ढिसाळ व्यवस्थेमुळे लोक करोनाला दिवसेंदिवस बळी पडत चालले आहेत. सर्वसामान्य लोक महामारीने, उपासमारीने मरत असताना मायबाप सरकारला, राजकीय घटकांना राजकारण सुचत असेल तर राज्यसंस्थेच्या उपयुक्ततेची चर्चा कशासाठी करायची, अशी एक भावना मनात प्रबळ होत चालली आहे. एक बरे झाले, ते ‘एक्झिट पोल’चे अंदाज समोर आले आहेत. किमान आता तरी केंद्र सरकार करोनाचे संकट गांभीर्याने घेईल. देशभरातला त्याचा वाढता प्रसार रोखण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना करण्यात येतील. जीवरक्षक औषधे, प्रतिबंधात्मक लसीकरण केले जाईल.
राष्ट्रीय आपत्तीतही राज्यसंस्थेच्या निष्क्रिय कारभाराचे दर्शन, या विपरीत परिस्थितीतही घाणेरडे राजकारण करण्याची निलाजरी स्पर्धा आणि जीवरक्षक औषधे, ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर्सनी सज्ज बेड मिळवण्यासाठी चाललेली रुग्नांच्या नातेवाईकांची पळापळ, हेच चित्र सार्वत्रिक आहे. महाराष्ट्रात काय वा इतर राज्यांत काय सर्वत्र सारखीच परिस्थिती आहे. करोनापासून बचाव करण्यासाठीच्या प्रयत्नांत आपले नेमके काय नुकसान झाले आहे, याचा विचार करण्याचीही उसंत मिळत नाही.
करोनामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम झाला आहे? टाळेबंदी किंवा दैनंदिन व्यवहार ठप्प पडल्याने सर्वसामान्य जनतेचे जे हाल होताहेत, ते पाहता आपल्या अर्थकारणाची गत काय आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. इतर क्षेत्रांवर झालेल्या परिणामांपेक्षा राज्यसंस्था या घटकाकडे सर्वसामान्यांचा बघण्याचा दृष्टीकोन बदलला आहे, हा सगळ्यात मोठा परिणाम आहे. संकटात सापडल्यावर आपल्यासाठी सरकारी यंत्रणा मदतीला येतील, या गैरसमजावर कोणी निर्भर राहू नये, एवढी ‘आत्मनिर्भरता’ नक्कीच आलेली आहे!
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
सध्या केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपकडून काँग्रेसवर करण्यात येणारा एक महत्त्वाचा आरोप असतो, तो म्हणजे आणीबाणीचा! आपली ही कृती चुकीची होती, याची कबुली इंदिरा गांधी यांनीही दिलेली आहे आणि काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही तसे अनेक वेळा स्पष्ट केलेले आहे. तरी ज्या ज्या वेळी भाजप-काँग्रेसमध्ये शाब्दिक युद्ध होते त्या त्या वेळी भाजपकडून काँग्रेसची कोंडी करण्यासाठी आणीबाणीचा संदर्भ दिला जातो. तटस्थपणे विचार केला असता माझ्या पिढीला आणीबाणी केवळ ऐकून ज्ञात आहे. इंदिरा गांधी यांनी त्या काळी केलेल्या या लोकशाहीवरील अतिक्रमणाविरुद्ध आवाज उठवलेल्या नेत्यांकडून, कार्यकर्त्यांकडून आणि हा धोका ओळखून तत्कालीन सरकारवर टीकास्त्र सोडणाऱ्या काही कृतीशील सारस्वतांकडून आणीबाणीतल्या घटना ऐकणाऱ्या माझ्या पिढीला त्या आणीबाणीची केवळ कल्पना करणे शक्य आहे. मात्र देशात करोनाने हाहाकार माजला असताना या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यापेक्षा आपले राज्यकर्ते निवडणूक प्रचार, आरोप-प्रत्यारोपात गुंतल्याचा अनुभव आमची पिढी घेत आहे. हा अनुभव आणीबाणीपेक्षा निराळा आहे का?
पहिली लाट ओसरल्यासारखे वाटत असताना सर्वसामान्य नागरिकांनी दाखवलेला निष्काळजीपणा, विवाहसमारंभ, सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी ठिकठिकाणी झालेली गर्दी कोणीच अमान्य करणार नाही. त्याबाबत सर्वसामान्य जनतेकडून बेजबाबदार वर्तन घडल्याचे अमान्य करण्याचे कारण नाहीच. मात्र वर्षभराच्या टाळेबंदीमुळे कोंडल्या गेलेला लोकप्रवाह नियम शिथिल केल्यावर ओसंडून वाहील, याची पुरेपूर कल्पना राज्यकर्त्यांना नव्हती का?
यापेक्षा पहिल्या लाटेनंतर दुसरी लाट येणार आहे, पहिल्या लाटेत आपल्या आरोग्य यंत्रणा वा सर्वच यंत्रणा या आपत्तीस तोंड देताना कशा अपुऱ्या पडताहेत, याचा अंदाज सरकार नामक यंत्रणेस नव्हता का? आपली लोकसंख्या, जनसमूहाची मानसिकता, समूहवर्तन इत्यादीचा अचूक अंदाज असलेल्या राज्यकर्त्यांनी दुसऱ्या लाटेपूर्वीच काही नियोजन, काही धोरणात्मक निर्णय घेणे अनिवार्य होते. आपल्याकडील जीवरक्षक औषधांचा साठा किती? सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेतील त्रुटी दूर झालेल्या आहेत का? पुरेशा प्रमाणात ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर्स, बेड्स उपलब्ध आहेत का? नसतील तर त्यांची पूर्तता करणे, त्यासाठीचे नियोजन करणे आवश्यक होते.
इतक्या मोठ्या आपत्तीस तोंड देताना देशातील सर्वसामान्य जनतेचा अर्थातच १३५ कोटी भारतवासीयांचा त्राता असणाऱ्या, प्रत्येक भारतीयाच्या पालकत्वाची जबाबदारी असलेल्या पंतप्रधानांनी आणि सर्वच राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन ऐक्यभावना दाखवायला हवी होती. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेचे मनोधैर्य नक्कीच वाढले असते. करोनाशी दोन हात करण्यात आपल्या यंत्रणा अपुऱ्या पडताहेत, संसाधनांच्या अभावाने आपले प्रचंड हाल होताहेत, हे माहिती असूनही अशा वेळी आपले मायबाप सरकार आपल्यासोबत आहेत, ही भावना संबंधितांच्या मनाला उभारी देऊन गेली असती. दुर्दैवाने प्रत्यक्षात असे काहीच दिसले नाही.
..................................................................................................................................................................
अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...
या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -
https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate
..................................................................................................................................................................
लोक करोनाने नाही तर करोनाच्या दहशतीने, कोलमडलेल्या सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेच्या दर्शनाने (खाजगी रुग्णालयाकडून मृत्यूची भीती दाखवून होणाऱ्या लुटीमुळे), टीआरपीच्या हव्यासापोटी परिस्थितीचे वार्तांकन करणाऱ्या प्रसारमाध्यमांच्या (इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल) उथळपणामुळे आणि राज्यकर्त्यांच्या निलाजरेपणामुळे (यात सगळेच राजकीय पक्ष आले) धास्तावले आहेत. पत्रकारितेमुळे प्रत्यक्षात दिसले ते चित्र वेदनादायी आहेच, पण त्यापेक्षाही अधिक वेदनादायी ठरते ती राज्यसंस्थेची कर्तव्यहीनता!
ठिकठिकाणची रुग्णालये आजारामुळे, व्याधीमुळे त्रस्त लोकांनी भरली आहेत. आजारी व्यक्तीला करोनाचा संसर्ग झाला आहे की, इतर आजार आहे? याची खातरजमा करण्याइतपतही वेळ मिळत नाही, अशी अवस्था आहे. रुग्नांचे नातेवाईक रेमडेसिव्हरसाठी शहरातील प्रत्येक मेडिकल पालथे घालताहेत. सातशे रुपयांचे हे औषध त्याला ५० हजाराला विकत घ्यावे लागते आहे. कोणाला ऑक्सिजनयुक्त बेड मिळत नाही, तर कोणाला साधा बेडही उपलब्ध होत नाही, हे प्रत्यक्षातले चित्र एक वेळ समजण्यासारखे आहे, मात्र इतकी आरोग्यविषयक आणीबाणी असतानाही केंद्र आणि राज्य सरकार जीवरक्षक औषधे आणि लसीकरण मोहिमेवरून ज्या प्रकारचे राजकारण करत आहे, ते मात्र आकलनापलीकडचे आहे.
लोक असे आजाराने तडफडत असताना पंतप्रधान बंगालमध्ये निवडणुकीचा प्रचार करत होते, ही कल्पना मन बधीर करणारी आहे. दिवसा बंगालमध्ये शक्तिप्रदर्शन केल्यावर पंतप्रधान दिल्लीत करोनाच्या आढावा बैठकीत ‘गर्दी करू नका’ असे आवाहन करताहेत, हे बघितल्यावर कुठल्याही संवेदनशील, विचारी व्यक्तीस काय वाटले असेल?
करोनाची पहिली लाट आपण कशी थोपवून धरली, याच्या कौतुकात सरकार एवढे मग्न झाले की, दुसरी लाट आली असून ती पहिल्या लाटेपेक्षा अधिक तीव्र आहे, याचाच विसर पडला असावा. जी गोष्ट जीवरक्षक औषधांची, तीच लसीकरण मोहिमेची. जगाच्या आणि प्रगत देशांच्या तुलनेत देशात राबवण्यात आलेला लस विकसित करण्याचा कार्यक्रम खरोखरीच कौतुकास्पद आहे, मात्र लस विकसित करण्यात दाखवलेली त्वरा लसीकरण मोहिमेच्या अंमलबजावणीत दिसली नाही. त्यामुळे चार समाधानाचे सुस्कारे सोडावेत इतक्यात लसींच्या तुटवड्याची चर्चा व्हायला लागली. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात तर कुठल्या वयोगटातील लोकांना लस मोफत द्यायची आहे, याबाबत एकाच वेळी अनेक घोषणा ऐकायला मिळत आहेत.
पहिल्या लसीकरण मोहिमेत जे घडले, त्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. केंद्रांवर होणारी गर्दी, तिथं उपलब्ध करून दिला जाणारा लसींचा साठा आणि लस घेण्यासाठी जमलेल्या गर्दीकडून शारीरिक अंतर राखण्याचे हरवलेले भान, या सगळ्याचा विचार करता लसीकरण केंद्रे ही करोना प्रसाराची केंद्रे बनण्याची शक्यता अधिक आहे. सुपरस्प्रेडर कोण? ही चर्चा ‘कोण बनेगा करोडपती?’च्या धर्तीवर होण्यापेक्षा लसीकरण केंद्रावर गर्दी न होता, नोंदणी केलेल्या प्रत्येकाला किमान वेळेत लस देऊन घरी रवाना करता येईल का? याचे काही विधायक नियोजन करण्याची गरज आहे. कुठल्या वयोगटाला लस घेण्यासाठी कधी बोलवायचे? केंद्रावर गर्दी न होऊ देता दोन-तीन शिफ्टमध्ये लसीकरण मोहीम राबवता येईल का? तेवढे कुशल मनुष्यबळ (लस देण्याचे प्रशिक्षण घेतलेले कर्मचारी) उपलब्ध कसे करता येईल? लोकसंख्या व वयोगटांची मागणी लक्षात घेऊन तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात लस उपलब्ध करून देणे, या नियोजनाच्या गोष्टीत तरी केंद्र-राज्य समन्वयाची गरज आहे. ‘देर आये, दुरुस्त आये’ वचनानुसार हे होईल, अशी अपेक्षा ठेवता येईल. किमान आता तरी या अवस्थेत आपले राजकीय हेतू दूर ठेवून मरणारे जीव वाचवावेत, एवढेच मागणे मायबाप सरकारकडे करूयात.
करोना या संसर्गजन्य आजारावर जर निश्चित औषध नसेल, त्याचा प्रसार रोखणे हाच सर्वोत्तम उपाय असेल तर प्रतिबंधात्मक उपायांची काटेकोर अंमलबजावणी करताना कोणीही उपाशीपोटी झोपणार नाही, याचे नियोजन अपेक्षित आहे. आणि जर या आजारावर निश्चित असे औषध नसेल तर खाजगी रुग्णालयांकडून आकारण्यात आलेली अव्वाच्या सव्वा बिले कशी काय घेण्यात येताहेत, हेही कधीतरी समोर यायला हवे. केवळ लसीकरण मोहिमेच्या जोरावर पुरेसे प्रतिबंधात्मक नियम पाळून करोनाला अटकाव करता येणार असेल, तर लोकसंख्येच्या प्रमाणात लसीकरण अनिवार्य असल्याचे कोणी सांगायला कशाला हवे? तेवढ्या प्रमाणात लसी विकसित करण्याचा कार्यक्रम हाती घ्यायला हवा होता. विशेषतः दुसरी लाट येण्यापूर्वी हे नियोजन करायला हवे होते. कारण काहीही असो करोनाबद्दल मोदी सरकार गंभीर नाही, हे वास्तव विशेषत: जगभरातल्या प्रसारमाध्यमांमधून आता उघड झाले आहे.
..................................................................................................................................................................
'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...
..................................................................................................................................................................
न्यायपालिकेने ही राष्ट्रीय आपत्ती आहे, जरा गांभीर्याने घ्या, अशी तंबी दिल्यावर मायबाप सरकार जागे झाले, हे चित्रसुद्धा पाहायला मिळाले आहे. म्हणून तर आधी उल्लेख केला त्यानुसार आमच्या पिढीस इंदिरा गांधी यांनी देशावर लादलेली आणीबाणी ठाऊक नसली तरी त्याचे शल्य फार काळ मनात ठेवायचे कारण नाही. करोनाच्या महामारीत नियोजनाच्या अभावी, केंद्र-राज्य समन्वयाच्या अभावी, राजकारणाच्या प्रमादात, व्यवस्थेच्या गोंधळात सर्वसामान्य माणसं होरपळताना आमच्या पिढीस पाहावे लागते आहेच की! करोनाचे संकट रोखण्यासाठी आपल्याकडे काय नियोजन आहे? कुठला आराखडा तयार आहे? असा सवाल करत सर्वोच्च न्यायालयाने लोकनियुक्त सरकारला जागे केले आणि त्यानंतर आपल्याला संकटाची जाणीव झाली.
आजची ही सगळी अवस्था, अनागोंदीचे वातावरण, राजकीय घटकांची तोंडपाटीलकी अन निलाजरेपणाचे वर्णन खुद्द न्यायपालिकेनेच ‘राष्ट्रीय आणीबाणी’ असे केले, ते एक बरे झाले! अन्यथा किमान आरोग्य सुविधांअभावी तडफडणाऱ्या जनतेचा आक्रोश केंद्र सरकारच्या कानावर घालण्याचे काम करणाऱ्या आम्हा पामरांवर देशद्रोही अथवा गुलाम असल्याचा शिक्का बसला असता!
केंद्र आणि राज्यातील श्रेयवादाचे ओझे सर्वसामान्य जनतेवर टाकण्यापेक्षा आणि आणखी लाज घालवण्यापेक्षा हे वाद आता त्वरित थांबवले बरे! लस फुकट द्यायची का विकत? या वादात न पडता लस प्रत्येकाला लवकरात लवकर कशी उपलब्ध होईल, याचे नियोजन झाले तर जनता धन्य होईल.
..................................................................................................................................................................
लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.
shirurkard@gmail.com
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment