शरद पवारांच्या राजकारणाची सद्यस्थिती, भवितव्य आणि मर्यादा

शरद पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या भवितव्याबद्दल आजवर अनेकांनी अनेक वेळा लिहून झाले आहे. पवारांचे राजकारण मराठाकेंद्री किंवा महाराष्ट्रकेंद्री आहे का? त्यांच्या राजकारणाला काही भवितव्य आहे का? अशी चर्चा ज्याप्रमाणे होते, त्याचप्रमाणे पवार यावेळी तरी पंतप्रधान होतील का? किंवा केंद्रातील नव्या सरकारात महत्त्वाची भूमिका बजावतील का? अशाही प्रकारची चर्चा दरवेळी साधारणपणे निवडणुकांच्या आगेमागे होत असते.

पवारांचे राजकारण सुरू झाल्याला ५०हून अधिक वर्षे होऊन गेली आहेत. या काळात त्यांनी महाराष्ट्रात मंत्रीपद, मुख्यमंत्रीपद भूषवले, केंद्रातही संरक्षणमंत्रीपद व कृषिमंत्रीपद भूषवले. त्यांनी दोनदा काँग्रेस सोडली. त्यापैकी समाजवादी काँग्रेसची स्थापना करून ते सर्वांत तरुण वयात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर ते पुन्हा काँग्रेसमध्ये आले. १९९९ साली त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली. त्याआधी सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाला विरोध केल्यानंतर त्यांची काँग्रेस पक्षातून हकालपट्टी झाली होती. त्यानंतर गेली २१ वर्षे ते पुन्हा काँग्रेस पक्षात गेलेले नाहीत. मात्र २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर राहुल गांधी यांनी काँग्रेस अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर पवार काँग्रेसचे अध्यक्ष होतील आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष काँग्रेस पक्षामध्ये विलीन होईल, अशा प्रकारच्या बातम्याही वर्तमानपत्रांमध्ये आल्या. त्या बातम्यांचा काँग्रेस व पवार यांनी इन्कार केला असला तरी पवार जी गोष्ट नाही म्हणतात, ती हमखास होण्याची शक्यता असते, असा त्यांच्याबद्दल लोकांचा ठाम समज झालेला आहे.

लोकांना आश्चर्यचकित करण्याची पवार यांची अफाट क्षमता आणि त्यांच्या विश्वासार्हतेबद्दल लोकांच्या मनात असलेली शंका, यामुळे त्यांच्याभोवती सतत संशयाचे वर्तुळ निर्माण होते. ते भेदण्याचा आणि आपली विश्वासार्हता ठोकून ठाकून पक्की करण्याचा कोणताही जाणीवपूर्वक प्रयत्न पवार यांनी केल्याचा दिसत नाही. बहुतांश बड्या राजकीय नेत्यांकडे बराच पैसा असतो, त्यातला बराचसा बेनामीही असतो; पण त्याबाबतीत पवार यांच्याबद्दल जितके आकडे हवेत फेकले जातात. तेवढे इतर नेत्यांबद्दल क्वचितच होत असेल. पवारांची हजारो कोटीची बेनामी मालमत्ता आहे, देशात आणि परदेशात त्यांच्या मालकीच्या जागा आहेत, अनेक प्रकल्पांमध्ये त्यांची गुंतवणूक आहे, असे राजकीय व्यासपीठांपासून समजमाध्यमांपर्यंत सर्वत्र सर्रास बोलले जाते. लोकांचा त्यावर पटकन विश्वासही बसतो. कदाचित अशाच प्रकारचे राजकीय व्यवहार करूनही बाळासाहेब ठाकरे तितक्या टीकेचे धनी झालेले नाहीत. यामध्ये पवारांभोवतीचे वलय विरत जाणे, हे महत्त्वाचे कारण दिसते.

.............................................................................................................................................

सोशल मीडियासंबंधी नवी दृष्टी व नवं भान देणाऱ्या मराठीतल्या या पहिल्याच पुस्तकाचं मन:पूर्वक स्वागत - प्रा. संजय तांबट, रानडे इन्स्टिट्यूट, पुणे.

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4986/Social-Media?fbclid=IwAR1Fa3_2jO7gy5f-tvrrrGJupZCxtsVVHc_uhdIS608hrd2ufcEtxCP3nK0

.............................................................................................................................................

यशवंतराव चव्हाण आणि शरद पवार

पवारांचे राजकीय गुरू यशवंतराव चव्हाण आणि पवार यांच्या राजकीय पिंडधर्मात फरक असलेला दिसतो. पवार यशवंतरावांच्या तुलनेत अधिक धाडसी आहेत. यशवंतरावांनी बरेचदा काठावर बसणे पत्करले. पवारांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात उल्लेख केला आहे, तसेच अनेक मुलाखतींमध्येही म्हटले आहे की, लालबहादूर शास्त्री यांच्यानंतर इंदिरा गांधी पंतप्रधान होणार असतील तर आपण त्यांना पाठिंबा देऊ, ही यशवंतराव चव्हाणांची भूमिका चुकीची होती. नेहरूंबद्दल आणि त्यांच्या घराण्याबद्दल असलेला अनाठायी आदर हे चव्हाणांची बस चुकण्याचे कारण होते, हे मान्य केले तरी आणि कारकीर्दीच्या अखेरीस यशवंतराव अदखलपात्र उपपंतप्रधान पदावर समाधान मानते झाले, हे वास्तव असले तरी पवारांनी पंतप्रधान होण्यासाठी केलेल्या खटपटी फार काही स्पृहणीय होत्या असे म्हणता येणार नाही. १९८६ साली समाजवादी काँग्रेसचा गाशा गुंडाळून पुन्हा काँग्रेसमध्ये येणे, ही पवार यांची वसंतदादा पाटील यांच्या पाठीत तो प्रसिद्ध खंजीर खुपसण्यापेक्षाही मोठी चूक होती. पवार ज्या वेळी पुन्हा काँग्रेसमध्ये आले, त्या वेळी राजीव गांधींच्या नेतृत्वाचा चढता काळ असला तरी अवघ्या वर्षभरात बोफोर्स आणि इतर घोटाळ्यांच्या आरोपांमुळे पडता काळ सुरू झाला. त्यावेळेस जर पवार विरोधी पक्षामध्ये असते तर विश्वनाथ प्रताप सिंग, चंद्रशेखर यांच्या बरोबरीने पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत असते.

दुर्दैवाने त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला त्याच्या आगेमागेच सेना-भाजप युतीची पायाभरणी  झाली. १९९० साली पवारांचे सरकार थोडक्यात बचावले, पण तेव्हापासून ‘भूखंडाचे श्रीखंड खाणारा माणूस’ अशी त्यांची सध्या त्यांच्याच पक्षात असलेल्या छगन भुजबळांनी केलेली ओळख पवारांच्या कारकीर्दीचा ऱ्हास घडवायला कारण ठरली. गो. रा. खैरनार यांनी आरोप केल्याप्रमाणे पवारांच्या भ्रष्टाचाराचे ट्रकभर पुरावे होते का? पवार यांचे दाऊदशी संबंध होते का? या प्रश्नांमधल्या तथ्यापेक्षासुद्धा त्यातून पवारांचे झालेले प्रतिमाभंजन हा विरोधकांचा हुकमाचा एक्का होता. तेव्हापासून आजतागायत देश-परदेशातल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांत पवार असणारच याची विरोधकांना खात्री वाटते किंवा ते तसा प्रचार करतात, हा आश्चर्याचा मुद्दा नाही. पवारांचे समर्थन करणार्‍यांनासुद्धा ‘असतील बुवा साहेबांचे संबंध’ असे वाटून जाते, हा पवारांचा खरा पराभव आहे.

काँग्रेस, नरेंद्र मोदी आणि शरद पवार

२००२ साली ‘कालनिर्णय’च्या सांस्कृतिक दिवाळी अंकासाठी मी महाराष्ट्रातील सर्व मुख्यमंत्र्यांच्या ‘महाराष्ट्रातील बदलती राजकीय संस्कृती’ या विषयावर मुलाखती घेतल्या. या मुलाखतीदरम्यान शंकरराव चव्हाणांनी हितेंद्र ठाकूर आणि पप्पू कलानी यांना तिकिटे देण्यामागे पवार होते आणि त्यासाठी निवडून येण्याची क्षमता किंवा Elective merit हे कारण पवारांनी दिले होते, असे म्हटले होते. याचा अर्थ शंकरराव चव्हाण किंवा पवारांना विरोध करणार्‍या इतर काँग्रेसजनांनी गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांना कधीच पाठबळ दिले नव्हते असे नाही. अशा प्रकारच्या लोकांचा उपयोग करून घेण्याची आणि त्यांना उपकृत करण्याची पवारांची क्षमता इतर कोणाही पेक्षा जास्त होती असा त्याचा अर्थ आहे.

आपल्या प्रतिमेच्या साफसफाईचे किंवा डागडुजीचे कोणतेच मोठे प्रयत्न पवार यांनी केलेले दिसून येत नाहीत. आपल्यावरचे आरोप तकलादू असल्याने त्याचा मतदारांवर परिणाम होणार नाही असे पवारांचे म्हणणे असू शकते. त्याबाबतीत ते त्यांचे स्वयंघोषित शिष्य नरेंद्र मोदी यांच्याकडून फारसे शिकलेले नाहीत असे म्हणावे लागेल.

२००२ च्या गुजरातच्या दंगली शासनपुरस्कृत होत्या का शासनाने काणाडोळा केल्याने झाल्या, याबद्दलचा अंतिम निवडा यायचा असला तरी २००२ मधले हिंदू हितरक्षक नरेंद्र मोदी आणि २०१४ च्या निवडणुकीतले विकासाचा चेहरा असलेले नरेंद्र मोदी इतका आमूलाग्र बदल घडवून आणणारे नरेंद्र मोदी या जणू काही दोन स्वतंत्र व्यक्ती आहेत, असे वाटावे अशा प्रकारे प्रचार झाला.

अशा प्रकारचे नवीन प्रतिमासर्जन पवार यांना करता आलेले नाही, याचा मोठा फटका पवारांना बसलेला आहे, पण त्याहीपेक्षा राष्ट्रवादी काँग्रेसला बसला आहे. १९८६ मध्ये काँग्रेसमध्ये परतल्यानंतर १९९९ ला राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना करेपर्यंत म्हणजे जवळपास १३ वर्षे म्हणजे एक वनवास त्यांनी काँग्रेसमध्ये काढला. दरम्यान राजीव गांधींच्या हत्येनंतर नरसिंहराव यांच्या विरुद्ध त्यांनी पंतप्रधानपदासाठी दावा केला. पण दिल्लीतील लोकांमध्ये आणि काँग्रेसच्या प्रथम घराण्यात त्यांच्याबद्दल जो सातत्याने अविश्वास होता, त्यामुळे विजनवासात गेलेल्या नरसिंहरावांना संजीवनी मिळाली व काँग्रेसला गांधी घराण्याबाहेरचा पंतप्रधान मिळाला. एका अर्थाने राव यांचा पायगुण चांगला आहे असे म्हटले पाहिजे. कारण त्यानंतर जवळ जवळ ३० वर्षे गांधी घराण्याचा पंतप्रधान  झालेला नाही. नरसिंहरावांनी आधी पवारांना संरक्षण मंत्रीपद दिले, ते त्याआधी यशवंतरावांनाही मिळालेले होते. विशेष म्हणजे १९६२ च्या युद्धादरम्यान स्वतः नेहरूंनी चव्हाण यांना दिल्लीत बोलावून घेतले होते, तेव्हापासून महाराष्ट्र हिताचे काहीही होवो, हिमालयाच्या मदतीला जाण्याची सह्याद्रीची खोड कायम आहे.

यशवंतराव चव्हाण दिल्लीत गेले असताना त्यांनी वसंतराव नाईक या बंजारा जातीच्या व्यक्तीला मुख्यमंत्रीपद दिले. यशवंतराव मोहिते, बाळासाहेब देसाई यांचा पत्ता कापण्यासाठी चव्हाणांनी केलेली युक्ती फलदायी ठरली. तोच प्रयोग पवारांनी तीन दशकांनंतर केला, पण तो यशस्वी झाला नाही. सुधाकरराव नाईक यांना पवारांनी मुख्यमंत्रीपद दिले, पण थोड्याच दिवसांमध्ये त्यांचे व सुधाकरराव नाईकांचे बिनसले. दिल्ली आणि महाराष्ट्रातल्या पवार विरोधी गटाने या मतभेदांना खतपाणी घातले आणि त्यामुळेच काँग्रेसचे मुख्यमंत्री पवारांचे गुन्हेगारांशी संबंध आहेत हे जाहीरपणे सांगू लागले. 

मुंबईच्या दंगली रोखण्यातले नाईकांचे अपयश आणि मार्च १९९३ मधले बॉम्बस्फोट यांचा फायदा घेऊन नरसिंहरावांनी पवारांना पुन्हा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदावर पाठवले. पवारांनी त्यांच्या आत्मचरित्रातही ते नाइलाजाने आणि महाराष्ट्राची गरज म्हणून परत आले असे म्हटले असले तरी प्रत्यक्षात महाराष्ट्रावरची ढिली झालेली पकड सावरावी, असा त्यांच्या परत येण्यामागे स्पष्ट हेतू दिसतो. तेव्हा महाराष्ट्रात गेलेले पवार थेट २००४ साली पुन्हा केंद्रात परतू शकले. एकदा तुम्ही दिल्लीचे राजकारण करायला लागलात की, पुन्हा राज्याच्या राजकारणात यायला लागणे, याचा अर्थ तुमच्या राष्ट्रीय राजकारणामुळे ज्यांच्या राज्यातील राजकारणाच्या शक्यता मोकळ्या होतात त्यांच्या वाटांची नाकेबंदी करणे होय. यशवंतराव चव्हाणांचे दिल्लीतील राजकारण यशस्वी झाले असेल नसेल, पण ते पुन्हा महाराष्ट्रात परतून आले नाहीत. पवार मात्र पुन्हा महाराष्ट्रात आले, हे एका अर्थाने नरसिंहरावपुरस्कृत त्यांच्या कारर्कीर्दीचे खच्चीकरण म्हटले पाहिजे.

राजीव गांधी यांच्या मृत्यूनंतर स्वतःला राजकरणापासून दूर ठेवणार्‍या सोनिया गांधी नरसिंहराव, सीताराम केसरी या मंडळींच्या साठमारीदरम्यान काँग्रेस पक्ष वाचवण्यासाठी म्हणून राजकीयदृष्ट्या सक्रिय झाल्या. त्या थेट काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्ष झाल्या आणि त्यानंतर काँग्रेस पक्षाच्या पंतप्रधान पदाच्या दावेदारही झाल्या. सोनिया गांधींनी राजकारणात यावे यासाठी प्रयत्न करणार्‍या काँग्रेसजनांमध्ये पवारही होते, पण नंतर त्यांनी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष कोणीही चालेल, पण पंतप्रधान पदाचा दावेदार परदेशी मूळ असलेली व्यक्ती असता कामा नये असा मुद्दा मांडला.

शरद पवार, तारिक अनवर आणि पूर्णो संगमा या स्वयंघोषित अमर-अकबर-अन्थनी यांनी सोनिया गांधींविरुद्ध केलेल्या बंडामुळे त्यांची पक्षातून हकालपट्टी केली. त्यानंतर पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. पंतप्रधानपदाचे दावेदार म्हणून आपल्याला मान्यता मिळावी म्हणून पवारांनी सोनिया गांधी यांच्या परदेशी मुळाचा उल्लेख केला, अशी टीका कुमार केतकर यांच्यासारख्या अनेकांनी केली आहे. ती टीका खरीच आहे, पण सोनिया गांधींसारख्या अननुभवी स्त्रीला पंतप्रधान पदाचा मोह असू शकतो, तर पवार यांना असल्यास त्यात काही गैर वाटत नाही.

काँग्रेस पक्षातून हकालपट्टी झाल्यावर पवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. ते करताना त्यांना ज्या दिव्यातून जावे लागले ते लक्षात घेतले तर त्यांच्या राजकारणाची शक्तीस्थळे आणि मर्यादा स्पष्ट होतात. यशवंतराव चव्हाणांच्या मृत्यूनंतर त्यांचा म्हटला जाणारा गट पवार यांच्या नेतृत्वाखाली आला, एवढेच नव्हे तर वसंत दादांच्या मृत्यूनंतर त्यांना मानणारे लोकही पवारांसोबत आले. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात मराठा नेतृत्वाचा समावेश होता. छगन भुजबळांसारखे इतर मागासवर्गीय होते. रामदास आठवलेंसारखे दलित होते. पण शिवसेनेने ज्या पद्धतीने महारेतर दलितांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी प्रत्यत्न केले, त्या पद्धतीचा प्रयत्न राष्ट्रवादी काँग्रेसने जाणीवपूर्वक केल्याचे दिसत नाही. समाजवादी काँग्रेसपासून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रवासापर्यंत पवारांना स्वबळावर कधीही एक चतुर्थांशपेक्षा जास्त महाराष्ट्र जिंकता आलेला नाही. १९९९ ची विधानसभा निवडणूक त्यांनी स्वतंत्रपणे लढवली असली तरी निवडणुकीच्या निकालानंतर दोन्ही काँग्रेसना एकत्र येण्याशिवाय पर्याय नाही, असे त्यांच्या लक्षात आले आणि त्यांनी काँग्रेससोबत आघाडी केली.

.............................................................................................................................................

सोशल मीडियासंबंधी नवी दृष्टी व नवं भान देणाऱ्या मराठीतल्या या पहिल्याच पुस्तकाचं मन:पूर्वक स्वागत - प्रा. संजय तांबट, रानडे इन्स्टिट्यूट, पुणे.

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4986/Social-Media?fbclid=IwAR1Fa3_2jO7gy5f-tvrrrGJupZCxtsVVHc_uhdIS608hrd2ufcEtxCP3nK0

.............................................................................................................................................

राष्ट्रवादी आणि महाराष्ट्रातील सत्ता समीकरणे

सेना-भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवणे हा या आघाडीचा हेतू आहे असे पवारांनी म्हटले असले तरी  सेना-भाजप म्हणजे जातीयवादी, धर्मांध आणि राष्ट्रवादी किंवा काँग्रेस म्हणजे धर्मनिरपेक्ष अशी काटेकोर विभागणी गेल्या दीड-दोन दशकात राहिली नाही. याचा अर्थ सेना-भाजप धर्मनिरपेक्ष झालेत असे नाही, तर इतके लोक या पक्षातून त्या पक्षात उड्या मारताना दिसतात की, ही विभागणी आणि त्यामागच्या वैचारिक निष्ठा ह्या दोन्ही गोष्टी निरर्थक झालेल्या आहेत असे दिसते.

पवारांनी नवीन पक्ष काढला तेव्हा जे लोक त्यांना सामील झाले, ते सर्वच पवारांच्या प्रेमापोटी या पक्षात आले नव्हते. तर आपल्या मतदारसंघातील व जिल्ह्यातील पवार यांचे उपद्रव मूल्य किती आहे, आपण त्यांच्यासोबत गेलो नाही तर ते आपले किती नुकसान करू शकतात, याचा विचार ठिकठिकाणच्या संस्थानिकांनी केला होता.

उदाहरणच द्यायचे तर त्या वेळी केरळमध्ये आयुर्वेदिक उपचार घेत असलेले मधुकरराव पिचड बराच वेळ घेऊन मग शरद पवारांना सामील झाले. हा पक्ष स्थापन केल्यानंतर आपण दिल्लीतील राजकारण करायचे हे पवारांनी ठरवून टाकलेले दिसते. त्यामुळे अजित पवार, आर. आर. पाटील, जयंत पाटील या दुसर्‍या फळीतील लोकांकडे पक्षाची जबाबदारी आलेली दिसते. त्यातही अजित पवार हे अधिक आक्रमक, एक घाव दोन तुकडे करणारे आणि संघटनेवर मजबूत पकड असणारे असे असल्यामुळे त्यांनी हळूहळू विजयसिंह मोहिते पाटील, छगन भुजबळ या ज्येष्ठांना आणि जयंत पाटील, आर. आर. पाटील या समकालिनांना आपल्या वर्चस्वाखाली आणले. काँग्रेसशी आघाडी करायची म्हणून आपल्या जागा जास्त असतानाही काँग्रेसला मुख्यमंत्रीपद द्यायचे आणि त्याबदल्यात जास्त महत्त्वाची, मलईदार खाती मिळवायची, अशी राष्ट्रवादीची भूमिका राहिली.

जवळपास १५ वर्षे या आघाडीने राज्यात राज्य केले. २००४ ते २०१४ पर्यंत पवार केंद्रात मंत्री होते. त्यामुळे दिल्लीतल्या सत्तेचा वापर त्यांनी महाराष्ट्रातल्या पक्षाच्या सक्षमीकरणासाठी केला. पृथ्वीराज चव्हाण २०११ साली महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री म्हणून आल्यानंतर त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खच्चीकरण हा एककलमी कार्यक्रम अंमलात आणला. त्याच्याही बरेच आधी राष्ट्रवादी काँग्रेसची प्रतिमा पश्चिम महाराष्ट्रातील ‘टग्यांचा पक्ष’ अशी झाली. याला पक्षातील नेत्यांचे वागणे कारणीभूत आहे, पण त्याहीपेक्षा प्रसारमाध्यमांमधल्या एका गटाचा राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे पाहण्याचा पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोनही कारणीभूत आहे. अजित पवारांचे ‘धरणात पाणी नसेल तर  मी त्यात मुतू का?’ हे बेजबाबदारपणाचे विधान, संभाजी ब्रिगेड या राष्ट्रवादी काँग्रेसने पाठबळ दिलेल्या मराठा संघटनेने भांडारकर संस्थेवर केलेला हल्ला आणि सांगलीतल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी संभाजी भिडे यांना दिलेले पाठबळ या गोष्टी भ्रष्टाचाराच्या आरोपांसोबत राष्ट्रवादी काँग्रेसची व्यापक समाजातील पत घालवण्यास कारणीभूत ठरल्या.

त्यामुळे २०१४ च्या निवडणुकीत हे दोन्ही पक्ष स्वतंत्रपणे लढले नसते तरी त्यांचा पराभव होण्याची मोठीच शक्यता होती. दीर्घकाळ सत्तेत राहिल्यामुळे आलेली संघटनात्मक सूज, कोणत्याही प्रश्नावर आंदोलन करण्याची हरवून गेलेली क्षमता आणि सत्तेचे पाठबळ असल्यामुळे सर्व प्रकारचे गैरव्यवहार धकवून नेता येतील असा निर्माण झालेला आत्मविश्वास या गोष्टींनी २०१४ च्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचा घात केला.

घात अर्थातच काँग्रेसचाही झाला, पण काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस ह्यात मूलभूत फरक असा आहे की, राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पवार आणि त्यांचे कुटुंब यांच्या एकछत्री अमलाखाली काम करणारा महाराष्ट्रपुरता मर्यादित पक्ष आहे. त्यामुळे त्यातला विस्कळीतपणासुद्धा मर्यादित व व्यवस्थापन करण्याजोगा आहे. काँग्रेस मात्र उत्तर पेशवाईप्रमाणे ठिकठिकाणच्या संस्थानिकांच्या अमर्यादित मतलबांनी घेरलेली आहे. त्यामुळे पक्ष बाराच्या भावात गेला तरी चालेल, पण आपले कुटुंब एखाद्या वारसाहक्कप्रमाणे एखाद्या मतदारसंघात  राज्य  करत राहिले पाहिजे, याबाबतची काँग्रेसच्या संस्थानिकांची भावना राष्ट्रवादीतील संस्थानिकांपेक्षा अधिक तीव्र आहे. काँग्रेस पक्षामध्ये धोरण लकव्याचे प्रमाण तुलनेने अधिक असल्याने एखाद्या व्यक्तीच्या पक्षविरोधी कारवाया उघड्या डोळ्यांना दिसूनही त्याविरुद्ध कारवाई करण्याचे धाडस राज्यातील किंवा केंद्रातील पक्षनेतृत्व करत नाही.

ताजे उदाहरण द्यायचे तर राज्यातील माजी विरोधीपक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी संपूर्ण निवडणुकीत शिवसेना - भाजप यांचा प्रचार केला. प्रसारमाध्यमांना मुलाखती दिल्या. त्यांचे काँग्रेस काहीही वाकडे करू शकलेले नाही. त्या तुलनेत पक्षविरोधी कारवाया करणाऱ्यांबद्दल या आधीच्या काळात राष्ट्रवादीने थोडीतरी सक्रिय म्हणता येईल अशी कार्यवाही केलेली आहे. मात्र जागोजागीच्या विजयी होणार्‍या संस्थानिकांचे जोडकाम केलेला पक्ष, ही त्या पक्षाची ओळख अद्यापही पुसता आलेली नाही.

राजकारण : देशातले, राज्यातले, घरातले

राज्य पातळीवर अजित पवारांचे नेतृत्व आणि राष्ट्रीय पातळीवर सुप्रिया सुळे यांचे नेतृत्व असा दुहेरी खेळ पवार दीर्घकाळ खेळत आहेत. या पक्षामध्येच नव्हे तर बाहेरही अजित पवार हा पक्षाचा रांगडा, काहीसा असंस्कृत आणि राज्यपातळीवरचा चेहरा अशी ओळख आहे, तर सुप्रिया सुळे म्हणजे अभिजनांची आवड आणि राष्ट्रीय राजकरणातील सुसंस्कृत चेहरा आहे. महाराष्ट्रामध्ये राजकीय घराण्यांमधील वाद नवीन नाही. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्यातील भांडण सर्वज्ञात आहे त्यामुळे या दोन भावंडांमध्येही मतभेद असतील, असे माध्यमांना खात्रीलायकरित्या वाटते, प्रत्यक्षात दोन्ही भावंडं मात्र रक्षाबंधन, भाऊबीज अशा प्रकारच्या घरगुती कार्यक्रमातील फोटो समाजमाध्यमांवर आवर्जून टाकताना दिसतात. त्यामुळे या दोघांमधील भांडण बघता यावे म्हणून देव पाण्यात बुडवून बसलेल्यांना अद्याप यश आलेले नाही.

पार्थ पवारला लोकसभेचे तिकीट देण्याच्या आत्मघातकी निर्णयाच्या वेळेस कुटुंबात फट पडलेली दिसली. एका घरातल्या किती जणांनी निवडणुका लढवायच्या असा विचार मांडून स्वतः पवार माढ्याच्या निवडणुकीतून बाहेर पडले. तिघांच्याही त्या काळातील प्रतिक्रिया लक्षात घेता या तिघांच्या इच्छेपलीकडे पवार कुटुंबातल्या कोणाची तरी आणि तीही अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांची इच्छा प्रबळ ठरली असा सहज तर्क करता येतो. या घोळामुळे स्वतः अजित पवार मावळ मतदारसंघात अडकून पडले आणि पार्थ पवारच्या दारुण पराभवामुळे पवारांच्या कुटुंबातल्या उमेदवाराला धूळ चारता येते, हा संदेश सर्वदूर पसरला.

या निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेनेला जे यश मिळाले आहे, त्याची अपेक्षा या पक्षाच्या नेत्यांनीही केली नसेल. पण राष्ट्रप्रेमाच्या ज्वरामुळे आणि विरोधकांची मोट बांधण्यात आलेल्या अपयशामुळे दोन्ही काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला. या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसला दोन आकडी जागा मिळतील असे अनेकांना वाटत होते. मात्र प्रत्यक्षात या पक्षाला पाचच जागा मिळाल्या. काँग्रेस पक्षाचा तर महाराष्ट्रातील पूर्ण बाजार उठला होता. पण ऐनवेळी शिवसेनेतून काँग्रेसमध्ये आलेल्या उमेदवारामुळे काँग्रेसचे पुरते वस्त्रहरण व्हायचे राहिले. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने वंचित आघाडीबरोबर युती करण्याचा प्रयत्न केला, पण दोन्ही बाजूंचे म्हणणे असे की, जागांच्या संख्येबाबत समोरच्या गटाने ताणून धरल्यामुळे एकी होऊ शकली नाही. अंतिमतः वंचित बहुजन आघाडीला मिळालेल्या मतांवरून स्पष्ट दिसते की, १० ते १२ जागांवर काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे नुकसान केले आहे.

वंचित ही भाजपची ‘बी टीम’ आहे का आणि त्यांना भाजपकडून कितीशे कोटी रुपये मिळाले आहेत, याच्या चर्चा राजकीय चावडीवर रंगत असल्या तरी त्यामुळे दोन्ही काँग्रेस पक्षाचे नुकसान कमी होत नाही. लोकसभेला मिळालेल्या मतांमुळे आत्मविश्वास वाढल्याने वंचितने  आम्ही विधानसभेच्या २८८ जागा लढणार आहोत असे एकीकडे जाहीर केले आहे, तर दुसरीकडे आम्हीच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला काही जागा द्यायला तयार आहोत, असे पिल्लूही सोडले आहे. प्रत्यक्षात काय होईल हे कळायला दोन महिने जातील, पण तोपर्यंत लोकसभेच्या पराभवाच्या धक्क्यातून दोन्ही काँग्रेस सावरणार आहेत का, हा खरा प्रश्न आहे.

काँग्रेसच्या तुलनेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रचार अधिक संघटित होता. स्वतः पवार राज्यभर फिरत होते. सुप्रिया सुळे यांच्या विरोधात कांचन कुल यांना उभे करून त्यांची नाकेबंदी करण्याचा बराचसा प्रयत्न भाजपने केला. या आधीच्या निवडणुकांमध्ये भाजपने राष्ट्रवादी काँग्रेसला विरोध केला असला तरी पवार कुटुंबियांच्या बारामती मतदारसंघाकडे भाजपने हेतुतः लक्ष दिले नव्हते. यंदा मात्र पवारांनी विरोधकांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे चिडलेल्या मोदी आणि शहा यांनी टीकेचा सर्व रोख पवारांवर ठेवला. इतकेच नव्हे तर पवार कुटुंबीयांना घरच्या मैदानात नेस्तनाबूत करण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न केले.

राजकारण अंधार्‍या गुहेसारखे आहे त्यामुळे तिथे काय चालते ते सांगता येणे कठीण आहे. या प्रचारादरम्यान अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यात तडजोड होऊन बारामतीत सुप्रिया सुळेंच्या पराभवासाठी अजित पवार यांनी भाजपला मदत करायची आणि त्याबदल्यात मावळमध्ये पार्थ पवारच्या विजयासाठी भाजपने अजित पवारांना मदत करायची आणि श्रीरंग बारणे यांची सोय इतरत्र कुठेतरी लावायची असा सौदा झाल्याच्या बातम्या अनेकांनी पिकवल्या. राजकारणातील घातपात सिद्धांताचे वैशिष्ट्य असे आहे की, ते नाकारताही येत नाहीत आणि स्वीकारताही येत नाही. प्रत्यक्षात मात्र सुप्रिया सुळे विजयी झाल्या आणि पार्थ पवारचा पराभव झाला, त्यामुळे या बाबतीत प्रत्यक्षात काय घडले असेल हे कळायला मार्ग नाही.

विधानसभा निवडणुका आणि सत्तेची बदलती गणिते

आजच्या घडीला चित्र असे दिसते की, एखादी गंभीर चूक केल्याशिवाय महाराष्ट्रातील सध्याचे भाजप-शिवसेनेचे सरकार पडेल अशी कोणतीही शक्यता नाही. मराठ्यांच्या आरक्षणासाठी राज्यभर निघालेल्या मोर्चांमुळे आणि राज्याचा मुख्यमंत्री ब्राह्मण असल्याने भाजपला नडू शकेल अशी चर्चा आतापर्यंत होती. पण उच्च न्यायालयामध्ये सरकारने दिलेले आरक्षण टिकलेले आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसला पाठिंबा देणार्‍या मराठा समाजामध्ये भाजपच्या मदतीचे वारे वाहणारच नाही, याची खात्री देता येत नाही.

लोकसभा निवडणुकीतसुद्धा अनेक जातीसमूहांनी अनपेक्षितरित्या आपली मते भाजपसेनेच्या पारड्यात टाकली. शरद पवारांनी गेल्या दोनतीन वर्षात राज ठाकरे आणि राष्ट्रवादी यांच्यातील अंतर कमी कमी करत आणले. लोकसभा निवडणुकीत मनसेने स्वतःचे उमेदवार उभे केलेले नसतानाही राज ठाकरे यांनी ज्या धडाडीने प्रचार केला त्याचा फायदा काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीलाच होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात राज ठाकरेंच्या पक्षाने काही उमेदवार उभे केले असते तर अधिक फायदा होऊ शकला असता. पण मनसेच्या पारंपरिक मतदाराला मोदींवरची टीका आवडली असली तरी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या लोकांना मतदान करावे हे पटले नाही, त्यामुळे राज ठाकरेंच्या सगळ्या सभा वाया गेल्या असाच निष्कर्ष काढला पाहिजे. 

येत्या विधानसभा  निवडणुकीत काँग्रेस राष्ट्रवादी आणि मनसे यांच्यात आघाडी होऊ शकेल का हे येत्या महिन्या दोन महिन्यात कळेलच, पण एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, पवारांच्या समाजमाध्यमांवरील चाहत्यांना राज ठाकरे यांच्या भाषणाचे अप्रूप असले तरी मनसेच्या मतदाराला राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाचे कितपत आकर्षण आहे सांगता येणे कठीण आहे. अजित पवार, धनंजय मुंडे, सुप्रिया सुळे हे लोक नेतृत्व करत असले तरी त्यांचा पक्षाबाहेरचा चाहता वर्ग मर्यादित आहे. त्यामुळे आम जनतेची गर्दी खेचण्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जास्त लोक नाहीत. स्वतः पवार मार्मिक बोलणारे वक्ते असले तरी लाखोंची गर्दी खेचणे हे त्यांच्या वक्तृत्वाचे कधीच वैशिष्ट्य नव्हते. कॅन्सरच्या उपचारानंतर त्यांच्या आवाजावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे त्यांच्या वक्तृत्वातील परिणामकारकताही अतिशय कमी झाली आहे.

पवारांच्या बोलण्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे स्थानिक प्रश्नांपासून राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय प्रश्नापर्यंत अनेक बाबींचे दाखले त्यांच्या बोलण्यात येतात. पवारांना सूक्ष्म विनोदबुद्धी असली तरी बाळासाहेब किंवा राज ठाकरे यांच्याप्रमाणे हजारोंचा जनसमूह हसवण्याची किंवा स्तब्ध करण्याची क्षमता त्यांच्या वक्तृत्वात नाही. वर्षानुवर्षे राजकीय व्यासपीठावर बोलण्यामुळे विचार करण्यात आणि मांडणीत जो शिळेपणा येतो तो त्यांच्या बोलण्यातून जाणवतो. पवार खूप उशिरा समाजमाध्यमांवर आले. मागच्या निवडणुकीत त्यांनी गुगल हँगआऊट वापरून पहिले. यावेळेस त्यांची भाषणे फेसबुक लाईव्ह केली गेली. त्यांचे ट्विटर हँडलसुद्धा सक्रियपणे वापरले जाते. अर्थात या गोष्टी व्यावसायिक पद्धतीने पैसे देऊन करता येतात आणि सर्वपक्ष त्याच पद्धतीने करतात.

विधिमंडळातील आणि संसदेतील भाषणांचे व्हिडिओ सहज उपलब्ध होत असल्याने सुप्रिया सुळे आणि अजित पवार यांची सभागृहातील व बाहेरची भाषणे लोकांना ऐकायला मिळतात. सुप्रिया सुळे यांची बोलण्याची पद्धत अगदी गावखेड्यातल्या सामान्य माणसाला आपली वाटेल अशी नसली तरी पंढरपूरच्या वारीत फुगडी खेळणे, एखाद्या कार्यकर्त्याच्या घरी अचानक जेवायला जाणे, एखाद्या ज्येष्ठ नेत्याच्या घरी सांत्वनाला जाणे अशी लोकांत मिसळणारी प्रतिमा तयार करण्याचा त्यांच्या समाजमाध्यम टीमने चांगला प्रयत्न केला आहे. अजित पवार हे ग्रामीण किंवा ग्राम्य शैलीत लोकांशी संवाद साधतात. काही जाहीर वक्तव्ये वादग्रस्त ठरल्याने ते आता अधिक सावधपणे बोलतात, पण त्यांच्या वक्तृत्वाला चांगली धार आहे.

वाईट भाग असा की भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार, सत्तेचा दुरुपयोग, दप्तर दिरंगाई याबाबतीत अजित पवार जेव्हा बोलतात तेव्हा ते चेष्टेचा विषय होतात, गंभीरपणे ऐकण्याचा होत नाहीत. दोन्ही काँग्रेसच्या सभा नि मनसेची सभा यांचा तौलनिक विचार केला तर मनसेच्या सभेत व्यासपीठावर मोजके नेते असतात (त्या पक्षात आता नेतेच मोजके उरले आहेत असे उपहासाने म्हणता येईल, पण तो काही योग्य युक्तिवाद नव्हे). पक्षाचे प्रमुख बोलत असताना त्यांच्या अवती भोवती माणसांचा घोळका असत नाही. त्यामुळे ज्याचे बोलणे चालू आहे त्याच्याकडे लक्ष देता येते.

या उलट दोन्ही काँग्रेसच्या सभांमध्ये तीन ते चार रांगांमध्ये खंडीभर नेते बसलेले असतात. कोणाचेही भाषण असो, त्याच्या आजूबाजूला आठदहा जण घोळका करून उभे असतात. त्यामुळे भाषण करणारा पळून जाणार आहे की काय अशी शंका येते. राज ठाकरे यांनी ‘लाव रे तो व्हीडिओ’ या घोषणेचा वापर करून पुराव्यांसाहित मोदींचे वाभाडे काढले तसा प्रयत्न जयंत पाटलांनीही करून पहिला. त्यांनी पडद्यामागे स्क्रीन लावल्यानंतर व्हिडिओ दिसत होताच, पण पडद्याच्या पाव भागात बसलेल्या नेत्यांची डोकी दिसत होती. म्हणजे एखादे तंत्र नुसते चांगले असून चालत नाही, ते वापरण्यासाठी पक्षाचा मानसिक पिंडसुद्धा तसा घडवावा लागतो.

गेल्या पाच वर्षांत काँग्रेसच्या तुलनेत राष्ट्रवादी काँग्रेसने सरकारला विरोध करण्याचा बर्‍यापैकी प्रयत्न केलेला आहे, पण या सरकारची सुरुवातच राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपला न मागता दिलेल्या पाठिंब्यातून झालेली आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रात ‘नको येऊस तर कुठल्या गाडीत बसू’ अशी एक म्हण आहे. ती राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या या पाठिंब्याला नीट लागू पडते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते विविध गैरव्यवहारात अडकले आहेत आणि ते कधीही तुरुंगात जाऊ शकतील अशा प्रकारचे संशयाचे वातावरण निर्माण करण्यात भाजपला यश आले.

छगन भुजबळांना दीर्घकाळ तुरुंगवास घडला. त्याबाबतीतही शरद पवारांनी अजित पवारांना वाचवण्यासाठी इतर मागासवर्गीयांचे नेते म्हणून भुजबळांचा बळी दिला, अशी टीका पवारांवर वारंवार झाली आहे. तुरुंगातून बाहेर येऊन निवडणुकीत दारुण पराभव होऊनही भुजबळ अद्याप राष्ट्रवादीतच आहेत. त्यामुळे या प्रकारच्या बातम्या पेरणार्‍यांना फार यश आलेले दिसत नाही, पण भुजबळ सोबत आहेत म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसला बरे दिवस येतील, अशी वाटण्याची काही शक्यता नाही.

मधल्या काळात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांमधून वेगाने कार्यकर्ते भाजपमध्ये जात आहेत. धनंजय मुंडे, जितेंद्र आव्हाड हे गेल्या पाच वर्षांमध्ये माध्यमांना सामोरे जाणारे राष्ट्रवादीतील नव्या पिढीचे नेते आहेत. तसे सुनील तटकरेंसारखे निम ज्येष्ठ नेतेही आहेत. नवाब मलिकांसारखा शहरी मुसलमानांचे प्रतिनिधित्व करणारा चेहराही आहे. या सगळ्या जणांना आपापले मतरदारसंघ, आपापले जिल्हे यामध्ये मान्यता आहे, पण ती राज्यभरात आहे, हे म्हणता येणे अवघड आहे.

लोकसभा निवडणुकीअगोदर विविध यात्रांच्या माध्यमातून राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपला कार्यकर्ता जागा करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे सभांना बर्‍यापैकी गर्दी दिसली. पण त्या गर्दीचे रूपांतर मतदानामध्ये झालेले दिसले नाही. सरसकट असे म्हणता येणे शक्य आहे की, याला ईव्हीएम घोटाळा करणीभूत आहे. मात्र त्याबद्दल बोलणार्‍या कार्यकर्त्यांना हे अद्याप निर्विवाद पणे सिद्ध करता आलेले नाही. ‘बारामतीचा निकाल सुप्रिया सुळे यांच्या विरोधात गेला तर मतदानाच्या प्रक्रियेबद्दल शंका घ्यावी लागेल’, अशा पद्धतीचे विधान पवार यांनी केले. निवडणुकीच्या धामधुमीत टीआरपी खेचण्याच्या नादात प्रसारमाध्यमे विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे मुलाखती, भाषणे यांचे संदर्भहीन तुकडे काढून वापरतात. त्यामुळे अर्थाचा अनर्थ होतो. पवारांच्या या विधानाबद्दलही असेच झाले असण्याची  शक्यता आहे. पण पवार जे बोलतात ते करत नाहीत, करतात ते बोलत नाहीत आणि ताकास तूर लागू देत नाहीत, अशी त्यांची प्रतिमा सर्वदूर झाली आहे. अशी प्रतिमा त्यांच्या आणि त्यांच्या पक्षाच्या अंगलट येते.

राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत होता तोपर्यंत प्रसारमाध्यमांमधून पक्षाच्या विचारसरणीची आणि राजकारणाची पाठराखण करणारे अनेक पत्रकार होते. सध्या अशा मंडळींचे प्रमाण कमी झालेले आहे. पण भाजपला मिळालेल्या पाशवी बहुमतामुळे गेल्या पाच वर्षांत एरवी निःपक्षपाती म्हणून मिरवणारी, पण प्रत्यक्ष बातमीदारी करताना संघपरिवाराशी इमान कायम असणारे ‘परिवार-पत्रकार’ आपल्या फेसबुक पानांवरून किंवा ट्विटर हँडलवरून पवारांची यथेच्छ नालस्ती करणारे, संदेश पाठवत राहतात.

या संभावित ट्रोलांची माहिती पसरवण्याची क्षमता अफाट असल्यामुळे पवारांची आणि राष्ट्रवादीची बदनामी तितकीच विद्युत वेगाने होते. गेल्या दोन-चार वर्षांत राष्ट्रवादी काँग्रेसने समाजमाध्यमातली आपल्या कार्यकर्त्यांची फौजही मोठ्या प्रमाणावर वाढवली आहे. यातले काहीजण समन्वयवादी असले तरी बरेचसे लोक पवार व त्यांच्या कुटुंबियांबद्दल वाजवी टीकेचा एकही शब्द ऐकून घ्यायला तयार नसतात. या पक्षाचा प्रचार ते जेव्हा करत नाहीत तेव्हा जातीय आणि विखारी प्रचार करताना दिसतात. त्यामुळे वंचित आघाडीला अधिक जनाधार मिळत आहे असे दिसताच वंचितच्या नेतृत्वाला झोडून काढण्यात आणि वंचित आघाडी ही भाजपची ‘बी टीम’ आहे असे म्हणण्यात हे सारे लोक आघाडीवर होते. त्यामुळे वंचितचा तितकाच आक्रमक आणि विखारी कार्यकर्ता अधिक टोकदारपणे राष्ट्रवादीबद्दल लिहू लागला आणि भाजपच्या विरुद्ध जनमत गोळा होण्याऐवजी भाजप वाईट आहेच, पण काँग्रेस-राष्ट्रवादीवाले त्यांच्याहीपेक्षा नालायक आहेत, अशा प्रकारचे चित्र निर्माण झाले. त्याचे परिणाम निवडणुकीच्या निकालांमध्ये दिसलेच. 

नवीन नेतृत्व आणि राष्ट्रवादी

मघाशी ज्या नवीन नेतृत्वाचा उल्लेख केला, त्यांपैकी धनंजय मुंडे आक्रमकपणे बोलत असले तरी त्यांचा सहसा तोल जात नाही. याउलट जितेंद्र आव्हाडांसारखे लोक त्यांच्या पक्षातही अनेकांना बोलघेवडे वाटतात. भुजबळांचे पक्षात आणि राज्याच्या राजकारणात परिघीकरण झाल्यानंतर त्यांना पर्याय म्हणून जितेंद्र आव्हाड हा ओबीसी चेहरा राष्ट्रवादीने आणलेला आहे, अशी चर्चा होत असते. पण भुजबळांच्या सर्व मर्यादा लक्षात घेऊनही ही तुलना अप्रस्तुत आहे, याचे कारण भुजबळांना एक व्यापक जनाधार होता आणि त्यांनी महाराष्ट्रातले ओबीसींचे राजकारण राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. जितेंद्र आव्हाडांवर तसा आरोप करता येणार नाही. वृत्तवाहिन्यांवर चर्चा करताना बाह्या सरसावून बोलणे, हिंदू मुसलमानांच्या दंगली किंवा इतर वादप्रसंगात नाटकी व्हिडिओ तयार करणे किंवा फेसबुक लाईव्ह करणे या गोष्टी करून प्रसिद्धीचा झोत आपल्यावर कसा राहील याची ते पुरेपूर काळजी घेतात. मात्र त्यांच्या या वागण्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसबद्दल थोडा तटस्थ असलेला समजातला घटक अधिकच कडवटपणाने पक्षाच्या विरोधात जातो.

आव्हाडांमुळे पक्ष लोकप्रिय होतो असे मानणे म्हणजे राम कदम यांच्या बोलण्याने भाजपची मते वाढतात असे मानण्यासारखे आहे. हिंदूंचे लांगूलचालन जितके वाईट, तितकेच जितेंद्र आव्हाडांसारखी मंडळी करत असलेले मुसलमानाचे लांगूलचालन वाईट आहे. पण आव्हाड हे पवारांचे लाडके आहेत असे चित्र निर्माण करण्यात आव्हाड यांना यश आले आहे. यातून पक्षाचे काय भले होत आहे याचा विचार राष्ट्रवादीच्या मंडळींनी पुरेसा केला आहे असे दिसत नाही.

राज ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस

राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि राज ठाकरे यांचे गमतीशीर संबंध होते आणि आहेत. राज ठाकरे यांनी पक्ष काढला तेव्हा ‘राजकारण करण्यासाठी सकाळी लवकर उठावे लागते आणि रात्री उशिरापर्यंत लोकांना उपलब्ध असावे लागते’, असे खोचक विधान पवार यांनी केले होते. असभ्य भाषा न वापरता एखाद्याचा अपमान करता येतो हे पवारांचे कौशल्य दाखवणारे ते विधान होते. मात्र राज ठाकरे हे अशा पद्धतीच्या अपमानावर शांत बसणारे गृहस्थ नाहीत. त्यांनी त्यानंतरच्या भाषणात ‘मी एक घड्याळ आणून ठेवले आहे आणि त्या घड्याळातून ‘पवार पवार’ असा अलार्मचा आवाज येतो’, असे विधान केले. अर्थातच राज ठाकरे यांच्या विधानाला पवार यांच्या विधानापेक्षा जास्त टाळ्या मिळाल्या.

राज ठाकरेंनी सुरुवातीपासून घेतलेली उत्तर भारतीयांच्या विरोधातील भूमिका पवार यांना त्यांच्या राष्ट्रीय नेतृत्वामुळे परवडणारी नव्हती. मुळात पवारांनी राष्ट्रीय पातळीवर मंत्रीपदे भूषवली असली तरी त्यांचा पक्ष राष्ट्रवादी नसून महाराष्ट्रवादीच आहे, कारण त्यांच्या सोबत काँग्रेस पक्षातून हकालपट्टी झालेले पूर्णो संगमा यांचे मेघालयात वर्चस्व होते, पण मतभेदानंतर संगमा यांनी स्वतःचा वेगळा पक्ष काढला.

या पक्षाचे दुसरे नेते तारिक अन्वर हे तर बिहारमधून स्वबळावर निवडून येतील अशीही परिस्थिती नव्हती. आता पूर्णो संगमा हयात नाहीत आणि तारिक अन्वर पुन्हा काँग्रेसवासी झाले आहेत. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस हा काँग्रेसमधून फुटून निघालेल्यांचा पक्ष नसून काँग्रेसमधून फुटून निघालेल्या पवार यांच्या नेतृत्वाखालचा पक्ष आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची ताकद वाढू देण्यासाठी काँग्रेसने जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले आणि त्यायोगे परस्पर शिवसेनेचा पत्ता कापला गेला तर बरे असा प्रयत्न केला, अशी टीका २००६ पासून आजतागायत अधूनमधून होतच आली आहे.

त्यावेळी पवार आणि राष्ट्रवादीची भूमिका एकतर तटस्थतेची किंवा मनसेला विरोध करण्याची होती. मनसेच्या दहशतीमुळे नाशिक एमआयडीसीमधून उत्तर भारतीय कामगार पळून गेले आणि त्याचा परिणाम उत्पादनावर झाला. त्याबद्दल त्यावेळीही पवारांनी जाहीरपणे टीका केली होती. स्थलांतरे होतच राहणार आहेत. त्यामुळे अशा पद्धतीने परप्रांतियांवर हल्ले करणे योग्य नाही, अशी पवारांची भूमिका होती.

अजित पवार, छगन भुजबळ, जयंत पाटील या राष्ट्रवादीच्या ज्येष्ठ नेत्यांची राज ठाकरे यांनी यथेच्छ खिल्ली उडवलेली आहे. अजित पवार आणि राज ठाकरे यांच्यातील कलगीतुरा तर माध्यमांनी खूपच रंगवला होता. आवाजाच्या नकला करणे हा राज ठाकरेंचा आवडता छंद आहे त्यामुळे त्यांच्या सभांचे श्रोतेही अशा मेजवानीच्या तयारीत असतात. अशा पिटातल्या प्रेक्षकाला राज ठाकरे सहसा निराश करत नाहीत.

२०१९ च्या निवडणुकीत मोदींच्या फसव्या राजकारणाचा सप्रमाण पंचनामा करण्याची मोहीम राज ठाकरे यांनी आरंभली आणि त्यांची ‘लाव रे तो व्हिडिओ’, ही ओळ लोकप्रिय झाली. अशा अनेक व्हिडिओचा साठा त्यांच्या विरोधकांकडेही असणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत तुलनेने मनसेच्या अंगावर कमी प्रमाणात आलेले सेना-भाजप विधानसभेच्या निवडणुकीत या सगळ्याचे उट्टे काढतील तेव्हा राज ठाकरेंना स्पष्टीकरणे द्यावी लागतीलच, पण राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही द्यावी लागणार आहेत.

फक्त राज्यापुरता विचार करणारे पक्ष असल्यामुळे खरंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मनसे हे नैसर्गिक मित्र आहेत, पण राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाच्या राष्ट्रीय राजकारणाच्या महत्वाकांक्षेमुळे आणि पक्षामध्ये मुंबईसारख्या शहरात असलेल्या अमराठी कार्यकर्त्यांमुळे राष्ट्रवादीने आताआतापर्यंत मनसेच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. जागतिक मराठी अकादमीच्या व्यासपीठावर राज ठाकरेंनी पवारांची घेतलेली मुलाखत ही दोन्ही पक्षांमधली कोंडी फुटण्याची सुरुवात होती. या मुलाखतीमध्ये राज ठाकरे यांनी पवार यांना ‘उद्धव ठाकरे की राज ठाकरे?’ असा प्रश्न विचारला होता. त्यावर ‘दोघेही’ असे चलाख उत्तर पवारांनी दिले होते. त्यानंतर गेल्या वर्षभरात पवार आणि राज ठाकरे अनेकदा भेटले.

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पुढाकाराने उभ्या राहिलेल्या महाआघाडीत राज ठाकरेही असावेत म्हणून पवारांनी प्रयत्नही केले, पण त्यात यश आले नाही. प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या प्रचाराला सुरुवात झाल्यानंतर काँग्रेसच्या उमेदवारांनाही राज ठाकरे यांनी आपल्या मतदारसंघातही प्रचार करावा असे वाटते, असे पवार यांनी एका मुलाखतीत संगितले होते. निव्वळ लोकसभा निवडणुकीतल्या मतदानाच्या आधारे निष्कर्ष काढायचे झाले तर राज ठाकरेंच्या भाषणांची मालिका यशस्वी झाली नाही, असा निष्कर्ष काढावा लागतो. तरीही या निवडणुकीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि मनसे यांच्यातला संपर्क आणि संवाद कमी झाला आहे असे दिसत नाही. किंबहुना राज ठाकरे यांनी सोनिया गांधी यांची भेट घेऊन हा संवाद बळकट करण्याच्या प्रक्रियेला हातभार लावला आहे, असे म्हणता येईल.

राज ठाकरेंकडे आज गमावण्यासारखे काही नाही. पूर्वपुण्याई वगळली तर तीच परिस्थिती दोन्ही काँग्रेसची आहे. पवारांच्या नादी लागून राज ठाकरे वाया गेले किंवा विकले गेले, अशा प्रकारचा परिवाराच्या ट्रोल आर्मीने केलेला आरोप दखलपात्र नाही, कारण राजकारणात कोणी कायमचा मित्र आणि शत्रू नसतो. आरोपच करायचा तर राज ठाकरे २०११ पासून २०१४ पर्यंत नरेंद्र मोदींची तोंड फाटेपर्यंत स्तुती करत होते, तेव्हा नरेंद्र मोदी आणि राज ठाकरे यांच्यात साटेलोटे होते का? असाही करता येईल. पण नरेंद्र मोदींना विकास पुरुष मानणाऱ्यांना ते मानवेल असे वाटत नाही.

.............................................................................................................................................

सोशल मीडियासंबंधी नवी दृष्टी व नवं भान देणाऱ्या मराठीतल्या या पहिल्याच पुस्तकाचं मन:पूर्वक स्वागत - प्रा. संजय तांबट, रानडे इन्स्टिट्यूट, पुणे.

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4986/Social-Media?fbclid=IwAR1Fa3_2jO7gy5f-tvrrrGJupZCxtsVVHc_uhdIS608hrd2ufcEtxCP3nK0

.............................................................................................................................................

विधानसभा निवडणुका २०१९

ऑक्टोबर २०१९ मध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होतील. आणखी महिन्याभराने प्रचार, आरोप - प्रत्यारोप सुरू होतील. त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसची इतर पक्षांप्रमाणे कसोटी असणार आहे. १५ वर्षे राज्यकारभार केल्याने लोकांचा दोन्ही काँग्रेसवर असलेला राग २०१४ मध्ये निघाला, पण २०१९ मध्येसुद्धा लोक भाजपच्या प्रचारातल्या कौशल्यामुळे असेल, मोदी आणि फडणवीसांच्या चुकांबद्दल बोलण्याऐवजी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या चुकांबद्दलच बोलत आहेत. हे चित्र पुढच्या तीन महिन्यांमध्ये कसे बदलायचे हा खरा प्रश्न आहे.

पवारांचे म्हणून जे राजकारण महाराष्ट्रात प्रस्थापित झाले आहे, त्याचा तोंडवळा मराठाधार्जिणा, पण ओबीसी, मुसलमान यांना सत्तेची लालूच दाखवणारा, सधन शेतकरी वर्ग आणि शहरी धनिक यांची पाठराखण करणारा, समावेशकतेची भाषा बोलत प्रत्यक्षात जातीचे तिरपे छेद देणारा अशा प्रकारचा आहे. जोपर्यंत ग्रामीण बाजाच्या दोन काँग्रेस परस्परांशी भांडत होत्या आणि शहरी बाजाची शिवसेना पर्याय म्हणून उभे राहू पाहत होती, तोपर्यंत ही लढाई राष्ट्रवादीच्या संस्थानिकांच्या फार विरोधात जाणारी नव्हती. पण भाजपने दोन्ही काँग्रेस मुळापासून पोखरायला घेतलेल्या आहेत. त्यामुळे दोन्ही काँग्रेसपुढे अस्तित्वाचे आव्हान उभे राहिलेले आहे.

काँग्रेसपेक्षा राष्ट्रवादीपुढील आव्हान बिकट आहे, कारण काँग्रेस पक्ष राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांच्या आधीही होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना पवारांच्या महत्त्वाकांक्षेमुळे झालेली असल्याने आणि पंतप्रधान पदाच्या राजकीय महत्वाकांक्षेची बस कायमची चुकल्यामुळे, या पक्षाचे पुढे भवितव्य काय असा प्रश्न जाहीरपणे चर्चा होत नसली तरी या पक्षापुढे आ वासून उभा आहे.

सुप्रिया सुळे आणि अजित पवार हे पवारांचे राजकीय वारसदार आहेत. अजित पवारांनी पार्थ पवारला पुढे आणण्याचा प्रयत्न केला असला तरी त्याची क्षमता या निवडणुकीत कळून आलेली आहे. कुटुंबातला आणखी एक उमेदवार रोहित पवार विधानसभेला उभा राहील आणि निवडूनही येईल, पण त्यामुळे पक्षाच्या भवितव्याचा प्रश्न सुटत नाही. सुप्रिया सुळे यांच्या कुटुंबातले अद्याप कोणीही राजकरणात आलेले नाही.

पवार आता राज्यसभेवर आहेत. तर्काला धरून विचार करायचा झाला तर त्यांनी पुढची लोकसभा निवडणूक लढवता कामा नये, पण पक्षाची राज्यात ताकद असेल तर ते पुन्हा एकदा राज्यसभेवर जाऊ शकतील. अगदीच येत्या पाच वर्षांत मोदी आणि परिवाराने गंभीर राजकीय चुका केल्या नाहीत, तर पवार महाराष्ट्राच्या किंवा देशाच्या केंद्रस्थानी येण्याची कोणतीही शक्यता नाही.

सलग ५०हून अधिक वर्षे विधिमंडळाच्या किंवा संसदेच्या सभागृहात असणे यामुळे पवारांकडे राज्यकारभाराचे एक संचित तयार झाले आहे. ते अपूर्व आहे, पण आता आपण वानप्रस्थाश्रमात आहोत, हे मान्य करून पवारांनी महाराष्टातल्या नव्या पिढीतल्या कार्यकर्त्यांशी हे संचित वाटून घेतले पाहिजे. याचा नव्या पिढीला तर उपयोग आहेच, पण पवारांची समाजात हेतुपुरस्सर मलिन केलेली प्रतिमा दुरुस्त करून घेण्यासाठीही या गोष्टीचा उपयोग होऊ शकेल.

अजित पवार यांचे राजकारण महाराष्ट्रापुरतेच असणार आहे, सुप्रिया सुळे दिल्लीतल्या राजकरणात रमतात असे दिसते, पण त्यांचे दिल्लीतील राजकारण दखलपात्र होणे महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादीचे अस्तित्व राहणार आहे का यावर अवलंबून आहे. आणि तसे अस्तित्व राहणे हे दोन्ही भावंडे परस्परांना समजून घेत राजकारण करू शकतील का? यावर अवलंबून आहे.

आजवरची अजित पवारांच्या राजकरणाबद्दलची कल्पना ही त्यांच्या विरोधकांनी लोकप्रिय केलेला शब्द वापरायचा तर 'टग्यांच्या राजकारणाची' आहे. याउलट सुप्रिया सुळेंचा राजकारणाचा चेहरा त्यांच्या इंग्रजीवरील प्रभुत्वामुळे आणि राजकीय हाणामारीतील भाषणे वगळता एरवी केलेल्या संयत भाषणांमुळे काहीशा अभिजन राजकारण्याची आहे.

जयंत पाटील, मधुकर पिचड, दिलीप वळसे पाटील अशी दुसर्‍या क्रमांकाची फळी राष्ट्रवादीत असली तरी पक्षाचे नेतृत्व पवार आडनाव असलेल्या किंवा पवार कुटुंबियांतीलच असणार आहे. राज्य पातळीवरच्या संस्थानिकांनी पोसलेले जिल्हापातळीवरील संस्थानिक आणि पुढे त्यांनी पोसलेले तालुकानिहाय आणि मतदारसंघनिहाय संस्थानिक यांची गोळाबेरीज म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस हे चित्र ढोबळमानाने मान्य केले तर या पक्षाच्या विकासाला आत्यंतिक मर्यादा पडतात हे लक्षात घ्यायला हवे. काही वर्षांपूर्वी लोक राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये येत होते, आता तो पक्ष सोडून जात आहेत. याचा अर्थ सध्याचा काळ या पक्षाच्या उतरणीचा आहे. आहेत त्या संस्थांनिकांना चुचकारत आणि नव्या दमाच्या तरुणांना वाव न देत पुढे जाण्याची भूमिका पक्षाने अशीच ठेवली तर आताचे साचलेपण संपणार नाही आणि प्रामाणिक कार्यकर्त्यांच्या आयुष्यातला सतरंज्या उचलण्याचा कार्यक्रम बंद होणार नाही.  

या पक्षाच्या भवितव्याबद्दल एवढ्या तपशिलात लिहिण्याचे कारण शिवसेनेप्रमाणेच राज्याचे हित डोळ्यापुढे ठेवून संपूर्ण राज्यात एकहाती सत्ता मिळवण्याच्या दिशेने जाणे आणि द्रमुक, अण्णा द्रमुक, तेलगू देसम, अकाली दल, तृणमूल काँग्रेस या नव्या-जुन्या प्रादेशिक पक्षांप्रमाणे स्वतःची ताकद उभी करण्याची या पक्षाला संधी होती. पण ५० वर्षांनंतर शिवसेनेला आणि २० वर्षांनंतर राष्ट्रवादीला ही संधी साधता आलेली नाही.

संघराज्याच्या सकस अंमलबजावणीसाठी प्रादेशिक पक्षांचे सक्षमीकरण ही पूर्वअट आहे असे मी मानतो. महाराष्ट्रातील हे दोन मोठे आणि मनसेसारखा छोटा असे तीनही प्रादेशिक पक्ष निकामी झाल्यामुळे महाराष्ट्रातल्या प्रादेशिक अस्मितेच्या राजकारणाचा विस्तार होण्याची शक्यता मावळली आहे.

भाजपसारखा अतिरेकी राष्ट्रवादी पक्ष आणि काँग्रेससारखा तळ्यात मळ्यात करणारा पक्ष अशा दोन राष्ट्रीय पक्षांच्या हातामध्ये महाराष्ट्राच्या राजकारणाची दिशा निश्चित करण्याची जबाबदारी जाणे, हे मराठी भाषा, समाज आणि संस्कृती यांच्या सकारात्मक राजकरणाला छेद देणारे आहे. याचा अर्थ मनसे, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या पक्षांमध्ये प्रादेशिकतेचे नवे राजकारण उभे करण्याची क्षमता आहे असे मला वाटत नाही. पण जोपर्यंत असा सक्षम राजकीय पर्याय उभा राहत नाही, तोपर्यंत नाईलाज म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेससारख्या पक्षाच्या पुनर्शोधावर भिस्त ठेवण्याला पर्याय नाही.

अगदी टोकाचा विचार करायचा तर राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि मनसे यांच्यासारखे अपुरे महाराष्ट्रावादी पक्ष पूर्ण नेस्तनाबूत झाल्याशिवाय खर्‍या अर्थाने महाराष्ट्रातील प्रादेशिक संस्कृतीचा आणि अस्मितेचा आणि प्रादेशिक अर्थकारणाचा सकारात्मक विचार करणारा पर्याय उभा राहू शकत नाही. त्यामुळे हे सर्व पक्ष जितक्या लवकर नेस्तनाबूत होतील तितके बरे. पण राजकीय पक्ष एका दिवसात तयार होत नाहीत किंवा संपत नाहीत. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस लयाला जाऊ लागली तरी ती प्रक्रिया लगेच होणारी नाही. आणि या पक्षाने स्वतःचा पुनर्शोध घेऊन उभे राहायचे ठरवले तरी ते लगेच होणारे नाही. त्यामुळे राजकारणाच्या अभ्यासकाला या प्रक्रियेकडे जागरूकतेने आणि सहानुभूतीने पाहण्याची गरज आहे.

बाळासाहेब ठाकरे यांच्याप्रमाणेच अफाट राजकीय आकलन आणि क्षमता असलेला माणूस म्हणजे पवार, पण कुठल्यातरी टप्प्याला त्यांची गणिते चुकायला लागली, विश्वासार्हतेचे प्रश्न निर्माण झाले. पवार यांच्यापेक्षा कमी क्षमता असलेले, पण भाग्यवान लोक देशाचे पंतप्रधान होऊन गेलेले आहेत. पवारांना ते का जमले नाही आणि त्यांचे राजकारण पायातल्या पायात का घुटमळत राहिले हा राज्यशास्त्राच्या अभ्यासकांच्या दृष्टीने संशोधनाचा विषय आहेच, पण ज्यांना महाराष्ट्रात आणि देशात राजकारण करायचे आहे, अशा सध्याच्या कार्यरत आणि होऊ घातलेल्या राजकारण्यांसाठीसुद्धा पवारांच्या राजकीय प्रयोगशाळेचा अभ्यास गरजेचा आहे.

देशाची बदलती अर्थव्यवस्था, जागतिकीकरणाचा देशाने आणि महाराष्ट्राने वेगाने केलेला स्वीकार, एकीकडे समाजवादाची, समतेची, सर्वसमावेशकतेची भाषा करत दुसरीकडे जागतिकीकरणाची पाठराखण करण्याचा आणि त्यातून नवे लाभार्थी तयार करण्याचा जो प्रयोग पवार यांनी केला त्याची नीट चिकित्सा होणे गरजेचे आहे.

पवार हे चांगले संघटक आहेत. गावोगावच्या कार्यकर्त्यांना ते नावानिशी ओळखतात, माणसांची ताकद लक्षात घेऊन त्यांना कामाला लावू शकतात हे जरी खरे असले तरी जमावाला झिंग आणणारा करिश्मा पवारांकडे नाही. त्यामुळे निवडणुकीची लाट तयार करून त्यावर स्वार होणे पवारांना कधीही जमलेले आहे. ही त्यांची व्यक्तिगत मर्यादा आहे की काँग्रेस परंपरेची, हे ही तपासले पाहिजे. पवार भ्रष्ट आहेत का? किती भ्रष्ट आहेत? त्यांचे गुन्हेगारांशी संबंध आहेत का?

या प्रसारमाध्यमांच्या मथळ्यांच्या पलीकडे जाऊन पवारांचे राजकारण समजून घेणे हे राष्ट्रवादी काँग्रेसला किती गरजेचे वाटते ते मला माहीत नाही, पण शरद पवारोत्तर राजकारण महाराष्ट्रात उभे करायचे असेल तर ही गुंतवणूक आवश्यक आहे असे मला वाटते. प्रत्यक्ष पवारांना आणि त्यांच्या पक्षाला या सगळ्याचा उपयोग होईल का? आणि किती होईल हे सांगणे कठीण आहे, पण महाराष्ट्रातल्या राजकीय प्रक्रियेचा प्रवाह मोकळा होण्यात मात्र त्याची नक्की मदत होईल.

.............................................................................................................................................

लेखक डॉ. दीपक पवार मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष आणि मुंबई विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

santhadeep@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................