अस्वस्थतेच्या ज्वालामुखीवर महाराष्ट्र…

राजकारणी आणि पत्रकारही सत्य सांगायला का कचरत आहेत, असा प्रश्न सध्याच्या स्फोटक वातावरणात किमान मला तरी पडलेला आहे. मराठा, धनगर, बहुजन समाजाच्या समर्थनीय आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्याच्या विविध भागात धरणे, बेमुदत उपोषण आंदोलनं पेटलेली आहेत, नाशिक भागात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी एल्गार पुकारलेला आहे. परिस्थिती स्फोटक अस्वस्थतेच्या तोंडावर महाराष्ट्र बसल्यासारखी आहे. आरक्षणाच्या मागण्या अत्यंत रास्त आहेत. मात्र, घटनेत दुरुस्ती केल्याशिवाय कोणत्याही आरक्षणाची मागणी मागणी मान्य करता येणार नाही, हे कोणीही सत्ताधारी स्पष्टपणे सांगायला तयार नाही; ते आंदोलकांना न सांगता आंदोलनाचं समर्थन करण्याचं राजकारण एकजात सर्व पक्ष करत आहेत.

अर्थात याला अपवाद केवळ माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचा आहे, याचा आवर्जून उल्लेख करायला हवा. परिणामांची कोणतीही पर्वा न करता अशोक चव्हाण खरं बोलले आहेत. माध्यमंही हे सत्य सांगायला कचरत असून आंदोलनाच्या बातम्या भडकपणे कव्हर करण्यात धन्यता मानत आहेत.

जे राजकीय नेते आंदोलकांना ज्या तत्परतेनं भेटत आहेत आहेत, आंदोलकांना पाठिंबा जाहीर करत आहेत, त्यांची नावं बघितली की, एकीकडे पावसानं ओढ दिलेली म्हणून दुष्काळाचं  मळभ दाटून आलेलं आणि दुसरीकडे गणेशोत्सवाची तयारी सुरू असताना आंदोलनांच्या स्फोटक तोंडावर महाराष्ट्र जाऊन बसतो, हे काही अचानक घडलं असेल, यावर विश्वास ठेवता येणं कठीण आहे.

एक लक्षात घेतलंच पाहिजे की, आरक्षणाची मुदत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना नाही, म्हणूनच देशाच्या अन्य भागातील जाट आणि अन्य अनेकांना अद्याप आरक्षण देता आलेलं नाही. यात काही पळवाटा काढण्याचा प्रयत्न केला, तर त्या सर्वोच्च न्यायालयात टिकत नाहीत, हे वारंवार सिद्ध झालेलं आहे. देवेंद्र फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री असताना न्या. गायकवाड आयोग स्थापन करून आणि अनुकूल अहवाल प्राप्त करून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

तत्पूर्वी पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा आणि मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता; पण हा कोणताही निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात टिकला नाही, म्हणून राष्ट्रीय पातळीवर यासंदर्भात प्रयत्न आणि निर्णय होण्याची गरज आहे. असं असताना आंदोलकांच्या दबावाला राज्य सरकार का बळी पडत आहे?

खरं तर आरक्षण मागणीच्या आंदोलनांनी राज्य सरकार गांगरलेलं असल्याचं दिसतं आहे. आंदोलन सुरू होण्यापूर्वीच राज्य सरकारनं चर्चा सुरू करून आंदोलकांना वस्तुस्थिती समजावून सांगायला हवी; पण तसं याधीही घडलं नाही आणि आताही घडताना दिसत नाही. आंदोलक आंदोलन सुरू करतात आणि ते आंदोलन चिघळेपर्यंत मुख्यमंत्री किंवा/आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री कुणा तरी प्याद्याला पुढे करतात.

लोकाधार नसलेलं हे प्यादं अयशस्वी ठरेपर्यंत मुख्यमंत्री किंवा/आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री वाट का बघत बसतात हेही समजायला मार्ग नाही. अशा म्हणजे आरक्षणाच्या आंदोलनाबात राज्य सरकरचं काही धोरण आहे आणि त्यानुसार जाण्याऐवजी आंदोलकांची मनधरणी केली जाते, असंच चित्र आहे.

खरं तर, जागतिकीकरण, खुल्या अर्थ व्यवस्थेमुळे गेल्या तीन-चार दशकांत बदललेल्या पारिस्थितीत आता राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांत फार जागा नाहीत. खाजगी क्षेत्रातच नोकऱ्या मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होत आहेत. अशा वेळी उच्च शिक्षण घेऊन खाजगी क्षेत्रात नोकरी मिळवावी, त्यासाठी सरकार हवी ती मदत करायला तयार आहे, अशी अत्यंत स्पष्ट भूमिका राज्य सरकारनं घ्यायला हवी. 

महाराष्ट्रात आरक्षणाची आंदोलनं काही अचानक सुरू झालेली नाहीत. आरक्षणाच्या मागण्या आणि त्यासाठीची आंदोलनं सुरू होऊन आता दोनपेक्षा जास्त दशकं उलटली आहेत. याच नाही, तर अशा सर्वच आंदोलने आणि आंदोलकांचा ‘ट्रॅक’ ठेवणं ही पोलीस दलातील गुप्त वार्ता खात्याची जबाबदारी असते. ती जबाबदारी पार पाडण्यात या खात्याला का अपयश आलं आणि असं अपयश यापुढे येऊ नये म्हणून पावलं उचलण्यातही सर्वच राज्य सरकारे अपयशी ठरलेली आहेत.

या काय आणि याआधीच्या सरकारांनी काय, पोलीस दलाला कार्यक्षम करण्याचं, या दलाल कुमक पुरवण्याचं काम करण्याऐवजी पोलिसांच्या कामात हस्तक्षेपच केलेला असल्याचा आजवरचा अनुभव आहे. आंदोलनं आणि राजकीय दबावाला बळी पडून सर्वच सरकारे पोलीस दलाचं मानसिक खच्चीकरण कसं होईल, यालाच प्राधान्य देतात, असा आजवरचा अनुभव आहे.

आंतरवालीत नेमकं काय घडलं, हे माहिती असूनही सरकारनं पोलीस अधिकाऱ्यांवर केलेली निलंबनाची एकतर्फी कारवाई, हे या खच्चीकरणाचं ताजं उदाहरण आहे. 

पोलिसांनी केलेल्या लाठीमाराचं मी मुळीच समर्थन करत नाही, कधीच करणारही नाही, तरी अनेकांना राग येईल; पण ‘ग्राऊंड रिपोर्ट’ स्पष्ट सांगतो, मनोज जरांगे यांनी केलेलं आंदोलन शांतपणे सुरू होतं, हे जितकं खरं आहे, तितकंच हेही खरं आहे की, पोलिसांनी बळाचा वापर करू नये, अशा अतिशय स्पष्ट सूचना घटनास्थळी बंदोबस्तावर असणाऱ्या पोलिसांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आलेल्या होत्या. त्यासंदर्भात पुन्हा पुन्हा बजावून सांगण्यात आलेलं होतं. (बंदोबस्तात सहभागी असणारे अनेक पोलीस मराठा आणि कुणबी, शिवाय शेतकरीपुत्र होते.)

मनोज जरांजे यांनीही चर्चेला सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला होता. एका क्षणी आंदोलकांनी घरी जावं आणि पोलीस बंदोबस्तही काढला जावा, या निर्णयाप्रत दोन्ही बाजू आलेल्या होत्या. एवढंच नाही, तर तब्येत खालावलेली असल्यानं मनोज जरांगे यांनीही पुढील उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल होण्यास संमती दिली होती. त्याप्रमाणे रुग्णालयात जाण्यासाठी ते निघाले आणि त्याच वेळी कुणीतरी मनोज जरांजे यांना पोलिसांनी अटक केल्याची वावडी उठवली. वातावरण बिघडलं. पांगायला लागलेले लोक पुन्हा घटनास्थळी जमा होऊ लागले. त्यातील काही लोक प्रक्षुब्धही झाले आणि अचानक अनेक ठिकाणांहून दगडफेक सुरू झाली. काही पोलिसांना दगड लागले आणि मग पोलिसांनी लाठीमार सुरू केला.

विरोधी पक्षाच्या काही नेत्यांनी आरोप केला की, मंत्रालयातून लाठीमाराचे आदेश आले; पण तसं कधीच घडत नाही. यासंदर्भात एकेकाळी सत्तेत राहिलेले अनेक विरोधी पक्षनेते दिशाभूल करत आहेत, हे लक्षात घ्या. घटनास्थळावरील परिस्थितीचं गांभीर्य काय आहे, ते बघून नुसता बळाचा वापर करून लोकांना पांगवायचं की, लाठीमार करायचा की, अश्रूधुराची नळकांडी फोडायची की, गोळीबार करायचा हा निर्णय स्थानिक पोलीस अधिकारी घेतात. सरकारकडून त्यासंदर्भात निर्णय होण्याची वाट बघण्याची फुरसतच अशा प्रसंगी नसते. लाठीमाराचं समर्थन नाहीच; पण सरकारनं केवळ पोलिसांवर कारवाई करण्याची कातडी बचाऊ भूमिका घेतली आणि पोलीस दलाचं खच्चीकरण केलं, हे सांगायलाच हवं.

पोलीस बळाचा वापर केव्हा करतात, कसा करतात याचं जुजबीही ज्ञान म्हणा की भान न बाळगता आणि नेमकं काय घडलं ते समजावून घेण्याचं सोडून माध्यमांनीही जनरल डायर वगैरे शब्द वापरून भडक वृत्त देण्याची घेतलेली भूमिका हे कोणत्या पत्रकारितेत बसतं, हे त्यांनाच ठाऊक.

सर्व पक्षीय राजकारणी कोणत्याही घटनेचं केवळ राजकारण करतात, लोकांच्या दबावाला बळी पडून सरकार नेहेमीच कच खातं आणि माध्यमं सत्य सांगण्यापसून दूर पळतात, असाच याचा अर्थ आहे.

अशात राज्याच्या विविध भागात धार्मिक तणावाच्या बऱ्याच घटना बऱ्याच घडल्या आहेत आणि त्याचं सावट येत्या सणावारांच्या दिवसांवर आहे. त्यातच आरक्षणाच्या आंदोलनाच्या ज्वाला आता पेटल्या आहेत. महाराष्ट्र अस्वस्थतेच्या ज्वालामुखीच्या तोंडावर आहे. आता आपणच जागं राहिलं पाहिजे, सावध राहिलं पाहिजे आणि संयम बाळगला पाहिजे.

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now