पक्षांतराच्या ‘माकडउड्या’, जनतेच्या प्रश्नाला ‘मूठमाती’ आणि दलित नेत्यांची ‘स्पेस’!

राजकारण हा अतृप्त आत्म्याचा खेळ आहे. तो तसा महाराष्ट्रासाठी नवा नाही. याचा प्रत्यय यापूर्वीही अनेक वेळा आला आहे. मात्र सध्या राज्यात चालू असलेल्या पक्षांतराच्या धामधुमीत जनतेच्या प्रश्नाला मूठमाती दिली जात आहे. महाजनादेश, शिवस्वराज्य, पोलखोल आणि जनआशीर्वाद यात्रांच्या रणधुमाळीत जनतेला मंदीच्या झळादेखील जाणवायला तयार नाहीत, अशी एकंदर परिस्थिती आहे. मराठवाड्यात खरीप हंगाम सुरू होत आहे. पण त्याच वेळी गावोगाव चारा छावण्या व टँकर सुरू आहेत. गल्लोगल्ली मोकार फिरणारी तरुणांची टोळकी बेरोजगारीची आकडेवारी सांगतात. आता याच बेरोजगारांच्या खांद्यावर झेंडे देऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री व्हायचं आहे. हीच फौज महाजनादेश रॅलीत घोषणा देण्यासाठी उपयोगी पडली!

फडणवीस सध्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील प्रस्थापित घराण्यांचे राजकीय पुनर्वसन करत आहेत. पाच वर्षं विरोधी पक्षनेते पदाला न्याय देऊ न शकलेले राधाकृष्ण विखे पाटील आणि त्यांचे पुत्र सुजय विखे, विजयसिंह मोहिते-पाटील आणि त्यांचे पुत्र रणजितसिंह पाटील, बीडचे जयदत्त क्षिरसागर यांचं पुनर्वसन लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी झालं. आता विधानसभा निवडणुका येऊ घातल्या आहेत, तशा भाजप-सेनेत नव्यानं पक्षांतराच्या माकडउड्या सुरू आहेत. मधुकर पिचड, वैभव पिचड, शिवेंद्रराजे भोसले, संदीप नाईक, गणेश नाईक, कालिदास कोळंबकर, चित्रा वाघ, राणा जगजितसिंह पाटील, पद्मसिंह पाटील, धनंजय महाडिक, जयकुमार गोरे, सचिन अहिर, अवधूत तटकरे, उदयनराजे भोसले, भास्कर जाधव, रश्मी बागल, हर्षवर्धन पाटील, अब्दुल सत्तार इत्यादी नेते एव्हाना भाजपवासी झालेले आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर अजून काही भाजपवासी होतील, अशी शक्यता आहे.  

छगन भुजबळ आणि नारायण राणे पक्षांतराच्या प्रतीक्षेत आहेत. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ‘ऐतिहासिक’ असं पक्षांतर सुरू आहे. ऐतिहासिक यासाठी की, भाजप ज्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीमधील नेत्यांना भ्रष्टाचारी किंवा जेलमध्ये टाकण्याची भाषा करत होतं, ते सर्व  नेते गुजरातच्या सोड्यानं पवित्र होत आहेत. 

त्यामुळे या नेत्यांच्या पक्षांतराबद्दल आश्चर्य वाटण्यासारखं काहीच नाही. त्यांच्या घरात पिढ्यानपिढ्या सत्ता राहिली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता येईल की नाही, याची शाश्वती नसल्यामुळे आणि पोराबाळांची सोय करण्यासाठी ते भाजपवासी होत आहेत.

दुसरं महत्त्वाचं कारण म्हणजे हे सर्व साखर कारखाने, दूध संघ, शिक्षण संस्था, महाविद्यालयं, पतपेढ्या अशा वेगवेगळ्या संस्था बाळगून असलेले नेते आहेत. त्यांना सत्तेत स्थान मिळालं तर चांगलंच, नाही तर आपल्या संस्था वाचवणं हेही त्यांच्यासमोरील मोठं आव्हान आहे.

या उड्या घेणाऱ्या नेत्यांनी सत्तेसाठी कधी फारसा संघर्ष केलेला नाही. ते जन्मत:च सत्तेचा चमचा तोंडात घेऊन आलेले आहेत. त्यामुळे आता पाच-दहा वर्षं सत्तेशिवाय कसं जगायचं, असा यक्षप्रश्न त्यांच्यासमोर उभा आहे. भाजप सरकारच्या ईडी व सीबीआय या यंत्रणांमुळे ते चांगलेच धास्तावले आहेत. त्यात या यंत्रणांती चावी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे आहे. सत्तेच्या काळात केलेल्या ‘भानगडी’ बाहेर येऊन चौकशांच्या ससेमिरा मागे लागू नये, याची काळजी घ्यायला हवी ना! मागील पाच वर्षं राजीनाम्याच्या धमक्या देणारे शिवसेनेचे मंत्रीही अचानक चिडीचूप झाले आहेत.

पक्षांतरामुळे खरे आव्हान भाजप-शिवसेनेतील निष्ठावान नेत्यांसमोर उभं ठाकलं आहे. त्यांनी पक्षाच्या पडत्या काळात संघटन करून पक्षवाढीसाठी खस्ता खाल्लेल्या आहेत. आता कुठे त्यांच्या कष्टाचं चीज होऊ लागलं होतं,. एखादं पद मिळायची संधी होती. त्यावेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादीमधील नागोबा आयत्या भरलेल्या तटावर येऊन बसले आहेत. याचा एक अर्थ असाही आहे की, पक्षश्रेष्ठींना निष्ठावानांच्या निष्ठेची गरज उरलेली नाही. मुख्यमंत्री  फडणवीस आणि उद्धवजींचे दोन्ही हात तर तुपात आहेत!

पक्षांतर करणाऱ्या नेत्यांकडून भूमिका, विचारधारा आणि निष्ठेचा निव्वळ फार्स केला जातो. काँग्रेसमध्ये असताना भाजप-शिवसेनेला ‘जातीयवादी’, ‘हिंदुत्ववादी’ म्हणत शिव्या घालायच्या, आपण ‘सेक्युलर’ असल्याचा बनाव करायचा आणि भाजप-सेनेत प्रवेश करतेवेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादीमधील ‘घराणेशाही’वर टीका करायची!

नेत्यांचं एक वेळ ठीक आहे. त्यांना तसंही या बोटावरचं त्या बोटावर करायची सवय असतेच. पण खरी अडचण होते ती कार्यकर्त्यांची. आपल्या नेत्यासाठी त्यांनी विरोधकांचा  मार खाल्लेला असतो. पण जेव्हा रात्रीत नेता पक्षांतर करतो, तेव्हा साहेबांचा आदेश म्हणून मार देणाऱ्याच्या मांडीला मांडी लावून बसावं लागतं. या निष्ठेपायी जवळचा मित्र दुरावलेला असतो. गावगल्लीतील राजकारणात मारामारीपासून खुनापर्यंतचे प्रकार घडतात. पक्षांतर करताना मोठी गंमतीशीर कारणं दिली जातात- जनतेचं हित, लोकांचा मूड, कार्यकर्त्यांची मागणी, मतदारसंघाचा विकास. खरी गोष्ट असते ती ही की, यांना आपलं ‘काळं कर्तृत्व’ लपवायचं असतं आणि सत्तेची फळं चाखायची असतात. 

या पक्षांतरामुळे भाजप-सेनेच्या पक्षश्रेष्ठींना गुदगुल्या नक्कीच होत असतील. मात्र, यामध्ये एक धोका आहे. तो म्हणजे समुद्रातून प्रवास करणाऱ्या बोटेतील प्रवासी जेव्हा एकाच बाजूला येतात, तेव्हा ती बोट पलटी होण्याची धोका अधिक असतो! असो. विधानसभा निवडणुकीत रोजगार, शेतकरी आत्महत्या, महागाई, रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षण या प्रश्नांची चर्चा व्हायला हवी. मात्र मुख्यमंत्री प्रत्येक सभेत कलम ३७०चा उल्लेख करत आहेत. म्हातारी मेल्याचं दुःख नसलं तर काळ मात्र सोकावत चालला आहे! 

दलित नेत्यांना राजकारणात ‘स्पेस’ का मिळत नाही?

काँग्रेस, माकप, रा. स्व. संघ यांच्याबरोबर स्वातंत्र्यपूर्व काळात रिपब्लिकन पक्षाची स्थापना झाली आहे. चळवळ आणि आंबेडकरी विचारांची परंपरा आहे. साहित्यक्षेत्रात आंबेडकरी विचारांचा प्रभावी वर्ग आहे. हा विचार बऱ्याचअंशी जाती-धर्मपलीकडे गेलेला आहे.  बाबासाहेबांनंतर साहित्य चळवळीचं वटवृक्षात रूपांतर झालं. राजकारणात मात्र दलित नेत्यांना सत्ताकेंद्र बनता आलेलं नाही. भीमा कोरेगाव प्रकरणानंतर कधी नव्हे एवढा समाज एकत्र झाला होता. या समाजाचं नेतृत्व प्रकाश आंबेडकर यांच्याकडे आलं. काँग्रेस-राष्ट्रवादीची राज्यभरात वाताहात झाली होती. आंबेडकरांना सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात विरोधकांची मोट बांधण्याची संधी होती. राज्यातील प्रमुख विरोधकांची ‘स्पेस’ वंचित आघाडीला मिळाली असती! मात्र आंबेडकरांच्या भूमिकेनं कार्यकर्ते आणि दलित व इतर समाजाला संभ्रमात टाकलं. आपल्याला कोणाबरोबर संघर्ष करायचा आहे, हे त्यांना लोकसभेच्या वेळी शेवटपर्यंत निश्चित करता आलं नाही. आणि आता विधासभा निवडणुका तोंडावर आल्यावर एमआयएमबरोबर केलेली युतीही टिकवता आलेली नाही. ही फारकत हे सुचिन्ह तर नक्कीच म्हणता येणार नाही!

मुळात आंबेडकर हे काही चळवळीतील नेते नाहीत, ते प्रस्थापित कुटुंबातील आहेत. त्यांनी आतापर्यंत चळवळीतील कार्यकर्त्यांना कानापेक्षा वर जाऊ दिलं नाही. रामदास आठवले आणि प्रकाश आंबेडकर यांच्यातील संघर्षामागे हेदेखील एक कारण आहे.

सत्तरच्या दशकात दलित पँथरची चळवळ जोरात सुरू होती. त्यावेळी काही दलित नेते पँथरवर टीका करत होते. महाराष्ट्रात दलित नेत्यांची मोठी फळी होती. मात्र त्यांनी पक्ष आणि संघटना वाढीवर लक्ष दिलं नाही. काँग्रेसशी जुळवून घेत राजकारण केलं. दादासाहेब रूपवते, दादासाहेब गायकवाड, बी. सी. कांबळे, खोब्रागडे, रा. सू. गवई यांच्यापासून रामदास आठवले, प्रकाश आंबेडकर, जोगेंद्र कवाडे यांच्यापर्यंत अनेकांचा त्यात समावेश करता येईल.

आंबेडकरी नेत्यांनी स्वतःला एका चौकटीत अडकवून ठेवलं आहे. अमक्या अमक्याच्या पुढं जायचं नाही. देशात मॉब लिंचिंगमध्ये अनेक मुस्लीम मारले गेले, त्यावेळी एकही आंबेडकरी नेता रस्त्यावर उतरला नाही. प्रकाश आंबेडकर किंवा रामदास आठवले यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर कधी भूमिका घेतलेली नाही. या उलट आंबेडकरी साहित्य सर्वसमावेशक वाटतं. त्यामुळे कोणत्याही चौकटीत न अडकता समाज त्याला स्वीकारतो. तसं दलित नेत्यांचं का होत नाही, याचा त्यांनी गांभीर्यानं विचार करायला हवा कधीतरी!

...............................................................................................................................................................

‘हमरस्ता नाकारताना’ या अल्पावधीतच चर्चाविषय झालेल्या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5071/Hamrasta-Nakartana

.............................................................................................................................................

लेखक प्रशांत शिंदे तरुण पत्रकार आहेत. 

shindeprashant798@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................