अजूनकाही
भारतीय राजकारणाचा वा लोकशाही प्रारूपाचा विचार करता स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काही विशिष्ट लोकांनी/ घराण्यांनी/वर्गाने सत्ता राबवायची अन सर्वसामान्य जनतेबाबतचे निर्णय घ्यायचे, असाच प्रकार दिसून येतो. ढोबळ शब्दांत सांगावयाचे झाल्यास कोणतेही राजकीय पक्ष असोत, मात्र तीच-तीच मंडळी, तीच-तीच घराणी अन तेच-तेच नेते आलटून-पालटून सत्ता राबवताना दिसतात.
या दृष्टीने या जनतेला प्रदान करण्यात आलेले हे अधिकार फारच लोकशाही आहेत वा इथे लोकशाहीचा अतिरेक होतोय असे सांगता येईल का? मग ‘नीती आयोगा’चे उपाध्यक्ष अमिताभ कांत भारतातील कुठल्या लोकशाहीच्या अतिरेकाचा दावा करत आहेत? त्यांना नेमके काय सांगायचे आहे? भारतीय प्रशासकीय सेवेतील कांत यांना जर या देशात लोकशाहीला उत आला असल्याचा भास होत असेल आणि त्यामुळे त्यांना सरकारला कठोर आर्थिक सुधारणा राबवता येत नसल्याचे वाटत असेल तर त्यांनी हे कसे घडते आहे, हे सांगण्याचे कष्ट घ्यायला हवेत.
ज्या सर्वसामान्य जनतेने आणि १३० कोटी भारतीयांनी २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला आणि नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला स्पष्ट बहुमताचा कौल दिला. ती जनता आपल्या सरकारला कठोर आर्थिक निर्णय घेण्यात अडसर कसे बरे निर्माण करेल?
भारतीय जनतेने नरेंद्र मोदी यांच्या वलयांकित नेतृत्वावर एवढा मोठ्या प्रमाणावर विश्वास ठेवलेला आहे की, जनतेने २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत एकट्या भाजपलाच स्पष्ट बहुमताचा कौल दिलेला आहे, जेणेकरून मोदी सरकारला त्यांच्या नव्या सक्षम भारताच्या उभारणीच्या कामात, सगळ्यांना सोबत घेऊन सगळ्यांचा विकास करण्यात आघाडीतील मित्रांचाही अडसर येता कामा नये. मग ज्या भारतीय जनतेने काँग्रेसला नाकारून भाजपला पसंती दिली, मोदी यांच्या नेतृत्वावर डोळे झाकून विश्वास ठेवला. ती जनता सरकारला निर्णय घेण्यापासून रोखतेय, देशाच्या आर्थिक विकासासाठी अनिवार्य निर्णय घेण्यात अडसर ठरतेय असे कांत यांना म्हणावयाचे आहे का?
.................................................................................................................................................................
बीइंग – विजय अशोक इंदुशोकाई, आऱ्हान मीडियास्मिथस, नाशिक, पाने – २२२ (हार्डबाऊंड), मूल्य - ३६० रुपये
हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीमध्ये ऑनलाईन खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -
https://www.booksnama.com/book/5250/Being
.................................................................................................................................................................
भारतीयांना असलेल्या अधिकच्या लोकशाही अधिकारामुळे आर्थिक विकासाचे निर्णय घेता येत नसल्याचे कांत म्हणतात. त्यांनी जरा या वस्तुस्थितीवरही भाष्य करायला हवे. ‘The economic intelligence unit’ने यंदाचा लोकशाही इंडेक्स प्रकाशित केला आहे, ज्यात भारताची क्रमवारी घसरल्याचे स्पष्ट होते आहे. २०१४ साली या यादीत २७व्या क्रमांकावर असलेला भारत २०१९ साली ५१व्या क्रमांकावर घसरलाय. त्याच वेळी भारताचा आर्थिक विकासदरही रसातळाला गेलाय.
कांत यांचा लोकशाहीचा अतिरेक झाल्याचा दावा खरा मानला असता, तर भारतीय जनतेने त्यांचे लाडके पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने (आरबीआय) विरोध दर्शवूनसुद्धा राबवलेले निमुद्रीकरण, त्याच्या अंमलबजावणीमुळे झालेल्या अपेष्टा निमूटपणे सहन केल्या नसत्या. सरकारने आरबीआयचे निरीक्षण, अभिप्राय सिरिअसली विचारात घेतले असते, तर निमुद्रीकरणाच्या निर्णयामुळे देशाच्या आर्थिक विकास दराला जो झटका बसला, तो टाळता आला असता.
सरकारचा हेतू कितीही शुद्ध असला तरी ज्या प्रकारे कुठलेही पूर्वनियोजन न करता हा निर्णय राबवण्यात आला. त्याचा फटका मध्यमवर्गीय, छोट्या व्यावसायिक वर्गाला बसला. हे टाळता आले असते. कांत यांच्या दाव्यानुसार खरोखरीच भारतीय जनता आपल्या लोकशाही हक्काबाबत जागरूक असती, तर अप्रत्यक्ष करप्रणालीत सुलभता निर्माण करण्यासाठी म्हणून राबवलेल्या वस्तू व सेवा (जीएसटी) कराचा जो बोजवारा उडाला, तो भारतीय जनतेने निमूटपणे सहन केला नसता. कारण निमुद्रीकरणाने कंबरडे मोडलेल्या छोट्या व्यावसायिकांसाठी जीएसटी हा आणखी एक मोठा हादरा ठरलाय.
अतिधाडसी, महत्त्वाकांक्षी आर्थिक सुधारणाबद्दलच बोलायचे झाल्यास पी.व्ही. नरसिंहराव, मनमोहनसिंग यांचे दाखले ऐतिहासिक ठरतील. नरसिंहराव हे तर आघाडी सरकारचे प्रमुख होते. मात्र तरीही त्यांनी जनमत प्रक्षुब्द्ध होण्याची वा आघाडीतील मित्रपक्षांच्या नाराजीची पर्वा न करता आपल्या अर्थव्यवस्थेची समाजवादी प्रारूपातून मुक्तता केली.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
२००५ साली पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनीही डाव्यांची तमा न बाळगता अमेरिकेसोबत अणुकरार केला होता. इथे तर मोदींनी सर्वसामान्य जनतेने स्पष्ट बहुमताचा कौल दिलेला आहे. त्यामुळे लोकशाहीचा अतिरेक वा अधिकची लोकशाही सरकारला कठोर आर्थिक निर्णय घेण्यात अडसर ठरत असल्याचा दावा निव्वळ फोलपणाचा आहे.
आपल्याकडे खरोखरीच जनता तिच्या लोकशाही अधिकारांबद्दल जागरूक असती, तर करोना संसर्ग रोखण्यासाठी अचानकपणे जाहीर करण्यात आलेला लॉकडाउन भारतीय जनतेने बिनबोभाट स्वीकारला नसता. अचानकपणे, पूर्वनियोजनाशिवाय सर्वत्र लॉकडाऊन करण्यापेक्षा विभिन्न प्रांतात विभिन्न प्रतिबंधात्मक उपाय राबवता आले असते. करोनावर मात करण्यासाठी राज्य व जिल्हा स्तरावर त्या-त्या परिस्थितीनुसार प्रतिबंधात्मक रणनीती आखता आली असती. अर्थातच आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी राज्यांना तसे स्वातंत्र्य देण्यात आले असते तर...
.................................................................................................................................................................
'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...
..................................................................................................................................................................
खरोखरच इथे अधिकची लोकशाही अस्तित्वात असती तर शेती सुधारणा राबवण्याची घिसाडघाई करण्यापूर्वी (अध्यादेश) शेतकरी संघटनेचे नेते, सर्वपक्षीय नेत्यांना विश्वासात घेऊन चर्चा, संवाद साधत सर्वांचे शंकानिरसन केले गेले असते. त्यामुळे आता जसे विरोधकांनी हमीभावांबद्दल शेतकऱ्यांच्या मनात गैरसमज निर्माण केले आहेत, वा ते निर्माण झाले आहेत, किमान हा पेच निर्माण झाला नसता!
कांत दावा करतात त्यानुसार खरोखरच धाडसी निर्णय घेण्यात आले असते, तर देशाच्या अर्थकारणाची अशी दूरवस्था झाली नसती. आर्थिक विकास दर रसातळाला गेलाय, रोजगार निर्मिती क्षेत्राची वाताहत झालेली आहे. अगदी बांगलादेशसारखा देशही सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (जीडीपी) ओव्हरटेक करून गेला नसता.
स्वतंत्र प्रसारमाध्यमे, निष्पक्ष न्यायव्यवस्था, स्वायत्त सर्वोच्च वित्तीय नियामक यंत्रणा यांसारख्या संस्थांच्या कार्यकक्षा अबाधित राखून लोकशाही मूल्यांना सर्वोच्च प्राधान्य देणाऱ्या देशातच गुंतवणूकदार गुंतवणूक करतात, ही गोष्ट कांत कशी काय बरे विसरले असावेत?
..................................................................................................................................................................
लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.
shirurkard@gmail.com
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment