शुद्धीकरण कृतीत उतरत नाही, तोवर वाचिक कळवळ्यास अर्थ नाही!

इथे अख्खा समुद्रच शुष्क पडलाय नीतिमत्तेने अन् काहीजण राजकीय गंगा स्वच्छतेचा आग्रह धरताना दिसत आहेत. राजकीय गंगा शुद्ध होईल तेव्हा होवो, पण किमान राज्यातील राजकीय प्रवाह मात्र येत्या काळात अधिक गढूळ होऊ नयेत, ही अपेक्षा आहे.

शिवसेनेच्या शाही दसऱ्यानंतर भाजपच्या शहांनी युती करण्याचा प्रस्ताव सेनेला दिला आहे. स्वबळ आणि शतप्रतिशतची खुमखुमी थांबवून लवकरच युतीचा निर्णय झाल्याच्या बातम्या यायला लागतील. तोवर काही हास्यास्पद विधाने ऐकण्याची तयारी दाखवायला हरकत नाही.

भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी विरुद्ध सर्व विरोधकांची संभाव्य आघाडी असे चित्र अद्याप डोळ्यासमोर उभे राहत नसले तरी यथावकाश ते चित्र आकारास येईल. विरोधकांची ही आघाडी काँग्रेसप्रणीत असेल की, आणखी कोणाच्या नेपथ्याखाली असेल हे येणारा काळ  सांगेल. तोवर प्रत्येक आघाडीचा प्रमुख पक्ष आपापले संभाव्य सवंगडी आपल्यापासून दूर जाणार नाहीत, याची खात्री करून घेत आहेत.

सेनेसोबतची युतीची बोलणी उरकून घेण्याची भाजपची घाई या पार्श्वभूमीवर लक्षात घ्यायला हवी. तसे पहायला गेले तर राज्यात शिवसेनेची अवस्था त्यातल्या त्यात समाधानकारक मानावी लागेल. भाजपसोबत सत्तेची फळे चाखत असतानाही राज्यातील रिक्त असणारी विरोधी पक्षाची जागा भरून काढण्याचे सेनेचे प्रयत्न अगदीच व्यर्थ गेलेले नाहीत. केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भारतीय जनता पक्षाला त्यांच्या जाहीरनाम्यातील मुद्यांचे स्मरण करून देण्याचा खटाटोप निरुपद्रवी  मानता येत नाही. 

आता युतीची बोलणी करण्याचे आवतन आलेले आहे, ती होईलसुद्धा. पण त्यानंतर सेनेला तिकिट वाटपापूर्वीचा आढावा मात्र भाजपच्या चिंतनाएवढाच गांभीर्याने घ्यावा लागणार आहे. गंगा शुद्धीकरणाची चिंता वाहण्यापेक्षा पक्षांतर्गत कारभाराचे अंत:प्रवाह तपासण्यावर भर द्यावा लागणार आहे. कारण सेनेच्या मंत्र्यांची गत चार वर्षांतली कामगिरी म्हणावी व मानावी तशी दमदार राहिलेली नाही.

......................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा - 

https://tinyurl.com/y86lc3fq

......................................................................................................................................................

‘तुझं माझं जमेना अन् तुझ्यावाचून करमेना’ हे सोंग वठवण्यात सेना अव्वल ठरली असली तरी जनतेने पैकीच्या पैकी मार्क द्यावेत अशी भूमिका त्यांना वठवता आलेली नाही. उलट या पक्षाच्या मंत्र्यांनी आपापल्या खात्यांची केलेली हाताळणी पाहता हे रिपोर्ट कार्ड मायनसमध्येच जाते आहे. त्यातल्या त्यात समाधानकारक अशी ही अवस्था आहे. बाकी भाजपच्या अन्य मंत्र्यांना अंत:स्थ पाठबळ मिळूनसुद्धा कर्तृत्वाचा प्रकाशझोत स्वत:वर ठेवण्यात मुख्यमंत्री कमालीचे यशस्वी ठरले आहेत. त्यांनाही ‘कामगिरी दमदार’ करता आलेली नाहीच. पण अन्यांच्या तुलनेत निश्चित अशी मजल मारण्यात फडणवीस सहज पास झालेले आहेत. इतर भाजपशासित राज्यांच्या प्रमुखांच्या तुलनेत आपल्या देवेंद्रराजांचा कारभार नक्कीच उजवा आहे. या उजवेपणानंतरही त्यांना जर ‘पुढचा मुख्यमंत्री मीच’ असे सांगावे लागते, हे मात्र पारदर्शकतेचा आग्रह धरणाऱ्या भाजपसाठी भूषणावह नाही.

अंतर्गत आणि बाह्य आव्हानांना तोंड देत तर कधी असे हल्ले परतवून लावत विकास प्रकल्प मार्गी लावण्याचे देवेंद्रभाऊंचे प्रयत्न आहेत. दुर्दैवाने यंदा राज्यात पर्जन्यमान सरासरीपेक्षा कमी झालेले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा दुष्काळाशी दोन हात करण्याचा प्रसंग सरकारच्या नशिबी आला आहे. ऐन निवडणूकपूर्व काळात दुष्काळ व दुष्काळसंलग्न प्रश्न हाताळताना त्यांचा कस लागणार आहे.

फडणवीस हे प्रश्नही कुशलतेने हाताळतील; पण त्यांच्या ताई-भाऊंना हाताळण्यासाठी आपले कसब पणाला लावावे लागेल. पेट्रोल-डिझेलचे गगनाला भिडलेले आणि शेतीमालाचे रसातळाला गेलेले भाव, दुष्काळजन्य परिस्थिती हाताळणीत सरकारला आलेले अपयश असे मुद्दे असतानाही जनतेच्या असंतोषाचे प्रकटीकरण व्हायला हवे त्या प्रमाणात होताना दिसत नाही.

राज्यात विरोधकांकडून सरकारला धारेवर धरले जात नाही, हे वास्तव आहे, पर्याय नसल्यामुळे एखादा पर्याय निवडावा लागतो आहे, ही भावना सार्वत्रिक आहे. राज्यात काय वा देशपातळीवर मतदारांसमोर सध्या हेच चित्र आहे. सत्ता देऊनही त्याचा प्रभावी वापर न करता येणे हा जसा भाजपसाठी चिंतेचा विषय आहे, तसाच आपण निवडलेला पर्याय फारसा चांगला ठरला नसल्याचे उमजूनसुद्धा जनता आपल्यावर विश्वास ठेवू इच्छित नाही, हा विरोधकांसाठी चिंतनाचा विषय आहे. कारण आजवर अनेक प्रश्नांवर रस्त्यावर उतरलेल्या विरोधकांच्या विविध आंदोलनांना जनसामान्यांकडून म्हणावा तेवढा प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही.

सत्तेत आहे म्हणावे तर एस.टी महामंडळाचे बारा वाजवण्यात सेनेचे मंत्री कुठलीच कसर सोडत नसल्याचे दिसत आहेत अन् विरोधात आहेत म्हणावे तर भाजप यांच्या विरोधास अजिबात भाव देत नाही अशी सेनेची अवस्था आहे. तेव्हा राज्याच्या व्यापक पटलावरील घाण साफ व्हायला हवी असेल तर प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपापली अंगणे सारवून ठेवायला हवी आहेत. राज्याच्या राजकीय प्रक्रियेच्या प्रवाहात गढूळता आली तरी ती घाण साफ करण्याची जबाबदारी सामूहिक असते, त्यात आपलाही सहभाग असतोच की!  त्यामुळे हे शुद्धीकरण जोवर कृतीत उतरत नाही तोवर या वाचिक कळवळ्यास काहीच अर्थ उरत नाही.

.............................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................