घटनाकारांनी ज्या उदात्त हेतूनं पदवीधर मतदारसंघाचा विचार केला, त्या हेतूनेच मी या निवडणुकीला उभा आहे!
पडघम - राज्यकारण
डॉ. दीपक पवार
  • दीपक पवार मुंबई पदवीधर मतदारसंघाचे अपक्ष उमेदवार आहेत.
  • Mon , 28 May 2018
  • पडघम राज्यकारण दीपक पवार मुंबई पदवीधर मतदारसंघ

मुंबई पदवीधर मतदारसंघातून विधानपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी मी अपक्ष उमेदवार म्हणून उभा आहे. जून २०१८ मध्ये ही निवडणूक येऊ घातली आहे. आजपर्यंत मराठी भाषेच्या चळवळीचा कार्यकर्ता, राज्यशास्त्राचा अभ्यासक आणि मराठीचं नवं राजकारण, अर्थकारण, संस्कृतीकारण मांडणाऱ्या (ज्याला आम्ही ‘मराठीकारण’ म्हणतो) तरुणांचा प्रतिनिधी, अशी माझी ओळख आहे. वर्तमानपत्रांमधील लेख किंवा स्तंभलेख, वृत्तवाहिन्यांवरील मुलाखती किंवा चर्चांमधील सहभाग, फेसबुक, ट्विटरसारख्या समाजमाध्यमांचा वापर या पद्धतीनं आजवर मी लोकांपुढे आलो आहे.

संसदीय राजकारणात प्रवेश करणं हा मी अपघातानं किंवा योगायोगानं घेतलेला निर्णय नाही. भाषेचे प्रश्न हे राजकीय असतात आणि त्यामुळे राजकीय व्यवस्थेची दारं याचकाच्या भूमिकेतून नव्हे तर सहभागाच्या भूमिकेतून ठोठावण्याची गरज आहे, ही जाणीव मराठी अभ्यास केंद्राच्या सर्व कार्यकर्त्यांमध्ये सुरुवातीपासून होती आणि आहे. त्यामुळे संसदीय राजकारण हा चळवळीच्या राजकारणाचा पुढचा अपरिहार्य टप्पा आहे. या टप्प्यावर व्यवस्थेत सहभागी होऊन शक्य ती सर्व वैधानिक आयुधं वापरून आजवर चळवळीत हाती घेतलेले प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न असणार आहे. महाराष्ट्रातल्या राजकीय वर्गाला मराठी भाषा आणि समाज व संस्कृतीचे प्रश्न एकतर दुर्लक्षित करावेसे वाटतात किंवा त्यांना फक्त प्रतीकात्मक महत्त्व द्यावंसं वाटतं. ही कोंडी फोडायची असेल तर संघराज्याच्या चौकटीतलं मराठी आणि महाराष्ट्राचं नवं राजकारण उभं करता येतं, हे सप्रमाण दाखवून देण्याची गरज आहे. संसदीय राजकारणातला प्रवेश ही त्याची सुरुवात आहे असं मी मानतो.

महाराष्ट्राच्या भाषाधोरणाचा किंवा त्याच्या अभावाचा अभ्यास आणि त्यातून चळवळ उभी करणं हे काम मराठी अभ्यास केंद्र सुरुवातीपासून करत आलं आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून २०१२ सालापर्यंतचा महाराष्ट्राच्या भाषा नियोजनाचा चिकित्सक आढावा घेणारं ‘मराठी भाषेची अश्वेतपत्रिका – ना मराठीचा विकास, ना महाराष्ट्राचा’ हे पुस्तक मी लिहिले. त्याआधी २००९ ते २०१० या काळात प्रसारमाध्यमांतल्या मित्रांच्या सहकार्यानं महाराष्ट्रातल्या भाषाविषयक यंत्रणांच्या दुरावस्थेकडे लक्ष वेधणारी मोहीम आम्ही हाती घेतली. त्यातूनच राज्याच्या इतिहासात महत्त्वाचा ठरावा असा मराठी भाषा विभाग निर्माण झाला. पत्रकारितेचा ‘बॅचलर ऑफ मास मीडिया’ हा अभ्यासक्रम मराठीतून सुरू व्हावा यासाठी मुंबई विद्यापीठाकडे आम्ही यशस्वी पाठपुरावा केला. आज मुंबईतल्या सात-आठ महाविद्यालयांमध्ये हा अभ्यासक्रम मराठीतून सुरू झाला आहे.

मुंबई विद्यापीठांतर्गत असलेल्या सर्व महाविद्यालयांमध्ये मराठी भाषा आणि वाङ्‍मय मंडळ अनिवार्य करण्याचं काम मराठी अभ्यास केंद्रानं केलं. ज्या काळात मंत्रालयासहीत शासनात आणि प्रसारमाध्यमांमध्येही वेगवेगळ्या सॉफ्टवेअरमध्ये संगणकांवर कामं केली जात होती, त्या काळात मराठी अभ्यास केंद्राच्या कार्यकर्त्यांनी युनिकोडच्या प्रसार – प्रचाराचं काम महाराष्ट्रात सर्वदूर केलं. बँकांमधल्या एटीएमपासून मोबाईल कंपन्यांच्या आयव्हीआर व्यवस्थेपर्यंत सर्वत्र मराठीचा पर्याय वापरला जाईल, यासाठी मराठी अभ्यास केंद्रानं चिकाटीनं पाठपुरावा केला. मराठी भाषेचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी माहितीचा अधिकार वापरता येऊ शकतो, याचं प्रात्यक्षिक आम्ही घालून दिलं.

‘न्यायाच्या प्रतीक्षेत मराठी’, ‘शिक्षणाचे मराठी माध्यम : अनुभव आणि अस्वस्थ वर्तमान’, ‘मराठीच्या उच्च शिक्षणाची दशा आणि दिशा’, ‘नगरसेवक कसा असावा’ ही अहवालमालिका, ‘आपली भाषा, आपल्या शाळा, आपली मुलं’ हा मराठी शाळेवरच्या प्रश्नांचा विशेषांक अशी जवळपास वीसेक पुस्तकं आम्ही प्रकाशित केली. भाषेच्या चळवळीमध्ये पूर्णवेळ पगारी कार्यकर्ते असू शकतात, ही खात्री मराठी अभ्यास केंद्रानं निर्माण केली. चार कार्यकर्ते एकूण सात वर्षे पूर्ण वेळ कार्यकर्ते म्हणून मराठी अभ्यास केंद्रात काम करत होते. त्यासाठी पाठ्यवृत्ती मिळवण्याचं जिकिरीचं काम आम्ही केलं. मर्यादित मुष्ययबळ आणि अपुरा पैसा या बळावर मराठी अभ्यास केंद्रानं उभं केलेलं काम विपुल मनुष्यबळ आणि आर्थिक ताकद असणाऱ्या राजकीय पक्षांनाही विचार करायला लावणारं आहे.

 मुंबई शहर ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. जगातलं आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचं शहर आहे, अन् त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे महाराष्ट्राचा जीव मुंबई शहरात गुंतलेला आहे. हे शहर मोठ्या प्रयत्नांनी आणि १०६ लोकांच्या हौतात्म्यानंतर महाराष्ट्राला मिळालेले आहे. असं असताना गेल्या ५७ वर्षांत हे शहर धनदांडग्या आणि मस्तवालांच्या युतीने खिळखिळं करून टाकलं आहे. या शहरात विधानसभेचे ३६ मतदारसंघ आहेत आणि मुंबई महानगरपालिकेचे २२७ प्रभाग आहेत. सर्वसाधारणपणे विधानसभेच्या एका मतदारसंघाच्या जिंकणाऱ्या उमेदवाराला ८०,००० ते एक लाख मतं मिळतात, म्हणजे मुंबईतल्या विधानसभेच्या सर्व विजेत्या उमेदवारांच्या मतांची बेरीज २५ ते ३० लाख होते. काही ठिकाणी तर नगरसेवकांना सुद्धा १५ ते २० हजारापर्यंत मतं पडतात. असं असताना मुंबई शहरात पसरलेल्या लाखो पदवीधरांच्या प्रतिनिधींना सुशिक्षितांच्या अनास्थेमुळे किंवा जाणीवपूर्वक नोंदणी न करण्याच्या कारस्थानामुळे १५ हजारांपेक्षा कमी मतं पडतात. घटनाकारांनी ज्या उदात्त हेतूनं विधानपरिषदेच्या पदवीधर मतदारसंघाचा विचार केला, त्या हेतूचाच पराभव झाल्यासारखं आहे. हे चित्र पालटण्यासाठी मी या निवडणुकीत उभा आहे. 

शिकल्या सवरलेल्या वर्गातले लोक फेसबुक, ट्विटरसारख्या समाजमाध्यमांतून सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक विषयांवर लिहीत बोलत असतात. एखादी गंभीर घटना घडल्यास निषेधाचे लहानसहान मोर्चे निघतात, पण प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या वेळेस मात्र मुंबई शहरातलं मतदान पन्नास टक्क्याच्या वर जात नाही. मात्र सार्वत्रिक निवडणुकीतलं हे मतदान उत्तम वाटावं अशी परिस्थिती पदवीधर मतदार संघात आहे. कारण इथलं मतदान १५ ते १८ टक्के आहे. सुशिक्षितांमधल्या या अनास्थेची अनेक कारणं आहेत. त्यामध्ये हितसंबंधी मंडळी मतदार नोंदणीच्या प्रक्रियेबद्दल पदवीधरांना अज्ञानात ठेवतात हाही महत्त्वाचा भाग आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१६ च्या निर्देशांनुसार या निवडणुकीसाठीची मतदार नोंदणी दरवेळेस नव्यानं करावी लागते. मतदार नोंदणीची आधिसूचना जाहीर झालेल्या तारखेपासून ३ वर्षाआधी पदवी मिळालेली व्यक्ती मतदार म्हणून पात्र ठरते. याचा अर्थ मार्च – एप्रिल २०१८ मध्ये किंवा त्याआधी पदवी/पदविकाप्राप्त व्यक्ती हे मतदान करण्यास पात्र आहे.

निवडणुका या खोटी आश्वासनं देण्यासाठी असतात असा आपल्याकडे सर्वसाधारण समज आहे. मात्र जमतील तीच आश्वासने द्यायची आणि दिलेला शब्द पाळायचा असा माझा प्रयत्न आहे. मराठी भाषा, मराठी माणूस यासाठी मी आजवर केलेले प्रयत्न, उभारलेली आंदोलनं, आणि समोर मांडलेले विषय आपल्यासमोर आहेतच आणि ते विधिमंडळाच्या व्यासपीठापर्यंत नेणे हा माझ्या कार्यक्रमपत्रिकेचाच भाग असणार आहे.

मात्र त्याशिवाय पदवीधरांचे म्हणून जे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत, ते सुद्धा माझ्या कार्यक्रमपत्रिकेत आहेत. पदवीधरांचे प्रश्न विधिमंडळात मांडण्यासाठी त्यांचा स्वतंत्र प्रतिनिधी असावा म्हणून घटनाकारांनी पदवीधर मतदारसंघ निर्माण केला. आज मुंबई शहरात मुंबई विद्यापीठ, एसएनडीटी विद्यापीठ, भारती विद्यापीठ, यशवंतराव मुक्त विद्यापीठ इ. विद्यापीठांतले पदवी आणि पदविकाधारक आहेत, त्याप्रमाणेच मुंबईबाहेरच्या व महाराष्ट्राबाहेरच्याही अनेक विद्यिपीठातले पदवीधर आणि पदविकाधारक आहेत. या पदवीधरांची शाखानिहाय आकडेवारी तयार करणे, नोकरी - रोजगारासाठी मार्गदर्शन करणारा कक्ष उभारणे, पदवीधरांना आर्थिक साहाय्य करणाऱ्या व तत्सम संस्थांशी जोडून देणं, मातृभाषेतून शिक्षण घेणाऱ्या पदवीधरांच्या समस्या, मुंबईतील वाहतुकीची कोंडी, न परवडणारी घरं हे माझ्या कार्यक्रमपत्रिकेवरील कळीचे प्रश्न आहेत

मराठी भाषेचा आणि मराठी माणसाचा प्रतिनिधी म्हणून तर मी या निवडणुकीला उभा आहेच. पण मुंबई शहराच्या बदलत्या आशाआकांक्षा आणि अपेक्षांचा चेहरा म्हणूनही मी या निवडणुकीत उभा आहे. घरीदारी राजकारणाची कसलीच पार्श्वभूमी नसताना नि हातात पुरेसे आर्थिक बळही नसताना, माझा हा निर्णय अनेकांना भाबडेपणा वाटण्याची शक्यता आहे. आर्थिक ताकदीवर निवडणुका लढवता येतात, जिंकून आणता येतात हे तर तुम्ही आणि मी पाहतच आलोय. पण आर्थिक ताकदीच्या पलीकडे जाऊन निव्वळ प्रामाणिकपणा अन् कामाच्या जोरावर निवडणूक लढवायची तर लोकांचा पाठिंबा हीच तुमची ताकद व्हायला हवी. त्यासाठी मला आपल्या सगळ्यांचं सहकार्य हवं आहे.

मी या निवडणुकीकडे विधानपरिषदेची एक जागा भरणं एवढ्या मर्यादित हेतूनं पाहत नाही, नव्या मराठीकारणाची, नव्या महाराष्ट्राची नांदी म्हणून पाहतो. हे स्वप्न जसं माझं आणि माझ्या सहकाऱ्यांचं आहे तसंच मुंबई शहरातल्या, महाराष्ट्रातल्या सर्व विचारी माणसांचं असणार आहे. या स्वप्नाला परिश्रम आणि प्रामाणिकपणाची जोड आहे. त्यामुळे ते नक्की खरं ठरेल, याबद्दल माझ्या मनात तिळमात्र शंका नाही.

मी तुम्हाला मतदान करा असं आवाहन करतोय म्हणून तुम्ही मला आंधळेपणानं अजिबात पाठिंबा देऊ नका. तर जूनमध्ये होणाऱ्या निवडणुकीच्या तारखांकडे लक्ष ठेवा. ही निवडणूक पदवीधर मतदारसंघाची आहे. त्यामुळे इतर उमेदवार मुंबईच्या प्रश्नांवर, पदवीधरांच्या प्रश्नांवर काही बोलताहेत का आणि काय बोलताहेत यावर लक्ष ठेवा. ही निवडणूक सुट्टीच्या दिवशी असो की कामाच्या, कोणतीही सबब न सांगता मतदान करा. मतदानाचा दिवस सुट्टीचा म्हणून साजरा करणाऱ्यांना लोकशाहीत पस्तावण्याशिवाय काहीच हाती लागत नाही. मुंबईकर पदवीधरांनो, ही वेळ स्वत:वर येऊ देऊ नका. या सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ही निवडणूक मतदानयंत्रावर होत नाही, मतपत्रिकेच्या आधारे होते. मतपत्रिकेवर असलेल्या उमेदवारांच्या नावापुढे १,२,३ असा इंग्रजी अंकांचा पसंती क्रम देऊन मतदान करायचं असतं. जास्त पसंतीच्या उमेदवाराला पहिला क्रम, त्यानंतर दुसर्‍या आवडीच्या उमेदवाराला दुसरा अशा पद्धतीनं एकूण उमेदवारांएवढे पसंतीक्रम देता येतात. मात्र ०१ किंवा ०१, एक, वन असं लिहून चालत नाही. अन्यथा तुमचं मत वाया जातं. तुमचा आवाज विधिमंडळात जावा यासाठी फक्त अर्धा तास द्या. निवडणुकीत विजयी होण्यासाठी आपल्या ठाम पाठिंब्याची मला आवश्यकता आहे. आपण हा पाठिंबा द्यालच या खात्रीसह!

.............................................................................................................................................

लेखक दीपक पवार मराठी अभ्यास केंद्राचे संचालक असून मुंबई पदवीधर मतदारसंघाचे अपक्ष उमेदवार आहेत.

santhadeep@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Shrikant Agawane

Fri , 01 June 2018

खुलाश्याबद्दल धन्यवाद.


Ram Jagtap

Thu , 31 May 2018

@ श्रीकांत आगवणे - ही पैसे घेऊन केलेली जाहिरात नाही. तसे लेख 'अक्षरनामा' छापत नाही. येत्या लोकसभा निवडणुकीतील जे उमेदवार इतकी स्पष्ट आणि स्वच्छ भूमिका घेतील त्यांचीही भूमिका 'अक्षरनामा'वर छापली जाईल. तुम्हाला बहुधा पदवीधर मतदार संघ आणि दीपक पवार या दोन्हीबद्दल काही माहीत नाही असं दिसतं. पवार गेली अनेक वर्षं मराठी अभ्यास केंद्राच्या माध्यमातून मराठी भाषेसाठी काम करत आहेत. आणि ते अपक्ष म्हणून उभे आहेत. कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या वतीने नाही. या दोन कारणांसाठी हा लेख छापला आहे. असे लेखच नाही तर 'अक्षरनामा'वर कुठलाही लेख छापताना त्याचा 10 वेळा विचार केला जातो. त्यामुळे गैरसमज करून घेऊ नये. - राम जगताप, संपादक, अक्षरनामा


Shrikant Agawane

Thu , 31 May 2018

ही पैसे घेऊन केलेली जाहिरात आहे का? या उमेदवारास 'अक्षरनामा'चा अधिकृत पाठिंबा आहे का? याच न्यायाने पुढील लोकसभा निवडणुकीत अक्षरनामा कोणाचे अधिकृत- छुपा पाठिंबा असणार आहे? एका बाजूस विश्वासार्ह पत्रकारितेच्या ओझ्यासाठी आर्थिक मदतीचे आवाहन आणि दुसऱ्या बाजूस ही पेड पत्रकारीता. कृपया ह्या पोस्टला असभ्य भाषेचं लेबल न चिटकवता संपादक ह्याला उत्तर देतील अशी आशा.


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘जातवास्तव’ स्वीकारल्याशिवाय सत्ता आणि संसाधनांचा जातीय ‘असमतोल’ दूर करता येणार नाही. उमेदवारांची नावे जातीसकट जाहीर करणे, हा एक ‘सकारात्मक प्रयोग’ आहे

महायुतीच्या ३८ उमेदवारांपैकी १९ मराठा आहेत. विशेष म्हणजे हे सगळे श्रीमंत मराठे आहेत. महाविकास आघाडीच्या ३९ उमेदवारांपैकी २४ मराठा आहेत. वंचित बहुजन आघाडीच्या ३२ उमेदवारांपैकी ५ अनुसूचित जाती, १३ ओबीसी आणि ४ मराठा आहेत. यावरून एक गोष्ट लक्षात येते की, मविआ असो वा महायुती एका विशिष्ट समाजाकडेच सत्ताबळ झुकलेले दिसते. मात्र वंबआने उमेदवारी देताना जात समतोल पाळलेला दिसतो.......

स्वयंपाकघरात टांगलेल्या कॅलेंडरवरच्या चित्राइतकीच थरारकता वा जाहिरातीतून एखादं उत्साहवर्धक पेय विकणार्‍या म्हातार्‍या अमिताभ बच्चनइतकीच विश्वासार्हता, दहा वर्षं राष्ट्रीय व्यासपीठावर वावरलेल्या मोदींच्या व्यक्तिमत्त्वामध्ये उरली आहे...

प्रचारसभांमधून दिसणारे पंतप्रधान दमले-भागलेले, निष्प्रभ झालेले आहेत. प्रमाणापलीकडे वापरलेली छबी, अतिरिक्त भलामण आणि अतिश्रम, यांमुळे त्यांची ‘रया’ गेल्यासारखी वाटते. एखाद्या ‘टी-ट्वेंटी’ सामन्यात जसप्रीत बूमराला वीसच्या वीस षटकं गोलंदाजी करायला लावावी, तसं काहीसं हे झालेलं आहे. आक्रसत गेलेला मोदींचा ‘भक्तपंथ’ टिकून असला, तरी ‘करिष्मा’ उर्फ ‘जादू’ मात्र चाकोरीबद्ध झालेली आहे.......

भाजपच्या ७६ पानी ‘जाहीरनाम्या’त पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची तब्बल ५३ छायाचित्रं आहेत. त्यामुळे हा जाहीरनामा आहे की, मोदींचा ‘छायाचित्र अल्बम’ आहे, असा प्रश्न पडतो

काँग्रेसच्या ४८ पानी जाहीरनाम्यात राहुल गांधींची फक्त पाच छायाचित्रं आहेत. त्यातली तीन काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासोबत आहेत. याउलट भाजपच्या जाहीरनाम्याच्या मुखपृष्ठावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पाठीमागे बळंच हसताहेत अशा स्वरूपाचं भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचं छायाचित्र आहे. त्यातली ‘बिटवीन द लाईन’ खूप सूचक आणि स्पष्टता सूचित करणारी आहे.......

जर्मनीत २० हजार हत्तींचा कळप सोडण्याची धमकी एका देशाने दिली आहे, ही ‘हेडलाईन’ जगभरच्या प्रसारमाध्यमांमध्ये गाजतेय सध्या…

अफ्रिका खंडातील बोत्सवाना हा मुळात गरीब देश आहे. त्यातच एवढे हत्ती म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिना. शेतांमध्ये येऊन हत्ती मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान करत असल्याने शेतकरी वैतागले आहेत. याची दखल बोत्सवानाचे अध्यक्ष मोक्ग्वेत्सी मेस्सी यांनी घेतली आहे. त्यामुळेच त्यांनी संतापून एक मोठी घोषणा केली आहे. ती म्हणजे तब्बल २० हजार हत्तींचा कळप थेट जर्मनीमध्ये पाठवण्याची. अनेक माध्यमांमध्ये ही ‘हेडलाईन’ गाजते आहे.......