राहुल गांधींना आताच मनमोहनसिंगांच्या अनुभवाची, अभ्यासाची, नेतृत्वाची आठवण का व्हावी?

सलग १० वर्षे पंतप्रधानपदी विराजमान असताना ज्यांना फारसे (किंचितही) निर्णयस्वातंत्र्य नव्हते, ज्यांच्या आर्थिक सुधारणांबाबतच्या योगदानाचा फारसा लाभ घ्यावासा वाटला नाही, त्या काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा सोनिया अथवा राहुल गांधींना आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका करताना मनमोहनसिंगांची आठवण व्हावी? चिनी घुसखोरीच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकार आणि भाजपवर हल्लाबोल करताना राहुल गांधी म्हणताहेत की, मोदींनी मनमोहनसिंगांचा सल्ला घ्यायला हवा, त्यांचे मार्गदर्शन घ्यायला हवे.

मोदींनी विरोधी पक्षाचा एक अनुभवी राजकारणी वा माजी पंतप्रधान म्हणून मनमोहनसिंगांशी संवाद साधावा, या आग्रहात काहीच वावगे नाही. विशेषतः देशाच्या अर्थकारणाची गाडी रुळावर आणण्यासाठी त्यांचे मार्गदर्शन अवश्य घ्यावे. अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून मोदीच काय सर्वांनाच मनमोहनसिंगांबद्दल आदर आहे.

उलट राहुल गांधींना आता अचानकपणे मनमोहनसिंगांचा अभ्यास, त्यांचे व्यक्तिमत्त्व, त्यांचा अनुभव, त्यांचे नेतृत्व यांचा आठव कसा काय झाला, ही खरी आश्चर्याची गोष्ट आहे. कदाचित चीनच्या घुसखोरीवरून सरकारला टार्गेट करताना भाजपकडून जो प्रतिहल्ला करण्यात येतो, तो परतावून लावण्यासाठी राहुल गांधींना मनमोहनसिंगांचा आधार घ्यावासा वाटला असणार.

कारण चीनच्या साम्यवादी पक्षासोबत काँग्रेसच्या माहितीविषयक आदान-प्रदान करारावर त्यांना उत्तर देता येत नाही. मनमोहनसिंगांनी चीनच्या घुसखोरीच्या मुद्द्यावर मोदींना सावधपणे राहण्याचा, सजग विधाने करण्याचा सल्ला दिला आहे. चीनकडून गैरफायदा घेतला जाईल, अशी विधाने मोदींनी करू नयेत, असे त्यांचे सांगणे असून ते रास्तच आहे.

मोदींनी मनमोहनसिंगांचा सल्ला घ्यावा म्हणणाऱ्या राहुल गांधींनाच खरे तर मनमोहनसिंग म्हणतात त्यानुसार चीनसंदर्भात वक्तव्य करताना भान राखण्याची गरज होती. कारण घुसखोरीच्या मुद्द्यावरून मोदींना धारेवर धरण्याच्या नादात राहुल गांधींनी जो हास्यास्पद प्रकार केला, तो टाळता आला असता.

मनमोहनसिंग हे तसे निरलस, निगर्वी आणि मितभाषी व्यक्तिमत्त्व. अर्थशास्त्रातील तज्ज्ञ असणाऱ्या मनमोहनसिंगांनी भारताच्या आर्थिक उदारीकरणाच्या प्रक्रियेतही सहभाग घेतला. १९९१ साली भारत आपल्या आजवरील धोरणकल्लोळामुळे एका आर्थिक दुष्टचक्रात अडकला होता. त्या वेळी तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहराव यांच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री असलेल्या मनमोहनसिंगांनी आर्थिक उदारीकरणाचा निर्णय घेतला. तत्पूर्वीच्या कोटा राज, राज्यसंस्था नियंत्रित अर्थकारण, वित्तीय तूट, देशाची आटलेली परकीय गंगाजळी अशा परिस्थितीत मार्ग काढण्यासाठी पंतप्रधान राव यांनी आर्थिक उदारीकरणाचा धाडसी निर्णय घेण्याचे ठरवले. त्यासाठी आवश्यक ते स्वातंत्र्य मनमोहनसिंगांना दिले. त्यासाठी राजकीय स्तरावर होणारा विरोध, टीका स्वतःच्या अंगावर घेण्याची धमक रावांनी दाखवली. देशाच्या अर्थकारणास नवी दिशा प्रदान करणाऱ्या निर्णयात रावांचा कणखरपणा कारणीभूत ठरला, त्याचबरोबर मूळचे नोकरशहा व अर्थशास्त्रज्ञ असलेल्या मनमोहनसिंगांचे कर्तृत्वही कारक ठरले.

मग अशा बुद्धिजीवी व्यक्तीकडून पंतप्रधानपदी असताना खूप काही अपेक्षा आणि आकांक्षा असणे साहजिकच होते. एकतर भारतासारख्या लोकशाही प्रारूप असलेल्या देशात एखादा अभ्यासक सर्वोच्च पदावर बसणे हीच मुळात दुर्मीळ बाब मानायला हवी. कारण इथे ज्यांचा अभ्यास असतो, ते निवडून नाहीत, निवडून येतात त्यांना अभ्यासाशी देणेघेणे नसते. निवडून येणे हाच निकष जिथे सर्वोच्च असतो, अशा राजकीय व्यवस्थेत निवडून येणाऱ्यांना आपण लोकांमधून निवडून येतो, याचाच दर्प असतो. परिणामी ते सार्वजनिक जीवनात, राजकारणात काही धोरणात्मक निर्णयासाठी, जनतेच्या कल्याणासाठी काही अभ्यास करावा लागतो, याकडे तुच्छतेने पाहतात.

उलट लोकानुनयासाठी न्यायिक मार्गाने प्रकाशझोतात आलेला विषयही संसदेत कायदा करून संबंधितास न्याय नाकारण्याचीच प्रवृत्ती अधिक, हे शहाबानो प्रकरणामुळे अनुभवास आलेले. जनहिताच्या महत्त्वाकांक्षी योजना, जनसामान्यांच्या जीवनशैलीत काही चांगले बदल घडवून आणणारे धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे धाडस दाखवण्यापेक्षा पुन्हा एकदा सत्ता कशी मिळवता येईल?, त्यासाठी लोकरंजनानुवाद वा लोकानुनयाचे राजकारण करण्यातच आपल्या शीर्षस्थ नेत्यांच्या कारकिर्दी गाजलेल्या आहेत. सत्ता असेल वा नसेल आपल्या सत्ताकाळात जनतेच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवून आणणारा एखादा निर्णय राबवायचाच, असा निर्धार आपल्या नेत्यांनी दाखवल्याची उदाहरणे क्वचितच!

त्यामुळे मनमोहनसिंग यांच्यासारखा अभ्यासू पंतप्रधान लाभूनही सर्वसामान्य जनतेच्या पदरी केवळ निराशाच आल्याचे स्पष्ट झाले. कारण मनमोहनसिंगांना पंतप्रधान म्हणून वा संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचा प्रमुख म्हणून निर्णयस्वातंत्र्य नव्हते, हा भाग निराळा.

..................................................................................................................................................................

लवकरच प्रकाशित होत आहे...

प्रकाशनपूर्व नोंदणीसाठी क्लिक करा - 

https://www.booksnama.com/book/5201/Maay-Leki-Baap-Leki

..................................................................................................................................................................

मुळात टिपिकल राजकारणी नसलेले मनमोहनसिंग २००४ ते २०१४ या १० वर्षांच्या काळात पंतप्रधानपदी होते. त्या वेळी काँग्रेसच्या श्रेष्ठींनी त्यांना निर्णयस्वातंत्र्य दिलेले नव्हते. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचा पंतप्रधान म्हणून मनमोहनसिंगांचा पहिला कार्यकाळ तसा समाधानकारक मानावा असाच गेला. मितभाषी व्यक्तिमत्त्व, राज्यसभेचे सदस्यत्व, प्रत्यक्ष लोकांमधून निवडून न आल्याचे एक अप्रत्यक्ष का होईना दडपण, त्यात ध्यानीमनी नसताना पंतप्रधानपदाची जबाबदारी आलेल्या मनमोहनसिंगांना काँग्रेसमध्येही पूर्ण पाठबळ होते का? तर तिथेही मित्रांपेक्षा हितशत्रू वा सरंजामदार मंडळींचे दबावगट सज्ज.

संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या आणि राष्ट्रीय सल्लागार मंडळाच्या प्रमुख सोनिया आणि त्यांचे साम्यवादी सहकारी अशा प्रचंड प्रतिकूलतेत मनमोहनसिंग सरकारचे प्रमुख म्हणून वावरत होते. त्यांचा पंतप्रधानपदाचा कार्यकाळ कसा होता, हे जगजाहीर आहे. आपल्या राजकीय व्यवस्थेत राष्ट्रपतीपदाकडे रबरी शिक्का म्हणून पाहिले जाते. इथे तर प्रत्यक्ष पंतप्रधानपदावरील व्यक्तीवरच केवळ प्रतिनिधित्व करण्याची जबाबदारी सोपवली गेली होती. आर्थिक उदारीकरणाच्या प्रक्रियेत सहभागी एका क्रियाशील अर्थशास्त्रज्ञाची ही मानहानी देशानेही अनुभवली. पक्षातील एक ज्येष्ठ सदस्य, अनुभवी प्रशासक वा ज्येष्ठ अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून तर सोडाच, पण पंतप्रधानपदी विराजमान असल्याचे औचित्य राखूनही गांधी कुटुंबियांनी वा पक्षातील इतर नेत्यांनी मनमोहनसिंग यांची प्रतिष्ठा राखली नाही.

ही बोच मनमोहनसिंगांच्या मनात सतत असणारच. सरकारचा प्रमुख म्हणून आपला योग्य तो मान राखला जात नसल्याचे शल्य पचवणाऱ्या मनमोहनसिंगांना हे दुःख २०१३ साली अधिक टोचले. कारण राहुल गांधी यांनी त्यांच्या सरकारच्या एका निर्णयाचा कागद जाहीरपणे फाडून टाकला होता. मनमोहनसिंगांना त्यांच्या राज्यकारभारावर प्रसारमाध्यमांकडून होणाऱ्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर ‘माध्यमे नव्हे इतिहास माझ्याबाबत अधिक औदार्य दाखवेल’ असे म्हणावे लागले!

खरे तर तटस्थपणे विचार करणारा प्रत्येक जण मनमोहनसिंगांचे कर्तृत्व नक्कीच मान्य  करेल. त्यांनी दोन परस्परविरोधी वातावरणात काम करण्याचा अनुभव घेतलेला आहे. एकीकडे  अर्थमंत्रीपदी असताना सरकारचा प्रमुख पाठीशी खंबीरपणे उभा असताना ऐतिहासिक निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य अनुभवले आहे, तर दुसरीकडे एका सरकारचे प्रमुखपद (निर्णयस्वातंत्र्य नसताना) सलगपणे  भूषवण्याचा अनुभव त्यांच्याकडे आहे.

सलग १० वर्षे  पंतप्रधानपदी विराजमान मनमोहनसिंगांना सत्ता असताना वा सत्ता गेल्यानंतरही बराच काळ हेतूपूर्वक विसरलेल्या काँग्रेस वा राहुल गांधी यांना आताच त्यांच्या अनुभवाची, अभ्यासाची, नेतृत्वाची आठवण का व्हावी? सलमान खुर्शीद वा कपिल सिब्बल या त्यांच्या सहकाऱ्यांना आता मनमोहनसिंग यांच्यातला उत्कृष्ट प्रशासक आठवावा!

जर काँग्रेसला मनमोहनसिंगांना योग्य तो सन्मान द्यायचा होता, त्यांची किंमत ठाऊक होती, तर किमान २०१९ची लोकसभा निवडणूक त्यांच्या नेतृत्वाखाली लढवायला हवी होती. तसे घडले असते तर त्यांच्या कर्तृत्ववार, चारित्र्यावर, योगदानावर काँग्रेस नेत्यांचा, पक्षाचा विश्वास असल्याचेही स्पष्ट झाले असते. सलग दोन सार्वत्रिक निवडणुकांतील अपयशानंतर राहुल गांधींना मनमोहनसिंगांचा आलेला गहिवर त्यांच्या ‘जानवेउधारी हिंदू’ एवढाच नाटकी आहे!

..................................................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -