भाजपचे अद्याप संपूर्ण ‘काँग्रेसीकरण’ झालेले नाही, मात्र काँग्रेस-भाजपच्या अंतर्गामी स्वरूपात फारशी तफावत आढळत नाही!

काँग्रेसच्या सत्तास्पर्धेला, भूलथापांना आणि काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणाला कंटाळून जनतेने देशाचा कारभार भाजपकडे दिला, त्यालाही आता सहा वर्षे उलटून जात आहेत. नरेंद्र मोदी यांची पंतप्रधान म्हणून ही दुसरी टर्म. मात्र केंद्रातील सरकार बदलले म्हणून जनतेच्या रोजच्या आयुष्यात काही बदल झालाय असे नाही. त्याचे कष्ट चुकलेले नाहीत. तसेच या काळात काँग्रेस सत्तेवर नसल्यामुळे काँग्रेसप्रेमींना/काँग्रेसच्या समर्थकांना वाईट वाटण्याचेही कारण नाही. भाजपच्या रूपाने एक ‘नवी काँग्रेस’च सत्तेवर आलेली आहे. भाजपचे अद्याप संपूर्ण ‘काँग्रेसीकरण’ झालेले नाही, मात्र तटस्थपणे पाहणाऱ्याला काँग्रेस आणि भाजपच्या अंतर्गामी स्वरूपात फारशी तफावत आढळणार नाही.

शेती व शेतकऱ्याचे प्रश्न, सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण, रोजगारनिर्मिती आदी महत्त्वाच्या विषयांवर काँग्रेस व भाजपची धोरणे ‘सब घोडे बारा टक्के’ अशीच राहिलेली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ज्या प्रकारे ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ करायचा आहे, त्यात भाजप समर्थकांच्या मते काँग्रेसच्या सत्ताकाळात निर्माण झालेल्या व्यवस्थात्मक रचनेतला बदल अपेक्षित आहे. पण प्रत्यक्षात ज्या गोष्टींच्या उच्चाटनामुळे ही बाब शक्य होणार आहे, त्या गोष्टी अधिक दृढमूल होताना दिसत आहेत. त्यामागील कारणे हा स्वतंत्र विषय आहे.

येनकेनप्रकारेण सत्ता मिळवणे आणि आपली मतपेढी वाढत राहील याची काळजी घेत लोकानुनयाचे राजकारण करणे, ही काँग्रेसची कार्यपद्धती राहिलेली आहे. त्यातुलनेत भाजपचा स्वतःचा असा जाहीरनामा आहे. सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, बहुसंख्याकांचे हितसंबंध जोपासणे आदी गोष्टींना प्राधान्य देत हा पक्ष वाटचाल करत आलेला आहे.

बाकी आर्थिक प्रश्नांवर शाश्वत काळासाठीचे दिशादर्शक व स्पष्ट असे प्रारूप या दोन्ही पक्षांकडे कधीच नव्हते. अर्थात भारतासारख्या ब्रिटिश वसाहतीतून स्वातंत्र्य मिळवलेल्या लोकशाही राष्ट्रांत सत्ता संपादनासाठी आर्थिक मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यासारखी राजकीय परिस्थिती कधी कुठल्या राजकीय संस्था-संघटनांसमोर उद्भवलेली नाही. राजकीय प्रक्रियेत सहभागी घटकांच्या सुदैवाने आणि सर्वसामान्य भारतीयांच्या दुर्दैवाने तेवढी प्रगल्भता आपल्या लोकशाही प्रारूपात रुजू शकलेली नाही.

धोरणात्मक तफावत काय असेल ते असो, मात्र आता संघटनात्मक स्तरावरही भाजपकडून काँग्रेसची कार्यपद्धती चोखाळली जात आहे. काँग्रेस ज्याप्रमाणे प्रत्येक प्रांतातल्या पदाधिकाऱ्यांसमोर (सरंजामशहा) अनेक प्रतिस्पर्धी निर्माण करत आलेली आहे. त्यानुसार आता भाजपकडून राज्या-राज्यांतल्या प्रस्थापित नेतृत्वासमोर एखादा पर्याय ठेवला जात आहे. हे पर्याय बहुदा आयात केलेले नेते आहेत, हे विशेष. केवळ वरिष्ठ स्तरावरील पदांबाबत नाही तर अगदी कार्यकर्ता पातळीवरही भाजप आता पूर्वीची राहिली नसल्याची खंत व्यक्त करण्यात येते. इतर राजकीय पक्षांमधून आयात केलेल्या नेत्यांबाबत विशेषतः काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेल्या नेत्याबद्दल भाजपच्या जुन्या कार्यकर्त्यांमध्ये रोष असतो.

आयुष्यभर ज्या नेत्यांविरोधात, त्याच्या कारभाराविरोधात आवाज उठवला, तो नेता भाजपमध्ये घेतला जातो, त्याला उमेदवारीही जाते, हे प्रकार अलीकडील काळात विशेषतः मोदी-शहा यांच्या काळात भाजपमध्ये नित्याचे झालेले पाहावयास मिळतात. यामुळे ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ असा नावलौकिक असलेल्या भाजपचे जुने कार्यकर्ते किंबहुना मतदारही दुरावले जातात. हक्काचा वा परंपरागत मतदार दुरावल्याच्या घटना महाराष्ट्राच्या विधानसभेत घडलेल्या आहेत. गेल्या वेळी निवडून येऊनही निष्क्रिय असलेल्या काही आयात उमेदवारांना भाजपने तिकिटे दिली, पण त्या उमेदवारांना भाजपच्या परंपरागत मतदारांनी नाकारल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

राज्यातल्या प्रभावी नेत्यांचे पंख छाटण्याची वा त्यांना वरचढ न होऊ देण्याची काँग्रेसची रीत सर्वज्ञात आहे. याची उदाहरणे महाराष्ट्रात प्रारंभापासून आढळतात. यशवंतराव चव्हाण यांच्या काळापासून काँग्रेसच्या सर्वोच्च नेत्यांनी वा हायकमांडने ही कार्यसंस्कृती रुजवलेली आहे. अगदी प्रत्येक राज्यांतच नव्हे तर राज्याच्या प्रत्येक विभागातही असा ‘सवतासुभा’ उपलब्ध असणे, हे काँग्रेसचे ठळक वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल.

“या पक्षात आपले स्थान अबाधित राखायचे असेल तर विरोधी पक्षांतल्या नेत्यांशी अधिक सख्य असावे लागते. कारण इथे आपल्या वाटचालीस ब्रेक लावणारे विरोधक नव्हे, तर पक्षांतर्गत मित्र जास्त कारणीभूत असतात”, हे काँग्रेसच्या एका दिग्गज नेत्याने खाजगीत सांगितलेले वास्तव ही बाब अधिक स्पष्ट करते. महाराष्ट्रात एकाच वेळी मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत पाच-सहा नेते केवळ काँग्रेसमध्येच उपलब्ध असू शकतात!

भाजपने सध्या हा फार्म्युला आजमावायला सुरुवात केली आहे. मध्य प्रदेश या भाजपच्या हक्काची मतपेढी असलेल्या राज्यात शिवराजसिंग चौहान यांच्यासमोर आता ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या रूपाने एक तगडा पर्याय आणला आहे. चौहान हे तसे मितभाषी पण राज्यावर प्रभुत्व असलेले नेते. २०१८ सालच्या विधानसभेत बहुमत हुकल्याने विरोधात बसलेले शिवराजसिंग पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झालेले असले तरी आता राज्यातील भाजपचा कारभार त्यांना शिंदे यांच्या कलाने करावा लागणार, हे नक्की. शिंदे यांना जे हवे ते देऊन मोदी-शहा दुकलीने चौहान यांचे महत्त्व कमी केले आहे.  

असाच प्रकार आसामबाबतही सांगता येईल. प्रथमच आसाममध्ये सत्ता स्थापन करता आलेल्या भाजपने त्या यशाचे श्रेय मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांना दिलेच, पण काँग्रेसमधून आलेल्या हिमंत बिस्वा शर्मा यांनाही केंद्रस्थानी ठेवले आहे. शर्मा २०१५ साली भाजपवासी झालेले असले तरी आसाम आणि ईशान्य भारतीय राज्यांत भाजपासाठी ‘संकटमोचक’ ठरले असल्याने सोनोवाल यांच्यापेक्षाही शहा यांचे अधिक निकटतम बनलेले आहेत.

कर्नाटक या भाजपशासित राज्यांतही पक्षांतर्गत गटा-तटांची संख्या लक्षणीय आहे. काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलातून आलेले भाजपवाले आणि मूळचे भाजपवाले असा संघर्ष सांभाळत येडियुरप्पा राज्याचे नेतृत्व करत आहेत.

गुजरातमधील विजय रूपानी आणि नितीन पटेल यांच्यातला संघर्ष ही बरीच जुनी बाब आहे. ज्या राज्यांत आपले सामर्थ्य नाही, तिथे आहे त्या नेतृत्वाच्या जोरावर पक्षाचे सामर्थ्य वाढवायचे, मात्र जिथे शक्य आहे, तिथे त्या नेत्यास अन्य पर्याय उपलब्ध करायचा ही भाजपची पद्धत आहे. पक्षाच्या उभारणीच्या वा विस्ताराच्या काळात झोकून देऊन काम करणाऱ्या निष्ठावंतांवर अन्याय न करणारा पक्ष अशी ओळख बनलेल्या भाजपमधून कोणी बाहेर पडला आणि मोठा झाला, असे चित्रही फारसे पाहावयास मिळत नाही.  

पक्ष विस्ताराचे निर्णय घेताना भाजपने आणि अर्थातच सत्ताप्राप्तीसाठी मोदी-शहा या दोन सर्वोच्च नेत्यांनी पक्षाच्या कार्यपद्धतीत जी लवचीकता अंगिकारली आहे वा जे आयात धोरण राबवले आहे, त्यामुळे या पक्षातही इतर पक्षांतून हितसंबंध जोसापासणारे लोंढे सहभागी होण्याची धडपड करत आहेत.  
पक्ष विस्तारासाठी पक्षाने बेरजेचे राजकारण करण्याचा निर्णय घेतला. पक्षाचे सामर्थ्य वाढवण्यासाठी / सत्ताप्राप्तीसाठी असे निर्णय घ्यावे लागतात, हा दावाच भाजपचे ‘काँग्रेसीकरण’ होत असल्याचा पुरावा मानावा लागेल. गोव्यात भाजपकडे मनोहर पर्रीकर हेच पक्षाचे एकमात्र चेहरा होते. महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस, कर्नाटकात येडियुरप्पा, राजस्थानमध्येही विजया राजेंशिवाय अन्य चेहरा नाही. बिहारमध्ये सुशीलकुमार मोदी यांच्याखेरीज अन्य भाजपचा नेता जनतेस ज्ञात नाही. पश्चिम बंगालमध्येही भाजपने पक्षाच्या काही नेत्यांसोबत अन्य पक्षांमधील बडे नेते सोबत घेतले आहेत. उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ स्वैर होऊ नयेत म्हणून त्यांना दोन उपमुख्यमंत्री, अशी ही रचना आहे.

कदाचित हिंदी भाषिक पट्ट्यात वा पूर्वाश्रमीच्या नेत्यांच्या मुशीत घडलेले प्रादेशिक नेतृत्व जड जाऊ नये, असाही हिशोब प्रादेशिक पातळीवर पर्यायी चेहरे शोधण्यामागे असावा. कारणे काहीही असोत, भाजपकडून काँग्रेससारखेच प्रादेशिक नेतृत्वाला शह देण्यासाठी ‘सवतासुभा’ निर्माण करण्याची पद्धत सुरू झाली आहे, हे नक्की.

ही योजना पक्ष संघटनात्मक स्तरावर तात्कालिकदृष्ट्या लाभाची असली तरी दीर्घकाळासाठी फारशी उपयोगाची नाही. प्रादेशिक नेतृत्वास गृहकलहांत अडकवण्यास बाध्य करण्याच्या काँग्रेसच्या या प्रथेमुळे हरियाणामध्ये (हुड्डा विरुद्ध अशोक तन्वर), मध्य प्रदेशात (कमलनाथ विरुद्ध दिग्विजय सिंग/ज्योतिरादित्य शिंदे), आसाममध्ये (गोगोई विरुद्ध हिमंत बिस्वा शर्मा), राजस्थानमध्ये (अशोक गेहलोत विरुद्ध सचिन पायलट) अशा दुफळी निर्माण झाली.

पर्यायाने हे गटा-तटाचे राजकारण आज सर्वच ठिकाणी काँग्रेसला महागात पडल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. प्रादेशिक नेतृत्वाचे पंख छाटण्याच्या पद्धतीने काँग्रेसमधून बाहेर पडणाऱ्या नेत्यांनी स्वतःचे पक्ष स्थापन करून स्वबळावर सत्ता संपादण्याची किमयाही केलेली आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी हे यातील एक प्रमुख उदाहरण आहे. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार हेही काँग्रेसच्या या प्रथेमुळे बाहेर पडलेले नेते (राष्ट्रवादी स्वबळावर सत्तेवर आलेली नाही, याची कारणे अर्थातच पवार यांच्या व्यक्तिमत्त्वात व राजकीय वाटचालीत दडलेली आहेत!)

पंतप्रधानपदी विराजमान होण्यापूर्वी नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते, भाजपमधील सर्वोच्च पदापर्यंत मजल मारण्यासाठी त्यांनीही पक्षांतर्गत विरोधकांवर मात केलेली आहेच. शिवाय काँग्रेसला बसला तेवढा या गटबाजीचा फटका भाजपला बसणार नाही, कारण जिथे केंद्रातील मंत्रिमंडळात ‘सबकुछ मोदी’ आहे, तिथे विविध राज्यांतील पक्षाचे नेते अशी किती महत्त्वाकांक्षा बाळगू शकतील याचे समीकरणही आखलेले असणारच!   

..................................................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -