मालदिववासीयांना एकाधिकारशाहीबद्दल पराकोटीचा राग असणे साहजिकच असणार!

नागरी समूहावरील जबाबदारी पार पाडण्यासाठी राज्यसंस्था अस्तित्वात आली. आपल्या समाजव्यवस्थेचे संचालन व्यवस्थितपणे पार पाडणे हे तिचे जसे आद्य कर्तव्य असते, तसेच सशक्त, निष्पक्ष राज्यसंस्थेचे अस्तित्व टिकवून ठेवणे  हा समकालीन समाजव्यवस्थेच्या निकोप वाटचालीचा दाखला मानला जातो. कोणतेही लोकनियुक्त सरकार हे आपल्या जनतेच्या आशा-आकांक्षांचे प्रतीक मानले जाते. सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा, स्वप्नांची पुर्तता करण्यासाठीच सर्वसामान्य जनता सत्तेचे सोपान आपल्यातील काही लोकांच्या हाती सोपवत असते. या जनसामान्यांच्या मागण्यांच्या पुर्ततेत आपण कमी पडतो आहोत का, हा प्रश्न या अशा सोपान परंपरेतील सत्ताधाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा असतो. याबाबतचे आत्मपरीक्षण त्यांच्यासाठी अनिवार्य असते. तसेच आपण नेमलेले कारभारी खरोखरीच कार्यक्षम आहेत का? अथवा उत्तरदायित्व न मानणाऱ्या लोकांना आपण का सत्तेप्रत पोहचवतो, याचा विचार त्यांना सत्तास्थानी बसवणाऱ्या सर्वसामान्यांनी करावयाचा असतो. हे दोन्ही प्रश्न सारखेच महत्त्वपूर्ण असतात. या दोन्ही प्रश्नांची चर्चा न होणे अथवा शासन आणि समाज या दोन्ही संस्थांचा ताळमेळ नसणे कुठल्याच समष्टीच्या हिताचे नसते. ही अवस्था एकूणच व्यवस्थेच्या संभ्रमावस्थेचा काळ मानला जातो.  पण ही परिस्थिती सर्वकाळ असेल असे नाही.

लोकशाही, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य ही मूल्ये अखिल मानवी समूहात कमी-अधिक प्रमाणात का होईना पण रुजली आहेत, हे वास्तव आहे. या मूल्यांची बुज राखणारी राज्यव्यवस्था प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्नही सर्वत्र सुरूच आहेत. हे प्रयत्न त्वरित यशस्वी अथवा फलदायी ठरतील, असे होत नसते. पण या मूल्यांचे बीज रुजलेले विचारी जनसमूह ही उदारमतवादाची धगधगती ज्योत असते. ती क्षीण करण्याचा, विझवण्याचा प्रयत्न झाला की, तिची मशाल बनत जाते. कारण सर्वसामान्यांच्या मनातील लोकशाही, अभिव्यक्ती, शांततापूर्वक सह-अस्तित्वाच्या कल्पना या एखाद्या राजकीय स्वप्नपूर्तीसाठी प्रवाही असणाऱ्या संस्था-संघटनांसारख्या दांभिक नसतात. या तत्त्वांवर थोडीशी जरी गदा आल्याची जाणीव झाली तर जनता त्यांच्या संरक्षणासाठी कृतीशील बनते. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला या उदारमतवादी मूल्यांची ओळख नसते, ती त्यांना करून द्यावी लागते, हा एक मोठा गोड गैरसमज सर्वच राजकीय प्रवाहात भरून राहिलेला आहे.

गत रविवारी मालदिव या चिमुकल्या देशात घडून आलेल्या घडामोडीच्या पार्श्वभूमीवर जनतेच्या मनातील उदारमतवादाबद्दल असलेल्या आस्थेचे दर्शन पुन्हा एकदा घडले आहे. आता मालदिव हे तसे फार दखलपात्र क्षेत्रफळाचे राष्ट्र नाही. दक्षिण आशियातील बेटांचा हा समूह. भारत आणि श्रीलंकेच्या सागरी सीमेदरम्यानचा हा छोटासा सार्वभौम देश. भारतीय उपखंडातील सर्व भूभागाप्रमाणेच राणीच्या वसाहतीतील प्रजाजनांपैकी एक असणारा. १९६५ साली ब्रिटिश वसाहतीतून वेगळा झालेला. कदाचित त्यामुळेच  प्रजासत्ताकाची आस बाळगणारा. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत मालदिवच्या मतदारांनी अपक्ष उमेदवार इब्राहिम मोहम्मद सोलिह यांना कौल दिला. मतमोजणीतील एकुण मतांपैकी स्पष्ट जनादेशामुळे सोलिह विजयी झाले आणि विद्यमान सत्ताधारी राष्ट्रपती अब्दुल्ला यामीन यांना पराभवाचा धक्का बसला. म्हटले तर मतदानप्रक्रियेत सत्ताधीश बदलण्याची ही घटना फार मोठी नाही. पण या घटनेमागे गत काही महिन्यांत यामीन यांनी केलेल्या अनिर्बंध सत्ताधीश होण्यासाठी घडवून आणलेल्या घडामोडी कारणीभूत आहेत. त्यामुळे या परिवर्तनाकडे गांभीर्याने पाहावे लागते. सर्वसामान्य मतदाराला काही कळत नाही, या गैरसमजाला छेद देणारी ही घटना आहे. तशीच ती लोकशाही, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा उदो-उदो करणाऱ्या विविध देशांतील राजकीय संघटनांच्या डोळ्यात अंजन घालणारीही घटना आहे.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

आपणच कसे जनतेचे सर्वश्रेष्ठ पालनहार आहोत, त्यामुळे केवळ आणि केवळ आपल्याच हाती सत्तेची सूत्रे प्रदीर्घ काळ असावीत हा यामीन यांचा दुराग्रह जसा उघडा पडला, तसाच लोकशाही मूल्यांवर अतिक्रमण झाल्याची खरी जाणीव झाल्यावर जनता परिवर्तनास वेळ लावत नाही, हा मुद्दाही मोठा लक्ष्यवेधी आहे. यामीन यांनी विरोधकांना कारागृहात डांबण्याची केलेली कृती जशी त्यांच्या गर्वहरणास कारक ठरली, तशीच न्यायव्यवस्था आणि माध्यमांची केलेली मुस्कटदाबीही जनतेच्या मनात रोष निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरली आहे.

मालदिवच कशाला प्रत्येक लोकशाही देशातल्या सर्वसामान्य जनतेचे वर्तन हे असेच पराकोटीचे कृतीशील आणि त्याच वेळी संयमी असते. आपल्याला कोणत्या प्रसंगी गृहीत धरले जावे अन कोणत्या प्रसंगी गृहीत धरू नये, याचे निश्चित असे समीकरण जनतेने ठरवलेले असते. मतदानाच्या दिवशी ती राजकीय प्रवाहासाठी केवळ मतदार असेल, पण एरवी ती या घडामोडींकडे तटस्थपणे पाहणारा स्थितप्रज्ञ असा नागरिक असतो. न्यायव्यवस्थेवर किती व कसा दबाव आहे, माध्यमांवर वास्तवात काही बंधने घातली आहेत का, या सगळ्यांचा अचूक अदमास त्या नागरिकास असतोच असतो, कारण तोच तर या लोकशाही प्रारूपाचा संरक्षक असतो.

सत्ताधारी अनिर्बंध झाल्यावर लोकशाही मूल्ये कशी आकुंचन पावतात, हा अनुभव भारतीय राजकीय प्रवाहास व भारतीय जनसामान्यांना तसा अनोळखी नाही. त्यामुळे या उदारमतवादी तत्त्वांवरील प्रत्यक्ष अतिक्रमण आणि त्याबाबतचा निर्माण झालेला आभास यातला फरक ओळखू न येण्याएवढा नागरिक अप्रगल्भ कधीच नसतो.  अभिव्यक्तीवर अतिक्रमण आल्याचे जाणवल्यास कितीही दमणशक्ती वापरली तरी सर्वसामान्य नागरिकाकडून सत्तापरिवर्तन अटळ असतेच असते. तिथे कोणाचाही मुलाहिजा राखला जात नाही. अशा वेळी सत्तापालटाचे, परिवर्तनाचे वारू जनता जनार्दनाच्या हाती असतात. सत्ताधाऱ्यांना पर्याय देण्याचे कामही जनताच करत असते, कारण या लढ्याचा चेहराही लोकशाहीचे तत्त्व अंगी रुजलेली जनता करत असते. सर्वसामान्य जनतेच्या भल्यासाठी सक्रीय जननेत्यास ती जशी डोक्यावर घेते, हृदयात अढळ  स्थान देते, तशीच या लोकप्रियतेचा, जनतेच्या प्रेमाचा अनाठायी वापर करणाऱ्यास मतपेटीच्या माध्यमातून पायदळी तुडवण्यासही जनता मागेपुढे पाहत नाही, असाच व्यापक अर्थ मालदिवच्या सत्तापरिवर्तनातून निघतो. भारतीय जनमानसांत रुजलेल्या लोकशाहीचा असा प्रभाव तिथल्याही सर्वसामान्य जनतेवर आहेच आणि ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीचे दु:ख भोगल्यामुळे मालदिववासीयांनाही एकाधिकारशाहीबद्दल पराकोटीचा राग असणे साहजिकच असणार नाही का? 

भारतीय राज्यघटनेतील अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर, लोकशाही मूलतत्त्वांवर गदा आणण्याचे प्रकार भारतीय जनतेने आणीबाणीत  ‘याचि देही, याचि डोळा’ अनुभवलेले आहेत. आपली निवड बेकायदेशीर ठरवणाऱ्या न्यायव्यवस्थेचे निसर्गदत्त अधिकारच पायदळी तुडवण्याचा अनिर्बंध सत्तासाधनेचा विकृत आविष्कार भारतीयांच्या अद्याप विस्मरणात गेलेला नाही.

हा आणीबाणीचा धडा घेतलेली पिढी काळमानानुरूप वयोवृद्ध झाली आणि नव्या पिढीस इतिहासातील हे काळे पान (निषेध म्हणून संपादकीय पान कोरे सोडल्यामुळे पांढरे) ज्ञात नाही, असा गैरसमज होण्याचे कारण नाही. कदाचित आजची पिढी तंत्रज्ञानस्नेही असल्यामुळे व आपल्या हक्कांप्रती जरा जास्तीच आग्रही असल्यामुळे अधिकच संवेदनशील मानायला हवी. राजकीय प्रक्रियेतील घडामोडींकडे ती बऱ्यापैकी लक्ष ठेवून आहे, हे वास्तव नाकारता येत नाही. त्यामुळे लोकशाही, अभिव्यक्ती या मूल्यांवर खरोखरीच अतिक्रमण होते आहे का? की सार्वजनिक जीवनातून ज्यांची विश्वासार्हता संपुष्टात आली आहे, अशा लोकांकडून तिचा गजर केला जात आहे? यातली तफावत या नव्या पिढीस नक्कीच ओळखू येते. 

आजवर प्रदीर्घ काळ सत्ता उपभोगलेल्यांची सत्तेशिवायची तडफड आजचे युवा जसे अधिक अचूक ओळखतात, तसेच लोकप्रियतेच्या उंचवट्यावरील नेत्याच्या बेलगाम वाटचालीची लक्षणेही त्याला त्वरित ओळखता येतील. सर्वसमावेशक राजकीय वाटचालीचा देखावा करणाऱ्यांनाही जनतेने आजवर मतदान केलेले आहे. आता विशिष्ट समूहाच्या भावनांना हात घालत राजकीय पटलावर उदयास आलेल्यांना तिने संधी दिलेली आहे. सत्तापालटाचे जनतेचे निकष अगदीच वेगळे असतात. भल्या-बुऱ्याची जाण असणारी जनता आपल्याला गृहित धरले जाऊ नये या अपेक्षेसह उदार अंत:करणानेच सत्ता सोपवत असते. आजवर सर्वसमावेशकतेमधला पोकळपणा अनुभवणारी जनता आता विकासवादाचे प्रारूप अनुभवते आहे एवढाच हा फरक आहे. या प्रारूपातला फोलपणा तिने मनावर घेतला, तर मात्र परिवर्तन अटळ असणारच. कारण सत्ताधाऱ्यांना पर्यायी आघाड्या उभारण्याची कसरत ही प्रत्येक वेळी केवळ राजकीय पक्षांकडूनच होते असे नाही!   

.............................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर मुक्त पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -