चीन, रशिया हे दोन्ही देश ‘साम्यवादा’च्या गोंडस नावाखाली ‘हुकूमशाही’ राजवटीखालीच आहेत!

कुठल्याही विशिष्ट व्यक्तीच्या, व्यक्तिसमूहाच्या आणि कुटुंबियांच्या हाती प्रदीर्घ काळ सत्तेचे केंद्रीकरण हे त्या-त्या देशातील राज्यसंस्थेच्या ऱ्हासाचे कारण बनत असते. शासनपद्धती कुठलीही असो, निरंकुश सत्ता हाती घेतलेल्या वा ती प्रदीर्घकाळ उपभोगणाऱ्या सत्ताधीशाची लालसा क्षमेलच असे नाही. अनिर्बंध सत्तेचा हव्यासच संबंधित व्यक्तीमधील विवेकाला बहुदा अंतर देत असावा. आपण किती काळ जनतेला भ्रमात ठेवू शकतो, याचा अंदाज घेण्याची सवय असे निरंकुश सत्ताधीश विसरून जातात. आपण कोणालाच उत्तरादायी नसल्याचा गंड मनात निर्माण झाला की, अशा निरंकुश सत्ताधीशांचा गैरसमजाचा फुगा फुटायला सुरुवात होते. अर्थात अशा हुकूमशहांचा व त्यांच्या राजवटींचा अंतही खचितच उल्लेखनीय नसतो.

एका-दोन पंचवार्षिक कालावधीत आपल्या सात पिढ्या बसून खातील एवढे ‘धन’ करणारा नगरसेवक, विधानसभा सदस्य असो वा वर्षानुवर्षे लाभाची पदे उपभोगताना ‘कोटीच्या कोटी’ उड्डाणे घेणारा नोकरशहा असो, आहे त्या पदाच्या जोरावर अधिक संपत्ती, अधिक वरची पदे, त्या पदावरून पुन्हा अधिक आर्थिक लाभ असा सिलसिला काही संपत नाही. बरे ही आपल्या सर्वसामान्यांच्या आवाक्यातील व रोजच्या जगण्यातील उदाहरणे आहेत. जगातल्या अत्याधुनिक, प्रगत राष्ट्रांत आणि सर्वार्थाने प्रगल्भ राजकीय व्यवस्थांमध्येही निरंकुश सत्ता केंद्रीकरणाचे चित्र फारसे काही वेगळे नाही. 

राजकीय सत्तेचे प्रारूप कुठलेही असो सत्तेच्या साठमारीचा इतिहास इथून-तिथून सारखाच आहे. याची ठसठशीत उदाहरणे म्हणून साम्यवादी म्हणवून घेणारे चीन, रशिया ही दोन नावे घ्यावी लागतील. अर्थात हे दोन्ही देश साम्यवादाच्या गोंडस नावाखाली हुकूमशाही राजवटीखालीच आहेत. सर्वसामान्य जनतेस फारसे नागरी स्वातंत्र्य बहाल न करता, त्यांचे जे काही भले-बुरे करायचे असेल ते सर्व काही साम्यवादाचा बुरखा घातलेले सरकारच करेल, असा सूर असणारे हे देश. प्रारंभी एक परिपूर्ण विचारप्रणाली वाटणाऱ्या वा तसा वरकरणी तरी आशावाद वाटणाऱ्या राज्यपद्धतीचे खरे स्वरूप एकपक्षीय हुकूमशाहीत झाले. सोव्हिएत संघाच्या विघटनाने त्याचे अस्सल रूप जगासमोर आले.

‘युवावस्थेत जो साम्यवादी व कवी नसतो, त्याला हृदय नसते आणि म्हातारपणीही जो निव्वळ कवी व साम्यवादी असतो, त्याला अक्कल नसते’ असे गंमतीने संबोधले जाते. तरुण वयात वा भाबडेपणाच्या भरात समाजपरिवर्तन, क्रांती अशी स्वप्ने उराशी बाळगुण तत्सम चळवळीमध्ये सहभागी होणाऱ्या बहुतांशी मध्यमवर्गीय युवकाला त्याच्या घरात कधीतरी हे ऐकवले जाते.

वरील उदात्त तत्त्वांचा उदोउदो करून जगाच्या विविध देशांत स्थापन झालेल्या साम्यवादी राजवटींचे सरळसोट हुकूमशाह्यांतील रूपांतरण पाहता या हुकूमशाहांकडे पहिल्यापासूनच केवळ अक्कल असल्याचे मनोमन पटते.   

कामगार कल्याण वा समताधिष्ठित समाजरचनेच्या नावाखाली सत्तेप्रद आलेल्या चीनमधील ‘पीपल्स रिपब्लिक’च्या नेत्यांनी प्रत्यक्षात मात्र चीनमधील सर्वसामान्य नागरिकांच्या नागरी अधिकारांची मुस्कटदाबी करत आक्रमक राष्ट्रवादाची कास धरली. चीनचा विकास प्रचंड वेगाने झाला, मात्र सर्वसामान्य चिनी नागरिकांचे जीवनमान किती उंचावले, हे लाल पोलादी भिंतीआडच राहिले. या राजवटीतील जनता भारतासारख्या वा अमेरिकेसारख्या लोकशाही देशातील जनतेपेक्षा खरोखरीच दुर्दैवी. भलेही साम्यवादी चीन वा रशियन जनतेच्या तुलनेने भारतातला सर्वसामान्य नागरिक सधन नसेल, त्याचा आर्थिक स्तर उंचावलेला नसेल, मात्र त्यांचा सरकारवर टीका करण्याचा अधिकार अबाधित आहे.

कृषी उत्पादनापासून ते अण्वस्त्रे विकसित करण्याच्या प्रचंड ईर्ष्येने चीनने प्रत्येक क्षेत्रांत अमेरिकेसोबत स्पर्धात्मक वाटचालीला प्राधान्य दिले. दक्षिण चीनी समुद्र असो वा आपल्या सीमेशेजारील छोटे छोटे देश असोत, चीनची सत्तालालसा आज एवढी वेगाने वाढली त्यामागे शी जिनपिंग या एककल्ली व हुकूमशाही वृत्तीच्या नेत्याची लालसा कारणीभूत ठरली आहे. जिनपिंग यांना चीनचा ‘दुसरा माओ’ व्हायचे आहे. या अतिमहत्त्वाकांक्षेपोटी जिनपिंग यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत देशाला महासत्ता बनवण्याचा चंग बांधला आहे. त्यासाठी त्यांनी सत्तेची सूत्रे आजीवन आपल्याच हाती राहतील, अशी तजवीज केली, तरीही तिथे जाब विचारणारे कोण आहे? 

जिनपिंग यांनी आपल्या महत्त्वाकांक्षेपोटी हाँगकाँगच्या स्वातंत्र्यास नख लावले आहे. लोकशाहीची गोडी लागलेले  हाँगकाँगवासीय नागरिक आता त्यासाठी रस्त्यांवर उतरले आहेत.

चीनसारखाच प्रकार रशिया या कधी काळी अमेरिकेशी स्पर्धा करणाऱ्या साम्यवादी झूल पांघरलेल्या बलाढ्य व प्रगत देशात आहे. या देशाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी नुकतेच देशाच्या सत्तेची अनिर्बंध सूत्रे प्रदीर्घ काळासाठी स्वतःकडेच राहतील, अशी तजवीज करून घेतली आहे. रशिया ही साम्यवादाचे प्रणेते  कार्ल मार्क्स, फेडरिक एंगेल्स यांची क्रांती प्रत्यक्षात आणणारे लेनिन यांची कर्मभूमी. साम्यवादाचा मोठा वारसा सांगणाऱ्या रशियाच्या हुकूमशाही राजवटीतील विरोधकांच्या मुस्कटदाबीच्या हकीकती तर जगभरात प्रचंड लोकप्रिय आहेत.

एकपक्षीय हुकूमशाही राजवटीच्या अन्यायाविरोधात उठलेले आवाज दडपण्यासाठी, त्यांचे दमण करण्यासाठी जी यंत्रणा असते त्या यंत्रणेचे एकेकाळी प्रमुखपद भूषवलेले पुतीन राष्ट्राध्यक्ष बनले. दोनपेक्षा अधिक कार्यकाळ या पदावर राहता येत नाही, हा राज्यघटनेतील नियम बदलून आजन्म सत्ता सूत्रे हाती राहण्याची तजवीज पुतीन यांनी करून घेतली. त्यासाठी त्यांनी थेट राज्यघटनेलाच हात घातलेला आहे. हे करताना पुतीन यांनी रशियन जनतेस देशाच्या सर्वोच्च भल्यासाठी आपणच सत्तेवर असणे कसे गरजेचे आहे, हे चांगलेच गळी उतरवले आहे. (वलयांकित नेते यात चांगलेच वाकबगार असतात!) समलिंगी  विवाह रद्द करणारा कायदाही करून घेतला.

हा निर्णय घेताना पुतीन यांनी कुठला आधुनिकतावाद जोपासला आहे? याचे उत्तर साम्यवादाचे अभ्यासक देऊ शकतील. प्रदीर्घ काळ सत्ता उपभोगण्याची त्यांची लालसा व त्यांची हुकूमशाही ही सनातनी मूल्ये, आक्रमक राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय अस्मिता या तत्त्वांवरच आधारलेली आहे. नागरी स्वातंत्र्य, उदारमतवाद नाकारणारे हे हुकूमशहा साम्यवादाच्या नावाखाली भांडवलशाही प्रारूप राबवण्यात प्रवीण असतात.

समाजसत्ताक राज्यपद्धतीच्या नावाखाली कायम सत्तेवर असणारे सरकार सर्वसामान्य जनतेला उत्तरदायी नसते. विरोधी पक्षच अस्तित्वात नसल्याने पक्ष ठरवेल ते धोरण प्रचंड वेगाने राबवले जाते. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची राजवट असो वा रशियाचे पुतीन, या दोन्ही देशांत साम्यवाद अस्तित्वात आहे, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. कधीकाळी या देशातील तत्कालीन सत्ताधीशांनी नावाला का होईना साम्यवादाची झूल पांघरलेली होती. या वरकरणी साम्यवादी भासणाऱ्या देशातल्या नागरिकांचे जीवनमान किती उंचावले? तिथे समाजसत्तावाद आला का? कामगारांचे कल्याणकारी राज्य हे तत्त्व प्रत्यक्षात आले का? याची उत्तरे अद्याप मिळालेली नाहीत.

..................................................................................................................................................................

लवकरच प्रकाशित होत आहे...

प्रकाशनपूर्व नोंदणीसाठी क्लिक करा - 

https://www.booksnama.com/book/5201/Maay-Leki-Baap-Leki

..................................................................................................................................................................

रशिया, चीन ही झाली काही ठळक उदाहरणे, कमी-अधिक फरकाने साम्यवादाच्या नावाने प्रस्थापित झालेल्या अनेक देशांत एकपक्षीय राजवटीच्या मुखवट्याखाली प्रस्थापित क्रांतिकारी हुकूमशहाच बनल्याची उदाहरणे आहेत.     

कम्युनिझमच्या मोहात अडकलेले वा साम्यवादी अभ्यासकही चीन वा रशियात ज्या प्रकारच्या राजवटी सुरू आहेत, त्यांना समाजसत्तावादी वा कामगारांचे कल्याणकारी राज्य असल्याचे सांगू शकणार नाहीत. आता चीन, रशियासारख्या उघड हुकूमशाही देशांतील सत्ताधीशांसारखे आपल्याला आपला अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ वाटेल तसा वाढवता येत नाही, याचे शल्य हुकूमशाहीवर श्रद्धा असलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांना वाटणे साहजिक आहे. कारण अमेरिकन जनताही  ‘मुकी बिचारी कोणीही हाका’ अशी नाही. 

भारतात तर याबाबत अधिकच गोंधळ आहे. साम्यवादाचे नेमके कुठले प्रारूप आपण राबवणार आहोत, याचा फैसला करण्यात अपयशी ठरलेल्या साम्यवाद्यांची अवस्था पाहिल्यानंतर तर जनतेला हा विचार आपलासा वाटण्याचे कारणच उरले नाही. अगदी एम.एन. रॉय यांच्यासारख्या विचारवंत नेत्यांनी या विचारातील फोलपणा स्पष्ट केलेला आहे. आजही चीनच्या कुठल्याही आगळिकीविरोधात भारतातील साम्यवादी पक्षाचे नेते ब्र काढण्याची हिंमत दाखवू शकत नाहीत.   

साम्यवादी राजवटींचे रूपांतर हुकूमशाहीत होत असताना आणि अशा राजवटीत नागरी स्वातंत्र्यास यत्किंचितही स्थान नसल्याचे ज्ञात असतानाही भारतातील साम्यवादी विचारवंतांना या देशात हुकूमशाही अस्तित्वात आल्याचे भास होतात. साम्यवादी राजवटींच्या तुलनेत भारतातील सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवनमान उंचावलेले नसेल, मात्र त्याचा सरकारवर टीका करण्याचा अधिकार अद्याप कधीही डावलण्यात आलेला नाही. साम्यवादी प्रारूप हे त्या अर्थाने फोल ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे याचा अर्थ लोकशाही प्रारूपात सर्व काही आलबेल आहे, असे नाही. 

इथे सत्ताधारी पक्षांनी भूलथापा मारून (कल्याणकारी राज्य, गरिबी हटाव आणि अच्छे दिन)  मतदारांना वेड्यात काढले आहे, सर्वसमावेशक धोरणाच्या नावाखाली घराणेशाही रुजवलेली आहे. इथल्या राज्यकर्त्यांनी विकासापेक्षा धार्मिक कार्यक्रमांना प्राधान्य देत मते मिळवून सत्ता मिळवलेली आहे. इथे गुन्हेगारी वृत्तीचे लोक राज्यकर्ते बनलेले आहेत, गुंड-मवाली लोकप्रतिनिधी होताहेत. मात्र भारतात सर्वसामान्य नागरिकांचा, विरोधकांचा विरोध करण्याचा हक्क संपुष्टात आल्याचे दिसत नाही.

भारतात अशी प्रदीर्घ काळ, अनिर्बंध सत्ता उपभोगण्याचे प्रयत्न एकदा झालेले आहेत अन सर्वसामान्य जनतेने ते उधळून लावलेले आहेत, हा इतिहास खरोखरीच अभिमानास्पद आहे. भारतीय नागरिक काय वाटेल ते सहन करतील (विकासाच्या नावाने झालेली फसवणूक, धार्मिक अनुनय, बेरोजगारी, महागाई इत्यादी) मात्र आक्रमक राष्ट्रवाद वा अन्य कुठल्या कारणामुळे ते आपल्या प्रारूपात हुकूमशाही अवतरल्याचे कदापि सहन करणार नाहीत! 

..................................................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -