विशेष तपास मोहिमेद्वारा (एसआयआर) सुधारणेच्या नावाखाली सध्या जे काही केले जात आहे, त्यामुळे सुधारणांऐवजी विद्रूपीकरणच होत आहे

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

मोदींच्या भाजपचा ‘रिफॉर्म’ म्हणजे ‘डिफॉर्म’च असतो. नीट विचार केला, तर हे मान्य होण्यासारखेच आहे. कारण विकास आणि सुधारणा म्हणून जे काही केले जात आहे, ते पाहता ‘विकास म्हणजे भकास’ असेच वाटायला लागते. कारण चांगल्या चालत असलेल्या संस्था उदध्वस्त केल्या जात आहेत. म्हणूनच सुधारणा म्हटलं की, अनेकांना अस्वस्थ व्हायला होते. कारण सुधारणा म्हणजे संस्थांचे उदध्वस्तीकरण हे सध्याचे सूत्र आहे. आधीच्या राज्यकर्त्यांनी जे काही केले ते बदलून बिघडवून टाकायचे किंवा ते शक्य नसेल, तर निदान त्या संस्था, योजनांची आधीची  नावे तरी बदलायची असे धोरण आहे.

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

लोकशाहीमध्ये निवडणुका अधिक चांगल्या व्हाव्यात म्हणून विशेष तपास मोहिमेद्वारा सुधारणा (एसआयआर) केल्या जातात. त्यामुळे निवडणुका अधिक पारदर्शक होऊन लोकशाही बळकट होण्यास मदत होते. देशात याआधीही या प्रकारे सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. तसे पाहता यात काहीच वावगे नाही. कारण काळाबरोबर जन्म-मृत्यू होत असतात. त्यामुळे मतदारांची संख्या कमी-जास्त होत असते. पण भारतात सध्या ज्या प्रकारे निवडणूक ‘सुधारणा’ केल्या जात आहेत, त्यात या मूळ हेतूपासून दूर राहून फक्त सत्तारूढ पक्षाला फायद्याच्या ठरतील अशाच सुधारण केल्या जात आहेत.

खरं तर सुधारणेच्या नावाखाली सध्या जे काही केले जात आहे, त्यामुळे सुधारणांऐवजी विद्रूपीकरणच होत आहे. त्यामुळेच अमिताभ दुबे या नेत्याने म्हटले की, मोदींच्या भाजपचा ‘रिफॉर्म’ म्हणजे ‘डिफॉर्म’च असतो. नीट विचार केला, तर हे मान्य होण्यासारखेच आहे. कारण विकास आणि सुधारणा म्हणून जे काही केले जात आहे, ते पाहता ‘विकास म्हणजे भकास’ असेच वाटायला लागते. कारण चांगल्या चालत असलेल्या संस्था उदध्वस्त केल्या जात आहेत. म्हणूनच सुधारणा म्हटलं की, अनेकांना अस्वस्थ व्हायला होते. कारण सुधारणा म्हणजे संस्थांचे उदध्वस्तीकरण हे सध्याचे सूत्र आहे. आधीच्या राज्यकर्त्यांनी जे काही केले ते बदलून बिघडवून टाकायचे किंवा ते शक्य नसेल, तर निदान त्या संस्था, योजनांची आधीची  नावे तरी बदलायची असे धोरण आहे. अशा प्रकारे नावे बदलल्याने लोक आधीची नावे विसरून जातील आणि या संस्था सध्याच्या सत्ताधारींनीच उभारल्या असे त्यांना वाटेल, अशी यामागची कल्पना आहे. इतिहास पुसून टाकायचा हा प्रयत्न आहे. अर्थात नावे बदलल्याने इतिहास बदलत नाही, हे सर्वज्ञात आहे.

त्यामुळेच निवडणूक सुधारणा (इलेक्टोरल रिफॉर्मस) भाजपच्याच फायद्याच्या कशा होतील, या दृष्टीनेच केल्या जातील, हे स्पष्ट आहे. अलीकडच्या काही राज्यांतील निवडणुकांमध्ये ते स्पष्टपणे दिसून आले आहे. हा काही निव्वळ योगायोग नक्कीच नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोग भाजपच्या कह्यात गेला आहे आणि तो जे करतो ते भाजपसाठी, हे आता उघडपणे बोलले जाऊ लागले आहे.

.................................................................................................................................................................

वाचकहो, गेल्या नऊ वर्षांपासून आम्ही अक्षरक्ष: पदरमोड करून ‘अक्षरनामा’ हे मराठी फीचर पोर्टल चालवत आहोत. काही मोजके हितचिंतक वर्गणीदार मदत करतात, पण ती फारच तुटपुंजी होते. कुठल्याही व्यावसायिक तडजोडी न करता आणि सत्ताशरण न होता, पत्रकारिता करणाऱ्यांसाठी सध्याचा काळ अजिबात चांगला नाही. तरीदेखील आम्ही निदान अजून तरी हार मानलेली नाही. आम्हाला तुमच्या आर्थिक पाठबळाची नितांत गरज आहे. ‘अक्षरनामा’ केवळ तुमच्या पाठबळावरच तग धरून राहू शकते. 

Pay Now

.................................................................................................................................................................

पण एक आश्चर्याची गोष्ट अशी की, आता उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनीच ‘आपल्या’ मतदारांची नावेच काढून टाकण्यात आल्याची तक्रार केली आहे. अर्थात आयोग सत्ताधाऱ्यांचा होयबा असल्यामुळे, त्याची ही ‘चूक’ तत्परतेने दुरुस्त करेल, हे वेगळे सांगायला नको. कारण तसे झाले नाही, तर हे मोठे राज्य भाजपच्या हातातून निसटून जाण्याची शक्यताच जास्त. कदाचित आमच्याही मतदारांची नावे कमी करण्यात येत आहेत, असे सांगून आयोग सर्वांना सारखा न्याय देत आहे, असेही दाखवण्याचा हा वरवरचा प्रयत्न असेल. कारण आयोग योग्य ‘दुरुस्त्या’ करणार याबाबत सत्तारूढांना अजिबात शंका असणार नाही.

आपलीच सत्ता कायम राखण्याचा भारतीय जनता पक्षाचा आणखी एक मार्ग म्हणजे, आपल्याला सोयीस्कर होतील, अशा प्रकारे मतदारसंघांत फेरफार करणे. या प्रकारेच आसाम आणि जम्मू-काश्मीरमधील निवडणुकांआधी मतदारसंघांच्या रचनेत बदल करण्यात आले होते, त्यामुळे तेथे भाजपचे पारडे जड झाले, हे आकडेवारीवरूनच स्पष्ट दिसले आहे. कारण तेथे मतदारसंघांची नव्याने रचना करतेवेळी ती भाजपलाच सोयीस्कर कशी होईल, याचा विचार प्राधान्याने केला गेला.

अशा प्रकारे मतदारसंघांची आखणी कुणा एकाला लाभायक ठरेल अशा प्रकारे कशी पद्धतशीरपणे केली जाते, हे उमगण्याकरता जिज्ञासूंनी याबाबत ‘साधना साप्ताहिका’मध्ये आलेला अनिल गोरे यांचा लेख आवर्जून वाचावा. अशाच प्रकारे बिहारमध्येही एसआयआरमुळे भाजपचा लाभ झाला. शिवाय तेथे त्यांनी निवडणुकीपूर्वी काही काळ ‘लाडक्या बहिणीं’च्या खात्यात १०,०००रुपये जमा केले होते, त्याचाही वाटा होता. पण आयोगाने या उघड गैरप्रकारांबाबत काहीच न करता केवळ दुर्लक्षच केले, हे वाचकांना माहीत असेलच.

तीच बाब पक्षांच्या निधीबाबतची. पक्षांना निधी देण्याबाबतची प्रक्रिया पारदर्शक असावी, म्हणून २०१८मध्ये भाजप सरकारतर्फे निवडणूक रोखे योजना आणण्यात आली. पण त्या योजनेबाबत संशय निर्माण झाल्यामुळे अनेक जाणकारांनी त्याबाबतच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. अखेर सहा वर्षांच्या दीर्घकालीन न्यायालयीन लढ्यानंतर, त्याच निवडणूक रोख्यांत किती मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होता, हे उघड झाले.

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

मोदींची निवडणूक निरंकुशता (electoral autocracy), अशा कशालाच दाद देत नाही. या प्रकारच्या देवाणघेवाणीची निवडणूक रोख्यांव्यतिरिक्त उदाहरणेही आहेत. २९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने उभरत्या तीन सेमीकंडक्टर युनिटस्ना सबसिडी दिली.त्यानुसार मुरुगप्पा ग्रुपला ३,५०१ कोटींची आणि टाटा गु्रपच्या दोन युनिटसना मिळून तब्बल ४४,२०३ कोटींची सबसिडी मिळणार होती. त्यानंतर मुरुगप्पा इलेक्टोरल ट्रस्टने भाजपला ११ आणि २२ मार्चला १२५ कोटी आणि टाटा ग्रुपच्या इलेक्टोरल ट्रस्टने भाजपला ७५८ कोटी रुपये दिले. हाही योगायोगच म्हणायचा! म्हणजे अशा प्रकारे निवडणुका सुधारण्याच्या या उपक्रमात फायदा भाजपचाच होतो, कारण त्यांचे पारडे अगोदरच जड झालेले असते.

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

सर्वोच्च न्यायालयानेच हे रोखे असंविधानिक असल्याचे सांगून बाद ठरवले. कारण हा त्यांत सरळ देवघेवीचा व्यवहार असण्याची शक्यता आहे, कारण राजकारण आणि पैसा यांचे नाते अजोड आहे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. न्यायालयाचा हा अंदाज खरा होता, हे काही उदाहरणांवरून उघड झाले. म्हणजे देणगी द्या आणि फायद्याची कंत्राटे मिळवा.

याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतची देणगीदारांची माहिती जाहीर करण्याचा आदेश दिल्यानंतर त्यांचा हा अंदाज अगदी बरोबर असल्याचे दिसून आले. उदा. मेघा इंजिनीअरिंगने भाजपला १४० कोटी रुपयांची देणगी २०२३च्या एप्रिल महिन्यात दिली दिली आणि त्यानंतर काही काळाने त्यांना ठाणे-बोरीवली मार्गावरील जुळ्या बोगद्यांच्या (ट्विन टनेल) प्रकल्पाचे १४,४०० कोटी रुपयांचे कंत्राट मिळाले. अशी अनेक उदाहरणे. त्यातही आश्चर्यकारक एक बाब आढळली. ती म्हणजे क्विक सप्लाय कंपनीने ३६० कोटी रुपये २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये दिले. पण त्यावर्षीच्या कंपनीच्या ताळेबंदामध्ये त्यांचा नफा केवळ २१.७२ कोटी रुपयांचाच होता.

तरीही एका बाबीकडे न्यायालयाचे लक्ष गेले नाही. हा प्रकार निवडणूक निधी उभारण्याचा होता, तो म्हणजे हप्ता वसुलीचा. मोठ्या देणगीदारांपैकी किमान १४ देणगीदारांवर तपासयंत्रणांनी म्हणजे सीबीआय (केंद्रीय अन्वेषण विभाग), एनआयए (राष्ट्रीय तपास संस्था)ने छापे घातले होते. भाजपला ज्या ४१ कंपन्यांनी २,४७१ कोटींच्या देणग्या दिल्या होत्या. या एजन्सीज-संस्थांनी भाजपच्या विस्तारात, विरोधकांना शिक्षा देण्यात आणि मोदींच्या जवळच्या मित्रांना – क्रोनीजना- समृद्ध करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.

अशा प्रकारे अचूक पकडले गेल्यावर कोणतेही सरकार कोसळले असते, पण मोदींची निवडणूक निरंकुशता (electoral autocracy), अशा कशालाच दाद देत नाही. या प्रकारच्या देवाणघेवाणीची निवडणूक रोख्यांव्यतिरिक्त उदाहरणेही आहेत. २९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने उभरत्या तीन सेमीकंडक्टर युनिटस्ना सबसिडी दिली.त्यानुसार मुरुगप्पा ग्रुपला ३,५०१ कोटींची आणि टाटा गु्रपच्या दोन युनिटसना मिळून तब्बल ४४,२०३ कोटींची सबसिडी मिळणार होती. त्यानंतर मुरुगप्पा इलेक्टोरल ट्रस्टने भाजपला ११ आणि २२ मार्चला १२५ कोटी आणि टाटा ग्रुपच्या इलेक्टोरल ट्रस्टने भाजपला ७५८ कोटी रुपये दिले. हाही योगायोगच म्हणायचा! म्हणजे अशा प्रकारे निवडणुका सुधारण्याच्या या उपक्रमात फायदा भाजपचाच होतो, कारण त्यांचे पारडे अगोदरच जड झालेले असते.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

आता १२९व्या घटनादुरुस्तीचे विधेयकही आणले गेले आहे. ते म्हणजे एक देश एक निवडणूक. ज्यामुळे लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी होतील. त्यावर ते असंविधानिक आणि संघराज्यविरोधी असल्याची बरीच टीका झाली. त्यानंतर ते आता संयुक्त संसदीय समितीकडे विचारार्थ सोपवण्यात आले आहे. तरीही ते सरकारच्या अजेंड्यावर आहे हे विसरता येत नाही. कारण ते सत्तारूढ पक्षाच्या हितासाठीच आहे.

यासंबंधात निवडणूक आयोगाची राहुल गांधी यांनी उघडकीला आणलेल्या लाखो बनावट मतदारांबाबत, म्हणजे ‘व्होटचोरी’बद्दल प्रतिक्रिया काय होती, ती योग्य प्रकारे आपली बाजू मांडून खुलासा करण्याऐवजी गप्प राहणे आणि फिल्मी डायलॉग ऐकवणे.

सध्याचा निवडणूक आयोग पावले उचलतो, ती केवळ विरोधकांना अडथळे निर्माण करण्यासाठी. कारण मशीनना सहज वाचता येतील – मशीन रीडेबल - अशा मतदारयाद्या देण्यास त्यांनी नकार दिला आहे. तसेच मतदान केंद्रांवरील सीसीटीव्ही फूटेज, का काढून टाकण्यात आले, याबाबतही काहीही खुलासा केलेला नाही.

आणखी एक संशय घेण्यासारखी बाब म्हणजे निवडणूक आयोगाचे सदस्य निवडणाऱ्या, पंतप्रधान विरोधी पक्षप्रमुख आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांच्या निवड समितीतून सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना वगळण्याचा आणि त्याजागी सत्तारूढ पक्षाच्या मंत्रिमंडळातील एका सदस्याला घेण्याचा. त्यामुळे विरोधी पक्षाच्या प्रमुखाच्या मताला किंमतच राहत नाही, कारण पंतप्रधान आणि त्यांचा सहकारी यांचे केव्हाही बहुमत होणारच असते.

अशा प्रकारे मोदी सरकार नेहमीच आपली सत्ता अबाधित राहावी, यासाठी शक्य ते सारे उपाय योजत असते. याबाबत विरोधी आवाज उठवणाऱ्यांना ‘देशद्रोही’ किंवा ‘अर्बन नक्षलवादी’ ठरवले जाते, हेही वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही.

.................................................................................................................................................................

लेखक आ. श्री. केतकर ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.

aashriketkar@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

वाचकहो, गेल्या नऊ वर्षांपासून आम्ही अक्षरक्ष: पदरमोड करून ‘अक्षरनामा’ हे मराठी फीचर पोर्टल चालवत आहोत. काही मोजके हितचिंतक वर्गणीदार मदत करतात, पण ती फारच तुटपुंजी होते. कुठल्याही व्यावसायिक तडजोडी न करता आणि सत्ताशरण न होता, पत्रकारिता करणाऱ्यांसाठी सध्याचा काळ अजिबात चांगला नाही. तरीदेखील आम्ही निदान अजून तरी हार मानलेली नाही. आम्हाला तुमच्या आर्थिक पाठबळाची नितांत गरज आहे. ‘अक्षरनामा’ केवळ तुमच्या पाठबळावरच तग धरून राहू शकते. 

Pay Now