शेतकऱ्यांच्या जखमांवर हवामानखात्याचे मीठ चोळणे ही परंपराच बनून गेली आहे!
पडघम - राज्यकारण
देवेंद्र शिरुरकर
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Wed , 17 October 2018
  • पडघम राज्यकारण शेती हवामान शेतकरी

मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांनी सरकारला एक छान सल्ला दिला आहे. हवामान खाते बंद करण्याचा हा सल्ला आहे. हा सल्ला सरकार किती मनावर घेते माहीत नाही. पण सरकार खरोखरीच विचारी असेल तर शेतकऱ्यांच्या या प्रतीकात्मक निदर्शनांकडे गांभीर्याने पाहायला हवे आहे. शेतकऱ्यांच्या या सल्ल्याचा विचार करून त्याची अंमलबजावणी केल्यास याचा तात्काळ लाभ म्हणून किमान काही रक्कम तरी निश्चितपणे वाचवता येणार आहे. या शेतकऱ्यांच्या मागणीत अवैध असे काहीच नाही.

शेती आणि शेतीशी संबंधित दुष्टचक्राशी ओळख नसलेल्या सुखवस्तुजनांना या मागणीचा अचंबा वाटू शकतो. हवामान खात्याकडून पावसाबाबत वारंवार चुकीचे अंदाज वर्तवले जात आहेत. या हवामान खात्याच्या भरवशावर राहून मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांनी पेरण्या केल्या. मात्र, मराठवाड्यात पुरेसा पाऊस न पडल्यामुळे शेतीतील पिके करपून गेली आहेत. त्यामुळे कोट्यवधी रुपये  हवामान खात्यावर खर्च करण्यापेक्षा हे खातेच बंद करून टाकावे अशी मागणी या संतप्त शेतकऱ्यांनी सरकारकडे केली आहे. या मागणीतील वास्तव नाकारण्याचे धाडस ना राज्य सरकारकडे आहे ना सरकारचा पांढरा हत्ती बनलेल्या हवामान खात्याकडे आहे. या शेतकऱ्यांची मागणी मान्य करण्याचे धाडस आता दाखवायलाच हवे, कारण या खात्यावर कोणाचाच विश्वास उरलेला नाही.

हवामानाप्रमाणेच आपला लहरीपणा अभिमानाने मिरवणारे भारतीय हवामान खाते हे एरवीही विनोदाचा विषय बनलेले आहे. समाजमाध्यमांवर त्याचा आविष्कार पाहायला मिळतो.  त्यांनी अंदाज वर्तवला आणि तो खरा ठरला असा ऐतिहासिक दिन अद्याप त्यांच्या नशिबी यावयाचा आहे. तो सुदिन त्यांच्या आयुष्यात येईल तेव्हा येवो, त्यांचे  वेतन आयोगासह गलेलठ्ठ वेतन, महागाईभत्ते शाबूत आहेत तोवर त्यांना फिकीर करावयाचे कारण नाही. खरा खेळ होतो तो त्यांच्या भूलभुलय्यामुळे कर्ज काढून  बी-बियाणे, खते खरेदी करून शेतीत कौल लावणाऱ्यांचा. मग हा डोलारा कशासाठी सांभाळायचा? त्यापेक्षा तो मोडीत का काढू नये, असा सवाल हा भूधर करत असेल तर त्यात गैर ते काय?

.............................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

सरकारची कैक कोटी रुपयांची बचत हा तर महत्त्वाचा भाग आहेच, पण सर्वसामान्यांना तेवढ्याच प्रमाणात करांतून सवलत मिळेल, हेही नसे थोडके. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे दरवर्षी हवामान विभाग जो सावळा गोंधळ घालत असतो त्यातून सुटका होईल, तो आनंद फार महत्त्वाचा आहे.

पूर्वी खेड्यापाड्यात पावसाचा अंदाज वर्तविण्यासाठी जी पारंपरिक पद्धत अमलात आणली जायची तीसुद्धा एवढी फेल गेल्याचे कधी ऐकीवात नाही. एखादा पगडीवाला, पटकेवाला आभाळाकडे टक लावून त्या दिवसातल्या पावसाचा नूर अचूक ओळखायचा. तर वर्षानुवर्षांपासून पीकपाणी वर्तवणारे अनुभवी, ज्येष्ठ सालभरातल्या पर्जन्यमानाचे गणित पारावर सर्वांना समजेल अशा भाषेत उलगडून सांगायचे. ही पद्धत शेतकऱ्याला अधिक विश्वासार्ह वाटते आहे. त्यामुळे हवामानाचा अंदाज वर्तविणाऱ्या यंत्रणांवरील बिनकामी खर्च वाचवण्याचा सल्ला शेतकरी देत आहेत.

या सल्ल्यात आधुनिक विज्ञान नाकारण्याचा हेतू यत्किंचितही नाही, तसा दावाही कोणी करू नये. कारण हा कुठल्या वादाचा विषय नाही. असलाच तर उत्पादक वर्गाच्या समस्या त्या उत्पादनांवर जगणाऱ्या इतरेजणांना आपल्या समस्या का वाटत नाहीत या असंवेदनशीलतेचा हा विषय आहे. शेतकऱ्यांची एखादी मागणी समोर आली की नाके मुरडणाऱ्या, याच्याशी आपला काय संबंध असे मानणाऱ्या प्रवृत्तीचा अलिप्तपणा केवळ उद्वेगजनक आहे. शेतकरी आणि शेतीकडे वरवरच्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची पद्धत जरी आपल्या व्यवस्थेत प्रचलित असली तरी किमान उद्याच्या सुज्ञ, सुजाण पिढ्यांनी तरी या अज्ञानमूलदर्शक अलिप्तपणाकडे डोळसपणे पहायला हवे.

शेतकऱ्यांची किमान हमीभाव ठरविण्याचे स्वातंत्र्य देण्याची मागणी, सरकारी धोरणाची गत अनेक वर्षांपासूनची दुर्दैवी चौकट एकदा नीटपणे लक्षात घ्यायला हवी. व्यवस्थेमध्ये पिचल्यामुळे, सरकारकडून प्रदीर्घकाळपासून नागवले गेल्यामुळे व्यवस्थेतल्या एका मोठ्या उत्पादक समाजघटकात उपजत असा सुज्ञ अर्थशहाणपणा आलेला आहे. शेतकरी समूहाच्या कृती या वरवरच्या अथवा तात्कालिक प्रतिक्रियांतून उमटत नसतात.

.............................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

इतर व्यावसायिकांप्रमाणे किंबहुना इतरांपेक्षा किंचित अधिक असा समर्पित श्रमिक वर्ग म्हणजे शेतकरी. तो असा विनाकारण संप, मोर्चे, धरणे, निदर्शने करत नसतो. त्याला आपण पिकवलेल्या उत्पादनाचे मोल पक्के ठाऊक असते व त्यासाठी खाल्लेल्या खस्ता, गाळलेल्या घामाचीही जाण असते. त्यामुळे शेतकरी आपल्या उत्पादनाची नासाडी करत नाही, हेसुद्धा ध्यानात घ्यायला हवे.

हमीभावासाठी झालेल्या निदर्शनादरम्यान एखादेवेळी केलेली प्रतिकात्मक कृती, भूमिका ही त्याची नेहमीसाठीची ओळख नसते, हे या समस्येकडे पाहताना गोंधळ उडालेल्यांनी आणि उद्याच्या नागरिकांनी आवर्जून लक्षात घ्यायला हवे. या दृष्टिकोनातून त्याच्या हवामान खाते बंद करण्याच्या मागणीचा विचार व्हायला हवा. तसा तो झाला तरच एका मोठ्या घटकाच्या समस्येप्रति व्यवस्थेत थोडीफार संवेदनशीलता बाकी असल्याचे मानावे लागेल. अन्यथा हमीभावाच्या दुष्टचक्रात अडकलेल्या शेतकऱ्यांच्या जखमांवर हवामानखात्याचे मीठ चोळणे ही परंपराच बनून गेली आहे, असा निष्कर्ष काढावा लागेल.

.............................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

vishal pawar

Thu , 18 October 2018

सत्य परिस्थिती.


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......