हा राम (कदम) असा कसा रे?
पडघम - राज्यकारण
देवेंद्र शिरुरकर
  • भाजप आमदार राम कदम
  • Mon , 15 October 2018
  • पडघम राज्यकारणस राम कदम Ram Kadam भाजप BJP

पु. ल. देशपांडे यांच्या ‘व्यक्ती आणि वल्ली’मध्ये रावसाहेब नावाचे एक पात्र आहे. ते रावसाहेब पुलंना विचारतात, ‘‘अहो, पीएल,  पुढारी व्हायचं असंल तर काय करतात काय हो हे लोक? आता गायक व्हायचे असेल की, एखाद्या गुरूबिरूचे पाय पकडून कैक वर्षे साधना करावी लागते. एखादा तबलजी व्हायचे असेल तर पुन्हा तसेच उपचार करावे लागतात. साधी मास्तरकी करायची म्हटली तर त्यासाठी शिक्षण, प्रशिक्षण वगैरे आले. आता हे पुढारी होतात म्हणजे नेमके काय करतात? काय केले म्हणजे पुढारी होता येते?” त्यावेळी पुलंनाही याचे उत्तर देता आले नव्हते. आजही जनसामान्यांना या प्रश्नाचे उत्तर देता येईलच असे नाही. पण सध्याचे पुढारी पाहून, त्यांचे वर्तन तपासून काही निष्कर्ष जरूर काढता येतील.

रावसाहेबांना पडलेला प्रश्न आजही आडवळणाने उपस्थित करता येतो, केला जातो. तसे पाहता आपल्याकडे राजकीय कार्यकर्ता व्हायला, राजकारणात भवितव्य घडवायला अंगी काही असावे लागते, याबाबत निश्चित अशी धारणाच नाही. पायाभूत क्षेत्रातले फारसे काही जमले नाही, बहुतांशी इयत्तांमध्ये नापास होत राहिले की, असे लोक राजकारणात पडतात. आधी ते स्वत: पडतात व कालांतराने पाडण्याइतपत उपद्रवमूल्य अंगी बाणवता आले की, पुढची पायरी चढत राहतात. पडण्यातून त्यांच्या राजकारणातल्या पायऱ्यांची चढण सुरू होत असते.

.............................................................................................................................................

सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_list_by_category/

.............................................................................................................................................

पडणे, पाडणे, चढणे व नंतर जिंकणे अशी ही चढती भाजणी असते. यातला विनोदाचा भाग सोडला तर राजकारणाकडे करिअर म्हणून पाहिले न जाण्यामागील कारणपरंपरा फार नुकसानकारक आहे. ज्यांच्याकडे घरातून हा वारसा चालत आलेला आहे, त्यांच्यासाठी हे सोपे असते. पण त्या घरातील राजकारणात प्रथम पदार्पण केलेल्या कर्तृत्ववान व्यक्तीला या पायऱ्या चुकत नाहीत. आपल्या राजकारणात जोवर मूल्याधिष्ठितता अबाधित होती, तोवर पुढच्या पिढ्यांचे राजकीय मूल्यशिक्षण आपसूकच योग्य पद्धतीने होत होते. अर्थात हे शिक्षण सध्या अजिबातच उपलब्ध नाही, असे मानता येणार नाही.

केडरबेस्ड राजकीय पक्षांनी राजकीय कार्यकर्त्यांची प्रशिक्षित फळी उभारण्यासाठी आपापल्या परीने तशा यंत्रणा राबवलेल्या आहेत. भारतात डावे आणि उजवे पक्ष याबाबत प्रथमपासूनच आघाडीवर राहिलेले आहेत. साम्यवादी पक्षाने प्रारंभी कार्यकर्ते घडवण्यासाठी बऱ्यापैकी कष्ट घेतलेले आहेत. काही निश्चित अशी यंत्रणा राबवलेली आहे. ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ अशी ओळख सांगणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाचा बोलबाला केडरबेस्ड संघटन असाच होतो. सजग, सुजाण कार्यकर्ता घडवण्यासाठी विशेष परिश्रम घेणारा पक्ष म्हणून भाजप सक्रिय आहे. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद असो वा अन्य संघटनात्मक यंत्रणा असतील, या संस्थात्मक चौकटीतून सर्वसामान्य कार्यकर्ता होण्यापासून ते नेता होईपर्यंतच्या वाटचालीतील प्रशिक्षण देण्याची सोय केली जाते. या संस्थात्मक यंत्रणांच्या माध्यमातून एक जबाबदार राजकीय कार्यकर्ता बाहेर पडेल, याची काळजी घेतली जाते.

भविष्यातील राजकीय कार्यकर्ता घडवण्यासाठी भाजपने कायमस्वरूपी व्यासपीठ म्हणून स्थापन केलेल्या रामभाऊ म्हाळगीसारख्या संस्थाही हे काम करतात. या संस्थांचेही सकारात्मक परिणाम दिसून आलेले आहेत. मुळात कार्यकर्ता, नेता घडवण्यासाठी काही वैचारिक अधिष्ठान, पूर्वतयारी करावी लागते, हेच आपल्याकडे मान्य केले जात नाही. भाजपच काय अन्य राजकीय पक्षांनीही असे प्रयत्न केलेले आहेत. तुलनेने यात भाजप आघाडीवर आहे. पण तरीही या पक्षाची अशी पार्श्वभूमी पाहता याच पक्षाचे बहुतांशी नेते अलीकडे बेताल, बेजबाबदार विधाने का करत सुटले आहेत? हे कळावयास मार्ग नाही.

राजकीय प्रक्रिया, त्यातील सर्वसामान्य नागरिकांचा सहभाग, त्यांचे कर्तव्य अशा सर्व गोष्टी ज्ञात असताना मतदात्याला महागड्या गाड्यांची सफर घडवून आणण्याची आश्वासने का दिली जात आहेत? मतदान हा नागरिकाचा जसा अधिकार तसेच त्याचे आद्यकर्तव्य असते. हे ज्ञात असताना उद्याच्या जबाबदार नागरिकाला त्याचा मताधिकार बजावण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी आर्थिक प्रलोभन दाखवण्याची बौद्धिक दिवाळखोरी कशासाठी?

हा सगळा प्रकार आगळीवेगळी ओळख असलेल्या भाजपचे आमदार राम कदम यांनी केला आहे. भाजपमध्ये आपल्या मूल्यांचा विसर पडतो आहे की, आयारामांच्या भाऊगर्दीत ही मूल्ये कालबाह्य ठरत आहेत? लोकप्रतिनिधी कसा असावा?, त्याची कर्तव्ये काय?, याबाबत जनमानसात निश्चित अशी धारणा निर्माण झालेली आहे. मात्र मागे राम कदम यांनी लोकांच्या पोरीबाळी पळवून आणण्याचे कर्तव्य आमदारांचे असते, असे सांगत उभ्या महाराष्ट्रास नवा धडा शिकवला आहे. आता कदम भारताच्या उद्याच्या जबाबदार नागरिकाला त्याच्या आयुष्यातले मतदान करण्यास प्रवृत्त करताना आपल्या महागड्या गाड्यांमधून चक्कर मारून आणायचे नवे पाठ कशासाठी पढवत आहेत?

कदम आमदार असल्याने आणि आजवर सतत निवडून आलेले असल्यामुळे त्यांच्या वक्तव्यात स्वानुभवाचा दम असेलही, पण ते ज्या भाजपमध्ये आहेत, त्या पक्षात असा वैचारिक गोंधळ कसा चालू शकतो? याबद्दल मतदारांत संभ्रम निर्माण झाला आहे.

भाजपने तो दूर करावा. राजकीय कार्यकर्ते घडवण्यासाठी पक्षाची पारंपरिक संस्थात्मक चौकट महत्त्वाची मानायची की बाहेरून आयात केलेल्या बाहुबलींचे निवडून येण्याचे फंडे आजमावयाचे? आपापले कार्यकर्ते कसे घडवायचे याचे स्वातंत्र्य राजकीय पक्षांना जरूर आहे. पण मतदारांचा कौल ठरविण्याचे स्वातंत्र्य अद्याप तरी जनतेने कोणाला दिलेले नाही, हे लक्षात घेतलेले बरे एवढीच अपेक्षा.

.............................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......