‘गुन्हेगार’ ठरवण्यासाठी पुस्तकांचा आधार ‘निराधार’ आहे!
पडघम - राज्यकारण
अमित इंदुरकर
  • सुधा भारद्वाज, व्हर्नोन गोन्सालवीस आणि अरुण फरेरा
  • Mon , 02 September 2019
  • पडघम राज्यकारण सुधा भारद्वाज Sudha Bharadwaj व्हर्नोन गोन्सालवीस Vernon Gonsalves अरुण फरेरा Arun Ferreira शहरी नक्षलवादी Urban Naxal एल्गार परिषद Elgar Parishad भीमा कोरेगाव Bhima Koregaon

भीमा कोरेगाव येथे १ जानेवारी २०१८ ला घडलेल्या दंगलीचे महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण भारतामध्ये तीव्र पडसाद उमटले. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत जनआंदोलन उभारले गेले. या दंगलीला कारणीभूत असणाऱ्या लोकांची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यात देशातील अनेक लेखक आणि विचारवंतांना विशेषतः डाव्या विचासरणीच्या लोकांना अटक करण्यात आली. त्यांच्यावरील आरोप अद्यापही सिद्ध झालेले नाहीत, परंतु सरकारच्या बड्या मंत्र्यांनी, देशातील व्यापारी आणि सरकारचे हितसंबंध जोपासणाऱ्या माध्यमांनी त्यांना ‘शहरी नक्षलवादी’ संबोधून जागतिक स्तरावर बदनाम करण्याचे षडयंत्र रचले. डाव्या विचारसरणीचे विचारवंत नेहमीच सरकारच्या आणि देशात चालत असलेल्या विषमतावादी व्यवस्थेच्या विरोधात उठून उभे राहिलेले आहेत. आपल्या विरोधात किंवा आपण घेत असलेल्या निर्णयांविरोधात कुणीही टीका करू नये, असे कुठल्याही सत्ताधाऱ्यांना वाटत असते. याकरिता सत्तेवर असणारा प्रत्येक राजकीय पक्ष विरोधकांचे तोंड बंद करण्याचा नेहमी प्रयत्न करत असतो. 

डाव्या विचारसरणीचे लोक नेहमी सत्तेला प्रश्न विचारून त्यांच्या नाकी नऊ आणतात. त्यामुळे ते प्रत्येक सरकारला नकोसे वाटतात. कन्हैया कुमार हे याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. सत्ताधाऱ्यांना बोचणारे प्रश्न विचारले म्हणून ‘देशद्रोही’ ठरवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करून त्याला तुरुंगात डांबण्यात आले. आयआयटी हैदराबाद येथे शिकणाऱ्या रोहित वेमुलाने सत्तेच्या विरोधात आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे विद्यापीठ प्रशासन आणि सरकारने त्यास आत्महत्या करण्यास बाध्य केले.

देशातील सुजाण नागरिकांनी तसेच विद्वान लोकांनी सत्तेला प्रश्न विचारू नयेत, यासाठी प्रश्न विचारणाऱ्या लोकांच्या देशभक्तीवर संशय निर्माण करून त्यांना ‘देशद्रोही’ संबोधून त्यांची तोंडे बंद करण्याचा प्रयोग पद्धतशीरपणे पार पडला जात आहे. ‘आवाज उठवला तर तुमचा पण दाभोळकर, पानसरे, कलबुर्गी करू’ अशा प्रकारच्या धमक्या देऊन त्यांना समाजमाध्यमांवरून ट्रोल केले जात आहे.

२०१८ ला भीमा कोरेगाव येथे जी दंगल घडली, त्यात अनेकांचा सहभाग असल्याचे बोलले जाते. त्यात भिडे गुरुजी व मिलिंद एकबोटे यांचेदेखील नाव घेतले गेले, परंतु सत्ताधाऱ्यांशी असलेली जवळीकता या कारणामुळे त्यांची विशेष अशी चौकशी करण्यात आली नाही. परंतु डावी विचारसरणी जोपासणाऱ्या आणि सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारणाऱ्या विचारवंतांची मात्र कसून चौकशी करण्यात येत आहे. त्यांना ‘शहरी नक्षलवादी’ संबोधून त्यांचे मानसिक खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यांच्या घरांची झडती घेऊन त्यांच्या मागे चौकशीचा सासेमिरा लावण्यात आलेला आहे.

भीमा कोरेगाव दंगल प्रकरणात आरोपी म्हणून अटक करण्यात आलेले व्हर्नोन गोन्सालवीस यांच्या घरातून पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात साहित्य ताब्यात घेतले. त्यात मार्क्सवादी विचारधारेशी संबंधित सीडी, ‘जय भीम कॉम्रेड’ हा लघुपट, खैरलांजीशी संबधित साहित्य, यासोबतच माओवाद आणि नक्षलवादाशी संबंधित साहित्य आहे. पोलिसांनी या साहित्याची एक यादी तयार करून न्यायालयात सादर केली आहे. परंतु ही यादी त्यांना ‘शहरी नक्षलवादी’ संबोधिण्यास पुरेशी आहे का किंवा या साहित्यावरून त्यांना दंगलीत सहभागी असल्याचे सिद्ध करता येईल का, हा प्रश्न आहे.

परंतु गोन्सालवीस यांच्या घरातून व्यवस्थेविरोधी साहित्य असणारी पुस्तके जप्त करून ती गंभीर पुरावा असल्याचा दावा करत पोलिसांनी त्याची यादी न्यायालयात सादर केली आहे. त्यात बिस्वजित रॉय यांच्या ‘वॉर अँड पीस इन जंगलमहल’ या पुस्तकाचाही समावेश आहे. पण एखादे पुस्तक एखाद्या व्यक्तीला गुन्हेगार म्हणून सिद्ध करण्यासाठी किंवा ‘शहरी नक्षलवादी’ ठरवण्यासाठी पुरेसे ठरू शकेल का, हा प्रश्न आहे. परंतु पोलीस यालाच गंभीर पुरावा मानत आहेत.

ही चौकशी महाराष्ट्र पोलिसांच्या माध्यमातून सुरू आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री असणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांचा या पोलीस खात्याशी संपर्क येतो. हेच फडणवीस नागपूरमध्ये भरलेल्या ९९ व्या अखिल भारतीय नाट्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून म्हणाले होते की, “व्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी आमच्या कार्यकाळात झालेली नसून आणीबाणीच्या काळात झालेली होती... एखाद्याच्या घरात नक्षली साहित्य सापडले किंवा त्याने वाचले म्हणून त्यास अटक करण्याचे कारण नाही. मीदेखील असे साहित्य वाचले आहे. त्यामुळे अशी अटक करायची असेल तर मलाच करावी लागेल.” संमेलनाचे अध्यक्ष प्रेमानंद गज्वी यांनी सरकारला ‘शहरी नक्षलवादा’वरून सरकारला धारेवर धरले होते, त्याला प्रत्युत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी ही विधाने केली आहेत.

मग फडणवीसांनी या कार्यवाहीत सामील असणाऱ्या आपल्या पोलीस अधिकाऱ्यांना हा सल्ला का देऊ नये किंवा फडणवीसांनी केलेले हे विधान पोलिसांच्या कार्यवाहीचा अपमान करणारे तर नाही ना, असे प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे.

एखाद्याच्या घरात गांधीवादी साहित्य मिळाले, म्हणून तो जसा ‘गांधीवादी’ होऊ शकत नाही; तसेच एखाद्याच्या घरात ‘क्रांतिकारी साहित्य’ मिळाले म्हणून तो ‘क्रांतिकारी’ असेलच, असे नाही. परंतु एक मात्र निश्चित की, सरकारच्या धोरणावर टीका करणारे साहित्य मिळालेली व्यक्ती ही सरकारला, व्यवस्थेला प्रश्न नक्की विचारेल आणि तो तिचा मूलभूत हक्कदेखील आहे. पण याचा अर्थ असा नव्हे की, ती दहशतवादी, नक्षलवादी किंवा कुठल्याही हिंसक कार्यवाहीत प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या सहभागी असेल.

या प्रकरणात सुरू असलेल्या कार्यवाहीत, विशेषतः गोन्सालवीस यांच्या घरात मिळालेले साहित्य त्यांना ‘शहरी नक्षलवादी’ ठरवण्यासाठी किंवा दंगलीत सामील असण्यासाठी गंभीर पुरावा असल्याचा दावा मान्य करता येण्यासारखा नाही.

पुस्तकांचा आधार घेऊन जर असले आरोप सिद्ध होत असतील तर मोदी सरकारचे एक मंत्री नरसिंहा राव यांनी ईव्हीएम विरोधात एक पुस्तक लिहिले होते, त्याचा आधार घेऊन सरकार, पोलीस, निवडणूक आयोग यांनी ईव्हीएम बंद करायला पाहिजे. पण असे नक्कीच होणार नाही. कारण एखाद्या व्यक्तीला गुन्हेगार ठरवण्यासाठी पुस्तकांचा आधार हा पूर्णपणे निराधार आहे.

.............................................................................................................................................

रवीश कुमारच्या ‘द फ्री व्हॉइस’ या पुस्तकाच्या मराठी अनुवादाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4527/The-free-voice

.............................................................................................................................................

लेखक अमित इंदुरकर पत्रकार आहेत.

mr.amitindurkar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Sachin Shinde

Tue , 03 September 2019

Agadi Vastav Aahe He


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

लोकहो, निवडणुकीचा हंगाम सुरू आहे, सावध राहा, सतर्क राहा, जागे राहा. कारण आता अधिक जोमाने आणि वेगाने सर्रास ‘खोटे’ पसरवले जाऊ शकते
जे जे काही खोटे आहे, कमअस्सल आहे, त्याबद्दल लिहिताना किणीकरांची लेखणी जहाल बनते. कधी कधी विषारीसुद्धा बनते...
आठवलेसाहेब, तुमच्या मोदींनी गेल्या दहा वर्षांत ‘किती वेळा’ राज्यघटनेचे ‘पालन’ केले आहे? आणि ‘किती वेळा’ अनुसूचित जातींना ‘न्याय’ दिला?
‘मोदी की गारंटी’ ही प्रत्यक्षात ‘बिरबलाच्या खिचडी’सारखी आहे… म्हणूनच ते २०४७ सालचे भाकड हवाले देत आहेत…
‘अक्षर’ म्हणजे जे संपत नाही असे ते! परंतु अंतिम सत्यापुढे शब्दांच्या ‘अक्षर’तेचे इमले कोसळून पडतात...

सदरे

सुनील तांबे
परिमल माया सुधाकर
निखिल वागळे
संजय पवार
अमोल उदगीरकर

इतर लेख

लोकहो, निवडणुकीचा हंगाम सुरू आहे, सावध राहा, सतर्क राहा, जागे राहा. कारण आता अधिक जोमाने आणि वेगाने सर्रास ‘खोटे’ पसरवले जाऊ शकते

‘देशभक्त कोण’ हे अमेरिकन लेखक एडवर्ड अ‍ॅबे यांनी मोजक्या शब्दांत सांगितले आहे- ‘खरा देशभक्त तोच असतो, जो आपल्या देशाचे रक्षण करण्यासाठी कायम सज्ज असतो आणि आपल्या सरकारविरुद्ध कृती करण्यासाठीही तयार असतो.’ त्यामुळे या वेळी कोणती नवलकथा रचली जाईल, याचा नेम नाही. भावनांना आवाहन केले जाईल, पण त्याला फशी पडू नका. तुमच्या भावनांना हात घालण्यासाठी अगदी काहीही घडवले जाऊ शकते, याची सतत जाणीव ठेवा.......

आठवलेसाहेब, तुमच्या मोदींनी गेल्या दहा वर्षांत ‘किती वेळा’ राज्यघटनेचे ‘पालन’ केले आहे? आणि ‘किती वेळा’ अनुसूचित जातींना ‘न्याय’ दिला?

मुळात संविधान बदलाच्या चर्चेची सुरुवात भाजप आणि संघाच्या जबाबदार पदाधिकाऱ्यांनीच केलेली आहे. ‘संविधान बदलासाठी चारशेपेक्षा जास्त जागा द्या’ अशी मागणी भाजपच्या एका वरिष्ठ खासदाराने केली होती. गेल्या वर्षी मोदीचे आर्थिक सल्लागार बिबेक देबरॉय यांनी एक लेख लिहून संविधान बदलण्याची गरज असल्याचं सांगितलं होतं. त्यामुळे विरोधक बाबासाहेबांचा अपमान करताहेत, हा आठवलेंचा आरोप म्हणजे शुद्ध लबाडी आहे.......

‘मोदी की गारंटी’ ही प्रत्यक्षात ‘बिरबलाच्या खिचडी’सारखी आहे… म्हणूनच ते २०४७ सालचे भाकड हवाले देत आहेत…

‘मोदी की गारंटी’ हा खोट्या आश्वासनांचे भेंडोळे आहे. २४च का? ५०, ७५, १०० का नाही? २०२४ साल आहे म्हणून २४. साल २०५० वा २०७५ असतं, तर ५० वा ७५ ‘गारंटी’ दिल्या असत्या. केवळ आकडेच द्यायचे असतील, तर ते कितीही ठोकून देता येतात. सर्वांत शुद्ध सोन्याला ‘२४ कॅरेट’ असं म्हटलं जातं. मोदींनीही आपल्या ‘२४ गारंटी’ या ‘२४ कॅरेट सोनं’ असल्याच्या थाटात सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे खरा, पण त्यात तांबे, निकेल आणि जस्त यांचंच मिश्रण आहे........

‘जातवास्तव’ स्वीकारल्याशिवाय सत्ता आणि संसाधनांचा जातीय ‘असमतोल’ दूर करता येणार नाही. उमेदवारांची नावे जातीसकट जाहीर करणे, हा एक ‘सकारात्मक प्रयोग’ आहे

महायुतीच्या ३८ उमेदवारांपैकी १९ मराठा आहेत. विशेष म्हणजे हे सगळे श्रीमंत मराठे आहेत. महाविकास आघाडीच्या ३९ उमेदवारांपैकी २४ मराठा आहेत. वंचित बहुजन आघाडीच्या ३२ उमेदवारांपैकी ५ अनुसूचित जाती, १३ ओबीसी आणि ४ मराठा आहेत. यावरून एक गोष्ट लक्षात येते की, मविआ असो वा महायुती एका विशिष्ट समाजाकडेच सत्ताबळ झुकलेले दिसते. मात्र वंबआने उमेदवारी देताना जात समतोल पाळलेला दिसतो.......

स्वयंपाकघरात टांगलेल्या कॅलेंडरवरच्या चित्राइतकीच थरारकता वा जाहिरातीतून एखादं उत्साहवर्धक पेय विकणार्‍या म्हातार्‍या अमिताभ बच्चनइतकीच विश्वासार्हता, दहा वर्षं राष्ट्रीय व्यासपीठावर वावरलेल्या मोदींच्या व्यक्तिमत्त्वामध्ये उरली आहे...

प्रचारसभांमधून दिसणारे पंतप्रधान दमले-भागलेले, निष्प्रभ झालेले आहेत. प्रमाणापलीकडे वापरलेली छबी, अतिरिक्त भलामण आणि अतिश्रम, यांमुळे त्यांची ‘रया’ गेल्यासारखी वाटते. एखाद्या ‘टी-ट्वेंटी’ सामन्यात जसप्रीत बूमराला वीसच्या वीस षटकं गोलंदाजी करायला लावावी, तसं काहीसं हे झालेलं आहे. आक्रसत गेलेला मोदींचा ‘भक्तपंथ’ टिकून असला, तरी ‘करिष्मा’ उर्फ ‘जादू’ मात्र चाकोरीबद्ध झालेली आहे.......

प्रचाराची कुरूप पातळी... 

रणरणत्या उन्हात लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याचं मतदान एव्हाना पार पडलेलं आहे. आता पुढील टप्प्यांची प्रक्रिया सुरू झाली आहे आणि त्याच वेळी प्रचाराची जी काही पातळी गाठली गेली आहे, ती अतिशय लज्जास्पद आणि कुरूपही आहे. ही भाषा केवळ गलिच्छ आहे असं नाही, तर ती वापरणाऱ्या सर्वांचीच वृत्ती कुरूप आहे. अर्थात हे काही आजच घडत नाहीये. गेल्या पाच-सहा निवडणुकांपासून प्रचारातील भाषेची ही घसरण सुरू आहे.......

भाजपच्या ७६ पानी ‘जाहीरनाम्या’त पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची तब्बल ५३ छायाचित्रं आहेत. त्यामुळे हा जाहीरनामा आहे की, मोदींचा ‘छायाचित्र अल्बम’ आहे, असा प्रश्न पडतो

काँग्रेसच्या ४८ पानी जाहीरनाम्यात राहुल गांधींची फक्त पाच छायाचित्रं आहेत. त्यातली तीन काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासोबत आहेत. याउलट भाजपच्या जाहीरनाम्याच्या मुखपृष्ठावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पाठीमागे बळंच हसताहेत अशा स्वरूपाचं भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचं छायाचित्र आहे. त्यातली ‘बिटवीन द लाईन’ खूप सूचक आणि स्पष्टता सूचित करणारी आहे.......

जर्मनीत २० हजार हत्तींचा कळप सोडण्याची धमकी एका देशाने दिली आहे, ही ‘हेडलाईन’ जगभरच्या प्रसारमाध्यमांमध्ये गाजतेय सध्या…

अफ्रिका खंडातील बोत्सवाना हा मुळात गरीब देश आहे. त्यातच एवढे हत्ती म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिना. शेतांमध्ये येऊन हत्ती मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान करत असल्याने शेतकरी वैतागले आहेत. याची दखल बोत्सवानाचे अध्यक्ष मोक्ग्वेत्सी मेस्सी यांनी घेतली आहे. त्यामुळेच त्यांनी संतापून एक मोठी घोषणा केली आहे. ती म्हणजे तब्बल २० हजार हत्तींचा कळप थेट जर्मनीमध्ये पाठवण्याची. अनेक माध्यमांमध्ये ही ‘हेडलाईन’ गाजते आहे.......

तुमचे विचार व आचार ‘पुरोगामी’ विचाराला बळ देणारे आहेत की, ‘प्रतिगामी’ विचारसरणी पोसणारे व वाढवणारे आहेत?

फुले-शाहू-आंबेडकर जन्माधिष्ठित विषमतेच्या विरोधात होते, तसेच ते आपला शत्रू कोण व मित्र कोण हे जन्माने कोण आहेत, हे ठरवण्याच्याही विरोधात होते. जे-जे समतावादी ते-ते त्यांचे मित्र होते व जे-जे विषमतावादी ते-ते त्यांचे शत्रू होते; मग ते जन्माने कोण का असेनात, ही त्यांची विचारधारा होती. त्यांच्या विचारांचे तेच मर्म व महत्त्व आहे.......

लोकशाही ‘सुरक्षित’ करण्यासाठी तिच्या मार्गातील ‘दगड-धोंडे’ दूर करण्याकरता आपण काही निश्चित पावले उचलायची की नाही, याचा आपण विचार करावयास हवा…

जे लोक पक्षपद्धती विरुद्ध आहेत आणि अनुषंगानेच ज्यांना विरोधी पक्षाची आवश्यकता वाटत नाही, त्यांना ‘लोकशाही’ या चीजेचे संपूर्ण आकलन झालेले नसावे. लोकशाही म्हणजे काय? लोकशाहीला ‘सत्तेवरील नियंत्रण’ असे म्हणता येईल. ‘वंशपरंपरागत सत्ता’ व ‘सरंजामदारशाही’ यांच्या नेमका उलट अर्थाचा शब्द म्हणजे ‘लोकशाही’. सत्तारूढ मंडळीच्या अमर्याद सत्तेला कोठे तरी केलेले नियंत्रण.......

© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.