१.
सध्या महाराष्ट्रातल्या ‘मराठ्यां’ची अवस्था चहूबाजूंनी लाथाडल्या जाणाऱ्या मध्यमवर्गासारखी झाली आहे. विशेषत: आरक्षणासाठी तो रस्त्यावर उतरला आहे, तेव्हापासूनच तर खूपच. पण महाराष्ट्रातला मध्यमवर्ग आणि मराठा समाज यांच्यात एक मूलभूत फरक आहे. जागतिकीकरणाचा सर्वाधिक फायदा मध्यमवर्गाला झाला आहे, तर त्याचा सर्वाधिक तोटा मराठा समाजाला झाला आहे. पण हे वास्तव लक्षात घेतलं जाताना दिसत नाही.
महाराष्ट्रात मराठ्यांचं प्राबल्य आहे. कारण त्यांची संख्या जवळपास ३५-४० टक्के आहे. एवढा मोठा जातसमूह असतो, तेव्हा तो सगळ्या क्षेत्रांत, म्हणजे राजकारणात, सरकारी व खाजगी नोकऱ्यांत, उद्योगधंद्यांत व व्यापारात आणि कला-साहित्य-संस्कृती, अशा सर्वच बाबतींत आघाडीवर असायला हवा. पण प्रत्यक्षात तसं नाहीये. महाराष्ट्रात व्यापार व उद्योगधंद्यांत मराठे आघाडीवर नाहीत. सरकारी नोकऱ्यांत त्यांचं प्रमाण अजूनही लक्षणीय असलं, तरी खाजगी नोकऱ्यांत तो ठळकरित्या आघाडीवर आहे, असं दिसत नाही. कला-साहित्य-संस्कृती या क्षेत्रांत त्याची उपस्थिती आहे, पण तिथंही तो आता पूर्वीसारखा प्रमुख स्थानी राहिलेला नाही. राजकारणात तो अजूनही आघाडीवर आहे, पण १९८०पासून त्याची त्याही बाबतीत घसरगुंडीच सुरू आहे.
मराठा समाजाची सर्वाधिक आघाडी आहे शेतीक्षेत्रात. आणि जागतिकीकरणानंतर सर्वांत मोठ्या प्रमाणात वाताहत कुठल्या क्षेत्राची झाली असेल, तर ती शेतीचीच. इतकी की, शेतकऱ्याच्या मुलांना लग्नासाठी मुली मिळत नाहीत, याची प्रसारमाध्यमांमध्ये चर्चा होते! कारण जागतिकीकरणाने ठरवलेल्या मानकांत शेती येत नाही. ती अप्रतिष्ठेचा, विवंचनेचा, कुचंबणेचा आणि चेष्टेचा विषय झालेली आहे. म्हणूनच जागतिकीकरणानंतर महाराष्ट्रात सर्वाधिक प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झालेल्या आहेत. अलीकडच्या काळात महाराष्ट्रातल्या प्रसारमाध्यमांमध्ये कुठल्या विषयाच्या बातम्या सर्वाधिक प्रमाणात तुम्हाला दिसतात, तर त्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या. त्या उलट प्रशासन, उद्योगधंदे, व्यापार यांतल्या यशोगाथांच्या बातम्या दिसतात.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
आजही महाराष्ट्राचा अर्थव्यवहार चालतो, तो प्रामुख्यानं शेतीच्या जोरावरच. पण तरीही राज्यातल्या प्रसारमाध्यमांमध्ये चर्चा होते, ती फक्त शेतीच्या आणि शेतकऱ्यांच्या दूरवस्थेचीच. कला-मनोरंजनाचं क्षेत्र पहा. या राज्यातली सर्वाधिक जनता शेती आणि तिच्याशी संबंधित उद्योगांवरच गुजराण करणारी आहे. पण त्यांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मालिका, चित्रपट यांची संख्या किती भरते? हाताची बोटंही जास्त भरतील.
साहित्यातही मात्र ते जोरकस दिसतं. जागतिकीकरणानंतर मराठी साहित्याचा केंद्रबिंदू शहरी, मध्यमवर्गीय तोंडवळ्याकडून ग्रामीण तोंडवळ्याकडे वळला आहे. कारण ललितलेखकांना खुणावणारे सर्वाधिक विषय ग्रामीण भाग आणि शेतीशी संबंधितच झाले आहेत. त्यामुळे आजघडीला मराठीतले बहुतांशी आघाडीचे लेखक हे ग्रामीण भागातलेच दिसतात.
त्यांच्या साहित्यातून काय दिसतं? सदानंद देशमुख यांची ‘बारोमास’, ‘तहान’, ‘गावकळा’, ‘चारीमेरा’ ही पुस्तकं पहा. अगदी अलीकडच्या श्रीकांत देशमुख यांच्या ‘पिढीजात’, ‘कोवळे वर्तमान’ या कादंबऱ्या पहा, रंगनाथ पठारे यांच्या ‘ताम्रपट’, ‘सातपाटील कुलवृत्तांत’ या कादंबऱ्या पहा, भालचंद्र नेमाडे यांची ‘हिंदू’ पहा, आसाराम लोमटे यांचे ‘इडापिडाटळो’, ‘आलोक’, ‘वाळसरा’ हे कथासंग्रह आणि ‘तसनस’ ही कादंबरी पहा… भास्कर चंदनशिव, रा.रं. बोराडे, राजन गवस, कृष्णात खोत, किरण गुरव यांच्या कथा-कादंबऱ्या पहा… तरुण लेखकांत सुशील धसकटेची ‘जोहार’, विजय जावळेची ‘लेकमात’, ज्ञानेश्वर जाधवरच्या ‘यसन’, ‘कूस’ या कादंबऱ्या पहा… सगळीकडे तुम्हाला शेतीची, शेतकऱ्यांची आणि त्यांच्या मुलाबाळांची विपन्नावस्थाच पाहायला मिळते.
संख्येमुळे महाराष्ट्राचा कणा ठरत असला, तरी जागतिकीकरणपूर्व काळातही कधी शेतकऱ्याला मराठी साहित्यात फारसं नायकाचं स्थान कधी मिळालेलं नव्हतं. र. वा. दिघे यांच्या कादंबऱ्यांतच तो ठळकपणे नायक म्हणून आलेला दिसतो. मराठी सिनेमांत तर गावचा पाटील हा कायम खलनायक म्हणूनच रंगवलेला दिसतो. अलीकडे मात्र शेती आणि शेतकरी यांना मराठी कथा-कादंबऱ्यांमध्ये मध्यवर्ती स्थान मिळालेलं दिसतं खरं, पण तेही ‘ट्रॅजेडी किंग’सारखं.
..................................................................................................................................................................
हेही पाहा\वाचा :
आंतरजातीय विवाहांमुळे जातव्यवस्था मोडून पडेल आणि मग आरक्षणाचीही गरज राहणार नाही…
मराठ्यांची ‘शोकांतिका’ ही सबंध महाराष्ट्राचीच ‘शोकांतिका’ आहे, हे समजून घेण्याची गरज आहे!
‘मराठा आरक्षण’ : ‘समन्वय’ ढळतो तेव्हा ‘अन्याया’ची भावना बळावते... - विनोद शिरसाठ
मराठा आरक्षणाचा चकवा - रमेश जाधव
..................................................................................................................................................................
महाराष्ट्रात शेतीत प्रामुख्यानं आहे तो मराठा समाज. लोकसंख्येच्या बाबतीत त्याची आकडेवारी ३५-४० टक्क्यांच्या जवळपास भरते, तर शेतीच्या बाबतीत ५०-६० टक्के. त्यामुळे महाराष्ट्रात अलीकडच्या काळात ज्या शेतकऱ्यांनी नापिकी, कर्जबाजारीपणा यांमुळे आत्महत्या केल्या, त्यात मराठा शेतकऱ्यांची संख्या जवळपास ४० टक्क्यांहून अधिक भरते.
पण महाराष्ट्रात इतर सर्व जातींचा असा समज आहे की, मराठा समाज हा सर्वाधिक सधन समाज आहे. अर्थात या समजामागे ऐतिहासिक कारणं जास्त आहेत. शिवकाळात मराठा राज्यकर्ते होते. पेशवाईच्या काळात तर ते दिल्लीचे पालनहार होते, त्यांनी अटकेपार झेंडे रोवले होते. स्वातंत्र्यानंतर, त्यातही संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर संख्येच्या बळामुळे राजकारणात तेच सर्वाधिक प्रमाणात होते. ऐंशीनंतर त्यांच्या राजकीय स्थानाला हादरे बसत गेले. जागतिकीकरणानंतर आणि ओबीसी आरक्षणानंतर तर त्यांना सर्वच पातळ्यांवर मोठा धक्का बसला आहे. पण या वस्तुस्थितीशी आरक्षणाच्या लाभार्थींना फारसं कर्तव्य दिसत नाही.
दुसरी गोष्ट, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातली जमीन मुळातच सुपीक आहे. त्यामुळे या भागांत पहिल्यापासूनच सुबत्ता, समृद्धी आहे. तसं मराठवाडा, खानदेश, विदर्भ यांचं नाही. हे दुष्काळी प्रदेश आहेत, आणि तेथील जमीनही तेवढी सुपीक नाही. शिवाय या भागात पाण्याचं दुर्भिक्ष्य मोठ्या प्रमाणावर आहे, मराठवाड्यात तर जरा जास्तच. मराठा आरक्षणाची मागणी सर्वाधिक प्रमाणात मराठवाड्यातून पुढे येण्यामागचं हे इंगित आहे.
एखाद्या व्यापाऱ्याला चार मुलं असतील, तर तो त्याच्या एका दुकानाचे चार तुकडे करून त्यांना देत नाही, तर चार स्वतंत्र दुकानं काढून देतो. तसं शेतीचं होत नाही. तिचे सरळ तुकडे होतात आणि त्यानुसार तिच्यातून मिळणारं उत्पन्नही कमी होतं. तुकड्यागणिक ते प्रमाण कमी कमी होत जातं. सरकारी आकडेवारीनुसार आजघडीला महाराष्ट्रात दोन हेक्टर (पाच एकर)पेक्षाही कमी शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या ८७ टक्के आहे.
हा अल्पभूधारक शेतकरी प्रामुख्यानं मराठा समाजच आहे. आजघडीला महाराष्ट्राची लोकसंख्या आहे १२ कोटी ६३ लाख. त्यात मराठे आहेत जवळपास चार-पाच कोटी. त्यातील ७५ टक्क्यांहून अधिक शेती करतात. त्यातले पंचवीस टक्क्यांहून अधिक इतरांच्या शेतावर मजूर म्हणून काम करतात. आणि त्यांचं रोजचं सध्याच्या किती आहे, तर जेमतेम २०-२५ रुपये!
असा समाज धनदांडगा कसा काय असू शकतो?
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
२.
पत्रकार वरुणराज भिडे यांनी नव्वदच्या दशकात महाराष्ट्राच्या राजकारणात ‘अहमदनगर मॉडेल’ कसं कार्यरत आहे, याची साधार मांडणी केली होती. ‘सत्याग्रही विचारधारा’ या मासिकाच्या जुलै १९९३च्या अंकात त्यांनी ‘महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे धागेदोरे’ हा लेख लिहिला होता.
त्यात ते सुरुवातीलाच म्हणतात – “नगर जिल्ह्यात मागच्या पिढीत खासदार पंढरीनाथ कानवडे नावाचे प्रसिद्ध पुढारी होऊन गेले. नाशिक जिल्ह्यातील प्रसिद्ध पुढारी आमदार काकासाहेब वाघ हे त्यांचे व्याही. नगरमधून खासदार झालेले चंद्रभान आठरे हे कानवड्यांचे जावई. कानवड्यांचे दुसरे जावई म्हणजे बाळासाहेब विख्यांचे भाऊ. बाळासाहेबांचे मावसभाऊ म्हणजे सध्याचे शिर्डीचे आमदार आप्पासाहेब म्हस्के. त्यांच्या मेव्हण्यांचे भाऊ आमदार आप्पासाहेब राजळे. आप्पासाहेबांचे सासरे माजी आमदार भाऊसाहेब थोरात. भाऊसाहेबांचे एक जावई आप्पासाहेब, दुसरे जावई नगर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष माजी कम्युनिस्ट अरुण कडू, म्हणजे माजी आमदार पी.बी. कडूंचे चिरंजीव. तिसरे जावई संगमनेरचे नगराध्यक्ष डॉ. तांबे. भाऊसाहेबांचे चिरंजीव सध्याचे संगमनेरचे आमदार बाळासाहेब थोरात. अरुण कडूंचे भाऊ विजय कडू. अण्णासाहेब म्हस्क्यांचे साडु, भाऊसाहेब थोरातांचे मेव्हणे, माजी केंद्रीय मंत्री अण्णासाहेब शिंदे. अण्णासाहेबांचे एक व्याही दौंडचे बाळासाहेब जगदाळे आणि विहीणबाई उषादेवी जगदाळे दोघेही आमदार होते. दुसरे व्याही व्यंकटराव हिरे आणि दुसऱ्या विहीणबाई पुष्पाताई हिरे. व्यंकटरावांचे वडील भाऊसाहेब हिरे आणि चुलतभाऊ डॉ. बळीराम हिरे हे सर्वजण मंत्री होते.
माजी आमदार तनपुऱ्यांचे चिरंजीव प्रसाद तनपुरे सध्या आमदार आहेत. त्यांचे सासरे म्हणजे राजारामबापू पाटील. बापूंचे चिरंजीव जयंत पाटील आमदार आहेत. काकासाहेब वाघांचे चिरंजीव डॉ. प्रताप वाघ नासिकचे खासदार होते. त्यांचे जावई शंकरराव कोल्हे. दुसरे जावई नाशिकचे भाजपचे आमदार-खासदार झालेले डॉ. दौलतराव आहेर. नाशिकचे सध्याचे खासदार डॉ. वसंतराव पवार हे शंकरराव कोल्ह्यांचे जावई, म्हणजेच काकासाहेबांचे नातजावई. न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील यांचे चुलत चुलते म्हणजे ल. मा. पाटील हे मराठा समाजातील पहिले मंत्री. कोळसे-पाटलांचे मावसचुलते म्हणजे कॉम्रेड पी.बी. कडू, त्यांचे चिरंजीव म्हणजे जि.प. अध्यक्ष अरुण कडू.”
रक्ताची नाती महाराष्ट्राच्या राजकारणात सर्वाधिक प्रभावी असल्यामुळे ‘अहमदनगर मॉडेल’ हेच ‘महाराष्ट्राचं मॉडेल’ झालेलं आहे, असं भिडे यांनी म्हटलं आहे. अर्थात ही सर्व मंडळी आपल्या गुणांनी, कर्तबगारीने आणि हिमतीने पुढे आली आहेत, असंही भिडे यांनी सांगितलं आहे. ते खरं असलं तर राजकारणाचा परिसस्पर्श झाल्यानंतर होणारा ‘अभ्युदय’ आणि गुण, कर्तबगारी व हिंमत या जोरावर झालेला ‘अभ्युदय’, यांतलं अंतर पाहिलं, तर पहिलं पारडं नक्कीच जड भरेल.
महाराष्ट्रात १५० मराठा घराणी राजकीयदृष्ट्या (आणि त्यामुळे सहकार कारखाने, सूतगिरण्या, शिक्षणसंस्था, पतपेढ्या, बँका, कंपन्या यांचा मालक असलेला) प्रभावशाली असल्याचं प्रसिद्ध कवी रामदास फुटाणे अनेकदा सांगतात. त्यांचीच सत्ता महाराष्ट्रावर चालते, असंही फुटाणे यांचं मत आहे. आणि ते खरंच आहे. या १५० मराठा घराण्यांतही भिडे म्हणतात, तसं ‘अहमदनगरी मॉडेल’च दिसतं. त्यांच्यातले जे राजकारणात नाहीत, ते साखर कारखान्यांचे संचालक, बँकांचे अध्यक्ष, शिक्षणसंस्थांचे कुलपती वगैरे असतात, एवढाच काय तो फरक!
म्हणजे, महाराष्ट्रात मराठा समाजात विकासाचं, सुख-समृद्धीचं मोठ्या प्रमाणात केंद्रीकरण झालेलं आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातले मराठा राजकारणी सुरुवातीपासूनच राजकारणात प्रभावीशाली राहिले आहेत आणि या भागाची जमीनही सुपीक राहिल्यामुळे विकासाच्या संधी मिळाल्या तसं तिचं आधुनिकीकरणही झपाट्यानं होत गेलं. विदर्भ, मराठवाड्यातल्या शेतीचं तसं काही होऊ शकलेलं नाही.
त्यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातही एक ‘श्रीमंत मराठा’ आणि एक ‘गरीब मराठा’, असे दोन महाराष्ट्र दिसतात. विभागांचा विचार केला तर प. महाराष्ट्र-कोकणातला मराठा तुलनेनं ‘श्रीमंत’ आहे, तर खानदेश-विदर्भ-मराठवाडा यांतला मराठा तुलनेनं ‘गरीब’. पण जागतिकीकरणानंतर या ‘गरीब मराठ्यां’मध्येही अधिक ‘गरीब मराठे’ आणि ‘अतिगरीब मराठे’ असे भेद पडले आहेत.
..................................................................................................................................................................
हेही पाहा\वाचा :
आंतरजातीय विवाहांमुळे जातव्यवस्था मोडून पडेल आणि मग आरक्षणाचीही गरज राहणार नाही…
मराठ्यांची ‘शोकांतिका’ ही सबंध महाराष्ट्राचीच ‘शोकांतिका’ आहे, हे समजून घेण्याची गरज आहे!
‘मराठा आरक्षण’ : ‘समन्वय’ ढळतो तेव्हा ‘अन्याया’ची भावना बळावते... - विनोद शिरसाठ
मराठा आरक्षणाचा चकवा - रमेश जाधव
..................................................................................................................................................................
नव्वदनंतर शहरीकरणाला मोठ्या प्रमाणावर वेग आला. त्यामुळे मोठ्या शहरांना लागून असलेल्या आणि ज्या गावांवरून हाय-वे वा रेल्वेमार्ग गेलेला आहे, त्यांचाही झपाट्यानं कायापालट झालेला दिसतो. ‘मुळशी पॅटर्न’ या मराठी सिनेमात त्याचं जरा अतिशयोक्त चित्रण केलेलं असलं, तरी त्यात बरंच तथ्यही आहे. पण हा प्रकार मोठ्या शहरांपासून आणि हाय-वे वा रेल्वेमार्ग यांच्यापासून ५०-६० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या खेडेगावांमध्ये दिसत नाही. त्यांच्यापर्यंत जीवनशैलीबाबतचं आधुनिकीकरण पोहोचलेलं दिसतं, पण त्यांच्या उत्पन्नाचं प्रमुख साधन शेती हेच आहे.
आणि ती शेतीच मोडकळीला आल्यामुळे त्याच्यावरच निर्भर असलेलं या गावांचं आर्थिक चलनवलनही घसरगुंडीला लागलं आहे. त्यातून गरिबी, बेकारी, दारिद्रय, स्थलांतर यांत वाढ होत जाऊन ही गावं भकास झाली आहेत. उसतोडीच्या हंगामात मराठवाड्यातली काही गावं ओस पडल्यासारखी खाली होतात. तिथं म्हाताऱ्या माणसांशिवाय आणि दोन-चार श्रीमंतांशिवाय कुणीच दृष्टीला पडत नाही.
हा महाराष्ट्र दुर्गम म्हणावा असाच आहे. प्रसारमाध्यमांमध्ये मेळघाटातल्या आदिवासींच्या विपन्नावस्थेबद्दल जेवढ्या बातम्या येतात, त्याच्या निम्म्याही बातम्या या दुर्गम महाराष्ट्राबद्दल येत नाहीत. तो जणू काही बेदखल केला गेला आहे. शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांनी ऐंशीच्या दशकात ‘इंडिया’ विरुद्ध ‘भारत’ अशी मांडणी केली होती. जागतिकीकरणानंतरच्या तीसेक वर्षांत त्यांच्यातलं अंतर कमी होण्याऐवजी सातत्यानं वाढतच गेलं आहे.
जोशी यांचीच ‘स्वातंत्र्य का नासले?’ या नावाची एक छोटीशी पुस्तिका आहे. त्यात त्यांनी म्हटलं आहे की, ‘‘शेती, गाव, पंचायत यांविषयी नेहरू उदासीन होते आणि आंबेडकर तर गावव्यवस्थेला गटारगंगाच मानीत. परिणामत: राज्यव्यवस्थेचा आराखडा उभा राहिला तो बहुसंख्य लोकसंख्येच्या गावाच्या पायावर नाही; संविधानाचे मूळ एकक राज्य ठरले आणि राज्यांचे संघराज्य झाले. पंचायत राज्याची कल्पना विचारात घेतली गेली, पण त्यासंबंधी राज्य काय ती कार्यवाही करतील असे कलम ४०अन्वये ठरविण्यात आले.”
राज्यांनी ती जबाबदारी पार पाडलेली नाही, हे तर दिसतंच आहे. उलट आजवरच्या सर्व राज्यकर्त्यांची धोरणं, शेती आणि शेतकऱ्यांचं शोषण करणारीच राहिली आहेत. महाराष्ट्रातली कारखानदारी पहा, बहुराष्ट्रीय कंपन्या पहा. त्यातल्या बहुतेकांची गुजराण शेतीचं शोषण करूनच होते. त्याआधी गावागावांतली बलुतेदारी पद्धत शेतकऱ्यांना कशी लुबाडत असे, याचं वर्णन त्रिं. ना. आत्रे यांच्या ‘गांव-गाडा’ (१९१५) या पुस्तकामध्ये सविस्तर आलेलं आहे. ही व्यवस्था १९९०च्या दशकापर्यंत बऱ्याच प्रमाणात चालू होती. त्यानंतर मात्र ती हळूहळू मोडीत निघाली आणि त्यांची जागा अडते-दलाल, साखर कारखानदार, यांनी घेतली. शेतकऱ्यांनी कितीही जीवतोड मेहनत करून पीक पिकवलं, तरी बाजारपेठेत आवक वाढताच किंवा कधी कधी कृत्रिम टंचाई निर्माण करून भाव पाडून ते मातीमोल करणारी ही अतिशय बदमाश व्यवस्था आहे.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
ऐंशी-नव्वदच्या दशकात ‘शेतकरी संघटने’ला महाराष्ट्रात जो अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला, याचं मुख्य कारण ती या अडते-दलाल आणि सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात उभी राहिलेली होती. पण जोशींचा जास्त भर सरकारच्या धोरणांवर राहिला. परिणामी अडते-दलाल थोडेसे बॅकफूटवर गेले, पण तेवढ्यापुरतेच. नंतर जागतिकीकरण सुरू झालं आणि आता जग हीच बाजारपेठ झाली आहे, तेव्हा शेतकऱ्यांची अडवणूक वा शोषण कोणीही करू शकत नाही, असं सांगत शरद जोशींनी शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून दिलं. अर्थात ते वयानेही थकले होतेच म्हणा, पण आपल्याकडच्या बहुतांश चळवळीही ‘एकांड्या शिलेदारा’च्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या असतात. ते नेतृत्व थकलं की, त्या थांबतात.
खरं तर जागतिकीकरणानंतर शेतकऱ्यांना संघटित स्वरूपाच्या चळवळीची आधीपेक्षाही जास्त गरज होती. कारण या नव्या व्यवस्थेनं नवी शोषणव्यवस्थाही निर्माण केली, मोठ्या उद्योगसमूहांची आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची हुकूमशाही निर्माण केली. त्यांच्याशी लढा देणं हे एकट्या-दुकट्या शेतकऱ्याचं तर सोडाचं, पण पाच-दहा गावांच्याही आवाक्यातलं काम राहिलं नाही.
दुसरीकडे नव्वदनंतर प्रशासकीय पातळीवर भ्रष्टाचारही मोठ्या प्रमाणात वाढला. सरकारी कार्यालयांतले चपराशी, प्यून, तलाठी, शेतकऱ्याची अडवणूक-नाडवणूक करतातच. पण पाच-दहा एकर शेती असलेल्या शेतकऱ्यांपेक्षाही त्यांची कमाई जास्त असते. शहरात मोठा फ्लॅट, गावात बंगला, शेतीवाडी, चारचाकी गाडी, असा त्याचा ‘विकास’ होत जातो. कालपर्यंत विपन्नावस्थेत असलेले लोक सरकारी नोकरीत चिकटताच राजकारण्यांसारखेच पुढच्या पाच-दहा वर्षांत निबार गब्बर होतात.
पण शेतकरी मात्र अधिकाधिक गरीब, दरिद्री होत चालला आहे. श्रीमंतांना अधिकाधिक श्रीमंत, तर गरिबांना अधिकाधिक गरीब करण्याचं काम जागतिकीकरणाच्या धोरणानं केलंच आहे. अर्थात आपल्या राज्यकर्त्यांनी उद्योगपती, बहुराष्ट्रीय कंपन्या यांच्या सोयीची धोरणं राबवून, शेतकऱ्यांचं शोषण करण्यातच धन्यता मानली, हेही तितकंच खरं.
..................................................................................................................................................................
हेही पाहा\वाचा :
आंतरजातीय विवाहांमुळे जातव्यवस्था मोडून पडेल आणि मग आरक्षणाचीही गरज राहणार नाही…
मराठ्यांची ‘शोकांतिका’ ही सबंध महाराष्ट्राचीच ‘शोकांतिका’ आहे, हे समजून घेण्याची गरज आहे!
‘मराठा आरक्षण’ : ‘समन्वय’ ढळतो तेव्हा ‘अन्याया’ची भावना बळावते... - विनोद शिरसाठ
मराठा आरक्षणाचा चकवा - रमेश जाधव
..................................................................................................................................................................
३.
स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तर वर्षांच्या काळात लोकशाहीचं विकेंद्रीकरण झालं म्हणतात, पण विकासाचं विकेंद्रीकरण किती आणि कसं झालं, हे फारसं कधी सांगितलं जात नाही. ते सर्वांगीण पातळीवर झालं असतं, तर विकासाची बेटं तयार झाली नसती, शेतीची दूरवस्था झाली नसती, शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली नसती आणि मराठा समाज आरक्षणाच्या मागणीसाठी आक्रमकही झाला नसता.
शेतीत राब राब राबूनही शेतकऱ्याचं वार्षिक उत्पन्न कुठल्याही सरकारी कार्यालयातल्या चपराशी, प्यूनपेक्षाही कमीच असतं, मग त्याची मुलं-बाळं शेती करण्यापेक्षा सरकारी नोकरीची स्वप्नं पाहत असतील, तर त्यात चुकीचं काय!
पुण्याच्या मध्यवर्ती भागात स्पर्धा परीक्षांची तयारी करून घेणारी केंद्रं, अभ्यासिका आणि हॉस्टेल्स-कॉट बेसिस, यांची गर्दी पहावी. तिथली बहुतांश मुलं ग्रामीण भागातली असतात. त्यांचे आई-बाप तिकडे शेतीत जीवतोड मेहनत करत असतात आणि हे इकडे तितकाच जीव तोडून अभ्यास करून सरकारी अधिकारी होण्याची स्वप्नं पाहतात. पण त्यांचे आई-बाप जसे वर्षानुवर्षं कष्ट करूनही हरत आलेत, तसंच त्यांच्या मुलांचंही होताना दिसतं. आधुनिकीकरण, संगणकीकरण, सहावा वेतन आयोग, अशा विविध कारणांमुळे सरकारी नोकऱ्यांची संख्या घटत चालली आहे. जागा कमी आणि त्यासाठीचे अर्जदार पाचपंचवीस पट, असं व्यस्त प्रमाण होतं, तेव्हा जास्तीच्या सोयी-सवलती पदरात पाडून घेण्याच्या मागण्या जोरकसपणे पुढे येतात.
मराठ्यांच्या आरक्षणाची मागणी ही त्यापैकीच एक. म्हणूनच मराठा समाज २०१४पासून सातत्यानं आरक्षणाची मागणी करत आहे. त्यासाठी आंदोलनं करत आहे. त्यांना अतिशय मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळतो आहे. अर्थात त्यामुळे प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्धीही. आणि या दोन्हीमुळे राज्यकर्त्यांना त्यांची दखल घ्यावी लागते आहे.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
पण यामुळेच महाराष्ट्रातील इतर जातींच्या मराठाद्वेषात भरही पडत चालली आहे. राज्य सरकारने ज्यांच्याकडे पुरावे आहेत, त्या मराठ्यांना कुणबी जातप्रमाणपत्र देण्याची तयारी दाखवली आहे. म्हणजे त्यांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळू शकेल. त्यामुळे ओबीसी समाजातही असंतोष पसरून तोही मराठ्यांच्या नावानं बोटं मोडू लागला आहे. दलितांच्या दृष्टीनं तर ग्रामीण भागातला मराठा समाज कुटील-हिंसक-अत्याचारी-बलात्कारीच आहे. ग्रामीण भागात मराठा म्हणजे वर्णव्यवस्थेतला ब्राह्मण समाजच, अशीच धारणा दलित समाजाची करून दिली गेलेली आहे. ती बरीच विपर्यस्त आहे. पण नामांतर आंदोलन, खैरलांजी, कोपर्डी अशी काही उदाहरणं पुढे करून ती सातत्यानं दृढ करण्याचा प्रयत्न केला जातो.
सरकारी सवलती या सुटलेल्या बाणासारख्या असतात. सुटलेला बाण परत माघारी घेता येत नाही, तशा दिलेल्या सरकारी सवलतीही माघारी घेता येत नाहीत. कारण मग सरकारला लाभार्थींच्या असंतोषाला तोंड द्यावं लागतं. त्यात ओबीसी समाज जवळपास ५२ टक्के आहे. त्यामुळे त्याचा रोष ओढवून घेणं कुठल्याही सत्ताधाऱ्यांना परवडणारं नाही. त्यावर ओबीसी आरक्षणाचा कोटा वाढवणं, हा एक पर्याय आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणावर ५२ टक्क्यांची मर्यादा घातलेली आहे. ती संसदेत कायदा करून वाढवावी लागेल. पण तसं केलं आणि मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण दिलं, तर देशातल्या सगळ्याच प्रभावी जातींची आरक्षणाची मागणी मान्य करावी लागेल. पटेल, गुज्जर, जाट या जाती आधीपासून आरक्षणाची मागणी करत आहेतच. म्हणूनच तर मराठ्यांच्या आरक्षणाची मागणी पुढे आली की, सगळेच सत्ताधारी बचावात्मक पवित्र्यात जातात.
सध्या राज्य सरकारच्या नाकी दम आणला आहे, तो मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानं. आता त्यांनी सरकारला ४ जानेवारी २०२४पर्यंतची मुदत देऊन आपलं आमरण उपोषण मागे घेतलं आहे. पण त्या आधी त्यांनी उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांना सातत्यानं ‘टार्गेट’ केलं होतं. जणू काही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे मराठा आरक्षण द्यायला तयार आहेत, पण फडणवीस त्यात खोडा घालत आहेत, असा त्यांच्या बोलण्याचा एकंदर आविर्भाव होता. त्यामुळे सत्ताधारी फडणवीस यांचा समर्थक आणि सहानुभूतीदार असलेल्या ब्राह्मण समाजातही जरांगे पाटील यांच्या बदनामीची मोहीम हळूहळू आकार घेऊ लागली आहे.
त्यात भर म्हणजे इन्स्टाग्राम आणि फेसबुकवर मराठा मुला-मुलींची रील्स ‘व्हायरल’ केली जात आहेत. सगळे ‘पाठ’ करवून घेतलेलं एकच वाक्य फेकताहेत - “आम्हाला आरक्षण फक्त शिक्षणासाठी पाहिजे. राहिला विषय बरोबरीचा. आमची बरोबरी तुम्हाला सात पिढ्या गेल्या तरी करता येणार नाय.” हा ‘युद्धात जिंकले, तहात हरले’ असलाच आत्मघातकी प्रकार आहे. यातून मराठ्यांबद्दल जी थोडीफार सहानुभूती आहे, तीही धुळीला मिळू शकते.
.................................................................................................................................................................
Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/
Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1
Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama
Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4
Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6
.................................................................................................................................................................
एकीकडे दलित, ओबीसी आणि दुसरीकडे ब्राह्मण, यांच्या कचाट्यात सापडल्यानं राज्यातल्या मराठा समाजाचा ‘मध्यमवर्गा’सारखाच ‘फुटबॉल’ झालेला आहे. त्याला सगळ्याच जाती प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लाथाडत आहेत; त्याची कुचेष्टा, अवहेलना करत आहेत. कारण तो आरक्षण मागतो आहे. त्यामुळे उद्या मराठा समाजाला आरक्षण मिळालंच, तर ते जातकलह आणि त्यायोगे एकंदर समाजकलह वाढवण्याला मोठं निमंत्रण ठरणार आहे. महाराष्ट्राचं ‘सामाजिक स्वास्थ्य’ फार काही बाळसेदार नाही, पण यामुळे जे आहे, तेही धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
ब्रिटिश काळात मध्यमवर्गाची निर्मिती झाली, पण माँटेग्यू-चेम्सफर्ड कायद्यानं आणि तत्कालीन ब्रिटिश सरकारच्या अत्याचारी धोरणानं मध्यमवर्ग देशोधडीला लागला होता. स्वातंत्र्योत्तर काळातही पहिली तीनेक दशकं त्याची अवस्था फारशी धड नव्हतीच. ‘अभ्युदया’ची बराच काळ वाट पाहिलेल्या या मध्यमवर्गाला जागतिकीकरणानं केलेल्या ‘अर्थक्रांती’चा फायदा मिळताच, त्याने त्याचा पुरेपूर वापर करून घेतला आणि स्वत:ची उत्क्रांतीही. त्यामुळेच आता मूल्यांच्या पातळीवर त्याच्यावर कितीही टीका केली, तरी तो तिला फारशी भीक घालत नाही.
शेती आणि शेतकरी यांच्याबाबतची महाराष्ट्र सरकारची धोरणंही ब्रिटिश राज्यकर्त्यांची धोरणं वाटावी इतकी ‘शोषणग्रस्त’ आहेत. त्यावर वेळीच तोडगा काढला गेला नाही, तर जेव्हा केव्हा मराठ्यांची प्रगती होईल, तेव्हा तोही आजच्या मध्यमवर्गासारखा तरी होईल किंवा पूर्वीच्या त्याच्याच सरंजामदारी मानसिकतेत तरी परतेल. या दोन्ही गोष्टी राज्यकर्त्यांच्या हिताच्या राहणार नाहीत आणि समाजहिताच्या तर नाहीच नाही.
.................................................................................................................................................................
लेखक राम जगताप ‘अक्षरनामा’चे संपादक आहेत.
editor@aksharnama.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment