फडणवीसबुवा, सावध ऐका पुढल्या हाका...

देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपद स्वीकारण्याला आणि त्यांच्या नेतृत्वखाली राज्यात भाजप-सेना युतीचं सरकार सत्तारूढ होण्याला ऐन दिवाळीत दोन वर्षं पूर्ण झाली. त्यानिमितानं फडणवीसांच्या मुलाखती, सरकारनं गेल्या दोन वर्षांत केलेल्या कामगिरीच्या जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या. फडणवीस आणि त्यांच्या सरकारातील मंत्र्यांची ‘एबीपी माझ्या’च्या कार्यक्रमात भाषणं झाली. विविध वृत्तपत्रांनीही या सरकारच्या आणि मुख्यमंत्र्यांच्या कामाचा ‘लेखाजोखा’ प्रकाशित केला. अलीकडच्या काही वर्षांत सर्वच सरकारांनी अशा स्व-कौतुक नावाच्या टिमक्या वाजवण्याची पद्धतच रूढ झाली आहे. त्याला ‘पार्टी वुईथ डिफरन्स’ आणि फडणवीसही अपवाद नाहीत. हे राजकारणाचं ‘जनरलायझेशन’ म्हणायचं. जमानाच सेल्फ मार्केटिंग आणि इमेज मेकिंगचा असल्यानं, त्यात आता कोणालाच काहीच खटकत नाही, खटकणारही नाही असे दिवस आलेले आहेत. इतकं सगळं कौतुक झाल्यावर पुढची तीन वर्षं यशस्वी होण्यासाठी ‘सावध ऐका पुढच्या हाका...’ हा सल्ला देण्याची कटू जबाबदारी कुणी तरी निभावणं आवश्यक झालेलं आहे. 

राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक पातळीवर प्रतिकूल असणाऱ्या परिस्थितीत मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रं फडणवीसांनी हाती घेतली. हे कमी की काय म्हणून लगेच अत्यंत अपुरा पाऊस आणि त्यातून आलेला दुष्काळ, प्रशासनाचं असहकार्य आणि बहुसंख्य सहकारी प्रभावशून्य निघणं, यांची भर पडली. फडणवीसांना झालेला विरोध पक्षांतर्गत आणि विरोधी पक्ष अशा दोन पातळीवरचा होता. पक्षांतर्गत विरोध स्व-पक्ष भाजप आणि मित्रपक्ष शिवसेना असा दुधार होता आणि तो अजूनही आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीत मोठं यश संपादन केलं, तर कदाचित शिवसेना सत्तेत असूनही सर्वांत प्रभावी विरोधी पक्ष ठरेल आणि फडणवीस यांच्या डोकेदुखीत भरच पडेल. गोपीनाथ मुंडे यांच्या अकाली निधनानंतर मुख्यमंत्रीपदाची माळ फडणवीसांच्या गळ्यात पडली. त्यामुळे पक्षातले दावेदार बिथरले. त्यांनी तसं बिथरणं स्वाभाविकच होतं. शपथ घेण्याआधीच ‘मी जनतेच्या मनातील मुख्यमंत्री’ आणि शपथ घेताच ‘मी मुख्यमंत्री व्हावं ही बहुजनांची इच्छा’ होती, अशी शेलकी काटेरी टीका फडणवीसांना सहन करावी लागली. त्यांच्या जातीचाही उद्धार झाला आणि तो अजूनही होतोच आहे. पण स्वपक्षीय आणि विरोधी राजकीय आघाडीवर मात करण्याइतके फडणवीस चाणाक्ष निघाले हे मान्यच केलं पाहिजे. नरेंद्र मोदी-अमित शहा दुकलीचं अभय असलेल्या फडणवीसांनी समजूतदारपणा दाखवत आधी नितीन गडकरी आणि मग त्यांच्या गटाशी जुळवून घेतलं; तर एकनाथ खडसे, पंकजा मुंडे, विनोद तावडे यांना त्यांच्या आततायी घाईमुळे शांत व्हावं लागलं. त्यांना हे ‘असं’ शांत करण्यात फडणवीसांनीही भूमिका बजावली, पण तो राजकारणाचा अपरिहार्य भागच असतो! अंतर्गत विरोधावर मात करण्यात फडणवीसांनी यश मिळवलं आहे, असं वातावरण असलं तरी त्यात शंभर टक्के तथ्य नाही. त्यांच्याच पक्षातल्या तीन नेत्यांचा उल्लेख खाजगीत ‘भावी मुख्यमंत्री’ असा होऊ लागलेला आहे, हे त्यांनी लक्षात घ्यावं.

या दोन वर्षांत मंत्रीमंडळ आणि पक्षात स्वत:चा एक प्रभावी गट तयार करण्यात फडणवीस यशस्वी झालेले नाहीत, हे त्यांचं एक प्रमुख राजकीय अपयश आहे. त्यामुळे त्यांची एकांडी शिलेदारी सुरू असल्याचं दिसतंय. जे दोन कथित गिरीश नावाचे मंत्री फडणवीसांच्या समर्थनार्थ हिरीरीनं पुढे सरसावतात, तेच त्यांना अडचणीत आणतात आणि अखेर सारवासारव करण्यासाठी फडणवीसांनाच पुढं यावं लागतं, अशी दारुण स्थिती आहे. राजकीय गरज, खबरदारी आणि मोर्चेबांधणी म्हणून असा एक समर्थक गट फडणवीस यांनी निर्माण करायला हवा. तो राजकारण आणि सत्ताकारणाचा एक अपरिहार्य भाग आहे.

पक्षातील विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयातील खाजगी स्टाफ बातम्या लिक करतात अशी जी चर्चा सुरू झालेली आहे, त्याचा अर्थ मुख्यमंत्री कार्यालयात आवश्यक ती गोपनीयता पाळली जात नाही असा आहे. ‘कुंडल्यां’ची भाषा करून त्या चर्चेला फडणवीसांनी बळकटीच मिळवून दिली आहे. महाराष्ट्रात समोरच्याला गप्प बसवण्यासाठी ‘पत्रकार मार्गे’ जाण्याची प्रथा यापूर्वीही होती, पण बातम्या कुणी फोडल्या हे अशा जाहीरपणे चर्चिलं जात नसे. याबद्दल फडणवीसांनी योग्य तो वा नीट ‘बंदोबस्त’ करणं ही दुसरी सावध हाक आहे.

आणखी एक सावध हाक म्हणजे, ज्या गावी दुसऱ्यांदा फडणवीस भेट देत आहेत त्या गावी पहिल्या भेटीत आपण काय बोललो होतो, कोणती आश्वासनं दिलेली होती, याचा गृहपाठ होणं आवश्यक आहे. तसं होतं नसल्यानं ते दुसऱ्या भेटीत ‘फ्लॉप’ जातात! असा फीडबॅक मिळवण्यासाठी माहिती आणि जनसंपर्क खात्याचा प्रभावी वापर करून घेणारे अनेक मुख्यमंत्री या राज्यातील प्रशासन आणि पत्रकारांनी पहिले आहेत. फडणवीसांच्या काळात या खात्याचा जो ‘पालापाचोळा’ करण्यात येत आहे, ते घातक आहे. त्यापेक्षा घातक आहे ते या खात्याचं ‘पोलिसीकरण’ करणं. अन्य कोणी कथित सक्षम सापडत नसेल तर, विशेष बाब म्हणून प्रसिद्धी सल्लागार रविकिरण देशमुखकडे सूत्र द्या, पण आयपीएस अधिकाऱ्याच्या दंडबेडीतून या खात्याची सुटका करायलाच हवी! या खात्याचे राज्यातील तीन-तीन विभाग संचालकाविना आहेत आणि वीस-वीस वर्षं काही अधिकारी मुंबईत ठाण मांडून बसलेले आहेत. या जहागिऱ्या बरखास्त व्हायला हव्यात. सरकारी योजनांचा प्रसार करणं, ‘लोकराज्य’चं प्रकाशन नियमित आणि नेटकं करणं, बातमी लिहिणं, मंत्र्याची प्रतिमा धवल करणं ही कामं सोडून, या खात्यातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी सकाळी पोलिस ग्राउंडवर जाऊन परेड करावी अशी फडणवीस यांची अपेक्षा आहे का? जरा माजी मुख्यमंत्र्यांचा या संदर्भात सल्ला घेण्याचा समंजसपणा फडणवीसांनी दाखवावा. म्हणजे या खात्याचं महत्त्व त्यांना कळेल. आज विलासराव देशमुख असते तर या खात्यामुळे ‘मुफ्त कैसे हुए बदनाम ’ हे त्यांनी नक्कीच सांगितलं असतं.

लोकशाही असल्यानं विरोधकांचा विरोध करण्याचा अधिकार सर्वमान्य आहे. खरं तर काही किरकोळ अपवाद वगळता विरोधक अजून तरी फार काही आक्रमक झालेले नाहीत, कारण सत्ता हाच त्यापैकी बहुसंख्यांचा डीएनए आहे. शिवाय दारुण पराभवानं झालेल्या धक्क्यातून ते सावरण्याची प्रक्रिया जेमतेम सुरू झालीये असं, आता दोन वर्षांनी दिसतंय. अशात राष्ट्रवादीच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि अजित पवार यांच्या वक्तव्यात जरा जास्तच बोचरेपणा आलेला आहे. तो का आलाय याचा पोक्त विचार फडणवीसांनी करायला हवा. वर्गातला मॉनिटर बोलतो तशा कर्कश्श स्वरात मुख्यमंत्री झाल्यावर सुरुवातीला फडणवीस बोलत असत. आता त्यांच्यात बराच संयम आणि शांतपणा आलेला आहे, पण शिवसेना आणि अन्य विरोधी पक्षांना अनुल्लेखानं टाळण्याचा फडणवीस यांचा कल अनेकदा दिसून आलेला आहे. सल्लागारांकडून योग्य फीडबॅक मिळालेला नाही, असा याचा अर्थ आहे. विरोधक टीका करतात किंवा आग्रही भूमिका घेतात, तेव्हा त्यात अगदीच तथ्य नसतं असं नाही, हे फडणवीसांनी विसरू नये(च). अनेकदा मुख्यमंत्री विरोधकांशी ज्या पद्धतीनं वागतात, त्यातून त्यांचे सल्लागार (हे सल्लागार कोण आहेत हे ठाऊक नाही, पण), पुरेसे परिपक्व नाहीत हे समोर येतं. हे काही राजकीय मुत्सद्देगिरीचं लक्षण नव्हे.

मुख्यमंत्री झाल्यावर सुरुवातीला फडणवीस विरोधी पक्षात असल्यासारखे बोलत असत. खरं तर नको तेही आणि अति बोलत असत, हेही काही प्रसंगात दिसलं होतं. सभागृहात बोलतानाही अनेकदा त्यांचा स्वर अकारण चढा आणि अविर्भाव कायम बाजू उलटवण्याचा असे. अलिकडच्या काळात त्यांच्या या सवयी सुटल्या असल्याचं जाणवतंय. ते सुचिन्ह असून फडणवीस आपल्या कर्तबगारीचा ठसा उमटवतील असं वाटू लागलं आहे. त्यांच्याकडे स्वच्छ प्रतिमा आहे, विकासाची दृष्टी आहे आणि काम करण्याची उर्मी आहे यात शंकाच नाही, पण दोन वर्षं पूर्ण केल्याबद्दल शुभेच्छा देतानाच पुढची तीन वर्षं त्यांना याच जोम आणि इराद्यानं काम करायचं असेल तर त्यांनी औद्योगिक विकास, जलयुक्त शिवार, सहकार, शिक्षण याच्याबाहेर येऊन राज्याचा विचार केला पाहिजे. त्यासाठी सर्वांत आधी प्रशासन गतिमान करणं आवश्यक आहे.

त्याची सुरुवात मुख्यमंत्री कार्यालयापासून करावी लागेल. दस्तुरखुद्द फडणवीस आदेश देतात तरी कामं होत नाहीत, याची असंख्य उदाहरणं देता येतील. शिवाय असंख्य फाईली खुद्द मुख्यमंत्री कार्यालयात निर्णयाविना पडलेल्या आहेत. जिल्हा पातळीवर सहायक सरकारी वकील नेमण्यापासून ते अनेक बड्या अधिकाऱ्यांचे अर्ज पेंडिंग का आहेत, याचा शोध घेण्यासाठी मंत्रालयात ठाण मांडून बसून काम करण्याची सवय लावून घ्यावी लागेल. ते मंत्रालयात ठाण मांडून बसायला लागले की, वरिष्ठ अधिकारी खुर्चीत बूड टेकवून बसू लागतील आणि ते लोण खालपर्यंत पसरेल. अन्य मंत्र्यांचीही मंत्रालयातील हजेरी वाढेल. ‘मी कुठूनही आणि कितीही गतीनं काम करू शकतो’ असं वाटणं आणि तसं सरकार म्हणून सामूहिक असणं, यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. यातला एक महत्त्वाचा भाग असा की, फडणवीस सनदी अधिकाऱ्यांवर जास्त विसंबून असतात, असं प्रशासनात बोललं जात आणि आणि ते तर दिसतंही आहे. हे काही सनदी अधिकारी एक दिवस खड्ड्यात घालतील हे त्यांनी विसरू नये. सनदी अधिकारी अतिशय अल्पकाळ अंमलबजावणीच्या कामात असतो. जिल्हाधिकारी, आयुक्तपद सोडलं की, त्याची भूमिका सल्लागाराची आणि केवळ ‘सह्या’जीरावाची असते. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी राज्य केडरचे अधिकारी-कर्मचारी करत असतात. बहुसंख्य सनदी अधिकाऱ्यांचा कल एक तर काम टाळण्यावरच असतो आणि काम करावंच लागलं तर ते कागदापत्री करण्यावरच या बहुसंख्य सनदी अधिकाऱ्यांचा भर असतो. त्यामुळे सनदी अधिकाऱ्यावर फार अवलंबून न राहता राज्य केडर, गाव पातळीपर्यंत कसं प्रभावी करता येईल, हे फडणवीसांनी पाहायला हवं. केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी कशा प्रकारे होते आहे, याचा दैनंदिन आढावा घेण्यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याच्या दृष्टीनं निर्णायक पावलं उचलायला हवीत. हा विभाग थेट त्यांच्याच नियंत्रणाखाली ठेवायला हवा, तरच वस्तुस्थिती काय आहे हे कळू शकेल. असा विभाग निर्माण करण्यासाठी सर्व बाजूनं होणारा विरोध मोडून काढणं म्हणजेही सनदी अधिकाऱ्यांचा प्रभाव कमी करणं आहे, हे फडणवीसांनी विसरू नये.

सत्ताग्रहणाच्या दोन वर्षांच्या या प्रसंगी बहुसंख्य लोक गोड-गोडच बोलतील; सावध हाका देणारे कमीच असतील. पण अशा ‘सावध हाका’ ऐकण्यात आपलं आणि आपल्या सरकारचंच हित आहे, हे समजण्याएवढं फडणवीसांचं चित्त सावध आहे, अशी अपेक्षा बाळगायला काय हरकत आहे!  

लेखक दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com