‘महाशिवआघाडी’चा फॉर्म्युला महाराष्ट्राचे संपूर्ण राजकारण बदलवू शकतो!

महाराष्ट्र विधानसभा - २०१९ च्या निवडणुका पार पडून त्यांचे निकाल २४ ऑक्टोबर रोजी जाहीर झाले. या निकालानुसार भाजप १०५, शिवसेना ५६, राष्ट्रवादी ५४ आणि काँग्रेसला ४४ जागा, तर उर्वरित जागा अपक्ष उमेदवारांना मिळाल्या. या निवडणुकीत भाजप-शिवसेना या पक्षांची त्यांच्या काही मित्रपक्षांसोबत निवडणूकपूर्व ‘युती’ होती. तशीच ‘आघाडी’ काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस याही पक्षांची होती. फरक एवढाच की, भाजप-शिवसेना यांची युती असली तरी त्या पक्षांचे निवडणूक जाहीरनामे वेगवेगळे होते. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांचा जाहीरनामा मात्र एकच होता, ही बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे. कारण भाजप-सेनेची युती असली तरी त्यांच्यात निवडणूकपूर्व कालावधीतच प्रचंड ताणतणाव होता. ते त्यांच्या अनेक सभांमधून अधोरेखित होत होते. निवडणूक निकालानंतर तर ते ताणतणाव अधिक स्पष्ट होऊ लागले.

जसे निवडणुकीचे निकाल हाती आले, तसे देवेंद्र फडणवीसांनी ‘पुन्हा मीच येईन!’ या थाटात सांगून टाकले की, ‘आमच्या पक्षाकडे १०५ आमदार आहेत. अपक्षांचे १८ आमदार आमच्या संपर्कात आहेत. अन्य काही आमदार आम्हाला पाठिंबा द्यायच्या स्थितीत आहेत. त्यामुळे पूर्ण बहुमताचे सरकार आम्ही स्थापन करू!’ या सांगण्यात कुठेही शिवसेनेचा उल्लेख त्यांनी येऊ दिला नाही.

त्यानंतर लगेचच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही जाहीर केले की, ‘समसमान सूत्र ठरलेले असतानाही निवडणुकीच्या जागा वाटपात आम्ही चंद्रकांत पाटलांच्या विनंतीप्रमाणे त्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन आमच्या कमी जागा मान्य केल्या होत्या. परंतु आता मात्र तसे होणे नाही. समसमान सुत्रानुसार ‘जे ठरले, तेच!’ अशीच आमची भूमिका असून आम्हाला सत्तेत अर्धा वाटा पाहिजेच आहे. या सुत्रानुसार या वेळी आमचाही ‘मुख्यमंत्री’ पदावर दावा राहील! त्याशिवाय आम्ही सत्तेत सहभागी होणार नाही. प्रत्येक वेळी त्यांची अडचण समजून घेणे आम्हाला शक्य नाही. आम्हालाही आमचा पक्ष चालवायचा आहे, वाढवायचा आहे!’

या दोन्ही प्रकटनांतून भाजप-सेना यांच्यातील ‘विकोप’ लक्षात घेण्यासारखाच होता. म्हणूनच या दोनही पक्षांकडून जाहीर झालेल्या भूमिकांप्रमाणे कुणीही आपला ‘मुख्यमंत्री’ पदावरील दावा सोडण्यास तयार होणार नसल्याने राज्यात ‘युती’चे सरकार स्थापन होण्यास खीळ बसेल, हे चित्र स्पष्ट होते. तरीही, भाजप नेत्यांनी शिवसेना नेत्यांवर आपला दबाब वाढवण्याचे तंत्र सुरू करून ‘मुख्यमंत्री’ भाजपचाच, असा दृढ उच्चार पुन्हा पुन्हा पुढे केला.

विधानसभेची मुदत संपण्याची आणि सरकार स्थापन करण्याची वेळ जवळ येऊ लागली तरी भाजप ‘मुख्यमंत्री’पदावर ठाम राहिला, तर दुसरीकडे ‘सामना’चे संपादक व शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी ‘मुख्यमंत्री’पद देणार असाल तरच आम्हाला फोन करा. अन्यथा, कोणतीही चर्चा शक्य नाही!’ असा सज्जड दम भरत आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले.

परिणामी, १३व्या विधानसभेचा कार्यकाळ संपण्यास ८ नोव्हेंबरची मध्यरात्रच उरलेली असतानाही महाराष्ट्रातील सत्तास्थापनेचा गुंता अधिकच वाढला. शेवटच्या दिवशी राज्यपालांनी या निवडणुकीत निवडून आलेला भाजप हा सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून सत्तास्थापनेसाठी भाजपला निमंत्रण दिले. परंतु भाजपच्या हाती अन्य एकही आमदार न लागण्याची शक्यता बळावल्यामुळे त्यांना सत्तास्थापनेचा आपला दावा सोडून द्यावा लागला. भाजपचे सत्तेसाठी असत्याचे सर्व प्रयोग झाले. परंतु शिवसेनेच्या ठाम भूमिकेमुळे ते कुचकामी ठरले.

भाजपच्या सत्तास्थापनेच्या असमर्थतेमुळे राज्यपालांनी दुसरा मोठा पक्ष म्हणून शिवसेनेला २४ तासांची मुदत देत सत्ता स्थापनेसाठी निमंत्रण दिले. चोवीस तासांत वेगवेगळ्या विचारधारेच्या पक्षाचे एकमत होऊच शकत नाही, हे वास्तव असतानाही राज्यपालांनी ती मुदत वाढवून देण्याचे कटाक्षाने टाळले. त्यामुळे दिलेल्या मुदतीत सेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी या तीनही पक्षांनी शर्थीचे प्रयत्न करूनही काँग्रेस ‘हायकमांड’च्या भूमिकेमुळे शेवटच्या क्षणापर्यंत सेनेला सरकार स्थापनेचा यशस्वी दावा करता आला नाही. त्यांना राज्यपाल भवनातून तसेच माघारी यावे लागले.

अशा स्थितीत राज्यपालांनी तिसरा मोठा पक्ष म्हणून सरकार स्थापनेसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसला निमंत्रण धाडले. त्यांनाही २४ तासांची मुदत देण्यात आली. राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या (शिवसेनेसह) वेगाने हालचाली सुरू झाल्या. परंतु काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमध्ये काही मुद्द्यांवर दिलेल्या वेळेत एकमत होऊ शकणार नाही, असा अंदाज राष्ट्रवादी काँग्रेसला असल्याने त्यांनी सकाळी ११.३० वाजता राज्यपालांकडे वेळ वाढवून देण्यात यावा यासाठी विनंती केली. पण राज्यपालांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला सरकार स्थापनेसाठी दिलेली वेळ संपायच्या आधीच (१२ ऑक्टोबर, रात्री ८.३० वा.) दुपारी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या दिशेने आपल्या हालचाली सुरू केल्या. तसा एक अहवाल त्यांनी राष्ट्रपतींकडे पाठवला.

याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दुपारी ब्राझील दौऱ्यावर जात असल्याच्या मुद्द्यावर केंद्रीय सरकारनेसुद्धा दुपारीच ‘राष्ट्रपती राजवट’ लागू करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. आणि सरकार स्थापन करण्याचा दावा करण्यासाठी राज्यपालांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला दिलेली मुदत संपण्यापूर्वीच राज्यात ‘राष्ट्रपती राजवट’ लागू करण्यात आली.

हा खरे तर, सत्तेचा गैरवापर होता! ‘राज्यपाल’ हे संविधानिक पद निष्पक्ष असले तरी त्या पदावरील व्यक्ती ही पंतप्रधानाच्या प्रभावाखाली/दबावाखाली काम करते, हे पुन्हा एकदा या निमित्ताने सिद्ध झाले. कारण राज्यपालांनी राज्यातल्या घडामोडींच्या बाबतीत सकारात्मक असावे, नकारात्मक असता कामा नये. परंतु या सर्व प्रकरणांतील राज्यपालांचे वर्तन हे त्यांच्या पदाची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवणारे होते, हे काही लपून राहिलेले नाही! कारण राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा मनसुबा हा भाजपचाच होता. त्यांना घोडेबाजारासाठी पुरेसा अवधी अपेक्षित होता. त्यामुळे त्यांनी आपल्या कह्यात असलेल्या राज्यपालांच्या वतीने हा कार्यभाग उरकून घेतला, अशी जी चर्चा आहे, त्यात तथ्य आहे. म्हणूनच राज्यातील लोक या एकूणच प्रक्रियेवर भयंकर चिडलेले आहेत.

राज्यात ओल्या दुष्काळाची स्थिती असताना, तसेच राज्यातील अनेक प्रश्न ‘आ’ वासून उभे ठाकलेले असताना भाजपने राज्यपालांच्या वतीने ही ‘राष्ट्रपती राजवट’ आपल्यावर ‘लादली’, अशी जनतेची भावना (व्यक्त होत) आहे. त्यामुळेच काहीही झाले तरी चालेल, पण सेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस यांचे म्हणजे ‘महाशिवआघाडी’चे सरकार स्थापन व्हावे, ही जनतेची मनोमन इच्छा आहे.

महाराष्ट्रातील बहुतांश जनतेला सेनेचे ‘राजकीय हिंदुत्व’ मान्य आहे, परंतु भाजपचे ‘धार्मिक हिंदुत्व’ अजिबात मान्य नाही! त्यामुळेच ‘महाशिवआघाडी’चे सरकार स्थापन झाले तर त्यात वाईट वाटण्यासारखे काहीही नाही. जनता त्याच्या स्वागताच्या तयारीत आहे.

‘महाशिवआघाडी’ फॉर्म्युल्याचे सरकार अस्तित्वात आले तर त्याचा सकारात्मक प्रभाव राज्यभरांत दिसून येईल. पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सत्ताकेंद्रे बदलू लागतील. आजच्या घडीला जेथे जेथे भाजप व मित्रपक्षांची सत्ता आहे, त्यात मोठे बदल होतील. हे सत्तापरिवर्तन राज्यातील पुढील राजकारणाच्या सत्तासमीकरणाची नवी मांडणी सिद्ध करणारे ठरू शकेल! आणि, या मांडणीत भाजपविरहित सत्तास्थापनेची नवी समीकरणे अस्तित्वात येऊ शकतील. महाराष्ट्राच्या राजकारणावर त्याचे फार मोठे दूरगामी परिणाम घडून येतील, एवढे निश्चित!

.............................................................................................................................................

लेखक प्रा. डॉ. अशोक नामदेव पळवेकर आंबेडकरी साहित्यिक व समीक्षक आहेत.

ashokpalwekar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................