उशिरा सुचलेले शहाणपण आणि उशिरा आठवलेली नीतिमत्ता यांचा काहीच फायदा नसतो!
पडघम - देशकारण
देवेंद्र शिरुरकर
  • जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती
  • Tue , 31 July 2018
  • पडघम देशकारण मेहबूबा मुफ्ती Mehbooba Mufti जम्मू-काश्मीर Jammu and Kashmir भाजप BJP

अमुक एक प्रश्न आपण कसा सोडवला असता अथवा एखाद्या समस्येवर आपण कसा तोडगा काढला असता? हे सांगण्याची हल्ली स्पर्धाच सुरू झाली आहे. आयुष्यभर केवळ ज्यांची लेखणीच कुरकुरली आहे, अशा कारकुनी मानसिकतेच्या लोकांनी जसे जागतिक शांतता प्रस्थापित कशी करावी?, जागतिक वित्तीय मंदीवर मात कशी करावी? अशा सर्वच अप्रस्तुत विषयावर केलेले भाष्य आपण निमूटपणे सहन करतो. कारण ही कुरकुर अथवा सल्लेबाजी अगदीच निरुपद्रवी असते. फडावर कारकुनी करण्यातली सहजता या जगासमोरील समस्या सोडवण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असा भोळा भाव या कुरकुरण्यात असतो. पण कधीकाळी सत्तेच्या दुधावरील मलई सफाचट करून बाजूला बसावे लागलेल्यांनी  केलेली फुकट फौजदारी हा एकतर विनोद असतो वा निर्लज्जपणाचा कळस! 

पाण्याबाहेर फेकल्या गेलेल्या माशाने पाण्याचे वर्णन कितीही मोहक केले तरी त्याचे मोल व्यर्थ ठरते. त्यापेक्षा आपण पाण्याबाहेर का पडलो, याचा विचार करून त्याची प्रांजळ कबुली दिली तर तो प्रामाणिकपणा भावू शकतो. ज्यांची सत्तेसाठीची लाचारी जगाने पाहिलेली आहे, ज्यांनी सत्तेवर असताना काय दिवे लावले, हे मायबाप मतदारांनी अनुभवलेले असते अशांनी  ‘मी असतो तर...’ अशी शेखी मिरवावी म्हणजे काय? 

दोन वर्षे सत्तेचा मलिदा खाऊन, राज्याच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री असा बहुमान मिरवणाऱ्या जम्मू-काश्मीरच्या नेत्या मेहबूबा मुफ्ती यांची उपरती याच श्रेणीत मोडणारी आहे.

नव्हतीच करायची भाजपसोबतची आघाडी तर दोन वर्षे सरकारमध्ये मिरवायचे कशाला? उजव्यांशी सौख्य हे विषाची चव चाखण्यासारखे होते, याची जाणीव आताच कशी बरे झाली? त्यातही या चवीचा नाद कसा लागला?, याची दिलेली कारणे केवळ बालिशपणाची आहेत. माझ्या हातात असते तर चुटकीसरशी प्रश्न सोडवला असता, ही समस्या माझ्या खात्याच्या अखत्यारीत असती तर क्षणभरात सोडवली असती, या कालबाह्य दर्पोक्ती अचानक येत नाहीत. त्या पूर्वनियोजित असतात.

समाजव्यवस्थेतील समस्या ज्ञात आहेत. या समस्या सोडवण्याचे मार्ग ठावूक आहेत, त्याची अंमलबजावणी करण्याचा वकूब आहे, पण त्या सोडवल्या जात नाहीत. कारण या सगळ्या गोष्टी सत्तेप्रत जाण्याच्या शिड्या असतात, त्या कोणी स्वत:हून कशाला सोडेल? प्रश्न सुटले तर फारतर मोठेपणा मिळेल, एकाधिकारशाही गाजवण्याची संधी व सत्ता मिळेलच असे नाही. या अस्वस्थतेतून सगळे ज्वलंत प्रश्न प्रलंबित ठेवले की, मग सत्ता मिळवण्यासाठी हवा तो प्रश्न हव्या त्यावेळी उपस्थित करायचा मार्ग मोकळा होतो, असा हा प्रकार आहे.

सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही, असे म्हटले जाते. खरेही आहे ते. पण सत्ता असताना आणि ती प्रदीर्घकाळ असताना उपभोगली असताना प्रश्न प्रलंबित ठेवायचे आणि सत्तेबाहेर पडल्यानंतर हा शहाणपणा कसा काय सुचतो? की, हा शहाजोगपणा असतो? असा प्रश्न मतदारांना पडला आहे. या सर्वच घडामोडींचा मतितार्थ हा की, ही उपरती सत्तेचा गूळ चाखण्याची घाई झाली म्हणून आलेली आहे. गुळाच्या चिक्कीला लागलेले मुंगळे त्यापासून दूर गेले की कसे सैरभैर होतात ना, त्यातलाच हा प्रकार आहे.

खरे तर राजकारण हा समाजघटकांच्या सर्वांगीण उन्नतीचे, विकासाचे एक प्रभावी व सशक्त माध्यम समजले जाते. राजकीय प्रक्रियेत सहभागी सर्व घटक त्याबाबतचे आपापले दृष्टिकोन जगासमोर ठेवून त्यात सहभागी व्हावेत आणि ज्याच्यावर जनता विश्वास ठेवेल अथवा ज्याला लोकसेवेची संधी मिळेल त्याने आपल्या सर्व सामर्थ्यानिशी आपल्या विकासाच्या संकल्पना सत्यात उतरवायच्या असतात. 

‘राजा बोले दळ हले’ अशी सत्तेची ख्याती असते. सत्ता नसल्यामुळे ज्यांची तडफड अवघ्या महाराष्ट्राला पहावयास मिळते आहे, अशा नेत्यांनी मनात आणले असते तर हातात पदव्या घेतलेल्या युवकांच्या आयुष्यात स्थैर्य आले असते, घाम गाळून पिकवलेल्या धान्याचे मोल शेतकऱ्याच्या पदरात पडले असते. पण ते झाले नाही, भले कारणे काहीही असोत.

मतदारांनी नाकारलेल्या सर्वच दिग्गजांनी याचा विचार करायला हवा. आपली इनिंग खेळून झाल्यावर आघाडीच्या फलंदाजाने आपण तिनशेच्यावर धावा केल्या असत्या, असे निरर्थक उद्गार काढावेत ना, त्यातलाच हा प्रकार आहे. आपली वेळ असताना काहीच करू न शकणारे आणि जाणीवपूर्वक काहीच न केलेले अशा दोघांचीही गत मतदार करायची ती करतील.

पण सध्या तरी प्रश्न प्रलंबित ठेवणाऱ्यांनी सत्ताकांक्षेसाठी असले कोरडे उमाळे काढण्याचे सत्र चालवू नये. जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांमध्ये जनतेप्रती जसा आतून कळवळा असावा लागतो, तशीच जबरदस्त राजकीय इच्छाशक्तीही राज्यकर्त्यांच्या ठायी असावी लागते. मात्र या दोन्ही पातळीवर जनतेच्या पदरी बहुतांशी वेळा घोर निराशा आल्याचा आजवरील इतिहास आहे. प्रश्न सोडवण्याऐवजी ते आणखी कसे गुंतागुंतीचे करता येतील, असेही प्रयत्न आजवर झाल्याचे अनुभवास आलेले आहे.

उशिरा सुचलेले शहाणपण आणि उशिरा आठवलेली नीतिमत्ता या दोन्हींचा तसा काहीच फायदा होत नसतो. व्यवस्था अशा वेळी ‘राधासुता तेव्हा कुठे गेला होता तुझा राजधर्म?’ असा सवाल करत असते. त्यामुळे या फुकट फौजदारीकडे मतदार मनोरंजन म्हणून पाहतो आहे, हे वास्तव कधीतरी ध्यानात आले म्हणजे मिळवली! 

.............................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......