पंकजा मुंडे यांचे अरण्यरुदन!
पडघम - राज्यकारण
प्रवीण बर्दापूरकर  
  • पंकजा मुंडे
  • Sat , 24 July 2021
  • पडघम राज्यकारण पंकजा मुंडे गोपीनाथ मुंडे धनंजय मुंडे भाजप देवेंद्र फडणवीस

लोकसभेची सदस्य असलेल्या, सख्खी बहीण प्रीतम यांना नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या विस्तारात स्थान न मिळाल्यामुळे पंकजा मुंडे बऱ्याच अस्वस्थ आहेत. मंत्रीमंडळ विस्तारानंतर दिल्लीहून मुंबईला परतल्यावर केलेल्या भाषणात आणि ‘दिव्य मराठी’ या दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी अस्वस्थता, रोष आणि संभाव्य बंडखोरीही मोठ्या चतुराईनं व्यक्त केलेली आहे. पंकजा या काही भाजपच्या साध्या नेत्या नाहीत. त्या तीन वेळा विधानसभेच्या सदस्या होत्या. एक पूर्ण टर्म कॅबिनेट मंत्री होत्या. पक्षाच्या राज्यातल्या सुकाणू (कोअर) समिती तसंच राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या सदस्य आहेत, पक्षाच्या राष्ट्रीय सचिव आहेत आणि त्यांच्याकडे मध्य प्रदेश या एका महत्त्वाच्या राज्याचं प्रभारीपदही आहे.

याचा अर्थ राजकारणाच्या क्षितिजावर दीर्घ काळ राहण्याची संधी पंकजा यांना आहे. त्यांची आणखी एक ओळख म्हणजे, त्या भाजपचे दिग्गज नेते, ज्यांनी महाराष्ट्रात पक्ष रुजवला, फुलवला आणि सत्तेच्या सोपानावर नेऊन बसवला असं समजलं जातं, त्या गोपीनाथ मुंडे यांच्या पंकजा कन्या आहेत. मात्र, ही अस्वस्थता म्हणा की, रोष व्यक्त करताना म्हणा की, संभाव्य बंडखोरीचे संकेत देताना, हे का घडलं, याच्या मुळाशी त्या जात नाहीयेत, ही खरी मेख आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

गोपीनाथ मुंडे यांची पुण्याई, संचित आणि राजकीय भांडवल महाराष्ट्राच्या राजकारणात एखाद्या विशाल वटवृक्षासारखं पसरलेलं आहे. त्यांच्या नावाची मोहिनी अजूनही महाराष्ट्राच्या राजकारणावर आहे आणि भविष्यातही ती असेलच. कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसताना गोपीनाथ मुंडे यांनी शून्यातून राजकारणाला सुरुवात केली. प्रचंड मेहनत घेत त्यांनी महाराष्ट्रात पक्ष वाढवला आणि निवडणुकीतील विजय समीप आणून ठेवला. त्यासाठी तब्बल तीन वेळा वणवण फिरत महाराष्ट्र उभा आडवा पिंजून काढला. राज्यातल्या प्रत्येक गाव-तांडा-वाडीपर्यंत संपर्क प्रस्थापित केला, कार्यकर्त्यांचं घट्ट जाळं विणलं हे लक्षात घ्यायला हवं.  

मात्र, एक निसर्गनियम पंकजा यांनी लक्षात घेतलेला नाही आणि तो म्हणजे, विशाल वृक्षाच्या सावलीतील झाडं मोठी होत नाहीत; मनाप्रमाणे बहरतही नाहीत. मोठं होण्यासाठी, बहरण्यासाठी स्वत:चं जे कर्तृत्व सिद्ध करावं लागतं, ते करण्यासाठी त्या छोट्या झाडाला यश येत नाही. अगदी तसंच पंकजा यांच्याबाबतीत झालं आहे.

मुद्दा स्पष्ट करून सांगायचा  तर, गोपीनाथ मुंडे यांच्या पुण्याई/भांडवलाच्या बाहेर जाऊन त्यांच्या परळी या विधानसभा मतदारसंघात तरी पुरेसा राजकीय प्रभाव पंकजा निर्माण करू शकल्या आहेत का, हे शोधायला हवं.

पंकजा यांनी तीन वेळा विधानसभा निवडणूक लढवली. २००९मध्ये त्यांना सुमारे ९७ हजार मते मिळाली आणि त्या सुमारे ३६ हजारांचं मताधिक्य घेऊन विजयी झाल्या. गोपीनाथ मुंडे यांच्या अपघाती मृत्यूमुळे निर्माण झालेल्या सहानभुतीची लाट असूनही २०१४च्या निवडणुकीत पंकजा यांच्या विजयाचं मताधिक्य २६ हजारांवर आलं. २०१९च्या निवडणुकीत त्यांच्या मतांत सुमारे पाच हजारांनी घट झाली आणि त्यांचा सुमारे ३१ हजार मतांनी पराभव झाला. असं का घडलं आणि ते यापुढे घडू नये यासाठी खरं तर नियोजन करण्याऐवजी पुन्हा पंकजा भावनेच्या आहारी गेल्या. धनंजय मुंडे यांनी छत्तीस हजारांचं मताधिक्य तोडून त्यांचं स्वत:चं विजयी मताधिक्य मधल्या काळात प्रस्थापित केलं. हे का घडलं, हे पंकजा यांनी शोधण्याचा प्रयत्न करायला हवा होता.

गोपीनाथ मुंडे यांच्या आकस्मिक अपघाती निधनानंतर सैरभैर झालेल्या त्यांच्या अनुयायांना शोकावेगातून बाहेर काढून पक्षाच्या यशाच्या मार्गावर चालण्यासाठी उद्युक्त करण्याची किमया करताना पंकजा यांनी दाखवलेला संयम विलक्षण आणि वडिलांचा राजकीय वारसा पुढे नेण्याची जिद्द, दृढ असल्याचं संघर्ष यात्रेच्या काळात दिसलं होतं. पण, अजूनही त्याच ‘इमोशनल ट्रॅप’मधे पंकजा अडकलेल्या आहेत. म्हणून सत्तेत असूनही ना त्या मराठवाड्याच्या नेत्या झाल्या, ना त्यांच्या नेतृत्वाची बीजं, या काळात राज्यभर अंकुरली गेली.

पंकजा यांनी २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यावर महाराष्ट्र आणि मराठवाडा तर सोडाच परळी विधानसभा मतदारसंघातील तरी गाव न् गाव पिंजून काढत मतदारांच्या मनाचा कानोसा घेण्याचा प्रयत्न केल्याचं अजून तरी दिसलेलं नाही.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

गोपीनाथ मुंडे यांनी राजकारण करताना पारंपरिक मतदारांसोबतच समाजातील बहुजन, दलित आणि अल्पसंख्याकांनाही सोबत घेतलं. समाजातले सत्तेपासून कायमच वंचित राहिलेले असे विविध गट एकत्र करून पक्षाचा तोंडवळा बदलवून टाकण्यात त्यांना जे यश लाभलं आणि पक्ष विस्तारत गेला व त्यांचंही नेतृत्व उजळत गेलं. पंकजा मात्र एका विशिष्ट जातीच्याच कळपात तर अडकून पडल्या नाहीत ना? असा प्रश्न सहाजिकच त्या कार्यकर्त्यांच्या मनात आहेत.

त्या नाव न घेता ज्यांचा उल्लेख ‘कौरव’ असा करतात त्यांच्या (पक्षी : देवेंद्र फडणवीस) नेतृत्वाभोवती पक्षातले केवळ ब्राह्मणच नव्हे तर बहुजन, मागासवर्गीय आणि मराठा नेत्यांचा गोतावळा जमलेला आहे. (२०१९च्या  विधानसभा निवडणुकीतील भाजपच्या विजयी १०५पैकी तब्बल ३७ उमेदवार बहुजन, ३५ मराठा, १८ एससी/एसटी आणि  केवळ ७ ब्राह्मण तसंच अन्य उच्चवर्णीय आहेत!)  आणि या गोतावळ्याची मोट या कथित ‘कौरवा’ने अशी काही घट्ट बांधली आहे की, भारतीय जनता पक्ष विधानसभेतला सर्वांत मोठा पक्ष बनलेला आहे.

गोपीनाथ मुंडे अगदी शेवटपर्यंत मी भाजपचा ‘कार्यकर्ता’ आहे असं म्हणत असत. पंकजा मात्र स्वत:चा उल्लेख ‘नेता’ असा करतात आणि स्वत:ला ‘नेता’च म्हणवून घेतात. कार्यकर्त्यांची ‘आई’ असाही स्वत:चा उल्लेख त्या करतात. भाषणातही त्या ‘मी’, ‘माझं’, ‘मला’ आणि ‘मुंडेसाहेबांची पुण्याई’ या पलीकडे फारशा जात नाहीत. कष्ट करून कर्तृत्व गाजवून जो नेता होतो, त्याच्या नेतृत्वाची मोहिनी गोपीनाथ मुंडे यांच्यासारखी विरोधकावरही दीर्घ काळ राहते.

ज्यांचा उल्लेख पंकजा ‘कौरव’ असा करतात, ते राज्यभर सतत पक्षासाठी वणवण फिरतात आणि पंकजा मात्र परळी विधानसभा मतदारसंघासाठीही आठवड्यातले चार दिवस देत नाहीत. हे वास्तव केवळ भाजपच्याच नाही तर सत्ताधारी पक्षाच्याही लक्षात आलेलं आहे. मतदारांनी आपल्याला का नाकारलं, याचा आत्मशोध घेण्याऐवजी पंकजा स्वप्रतिमेच्या प्रेमात पडल्यासारख्या वागतात, हे विसरता येणार नाही आणि ते पक्षातल्याही नेते व कार्यकर्त्यांच्या पचनी पडत नाही हेही तेवढचं खरं.

राजकारण- मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो प्रत्येकाला एक ‘गॉडफादर’ वरिष्ठ स्तरावर निर्माण करावा लागतो. गोपीनाथ मुंडे यांचं कर्तृत्वचं असं होतं की, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, प्रमोद महाजन यांच्यासारखे गॉडफादर कायम गोपीनाथरावांच्या पाठीशी होते. स्वकर्तृत्वाने असा एखादा गॉडफादर जर दिल्लीत निर्माण केला असता आणि महाराष्ट्रभर नेते, कार्यकर्त्यांचं मोहोळ स्वत:भोवती निर्माण केलं असतं, तर आज असं पक्षात एकटं पडण्याची आणि ‘मला कुणी संपवू शकत नाही’ असं अरण्यरुदन करण्याची वेळ पंकजा यांच्यावर आली नसती.

‘पक्षाच्या संदर्भात मी कोणतीही नाराजी किंवा अस्वस्थता व्यक्त केलेली नाही, बंडखोरीचे संकेत दिलेले नाहीत’ असं पंकजा नक्कीच म्हणू शकतात, म्हणाल्याही आहेत. कारण त्यांचं भाषण हा चतुर राजकीय वक्तृत्वाचा अप्रतिम नमुना आहे. ‘ही नाराजी ही अस्वस्थता कार्यकर्त्यांची आहे’, असं पंकजा जेव्हा म्हणतात, तेव्हा कार्यकर्त्यांकडून ‘हे’ वदवून घेण्यासाठी काय करावं लागतं, हे राजकारणात आणि राजकारणाच्या परिघात वावरणाऱ्या सर्वांना ठाऊक आहे, यांचा विसर त्यांना पडावा हे आश्चर्यच आहे.

पंकजा पक्षाच्या राष्ट्रीय सचिव आहेत, म्हणजे राष्ट्रीय नेत्या आहेत आणि नाराजी/अस्वस्थतेचं  कारण असलेला मंत्रीमंडळ दिल्लीत झाला आहे, म्हणून त्यांना हे शक्तिप्रदर्शन मुंबईऐवजी दिल्लीत घडवून आणता आलं असतं. मुंबईत कार्यकर्त्यांनी काढलेला नाराजीचा सूर आणि दिलेल्या घोषणांचे आवाज दिल्लीतच उमटायला हवे होते!

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

अगदी खरं सांगायचं तर, पंकजा यांनी जरी संभाव्य बंडखोरीचे संकेत दिले असले, अस्वस्थता व्यक्त केली असली तरी अन्य राजकीय पर्यायही त्यांच्यासमोर फारसे नाहीत. धनंजय मुंडे असल्यामुळे त्या राष्ट्रवादीत जाऊ शकत नाहीत. काँग्रेस पक्ष प्रभावशून्य झाला आहे आणि त्या पक्षात त्यांना स्थान नाही. मनसेच्या बाबतीत सांगायचं तर ‘नेता कोण?’ या एका मुद्द्यावर एकाच म्यानात दोन तलवारी राहू शकत नाहीत.

राहता राहिला प्रश्न शिवसेनेचा. मात्र सर्व बाजूने कोंडीत सापडलेल्या वाघाला शिवसेना आपल्या कळपात सामील करून घेईल की नाही, याची शक्यता कमीच आहे. इथे ‘शक्यता कमी’ असा शब्दप्रयोग केला आहे. याचाच अर्थ शिवसेनेच्या अटीतटीवर प्रवेशही मिळू शकतो, असा घेता येईल!

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

प्रिय नरेंद्रभाई, तुम्ही जणू यादवी युद्ध लढत असल्यासारखे देश चालवत आहात! हे तुम्हाला शोभत नाही. तुम्ही भले कितीही लोकप्रिय असाल, पण तुम्ही संसदेला उत्तरदायी आहात

नेहरूंचे सगळे विरोधकही त्यांचा आदर करायचे. तुमच्या बाबतीतही पहिल्या दिवसापासून विरोधकांमध्ये चर्चा आहे. फक्त एवढाच ‘किरकोळ’ फरक आहे की, मोदी-चर्चेत ‘आदरा’ऐवजी ‘अविश्वास’ आणि ‘अनादर’ भरलेला असतो! नेहरूंवर जनता प्रेम करत होती, पण त्यांच्या पक्षातले राजकारणी त्यांना घाबरत असत. या बाबतीतही तुम्ही त्यांना मागे टाकलं आहे; तुमच्या पक्षातले लोक आणि जनता — दोघंही तुम्हाला घाबरतात!.......

दादा, विद्यापीठांनी काय केले हा प्रश्न योग्य आहे; पण विद्यापीठांना काम करण्यासाठी आवश्यक असलेले वातावरण निर्माण करण्यात सरकार कितपत यशस्वी झाले, याचाही हिशेब कधीतरी मांडावा लागेल

इतिहास विद्यापीठांना त्यांच्या संशोधनासाठी लक्षात ठेवेल; पण सरकारांना त्यांच्या प्राधान्यक्रमांसाठी. विद्यापीठांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन होईलच; परंतु त्या कामगिरीसाठी आवश्यक असलेली जमीन तयार करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती, त्यांच्याही भूमिकेचे मूल्यमापन तितक्याच कठोरपणे होईल. आत्मपरीक्षणाची सुरुवात तिथून झाली, तर कदाचित महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणाच्या नव्या पर्वाचीही सुरुवात तिथूनच होईल.......

लोकसंख्येच्या प्रमाणातच जागा द्यायच्या झाल्या, तर महिलांना जवळपास पन्नास टक्क्यांच्या आसपास जागा द्याव्या लागतील. पण तशी मागणी कुणीच, महिला प्रतिनिधीही, करत नाहीत, ही आश्चर्याचीच बाब म्हणायला हवी!

एकीकडे ‘नारीपूजा’ म्हणायचे, तर दुसरीकडे असे वर्तन, हे संघ-भाजपच्या दुतोंडीपणाचेच लक्षण आहे. या विधेयकामुळे त्यांचा मुखवटा गळून पडला असून खरा चेहरा उघड झाला आहे. खरे तर त्यांना हे विधेयक नव्याने आणण्याचीच आवश्यकता नव्हती, कारण २०२३मध्ये संसदेत ते एकमताने मंजूर झाले होते. पण तसे केले असते, तर तेच अडचणीत आले असते. कारण त्यांना महिलांना असे सामर्थ्य मिळायला नको होते.......