कोकणासारख्या पिटुकल्या प्रदेशाचे झाले थोडेफार नुकसान, झाली काही माणसे व्याधीग्रस्त, मोडले काहींचे संसार, तर… विकासासाठी हे सहन करायलाच हवे!

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

लक्ष्मी ऑर्‌गॅनिक केवळ आपल्या देशाचाच नव्हे, तर इटलीचाही विकास करते. म्हणजे तेथेही त्यांनी चारेक वर्षांपूर्वी लक्ष्मी ऑर्‌गॅनिक इटली नावाची कंपनी स्थापन केली. या कंपनीच्या बोर्डवर गोएंका आहेत. आणखीही दोघे आहेत. त्यातील एकाचे नाव अँटोनिओ नार्डोनी. इटलीत या नावाची मोठी चर्चा आहे. लक्ष्मीसोबत येण्यापूर्वी ते तेथील ‘मितेनी’ नामक कंपनीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते. ही मितेनी म्हणजे इटलीतील व्हिचेन्झा या बड्या शहरातील बडी कंपनी. तीपण तेथे ‘पीएफएएस - फॉरेव्हर केमिकल्स’ तयार करायची. देशाचा विकास करायची, पण लोकांना त्याची पर्वा नाही. त्यांनी ती कंपनी २०१८ साली बंद पाडली. ती एक भयंकरच कथा म्हणायची.

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

कोकणात आर्यांची वसाहत परशुरामाने वसवली असे म्हणतात. त्याचे वारस असलेल्या नेत्यांनी तेथे औद्योगिक, रासायनिक कंपन्या वसवल्या. परशुरामाचे मंदिर असलेल्या परशुराम क्षेत्री तर मोठीच औद्योगिक वसाहत आहे- लोटे परशुराम. तेथे आता एक बडी रासायनिक कंपनी उभी राहिलेली आहे. अशा कंपन्या येतात, तेव्हा त्याला ‘विकास’ असे म्हणतात. 

लोटे परशुराममध्ये उभ्या राहिलेल्या या कंपनीचे नाव आहे - ‘लक्ष्मी ऑर्‌गॅनिक इंडस्ट्रिज’. हर्षवर्धन गोएंका हे तिचे अध्यक्ष. हे फार बडे उद्योगपती आहेत. गोएंका शेठजींची ही ‘लक्ष्मी’ लोटे परशुराम क्षेत्री फार महत्त्वाची रसायने तयार करते. या रसायनांस म्हणतात ‘पीएफएएस - फॉरेव्हर केमिकल्स’. ही रसायने अशी असतात की, हजारो वर्षे होवोत, त्यांचे विघटन होत नाही. ती ‘नॉन-स्टिक’ असतात. जलरोधक कपडे, फर्निचर, स्वयंपाकाची भांडी, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू अशा विविध गोष्टींत त्यांचा वापर होतो. देशाच्या विकासासाठी आवश्यकच आहेत या गोष्टी.

लक्ष्मी ऑर्‌गॅनिक केवळ आपल्या देशाचाच नव्हे, तर इटलीचाही विकास करते. म्हणजे तेथेही त्यांनी चारेक वर्षांपूर्वी लक्ष्मी ऑर्‌गॅनिक इटली नावाची कंपनी स्थापन केली. या कंपनीच्या बोर्डवर गोएंका आहेत. आणखीही दोघे आहेत. त्यातील एकाचे नाव अँटोनिओ नार्डोनी. इटलीत या नावाची मोठी चर्चा आहे. लक्ष्मीसोबत येण्यापूर्वी ते तेथील ‘मितेनी’ नामक कंपनीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते. ही मितेनी म्हणजे इटलीतील व्हिचेन्झा या बड्या शहरातील बडी कंपनी. तीपण तेथे ‘पीएफएएस - फॉरेव्हर केमिकल्स’ तयार करायची. देशाचा विकास करायची, पण लोकांना त्याची पर्वा नाही. त्यांनी ती कंपनी २०१८ साली बंद पाडली. ती एक भयंकरच कथा म्हणायची.   

.................................................................................................................................................................

वाचकहो, गेल्या नऊ वर्षांपासून आम्ही अक्षरक्ष: पदरमोड करून ‘अक्षरनामा’ हे मराठी फीचर पोर्टल चालवत आहोत. काही मोजके हितचिंतक वर्गणीदार मदत करतात, पण ती फारच तुटपुंजी होते. कुठल्याही व्यावसायिक तडजोडी न करता आणि सत्ताशरण न होता, पत्रकारिता करणाऱ्यांसाठी सध्याचा काळ अजिबात चांगला नाही. तरीदेखील आम्ही निदान अजून तरी हार मानलेली नाही. आम्हाला तुमच्या आर्थिक पाठबळाची नितांत गरज आहे. ‘अक्षरनामा’ केवळ तुमच्या पाठबळावरच तग धरून राहू शकते. 

Pay Now

.................................................................................................................................................................

त्या इटलीमध्ये ‘माम्मे नो पीएफएएस’ - पीएफएएस विरोधातील माता - नावाची एक संघटना आहे. बहुतेक बायका बायकाच आहेत त्यात. २०१७मध्ये त्यांनी हा गट स्थापन केला. मिशेला पिकोली ही त्याच्या संस्थापकांपैकी एक. ती व्हेनेतो प्रांतातल्या एका गावात राहते. व्यवसायाने परिचारिका आहे. तिला १५ वर्षांची मुलगी आहे. फेब्रुवारी २००७मध्ये तिला स्थानिक आरोग्य यंत्रणेकडून एक पत्र आले, की तुमच्या कन्येची रक्ततपासणी करून घ्या. तिने ती केली. त्यात आढळले, की त्या मुलीच्या   रक्तात या फॉरेव्हर केमिकलचे अंश आहेत. मुळात ते असायला नको. पण सरकारी स्टँडर्ड सांगते, की आठ नॅनोग्रॅम असले तर चालते. आणि मिशेलाच्या मुलीच्या रक्तात ते प्रमाण एका मिलिलिटरमध्ये ११० नॅनोग्रॅम. मिशेला हादरली. हे प्रमाण म्हणजे कर्करोग, हृदयविकार, झालेच तर यकृत, मूत्रपिंड यांच्या विकारांना ते आग्रहाचे आमंत्रण, पण सरकार सांगत होते- घाबरून जाऊ नका. शांत राहा. आता मिशेलाने सरकारवर विश्वास ठेवायला हवा.

आपले केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी परवा राज्यसभेत लेखी उत्तरात सांगितले, की त्या वायूप्रदूषणाने काही माणसे मरत नाहीत. लोकांच्या खाण्या-पिण्याच्या सवयी, त्यांच्या कामाचे स्वरूप, त्यांचा आर्थिक दर्जा, वैद्यकीय इतिहास अशा कितीतरी गोष्टी असतात. त्याने मरतात माणसे. वायूप्रदूषणाशी त्याचा संबंध कसा जोडता? त्याचा ठोस डेटाच नाही. तर मोदीमंत्र्याचे ते स्पष्टीकरण आपण शीरसावंद्य मानले.

भारतीय सुबुद्ध, सुजाण, सुविद्य, सुसंस्कृत नागरिकांना जे समजले, ते इटलीतील त्या मिशेला बाईंनाही कळायला हवे होते की, अखेर सरकार आपल्या भल्यासाठीच तर विकास करत असते, पण त्या बाईंनी चार लोकांत चौकशी करायला सुरुवात केली. त्यांच्या लक्षात आले की, अनेक घरांमध्ये हीच परिस्थिती आहे. अनेक मातांची मुले अशीच आजारी आहेत. तिने सरकारी यंत्रणांशी संपर्क साधला, पण सरकारला काय तुमच्या एकट्या मुलीसाठीच असते काय? सरकारला मोठा विकास करायचा असतो. सरकारी यंत्रणांकडून काही समाधानकारक उत्तर मिळेना. तेव्हा मिशेलाने अशा समदुःखी मातांना जमवले. त्यांनी मिळून ‘माम्मे नो पीएफएएस’ हा गट स्थापन केला. हळूहळू त्यांनी समाजमाध्यमांद्वारे अन्य मातांशी संपर्क साधला. कुठे शाळेच्या प्रवेशद्वारावर, कुठे मुलांच्या दवाखान्यात, बागेमध्ये त्या एकमेकींना भेटायच्या. आता त्यांच्या गटात वकील, कारकून, शेतकरी, गृहिणी, शिक्षिका अशा सुमारे तीनेकशे माता आहेत. आपल्या मुलांच्या रक्तातील रसायनांचे प्रमाण लिहिलेले टीशर्ट घालून त्या आंदोलन करू लागल्या.

त्यांनी स्वखर्चाने त्या रसायनांचा अभ्यास सुरू केला. त्या रसायनाच्या परिणामांची उदाहरणे जमा केली. कागदपत्रे तयार केली. या मातांनी आता स्थानिक नेत्यांवर दबाव आणण्यास सुरुवात केली. त्यांचे म्हणणे काय, तर ती मितेनी कंपनी भूगर्भातील जलसाठ्याची नासाडी करत आहे. सरळ रसायनमिश्रित सांडपाणी जमिनीत सोडून देत आहे. ते प्रदूषण थांबवा. सांडपाण्याची नीट विल्हेवाट लावा.

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

आणि २०२३मध्ये ती सारी सामग्री आपल्या निसर्गरम्य कोकणातील लोटे परशुराम या क्षेत्री जहाजातून आणली. पटापट ती सारी यंत्रसामग्री येथे उभारली. त्यासाठीच्या परवानग्या - त्या काय मिळतात! त्या मिळाल्या. यंदा या कंपनीने लोटे परशुराममध्ये रसायनांची निर्मितीही सुरू केली आहे. गोएंका म्हणतात, हे सारे नियम आणि कायद्यांनुसारच झालेले आहे. ते देशाला विकासाच्या मार्गावर नेणारे उद्योजक आहेत. त्यांच्यावर विश्वास ठेवायला काय हरकत आहे?

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

आता कंपन्या जर हेच करत बसल्या, तर देशाचा विकास कोण करणार? या अशा प्रदूषणरोधक बाबींसाठी मोठा खर्च येतो. त्याने कंपन्यांच्या, नेत्यांच्या, अधिकाऱ्यांच्या, देशाच्या अर्थकारणावर प्रतिकूल परिणाम होतो. तेव्हा विकास हवा असेल, तर लोकांनी देशासाठी थोडेफार प्रदूषण, थोडेफार आजार सोसले पाहिजेत. आणि प्रदूषण नको असेल, तर मग या बायका गाड्या का चालवतात? त्याने नाही वातावरणात सीओटू सोडला जात? या माता घरांत वीज का वापरतात? त्यातून नाही का प्रदूषण होत? तेव्हा प्रदूषण होणारच. ते सोसावे लागणारच. त्यात काही मेले म्हणून का देशाचा विकास थांबवायचा? पण मिशेला बाईंना हा उत्कृष्ट युक्तिवाद अमान्य. त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. मग त्यात आणखी काही लोक उतरले. उदाहरणार्थ - शिॲरा बा नावाची २१ वर्षीय तरुणी.

मिशेलाच्या गावातच राहते ती. एके दिवशी तिच्या मानेजवळ कसलीशी गाठ आली. तपासणी केली. त्यात आढळले की, तिला थायरॉईड कॅन्सर झालाय. त्याला कारणीभूत ठरले होते त्या गावातल्या ताज्या ताज्या गार्डनफ्रेश भाजीतले, त्या गावातल्या नीतळ पाण्यातले फॉरेव्हर केमिकल. त्या केमिकलने तिच्या हार्मोन्सवर परिणाम केला होता. गावातल्या अनेकांच्या रक्तात ते रसायन सापडले होते. असे दोनेकशे लोक एकत्र आले. ग्रीनपीससारख्या संस्थेने त्यांना साथ दिली. सारे मिळून न्यायालयात गेले.

या प्रकरणाच्या पोलिसी चौकशीत आढळले की, मितेनीच्या व्यवस्थापनास १९९०पासून या जलप्रदूषणाची माहिती होती. साडेतीन लाख लोक राहत असलेल्या परिसरातील पाणी आपण प्रदूषित करीत आहोत, याची त्यांना जाणीव होती. या कंपनीच्या एकूण १३ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर खटला भरण्यात आला. त्या पाश्चात्य देशांतली न्यायव्यवस्थाही विचित्र. लगेच तेथे तो खटला उभा राहिला. गेल्या ३० जूनला त्याचा निकाल लागला. त्यात न्यायालयाने १३ पैकी ११ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली.

यात आपल्या त्या गोएंकाजींचे सहकारी अँटोनिओ नार्डोनी यांचाही समावेश आहे. या निकालाच्या आधी, २०१८मध्ये त्या कंपनीने आपले दिवाळे वाजवले होते, पण तरीही तिने नुकसान भरपाई म्हणून सुमारे ४४३ कोटी रुपये त्या ‘विकासग्रस्तां’ना द्यावेत, असा आदेश न्यायालयाने दिला.

खरे तर सरकारनेच त्या कंपनीला विकास करण्याची परवानगी दिली होती. नेते, शासकीय अधिकारी यांनी विकासास साथ दिली होती. अशी साथ सगळेच देतात. प्रदूषित सांडपाणी नद्यानाल्यांत सोडले जाते, झाडे तोडली जातात, डोंगर सपाट केले जातात, प्रदूषण मापनाचे ‘स्टँडर्ड’ बदलले जातात. हे सारे विकासाभिमुख धोरणातूनच केले जात असते. भारतातील व्यवस्थांना, न्यायालयांना त्याचे भान आहे. युरोपातील देशांत ते पुरेसे दिसत नाही. त्यामुळेच त्या सर्वांत मोठ्या महासत्ता होऊ शकत नाहीत. असो. पण या वळणावर, अडचणीत आलेल्या त्या ‘मितेनी’ कंपनीच्या साह्यास धावली आपली ‘लक्ष्मी ऑर्‌गॅनिक इंडस्ट्रिज’.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

गोएंकांच्या ‘लक्ष्मी’ने ‘व्हिवा लाईफसायन्सेस’ या आपल्या उपकंपनीच्या माध्यमातून २०१९मध्येच मितेनीची सगळी यंत्रसामग्री खरेदी करून टाकली होती. एवढेच नव्हे, तर त्या कंपनीच्या नावावर असलेली पेटंटे, एकंदरच त्या पीएफएएस रसायनांच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व गोष्टी गोएंकांच्या कंपनीने प्राप्त केल्या.

आणि २०२३मध्ये ती सारी सामग्री आपल्या निसर्गरम्य कोकणातील लोटे परशुराम या क्षेत्री जहाजातून आणली. पटापट ती सारी यंत्रसामग्री येथे उभारली. त्यासाठीच्या परवानग्या - त्या काय मिळतात! त्या मिळाल्या. यंदा या कंपनीने लोटे परशुराममध्ये रसायनांची निर्मितीही सुरू केली आहे. गोएंका म्हणतात, हे सारे नियम आणि कायद्यांनुसारच झालेले आहे. ते देशाला विकासाच्या मार्गावर नेणारे उद्योजक आहेत. त्यांच्यावर विश्वास ठेवायला काय हरकत आहे?

यातून इटलीतील त्या गावाप्रमाणे लोटे परशुरामचीही स्थिती होणार की काय, हे आता सांगता येणे कठीण. कदाचित होणारही नाही. आशेवर राहायला काय हरकत आहे? यातील इटलीचे नुकसान आणि भारताचा लाभ तेवढा सुजाण नागरिकांनी ध्यानी घ्यावा. त्या युरोपियन महासंघाची एक एजन्सी आहे - ‘युरोपियन केमिकल एजन्सी’. ती सुमारे दहा हजार फॉरेनर केमिकल्सवर बंदी लादण्याचा विचार करत आहे. तसे झाल्यास आपण अशी रसायने तयार करणारी आशियातील एक बलाढ्य शक्ती असू. त्यात कोकणासारख्या पिटुकल्या प्रदेशाचे झाले थोडेफार नुकसान, झाली काही माणसे व्याधीग्रस्त, मोडले काहींचे संसार, तर… विकासासाठी हे सहन करायलाच हवे!

संदर्भ - 

1) Where does a western chemical plant that contaminated drinking water go next? To India - The Guardian

2) ‘Forever chemicals’ come under fire in Italy - Politico

3) ‘You’re poisoning my child’ : How Mamme No PFAS helped expose Italy’s PFAS pollution scandal - Euro News

4) 11 executives jailed over Italian PFAS pollution - Royal Society of Chemistry

5) The Moms Vs. The Multinational - Truth Dig

.................................................................................................................................................................

लेखक रवि आमले ज्येष्ठ पत्रकार असून, त्यांची ‘परकीय हात’ आणि ‘प्रोपगंडा’ ही पुस्तके प्रसिद्ध आहेत.

ravi.amale@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

वाचकहो, गेल्या नऊ वर्षांपासून आम्ही अक्षरक्ष: पदरमोड करून ‘अक्षरनामा’ हे मराठी फीचर पोर्टल चालवत आहोत. काही मोजके हितचिंतक वर्गणीदार मदत करतात, पण ती फारच तुटपुंजी होते. कुठल्याही व्यावसायिक तडजोडी न करता आणि सत्ताशरण न होता, पत्रकारिता करणाऱ्यांसाठी सध्याचा काळ अजिबात चांगला नाही. तरीदेखील आम्ही निदान अजून तरी हार मानलेली नाही. आम्हाला तुमच्या आर्थिक पाठबळाची नितांत गरज आहे. ‘अक्षरनामा’ केवळ तुमच्या पाठबळावरच तग धरून राहू शकते. 

Pay Now