अक्षरनामा : लेख

म्हटले तर हा ग्रामीण राजकारण उलगडून सांगण्याचा खटाटोप आहे अन् म्हटले तर शेतकऱ्यांना लुबाडणाऱ्या व्यवस्थेला पर्याय उभे करणाऱ्या पुढच्या पिढीतील शेतकरी तरुणांचा संघर्ष आहे

ही केवळ भानुदासराव पाटील, विक्रम शिंदेचीच कथा नाही, तर आबासाहेब जाधव, दिनकरराव पाटील यांच्यासारख्या लोकशाही प्रक्रियेने उदयास आलेल्या नव्या सरंजामदारांचीही गोष्ट आहे. आर्थिक संसाधनांच्या बळावर वाट्टेल तेवढा पैसा मोजून निवडणुका जिंकणारे, मतदारांचा कौल फिरवणारे आबासाहेब, दिनकरराव केवळ हैबतपुरातच नव्हे, महाराष्ट्रात सगळ्याच मतदारसंघांत दिसून येतात, पण.......

‘महाशक्ती’, ‘महासत्ता’ असलेल्या ‘नव्या भारता’च्या सुजाण नागरिकांनो, ‘मतदान’ करण्याशिवाय तुमच्यासमोर तरणोपाय नाही...

येत्या काळात लोकसभा निवडणूक होईल. मग काय, भारत ‘महाशक्ती’ होईल आणि ‘विश्वगुरू’सुद्धा! फक्त या नव्या सरकारला वाढत्या लाभार्थ्यांसाठी नव्या ‘रेवड्यां’ची तरतूद तेवढी करावी लागेल. देशातील अजून काही बहुसंख्य समाजघटक ‘आम्हाला मागास ठरवा’, म्हणून आंदोलनं करतील, शेतकऱ्यांना पुन्हा ‘एमसीपी’साठी आंदोलन उभारावं लागेलच. पण हे तुम्ही विसरू नका की, क्रांती झाल्यासारखा देश बदललाय.......

अविश्वास ठराव मांडून विरोधकांनी स्वत:चेच हसे करून घेतले आहे, असा दावा सत्ताधारी पक्षाने केला आणि तो राहुल गांधी यांच्या ‘फ्लाईंग किस’ने खरा करून दाखवला!

भारतीय राजकारणात आणि जागतिक पातळीवर मुरब्बी राजकारणी म्हणून ठसा उमटवलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा ‘मौनव्रतभंग’ करण्याचा चंग विरोधी पक्षांनी बांधला आणि रणनीतीत ते पुन्हा उघडे पडले. अविश्वास ठरावादरम्यान आपण विरोधकांचे बारसे जेवलो आहोत, हे दाखवून देत नमोंनी विरोधकांच्या ऐक्याच्या ‘कॉफीन’वर शेवटचे खिळे ठोकले. मोदी सरकारने काँग्रेसची खेळी त्याच्यावरच उलटवली, हे मान्य करावेच लागेल.......

तेलंगणाच्या के.चंद्रशेखर राव यांची ‘भारत राष्ट्र समिती’ ही भाजपची नवी ‘बी टीम’ आहे?

महाविकास आघाडी आणि भाजप-सेना युतीच्या थेट संघर्षात महाराष्ट्रात पाय रोवण्याची धडपड करणारी बीआरएस काही मते घेणार असेल, तर ती कोणाची घेणार? हे पाहणे आवश्यक आहे. त्यामुळे बीआरएस महाराष्ट्रात नेमकी कोणाची ‘बी टीम’ बनतेय? महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कधीकाळी मराठवाड्यासारखेच निजाम सरकार आणि रझाकाराचा अत्याचार सहन करावा लागलेल्या तेलंगणा प्रांताचे केसीआर यांना मराठवाड्याची जनता सकारात्मक कौल का देईल?.......

इतिहासाची उकराउकरी थांबवण्यात ना काँग्रेसला रस आहे, ना भाजपला

इतिहासातील एका महापुरुषाचा गौरव करताना त्याची दुसऱ्या महापुरुषाशी तुलना करणे गैर आहे. मला सावरकरही वंदनीय आहेत अन् महात्मा गांधीही. महात्मा गांधींचे मोठेपण ठरवण्यासाठी मला त्यांच्या समकालीनावर चिखलफेक करायची गरज का भासावी? एकाला मोठे ठरवण्यासाठी दुसऱ्यावर शिंतोडे उडवायची गरज नसते. विचार कालसापेक्ष असतात, त्याला आजची परिमाणे लावून कसे चालेल?.......

ठरवून विरोधकांची ‘मोट’ बांधण्याची आणि ‘सत्ताप्राप्ती’पर्यंत ती टिकवून ठेवण्याची कसरत, ही ‘अनेक मारक्या म्हशी दूध देईपर्यंत एकाच गोठ्यात सांभाळण्यासारखे’ आहे!

एकीकडे काँग्रेस सत्ता असणारी राज्ये गमावण्याचा पराक्रम करत सुटली आहे, तर दुसरीकडे एखाद्या राज्यातली आपली सत्ता जाण्याची शक्यता गृहीत धरून भाजप एखादे नवे राज्य हाती घेण्याची खेळी करत आलेले आहे. समूहाचे मानसशास्त्र आणि भारतीय राजकीय संस्कृती लक्षात घेता राज्यात स्थानिक पक्षांकडे आलटून-पालटून सत्ता गेली, तरी सर्वसामान्य माणसाला फारसा फरक पडत नाही. हा बदल त्याला रुचतो, पण.......

साहित्यातील नवनव्या प्रयोगांचे दर्शन पत्रकारितेच्या माध्यमातून वाचकांना घडवणाऱ्या एका ग्रंथप्रेमी व्यक्तीची वाटचाल

मटाच्या पुरवणीत सारडा यांनी वाचकांना अपेक्षित असे नवसाहित्याचं दर्शन घडवण्यासाठी जीव ओतला. मटातील कारकीर्द फुलत असतानाच सारडा यांची हॉवर्ड विद्यापीठात वृत्तपत्र व्यवसायासाठीच्या निमन फेलोशिपसाठी निवड झाली. त्यादरम्यानचे अनुभव कथन करतानाही सारडा यांनी व्यावसायिक पत्रकारितेतील नीतीमत्तेसह विविध ठिकाणच्या साहित्यविषयक घटनांचाही आढावा घेतला आहे.......

‘तुम्ही आम्हाला चांगलं म्हणायचं अन आम्ही तुम्हाला पुरस्कार देऊन गोजारायचं’ असा सत्ताधाऱ्यांचा शुद्ध ‘राजकीय’ व्यवहार असतो!

सगळेच सत्ताधारी आपल्या बाजूनं बोलणाऱ्यांचं कोडकौतुक करत असतात, त्यांना गोंजारून ठेवतात, त्यासाठी त्यांच्यावर पुरस्कारांचीही बरसात करतात. त्यामुळे असे पुरस्कार मिळवण्यासाठी संबंधित व्यक्ती पात्र आहे का, वगैरे प्रश्न निरर्थक ठरतात. या पुरस्कारांच्या निमित्तानं सत्ताधारी आपल्या अवतीभोवती रेंगाळणारं एक वलयांकित कोंडाळं, आपल्या बऱ्या-वाईटाचा (बहुदा वाईटाचाच) उदो-उदो करणाऱ्या लोकांवर अशी बरसात करत असतात.......

दुसऱ्या टर्मच्या मध्यावधीस केवळ ‘चेहरे’ बदलून कार्यपद्धती सुधारणार नाही. प्राधान्यक्रम बदलला तरच कार्यसिद्धीची शक्यता आहे!

भाजपला सर्वसामान्य जनतेनं एवढं अजस्त्र बहुमत दिलं आहे की, व्यापक देशहितासाठी शुद्ध हेतूनं प्रसंगी कठोर निर्णय घेण्याची संधी केंद्र सरकारकडे आहे. ते मात्र अशी ऐतिहासिक संधी साधायची सोडून इतिहासातच रममाण होण्यात धन्यता मानताना दिसतं आहे. त्यामुळे दुसऱ्या टर्मच्या मध्यावधीस केवळ ‘चेहरे’ बदलून कार्यपद्धती सुधारणार नाही. प्राधान्यक्रम बदलला तरच कार्यसिद्धीची शक्यता आहे.......

जनतेला आता भल्या मोठ्या घोषणांचे अन कोडकौतुकांचे आकर्षण वाटेनासे झाले आहे!

लस फुकट मिळणार पण ती कशी? आमच्याकडे मराठवाड्यात शेतकरी जसे सगळ्या आर्थिक प्रश्नांची सांगड आगामी हंगामाशी घालत असतो. सगळ्या देणेकऱ्यांना तो ‘ये खळ्यावर’ असे आवतन देतो. कारण हे आवतन देण्यात फारसे नुकसान नसतेच मुळी! त्याला आजचे मरण उद्यावर ढकलायचे असते. तद्वतच सगळ्यांना लस फुकट कशी मिळणार? त्यासाठीच्या ऑनलाईन नोंदणीची यंत्रणा कधी रूळावर येणार?.......

खुद्द न्यायपालिकेनेच आजची ही सगळी अवस्था, अनागोंदीचे वातावरण, राजकीय घटकांची तोंडपाटीलकी अन निलाजरेपणाचे वर्णन ‘राष्ट्रीय आणीबाणी’ असे केले, ते एक बरे झाले!

करोनाची पहिली लाट आपण कशी थोपवून धरली, याच्या कौतुकात सरकार एवढे मग्न झाले की, दुसरी लाट आली असून ती पहिल्या लाटेपेक्षा अधिक तीव्र आहे, याचाच विसर पडला असावा. जी गोष्ट जीवरक्षक औषधांची, तीच लसीकरण मोहिमेची. जगाच्या आणि प्रगत देशांच्या तुलनेत देशात राबवण्यात आलेला लस विकसित करण्याचा कार्यक्रम खरोखरीच कौतुकास्पद आहे, मात्र लस विकसित करण्यात दाखवलेली त्वरा लसीकरण मोहिमेच्या अंमलबजावणीत दिसली नाही.......

देवेंद्र फडणवीस यांनी केवळ आघाडी सरकार पाडण्याचे प्रयत्न करून प्रतिमा डागाळून घ्यायचे काहीच कारण नाही!

एक सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून भाजपकडून वेगळी भूमिका घेता येण्यासारखी होती. करोना आहे, दुष्काळ, अतिवृष्टी, अवकाळी या चक्रात अडकलेले शेतकरी, टाळेबंदीनंतर वाढलेली बेरोजगारी यांच्यासह सर्वसामान्य जनतेच्या रोजच्या जगण्यामरण्याच्या प्रश्नांवरून भाजपने खंबीरपणे सत्ताधारी पक्षाला धारेवर धरले असते तर ‘महाविकास आघाडी सरकार कधी पडणार?’ याकडे आशाळभूतपणे बघणारा पक्ष अशी भाजपची प्रतिमा झाली नसती.......

पूर्वीच्या सरकारच्या चुकांचा पाढा वाचण्यासाठी जनतेने आपल्याला सत्ता दिलेली नाही, इतकी साधी बाबही सत्ताधाऱ्यांच्या लक्षात येत नाही?

देशातील बेरोजगारांची संख्या तशी संख्या प्रचंड आहे. पण बेरोजगारीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला की, भाजप काँग्रेसकडे (काँग्रेसच्या सत्ताकाळात त्यांनी लक्ष दिले नाही) बोट दाखवणार आणि काँग्रेसकडे बोट दाखवले की, ते भाजपला (मोदी सत्तेत आल्यापासूनच बेरोजगारी वाढलीय) दूषणे देणार! बेरोजगारीचा विषय समोर आला की, त्याला कुठले तरी अन्य मुद्दे उपस्थित करत वेगळी कलाटणी दिली जाते, हा या विषयावरील चर्चांचा सार्वत्रिक अनुभव आहे.......

हिंदू समाज भाजपमागे, एमआयएम मुस्लीम मते विभागणार आणि पक्षातले दिग्गज नेते भाजपच्या गळाला, ही आव्हाने ममतादीदी कशी पेलणार?

जेव्हा समोर भाजपसारखा प्रतिस्पर्धी असतो, तेव्हा किमान आपल्या पक्षातले बिभीषण काळजीपूर्वक सांभाळावे लागतात, हे ममतादीदी विसरल्या. पक्षात आपल्या वारसदाराचीच चलती असेल तर जनाधार असणारे सक्षम नेते कितीकाळ निष्ठावंत राहणार? आणि ममतादीदी म्हणताहेत त्यानुसार पक्षाबाहेर जाणारे लोक संधीसाधू असतील, तर अशा संधीसाधू लोकांना घेऊनच त्यांनी त्यांच्या राजकीय आयुष्यातील महत्त्वाचे लढे, संघर्ष सिद्धीस नेलेले आहेत.......

अमिताभ कांत भारतातील कुठल्या लोकशाहीच्या अतिरेकाचा दावा करत आहेत? त्यांना नेमके काय सांगायचे आहे?

भारतीयांना असलेल्या अधिकच्या लोकशाही अधिकारामुळे आर्थिक विकासाचे निर्णय घेता येत नसल्याचे कांत म्हणतात. त्यांनी जरा या वस्तुस्थितीवरही भाष्य करायला हवे. ‘The economic intelligence unit’ने यंदाचा लोकशाही इंडेक्स प्रकाशित केला आहे, ज्यात भारताची क्रमवारी घसरल्याचे स्पष्ट होते आहे. २०१४ साली या यादीत २७व्या क्रमांकावर असलेला भारत २०१९ साली ५१व्या क्रमांकावर घसरलाय. त्याच वेळी भारताचा आर्थिक विकासदरही रसातळाला गेलाय.......

‘राजकारणातील गुन्हेगारी’ ही लोकशाहीला लागलेली कीड आहे. मात्र यासंदर्भात न्यायालय कायदा करू शकत नाही आणि केंद्र सरकारला तसे काही करण्यात रस नाही

राजकारणी वा राजकीय पक्ष लोकप्रतिनिधींसाठी काही निश्चित नियमावली, अटी शर्थींसाठी पुढाकार घेतील, अशी अपेक्षा निरर्थक आहे. राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणासंदर्भात कार्यपालिका न्यायपालिकेने वेळोवेळी दिलेल्या निकालानुसार वर्तन करत असते, असे सांगत केंद्र सरकारने ही जबाबदारी झटकली आहे, तर राजकारणामध्ये गुन्हेगारी वाढली आहे, हे कटु सत्य आहे. ही लोकशाहीला लागलेली कीड आहे.......

कोरड्या सांत्वनाचा देखावा हा शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार

अतिवृष्टीने त्रस्त शेतकरी आणि कृषीक्षेत्राची पाहणी करण्याची स्पर्धाच सध्या राज्यभरात सुरू आहे. देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह राज्यातील सर्व मंत्रीगण आता बांधावर जात ही पाहणी करत आहेत. आपल्याला आणि आपल्या पक्षाला शेतकऱ्यांचा किती कळवळा आहे, हे दाखवण्याची ही संधी प्रत्येकानेच साधणे स्वाभाविक आहे.......

नव्या कायद्यांमुळे योग्य भाव मिळणार नसेल आणि वाताहत होणार असेल, तर शेतकरी मतपेटीच्या माध्यमातून योग्य निर्णय घेतीलच की!

मान्य की, कृषी बाजारपेठेत कॉर्पोरेट कंपन्या सहभागी झाल्या तर त्या शेतकऱ्यास लुटतील. याची चिंताही आता शेतकरी वर्गावर सोडून दिलेली बरी. पण मग या कंपन्यांचा सहभाग नसताना आजवर ज्या यंत्रणा, व्यवस्था शेतीमालाच्या बाजारपेठेचे व्यवस्थापन करत आलेल्या आहेत, त्यांनी यापेक्षा काय वेगळे केलेले आहे? त्यातील उणिवा विरोधकांच्या आता लक्षात आल्या आहेत आणि आजवर त्यांना या समस्या ज्ञात नव्हत्या, अशातला प्रकार नाही!.......

किमान आरोग्य सुविधा पुरवण्यापासून राज्यसंस्था कशी काय पळ काढू शकते?

शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार या किमान तीन अनिवार्य बाबींसाठी राज्यसंस्था जबाबदार असते, असा एक आपला भाबडा समज आहे. कारण राज्यसंस्थेने शिक्षणाची रवानगी खाजगी मॉलमध्ये केलेली आहे. सार्वजनिक आरोग्यासारखीच ‘परवडत असेल तर शिका अथवा उपचार घ्या’ अशी व्यथा आहे. करोना नैसर्गिक का मानवनिर्मित हा वादाचा विषय होऊ शकेल, पण अशा आपत्तीच्या काळात सर्वसामान्य जनतेस सगळीकडून ‘रामभरोसे’ सोडण्याची कृती समर्थनीय कशी ठरू शकेल?.......

आपण ‘लोकनेता’ नाही याची जाण असलेले प्रणव मुखर्जी दरबारी राजकारणात ‘चाणक्य’ समजले जात!

राजकारणात वावरणाऱ्या ज्या व्यक्तीस संभाव्य शक्यता, संधी, घडामोडींचा अंदाज इतरांपेक्षा लवकर आणि अचूक येतो, तोच या स्पर्धेत टिकतो अन पुढे जातो, असे म्हटले जाते. या कसोटीवर मुखर्जी हे अगदी खरे उतरल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. आपण ‘लोकनेता’ नाही, याची पुरेपूर जाण असलेले प्रणव मुखर्जी काँग्रेसच्या दरबारी राजकारणात मात्र ‘चाणक्य’ समजले जात. कारण दरबारी राजकारणासाठी अनिवार्य सर्व ती कौशल्ये त्यांच्यात उपजत होती.......

अन्यथा प्रियांका गांधींची मुलेच अध्यक्षपदाचे दावेदार म्हणून समोर यायचे आणि पक्षातील नेते ‘काँग्रेसचे नेतृत्व आता तरुण नेत्यांकडे गेले’ म्हणून गजर करायचे!

मोदींसमोर राहुल गांधी हे पर्याय होऊ शकत नाहीत, हे समजण्यासाठी वा ही बाब सोनिया गांधी यांना कळवण्यासाठी या मंडळींनी एवढा वेळ का घेतला? अर्थात निव्वळ पक्षाचे शीर्षस्थ नेतृत्व बदलून काँग्रेसला बरे दिवस येणार नाहीत, त्यासाठी पक्षाच्या सर्वच स्तरावर आमूलाग्र परिवर्तन करावे लागणार आहे. संघटनात्मक बदलासोबतच पक्षाला निश्चित असे धोरण, विचारधारा, स्वतंत्र असा जाहीरनामा असे अनेक पैलू स्वीकारावे लागतील.......

आपण लोकशाहीच्या प्रारूपात सपशेल ‘अपरिपक्व’ बनलेलो आहोत!

इतिहासाच्या कुठल्याही कालखंडात संपूर्णपणाने निर्दोष असा मानवी समाज नव्हता आणि निर्दोष राज्यपद्धतीही नव्हती. मात्र तरीही आज २१व्या शतकात जगताना आजचे राज्यकर्ते आपल्या सामूहिक वाटचालीचे व स्वतःच्या कारभाराचे वर्णन जेव्हा लोकशाही समाजरचना असा करतात, तेव्हा हसावे की, रडावे हे कळत नाही. त्यामुळे कुठली ना कुठली आमिषे दाखवत सत्तास्थानी बसायचे तंत्र साध्य केलेले राजकीय घटक या तंत्रात अत्यंत निष्णात झालेले आहेत.......

मुख्यमंत्र्यांना राज्याचा कारभार निव्वळ प्रशासनाच्या भरोशावर सोडून चालत नाही, किमान जनसामान्यांना धीर देण्यासाठी तरी बाहेर पडायला हवे.

आपत्तीकाळात सरकारच्या प्रमुखाला, राज्यातील नागरिकांच्या प्रमुख विश्वस्त मानले जाणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना राज्याचा कारभार निव्वळ प्रशासनाच्या भरोशावर सोडून चालत नाही, किमान जनसामान्यांना धीर देण्यासाठी तरी बाहेर पडायला हवे. प्रशासन आपले कर्तव्य पार पाडत असते, पण अशा संकटात उद्याचे काय? या सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नाचे उत्तर राजानेच पाठीवर हात ठेवत द्यावे लागते.......

राजस्थानात मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत ‘कमळ’ फुलण्यासाठी वाट सुकर करून देणार?

मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्याकडून केल्या जाणाऱ्या सततच्या कुरघोडीमुळे सचिन पायलट यांनी बंडाचा झेंडा उभारला आहे. तर दुसरीकडे गेहलोत पायलट यांच्याशी समझोत्याची भाषा न करता आपल्याकडे संख्याबळ असल्याचाच दावा करत आहेत. त्यावरून गेहलोत राजस्थानात ‘कमळ’ फुलण्यासाठी वाट सुकर करून देणार अशीच शक्यता आहे. जनाधार असणारे सर्व तरुण नेते पक्ष सोडून गेल्याखेरीज काँग्रेसमधले ज्येष्ठ नेते बहुदा शांत बसणार नाहीत.......

भाजपचे अद्याप संपूर्ण ‘काँग्रेसीकरण’ झालेले नाही, मात्र काँग्रेस-भाजपच्या अंतर्गामी स्वरूपात फारशी तफावत आढळत नाही!

राज्यातल्या प्रभावी नेत्यांचे पंख छाटण्याची वा त्यांना वरचढ न होऊ देण्याची काँग्रेसची रीत सर्वज्ञात आहे. यशवंतराव चव्हाण यांच्या काळापासून काँग्रेसच्या सर्वोच्च नेत्यांनी वा हायकमांडने ही कार्यसंस्कृती रुजवलेली आहे. भाजपने सध्या हा फार्म्युला आजमावायला सुरुवात केली आहे. पक्षाचे सामर्थ्य वाढवण्यासाठी / सत्ताप्राप्तीसाठी असे निर्णय घ्यावे लागतात, हा दावाच भाजपचे ‘काँग्रेसीकरण’ होत असल्याचा पुरावा आहे.......

चीन, रशिया हे दोन्ही देश ‘साम्यवादा’च्या गोंडस नावाखाली ‘हुकूमशाही’ राजवटीखालीच आहेत!

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची राजवट असो वा रशियाचे पुतीन, या दोन्ही देशांत साम्यवाद अस्तित्वात आहे, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. कधीकाळी या देशातील तत्कालीन सत्ताधीशांनी नावाला का होईना साम्यवादाची झूल पांघरलेली होती. या वरकरणी साम्यवादी भासणाऱ्या देशातल्या नागरिकांचे जीवनमान किती उंचावले? तिथे समाजसत्तावाद आला का? कामगारांचे कल्याणकारी राज्य हे तत्त्व प्रत्यक्षात आले का?.......

राहुल गांधींना आताच मनमोहनसिंगांच्या अनुभवाची, अभ्यासाची, नेतृत्वाची आठवण का व्हावी?

जर काँग्रेसला मनमोहनसिंगांना योग्य तो सन्मान द्यायचा होता तर, किमान २०१९ची लोकसभा निवडणूक त्यांच्या नेतृत्वाखाली लढवायला हवी होती. तसे घडले असते तर त्यांच्या कर्तृत्ववार, चारित्र्यावर, योगदानावर काँग्रेस नेत्यांचा, पक्षाचा विश्वास असल्याचेही स्पष्ट झाले असते. सलग दोन सार्वत्रिक निवडणुकांतील अपयशानंतर राहुल गांधींना मनमोहनसिंगांचा आलेला गहिवर त्यांच्या ‘जानवेउधारी हिंदू’ एवढाच नाटकी आहे!.......

आतातरी काँग्रेसचे नेतृत्व गांधी कुटुंबीयांबाहेर जाणार का, यावर या पक्षाचे भवितव्य ठरणार आहे.

काँग्रेसची धोरणात्मक वाटचाल कशीही असो काँग्रेसप्रेमींना देशातील सर्वांत जुना राजकीय पक्ष म्हणून, सर्वसामान्य राजकीय कार्यकर्त्यांना एक पर्यायी राजकीय व्यासपीठ म्हणून आणि सर्वसामान्य मतदाराला भाजपला एक सक्षम पर्याय म्हणून काँग्रेस हा पक्ष हवा आहे. मात्र काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींप्रमाणेच काँग्रेसची जबाबदारी राहुल अथवा प्रियंका यांच्याकडे असायला हवी आहे.......

गेल्या (सहा) वर्षांत मोदी सरकारने आर्थिक आघाडीवर फारशी चमकदार कामगिरी केलेली नाही!

मोदी सरकारच्या कार्यकाळात अर्थव्यवस्थेची वाताहात का व्हावी? त्यांच्याकडे राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आहे असे म्हणावे तर तसेही दिसत नाही. धडाडी नाही असे कोण म्हणेल? मात्र तरीही मोदी आर्थिक आघाडीवर धाडशी निर्णय घेत नाहीत, याचा अर्थ ते कणखर नाहीत, असा होत नाही, तर ते केवळ भाजपच्या जाहीरनाम्यातील आश्वासनाची पूर्तता करण्यास प्राधान्य देत आहेत........

करोनावर मात करूही, मात्र त्याच्या येण्याने एक देश, समाज आणि राजकीय व्यवस्था म्हणून आपण नागडे झालो आहोत!

कोविड-१९ हा संसर्गजन्य विषाणू यायचा तिथून आला आणि त्याने व्हायचे ते परिणाम जगासोबतच आपण भोगतो आहोतच. आपण एक देश म्हणून मिरवत असलेल्या अहंभावाच्या ठिकऱ्या उडालेल्या आहेत, समाज म्हणून पांघरलेली झूल टराटरा फाटून तिच्या चिंध्या झाल्या आहेत आणि राजकीय व्यवस्था म्हणून स्वतःच्या वाटचालीचे करत आलेले उदात्तीकरण किती तकलादू आहे, हे सिद्ध झालेले आहे.......

‘राजकारण करू नका’, असे सांगत जे सर्वपक्षीय राजकारण सुरू आहे, ते करोनापेक्षाही किळसवाणे आहे.

अचानक उदभवलेल्या करोनासारख्या आरोग्यविषयक आपत्तीस सामोरे जाताना एक देश/राज्य म्हणून वा राजकीय व्यवस्था वा समाजव्यवस्था म्हणून जी कणखरता, गांभीर्य दाखवायला हवे, ते आपण दाखवलेले नाही. आपण कशाचेही राजकारण करू शकतो वा कुठल्याही अवस्थेत आणि कुठल्याही मुद्द्यावरून राजकारण करू शकतो, याचे राज्यात होणारे किळसवाणे प्रदर्शन पाहून चीड येणे स्वाभाविक आहे.......

...तोवर राजकीय पक्ष भारतीय नागरिकांची धर्माच्या आधारे फसवणूक करत राहतील!

एका समुदायासाठी दिलेले झुकते माप अन्य समुदायावर अन्याय होत असल्याची भावना निर्माण करते. सत्तास्पर्धेत असणारे घटक ही भावना वाढीस कशी लागेल, याची काळजी घेतात. संबंधित जनसमुदायाला आपणच कसे झुकते माप देतो, त्यांच्यावरील अन्यायाचे निवारण करतो, हे दाखवण्याची राजकीय पक्षांची ईर्ष्या विभिन्न धार्मिक भावना जोपासणाऱ्या भारतीय नागरिकांच्या मनात ‘ते आणि आपण’ अशी वाटणी करत असते.......

मोदी सरकार संसद भवनाच्या नूतनीकरण व विस्तारीकरणाच्या प्रकल्पासाठी जो युक्तिवाद करत आहे, तो हास्यास्पद आहे!

निव्वळ नव्या इमारती देशाच्या सार्वजनिक व्यवहारात पारदर्शकता निर्माण करणार आहेत का? पारदर्शकतेबद्दलच बोलायचे झाल्यास नोटबंदीच्या निर्णयाचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेस नेमका कसा काय लाभ झाला, याचे उत्तरही जनतेला मिळणे अपेक्षित नाही काय? जोवर केंद्र सरकार देशातील आर्थिक विकासाच्या मुद्द्याला हात घालत नाही, तोवर नव्या भारताच्या घोषणा व्यर्थ आहेत.......

अर्थकारण सुधारण्याचे अन्य पर्याय उपलब्ध नाहीत का? राज्याचा अर्थकारभार केवळ मद्यविक्रीवरच चालतो की काय?

या आपत्तीत अर्थकारणाशी हात देणारे घटक म्हणून राज्य सरकार तळीरामांना कशासाठी प्रकाशाझोतात आणत आहे? राज्याचा कारभार केवळ अल्कोहोलनिर्मितीवर चालतो, असा तर काही संदेश या निर्णयाच्या माध्यमातून द्यावयाचा नाही ना, अशी शंका उपस्थित होते आहे. कोविड-१९ भारतात तिसऱ्या टप्प्यावर असल्याचे अभ्यासक सांगत आहेत. या काळात अधिक काळजी घेणे अनिवार्य असताना दारूची दुकाने उघडण्याचे धाडस आपल्याला महागात पडू शकते.......

आणखी किती काळ आपण शेती व शेतकऱ्यांच्या मूळ प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करण्याचे सोंग वठवणार आहोत?

भारतीय शेतकऱ्यांनी अमुक देशांप्रमाणे तंत्रज्ञान अंगिकारावे, अमुक पिके घ्यावीत, अमुक जोडधंदे करावेत असले फुकटचे सल्ले देणाऱ्या तज्ज्ञ मंडळींनी त्या-त्या देशातील कृषी उत्पादनास मिळणारे हमीभाव, कृषी धोरण याबाबत आजवर कधी बौद्धिक खर्च केल्याचे ऐकिवात नाही. मुळात शेतकऱ्याला शेतीसाठी शेती करण्यासाठी कर्ज काढण्याची गरजच का भासावी? त्याच्या पिकांना योग्य दर मिळाल्यास तो कर्ज काढेलच कशाला?.......

झुंडीकडून परस्पर कायदा हातात घेण्याचे प्रकार लोकशाही राष्ट्र आणि समाजव्यवस्था म्हणून लांच्छनास्पद आहेत.

कायद्याचे राज्य, निरपेक्ष न्यायव्यवस्था आदी संकल्पनांचा उच्चार हास्यास्पद झाल्याचा आजच्या काळात समूहाकडून अथवा झुंडीकडून परस्पर कायदा हातात घेण्याचे प्रकार वाढत आहेत. देशातील विविध घडामोडीसंदर्भात ‘सिलेक्टीव्ह भूमिका’ घेणाऱ्या राजकीय पक्षांनीही या दुष्प्रवृत्तीस खतपाणी घालण्याचे काम केलेले आहे. त्यामुळे केवळ कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांवर अशा दुर्घटनांचे खापर फोडून चालणार नाही.......

ज्याला मुळातच प्रश्न सोडवायचे नसतात, तो उत्तम राजकारणी होण्याच्या पायऱ्या चढत असतो!

वर्तनात प्रचंड लवचीकता असणारी ही मंडळी आपण समजतो, तशी साधीभोळी नसतातच मुळी. साधेभोळेपणाचा आव आणण्यात पटाईत चतुरस्त्र आणि अभिनयसंपन्न मात्र निश्चितच असतात. त्यामुळे तर नेता आणि अभिनेता यांच्यात साधर्म्य असते. पृथ्वीतलावर राहणाऱ्या सर्वाधिक शहाण्या व्यक्ती म्हणून यांचा उल्लेख करावा लागतो. कारण दोन अधिक दोन बरोबर आठ होतात हे ठाऊक असणारेच आपल्यावर राज्य करत असतात. असा तिरपांगडा हिशोब सामान्य मतदाराला जमत नाही. का.......

आपल्याच नाकर्तेपणामुळे ग्रामीण जीवनपद्धती उद्ध्वस्त झाली, नागरीकरणाचे एकारलेले हव्यास निर्माण झाले!

सुखाच्या कल्पना व्यक्तिसापेक्ष, कालसापेक्ष असतात हे मान्य करूनही सरकार नामक यंत्रणेने आजवर आपण नागरिकांना पायाभूत सुविधा पुरवण्यात कितपत यशस्वी झालो आहोत याचा विचार करायलाच हवा. ‘रोटी, कपडा और मकान’ छापाच्या मूलभूत व पुरातन घोषणांचा उद्घोष ऐकणाऱ्यांनाही नकोसा झाला आहे. वास्तव्यास असणाऱ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्याची या महानगरांची क्षमता संपलेली असतानाही त्या बकाल वस्त्यांना स्मार्ट करण्याचा किमान तसे म्हणण.......

दांभिकता काठोकाठ भरलेल्या समाजात ‘स्वच्छते’च्या चर्चा अधिक ‘गलिच्छ’ बनत जातात!

प्रत्येक क्षेत्रातले हौसे-नवसे आणि गवसे व्यवस्थापरिवर्तनाचा उद्घोष करतच असतात, त्यांच्या या क्लृप्त्या एवढ्या चिरपरिचित झालेल्या आहेत की, दुर्दैवाने सत्याचा विलाप व सत्यान्वेषणाची प्रामाणिक तळमळ समजून घेण्याची मानसिकताच संपत चालली आहे. भारतीय व्यवस्थेच्या परिचलनाची जबाबदारी असणाऱ्या विविध घटनात्मक यंत्रणांतही हा मोह ‘जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी’ रुतून बसलेला आहे.......

तुमची दैवते कोणती, तुमचे गोत्र कोणते असल्या भाकडकथांनी देश प्रगती कधीच करत नसतो!

मंदिरातल्या रामापेक्षा जनतेच्या आयुष्यातला, त्यांच्या जीवनशैलीतला राम जागा करण्याची जबाबदारी अधिक महत्त्वाची नाही का? राजधानीत धडकलेल्या शेतकऱ्यांनी सरकारला हे सांगूनही राजकीय पक्षांनी आपला अजेंडा बदललाच नाही तर येत्या निवडणुकीत या लोकांना वनवासात धाडण्याची शक्यता अधिक आहे. लोकांचे आणि स्वत:चे धर्म उगाळत बसण्यापेक्षा नियत कर्तव्ये पार पाडावीत, राजधर्माचे प्रामाणिक पालन करावे हेच उत्तम नाही काय?.......

या देशात रामाचे एखादेही मंदिर अस्तित्वात नाही? बांधण्यात येणारे मंदिर पहिलेच आहे?

जागतिकीकरणाच्या प्रवाहात आपल्याला सन्मानपूर्वक जगता यावे, त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आपल्याला मिळाव्यात, हीच भारतीय मतदारांची किमान व माफक अपेक्षा आहे. या अपेक्षापूर्तीत उणे ठरलेल्या राजकीय समुदायाकडून नागरी जनसमूहाला फारसे गम्य नसलेल्या धर्मश्रद्धांमध्ये गुरफटून टाकण्याचे प्रयत्न सातत्याने होत आले आहेत.......

सीबीआय नामक ‘पिंजऱ्यातल्या पोपटा’ची निष्पक्षता आणि सुरस कथा!

भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातल्या भ्रष्टाचाराचे जगदव्याळ स्वरूप आणि अशा लबाडांची गैरकारभार अव्याहत सुरू ठेवण्यासाठी टोकाला जाण्याची तयारी पाहता सीबीआयच्या संभाव्य कारवाईच्या धास्तीने सुरू झालेली आरडाओरड अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच या संस्थेनेही आता आपल्यावर अनवधानाने का होईना चढलेली पक्षीय जळमटे झटकून जनतेचा विश्वास जपण्याची गरज आहे.......

निवृत्तीचे हाकारे अन् राष्ट्रीय आपत्तीचा सोस

मोह, महत्त्वाकांक्षा, क्षमता असूनही विश्वासार्हतेची उणीव कायम असेल तर पुन्हा कात्रजच्या घाटाचीच चर्चा अधिक रंगत जाणार. त्यामुळे अधूनमधून जाणीवपूर्वक केले जाणारे निवृत्तीचे हाकारे अन् राष्ट्रीय आपत्तीचा सोस यातली विसंगती काही काळ केवळ सर्वसामान्यांची करमणूक करेल. पण या मिथकांमुळे व आभासामुळे ना मती गुंगेल ना सत्तेचा बार उडेल.......

‘पथेर पांचाली’ : २१ व्या शतकातील जागतिक स्तरावरील सर्वोत्कृष्ट चित्रपट!

दिग्गज रसिकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवतात, पण संमेलनापासून दूर राहतात तर काहीजण अध्यक्षपदी विराजमान झाल्यावरच त्यांच्या साहित्यिक असल्याचा साक्षात्कार घडवून आणतात. सर्वोत्कृष्टच्या यादीत ‘पथेर पांचाली’चा समावेश आणि यंदाच्या साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी अरुणाताईंची बिनविरोध झालेली निवड ही कलाविश्वाने सवंगतेपासून दूर राहण्याचा निर्णय असेल तर या घडामोडींचा आनंद मानायलाच हवा.......

मणिशंकर अय्यर : दैव देते आणि वाचा घालवते!

काँग्रेसच्या ताफ्यात एकेकाळी सन्मानपूर्वक वागवले जाणारे अन सध्या ‘उरलो केवळ करमणुकीपुरता’ असा भाव असणारे मणिशंकर अय्यर यांची गत राजकीय पटलावरच्या सोंगाड्यासारखीच झाली आहे. कधी काळी सार्वजनिक आयुष्यात आपण महत्त्वाची भूमिका पार पाडणाऱ्यांपैकी एक होतो, याचा त्यांना बहुदा विसर पडलेला आहे अथवा संधी मिळूनही आपण फार काही चमकदार कामगिरी करू शकलेलो नाही, याचे वैषम्य त्यांना सतावत असते.......

डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी : ‘अभ्यासोनी प्रकटावे’ ते ‘प्रगटोनी नासावे’ हा राणाभीमदेवी ताठा!

नाहीतरी डॉ. स्वामी म्हणतातच ना की, एखाद्या कॉर्पोरेट वकिलाला अर्थशास्त्रातले काय कळणार म्हणून? मग डॉक्टर सरकारचे वा कॉर्पोरेट लॉयरचे काहीही असो, पण देशातल्या सर्वसामान्य करदात्यांसाठी तरी अर्थव्यवस्थेच्या सशक्त अस्तित्वाबद्दलचा जालिम इलाज त्यांनी सुचवायला हवा, रामबाण असा. अयोद्धेतला राम हा काही स्वामींचा विषय नाही!.......

शुद्धीकरण कृतीत उतरत नाही, तोवर वाचिक कळवळ्यास अर्थ नाही!

राज्याच्या व्यापक पटलावरील घाण साफ व्हायला हवी असेल तर प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपापली अंगणे सारवून ठेवायला हवी आहेत. राज्याच्या राजकीय प्रक्रियेच्या प्रवाहात गढूळता आली तरी ती घाण साफ करण्याची जबाबदारी सामूहिक असते, त्यात आपलाही सहभाग असतोच की! त्यामुळे हे शुद्धीकरण जोवर कृतीत उतरत नाही तोवर या वाचिक कळवळ्यास काहीच अर्थ उरत नाही.......

‘अ सिस्टीम विथ डिफरन्स’चे वैषम्य

जो उद्योगपती गुंतवणूकदारांचे पैसे परत देण्याची भाषा करतो, ज्याने माल्ल्या, मोदीप्रमाणे देशातून पोबारा केलेला नाही, अशा उद्योगपतींचे प्रकरण हाताळताना पुणे पोलिसांना कोणत्या तरी हेतूने कारवाई करण्याची घाई झाल्याचे स्पष्ट झाले होते. पुण्याच्या सार्वजनिक जीवनात हे महाभारत घडवून आणणारा हा ‘संजय’ कोण, याचा शोध गृह विभागाने घ्यायला हवा.......

शेतकऱ्यांच्या जखमांवर हवामानखात्याचे मीठ चोळणे ही परंपराच बनून गेली आहे!

शेती आणि शेतीशी संबंधित दुष्टचक्राशी ओळख नसलेल्या सुखवस्तुजनांना या मागणीचा अचंबा वाटू शकतो. हवामान खात्याकडून पावसाबाबत वारंवार चुकीचे अंदाज वर्तवले जात आहेत. या हवामान खात्याच्या भरवशावर राहून मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांनी पेरण्या केल्या. मात्र, मराठवाड्यात पुरेसा पाऊस न पडल्यामुळे शेतीतील पिके करपून गेली आहेत.......

हा राम (कदम) असा कसा रे?

कदम आमदार असल्याने आणि आजवर सतत निवडून आलेले असल्यामुळे त्यांच्या वक्तव्यात स्वानुभवाचा दम असेलही, पण ते ज्या भाजपमध्ये आहेत, त्या पक्षात असा वैचारिक गोंधळ कसा चालू शकतो? याबद्दल मतदारांत संभ्रम निर्माण झाला आहे. भाजपने तो दूर करावा. राजकीय कार्यकर्ते घडवण्यासाठी पक्षाची पारंपरिक संस्थात्मक चौकट महत्त्वाची मानायची की बाहेरून आयात केलेल्या बाहुबलींचे निवडून येण्याचे फंडे आजमावयाचे?.......

शेतकऱ्याला पूरक व्यवसायाचे सल्ले देण्याचा फाजिलपणा थांबायला हवा आता!

जो पिकवतो त्याचे मूल्य त्याला ठरवू द्या आणि मगच करायचे त्या वर्गाचे कोटकल्याण करा, असे सांगण्याचे धाडस शेतकऱ्यांत निर्माण झाले आहे. मात्र या धाडसाला जात, धर्माचा मुलामा देऊन शांत करण्यात येते. मुक्त अर्थव्यवस्थेचा प्रवाह कधी त्याच्या बांधावर, धुऱ्यावर जाऊच देण्यात आला नाही. प्रतिकूल धोरणे, निसर्गाशी खेळ करत पिकवायचे व कवडीमोल भावाने विकून मोकळे व्हायचे, हे भाकित त्याच्या भाळी लिहिले गेले........

येत्या काही महिन्यांत आपण सगळ्यांच्याच जाहीरनाम्यात दिसणार, आपण सारे लाभार्थी बनणार...

सर्वसामान्यांच्या वेदना, समस्या, त्यांचे प्रश्न समोर ठेवूनच राजकीय घटक सत्ताधारी होत असतात; पण सत्तेत आल्यानंतर बराचसा काळ आधीच्या सत्ताधाऱ्यांना कुचकामी ठरवण्यात जातो. विधायक कामे हाती घेईपर्यंत पुढची निवडणूक येते. या चाकोरीत मूळ प्रश्नांपेक्षा वरवरच्या मलमपट्टीला अनन्यसाधारण महत्त्व मिळते. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांत आपण मतदार सगळ्यांच्याच जाहीरनाम्यात दिसणार आहोत.......

कायद्याचे राज्य आणि राज्याचे कायदे सांभाळणारी संस्था

न्याय मिळेल, हा आशावाद अबाधित राखणाऱ्या न्यायव्यवस्थेने भविष्यात तो वेळेवर मिळेल यासाठीची पाऊले उचलली तर ती या पीडित, वंचित नागरिकांसाठी खरोखरीच आनंददायक बाब ठरेल. न्यायव्यवस्थेतील उपलब्ध मनुष्यबळ आणि प्रलंबित प्रकरणे हा गत काही वर्षांतला ज्वलंत प्रश्न राहिलेला आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी आता अधिक समंजस कृतिशीलतेची गरज आहे.......

राजकारणाचे गुन्हेगारीकारण आणि गुन्हेगारांचे राजकीयीकरण

आज धर्मच ठाऊक नसलेले भोंदू पदरी बाळगण्याएवढी चतुराई राजकीय प्रवाहात आलेली आहे. राजकीय प्रवहास नैतिक वळण देण्याएवढी प्रज्ञा अंगी नसलेल्या दांभिक बाजारबुणग्यांची जत्रा केवळ सत्तेची फळे चाखण्यासाठीची धडपड झाली आहे. त्याचे आणखी पुढे काय होणार आहे, याची कल्पना आहेच आपल्याला. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी संसदेने कायदा करावा, असे न्यायव्यवस्था सांगते आहे.......

मालदिववासीयांना एकाधिकारशाहीबद्दल पराकोटीचा राग असणे साहजिकच असणार!

मालदिवच कशाला प्रत्येक लोकशाही देशातल्या सर्वसामान्य जनतेचे वर्तन हे असेच पराकोटीचे कृतीशील आणि त्याच वेळी संयमी असते. आपल्याला कोणत्या प्रसंगी गृहीत धरले जावे अन कोणत्या प्रसंगी गृहीत धरू नये, याचे निश्चित असे समीकरण जनतेने ठरवलेले असते. मतदानाच्या दिवशी ती राजकीय प्रवाहासाठी केवळ मतदार असेल, पण एरवी ती या घडामोडींकडे तटस्थपणे पाहणारा स्थितप्रज्ञ असा नागरिक असतो.......

कोण पुरोगामी, कोण धर्मनिरपेक्ष, अशा प्रश्नांना उत्तरे सापडणे तरी शक्य आहे का?

गत सहा महिन्यांत अशा काय घडामोडी घडल्या आहेत की, त्यांना शरद पवारांना व्यक्तिश: धर्मनिरपेक्ष असल्याचा आणि त्यांचा पक्ष तसा नसल्याचा साक्षात्कार झालेला आहे. बरे, भाजप आणि सेनेचा पाडाव करण्यासाठी जर ते धर्मनिरपेक्ष मित्रांना एकत्र आणत असतील, तर एमआयएमला सोबत घेऊन कोणती धर्मनिरपेक्षता साधली जाणार आहे?.......

आपले दु:ख कशात आहे हे पक्के ठाऊक असूनही जन ठायी ठायी का तुंबतो?

आपले दु:ख कशात आहे हे पक्के ठाऊक असूनही जन ठायी ठायी का तुंबतो? कारण त्याच्या तुंबण्यातच अनेकांचे हित सामावलेले असते. जनसामान्यांच्या स्वप्नांवर सत्तेचे संचित हाती असलेल्यांना मनसोक्त चरायला एवढे आवडायला लागते की, ही बाग आपली नव्हे याचाही विसर पडत जातो. त्याच्या स्वप्नांच्या आशेवर आपल्यातलेच अनेक जण अमाप सुखी झालेले त्याने अनुभवलेले असतेही.......

प्रकाश जावडेकरांचे विधान गोंधळात गोंधळ वाढवणारे

केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर सांगतात त्यानुसार माजी विद्यार्थ्यांनी आपापल्या कुवतीनुसार आपल्या शाळेस, संस्थेस आर्थिक मदत करावी, जेणेकरून आपली संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल. यात चुकीचे काहीच नाही. माजी विद्यार्थ्यांनी सामाजिक बांधीलकीचे तत्त्व बाळगायला काहीच हरकत नाही. या सूचनेचे स्वागतच आहे. पण मग किमान पायाभूत शिक्षण देण्याची ग्वाही सरकार देत असते त्याचे काय?.......

आमच्यात आलेलं सामंजस्य, इतर वेळी कसं काय हरवतं? ते आम्हाला सांग बाप्पा!

आपल्यासारखेच इतरही मानव असून त्यांनाही आपल्याप्रमाणेच त्यांच्या पद्धतीनं जगण्याचा अधिकार असतो, हा विचार आम्हा उपद्रवमूल्यकारक, उचापतखोर जनांमध्ये निर्माण कर रे बाप्पा आणि जातीय अस्मितांच्या विखारात हरवत चाललेली मानवता वृद्धिंगत करून आमचा सूर निरागस व्हावा, एवढाच आशीर्वाद दे रे बाबा गणनायका.......

आपणच दावेदारीस पात्र आहोत, हे पटवून देणे निराळे आणि हाती सत्ता दिली तर प्रश्न सुटतील, असा विश्वास निर्माण करणे निराळे!

मोदींना पर्याय म्हणून मोठ्या विश्वासाने आपली मान सोपवावी असा खांदेकरी मतदाराला विरोधकांत दिसू नये, यातच सगळे आले. मोदी म्हणतात तसे विरोधकांकडे ना नेता, ना नीती ना रणनिती, हे विधान यथार्थ ठरवण्याचा विडा विरोधकांनीच उचलला आहे. पण विरोधकांना त्यापेक्षा मंदिरभेटी, शर्टांवरील जानवे आणि ब्राह्मणांचे डीएनए महत्त्वाचे वाटत असतील, तर यापेक्षा अधिक दुर्दैव ते काय?.......

धर्माचा असा बाजार कुठल्या व्यवस्थेस हितकारक ठरणार आहे?

अखिल मानवजातीच्या कल्याणास आक्षेप घेणारी धर्मश्रद्धा कुठल्याही समूहाच्या उपयोगाची नसते. मानवी समुदायाच्या विकासात अडसर निर्माण करणारे विचार प्रवाहात टिकू शकत नाहीत. नीतीविषयक संकल्पनांचा विधायक, व्यापक विचार हा उदारमतवादाचा, मानवतावादाचा आविष्कार असतो. त्यामुळेच धर्म हा अखिल मानवी समूहाच्या उत्थानाचा मार्ग ठरावा; त्याचा असा बाजार कुठल्या व्यवस्थेस हितकारक ठरणार आहे?.......

वैचारिक दारिद्र्याचे उघड प्रदर्शन कशासाठी?

राजकीय क्षेत्रातील मंडळींच्या वादग्रस्त विधानांमागे काही समीकरणे असतात. पण कलेच्या क्षेत्रात कारकीर्द घडवू पाहणाऱ्यांना या फंदात पडण्याचे कारण नाही. जिच्या अभिनयाची अद्याप चर्चा झालेली नाही अशा नवख्या कलाकाराने प्रसिद्धीचा हा मार्ग निवडावा का? प्रश्न स्वराने व्यक्त केलेल्या राजकीय विषयाबद्दलच्या मताचा नाही, प्रत्येकाचे व्यक्तिगत मत काहीही असते. पण म्हणून ते असे निलाजरेपणाने जगजाहीर करायचे नसते.......

अशा प्रकारचे उन्माद भोंगळ तत्त्वज्ञानातून उद्भवतात आणि भोंगळ तत्त्वज्ञान विवेकशून्यतेतून

विवेकशून्यता विचारांच्या आंधळ्या अनुकरणातून येते. म्हणून व्यवस्थेत तर्कशुद्धता आणि उदारमतवाद अगदी तळागाळापर्यंत रुजण्याची गरज असते. ज्या विचारांची आपण कास धरत आहोत तो कितपत कालसापेक्ष आहे, त्या विचारात आपल्या आजच्या व्यवस्थेसमोरील आव्हाने पेलण्याची क्षमता आहे का? याचा सारासार विचार न करता त्याच्या अंमलबजावणीचा आग्रह धरणाऱ्या शक्ती या जल्पकाच्या झुंडी असतात.......

मतदार म्हणून आपल्या कोडगेपणाची अपत्ये आज केवळ निर्ढावलेपणाची पायरी गाठत आहेत

महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या समर्थनासाठी उद्या नाशिकचा सर्वसामान्य नागरिक रस्त्यावर उतरणार आहे. मुंढेंच्या निमित्ताने जाग्या झालेल्या नाशिककरांनी या जागृतीचे ‘वॉक फॉर कमिशनर’ असे नामाभिधान केले आहे. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील मुंढेंना त्यांची विहित कर्तव्ये पार पाडायची आहेत. त्यांचे हे प्रयत्न आपल्या विहित कर्तव्यांपासून ढळलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या हितसंबंधांच्या आड येत आहेत.......

मल्ल कितीही कसलेले असोत, त्या सर्वांना तालावर नाचवणारी जनता निर्णायक असते!

राज्यात काँग्रेसएवढाच प्रभाव राष्ट्रवादीचा असल्याचा दावा शरद पवार यांनी केला आहे. आता हा दावा खरा मानायचा तर मनसे, शेकाप व भाजपविरोधकांना सोबत घेण्याची गरज का भासते आहे? तशी सेना-भाजपलाही मधूनच स्वबळाची आठवण येत असते. शर्यतीत धावण्याची क्षमता जरा इतरांपेक्षा थोडी अधिक असली तरी प्रत्येक खेळाडूचा आपला एक काळ असतो. हा काळ मतदारांच्या पुढच्या पिढ्यांना मोहिनी घालू शकत नाही.......

राहुल गांधी अशाच चुका करत राहिले तर भाजपने अर्धी लढाई जिंकण्यासारखेच आहे!

काँग्रेस जर असा आभास रणनीतीचा भाग म्हणून निर्माण करत असेल तर सत्ताधारी भाजपकडून करण्यात येणारी राहुल गांधी यांची ‘पप्पू प्रतिमा’ अवैध कशी मानता येईल? तीसुद्धा भाजपच्या रणनीतीचाच भाग असणार. त्यात राहुल गांधी यांचे वर्तन ‘पप्पू’ या प्रतिमेला छेद देण्यापेक्षा ती प्रतिमा दृढमूल करणारेच ठरते आहे. ज्या चुकीची कबुली माजी पंतप्रधान देऊन बसलेत, अशा चुका नाकारून राहुल नव्याने चूक कशासाठी करत आहेत?.......

‘फोडा आणि राज्य करा’ हे तत्त्वच आजवर अव्याहतपणे राबवले जात आहे

खरे तर धर्मश्रद्धांचा बाजार मांडत राजकीय हेतू सिद्धीस नेण्याचे प्रकार भारतीय व्यवस्थेला नवे नाहीत. गत ७२ वर्षांपासून भारतीय जनता या अस्मितांना चुचकारण्याचे खेळ पाहत आली आहे. ब्रिटिशांनी वसाहतवादाचे बीज फुलवण्यासाठी अंगिकारलेले ‘फोडा आणि राज्य करा’ हे तत्त्वच आजवर अव्याहतपणे राबवले जात आहे. केवळ काळानुरूप त्याचे संचालक बदललेले आहेत .......

निव्वळ भावनांचा, अस्मितांचा बाजार!

गाडी थोडीशी रुळावर आली की, व्यवस्थेतील घटकांकडून ती अधिकाधिक कशी भरकटेल, याची नियोजनपूर्वक काळजी घेतली जाते. याला कुठलाच पक्ष अपवाद नाही. भाजप आणि काँग्रेस या प्रमुख पक्षांकडे तर प्रमुख मुद्यांवरील लक्ष इतरत्र वळवण्यासाठी राखीव फौजा ठेवलेल्या आहेत. तर इतर राजकीय पक्षांनीही आपापल्या कुवतीनुसार असे खेळगडी जोपासलेले आहेतच. थोडक्यात कुठल्याच निवडणुकीपूर्वी आम्हाला कुठल्याच गंभीर विषयावर चर्चा नको आहे.......

कुठलाही पूर्वग्रह न ठेवता शेतीकडे बघण्याचा व्यावसायिक दृष्टिकोन ही आज काळाची गरज आहे

पिकलेल्या प्रत्येक दाण्याचे दाम, पिकवण्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा, कुठलाही पूर्वग्रह न ठेवता शेतीकडे बघण्याचा व्यावसायिक दृष्टिकोन ही आज काळाची गरज आहे. अन्यथा शाश्वत विकासाचा केवळ उद्घोष करणाऱ्यांवर देशातील जनसंख्येची भूक भागेल इतकेही पिकवण्यासाठी भाडेतत्त्वावर माणसे आणायची वेळ आल्याखेरीज राहणार नाही.......

सोमनाथ चटर्जी : विवेकनिष्ठ साम्यवादी

लोकशाही, संसदीय कार्यप्रणालीचा गाढा अभ्यास असलेल्या चटर्जी यांनी लोकनियुक्त सभागृहाचे पावित्र्य व सर्वश्रेष्ठता निदर्शनास आणून दिली. कारण ते या आधुनिक प्रवाहाचे भाष्यकार होते. संघराज्यवाद, केंद्र-राज्य संबंध, संसदेतील कामकाजाची अधिकृत भाषा अशा अनेक संवेदनशील विषयावर संसदेत घमासान चर्चा झडत, त्यावेळी चटर्जी आक्रमक सदस्यांना कार्यपद्धतीचे धडे देत असत.......

मराठा आरक्षण मोर्चे आणि सामाजिक दुभंग

मागासलेपण आणि सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनात काळानुरूप झालेले परिवर्तन पाहता राज्यसंस्थेने विकासापासून उपेक्षित सर्व जातीसमूहांना न्याय द्यायलाच हवा. पण एका सुव्यवस्थित, सर्वसमावेशक जीवनशैलीची क्षमता असलेल्या कृषिसंस्कृतीच्या वाताहातीमागील कारणेही शोधायला हवी आहेत. नित्यनूतन संशोधन व नवनवे उपक्रम यांची देशाला गरज आहेच, ती कोण नाकारते आहे?.......

विरोधी पक्ष विरुद्ध सत्ताधारी अर्थात महत्त्वाकांक्षांना ‘वास्तवाची’ टाचणी विरुद्ध महत्त्वाकांक्षांना ‘स्वप्नाचं’ खतपाणी!

काँग्रेसच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा हिस्सा असलेल्या मित्रांना समविचारी पक्षांची संयुक्त आघाडी तर हवी आहे, पण त्यांना ती काँग्रेसप्रणीत असायला नको आहे. अशा वेळी त्यांच्या महत्त्वाकांक्षांना वास्तवाची टाचणी लावत ऐक्य साधण्याचं आवाहन प्रमुख विरोधी पक्षासमोर आहे, तर या महत्त्वाकांक्षांना खतपाणी घालणं, ही सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांसमोरील अनिवार्य गरज बनली आहे.......

येत्या काळात सर्वपक्षीय नेत्यांकडून ‘टेंपल रन’चा खेळ चालवला जाईल…

‘जाहिद शराब पिने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहाँ खुदा नही है’ या अवघ्या दोन ओळींत भूतलावरच्या प्रत्येकाचा धर्म व नीतिमत्ता सांगणाऱ्या मिर्झा गालिब यांचा मतितार्थ आपल्या राजकीय प्रक्रियेतील भागीदारांना कधीच समजणार नाही का? या दोन्ही राज्यांतल्या प्रचारमोहिमांमुळे गल्लोगल्लीचे वातावरण धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे होईल. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडतील व जनतेची महिनाभर करमणूकही होईल.......

म्हणूनच रावापासून रंकापर्यंत न्याय ‘न्याय्य’ आहे का, हे तपासण्याचा खटाटोप अनिवार्य ठरतो आहे.

एखाद्याच्या आयुष्यात आपण केलेला हस्तक्षेप कसा नैतिक, व्यवहार्य असतो आणि तीच बाब इतरांकडून घडली की सगळेच कसे अनैतिक असते, हे सांगण्याची स्पर्धाच सर्वत्र पाहावयास मिळते. आपण करतो ते सर्व उदात्त, नैतिक आणि यथार्थ असते आणि इतरांचे सर्व कृत्य लोकशाही, मानवाधिकार, व्यक्तीस्वातंत्र्य यांची पायमल्ली असते, हा पाश्चिमात्त्य जगताचा गंड सर्वच स्तरावर पोसला जातो आहे.......

उशिरा सुचलेले शहाणपण आणि उशिरा आठवलेली नीतिमत्ता यांचा काहीच फायदा नसतो!

आपली इनिंग खेळून झाल्यावर आघाडीच्या फलंदाजाने आपण तिनशेच्यावर धावा केल्या असत्या, असे निरर्थक उद्गार काढावेत ना, त्यातलाच हा प्रकार आहे. आपली वेळ असताना काहीच करू न शकणारे आणि जाणीवपूर्वक काहीच न केलेले अशा दोघांचीही गत मतदार करायची ती करतील. पण सध्या तरी प्रश्न प्रलंबित ठेवणाऱ्यांनी सत्ताकांक्षेसाठी असले कोरडे उमाळे काढण्याचे सत्र चालवू नये.......

आजवरचे पाक सत्ताधीश लष्कराच्या तालावर नाचणारे कळसुत्रे बाहुलेच ठरले, नवा ‘पोस्टरबॉय’ही तसाच असणार!

पाकिस्तानच्या अंतर्गत घडामोडींसाठी एक बोलका पोपट लागतो. हा पोपट आणि त्याचा बोलविता धनी जगाला ज्ञात असला तरी भारताला त्याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. इतर अनेक नेत्यांप्रमाणेच लष्कराचे प्रणयाराधन करत आणि राजकारणाचे गांभीर्य नसल्यासारखी फुटकळ विधाने करत इम्रान खान व त्यांचा पाकिस्तान-तहरीक-ए-इन्साफ हा पक्ष सत्तेवर आला आहे.......

‘खड्डा’यण आणि हॉटमिक्स

केवळ खड्डे चुकवण्याच्या नादात एकाच रस्त्यावर एका महिन्यात दोन मोठे अपघात होतात. जीवितहानीही होते. तरीही तो रस्ता आहे त्याच अवस्थेत ठेवण्यात येतो, हा आपल्या राज्य सरकारच्या पारदर्शक कारभाराचे चित्र आहे का? सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अमुक तारखेपर्यंत खड्डेमुक्त रस्त्यांची घोषणा किती भंपक होती,, याचे पुरावे दिले तर पुढची पंचवार्षिक संपून जाईल.......

बा विठ्ठला, ज्ञानियाचे ‘पसायदान’ जगण्याचे आणि तुकोबाचा अभंग अंगी बाणण्याचे बळ आम्हाला दे!

व्यावहारिक पातळीवर सर्वच क्षेत्रांत अंगिकारण्यात आलेला दुजाभाव हा केवळ पाप आणि पुण्याच्या कल्पनांना तडे देणारी बाब नसून समाजव्यवस्थेतला हा दुटप्पीपणा आपल्या वर्तनपद्धतीबद्दलच शंका उपस्थित करायला लागतो. मुखी हरीनामाचा गजर आणि प्रत्यक्ष वर्तन मात्र दांभिकाचे, असा व्यवहार ना ‘ज्ञानेश्वरी’त आहे ना ‘गाथे’मध्ये. मग पांडुरंग कसा पावणार?.......

चाणाक्ष ट्रम्प आणि व्यवहारचतुर मोदी अर्थात बनियेगिरीची सत्त्वपरीक्षा

सर्वाधिक तरुणांचा देश असलेल्या तरुणाईचे विश्व जिंकायचे असेल तर सॅन्क्शन्स घालून चालणार नाही, तर तिला प्रत्यक्ष व्यवहारात झुकते माप द्यावे लागते, हे चाणाक्ष ट्रम्प यांना ज्ञात नाही असे कसे होईल? देशातील सर्वसामान्य जनतेच्या दिनक्रमातील अविभाज्य घटक असलेले कच्चे तेल गरजेचे आहेच, पण योग्य वेळी तिच्या प्रभावी कार्यक्षमतेला तुपाची गरज असते, हे व्यवहार्यचातुर्य पक्के असलेल्या मोदींना सांगण्याची गरजच नाही.......

ट्रम्प यांनी कोणत्या लाभासाठी पुतिन यांची गळाभेट घेतली?

पुतिन यांनी केलेल्या पराक्रमाचे कौतुक करत ट्रम्प यांनी या दोन्ही देशांतील परस्परसंबंधांचे नवे पर्व सुरू झाल्याची घोषणा केली आहे. अमेरिका-रशिया यांच्यातील तणावपूर्वक संबंधांमागे जागतिक शांतता अबाधीत राखण्याची प्रेरणा कारणीभूत असल्याचे ट्रम्प म्हणाले आहेत. रचनात्मक, विधायक कामासाठी ही मैत्री अनिवार्य असल्याचा उद्घोष ते करत आहेत. विध्वंसकाने विधायकतेचा जयघोष केल्यासारखेच आहे ते.......

कुमारस्वामींचा ‘विलाप’ महाराष्ट्रातील सेना-भाजप युतीच्या ‘विलापा’सारखाच आहे!

यापूर्वी मुख्यमंत्रीपदावर मांड ठोकत कुमारस्वामी यांनी काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना कसे झुलवत ठेवले होते, हे अद्याप विस्मरणात गेलेले नाही. त्यामुळे आता त्यांना कोणाकडूनही सन्मानपूर्वक वागवले जाईल, असा आशावाद त्यांनी बाळगू नये. त्यामुळेच त्यांच्या ‘बेवफा सनम’च्या नाट्यविलापाला अर्थ नाही.......

शिक्षण विभाग जिओ विद्यापीठाशी संलग्न केला आहे की काय?

हेच जर राज्याचे शैक्षणिक धोरण असेल तर हा विभाग रिलायन्स जिओच्या अस्तित्वात नसलेल्या विद्यापीठाशी संलग्न केला आहे की काय, अशा शंका यायला लागली आहे. शिक्षण ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया असल्यामुळे या प्रक्रियेत सहभागी घटकांची गुणवत्ता हा संवेदनशील विषय असतो. भारतात पदव्यांची भेंडोळी घेऊन बाहेर पडणारी पदवीधरांची जनसंख्या वाढवणे हाच सरकारच्या दृष्टीने याविषयाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन राहिलेला आहे.......

पारदर्शक व्यवहाराचे श्राद्ध!

तोवर २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले जाईल. पुन्हा प्रचारसभांच्या आखाड्यात कोण किती पारदर्शक, असे सामने रंगतील. या सगळ्यात लोकपालचे आकांडतांडव करणारे केजरीवाल त्याचा उच्चारही करणार नाहीत. त्याच्या अंमलबजावणीपूर्वीच यांच्या कारभाराचे धिंडवडे चव्हाट्यावर आलेले आहेत. आता तोच मुद्दा उगाळून केजरीवाल हात दाखवून अवलक्षण करणार नाहीत.......

दिल्लीचा खरा नवाब कोण? (सर्वोच्च न्यायालय म्हणते, मुख्यमंत्रीच!)

या निकालानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या जबाबदारीत वाढ झाली आहे. सत्तासंघर्षात रममाण राजकीय पक्षांच्या बुद्धिबळाला या निकालाने लगाम बसला आहे. केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष राज्यपाल आणि नायब राज्यपालपदाच्या माध्यमातून ‘आपला माणूस’ नियुक्त करून संबंधित प्रदेशातील पक्षीय विस्तारास अनुकूलता निर्माण करत असतो.......

अन्यथा साहित्याशी संबंध नसलेली ‘सुमारांची सद्दी’ जशी सुरू आहे, तशीच राहू द्या!

साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष हा सन्मानपूर्वक निवडण्यात यावा, यासाठी मराठी साहित्य महामंडळात घटनादुरुस्ती करण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. या सकारात्मक बदलाबाबत काही भाष्य करायला जावे, तोवर विविध साहित्य संघाच्या घाऊक ठेकेदारांनी त्याविरोधात ओरडही सुरू केली आहे. निवड प्रक्रियेवर प्रभाव टाकून असलेल्या या उठवळ लोकांमुळेच अनेक दिग्गजांनी अध्यक्षपद नको बाबा, असे सांगत या सोहळ्यांना काट मारलेली आहे.......

पोस्टर वॉर, प्रॉक्सी वॉर आणि पोस्टरबाजी यांना राजकारणात जेवढा वाव आहे, तेवढा अन्यत्र नाही

फेडण्याएवढे पैसे होते तर मग मल्ल्या काय इंग्लंडच्या महाराणीचे साम्राज्य सांभाळायला गेला आहे काय? ‘पोस्टरबॉय’ बनवल्याचे एवढे काय मनाला लावून बरे घ्यायचे! डोळे झाकून मोठ्या उद्योगपतींना कर्ज देणाऱ्या बँका व त्यांचे उच्चपदस्थ अधिकारी, मल्ल्या, मोदीसारखे चाणाक्ष पळून जाण्याची वाट पाहणाऱ्या तपास यंत्रणा आणि गैरव्यवहार बाहेर येईपर्यंत अशा लोकांच्या यशोगाथा गाणारी माध्यमे सगळीच ‘पोस्टरबॉय’ आहेत या देशात.......

सत्तेचा मोह जडला की, व्यवस्थेच्या सर्वांगातून अनिर्बंध स्पर्धेचे विषाणू थैमान घालतात!

सत्ता ही अशी एकच गोष्ट निर्विवाद प्रभावी असते, जिचा मोह भल्या-भल्यांना सुटत नाही. निरामय, नि:संग जगणारेही तसा आभास निर्माण करत या देवीची आराधना करतात. मग प्रत्यक्ष राजकीय प्रक्रियेत अंगाला तेल लावून शड्डू ठोकणाऱ्यांची काय व्यथा? सत्तेचा महिमा सर्वज्ञात आहेच, पण त्या जोडीला मोह जडला की, चराचर सृष्टीच्या, व्यवस्थेच्या सर्वांगातून अनिर्बंध स्पर्धेचे विषाणू थैमान घालायला लागतात.......

अर्थकारणातील गलथानपणा

नोटबंदीच्या काळात उखळ पांढरे करणाऱ्या बँकिंग क्षेत्रातील संबंधितांवरील कायदेशीर कारवाई मोदी सरकार आणखी किती काळ प्रलंबित ठेवणार आहे? मल्ल्या, नीरव, चोक्सी हे दरोडेखोर ही गत काही वर्षांतील आर्थिक अव्यवस्थेची अपत्ये आहेत, हे मान्य करूनही त्यांच्यावर कठोर कारवाई व्हायला हवी. आर्थिक क्षेत्रातील धाडसाची सीमा डीएसके, मराठेंपुरती मर्यादित असू नये.......

राजा, ‘गृह’कलह सांभाळ!

भाजपचे सर्वोच्च नेते अहोरात्र ज्या को-ऑपरेटिव्ह फेडरॅलिझमबद्दल कळवळा व्यक्त करत असतात, ते हेच का, हा प्रश्न आता मोदी सरकारकडे उपस्थित करावा लागेल. मुख्यमंत्र्यांना डावलून जर ही कारवाई झाली असेल तर पक्षांतर्गत रचनेतील मुख्यमंत्र्यांचे वजन इतक्यातच एवढे घटले असेल असे सध्यातरी जाणवत नाही. पण हा प्रकार त्याची नांदी असेल तर मात्र त्यांना सावध व्हायला लागेल.......

हुशार नेते ‘फिरवाफिरवी’ विनाविलंब करतात!

परिवर्तन हाच संसाराचा शाश्वत असणारा नियम असतो, हे ज्ञात असूनही ते न केल्यामुळे आपल्या आयुष्यात येणारे साचलेपण, एकारलेपण जिथे व्यक्तीला नकोसे वाटते, तिथे सार्वजनिक जीवनात काही लाख लोकांच्या मतांवर स्वार होणाऱ्या राजकीय पक्षांची काय कथा? पटावरच्या सोंगट्या ठराविक कालानंतर फिरवाव्या लागतात, अन्यथा त्या पटच गिळंकृत करू पाहतात. त्या सोंगट्या फिरवण्याची तऱ्हा मात्र वेगळी असू शकते.......

सद्वर्तनाचे प्रवाह खंडीत झाले की, संपूर्ण व्यवस्थाच दांभिक, दुटप्पी वर्तनाच्या मोहपाशात अडकते

लोकशाहीत मतदार राज्यकर्ता निवडत असतो. हा राज्यकर्ता ज्या जनतेतून निवडून येतो, त्या जनतेच्या वृत्ती-प्रवृत्तीचे कमी-अधिक पडसाद त्याच्या वर्तनातून उमटत असतात. त्यामुळे साधनशूचिता व मूल्याधिष्ठित सार्वजनिक व्यवहारांची अपेक्षा करणाऱ्या समाजाचे दायित्व याबाबत जरा अधिकच असते. सद्वर्तनाचे प्रवाह अखंडीत रहावेत यासाठीच्या प्रयत्नांत खंड पडला की, तुमची संपूर्ण व्यवस्थाच दांभिक, दुटप्पी वर्तनाच्या मोहपाशात अडकते.......

‘पुरोगामी महाराष्ट्र’ हा उच्चारही लाजिरवाणा व हास्यास्पद

एक समाज म्हणून आपण जी वाटचाल केली आहे तिच्यातील न्यूनत्व शोधण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची? ही वाटचाल कोणत्या दिशेने सुरू आहे? त्याचे फलित काय असेल? या प्रश्नांसोबतच खरेच आपण समाज म्हणवून घेण्याच्या लायकीचे आहोत का? हे प्रश्न अस्वस्थ करतात. माणसाने माणसाशी माणसासारखे वागावे हे सांगण्यासाठी एखादी लिखित घटना ज्या समाजास लागते, तो समूह आदिम टोळक्यांसारखाच नव्हे काय? .......

सगळीकडेच नौटंकी!

योग्य त्या विषयावर अयोग्य ठिकाणी गोंधळ घालण्याची ‘आप’ची धोरणात्मक परंपरा अबाधित राखली गेली आहे. दिल्लीचा केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा काढून स्वतंत्र राज्याचा दर्जा प्रदान करण्याची मागणी कितीही आकर्षक वाटत असली तरीही गत सत्ताधारी काँग्रेसने केजरीवालांच्या मागणीकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. केजरीवालांचे बैजल यांच्या निवासस्थानासमोरील धरणे केवळ हास्यास्पद ठरते आहे.......

वादे वादे जायते तत्त्वबोध:

संघाच्या व्यासपीठावर जाणारे प्रणव मुखर्जी हे संघापेक्षा वेगळ्या विचारांचे काही पहिलेच नेते नाहीत. महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, जनरल करियप्पा आणि खुद्द इंदिरा गांधी यांनीही यापूर्वी अशा उदारमतवादाचा पुरस्कार केलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुखर्जी यांच्या रूपाने काँग्रेस आणि संघाच्या रूपाने हिंदूसमूहात निर्माण झालेले अंतर सांधले जाणार असेल तर काय हरकत आहे?.......

जनता मोदींना नाकारू शकते किंवा मोदींच्याच चेहऱ्यावर विश्वासही ठेवू शकते

अखेर जनता ‘मालिक’ असते. सक्षम पर्याय नसतानाही ते मोदींना नाकारू शकतात आणि ढिगभर चेहरे असतानाही मोदींच्या चेहऱ्यावर विश्वास ठेवू शकतात. त्यामुळे अभ्यासू-चाणाक्ष नेत्यांपेक्षा जाणत्या जनतेचा कौल अधिक निर्णायक ठरत असतो. सरत्या आठ महिन्यांत मोदी या जनतेचे प्रणयाराधन कसे करतात? त्यांचा लोकानुनय मतदारांच्या पसंतीस उतरतो का? यावरही लोकसभेतील प्रवाहाचे घड्याळ चालणार आहे.......

तुष्टीकरणाची नीती खरंच अपरिहार्य आहे का?

राजकीय पक्ष सत्ताप्राप्तीसाठी आपल्याला गोंजारण्याचे प्रयत्न करत असतात, याचे भान आलेल्या हिंदू, मुस्लिमांसह निरर्थक अस्मिता कवटाळून बसलेल्या सर्वधर्मियांनी आता एका मोठ्या उद्दिष्टासाठी समान पातळीवर यायला हवे आहे. एका सुजाण, सजग आणि सह-अस्तित्व मान्य करणाऱ्या समाजासाठी ही बाब अनिवार्य आहे. हीच या मातीची खरी परंपरा आहे आणि शांततापूर्वक सहजीवन हा तिचा पाया आहे.......

शेतकरी संतापलाच तर मतपेटीच्या माध्यमातून परिवर्तन करेल…

भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार आणि व्यक्तिश: नरेंद्र मोदी सरकार शेती विषय हाताळण्यात निष्प्रभ ठरलेले आहे, शरद पवार केंद्रीय मंत्रिपदी असताना राबवण्यात आलेल्या पीकविमा, कर्जमाफी, सिंचन योजना अशा वरवरच्या मलमपट्ट्या करून भाजपने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत, ही गोष्ट आज जगजाहीर आहे. याबाबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी स्पष्ट कबुली देऊन मोकळे झालेले आहेत.......

केजरीवाल यांना राजकीय नेतृत्वाच्या शैक्षणिक अर्हतेचा उमाळा कशासाठी आला असावा?

एकाच वेळी सर्वांशी वैर घेण्याची हौस भागवताना हातचा राखून ठेवावा लागतो, ही गोष्टही ‘आप’कडून पाळली गेलेली नाही. जनतेचा अपेक्षाभंग, अपयशाचे खापर इतरांवर फोडणे, आपण सोडून इतर सारे भ्रष्ट हा अहंभाव, मित्र व प्रतिस्पर्धी यांची निश्चिती न करणे असे दोष त्यांनी सोडून द्यायला हवेत तरच ‘आम आदमी’ त्यांच्याकडे गांभीर्याने पहायला लागेल.......

हमाम में सब नंगे!

‘डेमॉक्रॅटीक रिफॉर्म्स’ या सामाजिक संस्थेने नुकतेच एक अहवाल प्रकाशित केला आहे. या अहवालात देशभरातील प्रादेशिक पक्षांचा एका वर्षाचा आर्थिक ताळेबंद दिला आहे. निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत असलेले एकूण ४२ प्रादेशिक पक्ष आहेत. त्यातील ३२ पक्षांनी त्यांच्या एका वर्षातील जमा-खर्चाची माहिती आयोगाकडे दिली आहे. यातील एकेका पक्षाची वर्षभरातील कमाई शे-कोटींमध्ये भरते आहे.......

‘धरतीपकड’ नेत्यांना सर्वोच्च न्यायालयाची सणसणीत चपराक

कायद्यासमोरची समानता हे तत्त्व पायदळी तुडवत अनिर्बंध सत्तेचा मोह जडवण्याखेरीज या सत्ताधीशांनी काहीच केलेले नाही. सत्ताकाळात उपभोगलेल्या संसाधनांवरील खाजगी मालकी हक्क गाजवण्याचा त्यांचा प्रयत्न फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने या ‘धरतीपकड’ नेत्यांना सणसणीत चपराक दिली आहे.......

मागील पानावरून मंद गतीने पुढे!

विकासाच्या जोडीला संघप्रणीत भाजपचा ध्रुवीकरणाचा मंत्रही ते मनातल्या मनात पुटपुटत असतात. अपयशाने खचलेल्या विरोधकांनी सुरू केलेली असहिष्णुतेची ओरड, पुरस्कारवापसी राबवणारी बुद्धिवंतांच्या तोफांना सामोरे जाताना मोदी गिरीराज, हेगडे, सत्यपाल, विप्लव अशा बोलघेवड्यांची फौज बाळगतात. संतुलन साधण्याचे त्यांचे कौशल्य सिद्ध झालेले आहेच.......

‘काँग्रेसमुक्ती’च्या स्वरूपात द्विध्रुवीकरणाच्या पायाचा कळस मोदी-शहा बांधण्यास कटिबद्ध आहेत!

विश्वासार्हता निर्माण करण्याचे आव्हान राहुल गांधी पेलतात का? की, थेट पंतप्रधानपदी बसण्याची महत्त्वाकांक्षा बोलून दाखवत संभाव्य आघाडीला खिंडार पाडण्यासारखी अप्रगल्भता दाखवतात, यावर त्यांचे भवितव्य आधारलेले आहे. वाजपेयी-अडवाणी कारकिर्दीत द्विध्रुवीकरणाच्या आधारे पक्क्या झालेल्या पायाचा कळस मोदी-शहा आपल्या धूर्त चालीच्या जोरावर ‘काँग्रेसमुक्ती’च्या स्वरूपात बांधण्यास कटिबद्ध आहेत.......

औटघटकेचे शिराळशेठ!

भाजपला रोखण्यासाठी आवश्यक त्या ठिकाणी अशी तडजोड करण्याची तयारी सोनिया गांधी यांनी दाखवली आहे. ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ असा दावा करणाऱ्या भाजपनेही सत्तास्थापनेचे निष्फळ प्रयत्न करण्यापेक्षा प्रारंभीच विरोधकांना शुभेच्छा दिल्या असत्या, तर ते अधिक स्वागतार्ह ठरले असते. अन् त्याला नैतिक उंची मानता आली असती, जी अटलबिहारी वाजपेयींनी केंद्रात दाखवली होती. त्यातील तत्परता, सत्ता लाथाडण्याचे धाडस प्रारंभीच कर्नाटकात द.......

एखाद्या आमदाराची १०० कोटींची भरती करण्यासाठी आमच्या खिशाला त्रास का देता?

२०१४ च्या लाटेत याच गोरगरिबांनी तुमची जादुई भाषणे ऐकण्यासाठी स्वखर्चाने प्रवास केलेला आहे. स्थानिक उमेदवार ज्ञात नसताना तुमचा चेहरा पाहून मतदान केलेले आहे, याची तरी आठवण पंतप्रधानांनी ठेवायला हवी. या वर्गाची गत ‘मुकी बिचारी कुणी हाका’ झालेली आहे. परिस्थितीने त्रस्त व्यक्तीला या दरवाढीतून व करवसुलीतून सोडवा अन्यथा एखाद्या आमदाराची १०० कोटींची भरती करण्यासाठी माझ्या खिशाला त्रास का देता?.......

ममता बॅनर्जींच्या ‘फेडरल फ्रंट’ची बंगाली जादू

२०१९ चा अंतिम सामना दूर आहे. त्यापूर्वी अनेक राज्यांतल्या छोट्या लढाया होणे बाकी आहेत. पण अंतिम टप्प्यात करामत करणारे खेळाडू कसून सरावाला लागले आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष आपापल्या गाड्यांना अनुकूल डबे जोडण्याची तयारीत व्यस्त असताना तृणमूलच्या सर्वेसर्वा व पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममतांनी दिल्लीवरील स्वतंत्र दावा जाहीर केला आहे.......

डेव्हिड गुडॉल : मरणाने केली सुटका, जगण्याने छळले होते!

जन्मापासून ते मृत्युपर्यंतचा प्रवास सोहळा ठरलेले ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डेव्हिड गुडॉल यांनी गत गुरुवारी स्वेच्छामरण स्वीकारत मृत्युचा सोहळा साजरा केला आहे. जगण्यातील आनंद, रसरशीतपणा मनसोक्तपणे उपभोगल्यानंतर वयाच्या १०४ व्या वर्षी गुडॉल यांनी ठरवून जीवनयात्रेचा समारोप केला आहे. गुडॉल यांनी जगण्यातील गंमत पूर्णत: अनुभवल्यानंतर समाधानी वृत्तीने मृत्युची आकांक्षा व्यक्त केली आणि स्वत:चा सुखान्त केला.......

भारतीय राजकारणाचा प्रवास केवढा अधोगतीकडे होतो आहे...

कर्नाटकात कोणाची सत्ता स्थापन होणार?, आगामी सरकार एका पक्षाचे असणार की आघाडीचे असणार? अशा प्रश्नांच्या चर्चा सर्वत्र रंगलेल्या आहेत. उद्या निकालानंतर ते स्पष्ट होणार आहेच; पण त्या राज्यात कुठलाही पक्ष विजयी झाला तरी मूल्याधिष्ठित राजकारणाचा मात्र सपशेल पराभव झालेला आहे. अमुक एका पक्षाने स्वबळावर सत्तास्थापनेचा दावा केला तर दुसऱ्या पक्षाने अमुक-अमुक मुद्दे प्रचारमोहिमेत वापरले, या आणि अशाच धंदेवाईक बातम्यांच.......

वांझोट्या चर्चा आणखी किती काळ करायच्या?

जन्मापासूनच उपेक्षेचा शाप बाळगत या प्रदेशाची वाटचाल सुरू आहे. महाराष्ट्र स्थापनेच्या आणि मराठवाडा मुक्तीदिनी आमच्या या दुर्भाग्यपूर्ण असण्यामागील कारणांचा उहापोह बुद्धिवंतांकडून केला जातो, पण त्यात आजच्या पिढ्यांच्या मनातील असंतोष क्षमवण्याची क्षमता खचितच नसते. या वांझोट्या चर्चा आणखी किती काळ करायच्या?.......

मूळ हेतूपेक्षा सर्वश्रेष्ठत्वाचा गंड निर्माण झालेल्या यंत्रणा

मूळ हेतूपेक्षा सर्वश्रेष्ठत्वाचा गंड निर्माण झालेल्या या यंत्रणांची उपयुक्तता इतरांना सहकार्य करण्यातून सिद्ध होणार आहे. अन्यथा व्यवस्था व्यवस्थापनाचे हे प्रारूप अपघात होता, असे वाटायला लागल्यास ती अतिशयोक्ती ठरणार नाही.......

प्रश्न उपस्थित करण्याच्या प्रक्रियेला अनन्यसाधारण महत्त्व असते!

एखादी भुरळ घालणारी विचारसरणी, मनावर पगडा निर्माण करणारी व्यक्ती अथवा ध्येयवादाचे मनाला लागलेले वेड नैसर्गिक असले तरी त्या-त्या प्रक्रियेत सहभागी व्यक्तीने आपला सारासार गहाण टाकणे विनाशाला दिलेले आमंत्रण ठरत असते. प्रश्न पडणे, प्रश्न उपस्थित करणे हा व्यक्तीसमूहाचा गुणविशेष अव्याहत राहणे काळाची गरज असते.......

आपण तुकाराम निवडणार आहात की दांभिक मंबाजी?

धर्माची शास्त्रशुद्ध चिकित्सा करण्याची सामूहिक प्रगल्भता आपल्या समाजात येईल तेंव्हा येईल, पण संत, बाबा, आचार्य, अज्ञ असल्या उपाध्या लावून डोळ्यात धुळफेक करणाऱ्या या टवाळखोरांची लबाडी आपण समाज म्हणून का खपवून घेतो आहोत? चांद्रयान आणि मंगळयानाच्या मोहिमा आखणारे शास्त्रज्ञ ज्या देशात आहेत त्याच देशात धर्माच्या नावाखाली होणारी भोळ्या-भाबड्या लोकांची फसवणूक खरोखरीच भूषणावह नाही.......

शिक्षणाचा खेळखंडोबा

महाराष्ट्रात गत अडीच वर्षांत शिक्षण क्षेत्राबाबत धोरणात्मक निर्णयप्रक्रियेतील धरसोडवृत्ती पाहता त्यातून विनोदाखेरीज काहीच हाती लागत नाही. सरकारी अनुदानावर चालणाऱ्या संस्थांचे जाळे खंडित करून खाजगी दुकानदारीला उत्तेजन देणारे धोरण कुठल्या नवभारताची निर्मिती करणार आहे, हे तो देवेंद्रच जाणो!.......

स्वातंत्र्याचा स्वैराचार

‘वेदांचा तो अर्थ आम्हांसिच ठावे’ असा दावा करणाऱ्या मध्ययुगीन मानसिकतेची पुनरावृत्ती करणारा एक संधिसाधूंचा नवा वर्ग, नवी मानसिकता जन्माला घालण्याचे पातक माध्यमे करत आहेत. कमीअधिक फरकाने हाच प्रकार मुद्रित माध्यमांतही बाळसे धरू लागला असून उच्चतम व्यावसायिक नीतिमत्ता, सत्य-असत्याची पारख करण्याच्या क्षमता, समाजहितासाठी विधायक कृतिशीलतेचा पुरस्कार या सर्वच बाबी इतिहासजमा झाल्या आहेत.......

सावध ऐका पुढल्या हाका…

निरकुंश सत्ता मिळाल्याची हवा सत्ताधारी पक्षाच्या डोक्यात गेली की, त्यांचा जनतेपासूनचा संपर्क कमी होतो. सर्वसामान्य जनतेनेच ती दिल्याचे वास्तव नाकारण्याएवढा उन्मत्तपणा अंगी येतो. हा उन्मत्तपणाचा फुगा गुजरातच्या जनतेने फोडला आहे. पूर्वीचे सरकार कसे होते हे वारंवार ऐकण्यासाठी लोकांनी तुम्हाला सत्ता दिलेली नाही, हे घरच्या मतदारांनी मोदीप्रणीत भाजपला ठणकावून सांगितले आहे.......