अमेरिका पुन्हा वर्चस्ववाद निर्माण करत आहे का? आपणच जगाचे सुभेदार आहोत, असे अमेरिकेला वाटत आहे का?

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सत्ता प्राप्त केल्यापासून टेरिफ वाढवणे, ब्रिक्स देशांना धमकावणे, पनामावर दबाव आणणे, इस्राइलने गाझा, इराक, लेबनानवर केलेल्या आक्रमणाचे समर्थन करणे, ‘अमेरिका फर्स्ट’ हे परराष्ट्र धोरण लागू करणे, व्हेनेझुएलानंतर आता ग्रीनलंड आणि कोलंबिया देशांना धमकावणे, असे दादागिरीचे प्रयत्न सातत्याने चालवले आहेत. हे सारे प्रकार शीतयुद्धोत्तर काळातल्या अमेरिकेच्या वर्चस्ववादी राजकारणाची आठवण करून देतात.

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात नेहमीच अमेरिकेचे वर्तन एखाद्या गावगुंडाप्रमाणे राहिले आहे. नुकतीच व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो आणि त्यांची पत्नी यांना अमेरिकेने अटक केली आहे. हे एक प्रकारचे सुधारणावादी पाऊल आहे, असे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे, परंतु फारसे तथ्य नाही.

जागतिक परिस्थितीचा विचार करता ही कारवाई संयुक्तिक नाही. समर्थनीय तर नाहीच नाही, कारण एका सार्वभौम राष्ट्राच्या प्रमुखाला त्याच्या देशात अटक करून घेऊन जाणे, हा प्रकार आंतरराष्ट्रीय कायदा, आंतरराष्ट्रीय नैतिकता आणि ‘युनो’च्या सनदेला हरताळ फासणारा आहे. यातून युनोचे अपयश, आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन, बहुध्रुवीकरणाला दिलेली बगल, दक्षिण ध्रुवीय राष्ट्रांनी म्हणजे चीन, रशिया, भारत, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका यांनी उभ्या केलेल्या नव्या चळवळीसमोर आव्हान आणि अमेरिकेची दादागिरी अधोरेखित होताना दिसते.

अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर आक्रमण का केले?, या आक्रमणाकडे जग कसे पाहते? आणि या आक्रमणाने जगासमोर कोणते प्रश्न उभे केले आहेत, या तीन प्रश्नांचा विचार करू या.

व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो आणि त्यांच्या पत्नीला केलेली अटक हे काही अमेरिकेच्या लष्करी कारवाईचे पहिले उदाहरण नाही. यापूर्वी अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांनी २००३मध्ये विध्वंसक शस्त्रनिर्मिती, मानवी हक्काचे उल्लंघन, दहशतवादाला पाठिंबा अशी कारणे देत इराकचा हुकूमशहा सद्दाम हुसेनला अटक (युनोच्या विरोधात जाऊन) केली होती आणि २००६ साली त्याच्याच देशात फाशीही दिली. त्यानंतरचे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी दहशतवादाला पाठिंबा, Lockerbie विमान बॉम्बस्फोट (१९८८), अमेरिकाविरोधी संघटनांना मदत ही कारणे पुढे करून २०११मध्ये लीबियामध्ये नाटोच्या मदतीने लष्करी हस्तक्षेप केला होता. त्यात आंदोलकाकडून गद्दाफीचा हुकूमशहा गद्दाफीची हत्या झाली.

याशिवाय जपान (१९४५), कोरिया (१९५०), व्हिएतनाम (१९६४-७३), ग्रेनेडा (१९८३), पनामा (१९८९), अफगाणिस्तान (२००१ आणि २०२१), इराण (१९५३, १९८०), सिरीया (२०१४) या राष्ट्रांत प्रत्यक्ष आणि युगोस्लाव्हिया, अफगाणिस्तान, लिबिया, सिरीया या राष्ट्रांत अमेरिकेने नाटोसह अप्रत्यक्ष लष्करी कारवाया केल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांचा वापर करून एखाद्या देशाकडून जगाला कसा धोका आहे, असे चित्र उभे करणे आणि त्या देशाची सत्ता प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष ताब्यात घेणे, हा अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचा पारंपरिक पवित्रा राहिला आहे.

.................................................................................................................................................................

वाचकहो, गेल्या नऊ वर्षांपासून आम्ही अक्षरक्ष: पदरमोड करून ‘अक्षरनामा’ हे मराठी फीचर पोर्टल चालवत आहोत. काही मोजके हितचिंतक वर्गणीदार मदत करतात, पण ती फारच तुटपुंजी होते. कुठल्याही व्यावसायिक तडजोडी न करता आणि सत्ताशरण न होता, पत्रकारिता करणाऱ्यांसाठी सध्याचा काळ अजिबात चांगला नाही. तरीदेखील आम्ही निदान अजून तरी हार मानलेली नाही. आम्हाला तुमच्या आर्थिक पाठबळाची नितांत गरज आहे. ‘अक्षरनामा’ केवळ तुमच्या पाठबळावरच तग धरून राहू शकते. 

Pay Now

.................................................................................................................................................................

विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सत्ता प्राप्त केल्यापासून टेरिफ वाढवणे, ब्रिक्स देशांना धमकावणे, पनामावर दबाव आणणे, इस्राइलने गाझा, इराक, लेबनानवर केलेल्या आक्रमणाचे समर्थन करणे, ‘अमेरिका फर्स्ट’ हे परराष्ट्र धोरण लागू करणे, व्हेनेझुएलानंतर आता ग्रीनलंड आणि कोलंबिया देशांना धमकावणे, असे दादागिरीचे प्रयत्न सातत्याने चालवले आहेत. हे सारे प्रकार शीतयुद्धोत्तर काळातल्या अमेरिकेच्या वर्चस्ववादी राजकारणाची आठवण करून देतात.

आता अमेरिकेने मादुरो यांच्यावर समुद्री जहाजातून कोकेन आणि फेंटानील ड्रग्जची तस्करी करण्याला प्रोत्साहन दिले, अमेरिकेत अमली पदार्थाचा पुरवठा केला, नार्को दहशतवाद, व्हेनेझुएलाचे सरकार आता नार्को प्रशासन बनले आहे, अमेरिकेच्या हक्काची तेल चोरी केली जात आहे, असे आरोप ठेवले आहेत. तसेच मादुरोने २०२४मध्ये गैरमार्गातून सत्ता प्राप्ती केली, त्यामुळे अमेरिका लोकशाहीची पुनर्स्थापना करेल. व्हेनेझुएलामध्ये जगातील सर्वांत मोठे तेलसाठे असूनही मादुरो पायाभूत सुविधांचा विकास केला नाही, २०१३पासून देशातील आर्थिक संकट आणि दडपशाहीमुळे व्हेनेझुएलाचे अंदाजे ८० लाख लोक देश सोडून गेले आहेत आणि ते लोक अमेरिकेत आले आहेत. यातील काही लोक तुरुंगातील आहेत, तर काही मनोरुग्ण आहेत. त्यांना मादुरोने अमेरिकेत पाठवले आहे, असे दावेही ट्रम्प यांनी केले आहेत.

अमेरिकेने कितीही कारणे दिली असली, तरीही खरी कारणे वेगळीच आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे अमेरिकेवर ३८ ट्रिलियन डॉलर एवढा कर्जाचा बोजा आहे. २०२६मध्ये त्यातील ९ ट्रिलियन डॉलर कर्जाची परतफेड करावी लागणार आहे.

दुसरे म्हणजे सध्या जगात सर्वांत जास्त म्हणजे तब्बल ३०३ अरब बॅरेल कच्चे तेल व्हेनेझुएलाकडे आहे. व्हेनेझुएला दररोज ९ लाख बॅरेल तेल निर्यात करतो. चीन त्याचा सर्वांत मोठा ग्राहक आहे. जवळपास ९० टक्के तेल एकटा चीन विकत घेतो. विशेष म्हणजे हा व्यापार युआनमध्ये चालतो. त्याचा अमेरिकेच्या डॉलरला धोका आहे.

दुसरे म्हणजे, एके काळी (१९५२) जगातील चौथी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून व्हेनेझुएला ओळखला जायचा. काराकास या राजधानीच्या शहरात लग्झरी कार आणि आकाशभेदी इमारती होत्या. १९७०च्या दशकात तेल संकट निर्माण झाले, तेव्हा व्हेनेझुएलाला मोठा आर्थिक फायदा झाला, परंतु तत्कालीन सरकारला पैशांचे योग्य नियोजन करता आले नाही. शेती, कारखाने, उद्योगधंद्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. अन्नासाठी दुसऱ्या राष्ट्रांवर अवलंबून राहावे लागू लागले. २०१८पर्यंत व्हेनेझुएलात १,३०,००० महागाई टक्क्यांपर्यंत वाढली. या सर्व प्रकारांमुळे हा देश कमकुवत झाला. त्याचाच अमेरिकेने फायदा घेतला.

आणखी एक म्हणजे, कच्च्या तेलाचे १६०हून अधिक प्रकार आहेत. त्यापैकी ‘लाईट क्रूड’ (महाग, पेट्रोल आणि जेट तेल बनवण्यासाठी वापर) आणि ‘हेव्ही क्रूड’ (स्वस्त, जहाजांचे तेल आणि सडक बनवण्यासाठी वापर) हे दोन महत्त्वाचे आहेत. लाईट क्रूड अमेरिकेकडे मोठ्या प्रमाणात आहे. ते अमेरिका मोठ्या किमतीत इतर राष्ट्रांना विकते, परंतु अमेरिकेतील बहुतांशी तेल रिफायनरी हेव्ही तेलाच्या हिशोबाने बनवल्या गेल्या आहेत. आणि ते मात्र व्हेनेझुएलाकडे आहे

२०व्या शतकात अमेरिकेला कॅनडा आणि दक्षिण अमेरिकेतून हेव्ही तेल मिळायचे, पण आता जगात हेव्ही तेल इराण, रशिया आणि व्हेनेझुएला याच राष्ट्रांकडे आहे. इराण आणि रशियाकडून अमेरिकेला हेव्ही तेल मिळणे कठीण आहे. त्यामुळे व्हेनेझुएला हाच एकमेव पर्याय उरतो. त्यात व्हेनेझुएलाचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष ह्युगो चावेझ (१९९९) यांनी सत्तेत आल्यानंतर समाजवादी धोरण स्वीकारत तेलाचे राष्ट्रीयीकरण केले. परकीय (अमेरिकन) कंपन्यांवर निर्बंध लादले. २०१३मध्ये मादुरो राष्ट्राध्यक्ष झाले, पण त्यांनी चावेझ यांचेच धोरण पुढे चालू ठेवले. परिणामी अमेरिकेला हेव्ही तेल मिळणे कठीण झाले. त्यातून लाईट तेल महाग विकणे आणि हेव्ही तेल कमी किमतीत विकत घेणे, हे अमेरिकेचे आर्थिक गणित बिघडले.

आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे चीनचा दक्षिण जगातील राष्ट्रांवरचा आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवरचा  प्रभाव दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात दक्षिण अमेरिकेतील २४ राष्ट्रांचा समावेश आहे. अमेरिकेला व्हेनेझुएलावरील कारवाईतून या दक्षिण अमेरिकन देशांना इशारा द्यायचा आहे.

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

जसा आंतराष्ट्रीय पातळीवर अमेरिकेचा निषेध केला जात आहे, तसाच खुद्द अमेरिकेतूनही ट्रम्प यांच्या या धोरणाला विरोध होत आहे. माजी उपराष्ट्राध्यक्ष कमला हॅरिस यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. ही कारवाई अमेरिकन काँग्रेसला कल्पना न देता केली आहे, म्हणून बऱ्याच सिनेट सदस्यांनी तीव्र शब्दांत राग व्यक्त केला आहे.  बर्नी सँडर्स या समाजवादाचा पुरस्कार करणाऱ्या सिनेट सदस्यांच्या म्हणण्यानुसार “ट्रम्पने संविधानाचे उल्लंघन केले आहे. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षाला देशाला युद्धात ओढण्याचा हक्क नाही.” न्यूयॉर्कचे नवनिर्वाचित महापौर जोहरान ममदानी यांनीही मादुरो यांच्या अटकेची निंदा केली आहे.

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ट्रम्प यांनी कारवाईनंतरच्या आपल्या भाषणात म्हटले आहे की, “सुरक्षित आणि योग्य पद्धतीने सत्तेचे हस्तांतरण करेपर्यंत अमेरिका व्हेनेझुएलाचा कारभार चालवणार आहे.” याच्या पुढे जाऊन असे म्हणता येईल की, आता व्हेनेझुएलातील तेलाचे नियंत्रण अमेरिका आणि अमेरिकन कंपन्यांकडे जाईल.

कुवैत युद्धानंतर (खाडी युद्ध) अमेरिकेने हेच केले होते. कुवैतच्या पुनर्निर्मितीची सर्व टेंडर अमेरिकन कंपन्यांना दिली होती. याच कंपन्या ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ या चळवळीला भरघोस मदत करणाऱ्या आहेत. आणि याच आंदोलनामुळे ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष झाले आहेत. आणखी एक म्हणजे ‘एपस्टीन फाईल कांड’च्या चर्चेवरून जागतिक प्रसारमाध्यमांचे लक्ष दुसरीकडे वळण्यासाठीदेखील ही कारवाई केली गेली असावी, अशीही एक शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कारण ‘एपस्टीन फाईल कांडा’बाबत ट्रम्प यांच्यावर त्यांच्याच रिपब्लिकन पक्षातून दबाव येत आहे.

या आक्रमणाकडे जग कसे पाहते?

चीनने राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरोची तात्काळ सुटका करण्याची मागणी केली आहे. चीनच्या विदेश मंत्रालयाने म्हटले आहे की, “एखाद्या देशाच्या राष्ट्रप्रमुखाला असे अटक करणे चुकीचे आहे. अमेरिकेची ही कृती आंतराष्ट्रीय कायदा आणि व्हेनेझुएलाच्या सार्वभौमत्वाचे गंभीर उल्लंघन करते. त्यामुळे दक्षिण अमेरिका आणि कॅरेबियन प्रदेशातील शांतता आणि सुरक्षितेला धोका निर्माण होतो. चीन याचा तीव्र विरोध करतो.”

क्युबाने अमेरिकेला विरोध करत आंतरराष्ट्रीय कारवाईची मागणी केली आहे. चिली, कोलंबिया, मेक्सिको, उरुग्वे आणि स्पेन या देशांनीही ‘शांतता आणि प्रादेशिक सुरक्षेसाठी धोकादायक उदाहरण’ म्हणून अमेरिकेचा निषेध केला आहे. ब्राझीलच्या राष्ट्राध्यक्ष लुला डा सिल्व्हा यांनी “संपूर्ण आंतराष्ट्रीय समुदायासाठी आणखी एक अत्यंत धोकादायक उदाहरण” आणि रशियाने “कोणत्याही देशाच्या सार्वभौमत्व आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे गंभीर उल्लंघन” अशा प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.

भारताने मात्र सावध भूमिका घेत म्हटले की, “व्हेनेझुएलातील परिस्थिती गंभीर बाब आहे. आम्ही सर्व बाजूंना आवाहन करतो की, चर्चा आणि शांततेच्या मार्गाने समस्येवर मार्ग काढण्यात यावा. जेणेकरून या प्रदेशात शांतता आणि स्थैर्य राहील”. युरोपिअन युनियनने याबाबत निदान अजून तरी कोणती ठोस भूमिका घेतलेली नाही, तर अर्जेन्टीनाने अमेरिकेच्या कारवाईचे समर्थन केले आहे.

जसा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अमेरिकेचा निषेध केला जात आहे, तसाच खुद्द अमेरिकेतूनही ट्रम्प यांच्या या धोरणाला विरोध होत आहे. माजी उपराष्ट्राध्यक्ष कमला हॅरिस यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. ही कारवाई अमेरिकन काँग्रेसला कल्पना न देता केली आहे, म्हणून बऱ्याच सिनेट सदस्यांनी तीव्र शब्दांत राग व्यक्त केला आहे.  बर्नी सँडर्स या समाजवादाचा पुरस्कार करणाऱ्या सिनेट सदस्यांच्या म्हणण्यानुसार “ट्रम्पने संविधानाचे उल्लंघन केले आहे. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षाला देशाला युद्धात ओढण्याचा हक्क नाही.”

न्यूयॉर्कचे नवनिर्वाचित महापौर जोहरान ममदानी यांनीही मादुरो यांच्या अटकेची निंदा केली आहे. अमेरिकेतील व्हेनेझुएलाचे समर्थक न्यूयॉर्कच्या रस्त्यांवर उतरून ट्रम्प यांच्या विरोधात निदर्शने करत आहेत, परंतु व्हेनेझुएलातल्या संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत. बहुतांश लोक अमेरिकेचा निषेध करत आहेत. हजारो लोकांनी रस्त्यावर उतरून, तर काहींनी बाईक रॅली काढून अमेरिकेला विरोध दर्शवला, तर काहींनी अमेरिकेचे स्वागत केले आहे.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

या आक्रमणाने जगासमोर कोणते प्रश्न उभे केलेत?  

अमेरिकेने व्हेनेझुएलात केलेली लष्करी कारवाई पाहता आंतरराष्ट्रीय सुरक्षितता आणि शांततेची जबाबदारी असलेली ‘युनो’ ही संघटना अस्तित्वहीन झाली आहे का, असा प्रश्न पडतो. खरे तर अलीकडच्या काळातल्या इस्राईल-पॅलेस्टाईन आणि रशिया-युक्रेन यांच्यातील युद्धांबाबतही युनोने दाखवलेली निष्क्रियता या संघटनेच्या अस्तित्वाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. युनो स्वरूप आता खरेच औपचारिक बनली आहे? १९५०च्या दशकातले कोरियन युद्ध आणि १९९०च्या दशकातले खाडी युद्ध या दोन घटना वगळता युनोने सामूहिक सुरक्षिततेची (कलम ३९ ते ५१) अंमलबजावणी केली दिसत नाही.

दुसरे म्हणजे अमेरिका पुन्हा वर्चस्ववाद निर्माण करत आहे का? आपणच जगाचे सुभेदार आहोत, असे अमेरिकेला वाटत आहे का? अमेरिकेला एखाद्या सार्वभौम राष्ट्राच्या राष्ट्रप्रमुखाला अटक करण्याचा अधिकार कोणी दिला? व्हेनेझुएलावर आक्रमण करून ट्रम्प यांनी दक्षिणेकडील राष्ट्रांना तंबी तर दिली नाही ना? प्रश्न असंख्य आहेत.

यावरून आपण असे म्हणू शकतो की, सध्याचे आंतरराष्ट्रीय वातावरण आंतरराष्ट्रीय समुदायाला आत्मपरीक्षण करायला लावणारे आहे. कारण लोकशाहीवादी राष्ट्रेच आंतरराष्ट्रीय कायद्यांना मूठमाती देत आहेत.

.................................................................................................................................................................

लेखक प्रा.श्रीकृष्णा बाबूराव पांचाळ ‘राजर्षी शाहू महाविद्यालया’(लातूर)मधील राज्यशास्त्र विभागात प्राध्यापक आहेत.

pkrashna1994@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now