आतातरी काँग्रेसचे नेतृत्व गांधी कुटुंबीयांबाहेर जाणार का, यावर या पक्षाचे भवितव्य ठरणार आहे.

विरोधी पक्षाचा नेता हा भावी पंतप्रधान मानला जातो. जनता त्याच्या प्रत्येक कृतीकडे मोठ्या आदबीने, आशेने पाहत असते. त्याचा प्रत्येक शब्द आणि सरकारवर केली जाणारी टीका, गांभीर्याने घेतली जाते. सत्ताधारी पक्ष सत्तेच्या उन्मादात आपली जनसामान्यांबद्दलची बांधीलकी विसरत असेल वा जनता- जनार्दनाच्या आकांक्षांकडे दुर्लक्ष करत असेल तर, त्याची आठवण करून देणारी प्रभावी व्यक्ती म्हणून विरोधी पक्षनेत्याकडे पाहिले जाते. जनसामान्य आणि सरकार यांच्यातला जणू दुवा म्हणून जबाबदारी पार पाडणारा नेता आणि सरकारच्या चुकीच्या धोरणांबाबत त्याची कानउघडणी करणारा ‘लोकशाहीचा प्रहरी’ म्हणूनही त्याच्याकडे बघितले जाते. सत्ताधारी पक्षाच्या एखाद्या धोरणावर वा योजनेतील अंमलबजावणीवर अधिकारवाणीने बोलण्याचा त्याचा अधिकार, त्याचा अभ्यास आणि पर्यायी धोरणात्मक आराखडा ही त्याची बलस्थाने समजली जातात. म्हणूनच ज्या देशात विरोधी पक्ष वा पक्षनेता सामर्थ्यशाली असतो, त्या देशाचा पंतप्रधान वा सत्ताधारी पक्षाचा नेता आपल्या कर्तव्याबद्दल अधिक उत्तरदायी असतो.

आज भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे नेते व देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार अत्यंत कसोटीच्या काळाला सामोरे जात आहे. रोजगारनिर्मितीचे आव्हान, देशाच्या अर्थकारणाची नाजूक अवस्था, करोना महामारीने उद्भवलेली आपत्तीजनक परिस्थिती आणि त्यातून समोर आलेले प्रश्न, कुरापतखोर पाकिस्तानच्या अव्याहतपणे सुरू असलेल्या उचापती आणि आता नेपाळ व चीनकडून देशाला त्रस्त करण्याचे प्रयत्न. 

या सर्व पार्श्वभूमीवर देशातील विरोधी पक्षाचा नेता कुठे आहे?, तो काय बोलतोय? या सर्व समस्या निवारणात सरकारच्या धोरणात्मक वाटचालींबाबत त्याचे चिंतन काय? वा शेजारील देशाने केलेल्या आगळिकीवर (घुसखोरी वा आक्रमण? चीन आपला शेजारी देश असून ५४ वर्षांपेक्षा अधिक काळ काँग्रेसनेही केंद्रात सत्ता उपभोगलेली आहे, त्यावेळपासून भारत-चीन सीमावाद आणि त्याबाबत काँग्रेसचे धोरण काय होते?) विद्यमान सरकाराने घेतलेल्या भूमिकेतील उणिवांकडे तो कसे पाहतोय? त्या भरून काढण्यासाठी त्याच्या सूचना कोणत्या आहेत? पक्षभेद विसरून विरोधी पक्षनेता आणि उद्याचा सत्ताधारी म्हणून  त्याने कोणती भूमिका घेतली आहे? याकडे जनतेचे लक्ष असणे साहजिक आहे.

चीनकडून भारतीय हददीत झालेल्या घुसखोरीच्यानिमित्त (भलेही सत्ताधारी पक्ष ते वास्तव नाकारत असेल) केलेल्या वक्तव्यांमुळे पुन्हा एकदा राहुल गांधी यांचा उथळपणा समोर आलेला असून नुकत्याच झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांनी त्याबाबत नाराजीही व्यक्त केली आहे. भारत आणि चीन परस्परसंबंध, सीमावादाची पार्श्वभूमी, आपले आजोबा व तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांची चीनने केलेली फसवणूक, उभयपक्षी झालेले करार, या सगळ्या गोष्टी विसरून राहुल गांधी चीनच्या आक्रमणाबद्दल प्रश्नांची जी सरबत्ती करताहेत, तो  प्रकार हास्यास्पद आहेच, पण राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या भवितव्याबाबत चिंताजनक आहे. संसदेत सरकारच्या एखाद्या कृतीबाबत जाब विचारणे वा सरकारच्या गाफीलपणाबाबत पंतप्रधानांना धारेवर धरणे समजण्यासारखे आहे. मात्र शेजारील देशाच्या आगळिकीच्या वेळी प्रकरण पूर्णतः न अभ्यासता आपल्याच देशाच्या पंतप्रधानाबद्दल माध्यमांसमोर घाईघाईने वक्तव्य करण्याचा उतावळेपणा टाळता आला असता तर....      

चिनी आक्रमणाच्या मुद्यावरून सध्या सत्ताधारी भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपणाच्या फैरी झडत आहेत. सरकारकडून चीनच्या अतिक्रमणाचा मुद्दा लपवण्याचा प्रयत्न होतोय, तर काँग्रेसकडून मोदी सरकारची निष्क्रियता जनतेसमोर आणण्याचा प्रयत्न होतोय. केंद्रात सत्ताधारी पक्षाच्या चुकांबद्दल जाब विचारण्याचा आणि सरकारला धारेवर धरण्याचा विरोधी पक्षाला अधिकारच असतो, नव्हे ते त्याचे कर्तव्यही असते. मात्र हे कर्तव्य बजावताना राहुल गांधी यांनी आपण किती बेजबाबदारपणा दाखवू शकतो, याची पुन्हा चुणूक दाखवली आहे.

असाच प्रकार त्यांनी काँग्रेस सत्तेत असताना पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या निर्णयाचे कागद टराटरा फाडून केलेला होता. चिनी घुसखोरीवरून सरकारला धारेवर धरताना राहुल यांनी ‘आपल्या जवानांना तिथे नि:शस्त्र कोणी पाठवले?’ हा प्रश्न उपस्थित करून स्वतःच्या सामान्यज्ञानाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यासारखी परिस्थिती ओढवून घेतली आहे. याच वेळी भाजपकडून काँग्रेसवर चीनच्या साम्यवादी पक्षासोबत माहितीच्या आदान-प्रदानाविषयक सहकार्य कराराचा आरोप केला जात आहे. नको तिथे आक्रमक होणारे राहुल गांधी या कराराबाबत कुठलाच खुलासा का बरे देत नसावेत?  

आपत्तीच्या काळात सत्तेवर असलेल्या आपल्या विरोधकाशी दोन हात करण्यापेक्षा त्याच्या खांद्याला खांदा लावून उभे राहायचे असते, ही बाब राहुल यांच्या लक्षात यायला हवी होती. राहुल यांनी नुकतेच वयाच्या पन्नाशीत पदार्पण केले आहे, वाढत्या वयासोबत त्यांची राजकीय समज अधिक प्रगल्भ होवो, अशीच आपल्या सर्वांची सदिच्छा आहे. 

देशात सक्षम विरोधी पक्ष अस्तित्त्वात असणे हे निरोगी लोकशाहीचे वैशिष्ट्य मानले जाते. विरोधी पक्षाचा नेताही तेवढाच सक्षम आणि अभ्यासू असेल तर ते प्रगल्भ लोकशाहीचे लक्षण मानले जावे. दुर्दैवाने आज देशात विरोधी पक्षाचे अस्तित्व जाणवत नाही. अनेक प्रादेशिक पक्ष प्रसंगानुरूप केंद्र सरकारच्या धोरणांचा समाचार घेताना, त्यातील उणिवांवर टीकास्त्र सोडताना दिसतात. कधी सरकारवर टीका करत तर कधी सहकार्याची भूमिका व्यक्त करत ते आपापले कर्तव्य निभावताना दिसताहेत, मात्र संपूर्ण देशभर पसरलेला (संघटनात्मक) आणि प्रदीर्घ काळ सत्ता उपभोगलेला, देशाचा आणि विविध राज्यांचा सत्ताशकट सांभाळलेला काँग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष आज गलितगात्र दिसतो आहे.

भले काँग्रेसने आजवर सत्ता राबवताना सर्वसामान्य जनतेच्या काही आशा-आकांक्षा सिद्धीस नेलेल्या नसतील, एक प्रदीर्घ काळ सत्ताधारी राहिलेला पक्ष म्हणून त्याची धोरणात्मक वाटचाल तशी अभिमानास्पद नसेल, काँग्रेस ज्या स्वातंत्र्य, सामाजिक न्याय, समता,  कल्याणकारी राज्य या मूल्यांचा उद्घोष करते, ती तत्त्वे काही प्रमाणात कागदोपत्रीच ठेवण्याचे काम तिच्या सत्ताकाळात झाले असेल, पण तरीही या ‘ग्रँड ओल्ड पार्टी’ची आजची अवस्था भारतासारख्या अनेक पक्ष पद्धती असलेल्या देशातल्या अभ्यासकांनाच काय पण देशात सक्षम विरोधी पक्ष असायला हवा, ही माफक अपेक्षा बाळगणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकालाही अस्वस्थ करणारी बाब आहे.

ब्रिटिशांच्या ताब्यातील भारत या वसाहतीत १८५७ सारखी बंडाळी पुन्हा उद्भवू नये, नेटिव्ह लोकांच्या ज्या काही मागण्या असतील, त्या मांडण्यासाठी एखादे रीतसर व्यासपीठ असायला हवे, याच हेतूने १८८५ साली स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय सभेचे रूपांतरण स्वातंत्र्यानंतर एका राजकीय पक्षात करण्यात आले. देशाच्या कानाकोपऱ्यात असणारा राष्ट्रीय सभेचा कार्यकर्ता, राष्ट्रीय सभेचे स्वातंत्र्य चळवळीतील योगदान अशी पुण्याई पाठीशी असणारा काँग्रेस पक्षच सत्तेवर येणार म्हटल्यावर इंग्रजांच्या अत्याचाराला कंटाळलेल्या तत्कालीन भारतीय जनतेला समाधान वाटणे स्वाभाविकच.

देशातील सर्वसामान्य जनतेच्या आशा-अपेक्षांचे प्रतीक म्हणून पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली अस्सल भारतीय सरकार सत्तेवर आले. मात्र त्याचबरोबर देशभरात श्वेतांबरधाऱ्यांनी  राष्ट्रसेवेची वसुली करण्यासाठी त्यागाच्या खऱ्या -खोट्या हुंड्या वठवून शहाजोगपणे सत्तेच्या खुर्च्या अडवायलाही सुरुवात केली. त्यामुळे राष्ट्रीय सभेच्या वाटचालीतील मूल्यांचा ऱ्हास होऊन काँग्रेस या राजकीय पक्षात वेगळीच मूल्ये उदयास आली अर्थात हा स्वतंत्र विषय होईल.

लाल बहाद्दर शास्त्री, पी. व्ही. नरसिंह राव आणि मनमोहन सिंग या तिघांचा अपवाद वगळता काँग्रेसमध्ये सत्तेचे केंद्रीकरण नेहरू-गांधी घराण्याकडेच ठेवण्यात आलेले आहे. पंडित नेहरू यांच्या कार्यकाळातच राजकारणात सक्रिय झालेल्या इंदिरा गांधी यांनी पंतप्रधानपद भूषवले. इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळातच संजय गांधी यांच्याकडे प्रतिसत्ताकेंद्र म्हणून पाहिले जात असे. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर राजकारणाचा पिंड नसलेल्या राजीव गांधी यांनीही सत्ताशकट सांभाळला. राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर प्रारंभी राजकारणात पदार्पणास नकार दिलेल्या सोनिया गांधी कालांतराने काँग्रेसमध्ये सक्रिय झाल्या. सोनिया गांधी यांनी पक्षाची प्रत्यक्ष व सत्तेची अप्रत्यक्ष धुरा (राष्ट्रीय सल्लागार समिती आणि संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या प्रमुखपदावरून) स्वत:कडेच ठेवली होती. काँग्रेसच्या आजवरील वाटचालीत ‘दिल्ली ते गल्ली’ घराणेशाही रुजली, फोफावली. मात्र याच वेळी एखादा प्रादेशिक नेता वरचढ व्हायला लागला की, त्याचे पंख कापायचे वा त्याला राज्यात प्रतिस्पर्धी निर्माण करण्याची रीतही काँग्रेसच्या सुभेदारी, सरंजामशाही थाटाला साजेशीच होती, हा इतिहासही सर्वज्ञात आहे. आतातरी पक्षाचे नेतृत्व गांधी कुटुंबीयांबाहेर जाणार का, यावर या पक्षाचे भवितव्य ठरणार आहे.      

२०१९च्या अपयशाची नैतिक जबाबदारी म्हणून राहुल गांधी यांनी पदाचा राजीनामा दिला. हंगामी अध्यक्ष म्हणून सोनिया गांधींची निवड करण्यात आली. त्यानंतर आजपावेतो पक्षाला आपला नवा अध्यक्ष निवडता आलेला नाही. अध्यक्षपदासाठी सक्षम उमेदवार उपलब्ध नसणे समजण्यासारखे आहे, मात्र पक्षात अनेक योग्य चेहरे उपलब्ध असताना प्रमुखपद रिक्त ठेवणे हा प्रकार काँग्रेससमोर नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झाल्याचे स्पष्ट करणारा आहे. 

जयराम रमेश, शशी थरूर यांच्यासारखी इंटेलेक्च्युअल्स पक्षात आहेत. अमरिंदर सिंग यांच्यासारखे अनुभवीही आहेत, बरे तरुण रक्ताला वाव द्यायचा तर ज्योतिरादित्य शिंदे (हल्ली ते भाजपकडून खासदार झालेले आहेत), सचिन पायलट अशा अनेक नेत्यांवर ही जबाबदारी सोपवता आली असती.

२०१४च्या निवडणुकीत काँग्रेसची धूळदाण उडाली आणि नरेंद्र मोदी प्रथमच पंतप्रधान झाले. भाजपच्या या यशामागे काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारचा १० वर्षांतला भ्रष्ट कारभार वा निष्क्रियता कारणीभूत होती. त्यानंतर २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीतील काँग्रेसच्या अपयशाला काँग्रेसचे ‘गांधी’ कुटुंबातील नेतृत्व कारणीभूत ठरले आहे. राहुल गांधी हे व्यक्ती म्हणून किती उदारमतवादी, सुसंस्कृत असले तरी काँग्रेसचे नेतृत्व करण्याची क्षमता त्यांच्याकडे नाही, हे एकदाच नव्हे तर वेळोवेळी स्पष्ट झालेले आहे.

काँग्रेसने आता नेतृत्व-पोकळीवर मात करून जमिनीवरील राजकारण करायला हवे. तरच जनतेच्या मनात पुन्हा एकदा विश्वास निर्माण होऊ शकेल. अन्यथा मोदी-शहा या दबंग आणि तळागाळातून पक्षातील निर्णायक पदे भूषवत आलेल्या जोडगोळीस काँग्रेसच्या ‘पक्षश्रेष्ठी बोले अन दल हाले’ राजकारणाने रोखता येणार नाही. त्यासाठी दिल्ली दरबारातून जनतेच्या स्थानिक दरबारात येऊन छोट्या-छोट्या प्रश्नांना हात घालावा लागेल.

राहुल गांधी यांनी पक्षाची सूत्रे हाती घेतली, त्या वेळी काँग्रेसचा चेहरामोहरा बदलेल अशी एक आस सर्वसामान्य सामाजिक आणि राजकीय कार्यकर्त्यांच्या मनात निर्माण झाली होती. पक्षप्रमुखपदाची सूत्रे घेतल्यानंतर राहुल संघटनात्मक पातळीवर आमूलाग्र परिवर्तन करतील, देशभरातील सुभेदाऱ्या मोडीत काढून पक्ष आणि सर्वसामान्य जनता यांच्यातील तुटलेला संवाद परत सुरू होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. के. कामराज यांच्याप्रमाणे पक्षातील ज्येष्ठांची मक्तेदारी मोडीत काढून नव्या दमाची फळी समोर येईल, असे वाटत होते, मात्र राहुल यांनीही ‘मळलेली वाट’ चोखाळत काँग्रेसच्या सुभेदारांच्या नव्या पिढीपुरते पक्षांतर्गत फेरबदल केले. मात्र दुर्दैवाने त्यांनाही पक्षातील युवा नेत्यांना संधी देता आलेली नाही.

आजवर विविध राज्यांत झालेल्या विधानसभा अथवा लोकसभा निवडणुकांदरम्यान पक्षाला सामर्थ्यशाली बनवण्यात वा संघटनात्मक स्तरावर पक्षाची ताकद वाढवण्यात राहुल गांधी यांच्या व्यक्तिगत मर्यादाही दिसून आलेल्या आहेत. राहुल यांची प्रचारनीती वा रणनीती, त्यांचे भाजपवरील शरसंधान आजवर काँग्रेसपेक्षा भाजपला अनुकूल ठरताना दिसलेले आहे. प्रत्येक वेळी भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर टीका करून फारसा लाभ होणार नाही. जनतेला, मतदाराला सामोरे जाताना विविध मुद्द्यांवर पर्यायी कार्यक्रम द्यावा लागतो, हे एव्हाना त्यांच्या लक्षात यायला हवे होते. राहुल यांच्याकडे काँग्रेसला उर्जितावस्था प्रदान करण्याची क्षमता नाही, हे आता ओपन सिक्रेट आहे.

इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांच्यासारख्या स्पष्टवक्त्या अभ्यासकांनी राहुल यांना राजकारण सोडून देण्याचा उघड सल्लाही दिलेला आहे. हे वास्तव काँग्रेसच्या अन्य पदाधिकाऱ्याने बोलून दाखवल्यास त्यांना संजय झा यांच्याप्रमाणे बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात येतो. राहुल गांधी काँग्रेसला ‘हात’  देऊ शकत नाहीत, हे वास्तव मान्य करून पक्षाचे नेतृत्व अन्य नेत्यांकडे सोपवायला हरकत नाही. मात्र काँग्रेसचे नेतृत्व केवळ गांधी घराण्यापुरतेच सीमित ठेवण्याचा अट्टाहास एका देशव्यापी राजकीय संघटनेच्या दुरवस्थेस कारणीभूत ठरू शकतो. प्रियंका या केवळ इंदिरा गांधी यांच्यासारख्या दिसतात, म्हणून त्यांच्यात इंदिरा गांधी यांच्याप्रमाणे वलयांकित नेतृत्व कौशल्य असेल असे नाही आणि केवळ केशरचना राजीव गांधी यांच्याप्रमाणे करून राहुल यांच्यात जनतेला राजीव गांधी यांचे प्रतिबिंब दिसेल, असेही नाही.

मुळात आता असे प्रतिमा पाहून मतदान करणारे काँग्रेसप्रेमी मतदार राहिलेले नाहीत. काँग्रेसची धोरणात्मक वाटचाल कशीही असो (जवाहरलाल नेहरूंची ‘कल्याणकारी राज्य’, इंदिरा गांधी यांची ‘गरीबी हटाव’ आणि नरेंद्र मोदी यांच्या ‘अच्छे दिन’ या घोषणांमध्ये तसा फारसा फरक नाही), काँग्रेसप्रेमींना देशातील सर्वांत जुना राजकीय पक्ष म्हणून, सर्वसामान्य राजकीय कार्यकर्त्यांना एक पर्यायी राजकीय व्यासपीठ म्हणून आणि सर्वसामान्य मतदाराला भाजपला एक सक्षम पर्याय म्हणून काँग्रेस हा पक्ष हवा आहे.

जनतेला, काँग्रेस कार्यकर्त्यांनाही आता पक्षाची धुरा गांधी घराण्याबाहेरील एखाद्या सक्षम खांद्यावर दिलेली हवी आहे, याउलट भाजप वा मोदींना मात्र  काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींप्रमाणेच काँग्रेसची जबाबदारी राहुल अथवा प्रियंका यांच्याकडे असायला हवी आहे.

पक्षाची धुरा समर्थपणे सांभाळलेल्या (पक्षावर वर्चस्व राखणाऱ्या) सोनिया गांधी यांनीच आता ठरवायला हवे - काँग्रेस सशक्त करायची का विरोधकांची मनीषा पूर्ण करायची.     

..................................................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -