मूळ हेतूपेक्षा सर्वश्रेष्ठत्वाचा गंड निर्माण झालेल्या यंत्रणा

राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकारांच्या चौकटीला विधिमंडळाच्या अथवा कार्यकारी मंडळाच्या निर्णयामुळे धक्का बसणार नाही, याची काळजी वाहण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाकडे असते. घटनात्मक तरतुदींचा अन्वयार्थ लावण्याचे कर्तव्य न्यायव्यवस्थेचेच असते. कार्यकारी मंडळाकडून जनहितार्थ घेतला जाणारा निर्णय अथवा विधिमंडळाने पारीत केलेले एखादे विधेयक देशाच्या लोकशाही चौकटीशी विसंगत ठरत आहे का, हा न्यायव्यवस्थेचा विशेषाधिकार आजवर अखंडित राखण्यात आलेला आहे. त्याबाबत भारतीय लोकशाहीतील अन्य घटकांनी कधीच आक्षेप घेतलेला नाही. व्यवस्थेतील प्रत्येक सत्ताकेंद्राला त्याच्या कर्तव्यपूर्तीची स्वायत्तता प्रदान करतानाच त्याच्या मर्यादांचीही चौकट आखून देण्यात आलेली आहे. हे सर्व घटक एकाच वेळी सर्वशक्तीमान असावेत, पण त्याचवेळी त्यांनी आपापल्या सीमारेषा न ओलांडता नियुक्त जबाबदारी रास्तपणे पार पाडावी, अशी ती  सत्तासंतुलनाची व्यवस्था मानली जाते.

थोडक्यात भारतीय लोकशाही व्यवस्थेच्या सर्व आधारभूत घटकांनी आपापल्या विशेषाधिकारांचा सर्व क्षमतांनिशी वापर करताना इतरांकडून त्याच्यावर अतिक्रमण होणार नाही, यासाठीची शह-काटशहाची रचना अंमलात आणावयाची आहे. हे सर्व स्वातंत्र्योत्तर काळापासून निर्वैधपणे सुरू आहे. पण या वाटचालीत एखाद्या यंत्रणेकडून कळत-नकळत एखाद्या अनिवार्य कर्तव्यपूर्तीकडे झालेले दुर्लक्ष, या संपूर्ण व्यवस्थेच्या पुढच्या प्रवासात अडसर ठरू पाहात आहे, नव्हे तशी अनिष्ट परंपराच प्रस्थापित झालेली आहे.

त्याची परिणती म्हणून न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधिमंडळ आणि माध्यमे या चारही मूलभूत घटकांत काही चुकीचे पायंडे घालण्याची सुप्त स्पर्धा जागृत झाली आहे. परस्परांचा आदर राखत आपापल्या कार्यकक्षेत काम करणे अपेक्षित असताना सर्वसामान्यांच्या आणि लोकशाही तत्त्वांच्या भल्यासाठी क्वचित प्रसंगी वापरावयाच्या विशेषाधिकारांचा वापर प्रत्येक घटकाकडून दैनंदिन स्वरूपात व्हायला लागला आहे.

व्यवस्थेचे हे आधारभूत घटक ज्यांच्या सेवेसाठी निर्माण व सुस्थापित करण्यात आलेले आहेत, त्यांच्या कल्याणापेक्षा परस्परांसोबतच्या संघर्षात स्वत:च्या क्षमता वापरायला लागले आहेत, असा संशय यावा असे चित्र गत काही महिन्यांतील घडामोडी पाहता नागरिकांना पाहावयास मिळत आहे. या जबाबदार घटकांच्या आपसातील उखाळ्यापाखाळ्यांमुळे त्यांच्या अंतर्गत रचनेतील कच्चे दुवे प्रकर्षाने समोर येत आहेत. एखाद्या यंत्रणेतील उणिवा अशा प्रकारे जगजाहीर होणे, हे सभ्य समाज, प्रगल्भ लोकशाहीसाठी क्वचितच भूषणावह असते.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन प्रकाशनपूर्व नोंदणीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4406

.............................................................................................................................................

आजवरच्या प्रदीर्घ प्रवासात प्रदत्त जबाबदाऱ्या पार पाडताना या घटकांतील हे अंतर्गत दोष सुधारण्यासाठी का प्रयत्न झाले नाहीत, असा प्रश्न पडतो आणि सर्वच घटकातील कार्यपद्धती, कार्यसंस्कृतीचा भेसूर चेहरा समोर यायला लागतो. न्यायपालिकेतील न्यायाधीशांच्या भरती प्रक्रियेसाठी भारतीय राज्यघटनेत नमूद केल्याप्रमाणे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग अस्तित्वात आहे. मात्र तरीही न्यायव्यवस्थेच्या नियुक्त्या न्यायव्यवस्थेमार्फतच करण्याचा चुकीचा पायंडा घातला गेला. घटनाबाह्य अशा कॉलेजियममार्फत भरतीचा प्रघात पडला. इतर घटकांकडून केल्या जाणाऱ्या कृतीमुळे घटनेच्या मूलभूत चौकटीला धक्का बसतो किंवा नाही? हे तपासण्याचा विशेषाधिकार असलेल्या न्यायव्यवस्थेकडून स्वत:च्या घटनाबाहय वर्तनाची परखड मीमांसा केली जात नाही. त्यामुळे इतर घटकांतील सुप्त ईर्ष्येला पंख फुटतील, असा विचारही न्यायपालिकेने केला नाही.

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाच्या प्रक्रियेत सव्वाशे कोटी जनतेने निवडून दिलेले पंतप्रधान, कायदामंत्री, विरोधी पक्षनेता सहभागी असतात म्हणून ती प्रक्रिया निष्पक्ष असू शकत नाही, हा दावा अगदीच हास्यास्पद आहे. इतर घटकांना राज्यघटनेतील तरतुदींचा मतितार्थ सांगणाऱ्या न्यायपालिकेला स्वत:च घटनात्मक तरतुदींचे पालन करायचे नसेल तर अन्य घटकांनी आपापल्या अधिकारकक्षा ओलांडू नयेत, अशी अपेक्षा कशी करता येईल?

त्यामुळेच गत अनेक वर्षांपासून कार्यकारी मंडळाकडून कॉलेजियमच्या शिफारशी गांभीर्याने घेण्यात आलेल्या नाहीत. आगामी काळातही त्या घेतल्या जाण्याची शक्यता नाही. कार्यपालिका, न्यायपालिकेतील अविश्वासाची मालिका देशाच्या सर्वसामान्य जनतेसाठी डोकेदुखी बनली आहे.

या वादात दोन्ही घटकांतील उणीवांचे दर्शन जनतेला घडत असते. अंतर्गत दोष दूर करून कार्यक्षमतेत वाढ करून घटनेस अपेक्षित कर्तव्यपूर्तीचा भाग नाकारण्याचा निर्ढावलेपणा प्रत्येक यंत्रणेत निर्माण होताना दिसतो आहे.

फेक न्यूज अथवा मूलभूत कर्तव्यापेक्षा सनसनाटीपणा, आर्थिक हितसंबंध राखण्यात मग्न माध्यमांना स्वत:मधील दोष दाखवलेले चालत नाही, दिलेल्या आश्वासनांची आठवण करून दिलेले कार्यपालिकेला सहन होत नाही, न्यायपालिकेला प्रलंबित खटल्यांची आठवण करून दिलेली चालत नाही, प्रशासकीय यंत्रणेला त्यांच्या लालफितीच्या कारभाराबद्दल जाणीव करून दिलेली चालत नाही.

मूळ हेतूपेक्षा सर्वश्रेष्ठत्वाचा गंड निर्माण झालेल्या या यंत्रणांची उपयुक्तता इतरांना सहकार्य करण्यातून सिद्ध होणार आहे. अन्यथा व्यवस्था व्यवस्थापनाचे हे प्रारूप अपघात होता, असे वाटायला लागल्यास ती अतिशयोक्ती ठरणार नाही.

.............................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.