मोदी सरकार संसद भवनाच्या नूतनीकरण व विस्तारीकरणाच्या प्रकल्पासाठी जो युक्तिवाद करत आहे, तो हास्यास्पद आहे!

देश करोना व्हायरसच्या महामारीला तोंड देत असतानाच ‘राजधानी दिल्लीचा मेकओव्हर अथवा फेसलिफ्टिंग’ हा विषय सध्या प्रकाशझोतात आला आहे. संसदभवन, राष्ट्रपती भवन, नॉर्थ ब्लॉक वा साऊथ ब्लॉक या इमारती दिल्लीची वेगळी ओळख सांगणाऱ्या आहेत. केवळ भारतीयच नव्हे तर जगभरातील पर्यटकांचा भारत दौरा या परिसराला भेट दिल्याखेरीज पुरा होत नाही. ज्या इमारतींमधून देशाचा राजशकट हलतो, असा हा परिसर. आयुष्यात कधीतरी दिल्लीवारी घडली तर हा सगळा परिसर दुरून डोळेभरून पाहण्याखेरीज सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात काय असणार? (तसे प्रजासत्ताक दिनी वा स्वातंत्रदिनी दूरदर्शनवरून या परिसराचे दुरून दर्शन घेता येते!) असा हा परिसर सध्या त्याच्या पुनर्निर्माण व विस्तारीकरणाचा योजनेमुळे भलताच चर्चेत आला आहे. अन्यथा या वास्तूंकडे सर्वसामान्य जनतेचे काही देणेघेणे असल्याची शक्यता कमीच.

कारण जेवढी लोकप्रतिनिधीगृहे विलासी व अवाढव्य तेवढीच तिथल्या राजकीय व्यवस्थेतील लोकप्रतिनिधी आणि जनता यांच्यातील अंतर अधिक असण्याची शक्यता असते. ब्रिटिशांनी उभारलेल्या या इमारती (एडवर्ड ल्युटेन्स आणि हर्बर्ट बेकर) खरोखरीच देखण्या आहेत. गत अनेक वर्षांपासून या इमारतींच्या नूतनीकरणाचा विचार प्रलंबित आहे. मात्र पंतप्रधान मोदी व केंद्र सरकार या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आग्रही आहे. सुमारे १३०० आक्षेपानंतरही हा  प्रकल्प प्रत्यक्षात आणण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे. पर्यावरण मंत्रालयानेही या प्रकल्पास ग्रीन सिग्नल दिला आहे. देशात करोनाने थैमान घातलेले असताना आणि करोनाशी दोन हात करणाऱ्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची गरज असताना मोदी सरकार या परिसराच्या नूतनीकरण व विस्तारीकरणाचा प्रकल्प लांबणीवर टाकायला तयार नाही.

त्यामुळे सेंट्रल विस्टा प्रकल्प हा सध्या वादाचा मुद्दा बनला आहे. राजधानी दिल्ली शहराची ओळख असणाऱ्या या परिसराची नव्याने बांधणी करण्यासही कोणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही, मात्र सध्या देश ज्या आपत्तीतून जात आहे, तिची तीव्रता लक्षात घेऊन मोदी सरकारने हा प्रकल्प काही काळ स्थगित करायला हवा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

इतिहासकार, कलाप्रेमी, पर्यावरणवादी आणि काँग्रेसने मोदी सरकारच्या या निर्णयास विरोध दर्शवला आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आक्षेप घेणारी याचिकाही  दाखल करण्यात आली होती. मात्र हस्तक्षेपास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार दिला आहे. विरोधकांनी या प्रकल्पास विरोध करताना विविध आक्षेप नोंदवले आहेत. १९८५ सालच्या नॅशनल कॅपिटल प्लॅनिंग बोर्ड अॅक्टनुसार दिल्लीत यानंतर कुठलीच नवी सरकारी इमारत उभारण्यात येणार नाही, या निर्णयाशी विसंगत असा हा प्रकल्प आहे.

या पार्श्वभूमीवर हा प्रकल्प रद्द करण्याचा आग्रह काँग्रेसच्या हंगामी प्रमुख सोनिया गांधी यांनी धरला आहे. वास्तुकलेच्या दृष्टीने व नागरी रचनाशास्त्राचा विचार करता हा प्रकल्प चुकीचा ठरणार आहे. पर्यावरणाविषयक नियमांची पायमल्ली आणि संमतीसाठी प्रक्रियात्मक नियमावलीशी तडजोडी करून या प्रकल्पाचा अट्टाहास धरला जात आहे.  

या प्रकल्पामुळे जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीतील या ठिकाणाचे सौंदर्य बिघडेल, पावित्र्य नष्ट होईल. पण मोदी सरकारला काँग्रेसचा प्रदीर्घ काळाचा इतिहास पुसून टाकावयाचा आहे. विशेषतः; संसदेचा सेंट्रल हॉल हा भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्याशी (‘नियतीशी करार’ या ऐतिहासिक भाषणामुळे) संबंधित आहे. त्यामुळेच मोदी सरकार हा ऐतिहासिक ठेवा उदध्वस्त करू इच्छित असल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे.

सध्याची इमारत ९३ वर्षे जुनी असून आजवर तिची अनेक वेळा किरकोळ डागडुजी करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे तिच्या नूतनीकरणाची गरज आहे. हे काम शक्य तितक्या लवकर आणि संसदेचे कामकाज बंद असताना होऊ शकते. कामकाज अधिक प्रभावीपणे होण्यासाठी नूतनीकरण आणि विस्तारीकरण आवश्यक आहे. याखेरीज या प्रकल्पातून दीर्घ काळाच्या आणि अल्प काळाच्या रोजगाराची निर्मिती होणार आहे, असे उत्तर केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिले आहे.

केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निविदा मागवताना संसद भवनाची नियोजित वास्तू ‘नव्या भारता’चे म्हणजे सुशासन (गुड गव्हर्नन्स), कार्यतत्परता (एफिशिएन्सी), पारदर्शकता (ट्रान्स्परन्सी), उत्तरदायित्व (अकाऊंटॅबिलिटी) यांचे प्रतीक असेल असे नमूद केले आहे.  

लोकशाहीचे मंदिर मानल्या जाणाऱ्या संसद भवनाच्या नव्या इमारतीस विरोध असण्याचे कारण नाही. मात्र त्यासाठी सरकारकडून जो युक्तिवाद केला जात आहे, तो हास्यास्पद आहे. जनसामान्यांप्रती तळमळ असेल तर तसे राजा झोपडीत राहूनही कारभार करू शकतो, हे ‘रामायणा’त राजा भरताने दाखवून दिलेले आहेच की! मात्र मतदारांबद्दल कळवळा नसेल तर राजा महालातूनही जुलमी आदेश निघण्याची शक्यता अधिक असते. ज्या इमारतीतून जनसामान्यांसाठी लोककल्याणकारी कायदे केले जाणार आहेत, ती  इमारत देखणी असण्यापेक्षा ‘जागती’ असण्याची गरज असते.

सरकार दावा करतेय त्यानुसार केवळ नव्या इमारतींमुळे सुशासन, कार्यतत्परता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व कसे प्रस्थापित होणार आहे? त्यासाठीच तर भारतीय जनतेने २०१४ साली नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपला सत्तेची संधी दिली होती!

भ्रष्टाचारनिर्मूलन, काळा पैसा, रोजगारनिर्मिती, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक अशा भाजपच्या जाहीरनाम्यातील अनेक मुद्द्यांवर विश्वास ठेवून जनतेने मोठ्या अपेक्षेने देशाच्या सत्तेची धुरा मोदी यांच्याकडे सोपवली. २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीतही जनतेने पुन्हा भाजपलाच संधी दिली.

अशा वेळी निव्वळ नव्या इमारती देशाच्या सार्वजनिक व्यवहारात पारदर्शकता निर्माण करणार आहेत का? पारदर्शकतेबद्दलच बोलायचे झाल्यास नोटबंदीच्या निर्णयाचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेस नेमका कसा काय लाभ झाला, याचे उत्तरही जनतेला मिळणे अपेक्षित नाही काय? जोवर केंद्र सरकार देशातील आर्थिक विकासाच्या मुद्द्याला हात घालत नाही, तोवर नव्या भारताच्या घोषणा व्यर्थ आहेत, रोजगारनिर्मिती आणि उत्पादन क्षेत्रास (कृषी) चालना देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. शिक्षण, संशोधनासह पायाभूत विकास क्षेत्रातील प्रकल्प राबवण्याची गरज असून परकीय गुंतवणुकीस चालना देण्याची अनिवार्यता आहे.

आजवरील विकासाच्या प्रक्रियेतील उणिवा दूर करण्याऐवजी प्रत्येक समस्येसाठी या पूर्वीच्या धोरणात्मक निर्णयांवर खापर फोडून चालत नाही. देश आर्थिक संकटात असताना, रोजगारनिर्मितीचे आव्हान उभे असताना आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे देश करोनाशी दोन हात करत असताना या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाचा अट्टाहास का धरला जात आहे?  

करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीनंतर देशभरात आपापल्या घरांकडे परतणारे कामगारांचे/ मजुरांचे लोंढे आपल्या नागरिकरणाच्या प्रारूपाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. आपल्या विकासाच्या, रोजगारनिर्मितीच्या संकल्पनाही किती पोकळ आहेत, हे दिसून येत आहे.

आरोग्य व्यवस्थेवरील  ताण, संकटाच्या काळात केंद्र व राज्यांमधील धोरणात्मक समन्वयाचा अभाव अशा अनेक गोष्टी करोनाच्या निमित्ताने जगासमोर आल्या असून आपत्ती व्यवस्थापनाच्या आपल्या हाताळणीतील दोष लख्खपणे दिसत आहेत. अशा वेळी या जागतिक आपत्तीवर मात करण्यासाठी अधिकाधिक कठोर पावले उचलून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याची गरज असताना केंद्र सरकार सेंट्रल व्हिस्टासारखा खर्चिक प्रकल्प (२० हजार कोटी) पुढे का ढकलत नाही? आरोग्यक्षेत्रासारख्या पायाभूत क्षेत्रात आर्थिक आधार देण्याची नितांत गरज असताना सेंट्रल व्हिस्टासारख्या प्रकल्पावरील निधीची लयलूट सर्वथा अयोग्य आहे.

करोनावर यशस्वीपणे मात केल्यानंतर देशाच्या अर्थकारणाचे धोरणात्मक गाळात रुतलेले चक्र रुळावर आणण्यासाठी अनेक स्तरांवर प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारला आपल्या प्राधान्यक्रमात बदल करत आर्थिक आघाडीवर रचनात्मक सुधारणांची अंमलबजावणी करणे अनिवार्य झाले आहे. अशा वेळी निधीची गरज असताना व गुंतवणुकीच्या खात्यात फारशी जमा नसताना अन्य कोणतेच नवे प्रकल्प राबवता येणार नाहीत.

सरकारच्या मते इंग्लंडसारख्या सर्वांत जुन्या लोकशाही देशात ऐतिहासिक अशा संसद भवनांच्या इमारतीची पुणर्बांधणी/नूतनीकरण करण्यात आलेले आहे. त्यात वावगे असे काहीच नाही. याखेरीज नव्या इमारतीत सर्व प्रशासकीय कार्यालये जवळजवळ असतील, ज्यामुळे कामकाजात सूत्रबद्धता येईल. जेव्हा जगभरात सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचे तत्त्व महत्त्वाचे मानले जाते आहे आणि त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे, अशा वेळी भारतासारख्या लोकशाही देशात असे सत्तेचे केंद्रीकरण गरजेचे आहे काय? अर्थात सरकारचा हा विसंगत दावा मान्य करूनही आजमितीस सेंट्रल व्हिस्टाचा अट्टाहास समर्थनीय कसा ठरू शकतो? 

..................................................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -