विधिमंडळाचं अधिवेशन ‘…नुसतंच कंदील लावणं’ होऊ नये!

हा मजकूर प्रकाशित होईल, तेव्हा संयुक्त महाराष्ट्रात विदर्भ समाविष्ट होताना झालेल्या ‘नागपूर करारा’प्रमाणं विधिमंडळाचं नागपूरला होत असलेलं हिवाळी अधिवेशन सूप वाजण्याच्या मार्गावर असेल. हेच नाही, तर विधिमंडळाचं प्रत्येकच अधिवेशन हा आता एक ‘सोपस्कार’ उरला आहे. त्यातून भरीव असं काहीच हाती लागत नाही. दोन-चार शासकीय विधेयकं मंजूर होणं, पुरवणी मागण्या संमत करवून घेणं आणि एखाद-दुसरी चर्चा, यासाठीच विधिमंडळाचं अधिवेशन गेली अनेक वर्षं होतंय.

नागपूर करारात ठरल्याप्रमाणे गेल्या किमान तीन तरी दशकांत हे अधिवेशन कधीच सहा आठवड्यांचं झालेलं नाही. म्हणजेच सलग सहा आठवडे सरकार नागपुरात तळ ठोकून बसलेलं नाही आणि विदर्भाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी कोणतेही ठोस प्रयत्न, या अधिवेशनात होताना दिसत नाहीत. ‘घेणं न देणं, नुसतंच कंदील लावणं’ या म्हणीसारखी अवस्था नागपूरला होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाची झाली आहे.

सभागृहाबाहेर बोलताना एका सदस्यानं आमदारांना समान निधी वाटप न झाल्याची तक्रार केली. त्यावर दुसऱ्या एका सदस्यानं न्यायालयात जाण्याची भाषा केली. तेव्हा हे लोकप्रतिनिधी सभागृहात करतात काय, असा प्रश्न पडला. हा आणि असे अनेक प्रश्न सभागृहात सोडवून घेण्यासाठीच तर विधिमंडळ आहे आणि या सभागृहात जनतेच्या समस्या सोडवून घेण्यासाठीच लोकप्रतिनिधींना लोकांनी निवडून दिलं आहे, पण याचा साफ विसर या लोकप्रतिनिधींना पडलेला आहे, असाच असमान निधी वाटपाच्या तक्रारीचा अर्थ आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

विरोधी पक्षांच्या विधिमंडळ सदस्यांना सभागृहाबाहेर पायऱ्यांवर बसून प्रसिद्धी मिळवणारी आंदोलनं करण्यासाठी वेळ आहे, कॅमेऱ्यासमोर जाऊन ‘बाईट’ द्यायला आणि बाईट देताना एकमेकांच्या उखाळ्या-पाखाळ्या करण्यासाठी वेळ आहे, पण सभागृहात ठिय्या देऊन सरकारला धारेवर धरण्यात, लोकांचे आणि स्वत:चेही प्रश्न सोडवून घेण्यासाठी वेळ मिळत नाही... ही आपल्या संसदीय लोकशाहीची केवढी मोठी शोकांतिका, अवमूल्यन आणि अपयश आहे.

कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या सरकारला सभागृहात आणि त्याबाहेरही लोकांच्या प्रश्नाला उत्तर देण्यात रस राहिलेला नाही. ते प्रत्येक सरकारला अडचणीचं असतं, म्हणून अशा वेळी सरकारला उत्तर देण्यास सभागृहात बाध्य करणं, ही विरोधी पक्षांची जबाबदारी असते. मात्र अलीकडच्या काही वर्षांत ‘सभागृह चालू देणार नाही’, अशी सरकारला अनुकूल ठरणारी भूमिका घेण्याची वृत्ती विरोधी पक्षांत बळावली आहे.  

विधान परिषदेच्या उपसभापती श्रीमती नीलम गोऱ्हे यांच्या पुढाकारानं प्रदीर्घ काळ (२० ते २५ वर्षं) विधिमंडळ वृत्तसंकलन केलेल्या ज्येष्ठ पत्रकारांचा नागपुरात नुकताच सत्कार करण्यात आला. त्यात माझंही नाव होतं, काही वैयक्तिक अडचणींमुळे मी जाऊ शकलो नाही, पण त्यानिमित्तानं आमच्या काळातील विधिमंडळाच्या कामकाजाची आठवण झाली. त्या काळात शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पुलोद आणि १९९५तल्या सेना-भाजप युतीच्या सरकारांचा अपवाद वगळता बहुसंख्य कालावधी काँग्रेसचं आणि तेही बहुमतातील सरकार असायचं. कधी कधी हे बहुमत २००च्या पार गेल्याचंही आठवतं, पण संख्येनं कमी असलेल्या विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना हे सरकार टरकून असायचं. कारण सर्व प्रकारच्या संसदीय आयुधांचा वापर करून हे विरोधी सदस्य सरकारला कोंडीत पकडत असत.

.................................................................................................................................................................

*!#* ‘अक्षरनामा’ दीपावली २०२३ विशेषांक *!#*

वेगळे, नावीन्यपूर्ण, अर्थसंपन्न आणि अंतर्मुख करायला लावणारे चिंतनशील असे १३ लेख...

पाहावाचाअनुभवाइतरांनासूचवा

https://www.aksharnama.com/client/sub_categories_articles/166

.................................................................................................................................................................

सत्ताधारी पक्षात एकापेक्षा एक जसे दिग्गज होते, तसे विरोधी पक्षांतही होते आणि ते थेट जनतेशी संपर्क ठेवणारे; जमिनीवर वावरणारे होते. महत्त्वाचं म्हणजे अभ्यासू व संवेदनशील होते. संसदीय खाचाखोचा त्यांना चांगल्या ठाऊक होत्या. संसदीय कामकाजाची ‘गीता’ (वा ‘बायबल’ वा ‘कुराण’) असलेलं कौल-शकधर मुखोद्गत होतं. त्यामुळे अनेक संसदीय युक्त्या वापरून ते सरकारला जेरीस आणत. ‘तारांकित’ आणि ‘अ-तारांकित’ प्रश्नोत्तरे, ‘शून्य प्रहर’, ‘लक्षवेधी’, ‘अल्पकालीन चर्चा’, ‘हरकतीचे मुद्दे’, ‘स्थगन प्रस्ताव’ ही आयुधं केव्हा वापरावीत आणि सरकारला धारेवर धरावं, याचं पक्क भान विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना होतं.

तेव्हा अर्थसंकल्प आणि पुरवणी मागण्या चर्चा न होता मंजूर होत नसतं. एकेका खात्याच्या आर्थिक तरतुदीत केवळ एक रुपयांची कपात करण्याची सूचना मांडून, त्यावर चर्चा करताना त्या खात्यातल्या भ्रष्टाचाराची, काम चुकारपणाची लक्तरे सभागृहात टांगली जात असत. केवळ सरकारच नव्हे, तर प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी या चर्चा ऐकत, कारण त्यातून खातं कसं चाललं आहे, याचा त्यांना बोध होत असे.

एक पत्रकार म्हणून मी अनेकदा वादळी चर्चा घडवून आणत अनेक प्रश्न सभागृहात सुटताना पाहिलं आहे. प्रश्नोत्तराच्या तासाची तयारी राज्यमंत्री दोन दिवस आधी करत. (सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं तेव्हा राज्यमंत्री देत आणि सदस्यांचं समाधान झालं नाही वा सदस्यांनी राज्यमंत्र्याला कोंडीत पकडलं किंवा काही धोरणात्मक अडचण आली, तर कॅबिनेट मंत्री आणि क्वचित मुख्यमंत्री त्यात हस्तक्षेप करण्याची प्रथा तेव्हा होती. आता माहिती नाही.) मंत्री खात्याच्या आर्थिक तरतुदींचा अभ्यास करून सभागृहात येत (आता तर मंत्र्याला तरी त्याच्या खात्यासाठी किती ‘बजेटरी’ व ‘नॉन-बजेटरी’ आर्थिक तरतूद आहे, हे माहिती असेल, याविषयी शंका आहे!)

सरकारनं बहुमताच्या जोरावर एखादं विधेयक किंवा आर्थिक तरतूद मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न केला तर वारंवार कोरम आणि मतदानाची (डिव्हीजन) मागणी करून सत्ताधारी पक्षाला विरोधी सदस्यांकडून सळो की पळो करून सोडलं जात असे. कित्येकदा तर रात्री १२-१पर्यंत कामकाज चालत असे. निधी पळवला जाणं, हा फारच मोठा गुन्हा असे आणि त्यासाठी सरकारला अक्षरश: ‘उभं पिसं नांदू कसं?’ केलं जात असे.

..................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचाअनुभवा

निवडणूक निकालाची आकडेवारी आणि वस्तुस्थिती!

भाजपला मोठं, तर काँग्रेसला थोडंसं यश!

राजकारणातला ‘सुसंस्कृतपणा’ गेला कुठे?

बबनराव ढाकणे नावाचं वादळ…‘ऐसे’ राजकारणी आता दुर्मीळ झाले आहेत… 

अस्वस्थतेच्या ज्वालामुखीवर महाराष्ट्र…

..................................................................................................................................................................

थोडक्यात, सरकारच्या बारीक-सारिक कृतीवर विरोधी पक्षांचा अंकुश असल्याचं, विरोधी पक्ष जागरूक असल्याचं तेव्हाचं वातावरण होतं. मतदानात पराभव म्हणजे सरकारवर अविश्वास असल्यानं आणि विरोधी पक्ष केव्हाही मतदानाची मागणी करेल, या भीतीनं सत्ताधारी पक्षांचेही सदस्य मोठ्या संख्येनं उशिरापर्यंत सभागृहात हजर असत. खुद्द मुख्यमंत्रीच सभागृहाचं कामकाज मोठ्या गंभीरपणे घेत असल्यानं बाकी सदस्यांनाही तेवढंच गंभीर आणि जागरूक राहावं लागत असे.

हे का घडत असे, तर विधिमंडळ सदस्यांचा जनतेशी थेट संपर्क असायचा. ते आमदार निवासात मुक्कामाला असायचे आणि मतदारसंघात असलेले आणि नसलेलेही लोक गाऱ्हाणं कानी घालण्यासाठी त्यांना सहज भेटू शकत. आमदार आणि खासदारही एसटीनं प्रवास करत. ती नसेल तेव्हा ‘नॉन एसी’ गाडीनं आणि तेही काचा उघड्या ठेवून. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी जमिनीवर राहणाऱ्या जनतेच्या थेट संपर्कात असत.

अशा सर्व पक्षीय सदस्यांची किती नावं घ्यावी? विरोधी पक्षांत असेच नेते बहुसंख्य होते आणि जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून बलदंड आणि बुलंद होते. सर्वसामान्य जनतेला ‘रोजगार हमी’चा पगार वेळेवर आणि योग्य मिळाला की नाही, रेशन वेळेवर मिळाले की नाही, अशा छोट्या पण कळीच्या गोष्टी लोकप्रतिनिधींना थेट कळत.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

‘असा’ एखादा तरी विधिमंडळ किंवा संसदेचा सदस्य आज आहे की नाही, हे ठाऊक नाही. बहुसंख्य लोकप्रतिनिधी आता ‘हवाई’, ‘पंचतारांकित’ आणि ‘बाईट’बाज झाले आहेत. त्याची लागण त्यांच्या कार्यकर्त्यांनाही झालेली आहे. सभागृहात सरकारला जाब विचारण्याऐवजी, सरकार नीट काम करत आहे की नाही, यावर अंकुश ठेवण्याऐवजी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची भाषा केली जाते, जी अर्थातच योग्य नाही. (शिवाय न्यायालयात अनुकूल निर्णय लागला नाही की, न्याययंत्रणेवर संशय घ्यायला हे मोकळे!)

रयतेशी फटकून वागत, शेतकरी, शेतमजूर, वंचिताच्या डोळ्यात आसवं का आली आहेत, हे आमच्या लोकप्रतिनिधींना समजणार तरी कसं? प्रकाश वृत्तवाहिनीला बाईट देणं, ई-मेलवर निवेदन देणं आणि समाजमाध्यमांवर व्यक्त होणं, म्हणजे जमिनीवर राहणाऱ्या माणसाशी ‘रिलेट’ होणं नव्हे, हे त्यांनी समजून घ्यायला हवं. 

लोकप्रतिनिधींनी सुखासीन राहू नये, अत्याधुनिक यंत्र-तंत्र ज्ञानाचा वापर करू नये, असं माझं मुळीच म्हणणं नाही; उलट त्याचा जास्तीत जास्त वापर  करून जास्तीत जास्त जनताभिमुख व्हावं, ही मात्र रास्त अपेक्षा आहेच. मात्र विधिमंडळाचं कामकाज म्हणजे ‘घेणं न देणं, नुसतंच कंदील लावणं’ सुरू राहिलं, तर विधिमंडळाची अधिवेशनं हवीतच कशाला, अशी भावना जनमानसात प्रबळ होण्याचा धोका आहे.  

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now