‘फोडा आणि राज्य करा’ हे तत्त्वच आजवर अव्याहतपणे राबवले जात आहे
पडघम - देशकारण
देवेंद्र शिरुरकर
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Sat , 25 August 2018
  • पडघम देशकारण फोडा आणि राज्य करा Foda ani rajya kara धर्म Dharm Religion राज्यघटना Constitution लोकशाही Democracy

मानवी समाजाची जडणघडण ही उत्क्रांत होत गेलेली संकल्पना आहे. या समाजव्यवस्थेच्या धारणेसाठी, त्याच्या योग्य दिशेने वाटचालीसाठी धर्म ही संकल्पना आहे. मानवी समाजाच्या नियमनासाठी निर्माण झालेल्या व्यवस्था कालानुरूप बदलायला हव्या असतात. या व्यवस्थेच्या सर्वांगीण हितासाठी व तिच्या शाश्वत विकासाकडील वाटचालीसाठी सारासार विचार करण्याची पद्धती विवेक मानली जाते.

व्यवस्थेच्या वाटचालीतील बऱ्या-वाईटाचा विचार करून योग्य त्या विचारांचा अंगिकार प्रत्यक्षात उतरवण्याची कृती प्रत्येक विचारी व्यक्तीची जबाबदारी असते. ती अगदी सर्वसामान्य व्यक्ती, व्यक्तीसमूहही पार पाडू शकतो. त्यासाठी व्यवस्थेसमोरील प्रश्नांची सोडवणूक करणे, प्रसंगी व्यवस्थेसमोर प्रश्न उपस्थित करणे असो या सर्व कृतींमधला विवेक जागा राहिला पाहिजे. या विचारी पुढाकारात कुठेतरी व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा, विशिष्ट समूहाबद्दलची द्वेषभावना, विरोधासाठी विरोध करण्याची संकुचितता निर्माण होत नाही ना, याचाही विचार करायला लागेल.

समाजधारणा होत असताना किंवा ती घडवली जात असताना त्या व्यवस्थेच्या विविध अंगांचे नियमन करणारे वर्गही निर्माण झालेले असतात. त्या वर्गांच्या चौकटी या बहुतांशी संकुचित असतात. पुढे या सगळ्यातूनच मक्तेदारी प्रस्थापित होते. असे असले तरी समष्टीतील विधायक परिवर्तनामुळे एक उदारमतवादी, सर्वसमावेशक प्रवाहही रुजलेला असतो. विशिष्ट हितसंबंधी गटाकडून या विधायक वळणाला बाधा पोहोचवण्याचे काम नित्य होत असते. अशा वेळी या आव्हानाला तोंड देण्याची जबाबदारी व्यवस्थेतल्या प्रत्येक विचारी व्यक्तीवर येऊन ठेपते.

योग्य-अयोग्याचा सारासार विचार करून हा विवेकाचा लढा लढणे अपेक्षित असते. व्यवस्थेतला प्रत्येक जण आपापल्यापरीने लढतच असतो. पण मग तरीही समाजव्यवस्थेत आजच्यासारखी उन्मादी वर्तुळे का प्रकटतात? ही वर्तुळे व्यवस्थेला आतून-बाहेरून पोखरत असतात. कुठल्याही स्वरूपातील उन्माद व्यवस्थेतील प्रचलनासाठी बाधकच मानावा लागतो.

गोरक्षणाच्या नावाखाली समाजकंटकांकडून घातलेला धुडगूस आणि प्रत्येक गाय कापायलाच हवी, या द्वेषाने पेटलेली मानसिकता एकाच अनाचाराची वाहक असते. व्यवस्थेसमोरील आपत्तीनिवारणाच्या साध्यापेक्षा तिच्यातील श्रेयवादाचे अवडंबर माजवणारे आणि विशिष्ट संकुचित मनोवृत्तीला बळी पडून अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा स्वैराचार करणारे व्यवस्थाविकासाचे सारखेच मारेकरी आहेत.

खरे तर धर्मश्रद्धांचा बाजार मांडत राजकीय हेतू सिद्धीस नेण्याचे प्रकार भारतीय व्यवस्थेला नवे नाहीत. गत ७२ वर्षांपासून भारतीय जनता या अस्मितांना चुचकारण्याचे खेळ पाहत आली आहे. ब्रिटिशांनी वसाहतवादाचे बीज फुलवण्यासाठी अंगिकारलेले ‘फोडा आणि राज्य करा’ हे तत्त्वच आजवर अव्याहतपणे राबवले जात आहे. केवळ काळानुरूप त्याचे संचालक बदललेले आहेत. कधी धार्मिक अस्मितांना गोंजारत, तर कधी प्रांतिक अभिमानाला खतपाणी घालत  शक्य तेवढा दुभंग निर्माण करण्यात आलेला आहे. अशा वेळी सद्सद्विवेक जागा ठेवून विधायक कृती करणाऱ्या विचारीजणांवरील जबाबदारी कित्येक पटींनी वाढलेली आहे.

समाजध्रुवीकरणाच्या प्रयत्नांत गुरफटलेल्या शक्ती बेछूटपणे प्रवाही, प्रभावी ठरत असताना विवेकाचा आवाज समष्टीचे हित साधायला कृतियुक्त असायला हवाच, पण तो अधिक समंजस, जबाबदार व धीरगंभीरही व्हायला हवा आहे. 

धर्म, जात, प्रांत या अस्मितांच्या आधारे आरोळ्या ठोकणारे जसे या व्यवस्थेच्या प्रचलनास बाधक आहेत, तसेच व्यवस्थाविकासासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या चौकटींवर एकाधिकार सांगणारेही बाधकच आहेत. प्रत्येक हिंदूने मंदिरात जायलाच हवे, हा अट्टाहास जसा भ्रामक आहे, तसाच कुठल्यातरी प्रागतिक विचाराचा देखावा म्हणून प्रत्येकाने आपल्या धर्मश्रद्धा झुगारून द्यायला हव्यात, हा दुराग्रहही मूर्खपणाचाच आहे. कारण भारतीय राज्यघटना धर्म ही प्रत्येकाची खाजगी बाब असल्याचे मानते. इतरांचे धार्मिक स्वातंत्र्य अबाधित राखून प्रत्येकाला आपली धार्मिकता जोपासण्याचा निश्चित असा अधिकार राज्यघटनेने प्रदान केलेला आहे. त्यामुळे वर उल्लेखिलेले दोन्ही दुराग्रह उन्मादाची अपत्ये आहेत.

धर्मसुधारणा आणि अभिव्यक्ती या कालसापेक्ष संकल्पना आहेत. प्रत्येक काळानुरूप त्यात योग्य ते परिवर्तन होतच असते. धार्मिक श्रद्धा, परंपरांतील योग्य-अयोग्यतेचा विचार करण्याची क्षमता ही आधुनिक शिक्षणामुळे विकसित होत असते. व्यवस्था विकासाच्या वाटचालीतील प्रत्येक टप्प्यात अशा अनेक प्रथा, परंपरा कालबाह्य ठरल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळेच पुरोगामित्वाची हौस भागवण्यासाठी आपण एखाद्या छुप्या प्रतिगामी शक्तीच्या हातचे बाहुले तर ठरत नाही आहोत ना, याचाही विचार विवेकवादाची कास धरणाऱ्या प्रत्येकाने करायलाच हवा. 

विचारांचा लढा विचारांनीच लढायचा असतो, ही आपली पूर्वापार चालत आलेली पद्धती आहे. विरोधी विचार हिंसाचाराने संपत नसतात, हे ज्ञात असूनही ज्यांना हिंसाचार प्रिय आहे, अशांना या मातीत थारा नाही, हे सांगण्यासाठी विवेकाचा आवाज अधिक बुलंद करायला हवा आहे. भारतीय समाजव्यवस्थेनेही आजवर अशा अविचारी कृत्यांना यत्किंचितही स्थान दिलेले नाही. उलट मूळ परंपरेतील शांततापूर्वक सह-अस्तित्वाला आधुनिक चौकटीत लोकशाही, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा साज चढवला आहे. गत काही दिवसांपासून देशभरात समाजव्यवस्थेसमोरील वास्तववादी आव्हाने सोडून प्रत्येक जण ज्या उत्साहाने धार्मिक मुद्यावर चढाओढीने चर्चा करताना दिसतो आहे, लोकशाही आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यासाठी घाम न गाळणारी मंडळीही अभिव्यक्तीवर गदा आणल्याचा टाहो फोडताना दिसत आहे, ते पाहता या देशासमोर केवळ हेच प्रश्न आहेत की काय, असा प्रश्न निर्माण होतो आहे.

देशाची अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, पायाभूत सुविधांचा विकास अशा अनेक मुद्यांकडे दुर्लक्ष करत चर्चेचा, प्रकाशाचा झोत भावनिकतेवर आणून ठेवणाऱ्या शक्तींना सुजाण म्हणवली जाणारी मंडळीही सामिल आहेत की काय, अशा शंका उपस्थित करण्याजोगी परिस्थिती निश्चितपणे जाणवते आहे. हे विवेक सुटत चालल्याचे लक्षण नव्हे काय? 

.............................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’चे अँड्राईड अॅप डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा -

 

Post Comment

Pravin Torambekar

Sat , 25 August 2018

खरा पुरोगामी विचार


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘जातवास्तव’ स्वीकारल्याशिवाय सत्ता आणि संसाधनांचा जातीय ‘असमतोल’ दूर करता येणार नाही. उमेदवारांची नावे जातीसकट जाहीर करणे, हा एक ‘सकारात्मक प्रयोग’ आहे

महायुतीच्या ३८ उमेदवारांपैकी १९ मराठा आहेत. विशेष म्हणजे हे सगळे श्रीमंत मराठे आहेत. महाविकास आघाडीच्या ३९ उमेदवारांपैकी २४ मराठा आहेत. वंचित बहुजन आघाडीच्या ३२ उमेदवारांपैकी ५ अनुसूचित जाती, १३ ओबीसी आणि ४ मराठा आहेत. यावरून एक गोष्ट लक्षात येते की, मविआ असो वा महायुती एका विशिष्ट समाजाकडेच सत्ताबळ झुकलेले दिसते. मात्र वंबआने उमेदवारी देताना जात समतोल पाळलेला दिसतो.......

स्वयंपाकघरात टांगलेल्या कॅलेंडरवरच्या चित्राइतकीच थरारकता वा जाहिरातीतून एखादं उत्साहवर्धक पेय विकणार्‍या म्हातार्‍या अमिताभ बच्चनइतकीच विश्वासार्हता, दहा वर्षं राष्ट्रीय व्यासपीठावर वावरलेल्या मोदींच्या व्यक्तिमत्त्वामध्ये उरली आहे...

प्रचारसभांमधून दिसणारे पंतप्रधान दमले-भागलेले, निष्प्रभ झालेले आहेत. प्रमाणापलीकडे वापरलेली छबी, अतिरिक्त भलामण आणि अतिश्रम, यांमुळे त्यांची ‘रया’ गेल्यासारखी वाटते. एखाद्या ‘टी-ट्वेंटी’ सामन्यात जसप्रीत बूमराला वीसच्या वीस षटकं गोलंदाजी करायला लावावी, तसं काहीसं हे झालेलं आहे. आक्रसत गेलेला मोदींचा ‘भक्तपंथ’ टिकून असला, तरी ‘करिष्मा’ उर्फ ‘जादू’ मात्र चाकोरीबद्ध झालेली आहे.......

भाजपच्या ७६ पानी ‘जाहीरनाम्या’त पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची तब्बल ५३ छायाचित्रं आहेत. त्यामुळे हा जाहीरनामा आहे की, मोदींचा ‘छायाचित्र अल्बम’ आहे, असा प्रश्न पडतो

काँग्रेसच्या ४८ पानी जाहीरनाम्यात राहुल गांधींची फक्त पाच छायाचित्रं आहेत. त्यातली तीन काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासोबत आहेत. याउलट भाजपच्या जाहीरनाम्याच्या मुखपृष्ठावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पाठीमागे बळंच हसताहेत अशा स्वरूपाचं भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचं छायाचित्र आहे. त्यातली ‘बिटवीन द लाईन’ खूप सूचक आणि स्पष्टता सूचित करणारी आहे.......

जर्मनीत २० हजार हत्तींचा कळप सोडण्याची धमकी एका देशाने दिली आहे, ही ‘हेडलाईन’ जगभरच्या प्रसारमाध्यमांमध्ये गाजतेय सध्या…

अफ्रिका खंडातील बोत्सवाना हा मुळात गरीब देश आहे. त्यातच एवढे हत्ती म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिना. शेतांमध्ये येऊन हत्ती मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान करत असल्याने शेतकरी वैतागले आहेत. याची दखल बोत्सवानाचे अध्यक्ष मोक्ग्वेत्सी मेस्सी यांनी घेतली आहे. त्यामुळेच त्यांनी संतापून एक मोठी घोषणा केली आहे. ती म्हणजे तब्बल २० हजार हत्तींचा कळप थेट जर्मनीमध्ये पाठवण्याची. अनेक माध्यमांमध्ये ही ‘हेडलाईन’ गाजते आहे.......