महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा हा ‘खेळखंडोबा’ असाच चालू राहू द्यायचा की, त्यावर ‘अक्सिर इलाज’ करायचा, याचा निर्णय घेण्याची एकमेव ‘निर्णायक’ वेळ आलेली आहे…

लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यापासून महाराष्ट्रात महायुती (भाजप + शिवसेना-शिंदे गट + राष्ट्रवादी काँग्रेस-अजित पवार गट) आणि महा विकास आघाडी (शिवसेना-ठाकरे गट + राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरद पवार गट + काँग्रेस) यांच्यामध्ये जागावाटपांवरून अक्षरक्ष: रणकंदन माजले आहे. १९ एप्रिल रोजी लोकसभा निवडणुकीची फेरी पार पडेल. त्यात रामटेक, नागपूर, भंडारा-गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर या महाराष्ट्रातल्या पाच जिल्ह्यांत मतदान होईल. मात्र अजूनही महायुती आणि मविआ यांच्यातील जागावाटप ‘फायनल’ झालेले नाही. एकेका जागेसाठी, एकेका नावासाठी या दोन्ही आघाड्या आणि त्यातील घटक पक्ष ज्या पद्धतीने गेल्या काही दिवसांपासून भांडत-तंडत आहेत, त्यावरून त्यांना केवळ स्वत:च्या पक्षाच्या आणि स्वत:च्या स्वार्थापलीकडे इतर कशाशीही देणेघेणे नाही, हे स्पष्टपणे जाहीर होते.

या पक्षांना आपापले खासदार निवडून आणायचे आहेत. कशासाठी? तर सत्ता मिळवण्यासाठी. सत्ता कशासाठी मिळवायची आहे? तर आपले दुकान चालवण्यासाठी\अबाधित ठेवण्यासाठी. त्या पलीकडे या दोन्ही आघाड्यांना ना लोकशाहीशी देणेघेणे आहे, ना समाजाशी!

ज्यांची आपसातली भांडणे अजून संपायला तयार नाहीत, ते महाराष्ट्रातल्या जनतेसाठी काही करतील, याचा काय भरवसा आहे? निदान तशी तोंडदेखली खात्री देण्यासाठीही त्यांच्याकडे वेळ असल्याचे दिसत नाही. आपल्यालाच जनता निवडून देईल, याचा अतिआत्मविश्वास या आघाड्यांतील नेते बाळगून असल्याचे दिसते आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

भाजपने आधी उद्धव ठाकरे यांची निम्मी शिवसेना फोडून मविआला सत्तेतून खाली खेचले, आणि नंतर निम्म्यापेक्षा जास्त राष्ट्रवादी फोडून शरद पवारांनी पळवलेल्या ‘तोंडच्या घासा’ची त्यांची सबंध थाळीच पळवून उट्टे वसूल केले. त्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपद एकनाथ शिंदे यांना देऊन स्वत: उपमुख्यमंत्री होण्या इतपत कमीपणाही स्वीकारला. राष्ट्रवादी फोडल्यानंतर अजित पवारांना उपमुख्यमंत्री करून आपल्यात अजून एक वाटेकरीही करून घेतला. पण खरी सत्ता ही देवेंद्र फडणवीस यांच्याच हातात होती, हे उघड गुपित होते. त्याचा ढळढळीत पुरावा पुन्हा एकदा ते गेल्या पंधरवड्यात पाहायला मिळाला.

लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्या आणि तिसऱ्यांदा सत्तेवर येण्याच्या महत्त्वाकांक्षेने पछाडलेल्या भाजपने एकनाथ शिंदे यांची चांगलीच कोंडी करायला सुरुवात केली. इतकी की, अजूनही शिंदे यांना कल्याणमधून स्वत:च्या मुलाची उमेदवारी जाहीर करता आलेली नाही. शिवाय दोन जाहीर केलेल्या उमेदवाऱ्या परत घेण्याची नामुष्की ओढवलीय ती वेगळीच. सर्वेक्षणाच्या नावाखाली भाजप आमची कोंडी करतोय, असा शिंदे यांच्या एका खासदाराने नुकताच जाहीर आरोप केला.

आपल्यासोबत आलेल्या सर्व खासदारांना परत उमेदवारी मिळावी, यासाठी शिंदे आग्रही आहेत आणि प्रयत्नशीलही. पण भाजपला शिंदे आणि त्यांच्या खासदारांबाबत फारसा विश्वास वाटत नाही, असे दिसते. दुसरी गोष्ट म्हणजे शिंदे यांच्यापेक्षा आपले जास्त खासदार निवडून यावेत, अशीही भाजपची चाल असणार. त्याशिवाय मोदींचे ‘अब की पार, चार सौ पार’ हे उद्दिष्ट साध्य कसे होणार?

ज्या मुख्यमंत्र्याला आपले लोकसभेचे उमेदवार ठरवता येत नाहीत, स्वत:च्या मुलाचा पहिल्या काय पण दुसऱ्याही यादीत समावेश करता येत नाही, जाहीर केलेले उमेदवार मागे घ्यावे लागतात, त्याचे भाजपसोबतच्या आघाडीत नेमके कुठले स्थान आहे, हे स्पष्ट होते. अर्थात नुसते पद मिळाले, यातच आपल्या आयुष्याची इतिकर्तव्यता मानणाऱ्यांची ही अशीच गत होऊ शकते, यात काही आश्चर्य नाही.

आज शिंदे आणि त्यांच्या पक्षाला भाजपने ज्या मेटाकुटीला आणून ठेवलेय, तशीच अवस्था भाजप-सेना यांच्या युती सरकारमध्ये भाजपने मूळ सेनेची केली होती. त्यामुळेच तर उद्धव ठाकरे यांनी दुसऱ्या वेळेस सेना-भाजप युतीच्या बाजूने महाराष्ट्रीय जनतेने कौल देऊनही भाजपशी काडीमोड घेऊन, राष्ट्रवादी-काँग्रेस यांच्या सहकार्याने सरकार स्थापन केले. म्हणजे शिंदे आणि त्यांचे आमदार-खासदार यांच्या कालच्या व आजच्या स्थितीत फारसा काही फरक पडलेला नाही. तेव्हा शिंदे यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद नव्हते, आणि आता आहे, एवढाच त्यातल्या त्यात बदल म्हणावा लागेल. पण आता मुख्यमंत्रीपद असूनही त्याचा काहीच उपयोग होत नसेल, तर ते काय कामाचे?

अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीची तर या निवडणुकीत भलतीच हास्यास्पद अवस्था झालेली आहे. निवडणूक आयोगाच्या पक्षपातीपणामुळे त्यांनी ‘घड्याळ’ हे चिन्ह काखोटीला मारून आणले खरे, पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यामुळे प्रत्येक जाहिरातीबाबत या चिन्हाबाबतचा खटला अजून प्रलंबित आहे, असा खुलासा छापण्याची नामुष्की ओढवलेली आहे. शिवाय एरवी अजित पवार कितीही आपण ‘दादा’ असल्याच्या गमजा करत असले, तर महायुतीत खरे ‘दादा’ देवेंद्र फडणवीसच (आणि ‘सुपरदादा’ मोदी-शहा) आहेत, हे भाजपने सिद्ध करून दाखवले आहे. पुन्हा पुन्हा बंडखोरी करूनही अजितदादांची साधी पदोन्नतीही व्हायला तयार नाही!

म्हणजे मविआमध्ये काँग्रेस जशी तिसऱ्या स्थानावर आहे, तशीच महायुतीत राष्ट्रवादीही तिसऱ्याच स्थानावर आहे. त्यामुळे अजित पवारांना पदरात पडेल त्यात समाधान मानून घेतल्याचे दिसते.

मविआ ही बोलूनचालून भाजपविरोधात एकत्र आलेली आघाडी आहे. तीत शिवसेना (उद्धव ठाकरे), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) आणि काँग्रेस या तीन परस्परांहून भिन्न अशा पक्षांचा समावेश आहे. राष्ट्रवादी हा काँग्रेसमधूनच फुटून निघालेला महाराष्ट्रातला एक प्रादेशिक पक्ष. कधी काळी त्याने राष्ट्रीय राजकारणातही हातपाय मारण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यातून पदरी काही पडले तर नाहीच, उलट ‘राष्ट्रीय पक्ष’ म्हणून मानांकन रद्द होण्याची नामुष्की ओढवून घ्यावी लागली. आणि अजित पवारांमुळे महाराष्ट्रात ‘प्रादेशिक पक्ष’ म्हणूनही तो उरतो की नाही, अशी स्थिती आहे.

बहुधा त्यामुळेच सद्यस्थितीत महाराष्ट्रपुरता असलेला हा पक्ष हल्ली काँग्रेसपेक्षाही उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेशी जास्त ‘घरोबा’ करून आहे. अर्धी शिवसेना आणि आर्धी राष्ट्रवादी भाजपने फोडून, पळवून नेल्यापासून तर उर्वरित राष्ट्रवादी आणि उर्वरित शिवसेना यांचे चांगलेच मेतकूट जमल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र काँग्रेस युतीत असूनही अल्पमतात आहे. त्यात या पक्षाकडे ठाकरे-पवार यांच्यासारखे खमके नेतृत्व नाही. त्यामुळे लोकसभा जागावाटपात उर्वरित राष्ट्रवादी आणि उर्वरित शिवसेना यांनी काँग्रेसला चांगलेच दाबले आहे. त्यातून काँग्रेससमोर काही पेच उभे राहिले आहेत. सांगली, भिवंडी येथील जागा काँग्रेसच्या, पण त्या शिवसेनेने जवळपास पळवल्यात जमा आहेत. दक्षिण मुंबईतही शिवसेनेने अशीच दांडगाई करून काँग्रेसची कोंडी केली आहे. परिणामी काँग्रेसला तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागत आहे.

जसजशी निवडणुकीची पहिली फेरी जवळ येतेय, तसे उद्धव ठाकरे ‘आक्रमक’ आणि काँग्रेस ‘अगतिक’ होताना दिसू लागली आहे. याचा अर्थात पवारांना आनंद होत असणार. पवारांची एकंदर राजकारणाची पद्धत पाहता, यामागे त्यांचा ‘हात’ नसेलच, याची खात्री देता येत नाही. काट्याने काटा काढून आपले हितसंबंध जपणे, हा पवारांच्या राजकारणाचा कायमच ‘प्लस पॉइंट’ राहत आला आहे.

महायुती आणि मविआ या दोन्ही आघाड्यांनी आपापल्या त्रिकोणांतील ‘बिघाडी’ लक्षात आल्यावर आघाडीअंतर्गत एकमेकांना ‘चेकमेट’ करण्यासाठी चौथा भिडू सोबत घेण्याचाही प्रयत्न केला. मविआने अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित बहुजन आघाडीला सोबत घेण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. काँग्रेस त्याबाबत आग्रही होती. पण महिना-दीड महिना चर्चेच्या फेरी होऊनही आंबेडकरांना मनवण्यात काही मविआला यश आले नाही. तशी शक्यता आधीपासूनच होती.

शिवसेनेच्या या अगोचरपणामुळे आपण मविआतून बाहेर पडलो, असे अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले आहे. त्यांनी संजय राऊत यांच्यावर थेट आरोपच केला आहे. पण आंबेडकरांचे नक्की काय चाललेले असते, हे बहुधा त्यांचे त्यांना तरी कळते की, नाही कुणास ठाऊक.

मविआतून बाहेर पडल्यावरही त्यांनी काँग्रेसच्या कोल्हापूर, नागपूर येथील उमेदवारांना पाठिंबा जाहीर केला आहे. मागच्या विधानसभा निवडणुकीत पडळकर या पूर्वीश्रमीच्या भाजप नेत्याला उमेदवारी देऊन निवडून आणले. हे महाशय आमदार होताच, पुन्हा भाजपवासी झाले. आता आंबेडकरांनी पुण्यातून वसंत मोरे या पूर्वीश्रमीच्या मनसे नेत्याला उमेदवारी दिली आहे. ते पुण्यातून निवडून येणे, तसे कठीणच आहे म्हणा, पण जर समजा आलेच, उद्या ‘पडळकर-प्रयोगा’ची पुनरावृत्ती होणारच नाही, याची खात्री नाही.

शरद पवारांबाबत असे म्हणतात की, त्यांच्या पोटात असते आणि ओठावर काय असते, याचा ते कुणालाही पत्ता लागू देत नाहीत. तसाच काहीसा प्रकार सध्या अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर करताना दिसतात. मविआतून बाहेर पडल्यावर त्यांनी काही ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडीचे स्वतंत्र उमेदवार उभे केले आहेत. या आघाडीचा सर्वांत मोठा आधार आहे महाराष्ट्रातील दलित समुदाय. तो महाराष्ट्रभर विखुरलेला असल्याने, त्याच्या जोरावर १२-१५ टक्के मते मिळवता येतात. त्या जोरावर लोकसभेच्या किती जागा निवडून येऊ शकतील?

त्यात परवा अ‍ॅड. आंबेडकरांनी महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले हे भाजपचे हस्तक आहेत, असा थेट आरोप केला. पटोले हे मोदींच्या चढेल आणि आक्रमक वृत्तीचा निषेध करत भाजपमधून बाहेर पडलेले मोदीकाळातले पहिले खासदार आहेत. ते जरा उथळपणे बोलतात आणि पोरकटपणे वागतात, ही खरी गोष्ट आहे. पण त्यांना थेट भाजपचेच हस्तक म्हणणे, हे जरा अतिच झाले. कुठलीही गोष्ट अति झाली की, तिचे हसू होतेच. आंबेडकरांच्या या आरोपाचेही तसेच झाले. त्यात पटोलेंनी पलटवार करत आंबेडकरांनाच भाजपची ‘बी-टीम’ म्हटले. आणि हा आरोपही अनेकदा केला जातोच.

थोडक्यात, मविआमध्ये वंबआ येऊ शकली नाही; तर दुसरीकडे महायुतीने राज ठाकरे यांच्या मनसेला आपल्याकडे खेचून घेण्याचा प्रयत्न केला. मनसेनेही त्याला तयारी दाखवली खरी, पण त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांची शिवसेना खूपच अस्वस्थ झाली. शिवाय उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार येथील भाजपच्या नेत्यांनी मनसेला कडाडून विरोध केला. महाराष्ट्रात मनसेला सोबत घेऊन तसाही भाजपचा विशेष काही फायदा होईल असे नाही. उलट त्यामुळे उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार या राज्यांत नुकसान होण्याचीच शक्यता अधिक. त्यामुळे अखेर हे मनोमीलन लांबणीवर टाकले गेल्याचे दिसते.

खरे तर महा युतीसाठी मनसे आणि मविआसाठी वंबआ ‘असून अडचण नसून खोळंबा’ या प्रकारातले पक्ष आहेत. दोन्हींची ‘बार्गेनिंग पॉवर’ आपल्या शक्तीपेक्षा नेहमीच जास्त असते. आणि त्यांचे उपद्रव मूल्यही तसे त्रासदायकच. निवडणुकीच्या संख्येच्या गणितात तर खूपच. पण हे दोन्ही पक्ष आधीच धास्तावलेल्या महायुती आणि मविआ यांना या वेळी तरी काही पावलेले नाहीत.

अर्थात मनसेला भाजपने गळाला लावून ठेवलेले असल्याने या निवडणुकीत ‘लाव रे तो व्हिडिओ’ या खेळाचे प्रयोग काही राज ठाकरे लावणार नाहीत, हे नक्की. वंबआ मात्र मविआतल्या तिन्ही पक्षांवर आरोप करून बाहेर पडली असल्याने आणि या आघाडीचे मतदार भाजपसोबत सेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांचेही तितकेच तिरस्कर्ते असल्यामुळे त्याचा काही ना काही फटका या आघाडीला नक्की बसू शकतो.

म्हणजे समभुज चौकोन होण्यासाठीचे महायुती व मविआ या दोन्ही आघाड्यांचे प्रयत्न पूर्ण फसल्याने त्या आधीप्रमाणे ‘तीन तिघाडा काम बिघाडा’ या टणकदार, टोकदार आणि काटेरी वास्तवाच्या तोंडी पडल्या आहेत. वंबआ हा तिसरा प्रतिस्पर्धी आणि अपक्ष उमेदवारही जोडीला आहेतच. यांचे महाराष्ट्राची जनता काय करते, हे ४ जूनला समजेलच. पण या जनतेसाठी अजून काही मुद्द्यांकडे लक्ष वेधावेसे वाटते.

भारतीय लोकशाहीत विधानसभा वा लोकसभा यांची निवडणूक नसते, तेव्हा दोन पक्षांचे, तीन पक्षांचे आणि त्यापेक्षाचे जास्त पक्षांचे सरकार कसाबसा का होईना कारभार करते. पण निवडणूक जवळ येते, तसे त्यांच्यात संघर्षाला तोंड फुटते. प्रेमात आणि युद्धात सगळे काही क्षम्य मानले जात असले, तरी निवडणुकीच्या राजकारणात आपल्या बळाची क्षती अजिबात क्षम्य मानली जात नाही. त्यामुळे सगळेच आपल्याच ताटात जास्तीत जास्त तूप ओतून घ्यायचा प्रयत्न करतात.

लोकशाहीत आम्हाला आमच्या वैयक्तिक विकासासाठी आणि कुटुंबाच्या कोटकल्याणासाठी मतं, सत्ता द्या, असे सहसा कुणी म्हणत नाही. विकास, समाजकल्याण, जनसेवा, राष्ट्रसेवा, धर्मरक्षण, जातरक्षण अशा विविध गोष्टींच्या नावांवर मते मागितली जातात. प्रत्यक्षात निवडून दिलेले नेते विकास करतात तो स्वत:चा आणि कोटकल्याण करतात ते आपल्या कुटुंबाचे. त्यासाठीच महाराष्ट्रात महायुती आणि मविआ या दोन्ही आघाड्यांतील पक्षांची चढाओढ चालू आहे. जनहिताकडे दुर्लक्ष करून राजकारण करता येते आणि सत्ताही मिळवता येते, हे गेल्या दहा वर्षांत भाजपने दाखवून दिले आहे. त्याचबरोबर जनहिताकडे दुर्लक्ष करून अपयश पदरी येतेच असे नाही, उलट जनतेला आश्वासनांच्या, ‘फेक न्यूज’च्या आणि प्रस्थापित मीडिया व सोशल मीडियाद्वारे भ्रमित करूनही सत्ता मिळवता येते, राखता येते, हेही.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

लोकशाहीत राजकारण अपरिहार्य असते. या राजकारणाचे विधायक आणि विघातक असे दोन प्रकार असतात. विधायक राजकारणामुळे जनता, राज्य आणि देश यांची प्रगती होते; तर विघातक राजकारणामुळे जनता, राज्य आणि देश यांची अधोगती होते. एकदा निवडून दिल्यानंतर पुढची पाच वर्षे मतदारांचा आपणच निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींवर कुठलाच अंकुश नसतो. त्यात एकाधिकारशाही प्रवृत्तीचे राजकारणी सत्ताधारी झाले की, ते प्रशासनातील आणि समाजातील सर्वंकष सत्तेची केंद्रे आपल्या ताब्यात घेऊन एखाद्या सर्वशक्तिमान सम्राटासारखे वागायला लागतात. ‘ज्याच्या हातात ससा तो पारधी’ या न्यायाने ‘ज्याच्या हातात सत्ता त्याचाच खलबत्ता’ ही नवी नीती अलीकडच्या काळात भारतीय राजकारणात उदय पावली आहे. पूर्वी सत्ता राजकीय नेत्यांना भ्रष्ट करते, असे म्हटले जायचे, हल्ली सत्ता भ्रष्ट राजकीय नेत्यांना ‘अभय’ वरदान देण्याचा आणि एकाधिकारशाही प्रवृत्तीच्या राजकारण्यांना ‘सर्वशक्तिमान’ होण्याचा ‘सोपान’ ठरू लागली आहे.

अर्थात हा सगळा खेळ खेळला जातोय, तो मतदारांच्या जीवावर, त्यांच्या मतावर. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सुज्ञ मतदार जनतेने महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा हा ‘खेळखंडोबा’ असाच चालू राहू द्यायचा की, त्यावर ‘अक्सीर इलाज’ करायचा, याचा निर्णय घेण्याची एकमेव ‘निर्णायक’ वेळ आलेली आहे…

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now