरी कसा मागे राहणार? याची सुरुवात पप्पू कलानी, ठाकूर आणि गवळींनी केव्हाच केली होती. खुद्द शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी ‘तुमचा दाऊद, तर आमचा गवळी’ असे गौरवोद्गार काढले होते. याची नव्याने आठवण व्हायचे कारण सहा महिन्यांपूर्वी उद्योगपती अंबानी यांच्या घरासमोर स्फोटके (जिलेटिनच्या कांड्या) ठेवल्याचे प्रकरण. हे प्रकरण उघडकीस आल्यापासून महाराष्ट्र पोलिसांची आणि गृहखात्याची अब्रू पार रसातळाला पोहोचली. अर्थात केंद्रीय गृहमंत्रीच एकेकाळचे तडीपार आरोपी असतील तर राज्यांनी तरी कशाला तमा बाळगायची?

या जिलेटिनच्या कांड्या ठेवण्यात वाझे नावाच्या अनेक वर्षे, खंडणी, पोलीस कस्टडीतील खुनासारख्या आरोपांमुळे निलंबित असलेल्या, पोलीस अधिकाऱ्याचा हात असल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले. या अतिप्रसिद्ध अधिकाऱ्याला सध्याच्या महाआघाडी सरकारने कर्मचारी कमतरता आणि महासाथीमुळे उद्भवलेली आपत्कालीन परिस्थितीचे कारण पुढे करून कामावर रुजू करून घेतले. त्याची नेमणूक खरे तर शस्त्रागारात करण्यात आली असताना तो थेट तत्कालीन मुंबई पोलीस कमिशनर परमवीर सिंग यांना रिपोर्ट करून लागला. अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना डावलून ‘मोक्या’च्या तपासाची जबाबदारी वाझे गँगवर सोपवली जाऊ लागली. मोठा विनोद म्हणावे की काय, पण अंबानींच्या घरासमोर ठेवण्यात आलेल्या स्पोटकांबाबतच्या प्रकरणाची चौकशीही याच वाझेवर सोपवण्यात आली होती. त्यासाठी जी गाडी वापरण्यात आली होती, त्या गाडीच्या मालकाचे प्रेत ठाण्याजवळच्या खाडीत मिळाले व त्याचा खून झाल्याचे निष्पन्न झाले. पुढे जे घडले त्याने महाराष्ट्राच्या गृहखात्याची उरलीसुरली अब्रूही धुळीला मिळाली.

राजकारणी-पोलीस-प्रशासनाची अभद्र युती

या साऱ्याची जबाबदारी म्हणून मुंबई पोलीस कमिशनर परमवीर सिंग यांची बदली करण्यात आल्यानंतर त्या परमवीर सिंग यांनी महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्यांवर त्यांनी मुंबईतील बारच्या मालकांकडून दर महिन्याला शंभर कोटी जमा करण्यास सांगितले असल्याचे पत्र मुख्यमंत्र्यांना दिल्याचे जाहीर केले. यथावकाश अगदी ठरल्याप्रमाणे या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय तपासयंत्रणेने हातात घेतला आणि आता महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री गेले पाच महिने तुरुंगात आहेत. त्यानंतर तुरुंगात जाण्याची नामुष्की राष्ट्रवादी काँग्रेसचेच मंत्री नबाब मलिक यांच्यावर आली. अवैध संपत्ती आणि गुन्हेगारी विश्वातल्या लोकांशी जमिनीचे व्यवहार केल्याच्या आरोपावरून तेही गेले दोन महिने तुरुंगात आहेत. याच्या आधी हा पराक्रम सध्या महाराष्ट्राच्या मंत्रीमंडळात असलेल्या छगन भुजबळ यांनी करून दाखवला होता. त्यांनीही महाराष्ट्राचे गृहमंत्रीपद भूषवले होते.

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे. तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा. खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधूनमधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसेच किणीकरसुद्धा...

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

................................................................................................................................................................

एरवी, केंद्र सरकार सूड भावनेने हे सारे करत आहे, त्यासाठी केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर करत आहे, असे आरोप महाराष्ट्रातील महाआघाडी सरकारातील तिन्ही पक्ष करत असतात. या आरोपांमध्ये अगदीच तथ्य नाही असे नाही. परंतु, त्याचबरोबर तुरुंगात जाऊन आलेली मंडळी धुतल्या तांदळासारखी स्वच्छ आहेत, असेही म्हणता येणार नाही आणि आरोप करणारी भाजपची मंडळी हे आरोप भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन करण्यासाठी हे करत आहेत, असेही म्हणता येणार नाही. कारण यापूर्वी भाजपने भ्रष्टाचाराचे आरोप केलेली अनेक मंडळी आज भाजपच्या गंगेमध्ये डबकी मारून पवित्र झाली आहेत. मग ते कृपाशंकर सिंग असोत किंवा विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते आणि मुंबई बँकेचे गरीब मजूर प्रवीण दरेकर असोत, अशी शेकडो मंडळी भाजपच्या गंगेत डुबकी मारून पवित्र झालेली आपल्याला जागोजागी दिसून येतील. याचा अर्थ हा की, कोणताही मनुष्य भाजपमध्ये नसतो तेव्हा भ्रष्ट असतो आणि तोच मनुष्य भाजपमध्ये आला की, पवित्र होतो!

‘निवडक’ नैतिकता

२०१९च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत भाजपने १०५ जागा जिंकल्या आणि तो महाराष्ट्रातला सर्वांत मोठा पक्ष ठरला. परंतु मित्रपक्ष शिवसेनेने मुख्यमंत्रीपदाचा हट्ट धरून सरकार बनवण्यास वा सरकारात सामील होण्यास नकार दिल्याने महाराष्ट्रात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांचे महा आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले आणि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले. त्याआधी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील एक मोठा गट अजितदादा पवार यांच्याबरोबर भाजपला पाठिंबा देण्यासाठी रात्रीच्या अंधारात राजभवनात गेला होता. भाजपचे सरकार बनावे म्हणून महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी रात्रभर जागून, महाराष्ट्रात लावलेली राष्ट्रपती राजवट उठवण्यासाठी थेट राष्ट्रपतीभवनाला मध्यरात्री जागे करून भल्या पहाटे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून भाजपचे देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे फुटीर अजितदादा पवार यांना शपथ देऊन आपण ‘राज्यपाल’ नसून ‘भाजपाल’ आहोत, हे सिद्ध केले.

अर्थात हे सरकार तीन दिवसही टिकले नाही. आता पहाटेच्या सरकारात उपमुख्यमंत्री असलेले अजितदादा पवार महाआघाडी सरकारातही उपमुख्यमंत्री आहेत. यात गमतीचा भाग म्हणजे भाजपचे नेते विद्यमान महा आघाडी सरकारला ‘अनैतिक सरकार’ म्हणतात. अजितदादांच्या बरोबर बनवलेले भाजपचे तीन दिवसांचे सरकार मात्र ‘नैतिक’ असते! कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश इत्यादी राज्यांमध्ये जी सरकारे आहेत, ती भाजपची असल्यामुळे ‘नैतिक’ आहेत. पवित्र गंगेप्रमाणे भाजप नैतिकतेचाही महासागर आहे, यासाठी आणखी दुसरा पुरावा कशाला हवा?

हे सरकार सत्तेत आल्यापासून हे सरकार पाडण्यासाठी भाजप जंग जंग पछाडत आहे. या सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाला विरोध करणे आणि हे सरकार कधी पडणार, याची रोज नवी भाकिते वर्तवणे इतकेच काम विरोधी पक्षाचे असते, असे वाटण्यासारखी स्थिती आहे. माननीय राज्यपालही या सरकारला कोंडीत पकडण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. साऱ्या केंद्रीय यंत्रणा कधी नव्हे इतक्या कार्यक्षम झाल्या आहेत. परंतु, ही कार्यक्षमता केवळ भाजपेतर पक्षातील नेत्यांवर कारवाई करण्यासाठीच वापरली जाते. भ्रष्टाचार हा भाजपेतर पक्षातील नेतेच करतात, हा या यंत्रणांचा ठाम समज असावा किंवा भाजपमधील भ्रष्टाचारी लोकांवर कारवाई करताना यांना कंप सुटत असावा.

खरं तर या यंत्रणा भाजपच्या इशाऱ्यावर काम करणाऱ्या यंत्रणा बनल्या आहेत. मुंबईत किरीट सोमय्या आता कोणाच्या घरावर धाड पडणार? कोण तुरुंगात जाणार? पुढचा नंबर कोणाचा आणि किती महिने तुरुंगात राहणार, याची भाकिते थेट पत्रकार परिषदेत वर्तवतात आणि बहुदा तसेच घडते. मध्यंतरी एक बिल्डर आमदार, प्रताप सरनाईक यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून आपण पुन्हा भाजपबरोबर सत्ता स्थापन करू या, म्हणजे आपल्यावर ईडीची कारवाई होणार नाही, असे पत्र लिहिले होते, यातच सर्व आले.

असभ्यतेचा कडेलोट

सध्या महाराष्ट्राचे राजकारण पत्रकार परिषदांतून केले जाते. भाजपचे किरीट सोमय्या यांच्या पत्रकार परिषदांना शिवसेनेचे संजय राऊत उत्तर देतात आणि भाजप नेत्यांवर प्रतिआरोप करतात. मग सोमय्या पत्रकार परिषद घेऊन नवे आरोप करतात. सोमय्या यांनी केलेल्या आरोपांमुळे अनेकांना पोलीस कोठडीत जावे लागले, मात्र आरोप असलेल्या भाजपच्या जवळ-जवळ सर्वांनाच जामीन मिळाला आहे. आता याबद्दलही संजय राऊत यांनी प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. या सर्वांमुळे न्यायालयासारखी संस्था बदनाम होत आहे, याचे भान कुणीही ठेवलेले नाही. शिवाय या पत्रकार परिषदामध्ये वापरली जाणारी भाषा अनेकदा सभ्यतेच्या मर्यादा ओलांडणारी असते, याचे भानही या लोकांनी ठेवलेले नाही.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

मुंबई महानगरपालिकेसह अन्य महानगरपालिकांच्या निवडणुका जवळ आलेल्या आहेत. खरं तर या निवडणुका नागरिकांच्या सोयीसुविधांच्या प्रश्नांवर व्हायला पाहिजेत. शहराच्या विकासासाठी काय केले? नागरिकांना कोणत्या सोयी सवलती उपलब्ध करून दिल्या, रस्ते, पाणी, सार्वजनिक प्रसाधनगृहे यासंदर्भात केलेली कामे, या सर्वांचा आढावा नागरिकांसमोर ठेवणे किंवा सत्तेवर आल्यावर आम्ही कोणत्या प्रश्नांना प्राधान्य देणार आहोत, हे लोकांना सांगणे, असे या निवडणुकीच्या प्रचाराचे स्वरूप असायला हवे. पण काही पक्ष हे न करता अन्य प्रश्नांवर, विशेषतः ज्यायोगे धार्मिक ध्रुवीकरण करता येईल, असे प्रश्न नेमके याच वेळी समोर आणत आहेत. ९०च्या दशकापासून राममंदिराच्या प्रश्नावर वातावरण तापवून हजारो गरिबांचा बळी गेल्यानंतर, सत्तेचा सोपान चढता येतो, या अनुभवानंतर अशा प्रकारचे धार्मिक ध्रुवीकरण ही गोष्ट प्रत्येक निवडणुकीत केली जाऊ लागली आहे.

मनसेचे राज ठाकरे यांनी ‘भोंगे उतरवले नाहीत, तर आम्ही मशिदीसमोर भोंगे लावून ‘हनुमान चालिसा’ पठण करू’ असे जाहीर केले आहे. अर्थातच हे करण्यामागे सामाजिक अशांतता निर्माण करून त्याचा फायदा आगामी निवडणुकीत करून घ्यायचा, अशी ही नीती आहे.

ध्वनिप्रदूषण करणारे भोंगे बंद व्हायला हवेत, याबाबत दुमत असायचे कारण नाही, पण त्यासाठी कायदेशीर तरतुदींचा वापर करायला हवा. न्यायालयाने जे निर्णय दिले आहेत, त्यांना अनुसरून ही मागणी केली जात असल्याचा दावा राज ठाकरे करतात. अशा वेळी न्यायालयामध्ये अवमानयाचिका दाखल करून भोंगे उतरवण्याचे काम साधता आले असते. त्यासाठी आणखी ध्वनिप्रदूषण करण्याची गरज राहिली नसती. परंतु जेव्हा साध्य वेगळेच असते, तेव्हा अशीच साधने वापरली जातात.

या साऱ्यातून कदाचित काही पक्षांच्या मतांची टक्केवारी वाढेलही, पण त्याने जो सामाजिक असंतोष निर्माण होईल, त्याचे परिणाम अंतिमतः गरिबांना भोगावे लागतील. कारण कोणत्याही दंगलीमध्ये सर्वांत जास्त नुकसान गरिबांचे होते, हा आजवरचा अनुभव आहे आणि असे होत असूनही प्रत्येक वेळी जातीयवादी राजकारण यशस्वी होत आहे, ही चिंतेची गोष्ट आहे. समाजाची सामूहिक शहाणीव वेगाने लोप पावत चालल्याचे हे द्योतक आहे.

सुडाच्या राजकारणाला चिंताजनक गती

फॅसिस्ट राजकारण प्रामुख्याने तीन गोष्टींवर भर देते. एक, काल्पनिक शत्रू उभा करणे आणि प्रत्येक गोष्टीसाठी या शत्रूला जबाबदार धरणे; दोन, लोकशाही आणि लोकशाहीचे संवर्धन करणाऱ्या साऱ्या संविधानिक संस्थांचे अवमूल्यन करून लोकांचा लोकशाहीवरील विश्वास उडवणे आणि तीन, साम-दाम-दंड-भेद अशा सर्व गोष्टींचा वापर करून विरोधकांना नेस्तनाबूत करणे. देशात या तिन्ही गोष्टी बेधडक केल्या जात असल्याने देशाची लोकशाही असुरक्षित झाली आहे.

केंद्रातले सत्ताधारी आणि राज्यांतले विरोधी पक्षांचे राज्यकर्ते यांच्यात सूडाचे राजकारण टोक गाठताना दिसत आहे. यात सभ्यता, सुसंस्कृतपणा आणि सौहार्दाला तिलांजली दिली जात आहे. भाजप असो वा काँग्रेस-राष्ट्रवादी किंवा अगदी दिल्ली-पंजाबात सत्तेत असलेला आप हा पक्ष, या पक्षांमधली बहुतेक सगळ्या नेत्यांच्या क्रिया-प्रतिक्रिया एकमेकांविरोधात राजकीय सूड उगवण्याच्या उद्देशाने उमटत असल्याचे एव्हाना दिसून आले आहे.  

आतापर्यंत महाराष्ट्र या सूडाच्या राजकारणापासून मुक्त होता, असे आपण म्हणू शकत होतो. परंतु आता तो दूरस्थ इतिहास भासू लागला आहे. महाराष्ट्रात विरोधात बसलेला भाजप केंद्रीय सत्ताधारी आणि तपास यंत्रणांच्या मदतीने महाविकास आघाडीला जनतेच्या प्रश्नांवरून जाब विचारण्याऐवजी, आपले राजकीय हिशेब चुकवण्यात मग्न आहे. त्याला प्रत्युत्तर देताना महाविकास आघाडीशी संबंधित नेते-मंत्र्यांनीही अनेकदा आपली पातळी सोडल्याचे दिसले आहे. कदाचित अजस्र यंत्रणा असलेल्या भाजपला प्रतिआव्हान देण्याचा हा विरोधकांसाठी रास्त मार्ग असेलही. पण तो अंतिमतः लोकशाही मूल्यांवर आघात करणारा आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

स्वातंत्र्य, समता, सौहार्द, बंधुभाव ही आधुनिक मूल्ये केवळ लोकशाहीतच शक्य असतात, पराकोटीची आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय विषमता असलेल्या आपल्या देशाला लोकशाही आणि उपरोक्त मूल्यांचा अंगीकार करूनच प्रगती साधावी लागेल. अन्यथा स्वातंत्र्यसंग्रामातील आपल्या नेत्यांनी शेकडो वर्षांच्या वर्णवर्चस्ववादी व्यवस्थेतून आणि त्यानंतर दीडशे वर्षांच्या ब्रिटिशांच्या वासाहतिक गुलामीतून मुक्त केलेल्या आणि संविधानाने सर्वांना समान नागरिकत्व दिलेल्या या देशात, लबाड जातीयवादी लोक लोकशाहीचा झगा पांघरून, जातिधर्माच्या नावे लोकांना आपापसात लढायला लावून, आपल्यावर पुन्हा एकदा वर्णवर्चस्ववादी मध्ययुगीन गुलामगिरी लादल्याशिवाय राहणार नाहीत.

असे घडले तर मग ‘पुरोगामी’ असे बिरुद मिरवणाऱ्या महाराष्ट्रात पेशव्यांच्या स्वागताची तुतारी वाजेल आणि सामान्य जनतेच्या हातात मात्र भोंगा उरेल…

(‘मुक्त-संवाद’ या पाक्षिकाच्या १ मे २०२२च्या अंकातून)

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -