प्रकाश जावडेकरांचे विधान गोंधळात गोंधळ वाढवणारे

सर्वसामान्यांचे प्रश्न, त्यांचे दैनंदिन जगणे सुसह्य व्हावे यासाठी असणारे अडसर दूर करण्याची जबाबदारी सरकारची, राज्यसंस्थेची असते. मतदारांच्या किमान पायाभूत गरजांची पूर्तता करण्यासाठी ते लोकप्रतिनिधी निवडून देतात. सरकार ही संस्था त्यांच्या वेदनांवर फुंकर घालण्याचे काम करते. सर्वसामान्यांची जीवनशैली उंचावण्याची एक निश्चित अशी जबाबदारी राज्यसंस्थेवर सोपवलेली असते. अन्न, वस्त्र, निवारा या मानवाच्या किमान गरजांच्या पूर्ततेसह त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी जे-जे घटक पोषक असतील, असे वातावरण त्यांना उपलब्ध करून देण्यास सरकार बांधील असते.

स्वच्छ, शुद्ध पाणी, आरोग्य सुविधा, दर्जेदार व रास्त शुल्कात शिक्षण, रोजगारनिर्मिती अशी ती संयुक्तिक उत्तरदायित्वाची गोष्ट आहे. यातही प्राधान्याने शिक्षण हा संवेदनशील मुद्दा आहे. सर्वच क्षेत्रात लोकसहभागाचे तत्त्व अंगिकारले जात असेल तर ती उत्तम बाब आहे. विकास ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया असते. त्यात व्यवस्थेतल्या सगळ्या घटकांचे योगदान असायला हवे असते. परस्पर सहकार्याने कृषिविकासापासून विविध क्षेत्रांत अशक्यप्राय गोष्टीही साध्य करता येतात, हे किमान महाराष्ट्रातील जनतेने तरी अनुभवलेले आहे.

कधी काळी मूल्याधिष्ठित तत्त्वांवर चालणाऱ्या सहकार चळवळीमुळे ग्रामीण भागात पोहोचलेली विकासाची फळे सर्वज्ञात आहेत. कालांतराने त्यात स्वाहाकार झाला हा भाग निराळा. बदलत्या काळाबरोबर विविध क्षेत्रांत राबवले जाणारे ‘पीपीपी’ अर्थात पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपचे तत्त्व सर्वज्ञात आहे. पण शिक्षणासारख्या पायाभूत क्षेत्राचा हवाला केवळ याच तत्त्वावर सोपवून कसे चालेल?

महाराष्ट्रापुरतेच बोलायचे झाल्यास गत काही वर्षांत राज्यातील शैक्षणिक धोरणात जेवढा गोंधळ माजलेला दिसतो आहे, सर्वसामान्य नागरिकांना पालक म्हणून तो सहन करावा लागतो आहे, तेवढा अन्यत्र कुठेच नसेल! राज्यात मिळणारा शिक्षणाचा दर्जा हा स्वतंत्र संशोधनाचा विषय आहे. पण राज्यसंस्था म्हणून सरकार कोणते शैक्षणिक धोरण राबवत आहे, या प्रश्नाचे उत्तर कधीतरी द्यावेच लागणार आहे. सरकार शिक्षणाची जबाबदारी कशी काय पार पाडत आहे?, असल्यास राज्याचे शैक्षणिक धोरण काय आहे? खाजगीकरणाचे कोणते प्रारूप या क्षेत्रात राबवले जात आहे, असे अनेक प्रश्न गत काही वर्षांपासून राज्यभरातल्या जनतेला पडताहेत.

केवळ जनतेलाच नव्हे तर शिक्षणक्षेत्रात सहभागी असणाऱ्या सर्वच समाजघटकांसमोरील प्रश्न आहेत ते. ज्ञानदानाच्या प्रक्रियेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या व गत काही वर्षांपासून संधीच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या किमान काही लाख शिक्षणसेवकांसाठी तर तो जीवनमरणाचा प्रश्न बनलेला आहे. आणखी किती वर्षे त्यांनी नोकरीच्या प्रतीक्षेत घालवायची? तीन वर्षे कंत्राटी सेवक म्हणवून घेण्यासाठी सरकार त्यांच्या आणखी किती पात्रता/अर्हता चाचण्या घेणार आहे आणि कधी हे शिक्षणसेवक ‘पवित्र’ होणार आहेत? हे कोणीतरी त्यांना सांगणार आहे का? का सरकारलाच आपल्या परीक्षा घेणाऱ्यांच्या क्षमतांवर विश्वास उरलेला नाही?

शिक्षणक्षेत्रातील बेरोजगारांची वाढती संख्या, सेवेसाठी उपलब्ध संस्थांची रोडावत चाललेली संख्या आणि त्यावर तोडगा काढण्यास टाळाटाळ करणारा राज्य सरकारचा शिक्षण विभाग असा हा सावळागोंधळ आहे.

सरकारी अनुदानित शाळांमधील संधी मिळत नसल्यामुळे हे संभाव्य शिक्षक गल्लोगल्ली सरकारी अनास्थेमुळे फुललेल्या खाजगी शिक्षणसंस्थांमध्ये उदरनिर्वाहाची साधने शोधत आहेत. हे धोरण शिक्षणाच्या जबाबदारीपासून पळ काढण्याचे निदर्शक नाही काय? ज्याच्या खिशात रग्गड पैसा त्यानेच शिकावे, बाकीच्यांनी नाही असेच तर हे धोरण नाही ना!

केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर सांगतात त्यानुसार माजी विद्यार्थ्यांनी आपापल्या कुवतीनुसार आपल्या शाळेस, संस्थेस आर्थिक मदत करावी, जेणेकरून आपली संस्था  आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल. यात चुकीचे काहीच नाही. माजी विद्यार्थ्यांनी सामाजिक बांधीलकीचे तत्त्व बाळगायला काहीच हरकत नाही. या सूचनेचे स्वागतच आहे. पण मग किमान पायाभूत शिक्षण देण्याची ग्वाही सरकार देत असते त्याचे काय? 

सगळे काही माजी विद्यार्थीच करणार असतील तर राज्य सरकारचा शिक्षण विभाग नुसत्या विनोदनिर्मितीसाठी ठेवला आहे का, याचे उत्तरही आदरणीय मंत्रिमहोदयांनी द्यायला हवे. कारण शैक्षणिक संस्थांनी सरकारकडे अनुदानाचा कटोरा घेऊन जाऊ नये, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. शिक्षणाची गंगा तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी इतिहासात ब्रिटिशांशी दोन हात करण्याचे, घरदार विकण्याचे, प्रसंगी समाजाचे शेणगोळे खाण्याचे धाडस दाखवणारे महापुरुष होऊन गेले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर सरकार किमान दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देण्यातही कुचराई करणार असेल तर त्या सर्व शिक्षा अभियानास काय अर्थ आहे. राज्याचे शैक्षणिक धोरण असे आहे की, सर्वसामान्य नागरिकाला केवळ एका अपत्याच्या पूर्वप्राथमिक शिक्षणासाठी स्वत:चे घरदार विकण्याची वेळ यावी. असे असताना मंत्रिमहोदयांचे हे विधान गोंधळात गोंधळ वाढवणारे नाही काय?

.............................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’चे अँड्राईड अॅप डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा -