पं. नेहरू आणि मोदी यांच्यातील अंतर हे ‘आयडिया ऑफ इंडिया’मधील आहे. आजचे भारतीय तरुण, बुद्धिजीवी-बुद्धिवादी आणि सजग नागरिक कोणत्या ‘आयडिया ऑफ इंडिया’चे वारसदार म्हणून स्वत:कडे पाहतात?

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

आजच्या-उद्याच्या-परवाच्या भारताला मजबूत पायावर टिकवून ठेवण्यासाठी आपल्याला वैज्ञानिक दृष्टीकोन, सुदृढ शिक्षणव्यवस्था, मजबूत सार्वजनिक क्षेत्र, संस्थांची स्वायत्तता आणि धर्मनिरपेक्ष मूल्यांची गरज आहे. आजचे भारतीय तरुण, बुद्धिजीवी-बुद्धिवादी आणि सजग नागरिक कोणत्या ‘आयडिया ऑफ इंडिया’चे ‘वारसदार’ म्हणून स्वत:कडे पाहतात? नेहरूंच्या तर्काधारित, वैज्ञानिक, समावेशक, आधुनिक भारताचे? की मोदींच्या धर्म आणि कर्मकांडांच्या आधारावर चालणाऱ्या राजकारणाने निर्माण केलेल्या विभाजनाच्या मार्गाचे?

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

स्वातंत्र्यानंतरचा भारत कोणत्याही अर्थाने सुसज्ज, मजबूत किंवा आधुनिक नव्हता. देशात औद्योगिक पायाभूत सुविधा नव्हत्या. कुपोषण, दुष्काळ, बेकारी, अशिक्षितता आणि आरोग्यसुविधांचा मोठा अभाव होता. याशिवाय समाजात खोलवर रुजलेले जातीय, धार्मिक, अंधश्रद्धाप्रधान आणि परंपरावादी विचार देशाच्या प्रगतीत अडथळा ठरत होते. अशा राष्ट्राला आधुनिक पातळीवर उभे करण्याची जबाबदारी देशाचे पहिले पंतप्रधान म्हणून पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या खांद्यावर आली. त्यांनी पुढच्या दीड दशकात भारताला वैज्ञानिक दृष्टीकोन, धर्मनिरपेक्ष मूल्ये, पायाभूत विकास, औद्योगिकीकरण, निर्भय परराष्ट्र धोरण आणि तर्कशुद्ध विचारसरणी या पायांवर स्थिर करण्यासाठी अविरत प्रयत्न केले.

नेहरूंनी भारताला आधुनिकतेकडे नेताना इंग्रजांना दूषणे देण्यापेक्षा आपल्या कार्यावर लक्ष केंद्रित केले. पण २०१४नंतर सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार मात्र भारतात विज्ञानाधारित धोरणांपेक्षा धार्मिक प्रतिमा, ऐतिहासिक विकृती, धार्मिक ध्रुवीकरण, जाहिरातबाजी, खाजगीकरण आणि सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचे वर्चस्व वाढवण्याचेच काम करत आहे. स्वत:च्या कर्तबगारीची उदाहरणे प्रस्थापित करण्याऐवजी सातत्याने नेहरूंना दूषणे दिली जातात. हा बदल केवळ राजकीयच नाही, तर विचारसरणी आणि राष्ट्रनिर्मितीच्या दृष्टीकोनातील मूलभूत फरक दर्शवतो.

नेहरूंनी संविधान ही भारतीय लोकशाहीची पवित्रतम संस्था मानली. व्यक्तिस्वातंत्र्य, अल्पसंख्याकांचं संरक्षण, धर्मनिरपेक्षता, समान नागरिकाधिकार, ही त्यांच्या आधुनिक भारताच्या कल्पनेची आधारशिला होती. मोदींच्या काळात मात्र संविधानाचा वारंवार उल्लेख होत असला, तरी प्रत्यक्ष धोरणांमध्ये त्याची तत्त्वे कमकुवत केली जात आहेत. नागरिकत्व कायदा बदलून धर्माधारित नागरिकत्वाची पायाभरणी केली जात आहे. प्रशासकीय चौकटीत धार्मिक भाष्याला स्थान मिळू लागले आहे. ऐतिहासिक स्मारके आणि शासकीय कार्यक्रम धार्मिक प्रतिमांवर आधारित होत गेले.

नेहरूंच्या नेतृत्वातील सर्वांत मोठा गुण म्हणजे उदारता. त्यांची प्रतिमा वैज्ञानिक, तर्कशुद्ध, प्रामाणिक आणि मानवतावादी होती. त्यांनी कधीच ‘हिंदू नेता’, ‘कायमचा विजेता’, ‘जागतिक आयकॉन’ म्हणून आपली प्रतिमा उभी केली नाही. मोदींच्या नेतृत्वात प्रतिमानिर्मिती हा एक मुख्य घटक आहे. प्रत्येक कार्यक्रम, प्रत्येक दौरा, प्रत्येक प्रकल्प हा मोदीकेंद्रित केला जातो. यातून असे ठसवण्याचा प्रयत्न केला जातो की, राष्ट्रनिर्मितीत लाखो वैज्ञानिक, शिक्षक, शेतकरी, अभियंते, डॉक्टर, या सगळ्यांची भूमिका गौण आहे. श्रेयाचे मानकरी केवळ आणि केवळ मोदीच आहेत.

नेहरूंची शैली अशी नव्हती; ते सामूहिक नेतृत्वावर विश्वास ठेवत. त्यांनी विज्ञान, संशोधन आणि आधुनिक शिक्षणाला दिलेले महत्त्व हे स्वतंत्र भारताचे दीर्घकालीन बळ बनले. आयआयटी, आयआयएम, एम्स, इस्रो, बार्क, सीएसआयआर, डीआरडीओ यांसारख्या संस्थांनी केवळ भारतात गुणवत्तापूर्ण संशोधनाची परंपरा निर्माण केली नाही, तर भारताचे नाव जगात उच्च स्थानावर पोहोचवले. नेहरूंच्या काळात विज्ञान सल्लागार समिती, संशोधनासाठी पुरेसा निधी, वैज्ञानिकांच्या स्वतंत्र निर्णयक्षमता आणि संस्थांची स्वायत्तता या बाबींनी राष्ट्राला आधुनिक वैज्ञानिक पायाभूत संरचना दिली.

याउलट मोदींच्या काळात विज्ञान सल्लागार समिती विसर्जित झाली, संशोधन संस्थांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप वाढला, निधी घटला आणि तर्कशुद्ध विचारांपेक्षा पौराणिक दावे माध्यमांमध्ये वर्चस्व राखताना दिसतात. गोमूत्र आणि गोमातांवर संशोधन करणाऱ्या संस्थांना निधी सढळ हस्ते दिला जातो. विज्ञानपर अधिकृत कार्यक्रमांमध्येही पौराणिक कथांची वैज्ञानिक सिद्धान्तांशी सरमिसळ करण्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. त्यामुळे शास्त्रीय विचारांवरील विश्वास कमी होण्यात आणि विद्यार्थ्यांच्या मनात गोंधळ वाढण्यास हातभार लागतो आहे.

.................................................................................................................................................................

वाचकहो, गेल्या नऊ वर्षांपासून आम्ही अक्षरक्ष: पदरमोड करून ‘अक्षरनामा’ हे मराठी फीचर पोर्टल चालवत आहोत. काही मोजके हितचिंतक वर्गणीदार मदत करतात, पण ती फारच तुटपुंजी होते. कुठल्याही व्यावसायिक तडजोडी न करता आणि सत्ताशरण न होता, पत्रकारिता करणाऱ्यांसाठी सध्याचा काळ अजिबात चांगला नाही. तरीदेखील आम्ही निदान अजून तरी हार मानलेली नाही. आम्हाला तुमच्या आर्थिक पाठबळाची नितांत गरज आहे. ‘अक्षरनामा’ केवळ तुमच्या पाठबळावरच तग धरून राहू शकते. 

Pay Now

.................................................................................................................................................................

नेहरूंचे ‘धरणे ही आधुनिक तीर्थक्षेत्रे आहेत’ हे विधान आजही राष्ट्रनिर्मितीतील सर्वांत शक्तिशाली रूपक मानले जाते. हे विधान भारतीय समाजाला एक सुस्पष्ट संदेश देणारे होते. उद्योग, जलव्यवस्थापन, शेती, सिंचन, वीजनिर्मिती आणि मोठ्या पायाभूत सुविधा यांच्यावर राष्ट्राची समृद्धी टिकून राहते. हा विकासाचा वैज्ञानिक मार्ग होता. याउलट मोदींच्या काळात प्रकारे नद्यांच्या पात्रात उभे राहून सूर्याला अर्घ्य देणे, गंगेची आरती करणे, नदीत डुबक्या मारणे हे कार्यक्रम केले जातात. त्यातून वैज्ञानिक दृष्टीकोन वाढवण्याऐवजी धार्मिक भावनांना आवाहन करणारी प्रतिमानिर्मिती अधिक केली जाते. धार्मिक विधींचा सार्वजनिक राजकारणात इतक्या व्यापक प्रमाणात वापर केला जात असल्यामुळे समाजात तर्कशुद्धतेपेक्षा कर्मकांडांना महत्त्व आले आहे.

राष्ट्र आधुनिक करण्यासाठी वैज्ञानिक विचारांची गरज असते, प्रत्यक्षात मात्र देशात दृश्य-प्रचारक धार्मिक कार्यक्रमांची मालिका सुरू झाली आहे. त्यामुळे समाजाचे वास्तविक प्रश्नांवरून - रोजगार, शिक्षण, महागाई, संशोधन - या मुद्द्यांवरून लक्ष हटून धार्मिकतेचा उदोउदो केला जात आहे.

शिक्षण क्षेत्रातील दृष्टीकोन हा नेहरू आणि मोदी यांच्यातल्या सर्वांत ठळक विरोधाभासापैकी एक आहे. नेहरूंनी शिक्षण राष्ट्रनिर्मितीचा प्राण मानला. त्यांनी ग्रामीण भागातील शाळांची उभारणी, प्रौढ शिक्षण, वैज्ञानिक संशोधनाची सुरुवात, उच्च शिक्षण संस्था, तांत्रिक शिक्षणाचा विस्तार, या सर्वांची बीजे १९५०-६०च्या दशकात पेरली. आज ज्या लाखो भारतीय आयटी अभियंत्यांमुळे भारत ‘डिजिटल महासत्ता’ बनवण्याच्या मार्गावर आहे, ते नेहरूंनी घातलेल्या शिक्षणाधिष्ठित पायामुळेच शक्य झाले आहे. नेहरूंनी सार्वजनिक शिक्षणाला मानवाधिकार मानून त्याचा प्रसार करण्यासाठी व्यापक प्रयत्न केले. शिष्यवृत्ती, सरकारी शाळा, सार्वजनिक विद्यापीठे, वसतिगृहे, प्राथमिक शिक्षण विस्तार, या नेहरूंच्या धोरणांनी तळागाळातील लाखो मुलांना शिक्षणाची संधी दिली.

धर्मनिरपेक्षतेविषयी नेहरूंचा दृष्टीकोन अत्यंत स्पष्ट, तटस्थ आणि तत्त्वनिष्ठ होता. सोमनाथ मंदिराच्या पुनर्निर्माणासाठी सरकारी निधी न देण्याचा त्यांचा निर्णय भारतीय राज्यघटनेच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या गाभ्याशी सुसंगत होता. त्यांनी धार्मिक कृतींमध्ये सरकारचा सहभाग नाकारून राज्याचा धर्मनिरपेक्ष स्वभाव दृढ केला. त्यांच्यासाठी धर्म ही वैयक्तिक बाब होती, राष्ट्राच्या कारभारात त्याला स्थान नसावे, असा त्यांचा सिद्धान्त होता.

मोदींचे राजकारण मात्र अति-धार्मिक प्रतिमांच्या आधारे स्वतःचे राजकीय भांडवल निर्माण करण्याचे काम करते. राममंदिराचे भूमिपूजन, कळसारोहण, सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठानांचे थेट प्रसारण, राष्ट्रव्यापी उत्सव म्हणून धार्मिक कार्यक्रमांचा प्रचार आणि निवडणूक प्रचारात राम, गंगा, काशी या शब्दांचा अतिवापर, या सर्वांतून धर्माला राजकारणात अग्रक्रम देणारी प्रवृत्ती अधिक मजबूत केली जात आहे. यामुळे भारताच्या धर्मनिरपेक्ष मूल्यांना धक्का बसतो आहे आणि समाजात हिंदू–मुस्लीम तणाव वाढून ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाला पोषक वातावरण तयार केले जात आहे.

मोदींच्या काळात उच्च शिक्षणाचे व्यापारीकरण, शुल्कवाढ, खाजगी विद्यापीठांना प्राधान्य, शिष्यवृत्ती योजनेवर कात्री, ओबीसी-एससी-एसटी विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय शिष्यवृत्त्यांमधील कपात, युसीजीच्या अधिकारांचे खच्चीकरण केले गेले आणि विद्यापीठांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप वाढला आहे. शिक्षणाचे व्यापारीकरण व्यापक प्रमाणात वाढले आहे. खाजगी कॉलेजांची फी प्रचंड वाढली, सरकारी विद्यापीठांचा निधी कमी झाला, संशोधनातील निधी कापला गेला, शिष्यवृत्या कमी झाल्या. याचा थेट परिणाम सामान्य विद्यार्थ्यांवर झाला. शिक्षण हे संधींचे दार असते, आणि ते महाग होऊ लागले की, समाजातील तळागाळातील विद्यार्थ्यांची प्रगती रोखली जाते. ही बाब राष्ट्राच्या भविष्यासाठी अत्यंत धोकादायक आहे. शिक्षणामध्ये जेव्हा असमानता वाढते, तेव्हा समाजातील आर्थिक वर्गभेद अधिक गडद होतात आणि तळागाळातील विद्यार्थी शिक्षणापासून दूर जातात. हे आजचे दाहक सत्य आहे.

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

नेहरूंच्या काळात जरी भारत गरीब होता, तरी रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणात निर्माण होत होत्या. आधुनिक उद्योग, सार्वजनिक कंपन्या, शिक्षण, आरोग्य, संशोधन, बांधकाम या सर्व क्षेत्रांत भरपूर नोकऱ्या निर्माण झाल्या. पण आज नोकऱ्यांच्या अपुऱ्या संधी उपलब्ध असल्यामुळे बेरोजगारी टोकाला पोहोचल्याची परिस्थिती आहे. धार्मिक कार्यक्रम, मंदिर उद्घाटने, सामाजिक माध्यमांवरील भावनिक संदेश हे बेरोजगारी सोडवत नाहीत. परंतु मूळ मुद्द्यांवरून लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी लोकप्रिय धार्मिक प्रतिमा सतत पुढे आणल्या जातात. हे वर्तन तरुणांच्या भविष्याला गडद अंध:कारात लोटणारे आहे.

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

रोजगार निर्मितीत नेहरूंनी सार्वजनिक क्षेत्राला मूळ धरून धोरणे आखली. मोठमोठे औद्योगिक कारखाने, स्टील प्लांट्स, कोळसा उद्योग, सार्वजनिक बँका, अवजड उद्योग, वीज प्रकल्प अशा सुविधांनी लाखो रोजगार निर्माण केले. त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्र राष्ट्रीय विकासाचे साधन आणि रोजगारनिर्मितीचा भक्कम स्तंभ बनले. पण मोदी सरकारने निर्गुंतवणुकीच्या नावाखाली बहुतेक सरकारी संस्थांची विक्री किंवा खाजगीकरण केले आहे. रेल्वे, विमानतळ, तेल कंपन्या, दूरसंचार सेवा, बंदरे, विमा कंपन्या, यांचे खाजगीकरण वाढवले आणि सरकारी नोकऱ्या मोठ्या प्रमाणात कमी केल्या आहेत. शिक्षक भरती, यूपीएससी भरती, रेल्वे भरती, पोलीस भरती, या सर्वांत प्रचंड विलंब होतो, पेपर फुटण्याचे घोटाळे वाढले, आणि लाखो तरुणांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळत राहिली आहे. त्यात कहर म्हणजे तरुणांच्या रोजगाराचा प्रश्न बाजूला सारण्यासाठी त्यांच्यात धार्मिक आणि राष्ट्रवादी अस्मिता जागृत केली जात आहे.

नेहरूंच्या काळात जरी भारत गरीब होता, तरी रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणात निर्माण होत होत्या. आधुनिक उद्योग, सार्वजनिक कंपन्या, शिक्षण, आरोग्य, संशोधन, बांधकाम या सर्व क्षेत्रांत भरपूर नोकऱ्या निर्माण झाल्या. पण आज नोकऱ्यांच्या अपुऱ्या संधी उपलब्ध असल्यामुळे बेरोजगारी टोकाला पोहोचल्याची परिस्थिती आहे. धार्मिक कार्यक्रम, मंदिर उद्घाटने, सामाजिक माध्यमांवरील भावनिक संदेश हे बेरोजगारी सोडवत नाहीत. परंतु मूळ मुद्द्यांवरून लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी लोकप्रिय धार्मिक प्रतिमा सतत पुढे आणल्या जातात. हे वर्तन तरुणांच्या भविष्याला गडद अंध:कारात लोटणारे आहे.

नेहरूंच्या काळात सार्वजनिक क्षेत्र राष्ट्राच्या आर्थिक स्वावलंबनाचे आधारस्तंभ होते. उस्मानाबादच्या दुष्काळापासून बिहारच्या पुरापर्यंत, संपूर्ण देशात धरणे, जलयोजना, स्टील उत्पादन, ऊर्जा निर्मिती, परिवहन, संशोधन या सर्व क्षेत्रांत सार्वजनिक गुंतवणूक केली गेली. याचा परिणाम पुढील चार दशकांपर्यंत भारताच्या औद्योगिक वाढीवर झाला. नेहरूंनी मिश्र अर्थव्यवस्था राबवली, ज्यात सार्वजनिक क्षेत्र राष्ट्रीय संपत्ती मानले गेले. तर मोदींच्या काळात खाजगीकरणाला अभूतपूर्व वेग मिळाला आहे, अगदी नफा देणाऱ्या कंपन्याही विकल्या गेल्या. त्यामुळे सरकारी मालकी कमी झाली. या विक्रीमुळे तात्पुरता महसूल मिळाला, पण दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्याला धक्का बसला.

‘खाजगीकरण’ हे एक सार्वकालिक सूत्र झाले. अर्थव्यवस्थेत सरकारची भूमिका कमी होत चालली आहे. रोजगार निर्मिती कमी झाली आणि भारतीय अर्थव्यवस्था दोन–तीन मोठ्या उद्योगघराण्यांच्या भोवती केंद्रीत झाली आहे. हे अत्यंत धोकादायक आहे, कारण अर्थव्यवस्था विविध उद्योगगटांवर पसरलेली असावी लागते. केंद्रीकरण आर्थिक मंदीच्या वेळी देशाला जास्त धक्का देते. त्यामुळे बेरोजगारी वाढली, महागाई वाढली, कृषी संकट वाढले, ग्रामीण अर्थव्यवस्था खालावत चालली आहे.

परराष्ट्र धोरणातही नेहरूंची आणि मोदींची दृष्टी पूर्णपणे वेगळी आहे. नेहरूंची अलिप्ततावादी ‘अलिप्ततावादी चळवळ’ ही भारताला महासत्तांची वसाहत होण्यापासून दूर ठेवणारी, शांततावादी, बौद्धिक आणि व्यापक विचारसरणीची चळवळ होती. त्यांनी युद्धापेक्षा मुत्सद्देगिरीवर भर दिला. मोदींच्या काळात परराष्ट्र धोरण अधिक दृश्य-आधारित झाली, दौऱ्यांची संख्या मोठी असली, तरी त्यांचा आर्थिक परिणाम मर्यादित राहिला. चीनच्या आक्रमक आगळिकीबाबत सातत्याने बेफिकीर निष्क्रियता दाखवण्याचे काम केले जात आहे. डोकलाम, गलवान स्थिती, चीनने भारताच्या भूभागावर कब्जा करणे, या घटनांना सामोरे जाताना भारताची परराष्ट्र रणनीती कमकुवत पडल्याचे पाहायला मिळाले. मुत्सद्येगिरीच्या अभावामुळे परराष्ट्र धोरण सातत्याने धरसोड वृत्तीचे दिसून येते.

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

मोदींच्या काळात मात्र प्रश्न विचारणे हे निष्ठाहीनतेचे लक्षण बनले आहे. प्रसारमाध्यमे सरकारची स्तुती करणारे साधन बनलेली आहेत. टीका करणाऱ्या पत्रकारांना धमक्या, खटले, आयटी–ईडी चौकशा, जाहिराती रोखणे असे प्रकार घडत आहेत. माध्यमांनी स्वातंत्र्य गमावले की, नागरिकांचा विचार करण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होतो. नागरिकांना खरे प्रश्न कळत नाहीत. ते केवळ प्रतिमानिर्मितीकडे आकृष्ट होतात. माहितीची दिशाभूल झाल्यास समाज दिशाहीन बनतो. लोकशाहीची जडणघडण ढासळते. नेहरूंच्या काळातील ‘सोशल इंजिनिअरिंग’ आणि मोदींच्या काळातील ‘सोशल मीडिया इंजिनिअरिंग’ यांत ही मोठी तफावत आहे.

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

भारताच्या प्रजासत्ताकाच्या संस्थांना जपण्याचा नेहरूंचा प्रयत्न अत्यंत दृढ होता. न्यायालये, संसद, निवडणूक आयोग, केंद्रीय तपास संस्था आणि प्रसारमाध्यमे या संस्थांना वेगवेगळ्या मर्यादांसह स्वायत्तता देऊन त्यांनी देशात संस्थात्मक लोकशाही रुजवली. मोदींच्या कार्यकाळात या संस्थांवर राजकीय दडपण, नियुक्त्या, हस्तक्षेप आणि पक्षनिष्ठ अधिकाऱ्यांची निवड  करण्यात प्राधान्य दिले गेले. या प्रत्येक ठिकाणी कळीच्या जागेवर ‘आपला माणूस’ कसा राहील, हे पाहिले गेले. पत्रकारितेवर दबाव, टीकाकारांवर कारवाई, विरोधी पक्षांमधील नेत्यांच्या चौकशा, संसदेत चर्चा कमी होणे, या सर्व गोष्टींवर दबाव वाढवत रेटून खोटे बोलत आपले घोडे दामटवत नेऊन संस्थात्मक लोकशाही कमकुवत केली जात आहे.

नेहरू आणि मोदी यांच्या राजकीय प्रवासातील आणि विचारसरणीतील विरोधाभास फक्त धोरणांपुरता मर्यादित नाही, तर तो त्यांच्या राष्ट्रविषयक तत्त्वज्ञानाशीही जोडलेला आहे. राष्ट्र म्हणजे काय, त्याची उभारणी कशी व्हावी, त्याचे पुढील शतकांमध्ये स्वरूप काय असावे, याबद्दल या दोघांची समज पूर्णपणे वेगळी आहे. नेहरूंनी राष्ट्राला सतत गतिमान, शिकणारे, प्रयोगशील, समावेशक आणि बुद्धिनिष्ठ बनवण्याचा प्रयत्न केला; तर मोदींच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रसंकेतांची व्याख्या अधिक भावनिक, प्रतीकप्रधान, धार्मिक गौरवाशी निगडीत आणि प्राचीनत्वाच्या स्तुतीवर आधारित दिसते.

भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या राष्ट्रात वैज्ञानिक राष्ट्रनिर्मितीचा मार्ग आणि धार्मिक गौरवाचा मार्ग एकमेकांना पूरक न ठरता अनेकदा एकमेकांच्या विरुद्ध जाऊन उभे राहतात. राष्ट्रीयता म्हणजे फक्त भूतकालीन पूर्वजांचा गौरव करणे नव्हे; तर राष्ट्रीयता ही भविष्यनिर्मितीची सामूहिक प्रक्रिया असते. नेहरूंनी भारतीय राष्ट्रीयता ही संविधानाशी आणि आधुनिक मूल्यांशी जोडली. ते म्हणत, “राष्ट्रीयतेचे मूळ नागरिकांच्या समानतेत आहे, धर्मात किंवा जातीत नव्हे.”

मोदींची राष्ट्रीयता मात्र प्रामुख्याने धार्मिक बहुसंख्याकांच्या सांस्कृतिक प्रतीकांभोवती फिरताना दिसते. त्यामध्ये देशभक्तीचे मोजमाप मंदिर बांधकाम, धार्मिक कार्यक्रम, प्राचीन भारताच्या स्तुतीपर भाषणे किंवा ऐतिहासिक कथांचा भावनिक पुनरुच्चार यावर केंद्रित होते. यामुळे राष्ट्रीयतेचे स्वरूप बदलते. ती नागरिककेंद्रित न राहता बहुसंख्याक धार्मिक ओळखीची होते. परिणामी अल्पसंख्याकांमध्ये भीतीचे वातावरण वाढत चालले आहे आणि बहुसंख्याकांमध्ये शेरेबाजीप्रधान आत्मविश्वास निर्माण होत आहे. समाजाची एकात्मता राखण्यासाठी राष्ट्रीयता समावेशक असणे आवश्यक आहे; अन्यथा सामाजिक स्थिरतेला धक्का बसतो.

माध्यमांची भूमिका राष्ट्रनिर्मितीत महत्त्वाची असते. नेहरूंच्या काळात माध्यमे सरकारवर कठोर टीका करत. नेहरू स्वतः पत्रकार परिषदेत अवघड प्रश्नांना उत्तरे देत. नेहरूंचा सर्वांत मोठा गुण म्हणजे त्यांनी स्वतःच्या टीकाकारांनाही सहन केले, त्यांना अटक केली नाही, त्यांच्यावर देशद्रोहाचे आरोप ठेवले नाहीत, ते सरकारवर टीका करत राहिले, तरीही लोकशाहीचा पाया ढळू दिला नाही.

मोदींच्या काळात मात्र प्रश्न विचारणे हे निष्ठाहीनतेचे लक्षण बनले आहे. प्रसारमाध्यमे सरकारची स्तुती करणारे साधन बनलेली आहेत. टीका करणाऱ्या पत्रकारांना धमक्या, खटले, आयटी–ईडी चौकशा, जाहिराती रोखणे असे प्रकार घडत आहेत. माध्यमांनी स्वातंत्र्य गमावले की, नागरिकांचा विचार करण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होतो. नागरिकांना खरे प्रश्न कळत नाहीत. ते केवळ प्रतिमानिर्मितीकडे आकृष्ट होतात. माहितीची दिशाभूल झाल्यास समाज दिशाहीन बनतो. लोकशाहीची जडणघडण ढासळते. नेहरूंच्या काळातील ‘सोशल इंजिनिअरिंग’ आणि मोदींच्या काळातील ‘सोशल मीडिया इंजिनिअरिंग’ यांत ही मोठी तफावत आहे.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

टीका करणाऱ्यांना देशद्रोही, ‘अर्बन नक्षल’, ‘तुकडे तुकडे गँग’ अशी बिरुदे दिली जात आहेत. त्यामुळे लोकशाहीतील चर्चा, वादविवाद, मतभेद ही अनिवार्य तत्त्वे कमकुवत झाली आहेत. नेहरूंच्या काळात टीका करणाऱ्यांना शत्रू मानले जात नव्हते. संसदेत विरोधी पक्षाला दीर्घकाळ बोलण्याची संधी असे, पत्रकार परिषदा पारदर्शी असत आणि टीका करणाऱ्यांना दडपणारा राज्यकारभार नव्हता.

इतिहासाचे विकृतीकरण हा मोदी युगातील आणखी एक मोठा मुद्दा बनला आहे. नेहरू–गांधी यांच्या वारशावर प्रश्नचिन्ह उभे करून आधुनिकतेच्या इतिहासाला धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न सदोदित केला जात आहे. नेहरूंचा इतिहासासंबंधीचा दृष्टीकोन वैज्ञानिक आणि संशोधनाधारित होता. इतिहासाचे पाठ्यपुस्तक राजकीय विचारसरणीनुसार बदलणे, ही धोकादायक प्रवृत्ती असते, कारण त्यामुळे तरुणांची बौद्धिक मुळे कमजोर होतात. हे नेहरूंना माहीत असल्यामुळे त्यांनी कधीही शैक्षणिक क्षेत्रात खोटा इतिहास सांगण्याचा अट्टाहास केला नाही. रस्ते, पूल, धरणे, वैज्ञानिक संशोधन, अंतराळ कार्यक्रम, सार्वजनिक शिक्षण, उद्योग यांच्या आधारे भारत उभा आहे आणि हे सर्व नेहरूंच्या दूरदृष्टीचे फलित आहे.

याउलट मोदींच्या नेतृत्वात धार्मिक प्रतीकांचा अतिरेक, ध्रुवीकरण, खाजगीकरण, शिक्षणाचे व्यापारीकरण, विज्ञानापेक्षा पौराणिक कथांकडे झुकणारी मानसिकता आणि संस्थात्मक दबावाची प्रवृत्ती दिसते. नेहरूंची वैज्ञानिक राष्ट्रवादाची संकल्पना कोणत्याही धर्मापलीकडे होती. त्यांना विज्ञान हे केवळ प्रयोगशाळेपुरते नव्हे, तर सामाजिक विचारधारेचे मुख्य शस्त्र मान्य होते. त्यांनी तर्कशुद्धता ही लोकशाहीची मूलभूत अट मानली. जेव्हा नागरिक प्रश्न विचारतात, पुराव्यांवर विश्वास ठेवतात आणि राजकीय नेत्यांवर आंधळा विश्वास ठेवत नाहीत, तेव्हाच लोकशाहीची गुणवत्ता वाढते.

नेहरू सामाजिक उठाव, जातीय समता, दारिद्र्यनिर्मूलन, प्रौढ शिक्षण, वैज्ञानिक दृष्टीकोन, लोकशाही मूल्ये या मुद्द्यांवर समाजाला एकत्र करण्याचा प्रयत्न केला,. तर मोदींच्या काळात सोशल मीडिया हे एक मोठे प्रचारयंत्र बनले आहे. भावनिक राष्ट्रवाद, हिंदू गौरव, ऐतिहासिक कथानके, कट–कारस्थानांचे व्हिडिओ, विरोधकांवरील ट्रोलिंग, या माध्यमातून देशातील समाजमानसावर प्रभाव टाकण्याची एक वेगळीच राजकीय पद्धत उदयास आली. आहे.

नेहरूंचा भारत आधुनिकतेकडे, विज्ञानाकडे, लोकशाहीकडे आणि विद्याशाखांच्या विकासाकडे जाणारा होता; तर मोदींचा भारत धार्मिक प्रतिमांभोवती केंद्रित, भावनिक भाषणांवर अवलंबून आणि प्राचीन गौरवाच्या काल्पनिक कथांमध्ये रमणारा आहे. राष्ट्राची शक्ती विज्ञान, शिक्षण, रोजगार, उद्योग, आणि तर्कसंगत विचारात असते. आणि म्हणूनच धार्मिक-ध्रुवीकरणावर आधारित राजकारण घातक असते. आजच्या-उद्याच्या-परवाच्या भारताला मजबूत पायावर टिकवून ठेवण्यासाठी आपल्याला वैज्ञानिक दृष्टीकोन, सुदृढ शिक्षणव्यवस्था, मजबूत सार्वजनिक क्षेत्र, संस्थांची स्वायत्तता आणि धर्मनिरपेक्ष मूल्यांची गरज आहे. आजचे भारतीय तरुण, बुद्धिजीवी-बुद्धिवादी आणि सजग नागरिक कोणत्या ‘आयडिया ऑफ इंडिया’चे ‘वारसदार’ म्हणून स्वत:कडे पाहतात? नेहरूंच्या तर्काधारित, वैज्ञानिक, समावेशक, आधुनिक भारताचे? की मोदींच्या धर्म आणि कर्मकांडांच्या आधारावर चालणाऱ्या राजकारणाने निर्माण केलेल्या विभाजनाच्या मार्गाचे?  

................................................................................................................................................................

जगदीश काबरे

jetjagdish@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

वाचकहो, गेल्या नऊ वर्षांपासून आम्ही अक्षरक्ष: पदरमोड करून ‘अक्षरनामा’ हे मराठी फीचर पोर्टल चालवत आहोत. काही मोजके हितचिंतक वर्गणीदार मदत करतात, पण ती फारच तुटपुंजी होते. कुठल्याही व्यावसायिक तडजोडी न करता आणि सत्ताशरण न होता, पत्रकारिता करणाऱ्यांसाठी सध्याचा काळ अजिबात चांगला नाही. तरीदेखील आम्ही निदान अजून तरी हार मानलेली नाही. आम्हाला तुमच्या आर्थिक पाठबळाची नितांत गरज आहे. ‘अक्षरनामा’ केवळ तुमच्या पाठबळावरच तग धरून राहू शकते. 

Pay Now