उद्धव ठाकरे यांचं सरकार आव्हानांच्या ओझ्याखाली दबणार की पाच वर्षं चालणार?

शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन पक्षांच्या प्रेमाला आलेलं भरतं किती काळ टिकेल हा जरी गहन प्रश्न असला तरी त्याचं उत्तर अवघड नाही. किमान समान कार्यक्रमांतर्गत सगळं ठरलं असल्याचे दावे केले जात असले तरीही भविष्यात प्रत्यक्ष सरकार चालवताना असे कैक प्रसंग येतात की, ज्यावरून तणाव होऊ शकतो. त्यामुळे पुढील पाच वर्षं हे तीन पक्ष आणि अपक्षांच्या कडबोळ्यांच सरकार चालवताना नवनियुक्त मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. त्यामुळे आव्हानांच्या ओझ्याखाली हे नवीन सरकार दबणार की पाच वर्षं चालणार हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.

आश्वासनांचा डोलारा

पहिलं सर्वांत मोठं आव्हान आहे- कर्जमाफीचं. अर्थात सर्वच आश्वासनं पाळली जातात असं नाही. परंतु तरीही शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन पक्षांना अभिप्रेत असलेली सरसकट संपूर्ण कर्जमाफी मान्य करायची तर थेट ५५ हजार कोटी रुपये इतकी रक्कम राज्य सरकारला वेगळी काढून ठेवावी लागेल. सद्यस्थितीला हे अवघड नाही तर जवळपास अशक्य आहे. कारण राज्यावरील कर्जाचा बोजा पाच लाख कोटी रुपयांच्या घरात गेला आहे. अवकाळी पावसामुळे बदललेले गहू, ज्वारी यांचे दर आणि तुरडाळ व कांदा शंभरीच्या उंबरठ्यावर पोहचला आहे. त्यामुळे १० रुपयांच्या थाळीचं काय होणार? काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनं आपल्या शपथनाम्यात राज्यातील तरुण आणि सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी पाच हजार रुपयांच्या मासिक भत्त्याचं आश्वासन दिलं आहे. त्याचमुळे शरद पवार मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीपूर्वी म्हणाले की, ‘राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा आणि तिजोरीचा अंदाज घेऊनच सर्व निर्णय घेतले जातील.’

प्रादेशिक समतोल

शिवसेनेचं मुंबईवर विशेष प्रेम आहे. त्यामुळे मुंबईमधील प्रकल्पांसाठी सेना आग्रही असेल, तर राष्ट्रवादीचा पश्चिम महाराष्ट्रावर विशेष लोभ आहे. त्यामुळे निधीच्या बाबतीत प्रादेशिक समतोल साधणं हा भला मोठा प्रश्न नवे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागील पाच वर्षांमध्ये जशी पुढे येऊन उघडपणे विदर्भाविषयी भूमिका घेतली, तशी उद्धव ठाकरे यांना एखाद्या प्रदेशाबद्दल लवचीक भूमिका घेता येणार नाही.

राज्य कर्जबाजारी आहे, त्यामुळे आमदारांची कामं, त्यांना निधीचं वाटप करताना तिन्ही पक्षांचं समाधान हा कळीचा मुद्दा ठरू शकतो. भाजप-शिवसेनेचं सरकार असताना आमदारांची कामं होत नसल्याच्या अनेकदा तक्रारी उद्धव ठाकरे यांच्या कानावर गेल्या होत्या.

तीन पक्षांतील समन्वय

दुसरीकडे तीन पक्षांतील समन्वय हा अत्यंत संवेनशील मुद्दा आहे. शपथविधी पूर्वी जाहीर झालेल्या किमान समान कार्यक्रमामध्ये दोन समन्वय समित्यांचा उल्लेख करण्यात आला होता. यापैकी एक समिती ही सरकारमध्ये समन्वय ठेवण्यासाठी, तर एक समिती तीनही पक्षांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी आणि धोरणं ठरवण्यासाठी गठित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता शिवसेनेला ‘आम्ही बोलू ते धोरण आणि आम्ही बांधू ते तोरण’ हे तंत्र बदलावं लागणार आहे.

शिवसेनेची संस्कृती

शिवसेनेची संस्कृती मुळात आदेशाची आहे. चर्चा, बैठका, समिती या ढाचामध्ये बसणारा हा पक्ष नाही. परंतु महाविकास आघाडीच्या बैठका आणि समन्वय समिती आणि मंत्रिमंडळामधील बैठकांमध्ये तीन पक्षांशी असलेलं चर्चेचं धोरण शिवसेनेला अवलंबावं लागणार आहे.

भिन्न विचारसरणी

शिवसेना हिंदुत्वाला आधार देणारी, तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांचं धोरण धर्मनिरपेक्षतेला आधार देण्याचं. हे दोन ध्रुव एकत्र आले आहेत, कारण भाजपला सत्तेपासून लांब ठेवण्याची इच्छा. शिवसेनेचं मुखपत्र ‘सामना’ हिंदुत्वाचं जोरदार समर्थन करतं. अशा पक्षासह सेक्युलर काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकार कसं चालवणार, हे एक आव्हान आहे.

सरकारचा रिमोट कंट्रोल शरद पवार

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर शिवसेनेचं सरकार आहे. परंतु काँग्रेस नेतृत्वाची महाराष्ट्राप्रतीची उदासीनता बघता रिमोट कंट्रोल शरद पवार यांच्या हातात असणार हे नक्की. कारण या महाविकास आघाडीचे आणि सरकारचे निर्माते आणि दिग्दर्शक शरद पवारच आहेत. त्यामुळे मंत्रीमंडळाचे निर्णय, विधेयकं पवारांना विश्वासात घेतल्याशिवाय मांडता येणार नाहीत, असं विश्लेषण ज्येष्ठ पत्रकार मिलिंद खांडेकर आणि विजय चोरमारे यांनी केलं आहे.

भाजप विरोधी पक्षाच्या भूमिकेमध्ये

शिवसेनेला भाजपला थेट अंगावर घेऊन चालणार नाही. कारण मुंबई मनपामधील सत्ता त्यांच्या पाठिंब्यावर आहे. त्याचबरोबर सभागृहांमध्ये भाजपसारखा तगडा विरोधी पक्ष मिळाल्यामुळे दोन्ही सभागृहात शिवसेनेला धारेवर धरणार. दीर्घकाळ विरोधी पक्षात राहिल्याचा अनुभवदेखील भाजपच्या गाठीशी आहे. त्यामुळे तिथं सरकारची कसोटी लागणार आहे. तसंच येणाऱ्या काळात सरकारला भाजपच्या आंदोलनांना जास्त प्रमाणात तोंड द्यावं लागणार, हे नक्की. (२०१४ पूर्वी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या आंदोलनांचा अनुभव घेतला आहे)

अनुभवशुन्य उद्धव ठाकरे

उद्धव ठाकरे यांना पक्षसंघटनेचा अनुभव असला तरी शासकीय, प्रशासकीय आणि संसदीय अनुभव शून्य आहे. त्यामुळे कोणतं सभागृह कसं चालतं, त्यातील नियम, तरतुदी हे सर्व त्यांच्यासाठी नवीन असणार आहे. त्यांना महापालिका सदनाच्या कार्यवाहीचाही प्रत्यक्ष अनुभव नाही.

अहंकार टाळणं गरजेचं

या नव्या आघाडीत तीन माजी मुख्यमंत्र्यांचा समावेश आहे. काँग्रेसचे पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण आणि राष्ट्रवादी पक्षाचे शरद पवार. आणि बाळासाहेब थोरात, के.सी. पाडवी, जयंत पाटील यांच्यासारखे कैक अनुभवी नेते आहेत. त्यामुळे या सर्व नेत्यांनी आपले अहंकार बाजूला ठेवणं महत्त्वाचं आहे.

राजकारणातले प्रकांड पंडित काय उगीच म्हणून गेले का, कडबोळ्यांचं सरकार चालवण्यापेक्षा विरोधात बसणं शहाणपणाचं!

.............................................................................................................................................

लेखक ऋषिकेश नळगुणे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशनचे विद्यार्थी आहेत.

hrishikeshnalagune123@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................